राष्ट्रपती र मन्त्रिपरिषद बिचको सम्बन्ध–एन.के. झा

एन.के. झा
nkjha_123@yahoo.com
मिथिला विहारी स्थान, कचुरी २


राष्ट्रको कार्यकारणी अधिकार कसलाई दिने र राष्ट्रपती वा मन्त्रीपरिषद ? व्यापक जनचर्चा चिन्ता र चासो को विषय बन्न थालेको छ । राष्ट्रपतीय प्रणली ९एचभकष्मभलतष्ब िक्थकतझ० मा कार्यपालिकाको बास्तविक कार्यकारणी शक्तिको प्रधान राष्ट्रपति हुन्छ भन्ने संसदीय प्रणाली ९एबचष्बिmभलत क्थकतझ० मा मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष “प्रधानमन्त्री” । भारत विशाल राष्टू भएको कारण राष्ट्रपती जनताबाट निर्वाचित नभए पनि लोकतान्त्रिक मुलुकहरु मध्ये अग्र पंक्तीमा छ । तर त्यो समस्या एकै दिन समग्र राष्टू भरी राष्ट्रपतीको निर्वाचनमा जनता मतदान गर्न नसक्ने अबस्था छैन । ५ वर्षको १ पटक आउने दिन पर्वको रुपमा हर्सो उल्लासका साथ मतदान गर्न पाउनु पर्ने हो । समग्र राष्ट्रमा जनताद्धारा एउटा व्यक्ति चुनिनु राष्ट्र एकताको प्रतिक हो । जननिर्वाचित राष्ट्रपतीलाई बास्तवीक कार्यकारणी अधिकार नदिए, विचित्रता जस्तो, असंम्भावी जस्तो हुने, भई लोकतन्त्रको मुल्य मान्यता मा आघात पुग्नेछ । यी दुबै समस्याको सामाधान, सन्तुलन बिन्दु खोज्न आवश्यक छ । संसदिय प्रणालीमा संसदको (लोक निर्वाचित) सर्वोचता हुन्छ । संसदिय परम्परा अनुसार सरकार (मन्त्रिपरिषद) को गठन संसद (लोकसभा) ले गर्दछ । राष्ट्रको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा हुन्छ । मन्त्रीपरिषदलाई नियन्त्रण र निर्देशन लोकसभा (जननिर्वाचित) ले गर्दछ ।
हाम्रो राष्ट्रपती जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनु पर्छ । प्रत्यक्ष जन निर्वाचित संसद र समानुपातीक संसदबाट निर्वाचित वा मनोनित “राष्ट्रपती” लाई सार्वजनिक मदतान प्रणालीको आर्दश र महत्वलाई छुदैन । यो लोकतान्त्रिक विधि, शिद्धान्तको विपरीत आर्दश भनी आलोचित छ । संविधानको रक्षक र पालक, एकताको प्रतिक हुने राष्ट्रपतीलाई जनताले चयन गर्न पाउने सार्वधिक लोकतान्त्रिक आर्दश हो । संघिय शासन व्यवस्था अपनाउदा लोकतान्त्रीक गणतन्त्र संस्थागत गर्न राष्ट्रको प्रथम व्यक्ति “राष्ट्रपती”  लाई प्रत्यक्ष मतदान गरि चयन गर्ने जन चाहना छ ।
संसदिय प्रणालीमा कार्यपालिकाको वास्तवीक कार्य अबधि व्यवस्थापिका संसदमा अधारीत हुन्छ । राष्ट्रपतीय प्रणालीमा कार्यपालिकाको प्रधान राष्टूपती हुन्छ र एउटा निश्चिित अबधिको लागि जनताद्धारा निर्वाचित हुन्छ । जसको पदाबधि व्यवस्थासिपका संसद (लोकसभा) को अधिन हुनु हुदैन साथै आफ्नो कार्यको लागि व्यवस्थापिका संसद प्रति उत्तरदायी रहदैन । राष्ट्रपतीय प्रणालीमा राष्टूपतीले आफुलाई परामर्श दिन संसद बाट सिफारिस संसद सदस्यलाई  मन्त्रिहरुमा नियुक्ति गर्दछ र आवश्यत्ता अनुसमर परामर्श लिन्छ तर निर्णय स्ंवम आफै गर्दछ, मन्त्रिपरिषद र व्यवस्थापिका संसद (लोकसभा) प्रति उत्तरदायी रहदैन ।
राष्ट्राध्यक्ष ९ज्भबम या ल्बतष्यल० संवैधानिक राष्टूपतिलाई र सरकार प्रमुख ९ज्भबम या न्यखभचलmभलत० मन्त्री परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीलाई हुने विधि व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । संंघिय कार्यपालिकाको शिर्ष स्थानमा प्रत्यक्ष जन निर्वाचित राष्ट्रपती हुनु पर्छ । राष्ट्रपति संघ (केन्द्र सरकार) र संघको सदस्य राज्यहरु को प्रधान जन प्रतिनिधि हुनु पर्छ । औपचारिक रुपमा राष्ट्रको सबै कार्यकरिणी अधिकार शक्ति राष्ट्रपतीमा निहित गरि अनौपचारीक “कार्यकरी प्रमुख” बनिरहनु पर्छ । औपचारिक रुपमा कार्यकारी प्रमुख मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष प्रधान मन्त्रिलाई दिनु पर्दछ । राष्ट्रपतीले लोकसभा व्यवस्थापिका संसद प्रति उत्तरदायी मन्त्रिपरिषदको सल्लाह÷सुझाव लिएर कार्य गर्नु पर्नेछ । जन उत्तरदायी सरकार बनाउनको लागि बास्तविक कार्यपालिका शक्ति मन्त्रिपरिषदमा दिनु पर्छ किन भन्ने विशेष परिस्थिती र संकटकालमा सबै कार्यकारीणी अधिकार राष्ट्रपतीमा फिर्ता आउनु एंव समान्य अबस्थामा कार्यपालीका औपचारीक प्रधान भएर पनि अनौपचिक बनी रहनु पर्ने विधि व्यवस्था हुनु पर्ने जनचर्चित छ ।
पञ्चायत, प्रजातन्त्रकाल जस्तो पम्परागत राजतन्त्र अब नेपालमा हुन सक्दैन । जनताले नै राजतन्त्र हटाएको हुनाले अव पुनः जनताले नै राजतन्त्र फर्काउन चाहदैन बरु प्रत्यक्ष जनताद्धारा निर्वाचित राष्ट्रपतीको रुपमा पूर्व राजा लाई जनमतपुगे निर्वाचित हुन सक्छ । तसर्थ जनताको समर्थन जग जाहेर गर्न पनि राष्ट्रपतीको निर्वाचन प्रत्यक्ष हुनु पर्छ । प्रत्येक राष्ट्रीय मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलले राष्ट्रपती ÷ उपराष्ट्रपतीको निर्वाचनमा एक÷एक जना उम्मेदवार पठाउने ब्यबस्था हुनु पर्छ । राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरुले संयुक्त तालमेल गरि मिलेर भए पनि राष्ट्रपती र उपराष्ट्रपतीको उममेदवारी दिन दलीय आन्तरीक सहमती गरि उम्मेदवारी दिन पाउने विधि व्यवस्था हुनु पर्छ ।
बेलायत जस्तो संसदीय प्रणाली जँहा कार्यपालीकाको प्र्रधान (सम्राट) राजा, नाम मात्रको प्रधान हुन्छ । बास्तविक कार्यपालीको शक्ती मन्त्री परिषदमा हुन्छ जुन संसदद्धारा मनोनित वा निर्वाचत हुन्छ जसले पदाबधिक कार्यको लागि लोक सभा प्रति उत्तरदायी रहन्छ र आफ्नो मन्त्रीहरुको सल्लाहअनुसार नै सबै काम गर्दछ तसर्थ हाम्रो राष्ट्रपति संवैधानिक अलंकारीक हुने होईन बेलायतको सम्राट जस्तो संवैधानिक प्रधान हुनु पर्छ । राजाको जतिकै समान अधिकार भएपनि आफ्नो मनले कुनै कार्य गर्न नसक्ने संविधानद्धारा निर्धारीत शक्ति र कार्यको प्रयोग संसदप्रति उत्तरदायी मन्त्रीको सल्लाह अनुसार मात्र गर्न सक्ने बेलायतको राजा जस्तो हाम्रो राष्ट्रपति हुनु पर्छ ।  विशाल स्वतन्त्र भारतको लोकतन्त्रको गुण, अवगुण हेर्ने÷बुझन सक्यौं भन्ने हाम्रो देशको संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान वनाउन सरलता अनुभव हुने छ । संसदिय प्रणालीमा सरकार गठन÷विघटन भै रहदा स्थायी सरकारको अभावमा विधि व्यवस्थापन कायम(राख्न जुन कठिनाई उत्पन्न हुन्छ, त्यसलाई हटाउनु पर्दछ । स्थायी सरकार र विधि व्यवस्थापना निरंन्तर रुपमा कायम रहनु पर्छ । रष्ट्रपति, संसद र सरकार निरन्तरताको अन्तराल बढन दिन र शुन्यकाल हुन दिनु हुदैन । राष्ट्रपतीको पदाबधी अमेरिकाको राष्ट्रपतीको पदाबधी जस्तो पूर्व निर्धारित हुनु पर्दछ, जसलाई व्यवस्थापिका संसद (कांग्रेस) ले महा अभियोगको प्रस्ताव न्यायिक प्रकृयाद्धारा पारित गरि राष्ट्रपतीलाई पद मुक्त गर्न सकियोस अमेरीकाको राष्ट्रपतिको मन्त्रीमण्डल उसै प्रति उत्तरदायी हुन्छ, कांग्रेश प्रति होईन तसर्थ अमेरीकाको संसद र मन्त्रीपरिषद बिच समन्वयन हुदैन ।  हाम्रो रष्ट्रपतीको मन्त्रीपरिषद, संसद प्रति उत्तरदायी हुने हो, राष्ट्रपती र संसद दुबै संविधान र जनता प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ ।
हाम्रो राष्ट्रको परिपेक्क्षमा संसदिय प्रणाली सफल÷फलिफाप हुन सकेको छैंन, कारण सरकार गठन÷विघटनको खेल चलिरहन्छ । स्थिर सरकार बन्नै पाउदैन । धेरै बिचार शिद्धान्तमा विभाजित जनताले कुनै १ (एक) दललाई बहुमत दिन सकेको छैन । विश्वास र समर्थनको राजनिती धेरै दिन टिक्न सकेको छैन । लोमो समयसम्म अधिकार र पहिचानको लागि सघर्षरत नेपाली जनताको देशले बहुमुखि विकास गर्न र विश्वको अन्य राष्ट्र झै स्वतन्त्र राष्टूको रुपमा स्थापित हुन सकि रहेकोछैन । संसदिय प्रणालीको दुर्गुणको रुपमा रहेको  अस्थिर सरकारको संम्भावना र अस्थिरतालाई स्थिरता प्रदान गर्न÷गराउन विधि अपनाउन सक्नु पर्छ । संसदीय परम्परा अनुसार बहुमत प्राप्त वा मिलीजुली गठित सरकार को १ वर्ष कार्य पश्चियात समर्थन फिर्ता वा अविश्वास को प्रस्ताव बहुमतद्धारा प्रस्तुत गरि विघटन गराउन सक्ने त्यस पछि बन्ने अर्को सरकार स्थायी रुपले संसदको बांकी अबधी सम्म स्थायी कार्य गर्ने तर संसदले मन्त्रिपरिषद सदस्यलाई संसदमा फिर्ता बोलाउने, कार्य विभाजनमा थप घट संसोधन गर्न सक्ने जस्तो नियन्त्रणको कायमै राख्न सकिन्छ । पुर्न राष्ट्रपतीय प्रणाली अधिनायकवादी÷तानासाह हुन सक्छ भन्ने संसदीय प्रणालीमा कुनै १ दल पार्टिले बहुमत ल्याउन नसक्ने, जनताले पनि कुनै १ दल पार्टीलाई बहुमत आउने गरि मतदानमा एकबध्यता गर्न नचाहने, नसक्ने कारण समर्थनको सरकार टिक्नै नदिने, सत्ता र स्वार्थका लागि गुट(फुट, घिचातानी संसद खरिद बिक्रिमा बैदेशिक सहयोग माग्ने, बैदेशिक ईसरामा चल्ने घृणित कार्यबाट संसदीय गरिमा र राजनैतिक सरकारमा आघात पुग्न सक्छ, जसले गर्दा लोकतन्त्रको जग बस्न पाएन ।
जब संसदीय प्रणाली बाटो विहिन हुन्छ, संसद अबरुद्ध हुन्छ, बैठक बस्न सक्दैन, कुनै निर्णय सहमती गर्न सकिदैन त्यस्तो अबस्थामा राष्ट्रपतिय प्रणाली सुरुवात हुन्छ । जब लोक सभा संसदको निर्वाचनमा कुनै १ दल स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न सकिदैन तब १ दल भन्दा बढीदल मिली जुली सरकार बन्ने अबस्था आँउछ तब संसदीय बिधि ब्यबहार अनुसार सरकार निमार्ण ७ (सात) दिन भित्र गर्नु पर्छ । पहिलो १५ दिन भित्र सरकार गठन गर्न नसके सभामुखले थप १५ दिनको म्याद बहुमत शिद्ध गर्न र सरकार बनाउन समय दिनु पर्छ । १ महिना भित्रमा सहमतीय सरकार वा पुर्ण बहुमतको सरकार बन्न सक्ने स्थिती नभएमा अन्तिम विकल्पको रुपमा राष्ट्रपतिले सबैभन्दा बढी मत प्राप्त दल लगायत प्रमुख दल र सभामुख संग परामर्श गरि ५ बर्षे स्थायी सरकार गठन गर्ने कार्यशक्तिको विधि व्यवस्थापन हुन आवश्यक छ ।
राष्ट्रपतिलाई सल्लाह सुझाव दिन संसदद्धारा निर्मित संसद प्रति जवाफ देही रहने एउटा मन्त्री परिषद हनुपर्नेछ । जसको प्रधान, प्रधानमन्त्री हुनेछ र राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यशक्तिको प्रयोग मन्त्री परिषदको सल्लाहले गर्नु पर्ने छ तर राष्ट्रपतिले मन्त्रीपरिषद संग प्राप्त सल्लाह प्रति पुनः विचार गर्ने आशा राख्न सक्छ । पुनः बिचार पछि दिएको सल्लाह अनुसार नै कार्य गर्नु पर्नेछ । प्रत्येक अवसर तथा विशेष परिस्थीती र संकटकालमा मन्त्रीपरिषदद्धारा दिएको सल्लाह अनुसार नै काम गर्नु पर्ने बाध्यात्मक विधि हुनु हुदैन । जस्तो मन्त्री परिषद वा प्रधानमन्त्रीद्धारा दिएको अनुचित सल्लाह, प्रधानमन्त्रीको मृत्यू भएको परिस्थिीतीमा, सल्लाह लिन नसकिने अवस्थामा, किनभने प्रभानमन्त्री मृत्यू पश्चात मन्त्री परिषद विघटन हुन जान्छ । मन्त्रीको शक्ति नै राष्ट्रपतिको शक्ति भएपनि यस्तो अवस्थामा विना सल्लाह काम गर्ने शक्ति राष्ट्रपतिलाई हुनु पर्छ जुन संसद र मन्त्रीपरिषदलाई मान्य हुन सक्छ ।


 मिति ः २०७०/५/३०