जल उत्पन्न तथा प्रकोप नियन्त्रण कार्यालयको लापरवाहीले धनुषामा बाढीको उच्च जोखिम

अजय अनुरागी

धनुषामा बाढीको खतरा भएका नदीहरु 
१. बलुवा नदी २. पुरानो चारनाथ नदी ३. डिठा पैनी खोला ४. पुरानो जलाध 
५. दुधमत्ती खोला ६. मुजेलिया चौधरी बाँध  ७. बछराजा नदी 
८. कमलधारी नदी ९. दानव बाँध १०. जमुनी नदी ११. डुमरिया नदी 
१२. गरहनमा नदी १३ भुसी खोला १४. कटनिया नदी १५. बड्हरी सुखाजोर 
१६. भुतहा नदी  १७. विगही नदी १८. अमोरखोला १९. काजीपैनी खोला 
२०. कमला नदी

वर्षायाम शुरु भएसँगै पूर्वी धनुषाका सर्वसाधारणमा कमला नदीको बाढी खेतबारी र बस्तीमा छिर्ने हो कि भन्ने चिन्ताले सताएको छ । सरकारले करोडौं रुपैयाँ खर्चेर कमला नदीमा तटबन्ध निर्माण गरेको जनाए पनि तटबन्धका नाममा माटोको डंगुर मात्रै थुपारेर दिगो काम नगरेको भन्दै स्थानीय बासिन्दा ढुक्क हुन सकेका छैनन । करिब ४ वर्ष अघि सुरु भएको ६० अर्बको लगानीमा बनिरहेको कमला नदी नियन्त्रण प्रोजेक्ट अझैसम्म सम्पन्न हुन नसक्दा सामान्य पानीमा पनि गाउँ, बस्ती डुवानमा पर्ने खतरा यथावत छ । भारत सरकारको सहयोगमा सञ्चालित उक्त प्रोजेक्टको ७५ प्रतिशत जति कार्य मात्र सम्पन्न भएको जल उत्पन प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय, जनकपुरले जनाएको छ ।
धनुषा र सिरहाको सिमाना भएर बग्ने कमला नदीमा २०६५ सालको साउन महिनामा आएको विनाशकारी बाढीले भएको सबै जमिन बगाएपछि सयौं भूमिपति परिवार सुकुम्बासी बने । नदीले धार परिर्वतन गरेर गाउु पसेपछि धनुषाको बल्हासघारा, मलहनिया, हरिनेसोनापारा र दुबरकोटका तीन सय २१ घर बगाउनुका साथै १५ सय बिघाभन्दा बढी जमिन बगर बनायो । बाढीले भएभरको सम्पत्ति लगेपछि भूमिपतिको कित्तामा रहेका उनीहरुलाई अहिले हातमुख जोर्नसमेत धौ(धौ परेको छ । बाढीले यहाँको खेतीयोग्य जमिन वर्षेनी कटान गर्न थालेपछि  सरकारले करोडांै रुपैया खर्चेर यहाँ तटबन्ध निर्माण गरेको हो । तर, तटबन्धमा अधिकांश माटो मात्रै भरिएकाले वर्षाको भेलले तटबन्ध बगाउने खतरा उत्तिकै रहेको स्थानीय बासिन्दा औंल्याउँछन् । भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा नदीको दुवै किनारमा माटो पुरेर तटबन्ध निर्माण गरिएको भए पनि काम दिगो नभएको स्थानीय बासिन्दाको गुनासो छ ।  धनुषा जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न नदीहरुको तटबन्ध निर्माणका निम्ति नेपाल सरकारले १ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । जसमध्ये हालसम्म २० प्रतिशत कार्यमात्र सम्पन्न भएको जल उत्पन प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय, जनकपुरको स्वीकारोक्तिले पनि सम्भावित वाढीको खतराबाट हुने अनपेक्षित धनजनको क्षतिलाई नकार्न सकिन्न । जल उत्पन प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय, जनकपुर जल उत्पन प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय, जनकपुरका इन्जिनियर तेजनारायण महत्तो भन्छन,“पहिलो चौमासिकमा रु.२२ लाख बजेट विनियोजन भयो, दोस्रो चौमासिकमा कार्यक्रमै आएन, फागुन १६ गते निकासा भएको तेस्रो चौमासिकमा निकासा भएको रकम समेत लगाएर जम्मा जम्मि २० प्रतिशत जति कार्य मात्र सम्पन्न भएको छ । ” अव आषाढ महिना लाग्न थाल्दा पनि नदीहरुको तटबन्ध निर्माण गर्ने तथा मरम्मत सम्भार गर्दै उपचार गर्नै बाँकी रहेको ८० प्रतिशत कार्य कसरी सम्पन्न होला, सम्पन्न भएपनि गुणस्तर कार्य नभई झारा टार्ने कार्य मात्रै हुने स्थानीयवासीहरु शंका गर्छन । गत वर्षदेखि सुरु भएको जनताको तटबन्ध कार्यक्रम अन्तरगत धनुषामा जलाध नदी नियन्त्रण योजना मास्टर प्लान अनुसार राजमार्ग देखि नेपाल भारत सिमा सम्म उपचार समेत सम्पन्न गर्नका निम्ति नेपाल सरकारले १ वर्षमा रु. ५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेपनि सो अनुसारको प्रतिफल पाउन सकिएको छैन । त्यसैपनि विगत २० वर्षको अवधिमा धनुषामा रहेका सम्पुर्ण नदीहरुको स्तर दुई देखि साढे दुई मिटर सम्म माथि उठेको छ । सामान्य पानी पर्दा वाढी भयो भन्ने एक तिहाई जग्गा कटान हुने गर्दछ र धेरै पानी भएर बाढी घटेपछि बढीभन्दा बढी कटान हुने गर्दछ । जलाध साझेदारी बन व्यवस्थापन समुहका अध्यक्ष श्यामलाल महत्तो भन्छन,“ चुरियाँको यस्तो अवस्था रहयो भने जसरी अहिले उत्तरी भेगमा खानेपानीका हाहाकारी छ ५ वर्ष पछि जनकपुरमा पनि पिउने पानी भेटन गाह्रो हुनेछ । इन्जिनियर महत्तो भन्छन,“ चुरिया रेन्ज कमलो (फ्रिजायल) छ, बगेर जान सक्दछ । अनियन्त्रित किसिमले चुरियामा बन विनास भैरहेको छ, नदीबाट अनियन्त्रित किसिमले बोल्डर, गिट्टी बालुवा निकासी गरिएको छ जसकारण मधेसका सबै नदीहरुको ‘रिभर बेड लेवल’ उच्च भएको छ ।” २५ वर्ष अघिको कुरा गर्ने हो भने धनुषामा रहेका नदीहरुमा तटबन्धको आवश्यकता नै थिएन तर आज चुरिया विनाश तथा जिल्ला विकास समितिले राजश्व प्राप्तिका लागि निकासा गर्दै आएको बोल्डर, गिट्टी तथा बालुवाको कारण आज नदीको स्तर माथि उठेको छ भने गाउँ बस्तीहरु तल परेका छन । अहिले दुई मिलिमिटर बर्षा भएपनि खोलामा पानी आउँछ र १० देखि १२ मिलीमिटर वर्षा भयो भने ठुलो बाढी आई समस्त जिल्ला नै डुवानमा पर्ने खतरा बढेको छ । राजमार्ग साइडमा रहेको नदीमा बालुवा गिट्टीको थिकनेस वढी भएको कारण खोलामा पानी बोल्डर र गिट्टीको तलबाट बग्ने गरेको छ भने पानी बढी हुँदा ओभर फ्लो गरी माथिबाट बग्ने कारण जिल्लामा बर्षा नभएपनि पहाडमा पनि वर्षा हुँदा धनुषामा बाढी आउने खतरा रहन्छ ।
चुरे विनाशसूगै वर्षायाममा उर्लेर आउने खहरेसहितको बाढीले कमला नदीको सतह बिस्तारै माथि उठ्दै गएको छ । तटबन्ध तत्कालीन समस्याको समाधान भए पनि  दीर्घकालीन समाधानका लागि भने चुरे संरक्षण गरेर भू(क्षय हुनबाट रोक्न जरुरी छ । नत्र वर्षायाममा आउने बाढीले यहाँका अन्य गाउँबस्ती पनि बगाएर धेरै स्थानीय सुकुम्बासी बन्ने अवस्था आउन सक्छ । हुन त चुरियामा देखिएको उक्त समस्यालाई समाधान गर्न राष्टूपति डा. रामबरण यादवले विशेष चासो लिई राष्टूपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लगाएपनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
नदीमा रहेको अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्न माँग
नदीमा अबैध रुपमा क्रसर उद्योग लगायतका धन्धाहरुलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले नीति बनाउन लागेको सिंचाई, उर्जा एवं विज्ञान प्रबिधि मन्त्री उमाकान्त झाले बताएकाछन । नदीमा क्रसर उद्योग संचालन, बालुवा गिट्टी ढुवानी लगायतका कामहरु सम्बन्धमा सर्बोच्च अदालतले नीति बनाउन सरकारलाई हालै निर्देशन दिएकोछ ।‘यस सम्बन्धमा नीति बनाउन प्रस्ताव केबिनेटमा पुगेकोछ’ उनले भने(चाँडै ठोस नीति सरकारले बनाउनेछ । भारतीय सहयोगमा कमला नदी नियन्त्रणका लागि भइरहेको कार्यको शुक्रबार सिंचाई मन्त्री झाले स्थलगत निरीक्षण गरे । ‘वन, जिल्ला विकास लगायत बिभिन्न निकायहरुले नदीबाट लाभ लिइरहेकाछन’ उनले भने(नदीलाई दोहन गर्ने बिभिन्न निकायहरु भएपनि त्यसको संरक्षणका लागि ठोस काम हुन सकेको छैन । कमला नदीमा धनुषा र सिराहा क्षेत्रमागरि अबैध रुपमा सञ्चालित सात वटा ठूला क्रसर उद्योगहरु बन्द गर्न मागगर्दै कमला नदी संरक्षण संघर्ष समितिले शुक्रबार मन्त्री झालाई ज्ञापन बुझाए ।‘सिराहा क्षेत्रमा संचालित दुईवटा क्रसर उद्योग बन्द गराउन प्रहरीले सहयोग गरे’समितिका सदस्य बलराम सुबेदीले भने(तर धनुषामा क्रसरको बिरोध गर्नेलाई प्रहरीले नै धम्काउछ ।’
ब्यारेज भन्दा माथि दुबै तिर क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहेकोले नहरमा पानी आउन बन्द भएको र जमीन मुनीको पानीको लेयरपनि तल गएको सुबेदीले बताए ।
संघर्ष समिति र कमला नदी जल उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुसितको छलफलमा मन्त्री झाले समस्या समाधानका लागि तत्काल पहल गर्ने वचन दिए । उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष गजाधर यादव लगायतका पदाधिकारी तथा स्थानीयहरुको उपस्थिति थियो । पूर्बी  क्षेत्रमा भएको तटबन्धको काम, नदी नियन्त्रणका लागि जाली ढुंगाको काम लगायतको विषयमा जानकारी लिएका थिए ।
उत्तरी धनुषाका सर्वसधारणहरुले गोदार, भरतपुर लगायतका गाबिसमा अबैध रुपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरु बन्द गर्नुपर्ने माँग राखेका छन् । क्रसर उद्योगले गर्दा नदीको सतह गहिरो भई खानेपानीको समस्या उत्पन्न हुनुका साथै वातावरणमा ह्रास आएको भन्दै सर्वसधारणले क्रसर उद्योग बन्द गर्न माँग गरेका हुन् ।
कमला तथा चारनाथ खोलामा धनुषामा ३ तथा सिरहामा ३ गरी नदीको दुबैतिर गरी ६ वटा क्रसर उद्योगहरु सञ्चालनमा रहेको छ । गोदार वरिपरिका गाबिसहरुको एक टोलि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा पुगेर शुक्रबार स्थानीय प्रशासनलाई अबैध रुपमा सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द गराउन ध्यानाकर्षण गराएको हो । क्रसर उद्योगले नदीबाट ढुँगा, गिट्टी उत्खनन गर्दा नदीमा पानीको सतह कम भई वरिपरिको गाबिसमा खानेपानीको हाहाकार नै मच्चेको छ । ऐन कानून मिचेर सञ्चालन गरिएको क्रसर उद्योग बन्द गराउन प्रहरी चौकीदेखि स्थानीय प्रशासन समक्ष पटक पटक जानकारी गराउँदा समेत अटेरि गरिएकोप्रति सर्वसधारणले आक्रोश ब्यक्त गर्दै बन्द नभए कडा प्रतिकारमा उत्रिने चेताबनी दिएका हुन् । एकिकृत माओवादीका धनुषा सदस्य बलराम सुवेदीले २ महिना अघि गृहमन्त्रालय तथा स्थानीय बिकास मन्त्रालयमा स्थानीयले ज्ञापन पत्र बुझाउँदा गृहले जैविक विविधता तथा भौगोलिक रुपमा चुरे श्रृखंला तथा चुरेको दक्षीणी भागको भावर क्षेत्र लगायतका स्थानमा ईजाजत बिपरित सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द गर्न स्थानीय प्रशासनलाई पत्राचार समेत गरेको जनाएका छन् । तर प्रशासनले क्रसर उद्योगले पारेको असरको गम्भिरतालाई अटेरी गर्दै आएको छ । धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्रसाद मैनालीले प्रशासन कहाँ आएका सर्वसधारणलाई क्रसर उद्योग अनुगमन समितिको बैठक अगामी दुईदिनभित्र बसेर निकासको उपाय खोज्ने आश्वासन दिएका छन् । प्रशासन कार्यालयमा गोदार वरिपरिका गाबिसका दुईदर्जनभन्दा बढी सर्वसधारण पुगेका थिए ।