जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाको लापरवाहीको पराकाष्ठा दुई वर्ष देखि अनौपचारिक शिक्षाका लागि आएको रकम फ्रिज

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाको लापरवाहीका कारण विगत दुई वर्ष देखि अनौपचारिक शिक्षाका लागि आएको रकम फ्रिज हुँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०६८ र २०६९ गरी दुई वर्षमा क्रमशः १ करोड २५ लाखका दरले कुल २ करोड ५० लाख रुपैयाँ कामै नगरी फ्रिज हुँदै गएको छ । किन फ्रिज भयो  भनेर धनुषाको अनौपचारिक शिक्षा फाँट हेर्ने फाँटबाला कर्मचारी रामआधार कुशवाहा भन्छन,“त्यो कुरा मलाई थाहा छैन, शिक्षा अधिकारीलाई सोध्नुस् ।” शिक्षा कार्यालयमा उक्त सवालको जवाफ  खोज्न धनुषाका शिक्षा अधिकारी उपेन्द्र मण्डललाई खोज्न जाँदा २२ साउनमा उनको कार्यकक्षमा ताल्चा लागेको थियो । त्यो ताल्चा प्रायः नखुल्ने गरेको त्यहाँका कर्मचारीहरुले बताए । कति रकम फ्रिज भयो भन्ने सवालमा  कुशवाहा भन्छन,“त्यो मलाई थाहा छैन, लेखा अधिकृतलाई सोध्नुस् । मलाई यतिसम्म मात्र थाहा छ कि उक्त कार्यक्रमको लागि ९ सय ४६ वटा कोटा छुट्याईएको र जिल्ला अनौपचारिक  शिक्षा समिति काहाँ प्रस्तावका लागि गरिएको माइनुट तत्कालिन शिक्षा अधिकारी शंकर बहादुर गौतमलाई बुझाएको थिएँ । त्यसपछि के भयो, के भएन केही पनि थाहा छैन ।” २४ मंसिर २०६९ मा हाजिर भएका कुशवाहाको उक्त जवाफले द एक्सक्लुसिभ सम्वाददातालाई झसङ्ग त बनायो नै, लेखा अधिकृत प्रल्हाद भुजेललाई कार्यकक्षमा खोज्न जाँदा उनी पनि अनुपस्थित थिए । अन्य कर्मचारी सँग भुजेलबारे सोध खोज गर्दा उनी काठमाडौ गएको जानकारी गराईयो । शिक्षा कार्यालयका सेकेन्ड म्यान रहेका उपसचिव महेन्द्र महत्तोलाई सोध्दा अनौपचारिक शिक्षाबारे मलाई केही नसोध्नुस्, म आफै अनभिज्ञ छु केही बताउनै सक्दिनँ भनेर जवाफ फर्काएका थिए । विगतका वर्षहरुमा कति रकम अनौपचारिक शिक्षामा खर्च गरियो भन्ने सवालमा फाँटबाला कर्मचारी कुशवाहा भन्छन,“मेरो कार्यालयमा त्यो सम्बन्धि कुनै कागजात छैन, यस अघिका फाँटबाला कर्मचारी फनिन्द्र देवकोटा र राजदेव यादवलाई सोध्नुस् । उहाँहरुले कागजात कार्यालयमा बरबुझारथ गर्नु भएको छैन ।” मैले काँहा काँहा क(कसलाई खोज्दै जाने, त्यो समन्वय गर्ने दायित्व तपाईको न हो भनेर सोध्दा फाँटबाला कर्मचारी कुशवाहा भन्छन,“ समन्वय गर्ने र गराउने काम मेरो होइन, शिक्षा अधिकारीको हो ।” यि कुराहरुले जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाका कार्यालय प्रमुख लगायत काम गर्ने कर्मचारीहरु कतिसम्म गैरजिम्मेवार छन भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । कुनै कागजात खोज्न गयो पाइदैन, कर्मचारी भेट्न गयो कार्यकक्षमा ताल्चा लागेको हुन्छ । उपस्थित रहने गरेका कर्मचारीले आफुलाई कुनै जानकारी नरहेको भन्दै सहजै उम्किन्छन ।
किन हुन्छ फ्रिज ?
माघको अन्तिम साता १८ गाविसहरु र जनकपुर नगरपालिकाको तीनवटा वडाका लागि कुल ९ सय ४६ वटा कोटा संचालन गर्ने भनेर शिक्षा कार्यालयको स्टाफ वैठकबाट जिल्ला अनौपचारिक शिक्षा समितिमा सिफारिस गर्ने निर्णय भयो । उक्त निर्णयमा आफुले पनि हस्ताक्षर गरेको भन्दै नेपाल शिक्षक संघ धनुषाका अध्यक्ष मेघनाथ यादव भन्छन,“ हस्ताक्षर गर्नका लागि पठाईएको उक्त निर्णय तत्कालिन शिक्षा अधिकारी शंकर बहादुर गौतमले आफुसँगै राखे र त्यो माइनुटमा हस्ताक्षर भयो वा भएन समेत जानकारीबाट हामी वेखवर छौ । केही वर्ष अघि अनौपचारिक शिक्षाका लागि आएको रकम मध्ये तत्कालिन फाँटबाला कर्मचारी राजकुमार यादवले तत्कालिन जिल्ला शिक्षा अधिकारी सदानन्द झाको सहयोगमा रु. ९८ लाख पेस्की स्वरुप उठाएका थिए । नेपालको कानुनमै पेस्की स्वरुप उक्त रकम लिन नपाउने प्रष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि यादवले उक्त रकम खर्च गरेको भनेर हल्ला चलेपछि उक्त विषय सम्बन्धी मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अझै पनि विचाराधिन छ । यसरी भ्रष्टाचारमा मुछिएका कर्मचारीलाई विभागिय कारवाही गरिनु पर्ने ठाउँमा यादवलाई ५२ वटा विद्यालय निरिक्षण गर्ने जिम्मेवारीका साथ गिद्धा स्रोत केन्द्रको विद्यालय निरीक्षकको जिम्मेवारी दिइयो । अचम्म त के छ भने उनलाई नगराईन स्रोत केन्द्रको थप दोहोरो जिम्मेवारी दिएर पुरस्कृत गर्ने कार्य गरेको छ शिक्षा कार्यालय धनुषाले । अनौपचारिक शिक्षा दिनका निम्ति गैरसरकारी संस्थाबाट मोटो रकम कमिशन लिने र ती गैरसरकारी संस्थाहरुले कोटा हात पारेर कक्षा संचालन नै नगरी सबै रकम हजम गर्ने तिर लागे पछि देशै भरी धनुषा वदनाम भएको हो । तीन महिनाका लागि संचालन हुने उक्त कक्षामा निरक्षर व्यक्तिलाई कम्तिमा हस्ताक्षर गर्न योग्य बनाउने, साधारण हिसाव किताव गर्न सिकाउने तथा मोवाईल चलाउन सिकाउने भनेर प्रति संस्थाले मासिक रु. २ हजार पाउने गर्दछ । कोटा हात पार्ने ति गैरसरकारी संस्थाले १८ देखि २० जना निरक्षर महिलाहरुलाई कम्तिमा २ घण्टा दिनहुँ पढाउनै पर्ने व्यवस्था रहेपनि व्यवहारमा उक्त कुरा देख्न सकिएको छैन धनुषामा । शिक्षा कार्यालय, कर्मचारी र गैरसरकारी संस्था सबैको मिलेमतोमा कागजमै सम्पन्न हुने गरेको अनौपचारिक शिक्षा  वापत प्रदान गरिने शैक्षिक सामग्रीहरुको वजेट समेत हजम गर्ने परिपाटीकै कारण पनि विगत दुई वर्ष देखि उक्त कार्यक्रमको रकम फ्रिज हुने गरेको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयद्धारा केही वर्ष अघि गरिएको एक सर्वेक्षण अनुसार धनुषामा मात्रै १ करोड ९३ लाख ६ सय ९३ नागरिक निरक्षर छन । शिक्षा क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको एक जना अधिकारकर्मी सुरत ठाकुर भन्छन,“ धनुषामा २७ प्रतिशत बालबालिकाहरु अझैपनि विद्यालय भन्दा वाहिर छन । त्यसमा पनि प्रायः जसो बालिकाहरु विद्यालयमा नजाने, बालश्रमलाई प्राथमिकता दिने गरिएको छ ।” गाउँ वस्तीबाट अलग रहेका टोलहरुमा बसोबास गर्ने अल्पसंख्यक समुदाय डोम, बातर, हलखोर, ढाङ्गर, लगायतका बालबालिकाहरु विद्यालयबाट टाढा रहेको भन्दै ठाकुर भन्छन,“ विद्यालयमा पढदा पढदै डूपआउट हुने रेसियो पनि अत्यन्तै वढेको छ । एक सय विद्यार्थी विद्यालयमा भर्ना भयो भने वर्ष नपुग्दै औषत ६ जना विद्यार्थी पढाई छोडेर डूपआउट हुने गरेको छ ।” धनुषाको साक्षरता प्रतिशत ५१ छ । जसमध्ये महिला साक्षरता प्रतिशत २७ मात्र छ ।
साक्षरता प्रबद्र्धनमा अनौपचारिक शिक्षा
साक्षर र शिक्षित जनसङख्या भए मात्र देश विकासको गति तीव्ररूपमा अगाडि बढ्न सक्दछ । यसका साथै सामाजिक मर्यादा र सामाजिक न्याय कायम गर्न पनि शैक्षिक विकास अपरिहार्य बन्दछ । त्यसैले हरेक देशले आफ्ना नागरिकलाई साक्षर र सक्षम बनाउन तथा व्यावसायिक तालिमहरू प्रदान गर्ने अभियान नै सञ्चालन गरेको पाइन्छ ।
वि.स. २००४ सालपछि आधार शिक्षा केन्द्रले ३ महिने प्रौढ साक्षरता कक्षा सञ्चालन गरेर अनौपचारिक शिक्षाको सुरुवात भएको थियो । यसैक्रममा नेपालमा अनौपचारिक शिक्षाको औचित्य २०११ सालको शिक्षा प्रतिवेदनबाट गरिएको निरक्षर जनतालाई साक्षर गराउनु नै आवश्यकता वोध गर्दै त्यसका लागि अनौपचारिक प्रौढ साक्षरता कार्यक्रममा जोड दिइएको पाइन्छ । यसपछि पनि साक्षरता प्रवद्र्धन गर्ने कार्यलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा स्वीकार गरिदै आएको छ । वि.स.२०१२ र ०१३ सालतिर तत्कालीन सरकारबाट कक्षा सञ्चालन गर्न केही शैक्षिक सामग्री र साक्षरता कक्षा पढाउने व्यक्तिलाई पारिश्रमिकको ब्यवस्था गरेको थियो । यसपछि अमेरिकी सहयोगमा वि.स. २०१३ देखि २०२२ सम्म १० वर्षे प्रौढ साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन भई १५ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहकाहरूलाई ६ महिने कक्षा सञ्चालन गरियो । वि.स.२०२२ सालपछि नव साक्षरहरूलाई कार्यमूलक सीप दिनुपर्छ भन्ने सोच विकास भयो । फलस्वरूप सिलाई, बुनाइ, कृषि जस्ता विषयमा ज्ञान दिने र यस्ता कक्षाबाट शिक्षा पाएका सहभागीलाई परीक्षा लिने र प्रमाणपत्र समेत प्रदान गर्ने गरियो ।
राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना २०२८ लागू भएपछि अनौपचारिक शिक्षातर्फको साक्षरता कार्यक्रमलाई प्रौढ साक्षरता कक्षा र कार्यमूलक साक्षरता गरी २ किसिमका कक्षा सञ्चालन गरिएको पाइन्छ । वि.स. २०३६ सालदेखि शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत प्रौढ शिक्षा शाखाको पहलमा पाउलो फ्रेरेको सिद्धान्तमा आधारित मुख्य शब्द पद्धति (कि वर्ड अप्रोच)मा साक्षरता कक्षा सञ्चालन गर्नका लागि नयाँ गोरेटो पुस्तक तयार पारियो । यसैगरी विद्यालय बाहिर रहेका ६ देखि १४ वर्ष उमेर समूहका बालिकाका लागि शिक्षा प्रदान गर्नका लागि वि.स. २०३९ सालदेखि सेती प्रोजेक्टबाट कार्यमूलक चेलिवेटी शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुरु गरेको पाइन्छ । यस कार्यक्रमका लागि कक्षा सञ्चालन गर्ने शिक्षिका (सहयोगी कार्यकर्ता)लाई ३५ दिने तालिम दिने व्यवस्था गरियो ।
वि.सं. २०४२ सालमा प्राथमिक शिक्षा परियोजना सुरु भयो । विभिन्न कारणले विद्यालय बाहिर रहेका १, २ कक्षा पढ्दा पढ्दै छाडेका, ८ देखि १४ वर्ष उमेरका बालबालिकालाई ९ महिनासम्म दैनिक २ घण्टाका दरले पढाउन उनीहरूलाई क्षमता अनुसार प्राथमिक कक्षा भर्ना गराउने कार्य यस परियोजनाले सुरु गर्यो । “शिक्षा सदन“ नाम दिइएको यो कार्यक्रम धनकुटा, झापा, तनहुँ, कास्की, दाङ र सुर्खेतमा सञ्चालन गरेको पाइन्छ ।
वि.स. २०४६ सालमा शिक्षा सदन कार्यक्रमका लागि भाषा, गणित, स्वास्थ्य र सामाजिक विषयको एकीकृत पाठ्य सामग्रीको रूपमा “नौलो बिहान“ भाग १ र भाग २ तयार भयो । सन् १९८९ मा युनेस्कोले एप्पल (एपीपीइएएल) प्रोग्राम अन्तर्गत साक्षरता र निरन्तर शिक्षाको नमूना सामग्री प्रकाशन गरेपछि नेपालले पनि अनौपचारिक शिक्षाको पाठ्यक्रम बनाउने प्रयास गर्यो । सन् १९९१ को अगस्ट ६ देखि १२ तारिकसम्म राष्टिूय साक्षरता पाठ्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिन राष्टिूय गोष्ठी (नेशनल वर्कसप अन फाइनलाइजेसन अफ नेशनल लिटरेसी करिक्युलम) आयोजना गरियो । २०५३ साउन २२ गतेको राष्टिूय अनौपचारिक परिषद्को बैठकबाट नेपालमा पहिलोपटक अनौपचारिक शिक्षाको पाठ्यक्रम स्वीकृत भयो । पाठ्यक्रम तयार भएपछि तदनुसारको सिकाइ उपलब्धि हासिल पूरा गर्न पाठ्यपुस्तक एवं सन्दर्भ सामग्रीको विकास तथा त्यसको प्रभावकारी प्रयोगका लागि तालिमको आवश्यकता बढ्दै आयो । 
आर्थिक वर्ष २०६५ र ०६६ को बजेट बक्तव्यमार्फत सरकारले आगामी २ वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्न राष्टिूय साक्षरता अभियान सुरु गरेको छ । देशभरिका करिब ७८ लाख निरक्षरका लागि ३ महिनाका लागि साक्षरता कक्षाहरू देशभर सञ्चालन भयो । साक्षरताका लागि नेपालमा पनि तीनवटा आर अर्थात् पढाइ, लेखाइ र हिसाबसम्बन्धी सीप अभिवृद्धि गराउने मुख्य उद्देश्य राखिएको पाइन्छ । तथापि वैकल्पिक विद्यालय कार्यक्रम, आय(आर्जन कार्यक्रम, महिला साक्षरता कार्यक्रम, प्रौढ साक्षरता कार्यक्रमहरूको उद्देश्यमा भने केही अन्तर रहेको छ । ती उद्देश्य हासिल गर्न साक्षरता उत्प्रेरक, साक्षरता स्वयंसेवक, सहयोगी कार्यकर्ता आदिको व्यवस्था भएको छ । यो जनशक्तिको अनौपचारिक शिक्षाको प्रवाह र प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेको हुन्छ । निरक्षरता न्यूनीकरणका लागि अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रद्धारा बालबालिका, महिला तथा प्रौढ पुरुषहरूका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
राष्टिूय साक्षरता अभियान अन्तर्गत आधारभूत प्रौढ साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालित छन् । साक्षरता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी, उपयोगी, उपलब्धिमुखी र गुणस्तरीय बनाउन तालिमको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यसका लागि विगत लामो समयदेखि अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रले निश्चित विधि र तोकिएको दिन सङख्यामा केन्द्रीत रहेर मुख्य प्रशिक्षक, जिल्ला प्रशिक्षक, स्थानीय निरीक्षकहरू र साक्षरता स्वयंसेवक र सहयोगकर्ताहरूका लागि तालिमको व्यवस्था गर्दै आएकोे छ । स्थानीय निरीक्षक, साक्षरता स्वयंसेवक र सहयोगी कार्यकर्ताहरूका लागि आवश्यक तालिम सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ । तालिम कार्यक्रममा सामान्यतया अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रका शाखा अधिकृत, जिल्ला शिक्षा कार्यालयका अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम हेर्ने फोकल अधिकृत, शाखा अधिकृत, विद्यालय निरीक्षक, स्रोतब्यक्ति, स्नातक उत्तीण प्राविधिक सहायकहरूलाई संलग्न गराइदै आएको छ । स्थानीय निरीक्षकका लागि आइ.ए. वा सो सरह उत्तीर्ण व्यक्ति र महिला तथा साक्षरता स्वयंसेवक र सहयोगी कार्यकर्ताका लागि एस.एल.सी. वा सो सरह उत्तीर्ण महिलाहरू प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने ब्यवस्था गरिएको छ । यसरी तालिम प्राप्त ब्यक्तिहरूबाट निश्चित नीति नियम र मापदण्डमा आधारित रही तोकिएको उद्देश्य पूरा गर्न वास्तविक लक्षित समूहलाई अनौपचारिक शिक्षण विधि अनुरूप कक्षा सञ्चालन हुँदै आइरहेको विश्वास लिइएको छ । सामान्यतया मुख्य शब्द विधि (कि वर्ड अप्रोच) र अनौपचारिक शिक्षण तरिका अनुरूप तालिमहरू सञ्चालन गर्ने गरिएको पाइन्छ ।
अनौपचारिक शिक्षाका क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञहरू, अनौपचारिक शिक्षाको तालिम कार्यमा संलग्न केन्द्रदेखि जिल्ला एवं कक्षा सञ्चालनस्थलसम्मका निकाय र व्यक्तिहरूको संलग्नतामा सञ्चालन गरिने तालिमबाट गुणस्तरीय र प्रभावकारी शिक्षण काम हुने तथा कार्य(सम्पादनमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिन सकिन्छ । 
हरेक मुलुकमा साक्षरता प्रवद्र्धन गर्न अनौपचारिक शिक्षा तथा साक्षरता कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ । औपचारिक शिक्षाको अवसर पाउन कठिन भएका विभिन्न वर्ग र क्षेत्रका बालबालिकाका लागि लचिलो पद्धतिबाट वैकल्पिक शिक्षाको अवसर प्रदान गर्नाले उनीहरू निश्चित समयसम्म शिक्षा आर्जन गरी औपचारिक शिक्षाको माथिल्लो तहमा भर्ना हुन तथा जीवनोपयोगी ज्ञान एवं सीप आर्जन गर्न सक्दछन् । यी दुवै वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको विकल्प छैन । नेपाल जस्तो विकासको गतिमा फड्को मार्दै गरेको देशका लागि सरकारले सबैका लागि शिक्षा तथा अन्य अन्तर्राष्टिूय मञ्चहरूमा व्यक्त गरेका प्रतिवद्धताहरू पूरा गर्नका लागि पनि साक्षरता प्रवद्र्धनमा जोड दिनु आवश्यक छ । यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारिताका लागि दक्ष, कुशल व्यवस्थापक र तालिम प्राप्त प्रशिक्षक, सहयोगी कार्यकर्ता र साक्षरता स्वयंसेवकहरूको भूमिका ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसका लागि तालिम प्रक्रियाको मात्र नभई समग्र अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमका विविध पक्षहरूमा सुधारको खाँचो छ ।
नेपालमा अनौपचारिक शिक्षा तथा साक्षरतासम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरूको तालिममा प्रभावकारिताका लागि निम्न विषयहरूमा सम्बन्धित जिम्मेवार निकायबाट आवश्यक पहल हुनु जरुरी देखिन्छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला विकास समिति, गैरसरकारी संस्थाबीच कार्यक्रम कार्यान्वयनमा उचित समन्वय हुनु पर्ने, दक्ष र तालिम प्राप्त व्यक्तिबाट मात्र तालिम सञ्चालन गर्नु पर्ने, लालपूर्जा र नागरिकता प्राप्त गर्न हस्ताक्षर गर्नु पर्ने अनिवार्य प्रावधान राखिए कार्यक्रम प्रभावकारी हुने, तालिम कार्यलाई अन्तक्रिर्यात्मक र सहभागीमुखी बनाउनु पर्ने, तालिम सामग्री, पाठ्यसामग्री, आर्थिक व्यवस्था समयमै उपलव्ध गराउने, जिल्लामा सर्वेक्षण गरी आवश्यकता र माग अनुसार मात्र कोटा वितरण गर्ने, कार्यक्रममा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु नहुने, विषयवस्तु स्थानीय परिवेश सुहाउँदा र समावेशी बनाउने, प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्रको स्थापना गर्ने ।



मिति ः २०७०÷०४÷२७