के मधेसवादी दलहरु संघीयताको सवालमा न्यायाधिश हो ? – प्रकाशमान सिंह

मधेसको मसिहाको रुपमा प्रस्तुत गर्ने दलहरुको गतिविधि के छ भनेर तराई मधेसमा वस्ने जनताले थाहा पाइसक्यो नि । त्यत्रो वर्ष तिनीहरु सरकारमा बसेर के गर्यो ? सरकारमा जानु अगाडी मधेसलाई यो गर्छु, त्यो गर्छु भन्ने, सेनामा यो गर्छु भन्यो तर के गरे त ? मैले भन्नु नै पर्दैन । अव संघीयताको सन्दर्भमा मधेसवादी दलहरुले परिभाषा गरेकै अनुसार नेपालको लागि संघीयता हुँदैन । नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट धारणा छ, त्यो के भने संघीयताको प्रस्तावक नेपाली कांग्रेस कसरी संघीयताको विरोधी हुन्छ ? के मधेसवादी दलहरु संघीयताको सवालमा न्यायाधिश हो ? नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रकाशमान सिंहसँग द एक्सक्लुसिभका सम्पादक अजय अनुरागीले गरेको वार्तालापको सम्पादित अंश प्रस्तुत छ ।

अस्वस्थ देखिनु हुन्छ, थुप्रै औषधिहरु पनि खानु भयो, के भएको छ ?

टूयाभेलिङ् गर्दा अलिकति टायर्ड भएको हो । मौसम र ठाउँ परिवर्तन भएपछि रुघा(खोकी लागेको हो ।
जनकपुर के–कति उद्देश्यले आउनु भएको थियो ?

म खास त ५ वटा जिल्ला भित्र पार्टीको आन्तरिक छलफल कार्यका निम्ति आएको हुँ । बारा, पर्सा, सर्लाही, धनुषा, महोत्तरीमा घुमेर पार्टीको जिल्ला कार्य समितिका सदस्यहरु, क्षेत्रिय कार्य समितिका सदस्यहरु लगायत गाउँका सभापति,पुर्व सभासदहरु, केन्द्रिय सदस्यहरु, सबै सँग पार्टी अगाडी वढाउन, संगठन सुदृढिकरण गर्न, मुद्दाहरुमा केही क्लेयरिफाई गर्नू पर्ने छ भने त्यो गर्न आएको हो । मञ्चबाट भाषण नगरी जनता र नेताका समस्या सुन्ने काम फ्लोर बाटै गर्न आएको थिएँ । फिडब्याक पाएको छु । विशेष गरेर मधेसको संगठन सुदृढ हुनेमा विश्वस्त छु ।
जनकपुरधाममा हुने भनिएको तपाईहरुको महासमितिको वैठक नवलपरासीको त्रिवेणीधाममा भयो, किन ?

खास गरेर वर्किङ कमिटीले महासमितिको वैठक धनुषामै राख्ने भनेर निर्णय गरिएको थियो । पछि टेक्निकल प्रोब्लेम र त्यसबेलाको अवस्थामा होस्ट गर्ने जिल्लाले महासमितिको मिति अलि पर सार्नु पर्छ भनेकाले पछि फेरी महासमिति चाँडै गर्नु पर्छ भनेर डिमान्ड आउँदा नवलपरासीको त्रिवेणीधाममा सम्पन्न भएको हो ।
कांग्रेसको महासमिति मन्थनले मधेसलाई के उपहार दियो त ?

खास गरेर हाम्रो राजनीतिक प्रस्ताव देखि लिएर महामन्त्रीको प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत भयो । प्रस्तावमा छलफल भयो । धेरै महासमिति सदस्यहरुले आफ्नो विचारहरु राख्नु भयो । फेरी गु्रप डिस्कसन गराएर आएको निचोडलाई लिखित रुपमा प्रतिवेदन फेरी पेश गरियो । सुझावहरु जुन आएका छन ती सवैलाई सङकलन गरेर आधिकारिक डकुमेन्ट वनाएर पार्टीको उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाइएको छ । त्यो कमिटीले प्रस्तुत गरिएका विचार र लिख्ति सुझावलाई सम्बोधन गर्ने काम अगाडी वढेको छ ।
मधेससँग वढदै गएको काँठमाण्डौको दुरीलाई कम गर्न प्रतिकात्मक रुपले गम्छा पनि वाँडियो । मधेसका लागि के(कस्ता नीतिहरु सम्बोधन गरिए त ?

खास गरेर नेपाली कांग्रेसले तराई, हिमाल र पहाडमा वस्ने सबै नेपालीहरुको लोकतान्त्रिक हक अधिकारलाई सुरक्षित गर्दै अगाडी वढने, जारी शान्ति प्रक्रिया विघटित संविधान सभाका कारण जुन बिचमै रोकियो, लिखित संविधान जारी गर्न संविधान सभाको आवश्यकता परेको हुनाले हामी संविधान सभावाटै लिखित लोकतान्त्रिक संविधानको पक्षमा गयौं । त्यसमा पनि गएको संविधान सभाले पारित गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल हुनेछ कुरालाई संस्थागत गर्न त एउटा लिखित संविधान त चाहियो नि । त्यसकारण अहिले नेपाली कांग्रेसको ह्वोलसोल जोड लिखित संविधान मै छ । र, जहाँ सम्म कुरा रह्यो संघीयताको सवालमा कांग्रेसको धारणा प्रस्ट छ । १२ औं महाधिवेशनबाट पारित भएको हो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र । त्यसमा पनि सामर्थय र पहिचानको आधारमा प्रदेशहरु गठन हुनु पर्छ भन्ने स्पष्ट धारणा आइसकेको छ । त्यसमा पनि प्रदेशहरु बनाउनु भन्दा वढीमा वढी सात प्रदेश हुनु पर्छ भन्ने कुरा नीति र कार्यक्रम नै १२ औं महाधिवेशनबाट पास भइसकेको हो । वर्किङ कमिटीले भिम बहादुर तामाङ्को संयोजकत्वमा बनेको कमिटीले भनेकै छ “संघीयतामा जाँदा खेरी सबैको पहिचान भेटिने जातिय द्वन्द मेटिने नीतिलाई आधारको रुपमा लिनु पर्छ ।” त्यही आधार अनुसार हामी अगाडी वढिरहेका छौं । २०६२÷०६३ को आन्दोलन पछि जुन समावेशिताको सवाल उठ्यो त्यसमा तपाई देख्नु हुन्छ की धेरै ठुलो अचिभमेन्टको रुपमा पनि लिएको छ । नेपाल सरकारको जुन सुकै निकायमा पनि आवश्यकता भएमा ४५ प्रतिशत मधेसी, दलित, जनजाती, महिला, आदिवासीको लागि आरक्षण गरेकै छ । त्यो पहिला त कहिल्यै भएको थिएन । सबैले खुला प्रतिपर्धा नै गर्नु पथर््यो । अव गरेको कामलाई त गर्यो भनेर आउनु प¥यो नि ।

नेपाली कांग्रेसबाट विद्रोह गरी अलग पार्टी गठन गरी तराई(मधेस केन्द्रित राजनीति गर्ने नेताहरु त प्रष्ट रुपमै के आरोप लगाइरहेका छ भने नेपाली कांग्रेस संघीयता र मधेस विरोधी पार्टी हो । कसरी खण्डन गर्नु हुन्छ ?

होइन, अव के खण्डन गर्नु पर्छ र । मधेसको मसिहाको रुपमा प्रस्तुत गर्ने दलहरुको गतिविधि के छ भनेर तराई मधेसमा वस्ने जनताले थाहा पाइसक्यो नि । त्यत्रो वर्ष तिनीहरु सरकारमा बसेर के गर्यो ? सरकारमा जानु अगाडी मधेसलाई यो गर्छु, त्यो गर्छु भन्ने, सेनामा यो गर्छु भन्यो तर के गरे त ? मैले भन्नु नै पर्दैन । अव संघीयताको सन्दर्भमा मधेसवादी दलहरुले परिभाषा गरेकै अनुसार नेपालको लागि संघीयता हुँदैन । नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट धारणा छ, त्यो के भने संघीयताको प्रस्तावक नेपाली कांग्रेस कसरी संघीयताको विरोधी हुन्छ ? के मधेसवादी दलहरु संघीयताको सवालमा न्यायाधिश हो ? पहिचान र साम्र्थयकै संघीयता हुनु पर्छ भने कांग्रेसको मान्यता हो ।
बहु पहिचान तर्फ तपाई इंङ्गित गर्दै हुनु हुन्छ । के नेकपा एमालेले भन्दै आएको बहु पहिचान जस्तै कांग्रेसको पनि धारणा हो ?

पहिचान भनेको एकल होइन । भाषा, धर्म, जात, ठाउँको नाउँ, पढेलेखेको, नपढेलेखेको, कम्प्युटर जानेको, नजानेको, चश्मा लगाउने, नलगाउने सबैको पहिचान पाउनु प¥यो नि ।
मधेसमा मधेसवादी दलहरु एक मधेस एक प्रदेश भन्छन, तपाईको पार्टी कति प्रदेश चाहन्छ ?

नेपालको भौगोलिक, जनसंख्या हेर्दा वढीमा सात प्रदेश हुनु पर्छ । तराई मधेसमा वढीमा तीन हुन सक्छ, पाँच पनि हुन सक्छ । हेर्दै जाउँ पार्टीले गृहकार्य गरिरहेको छ । प्रतिवेदन आइसकेपछि सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षमा छलफल गरी आधिकारिक धारणा राख्छौं ।
प्रदेशको विभाजन कांग्रेसको इच्छामा उत्तर(दक्षिण हुनु पर्छ तर कांग्रेसको मधेसी नेताहरुले पनि त्यसको विरोध गरेका छन । पुर्व(पश्चिम विभाजन किन गर्न नचाहनु भएको हो, तपाईहरुले ?

संविधान बनाउँदा कांग्रेसले भनेर मात्र त हुँदैन नि । कांग्रेसको लिमिटेशन कतिको छ भन्ने कुरा कांग्रेसले पनि बुझेको छ । कुनै विशेष दलले भनेको कुरा अनुसार त हुँदैन । चुनावमा जनताले जसलाई वढी म्यान्डेट दिन्छ, त्यही अनुसार बन्छ । त्यसैले ब्यालेन्स गर्न पहिचान, साम्थर््य र अहिले चल्दै आएको सामाजिक सदभाव नखलब्लाउने खालको हुनु पर्छ । तराईले उठाएको इस्यूलाई पनि सम्बोधन गर्नु पर्छ भन्ने कांग्रेसलाई पनि राम्ररी थाहा छ नि । जातीय द्वन्द मेटिने हुनुपर्छ ।
कांग्रेस लोकतान्त्रिक संविधान र माओवादी जनसंविधान वनाउन चाहन्छ । यस्तो अवस्थामा कसरी संविधान बन्ला त ?

शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि माओवादीहरुले पनि लडाकु, क्याम्प, हातहतियार सरकारको नियन्त्रणमा आइसकेको अवस्थामा गरेको कमिटमेन्ट अनुसार अगाडी वड्नु पथर््यो नि । लोकतान्त्रिक मुलधारमा आउनकै निम्ति आउनु भयो र गएको संविधानसभामा भाग पनि लिइसक्नु भयो । जनताले जसरी विश्वास गर्छ, जस्तो संविधान चाहन्छ त्यस्तै आउँछ । जनताले डेमोक्रेटिक संविधान चाहने हो कि माओवादीले छाप लगाएको संविधान चाहने हो त्यो त जनताले अव हुने संविधान सभामा दिने परिणामले बताउँछ । अनडेम्रोकेटिक संविधान बन्यो भने आउने पुस्ताको लागि पनि विकास निर्माणको क्रम, मानवअधिकार लगायत सम्पुर्ण मौलिक अधिकारमा प्रश्न खडा हुन सक्छ ।
तपाई पार्टीको नीति बनाउने महामन्त्री तहमा हुनु हुन्छ । आगामी चुनावमा तराई(मधेसका जनताको लागि चुनावी घोषणापत्रमा के लिएर जनतामा आउँदै हुनु हुन्छ ?

घोषणापत्रमा पार्टीको विचार आउँछ । चाँडै नै संघीयता लगायत जल्दा बल्दा सवालमा पार्टीको आधिकारिक धारणा आउँछ ।
प्रधानन्यायाधिशको पदबाट चुनावी मन्त्रीपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरामा नेपाली कांग्रेसका नेताहरु विभाजित भएको कुरा सञ्चारमाध्यममा आएका छन । किन भएको हो, विवाद ?

पत्रपत्रिकाले यो कुरालाई विवादको रुपमा देखाएको छ । किन भने सुशिल कोइरालाजीलाई प्रष्ट थाहा छ कि ४ राजनीतिक दलकै सहमतिमा चुनाव गराउनका लागि यो सरकार गठन भएको हो । ४ राजनीतिक दलले गरेको सहमति र रेखदेखमा हुन लागेको संविधानसभाको चुनावको विरोध गरेर बस्ने दलहरुको माँग हो प्रधानन्यायाधिस पदबाट रेग्मीको राजीनामा । त्यसमा करेक्सन गरेर आए के फरक पर्ला भन्ने कन्टेस्टमा मात्र कोइरालाजीले भन्नु भएको हो । तर ११ बुँदेमा जे छ, अक्षरसः जानु बाहेक केही उपाय छैन । होइन अन्य राजनीतिक दललाई चुनावमा सहभागी गराउन रेग्मीजीले प्रधानन्यायाधिश पदवाट राजीनामा दिँदैमा के फरक पर्छ र ?
आफ्नै गृह नेतालाई पराजित गरी तपाईलाई महामन्त्री पदमा निर्वाचित गराएकै कारण धनुषा जिल्लाका नेताहरु विभेदका शिकार हुनु परेको भनेर गुनासो गर्ने गर्छन । तपाईको निकटतम प्रतिद्वन्दी निधि सँग अहिले कस्तो सम्बन्ध छ ?

सम्बन्ध राम्रो छ नी हाम्रो । पार्टीको महाधिवेशनमा मैत्रीपुर्ण प्रतिस्पर्धा त हुन्छ नि । विधान अनुसार सर्वसम्मत नभए पछि प्रक्रियामा जान्छ । निर्वाचन हुन्छ । परिणाम आए पछि स्विकार्नु पछ । सक्यो नि त अव निधि जी देखि सबै सिनियर लिडरलाई वर्किङ कमिटीमा समावेश गरिएकै छ ।
भोली संविधान सभाको चुनाव हुँदा टिकट वितरणमा काखा पाखा गरिए थुप्रै नेताहरुले विद्रोह गर्न सक्ने सम्भावना छ । केही नेताहरुको प्रभावमा परेर टिकट वितरण गरि जेन्यून क्यान्डिडेटलाई टिकट नदिए विद्रोह गर्ने पनि भनिएको छ । यो समस्या कसरी समाधान गर्नु हुन्छ ?

टिकटको लागि हाम्रो आफ्नै प्रक्रिया छ । निर्वाचनमा उम्मेदवार खडा गर्नको लागि पार्टी भित्रकै विधान, नियमावली र प्रक्रिया अनुसार उम्मेदवार छनौट गर्छौं । उम्मेदवार छनौट गर्दा संसदीय समिति जुन छ, छनौट वोर्डमा पदाधिकारी वढीमा ८ जना केन्द्रिय सदस्य हुन्छन । त्यसैले पार्लियामेन्टूी सेलेक्सन कमिटीले उम्मेदवारहरुको आधारहरु बनाउँला । जो पोपुलर छ त्यसले टिकट पाउँँछ । सबैभन्दा ठुलो कुरा के ध्यान दिइन्छ भने जीत्ने क्यान्डिडेट को हो ?
द एक्सक्लुसिभ पत्रिका मार्फत के सन्देश दिन चाहनु हुन्छ ?

तपाईको अत्यन्तै लोकप्रिय पत्रिका मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने देश र जनताको भविष्य सुनिश्चित गर्नको लागि संसार भरि नै चलेको लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्न सकेनौं भने नेपाललाई धेरै ठुलो सेड ब्याक हुने भएकाले भोली निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारहरुलाई विजयी गराएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लिखित संविधान जारी गराउनु पर्छ ।