आज फेरि मधेशकै कुरा-शैलेश दास

शैलेश दास

२०६४ साल पुष ११ गते मैले स्थानीय दैनिक तराई टाइम्समा ‘मधेश आन्दोलन कतातिर ?’ भनि शीर्षक अन्तर्गत एउटा आलेख लेखेको थिए । यस दौरान कोशी र कर्णाली समेतमा धेरै पानी बगि सकेको छ । धेरै उत्साह र आशासाथ छानिएको पहिलो संविधानसभाले संविधानसमेत बनाउन न सकि बडो लाजमर्दोढगले अक्समात अकाल मृत्युलाई बरण गर्न पुगे । र, पुनः त्यस्तै पारामा संविधान कोर्न भनि तिर्ने पार्टीका पुराना नेता र व्यक्तिहरुको बाहुल्यता लिएर नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन भएको छ । भन्न त सत्तासीन पार्टीका नेताहरुले भन्न गरेका छन् कि(यही आउँदो माघ ८ गते भित्र देशको लागि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय संविधान निर्माण भइसक्ने छ तर यस्ता कुरामाथि समावेश गरिने दुईओटा प्रमुख कुरा(राज्यको प्रशासकिय स्वरुप र संघीय संरचना के कस्तो हुने हुन बारेमा यो पंक्ति लेखुञ्जेल कुनै भरपर्दो सहमतिको समाचार प्रकाशमा आउन सकेको छैन । र, उता प्रायः सबै ठुल्ठुला दलका शीर्षस्थ नेताहरु विदेश भ्रमणमा रमि रहेका छन् । 

पहिलो मधेश आन्दोलन किन भएको थियो ? यसको मुलमा के कारण थियो ? यो जगजाहेर कुरा छ कि(नेपालमा ०७ साल देखि नै लोकतन्त्रका लागि जति पनि आन्दोलन भए त्यसमा तराई÷मधेशवासीको पनि उल्लेखनीय सहभागिता रही आएको थियो । 

मधेशी नेताहरुले पनि मातृका प्रसाद कोइराला सुवर्ण शमशेर, वीपी देखि जीपीको काँधमा काँध मिलाएर संघर्षको मैदानमा उत्रेका साक्षी स्वयं इतिहास नै छ । लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि लड्ने ती मधेशी नेताहरुले पनि आफु र आफ्नो समाजका लागि पुर्ण प्रजातान्त्रिक प्रणाली भित्र समानताको हक उपभोग गर्नका लागि ज्यानलाई हत्केलामा राखेर  राणा र पञ्चायत व्यवस्थाको उत्तराद्र्ध अर्थात २०४० सालतिर मधेशको समस्यामाथि केन्द्रित भई नेपाली कांग्रेसका पुराना नेता स्व. गजेन्द्र प्रसाद सिंहले सदभावना परिषद भन्ने सामाजिक संस्था पनि स्थापना गरे । यस मञ्चबाट मधेशीको समस्या सरकार  र जनतासामु राख्दा उनी यसै जलेश्वर जेलमा पनि परे । ता पनि उनी आफ्नो अडानबाट विचलित भएन । भनाईको माने के छ भने( यूर्गौदेखि दमित र गौण रुपमा  रहेको मधेश र मधेशीको भावना पनि सुस्तरी र लगातार बाह्य जगतमा उठ्न थालेका थिए । सदभावनाको विचारसँग मधेशका सबै नेताहरु असहमत थिए भन्ने कुरा पनि थिएन । बल्कि प्रजातन्त्र आएपछि तराई÷मधेशका यस्ता जावत कुराहरुलाई पनि सम्बोधन गरिने छ भन्ने पार्टीका ठुला बडा नेताहरुको समेत भनाई थियो । धेरै सम्भव छ विभिन्न ठुला पार्टीमा  रहेका मधेशी नेताहरुलाई आ(आफ्ना त्यस्ता नेताहरुको आश्वासनमाथि विश्वास पनि रहेको थियो होला ।

हो, २०४६ सालपछि नेकपा एमालेका महासचिव क.मदन भण्डारीको पहलमा मधेश सम्बन्धी समस्याको पहिचान गरी सुझाव दिन सीतानन्दन रायहरुलाई राखेर एउटा सुझाव दल पनि गठन गरिएको थियो । यस्तै चासो नेपाली कांग्रेसमा पनि उठेको देखिएका थियो । नेकपा माओवादी त मातृका यादवको अध्यक्षतामा मधेश मुक्ति मोर्चाको स्थापना गरिएको थियो । तर, दुःखको साथ भन्नु पर्दछ कि यी सबै कुरा हात्तीको देखाउने दाँतमात्र सावित भए ।

२०६२÷०६३ को जनआन्दोलनमा मधेशीहरुको हार्दिक सहभागिता सँगै मधेशी आकांक्षा पनि मुखरित भई सकेको थियो । उन्नाइस दिने जनआन्दोलनमा गणतन्त्र र संघीयताको माग त सडकमा नै घन्केको थियो । तर जब शाही शासन खसेर देशको लागि अन्तरिम संविधान ०६३ साल माघ १ गते घोषणा गरियो, त्यसमा तराई÷मधेश सम्बन्धि माग र संघीयताको उल्लेखसम्म पनि थिएन । यो सबै कुरा गमेर मधेश झस्किए र आफुहरुलाई ठागएको अथवा मुर्ख बनाइएको सोच्न बाध्य भए । यसै पृष्टभुमिमा लहानमा छात्र रमेश महत्तोलाई गोलीको निशाना बनाइयो र काठमाण्डुमा अन्तरिम संविधानको प्रति जलाउँदा उपेन्द्र यादव समेतका मधेशी नेताहरुलाई घरपकड गरियो । त्यसपछि जङ्गलमा आगो फैलिएजस्तै मधेश ठाकुर हजाम लगायत ५४ जना मधेशीहरु शहीदसमेत भए । सरकारलाई संविधानसभाको छिटै निर्वाचन गराउनु थियो तर देशमा आन्दोलनको आगो फैलिदै थियो । अन्तमा नवउदित माओवादी समेतका आन्दोलनकारी दलहरुको  रोहवरमा कोइराला सरकार र मधेशी पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरुबीच २०६३÷०६४ सालमा सम्झौता भयो जसमा अन्य मागहरुका साथै संघीयतामा जाने र शाही सेनामा समेत समावेशीको आधारमा मधेशीलाई पनि प्रवेश दिइने भनि सहमति भयो । तर, ती कुराहरुमध्ये कत्तिको लागु गरिए ? शान्ति सम्झौताको नाउँमा जनयूद्धकारीहरुलाई नेपाली सेनामा हुली हालिए । त्यस नाउँमा अरबौंको घोटाला र भ्रष्टाचार पनि भएको समाचार सुनियो । तर यस सम्झौता अनुरुप एउटा मधेसी यूवाको पनि नेपाली सेनामा भर्ना हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ संघीय प्रणाली लागु गर्ने कुरामा पनि सत्तापक्षकै मन्त्रि र नेताहरुबाटै भएका टालुटुले र उटपटाङ्ग कुराहरु छापामा समेत आउन थालिएको छ । नियमकानुनले प्रावधान दिइएको कुरामा पनि यो सरकारले मधेशीलाई जवर्जस्ती कोटाबाट बिमुख गर्न थालेको छ । टिचिङ्ग हाँस्पीटल महाराजगञ्जमा केही प्राविधिक पदका लागि विज्ञापन गरिदा मधेशी उम्मेदवारको नाउँमा उपलब्ध हुने कोटालाई समेत बेवास्ता गरिएको समाचार अदालत र राष्टिूय छापा समेतमा आइसकेको कुरा अब गोप्य रहेन । यस्तैगरी, केही महिना अघि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालय अन्तर्गत इन्जिनियरसमेत केही रिक्त पदपुर्तिका लागि विज्ञापन गरी लिखित जाँचसमेत लिइएको थियो । तर, त्यसमा पनि मधेशी कोटामा एउटा मधेशी अभियन्ता उम्मेदवारको नाउँसम्म पनि निकालिएन । मधेशी कोटालाई नै निल गरियो । यस्तो पक्षपात र मनपरी किन ? सरकारको यस्तो रबैयाबाट जनताले के बुझ्ने ? के यस्तो गतिविधिबाट मधेशी समुदायप्रति विश्वासघात भएन ? यी त केही नजिरमात्र हुन । भित्रभित्रै यस्ता भेदभावका कुरा कति होलान् कति । के यस्ता कुराबाट नेपाल सरकारको नियतप्रति शंका पैदा पर्दैन ?

नेपाल सरकारको यस्तो पक्षपातपुर्ण रबैया र मनपरीतन्त्रबाट मधेशी मानसिकता फेरी उल्लेखित र सशंकित हुन लागेको छ । उनीहरुको भरोसा वर्तमान स्वार्थी मधेशी नेतृत्ववर्गबाट डगमगाउन थालेको छ भन्ने तथाकथित लोकतान्त्रिक समावेशी सरकारको मधेशप्रतिको व्यवहार देखेर उनमा वितृष्णा उत्पन्न हुन थालेको छ । मधेशी मतदाता आज किकर्तव्यमूढ अबस्थामा छन् भन्ने यूवाहरु छटपटीमा । मधेशी बौद्धिक समाजमा पनि असन्तुष्टि वढ्दो छ । मधेशी नेताहरुबाट निराश भईसकेका यो समुदाय सरकारबाट समेत अपहेलित महशुस गरी रहेका छन् । महँगाई र असुरक्षाको मार व्यक्तिकै छ । दशै, तिहार र छठ जस्तो चाँडमा चढदो महँगाईले जनता झन बढी पिरोलिएका छन् ।

स्काँट्ल्याण्डमा भएको जनमत संग्रहको परिणामप्रति यहाँ नेपालमा पनि प्रायः सबै वर्ग  र समुदायमा उत्साह तथा सन्तुष्टि देखियो । यसो देखिनु मनाशिव पनि थियो । त र सवाल पैदा हुन्छ( मधेशी जनताप्रति पनि के नेपाल सरकारको त्यस्तै मानवीय नीति र व्यवहार छ जुनकि बेलायती सरकारको स्काँटिश जनताप्रति छ ? जनमतकै कुरा गर्ने हो भने गएको वर्ष दिनमा सुडान र क्रिमियामा पनि जनमत संग्रह भएको थियो । उताका परिणाम के कस्तो थियो ? शक्ति राष्टूहरुको आफ्नो स्वार्थ अनुरुपको बदलिदो नीति र जनमतमा जाने देश विषेशको आफ्नै आन्तरिक र आर्थिक अवस्था के कस्तो रहि रहन्छ, यस्ता परिणाम धेरै हदसम्म त्यस्ता कुराहरुबाट पनि प्रभावित हुन गरेको पाइन्छ । चिन्ता न लिऊँ, हामी कहाँ फिलहाल यस्तो अवस्थामा देखिन्न ।

उतातिर झण्डै आधा युगदेखि देशको टाउँको माथि संक्रमणकालको तरबार झुन्डिएको झुन्दिडै छ । यस किसिमको असजिलो अवस्थाबाट शीघ्र नै निकास पाउने कुनै भरपर्दो र गतिलो आधार पनि हाल देखा परिरहेको छैन । मधेशी शिक्षित यूवामा बेरोजगारी र परिवारिक जिम्मेवारी बोधको समस्या बेग्लै छ । संयोग भनौं या स्वभाविक यस्तैमा कुनै पश्चिमी पीएचडी डिग्रीधारी इन्जिनियर विद्धानले गौतमबुद्ध र मण्डेला समेतका तस्विर साक्षीमा राखि मधेशको समस्या उठाउन थालेका छन् । र, उसले गरेको आव्हानमा मधेशी यूवा फेरि सल्बलाउन थालेका छन् । मानिसहरुले के कुरा गर्न लागेका छन् भने(सरकारले समय छँदै चेतेन र संयमपुर्ण तरिकाले यो समस्यालाई समेटेन भन्ने देरसबेर मधेशका सडकहरु फेरि न तातिएला कसरी भन्ने ? चेतना भया........।

२०७१ कार्तिक ०२ गते आईतबार