नेपाल क्षेत्रफलको हिसाबले सानो, बिबिधताको हिसाबले धेरै, नागरिक अधिकार र कर्तव्यको हिसाबले थोरै, मानव अधिकारको हिसाबले थोरै परिपालना भएको, सरकार ( राज्य ) जनताप्रति उत्तरदायी हुन नसकेको जस्ता शासकीय समस्या धेरै भएको राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय धरातलमा उभिएको छ । नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनसर््थापना भएर विधिको शासनलाई अपनाउने र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको प्रमाण मृत्त भई सकेका संविधानहरुमा हेनर्, पढ्न सकिन्छ । संविधानमा उल्लेखित प्राबधानहरु कतिसम्म जनतामैत्री भएको छ भने सन्दर्भलाई जनताले नै मूल्याङ्कन गर्न सक्दछ ।
संविधानलाई सामान्य अर्थमा राष्टूबाट सर्वसाधारण जनताहरुको आवश्यकता, अधिकार, कर्तव्य, सुरक्षा लगायत राज्यपक्षबाट गर्नु पर्ने कार्यहरु ( सेवा र वस्तुको वितरण ) को प्रतिबद्धता उल्लेख भएको दस्ताबेज हो । संविधान लिखित र अलिखित दुबै हुन सक्छ । यस प्रकार संविधान राष्ट्रको मूल कानून हो । संविधान विधिको शासन प्रणालीलाई अवलम्वन गर्ने जुनसुकै राज्यका लागि एउटा निर्देशिकाको रुपमा कार्य गर्दछ । संविधान भनेको राजनीतिक संगठनको प्रतिबद्धता पत्र कदापि होइन, तर यसलाई एउटा आधारको रुपमा लिन सकिन्छ । संविधानलाई राष्टूले तयार गरेको बडापत्र ( चार्टर ) को नामले पनि प्रयोग भएको छ । यसमा सर्वसाधारण जनता सबैको सरोकारहरु संग्रहित भएको हुन्छ, तर यसमा भएका प्राबधानहरु सर्बसाधारणको बुझाईमा नआउन सक्दछ । संविधानमा भएका धारणा, शब्दावलीहरुलाई संविधानविज्ञ एवम् कानूनविदहरुबाट व्याख्या विश्लेषण गरेर नागरिक सरोकार र सरकारी दायीत्वलाई व्याख्या गर्ने काम भई रहेको अभ्यास हामी कहाँ पनि छ । यस प्रकार नेपालको शासन व्यवस्थालाई लोककल्याणकारी कार्यमा संलग्न गराउन एउटा स्पष्ट कार्य दिशा निर्धारण गर्ने दस्ताबेजको रुपमा संविधानलाई लिन सकिन्छ ।
संविधान बनाउने कार्यलाई राजनीतिक संगठनको एकाधिकारमा प्रयोग गर्न खोजिएको छ भने त्यस्ता अभ्यास कदापी फलदायी हुन सक्दैन । शासन व्यवस्थाका लागि सँधै प्रभावकारी तथा प्रयोगमा आउन सक्ने संविधान निर्माणको प्रक्रियाले निर्धारण गर्दछ । संविधान जनताले पाउनु पर्ने सेवा र वस्तुहरुको प्रकार र मात्रालाई व्याख्यायोग्य विषयवस्तको रुपमा उल्लेख भएको हुन्छ । संविधानमा उल्लेखित अध्यायहरुमा मौलिक हकको व्यवस्था, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवम् न्यायपालिकाका प्राबधानहरु उल्लेख भएको हुन्छ । संविधान कुनै कुनै विवादित अवस्थामा विकल्प पनि प्रस्तुत गर्दछ । नेपालमा अहिलेसम्मको उतारचढाव आउने मौका पनि संविधानको निर्माण प्रयोगमा आएका कमजोरीहरुबाट निर्देशित भएको छ । नेपाल क्षेत्रफलको हिसाबले सानो, बिबिधताको हिसाबले धेरै, नागरिक अधिकार र कर्तव्यको हिसाबले थोरै, मानव अधिकारको हिसाबले थोरै परिपालना भएको, सरकार ( राज्य ) जनताप्रति उत्तरदायी हुन नसकेको जस्ता शासकीय समस्या धेरै भएको राष्टू अन्तर्राष्ट्रिय धरातलमा उभिएको छ । नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनसर््थापना भएर विधिको शासनलाई अपनाउने र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको प्रमाण मृत्त भई सकेका संविधानहरुमा हेर्न पढ्न सकिन्छ । संविधानमा उल्लेखित प्राबधानहरु कतिसम्म जनतामैत्री भएको छ भने सन्दर्भलाई जनताले नै मूल्याङ्कन गर्न सक्दछ ।
अहिलेको अवस्थामा सर्वसाधारणसँग सुरक्षित रहेको मतदान अधिकार प्रयोग गरेर ती अवस्थाहरुलाई विश्लेषण र समीक्षा गर्न सक्ने अधिकार पनि संविधान ( नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ) छ । संविधान शुन्यता संक्रमणको अवस्थामा पनि हुनु हुँदैन भएको छैन पनि । नेपालमा संविधान निर्माण प्रक्रियालाई विश्लेषण गर्दा राणाकालीन शासन व्यवस्था ( वि.सं.१९०३ को कोतपर्व देखि वि.सं.२००७ को प्रजातन्त्र स्थापना भएको ) सम्म तत्कालीन श्री ३ पद्म शमसेरले केही लचकता अपनाई नेपाल सरकारको बैधानिक कानुन २००४ जारी गर्नु भएको थियो ।
त्यस लिखित दस्ताबेजमा जनताको अधिकार, सरोकारलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ । तत्कालीन संविधानको प्रस्तावनामा सुशासनको एकमात्र लक्ष्य सबैभन्दा बढी दुनियाँ ( जनता ) को हित गर्नु भनेको उल्लेख थियो । यसमा पनि निरङकुशतालाई नै पोषण गरेको देखियो । जे जस्तो भए पनि यसलाई एउटा सकारात्मक अभ्यासको रुपमा लिन सकिन्छ ।
वि.सं.२००७ साल फागुन ७ गते प्रजातन्त्रको स्थापना पश्चात नेपालमा त्यतिखेर प्रजातन्त्रलाई संस्थापीकरण गर्न बृहत्त सम्झौताको आधारमा नेपालको अन्तरिम संविधान २००७ को आधारमा शासन व्यवस्था सञ्चालन भएको थियो । यस्तै क्रममा अहिलेसम्मको इतिहासमा अन्तरिम संविधान नेपालीले धेरै खेपी सकेको अवस्थामा अब दिगो संविधानको माग गरिरहेको प्रतिक्रियाहरु सार्वजनिक भई रहेको छ । राष्ट्रलाई निर्देशकाको अवश्यकता छ, जसको आधारमा शासन व्यवस्थामा प्रभावकारीता ल्याउन सकिन्छ ।
संविधान सभामा जाने प्रतिनिधि सबै जनता ( वर्ग, जात, क्षेत्र, समूह ) को प्रतिनिधित्व गर्ने खालको भए मात्र दिगो संविधानको आशा अपेक्षा गर्न सकिन्छ । संविधान निर्माण गर्ने उद्देश्यले विभिन्न दलहरुको घोषणपत्रहरु तयार गरेर चुनावमा जान तमत्यार भई रहेका संगठनहरुको अभ्यास सान्दर्भिक र प्रभावकारी पनि छ । संविधानले साझा मूल्य, मान्यता, विचार, धारणाहरु बोकेका हुन्छन् । ती मूल्य मान्यताहरुलाई प्रजातान्त्रिक संस्कारको आधारमा सबैलाई सहज उपयोगी हुने खालका सेवा प्रबाहको व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्न राजनीतिक संगठनहरुको अभ्यास आवश्यक हुन्छ ।
नेपाल क्षेत्रफलको हिसाबले सानो, बिबिधताको हिसाबले धेरै, नागरिक अधिकार र कर्तव्यको हिसाबले थोरै, मानव अधिकारको हिसाबले थोरै परिपालना भएको, सरकार ( राज्य ) जनताप्रति उत्तरदायी हुन नसकेको जस्ता शासकीय समस्या धेरै भएको राष्टू अन्तर्राष्टिूय धरातलमा उभिएको छ । नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनसर््थापना भएर विधिको शासनलाई अपनाउने र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको प्रमाण मृत्त भई सकेका संविधानहरुमा हेनर्, पढ्न सकिन्छ । संविधानमा उल्लेखित प्राबधानहरु कतिसम्म जनतामैत्री भएको छ भने सन्दर्भलाई जनताले नै मूल्याङ्कन गर्न सक्दछ ।
दिगो संविधान नेपालको भाग्यमै उल्लेख छैन भने विवरण वि.सं.२००४ सालबाट लिखित संविधानलाई अपनाएको नेपालले अन्तरिम संविधान धेरै पाई सकेको यथार्थ छ । अहिले पनि अन्तरिम संविधानको आधारमा शासन व्यवस्था सञ्चालन भई रहेको छ, जसमा सर्वसाधारणको दैनिकी अत्यन्तै कष्टकर भएको छ । संविधानमा दिगोपना ल्याउन साझा मूल्य मान्यताहरुको पहिचान गर्दै राज्यका नीतिहरु कुनै दलको दर्शनबाट मात्र पे्ररित नभई सबै नेपालीहरुको साझा बुझाईको आधारमा तय भएका मूल्यमान्यतालाई केन्द्र बिन्दुमा राखी अधिकतम कार्यहरु सम्पन्न गरी सबैलाई सार्वजनिक गर्दै संशोधन परिमार्जन गर्दै वास्तविक अर्थमा जनतामैत्री संविधान निर्माण भई दिगो संविधानको रुपमा स्थापित भएर राष्टूको समग्र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्दछ । संविधानबाट सबैलाई हुने सम्बृद्ध, समुन्नत, जिम्मेबार, जबाफदेही राष्टूको स्थापित हुने सुनिश्चित छ ।
प्रतिक्रियाका लागि ः etcumesh@yahoo.com
मिति ः २०७०/५/२३
No comments:
Post a Comment