“विकास माग्दा गोली पाईयो”

बुद्धनारायण साहनी केवट

मानव अधिकारको अनुगमन, अनुसन्धान र प्रवद्र्धन गर्ने सिलसिलामा यसपालीको मानव अधिकार संरक्षण कार्यमा फरक अनुभुति भयो । २०७१ असोज २६ गते कलैया, भरतचौक पुग्दा त्यहाँ रहेको मानिसहरुको भिडले विकासको नाममा गोली हान्न पाइदैन लगायतका नारावाजी गर्दै थिए । प्रहरी कडि कडाउ भई आए जाइलाग्ने अवस्थामा देखिन्थ्यो । के के भन्दै गोली हान्न पाइदैन भन्ने नारा त धेरै पटक सुनेको थिए तर विकासको नाममा गोली हान्न पाइदैन भन्ने नारा उक्त दिन सुन्दा के रहेछ भनि बुझने कौतुहलता मनमा जागेर आयो । 

अलि नजिकबाट बुझदा सिम्रौनगढका जनताले सडकको विकासको लागि आन्दोलन गर्दा प्रहरीले चलाएको गोली लागि एक जनाको मृत्यु, एक जना सख्त घाइते र एक जनाको होसै गुमेको रहेछ । यी सब कुरा सुनेपछि मन बडा दुखि भएर आयो । कस्तो शासन पद्धति( स्वतन्त्रताको लागि आवाज उठाउदा( पाउने गोली, सरकार विरुद्ध हतियार उठाउदा( पाउने गोली, मधेशी आफनो पहिचानको लागी आवाज उठाउदा( पाउने गोली, जनजाति आफनो पहिचानको लागि आवाज उठाउदा( पाउने गोली, अनि विकासको लागि पनि आवाज उठाउदा पाउने गोली नै । कस्तो विडम्बना । राज्य सन्यन्त्र जनतको अधिकारको सवालमा संयम भई दिए के विग्रे थियो । आखिर त्यहाँका मानिसले कसैको कुर्सि, कसैको सत्ता, कसैको भत्ता, कसैको लत्ता मागेका त थिएनन् होला । जे मागे त्यो त उनिहरुले राज्यलाई कर मार्फत दिएको अर्थ उपयोगिता नै मागेको हो । राज्यले त्यहाको नागरिकको घाटी दवाएर भएपनि कर असुल्ने, अनि नागरिकले कर दिए वापत पाउने अधिकराको कुरा गर्दा उल्टै गोली ठोक्ने । यस्तो अवस्थामा कसरी मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपुर्तिको कुरा गर्ने । 

द्वन्द्वकालदेखि मानव अधिकारको विविध सवालमा अनुगमन अनुसन्धान गरिरहँदा गोली खाएको विषय पनि धेरै पटक अध्ययन गरियो । ति धेरै अनुभव मानव अधिकारको दुई प्रमुख स्तम्भ नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसित सम्वन्धित छन तर यसपालिको अनुभव आर्थिक, समाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसित सम्वन्धित छ । मानव अधिकारका प्रमुख दुई स्तम्भ मध्ये नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार प्रथम खम्वाको रुपमा मानिन्छ भने आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार  दोस्रो खम्वाको रुपमा मानिन्छ ।

मानव अधिकारको विकासक्रमलाई हेर्ने हो भने यी दुई स्तम्भ पनि दुई दर्शनमा आधारित छन् । एउटा धनि वर्गसित सम्वन्ध राख्दछ भने अर्को गरिब वर्गसित सम्वन्ध राख्दछ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार धनि वर्गसित सम्वन्ध राख्दछ भने आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार गरीब बर्गसित सम्वन्ध राख्दछ । धनी र गरीबसित अधिकारको सम्वन्ध देखाइराख्दा एकले अर्कासित सम्वन्ध नै राख्दैन भन्ने होइन । धनिलाई चाहिने कुरा गरिवलाई नभई नहुने गरीवलाई चाहिने कुरा धनिलाई नभई नहुने भएको हुनाले सम्पुर्ण अधिकारहरु एक अर्कासित सम्वन्ध राख्दछ । त्यसैले भनिन्छ मानव अधिकार अन्यौन्याश्रित हुन्छन् । यति हुदाहँुदै धनि र गरिवको कुरा किन लेखेको होला भन्ने पनि लागिरहेको होला । भनाईको अर्थ मानिसको आवश्यकता समय परिस्थिति अनुसार फरक हुन्छ । आर्थिक रुपले सम्पन्न व्यक्तिले अधिकारको चयन गर्दा स्वतन्त्रामुखी अधिकारको चाहना व्यक्त गर्दछ तर त्यसको विपरित आर्थिक रुपले विपन्न व्यक्तिले अधिकारको चाहना व्यक्त गर्दा हातमुख जोर्ने जस्ता न्युनतम आवश्यकता परिपुर्तिको कुरा गर्दछ । स्वतन्त्रा र हातमुख जोर्ने न्यूनतम आवश्यकताको कुरा  मानव अधिकारका ति दुई दर्शनसित सम्वन्धित छ जुन माथि उल्लेख भइसकेको छ । 

अधिकारको विकासक्रमतिर दिमाग घुमाउदा स्वतन्त्रतामुखि आन्दोलनबाट सम्झौताको रुपमा बनेका वेलायतको म्याग्ना कार्टा, २०१२ अमेरिकन घोषणापत्र, फ्रान्सेली घोषणापत्र आदिलाई पनि उल्लेख गर्ने गरिन्छ । तर औपचारिक विकास भने संयुक्त राष्टूसंघको स्थापना १९४५ मा भए पश्चात नै भएको हो । प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धमा व्यहोर्नुपरेको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको कारणले विश्वमा शान्ति कायम राख्न र उपर्युक्त किसिमका क्षति पुनः नदोहोरियोस भन्ने उद्देश्यका साथ १९४५ मा स्थापित संयुक्त राष्टू संघले आफ्नो वडापत्रमा मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि प्राप्त ग¥यो । उक्त जिम्मेवारी वहन गर्ने दौरानमा संयुक्त राष्टू संघले आर्थिक तथा सामाजिक परिषद मार्फत मानव अधिकार सम्वन्धि दस्तावेज निर्माण गर्ने अभियानमा लाग्यो । उक्त दौरानमा विभिन्न पटक सभा सम्मेलन हुँदैजादा आर्थिक तथा सामाजिक परिषद भित्र रहेको मानव अधिकार आयोगले नागरिक तथा राजनीतिक सम्वन्धि महासन्धि र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्वन्धि महासन्धि पारित गर्नको लागि महासभामा पेश ग¥यो तर सदस्य राष्टूहरुको उक्त दुई महासन्धि उपर गम्भिर असन्तुष्टि व्यक्त भएको हुनाले तत्काल पारित भएन । 

महासन्धि पारित हुननसकेपछि आयोगलाई असफलताको अनुभुति भइरहनुका साथै उपायको खोजितिर पनि लाग्यो । महासन्धिलाई पारित गर्ने सम्वन्धमा दुई धार देखा प¥यो । एउटा पुजिवाद र अर्को साम्यवाद । पुजिवादलाई अंगिकार गर्ने अमेरिका, बेलायत जस्तादेशले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको पक्षमा बल दिइरहेका थिए भने साम्यवादका पक्षधर सोभियत संघजस्ता देशले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका सम्वन्धमा वल दिइरहेका थिए । दुवैविच समझदारी हुननसकेपछि प्रारम्भनै ति दुई महासन्धि निर्माण हुननसकि नरम कानुनको रुपमा सन् १९४८ डिसेम्वर १० का दिन महासभाले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी ग¥यो । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रनै अधिकार विकास क्रमको दौरानमा भएको पहिलो र औपचारिक दस्तावेज हो । यो कानुन सदस्य राष्टूहरुको लागि नैतिक शिक्षाको रुपमा रहेको छ । यसमा वर्णित प्रावधान कार्यान्वयन गर्नैपर्ने वाध्यता कसैलाई पनि छैन तर सर्वसम्मतिले पारित दस्तावेज भएको हुनाले यसलाई मान्दिन भन्नसक्ने नैतिक आधारपनि कसैसित छैन । जसले गर्दा यहि नैतिक स्वतन्त्रता र विवशतालाई आधार वनाई संयुक्त राष्टू संघिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार कानुन निर्माण गर्ने प्रयास गरि नै राखेको हुनाले प्रारम्भमा कानुनी हैसियत प्राप्त गर्ननसकेका २ महासन्धिहरु सन् १९४६ मा एकैसाथ जन्मिए । जसलाई नेपालले पनि अनुमोदन गरि अंगीकार गरिसकेको छ । 

नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा हालसम्म भएका र भइरहेका विभिन्न आन्दोलन नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसित मात्र सम्वन्धित छन् । वि.सं. २०४७ सालसम्म आन्दोलनमात्र हैन तत्कालिन ने.क.पा. (माओवादी) र नेपाल सरकारविच जारि रहेको १० वर्षे सशस्त्र युद्ध र तत्पश्चातका मधेश आन्दोलन पनि नागरीक तथा राजनीतिक अधिकारमै आधारित छन् । सवै आन्दोलनमा जनताको स्वतन्त्रा, उन्नति, प्रगति, विकास, मुक्ति इत्यादि नामले सम्बोधन गरी राजनीतिक प्रगति जेनतेन भइरहेको छ तर जहाँ जुन ठाउँमा प्रगति पुग्नुपर्ने हो त्यहा पुग्न सकेको छैन । प्रगति पुग्नुपर्ने गरीब जनतामुखि महासन्धि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारमा हो तर काठमाडौँवाट वाहिरजान भनि हिडेको वस बाटोमा फसेजस्तै नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार मार्फत आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारमा पुग्नुपर्ने प्रगति पनि बाटैमा फसिरहेको छ । टूाफिकले यताउति गरि वसलाई पास गराउन खोजे जस्तै नेताहरुले पनि वेलावेलाको चुनावमा उन्नति र प्रगतिको विभिन्न लोभलालच देखाई जनताको बुद्धि आफनो कोल्टामा पारिसकेपछि जनताको घरमा पुरयाउने प्रगति बैयक्तिक आगनमा पुरयाउन मस्त हुन्छन् । 

उक्त परिस्थितिको ज्वलन्त उदाहरण मिति २०७१ असोज २५ गते वारा जिल्ला हरिहरपुर गाविस वडा नं.४ महादेव स्थान चौकमा घटित घटनाले चरितार्थ गर्दछ । वारा जिल्लामा १२ कि.मि. पिच वाकि किचैकिच भनि पढिरहदा अपत्यारिलो लागिरहला तर यो प्रमाणित तथ्य हो । मकवानपुरवाट वीरगंजजादा र पूर्वजादा राजमार्गको अधिकांश हिस्सा वाराकै क्षेत्रमा पर्दछ तर वाराकै उन्नति प्रगतिकोलागि वनाइएको होइन । त्यसैले वाराको जनता ति राजमार्गलाई  वाराको प्रगतिको सुचकांकको रुपमा स्विकार्दैनन् । त्यहाको जनताको सुचकांकमा परेको वीरगंज कलैया जोड्ने १२ कि.मि.को पिच मात्रै हो । वाराको ऐतिहासिक धरोहर सिम्रौनगढ र कलैया जोड्ने २५ कि.मि.को गण्डक नहर (बम नहर) सडक विकासका लागि सिम्रौनगढवासिले धेरै पटक चक्काजाम, हडताल, आन्दोलन गर्दा स्थानीय प्रशासन र आन्दोलनकारीविच लिखित मौखिक सहमति भए तर कार्यान्वयन शुन्य । त्यहाको व्यापारिक र नागरिक प्रतिनिधिसित अन्तरक्रिया गरिरहदा वाराको प्रशासन र नेताले हामीलाई जनता हैन जन्तु वनाईसके भन्नेमा निष्कर्ष निकाल्छन् । 

सिम्रौनगढस्थित इलाका प्रशासन कार्यालय, कृषि विकास वैंक, सटहि काउन्टर लगायतका कार्यालय द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएपछि शान्तिप्रकियामा देशका तमाम् भुभागबाट विस्थापित भएका कुरा पुनसर््थापित भए तर सिम्रौनगढमा भएनन् । एक मात्र भन्सार कार्यालय जसले पाँच हजार बराबरको मात्र कारोवार गर्ने छुट छ । त्यो पनि कार्यालय सहयोगीको भरमा चलिरहेको छ । यसरी राज्यले हामीलाई कुनै किसिमको सुविधा नदिने अनि तिमिहरु कालावाजारिया हो, अपराधि हो भनि हेय दृष्टिकोणले व्यवहार गरेपछि हामी जन्तु नभए के हुने । त्यसो भएको हुनाले जन्तुको कुनै मानव अधिकार नभएजस्तै हाम्रो पनि कुनै मानव अधिकार छैन भन्दै अधिकार विहिन   अनुभुति व्यक्त गर्दछन ।  

जनता हैन जन्तु स्वरुपको भावना राज्यले गराएको कारणले राज्यको उक्त रवैयालाई वदल्नकालागि पुनः आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारमुखि आन्दोलन दशै विदामा रहेका विद्यार्थीहरुले त्यहाको जनताको सहयोग लिइ २०७१ असोज १९ देखि गण्डकनहर सडक मरम्मतको माग राखि शुरु गरे । आन्दोलन बढ्दै जादा आन्दोलनकारी र प्रहरी विच वढ्दै गएको असन्तुष्टिले असोज २४ गते इलाका प्रहरी कार्यालय सिम्रौनगढ र प्रहरी चौकी खजानीमा भौतिक तथा मानवीय क्षति पुगेपछि अवस्था भयावह भयो । असोज २५ गते आन्दोलनकारीहरुले आन्दोलनलाई अझै सशक्त वनाई प्रदर्शन गरिरहेको क्रममा महादेशस्थानमा सशस्त्र प्रहरीले चलाएको गोली लागि प्रदर्शनकारी जयनारायण पटेलको घटनास्थलमै मृत्यु भयो भने साह मोहम्मद हवारी गम्भीर घाइते भए ।  गोलीको आवाजले प्रचण्ड जायसवालले होस गुमाए । 

उक्त घटनामा जयनारायण पटेलले ज्यान गुमाइसक्दा साह मोहम्मद हवारी गम्भीर घाइते भइसक्दा र प्रचण्ड जायसवालले होस गुमाइसक्दा पनि गण्डक नहर सडकको विकास भइनै हाल्छ भन्ने कुराको कुनै ग्यारेण्टी छैन । असोज २६ गते आन्दोलनकारी र प्रशासनविच ११ बुंदे सहमति भई आन्दोलनले विराम पाउदा सहमति अनुसारको प्रगति नभएको आधार देखाई पुनः ०७१ कार्तिक १८ देखि आन्दोलन छेडेका छन् । सिम्रौनगढ आफैमा ऐतिहासिक स्थल हो । त्यहाका स्थानीय वासिन्दाले भन्छन् यहाको भुमिलाई थोरै गहिराइमा खन्दा कुन न कुनै प्राचिन मुर्ति फेला पर्दछन् । विभिन्न पोखरी र खेतभन्दा भेटिएका मुर्तिहरु आफ्नै ढंगले विभिन्न मन्दिरमा राखिएका छन् । तर तिनको कुनै आधिकारिक संरक्षण छैन । 

यस प्रकार सिम्रौनगढ क्षेत्रका जनतालाई मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, नेपालको अन्तरिम संविधान, ०६३ ले मानव अधिकार प्रदान गरेपनि उनीहरुको घर आँगनमा आर्थिक विकास, सामाजिक विकास र सांस्कृतिक संरक्षणका कार्यहरु नपुगेसम्म उनीहरु जन्तुवाट जनता भएको महसुस गर्न सक्दैनन् । अधिकार सम्पन्न हुन सक्दैनन् । 

(लेखक ः राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रिय कार्यालय जनकपुरका प्रमुख हुन ।)

 २०७१ कार्तिक ३० गते आईतबार