द्वन्द न्युनिकरण तथा मेलमिलापमा स्थानीय शान्ति समितिको भुमिका निष्प्रभावी

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
२०५२ फागुन १ गते देखि माओवादीले सुरु गरेको जनयूद्ध र त्यसका क्रममा राज्य र माओवादी दुवै पक्षबाट नेपाली जनताको ठुलै संख्यामा धनजनको क्षति भएको छ । माओवादी जनयूद्धको असर धनुषामा परेको छ । द्वन्दकालमा धनुषामा करिब २ सय ५ जनाको हत्या, ८ जना बेपत्ता, १० जना अंगभङ् तथा अपाङ, १ सय २६ जना विस्थापित, १ हजार २सय ४१ जनाको व्यक्तिगत सम्पतिको क्षति भएको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा छ । धेरैको घरवार तोडफोड भएको छ भने सरकारी भौतिक संरचनाको पनि ठुलै संख्यामा क्षति भएका थिए । जनयुद्धमा होमिएका माओवादी नेताहरु नजरबन्द तथा जेल जिवन विताउन बाध्य भएका थिए भने माओवादीबाट प्रताडित भएकाहरु मध्ये धेरैको शान्ति तथा पुर्णनिर्माण मन्त्रालयको कार्यदलको रेकर्डमा नाम समेत नरहेको जनगुनासो छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३ मंसिर ५ गते भयो । शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनालाई आत्मसात गर्न स्थानिय तहमा शान्ति समिति गठन भयो । द्वन्दको घाउलाई मलमपट्टी गर्न तथा स्थानीय स्तरमा शान्ति प्रक्रियालाई सहयोग गर्न तथा द्वन्दलाई न्युनिकरण गर्नका लागि द्वन्दरत पक्षहरु बीचको छलफललाई सहज गराउन मध्यस्थता र सहजकर्ताको भुमिका निर्वाह गर्ने उद्देश्यले १९ फागुन २०६५ मा स्थानीय शान्ति समिति धनुषाको गठन गरियो । उक्त समितिमा माओवादीका प्रकाश कुमार यादव, नेपाली कांग्रेसका प्रेम किशोर प्रसाद साह, फोरम लोकतान्त्रिकका उमाशंकर अरगरिया,द्वन्द पीडित फुलकुमारी महत्तो, एमालेका राजकिशोर यादव, तमलोपाका परमेश्वर साह, समाजसेवी निर्मल कुमार चौधरी, मानव अधिकारकर्मी विजय दत्त, द्वन्द पीडितहरु श्रीनारायण प्रतिहस्त, दीपनारायण यादव, तारा महत्तो, जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघका श्याम प्रसाद साह, मुस्लिम तर्फबाट अब्दुल शेख, दलित महिलाहरु चमेली देवी दास, प्रमिला दास, दुर्गी देवी पासवान, जनजाती महिला रुकमिनी मण्डल, नेपाल बार एसोशिएशनबाट श्याम प्रसाद यादव लगायतको २० सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिको संयोजकको भुमिकामा १९ फागुन २०६५ देखि १५ बैशाख २०६७ सम्म प्रेम किशोर प्रसाद साह, १५ बैशाख २०६७ देखि २८ जेष्ठ २०६८ सम्म उमाशंकर अरगरिया, २८ जेष्ठ २०६८ देखि २३ माघ २०६८ सम्म फुलकुमारी महत्तो, २३ माघ २०६८ देखि १७ कार्तिक २०६९ सम्म राजकिशोर यादव, १७ कार्तिक २०६९ देखि २२ माघ २०७० सम्म परमेश्वर साहले नेतृत्वको भुमिका निर्वाह गरेका छन् । २२ माघ २०७० देखि हालसम्म प्रकाश कुमार यादवले संयोजकको भुमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । प्रत्येक संयोजकको म्याद ६ महिनाको लागि मात्र भएपनि केही व्यक्तिहरुले दुई वर्ष र एक वर्षको अवधिसम्म नेतृत्व गरेको देखिन्छ ।
शान्ति समितिले हालसम्म ३० वटा गाविसहरु र जनकपुर नगरपालिकाको दुई वटा वडामा समेत स्थानिय शान्ति समिति गठन गरेको छ । रघुनाथपुरमा महादेव राउत, यज्ञभुमिमा सोमबहादुर बलमपाकी, धनुषा गोविन्दपुरमा  सिमा यादव, दिगम्बरपुरमा महेन्द्र सिंह, कुर्थामा महादेव महासेठ, हरिनेमा शिवेश्वर साफी, लोहनामा मोहम्मद कैश, बरमझियामा विनोद यादव, धनुषाधाममा जगदेव यादव, मानसिंहपट्टीमा दिनेश कुमार यादव, कनकपट्टीमा धर्मेन्द्र कुमार यादव, घोडघासमा रामदेव पासवान, पटेरवामा पलट यादव, नौवाखोर परसाहीमा सत्यनारायण शर्मा, मथनाहामा रेणुदेवी प्रतिहस्त, सवैलामा महेन्द्र यादव, लक्ष्मीपुर बगेवामा रामचन्द्र यादव, उमाप्रेमपुरमा हेमनारायण दाहा, भरतपुरमा महेशलाल यादव, विसरभोरामा जिवन कुमार रोहिता, बालाबाखरमा रामकिशोर यादव, दुवरकोट हथलेटवामा पल्टु मण्डल, सुगा मधुकरहीमा मदन साह, ठाढीझिझामा मोहोम्मद कदिर अर्सि, देवडिहामा ब्रम्हदेव मण्डल, यदुकुहामा सत्यदेव प्रसाद साह, लक्ष्मी निवासमा रामचन्द्र महत्तो, शान्तिपुरमा शत्रुधन मण्डल, तारापट्टी सिरसियामा उदय साह, मिथिलेश्वर मौवाहीमा रंजित कुमार मण्डल, जनकपुर वडा नं. १३ मा जितबहादुर राउत र जनकपुर वडा नं. १० मा राघवेन्द्र कुमार कर्णको संयोजकत्वमा शान्ति समिति गठन गरिएको छ ।
जुन उद्देश्यका साथ स्थानीय शान्ति समितिको धनुषामा गठन गरिएको थियो त्यो उद्देश्य प्राप्ति भएको देखिदैन । समितिले हालसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाबाट मृतक संख्या १ सय ९५ रहेको १ सय ८५ जना मृतक परिवारले प्रति मृतक रु. १ लाखको दरले क्षतिपुर्ती पाएको, ८ मृतक प्रहरी परिवारले प्रति मृतक रु. ७ लाखको दरले पाएको र दुई जना मृतकको कार्यदलमा नाम रहेपनि राहत पाउन छुटेको बताएको छ । ८ जना बेपत्ता सिफारिस गरिएकोमा रु. १÷१ लाख सबै बेपत्ता परिवारले क्षतिपुर्ति पाएको जसमध्ये राष्टिूय मानव अधिकार आयोगको सिफारिसमा ५ जना बेपत्ता परिवारले थप रु. ३ लाख पाएको र ३ जना बेपत्ता परिवारले रु. २÷२ लाखको दरले क्षतिपुर्ति पाएको शान्ति समितिले जनाएको छ । स्थानीय शान्ति समिति धनुषाले रु. २÷२ लाखका लागि १ सय ७७ जना  मृतकको सिफारिस गरेको मध्ये १सय ७४ जनाले मात्र थप रु. २ लाख राहत स्वरुप प्राप्त गरेको र बाँकीले प्राविधिक कारणले राहत नपाएको बताइएको छ । १ सय ५० वटा सम्पत्ति क्षतिसम्बन्धि स्थानीय शान्तिसमितिले निवेदन सिफारिस गरेको भएपनि हालसम्म एक जनाले पनि राहत पाउन सकेको छैन । त्यसैगरी ६ जना नजरबन्द तथा हिरासतमा परेकाहरु निवेदन समितिले सिफारिस गरेकोमा एक जनाले पनि राहत पाउन सकेको छैन । ६ जना अंगभंग तथा अपाङको समितिले सिफारिस गरेको मध्ये एक जनाले पनि राहत पाउन सकेका छैनन । विस्तृत शान्ति सम्झौता पछिका घटनामा मारिएका ३ जना मृतकको राहतका लागि सिफारिस गरेको मध्ये एक जनाले मात्र राहत पाएका छन् । समितिले सिफारिस गरेको द्वन्द पीडित १ सय १७ जना एकल महिलाले रु. २५ हजारका दरले जिल्ला विकास समिति धनुषाबाट राहत पाएका छन् । छात्रवृतिको लागि ९३ जना द्वन्द पीडित बालबालिकाहरुको सिफारिस गरिएको मध्ये २१ जना बालबालिकाहरुले मात्र छात्रवृत्रि पाएका छन् । २ जना टुहुरा बालबालिकाहरुको सिफारिस गरेकोमा दुवैजनाले राहत पाएका छन् ।
धनुषामा द्वन्दका बेला पर्न गएको घाउ अहिले सम्म निको हुन सकेको छैन । तथापि विस्थापितहरु आ(आफ्ना गाउँघरमा स्थापित हुने क्रम जारी छ । स्थानिय शान्ति समितिका संयोजक प्रकाश कुमार यादवका अनुसार विस्थापितहरुलाई आ(आफ्नो गाउँघरमा स्थापित हुने क्रममा कुनै किसिमको अवरोध छैन, कब्जा गरेको जग्गा सम्बन्धि विवादहरु न्यून रुपमा देखिन्छ । पीडितहरुको अवस्था नाजुक रहेको छ । उनीहरुको परिवारमा बेरोजगारी, गरिबी र अशिक्षाले समस्या छाएको छ । परिवारको संख्या वढी र कमाउने कोही नरहेपछि विभिन्न किसिमको समस्या आउने गरेको स्थानिय शान्ति समितिका कर्मचारी विनोद कुमार रविदासले बताए । पढने उमेरका बालबालिकाहरु पढन नपाई अन्य कामहरुमा लागेको पाइन्छ । सबै द्वन्द पीडित बालबालिकाहरु छात्रवृत्ति पाएका छैनन् । द्वन्दकालमा महिलाहरु यौन हिंसाका सिकारहरु भएका थिए तर, यी घटनाहरु बाहिर आउन नसकेको समितिका संयोजक यादवले बताए । उनका अनुसार नेपालमा द्वन्द पीडितको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा खासै सुधार भएको देखिँदैन । सरकारले घोषणा गरेको राहत किस्ताबन्दीमा पाउने गरेपनि समयमै नपाउने उनीहरुको समस्या हो । समितिका पुर्व संयोजक परमेश्वर साहका अनुसार यहाँका द्वन्द पीडितहरु प्रत्येक वर्ष राहत स्वरुप केही न केही पाउने आशाको पर्खाइमा रहेका हुन्छन । त्यसैले यी द्वन्द पीडितहरुको समस्यालाई सरकारले समयमै दिर्घकालिन रुपमा समाधान गर्ने किसिमले सम्बोधन गर्न सके भविष्यमा हुने सम्भावित घटनाहरुबाट जोगिन सकिन्छ । स्थानीय शान्ति समितिको कार्यकारी अधिकार प्राप्त रहेका सचिवको पद समेत धनुषामा वर्षो देखि रिक्त छ । समितिले मेलमिलाप, पीडा समन र पारस्परिक विश्वास अभिवृद्धि पु¥याउनुपर्ने काममा असफल देखिएको छ । स्थानीय तहमा हुने राजनीतिक एवम सामाजिक विकास क्रमलाई निरन्तर पर्यवेक्षण गर्ने र राजनीतिक गतिरोध वा सम्भावित हिंसाको स्थिति आइपरेमा द्वन्द निवारणका प्रक्रियाहरु अवलम्बन गरी स्थितिलाई सामान्यीकरण गर्ने तर्फ उन्मुख गराउन क्रियाशिल हुनुपर्नेमा शान्ति समिति धनुषामा पुर्णतः निष्क्रिय रहेको स्थानियवासीहरु बताउँछन् । समितिको संरचनालाई पुनर्गठित गरी समावेश हुन नसकेका वर्गहरुलाई समेत समावेश गर्नुपर्ने आवाजहरु उठ्दै आएको छ ।


  २०७१ अषाढ ०१ गते आईतबार