Monday, April 24, 2017

राउतमाथि राज्यले ‘सिकन्जा कस्दै’ सिके राउत अदालतबाट रिहा भएपनि प्रहरीद्वारा गिरफ्तार

३१ चैत्र २०७३ मा सिरहा जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा
 रिहा भएपछि समर्थकहरुलाई सम्बोधन गर्दै सिके राउत ।
अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक डा.सिके राउत तथा अन्य समर्थकहरुलाई सिरहा जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गरेको छ । सिरहा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ध्रुव प्रसाद सापकोटाको इजलासले राउतलाई १० हजार रुपैयाँ धरौटी र अन्य समर्थकहरुलाई जनही ५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न ३१ चैत्र २०७३ मा आदेश गरेको छ । अदालतको आदेशसँगै उनीहरु धरौटी बुझाई रिहा भएका छन् । तर, धरौटी बुझाए पनि उनी रिहा हुन सकेनन् । किनभने रुपन्देही प्रहरीले उनलाई फेरी पक्राउ गरी लगेका छन् । सिरहा जिल्ला अदालतले राउतलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिनु पहिले नै ‘केही विषयमा अनुसन्धान गर्नुछ’ भन्दै रुपन्देही प्रहरीले सिरहा प्रहरीलाई सि.के. राउतलाई बुझाउन आग्रहसहित पत्राचार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका डिएसपी विश्वमणि पोखरेलले बताए । राउत विरुद्ध गत फागुन ५ गते नै रुपन्देहीमा राज्य विरुद्धको संगठित अपराध अन्तर्गत मुद्दा दर्ता भएको जनाइएको छ । अदालतको कार्यालय समय समाप्त हुन केही मिनेट बाँकी रहँदा उनका समर्थक राजेन्द्र भन्ने व्यक्तिले राउतसहित नौ जनाको ५५ हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएपनि राउतलाई रिहा गरिएन ।
सिके राउतको राहदानी रोक्का गर्न सिरहा जिल्ला अदालतको
आदेशले सिरहा प्रहरीले परराष्ट्रमन्त्रालयलाई गरेको पत्राचार ।
सिरहा प्रहरीले सप्तरी महादेवा ७ हाल राजविराज नगरपालिकाको ९ डा.सिके राउत भन्ने चन्द्रकान्त राउत (३७), सिरहा सनैटा १ पुर्वारी टोल बस्ने त्यागी बाबा भन्ने राज कुमार यादव(४८), सिरहा टेनुवापट्टी ७ बस्ने राजेश कुमार मण्डल (२५), संजय कुमार यादव (२६), सुरेश प्रसाद यादव(४०), सिरहाको इटाटार ३ बस्ने  रोशन कुमार यादव (२०), सिरहाको मझौरा ९ बस्ने रामशंकर यादव (२४), इटाटार २ बस्ने अशोक कुमार यादव(२०), मिचैया नगरपालिका ३ बस्ने रुपेश कुमार साह (२६), सिरहा नगरपालिका ७ बस्ने विपिन कुमार यादव(३५), सिरहा विष्णुपुर कट्टी ६ बस्ने चन्देश्वर महतो (५१), सिरहा बस्तीपुर १ बस्ने सुदिप राज कुशवाहा (२६), सिरहा सखुवानान्कारकट्टी ९ बस्ने विष्णु चौधरी बस्ने विष्णु देव चौधरी (४७), सिरहा बस्तीपुर ४ बस्ने परशुराम ठाकुर(३६), सिरहा कर्जनहा ७ बस्ने जित साह (२५), सिरहा मझौरा ५ बस्ने बुधन मण्डल (४५), सिरहा भगवतीपुर ५ बस्ने गणेश भन्ने मोहम्मद मन्जुर आलम, सिरहा भवानीपुर ८ बस्ने बैद्यनाथ महतो ४०, सिरहा लहान २ बस्ने बालेश्वर यादव (३२), सिरहा फुलहाकट्टी ९ बस्ने देवकान्त सिंह (४५), सप्तरी महादेवा ९ बस्ने सत्यनारायण खङ्ग खत्वे(२५), सिरहा महेशपुर बस्ने केदार नाथ यादव (६५), सिरहा देवीपुर ७ बस्ने रंजित यादव(३०), महोत्तरी सोनमा ६ बस्ने कैलाश महतो(३८), बर्दिया महोम्मदपुर ४ बस्ने अब्दुल खान (४०) र सप्तरी मानराजा ७ बस्ने विरेन्द्र प्रसाद यादव भन्ने विरेन्द्र यादव(३६) गरी कुल २६ जना विरुद्ध राज्य विरुद्धको संगठित अपराध सिरहा जिल्ला अदालतमा दर्ता गरेको हो ।
जसमध्ये चन्देश्वर महतो, सुदिप राज कुशवाहा, विष्णुदेव चौधरी, परशुराम ठाकुर, जित साह, बुधन मण्डल, मोहम्मद मन्जुर आलम, बैद्यनाथ महतो, बालेश्वर यादव, देवकान्त सिंह, सत्यनारायण खङ्ग खत्वे, केदारनाथ यादव, रंजित यादव, कैलाश महतो, अब्दुल खान र विरेन्द्र प्रसाद यादव भन्ने प्रतिवादीहरु हालसम्म पक्राउ नपरी फरार रहेको प्रहरी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
१४ जना सरकारी वकिलद्वारा बहस
नेपाल सरकारको तर्फबाट सिके राउतलाई जन्मकैद सहितको सजाय हुनुपर्छ भन्ने माग दावीका साथ सिरहा जिल्ला अदालतमा १४ जना सरकारी वकिलहरुले वहस गरेका छन् । काठमाडौं, विराटनगर, सुनसरी, जनकपुर, सप्तरी, सर्लाही, महोत्तरी र सिरहाका न्यायधिवक्ताहरुले बहस गरेका छन् । सहन्यायाधिवक्ताहरु ूुव कुमार भट्टराई, चिरंजिवी पराजुली, लोकराज पराजुली, उपन्यायाधिवक्ताहरु मुकुन्द प्रसाद अधिकारी, राजेश कुमार कटुवाल, सोमनाथ अधिकारी, जिल्ला न्यायाधिवक्ता पुण्य प्रसाद पाठक, भरतमणि रिजाल, पुण्य प्रसाद सापकोटा, जुद्ध बहादुर आले, सहायक जिल्ला न्यायधिवक्ताहरु रामइश्वर राय यादव, मनोज कुमार गुप्ता, अजित कुमार लाल कर्ण र सिताराम राउतले वहस गरेका थिए । नेपालको इतिहासमा कुनै एउटा जिल्लामा परेको मुद्दामा बाहिरका जिल्लाहरुबाट पनि सरकारी वकिलहरु मगाई बहस गरेको यो पहिलो घटना रहेको सिके राउतका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता सुरेन्द्र कुमार महतो बताउँछन् । १४ जना सरकारी वकिलहरुले बहस गर्नुले पनि राज्यले सिके राउतको मुद्दालाई कति गम्भीरताका साथ लिएको छ भन्ने कुरा सहजै देखिन्छ, महतोको भनाई छ । उता राउतको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हिम्मत सिंह, अधिवक्ताहरु अशोक कुमार चौधरी, योगेन्द्र प्रसाद यादव, रामानन्द साह, नविन सिंह, डोमन साह, मिना कुमारी देव, उमेश पंजियार, रमेश कुमार पाण्डेय, केशव यादव, सुरेन्द्र महतो लगायत २ दर्जन भन्दा वढी कानुन व्यवसायीहरुले वहस गरेका थिए ।
यस पटक राउतले बुझाए धरौटी
सिरहा जिल्ला अदालतले १० हजार धरौटी लिएर रिहा गर्ने आदेश गरे लगत्तै राउतले धरौटी बापतको १० हजार रकम अदालतमा बुझाएका छन् । किनभने यस अघि अदालतद्वारा आदेश गरिएको धरौटी रकम बुझाउनुको साटो उनी धरौटी नबुझाएर थुनामा गएका थिए । विगतमा मोरंग प्रहरीले विशेष अदालतमा राउत विरुद्ध सोही प्रकृतिका मुद्दा दर्ता गरेको अवस्थामा थुनछेक प्रयोजन तर्फ २८ असोज २०७० मा विशेष अदालतले ५० हजार रुपैयाँ धरौटी लिई तारेखमा राख्नु र सो दिन नसके थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राखि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भनि आदेश गरेको थियो । त्यसबेला राउतले धरौटी रकम के भनेर दिएनन् भने धरौटी रकम दिनु भनेको पनि एक किसिमले दोषी देखिनु हो । तर, जेलमा बसेको करिब १४ महिना पछि ८ मंसिर २०७१ मा धरौटी रकम ५० हजार बुझाई राउत तारेखमा बसेका थिए ।
राउतको पासपोर्ट र बैंक खाता रोक्का
राउतको पासपोर्ट (राहदानी) र बैंक खाताहरु रोक्का गरिएको छ । राउतको पासपोर्ट रोक्का गर्न नेपाल प्रहरीले चैत्र १५ गते परराष्टू मन्त्रालयलाई पत्र लेखिसकेको छ भने बैंक खाताहरु रोक्का गर्न चैत्र १६ गते बैंकहरुलाई पत्र पठाइएको छ र सोही मितिमा सिरहा जिल्ला अदालतले स्वीकृति पनि दिएको छ । राज्य विरुद्धको संगठित अपराधमा राउत संलग्न भएको आरोप लगाउँदै इलाका प्रहरी कार्यालय लहान, सिरहाले राहदानी विभागलाई पासपोर्ट रोक्का गर्न र नयाँ पासपोर्ट जारी नगर्न भनेको छ ।
यसैगरी सिरहा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ध्रुव प्रसाद सापकोटाले डा.राउतको नाममा कुमारी बैंक पुतली सडक काठमाडौंमा रहेको बैंक खाता र सनराईज बैंक लिमिटेड राजविराज सप्तरीमा रहेको खाता रोक्का गर्न आदेश दिएको छ । डा.राउतले छोराछोरीको अध्ययनको खर्च तथा जनकपुरधाममा बस्दै आएको डेराको भाडा सोही बैंक खातामा रहेको रकमबाट तिर्दै आएको परिवारजनले  बताएका छन् । त्यस्तै नेपाल प्रहरीले डा.राउतको वेवसाइट, फेसबुक पेज, फेसबुक अकाउण्ट, ट्वीटर अकाउण्ट लगायतका सम्पूर्ण माध्यमहरु बन्द गर्न लागेको छ । प्रहरीले माघ २५ गते नै प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र पठाइसकेको छ ।
 नेपाल सरकारले राउतको पासपोर्ट र बैंक खाताहरु रोक्का गरेर आधारभुत अधिकारहरुबाट बञ्चित गरेको भन्दै अन्तर्रा्ष्टिूय मानव अधिकारवादी संस्थाहरुले नेपाल सरकारको आलोचना गरेको छ । राउतलाई सोशल मिडिया प्रयोग गर्नबाट रोक लगाउनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको खिलाफ भएको एशियन ह्युमन राइट कमिसनले ठहर गरेको छ । एक वक्तव्य जारी गर्दै एशियन ह्युमन राइटले डा.राउतलाई मावन अधिकारबाट बञ्चित गरिएको भन्दै अन्तर्राष्टिूय संघसंस्थाहरुको समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रहरी प्रतिवेदन र अभियोग माग दावी
प्रहरी निरीक्षक जुगेश्वर राउत, प्रहरी सहायक निरीक्षक गोविन्द खत्री, प्रहरी सहायक निरीक्षक बैद्यनाथ यादव, प्रहरी सहायक निरीक्षक राजकिशोर साह, प्रहरी सहायक निरीक्षक विनोद खत्री, प्रहरी हवलदार राम प्रसाद थारु, प्रहरी जवान चुडामणि पौडेल र प्रहरी नायव निरीक्षक विश्वनाथ महतो, प्रहरी हवलदार इन्द्र प्रसाद साह, हरिनारायण राउत र प्रहरी जवान बादल श्रेष्ठले प्रतिवेदन पेश गरेका छन् ।
इलाका प्रहरी कार्यालय लहान, सिरहामा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक जुगेश्वर राउत समेतको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार जाहेरवाला भई तिनीहरु विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो । ५ माघ २०७३ का दिन स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन सिरहाको आयोजनामा लहान नगरपालिका ७ स्थित पशुपति उच्च मावि लहानको प्राङ्गणमा डा.सिके राउत समेतका कार्यकर्ताहरुले जनसम्बोधन कार्यक्रम राखेको थियो । सोही अवसरमा लहान १ स्थित लोकतन्त्र चौकको सहिद पार्कमा स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक डा.राउत लगायतका मानिसहरुको उपस्थितिमा सहिदको शालिकमा माल्यार्पण गरी नेपाल राष्टू टुक्रयाई स्वायत्त मधेस देश बनाउने भनि राउतले  अभिव्यक्ति दिएको थियो ।
पहाडीको गुलामी मधेसीले गर्दैन, मधेसी सहिदको सपना याद गर्नुहोस्, मधेसी ६ टुक्रामा चाहिँदैन, स्वायत्त मधेस देश चाहियो, मधेसीले बलिदान दिएको रगत बगाउँदा पनि पहाडियाले मधेसीलाई अधिकार दिएनन्, सो कुरा भनि राउतले नेपाली जनता प्रति मधेसी जनतालाई भड्काएको आरोप लगाइएको छ । मधेस आजाद हुनुपर्यो, मधेस टुक्राउन पाईँदैन, सम्पुर्ण मधेसको एउटै मधेस देश हुनुपर्यो, नेपाल देश चाहिँदैन, नेपाली साम्राज्य रहेमा हामी मधेसी जनतालाई पहाडी शासकले कुनै अधिकार दिने छैनन्, फिरंगी नेपाली सेना पुलिस वापस गरी मधेसी सेना निर्माण, पहाडीद्वारा मधेस कब्जा रोक्ने, नेपाल सांसदको राजिनामा गराउने, छुट्टै मधेस देशको स्थापना गरी मधेसी सांसद र सरकार गठन गर्ने, हामी मधेसी जनतालाई मधेस देश हुनुपर्छ, नेपाल राज्यबाट छुट्याई अलग्गै स्वायत्त मधेस देश चाहिन्छ भन्ने अभिव्यक्ति राउतले दिई आफै संस्थापक समेत भएर आपराधिक समुह गठन गर्ने गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी राउतले स्वयम सेवक नामको दस्ता खडा गरी मार्सल आर्ट समेतको तालिम गराई आत्म रक्षाको लागि भन्ने नाममा फोर्स गठन गरी परिचालन गरी देश टुक्राउने सम्मको कुर्सित उद्देश्य पुर्ति गर्ने सम्मको लाभको लागि काम गरी नेपाल राज्यको राष्टिूयता, भौगोलिक अखण्डता , सार्वभौमसत्ता र स्वाधिनतामा खलल पुर्याउने काम गरेको अभियोग लगाइएको छ । साथै जातिय र साम्प्रदायिक विभेद फैल्याई जात जाती र सम्प्रदाय बीचको सुसम्बन्धमा समेत खलल पार्ने कार्य गरी छुट्टै मधेस देश चाहिन्छ भनेर नेपाली जनतालाई भड्काएर देश टुक्राउने समेतको गतिविधि संचालन गरी राष्टू विप्लव  हुने काम कारवाही गरेर राज्य विरुद्धको एकतामा खलल पार्ने नियतले सर्वसाधारण जनतालाई भेला जम्मा पारी राज्य विखण्डन गरी छुट्टै मधेसी राज्य बनाउने भनि राज्य विरुद्धको संगठित अपराधको कार्य गरेको अभियोग पत्रमा अभियोग लगाइएको छ ।
 घटना स्थलमा ‘अव कि बार एक हि मार्ग’ शिर्षक लेखि बनाएको कागजको पर्चा पम्पलेट थान २, तलमाथि रातो कपडा बीचमा हरियो कपडा जोडेको ५ फिट २ इन्च लम्बाई, ३ फिट २ इन्च चौडाई भएको झण्डाको बीच भागमा सेतो इनामेलले पेन्ट गरी कमलको फूल जस्तो देखिने लोगो भएको अंग्रेजीमा फ्रि मधेस लेखेको झण्डा थान ४ सो मध्ये एक थानको बीचमा च्यातिएको झण्डा फेला परेको, गोप्य सुराकी मार्फत प्राप्त भएको सोही कार्यक्रमको रेकर्ड गरी बनाएको सिडी थान १ रहेको उल्लेख छ । यसरी डा.सिके राउत भन्ने चन्द्रकान्त राउत लगायतका व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरी कानुन बमोजिम कारवाही गरी पाऊँ भन्ने प्रहरी निरीक्षक जुगेश्वर राउतको प्रतिवेदन रहेको छ ।
बरामदी मुचुल्का
राज्य विरुद्धको संगठित अपराध मुद्दामा फरार रहेको प्रतिवादी सिके राउतलाई खोजतलास पक्राउ गरी दाखिला गराउनु इलाका प्रहरी कार्यालय लहानको आदेशानुसार निजलाई सम्भावित स्थानहरुमा खोजतलास गर्दै जाँदा २० माघ २०७३ मा धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका ४ स्थित शम्भु झाको घरमा लुकिछिपी बसेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको प्रहरी निरीक्षक रामकिशोर साहको प्रतिवेदन रहेको छ । राउत बसेको घर कोठा खान तलासी गर्दा दराजमा सानो कालो झोला रहेको, सो झोलामा र दराजमा राखिएको अवस्थामा पानासोनी क्यामरा थान १ र सोनी एचडी क्यामरा थान २, विर मधेसी लेखिएको डा. सिके राउतको ७२ पानाको पुस्तक थान १, रातो कालो सेतो भएको सिके राउत लेखिएको हस्ताक्षर थान १, मधेस सरकार लेखिएको रब्बर स्टाम्प छाप थान १, रातो पेन डाईभ थान २, मधेस सरकार प्रथम १० लाख मधेसी रोजगारी नोकरी आवेदन फारम पाना ५ को थान १, कालो सानो झोला २ खण्डको थान १, मधेस स्वराज जागरण अभियान लेखिएको फारम थान १ लगायतका बस्तुहरु बरामदी भएको मुचुल्का साथ जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक रामकिशोर साहले २० माघ २०७३ मा पेश गरेको प्रहरी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सजाय माग दावी
राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६ को दफा ३ र ३(१) को कसुरमा सोही ऐनको दफा ३ (१) अनुसार सजाय हुन तथा उक्त कसुर संगठित आपराधिक समुह बनाई सो समुहको फाइदाका लागि गरी संगठित अपराध गरे बापत संगठित अपराध ऐन, २०७० को दफा ३(१), ३(२) र ३(३)क बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ९ (क) अनुसारको सजाय हुन माग दावी लिइएको छ ।
अभियोग पत्र साथ पक्राउ परेका प्रतिवादीहरु विपिन कुमार यादव, अशोक कुमार यादव, रोशन कुमार यादव, रुपेश कुमार साह, संजय कुमार यादव, त्यागी बाबा भन्ने राजकुमार यादव सुरेश कुमार यादव, रामशंकर यादव, राजेश कुमार मण्डल र डा.सिके राउतसँग प्रहरीले गरेको बयान कागजसमेत उल्लेख छ ।
सिके राउतको अनुसन्धान अधिकृत समक्ष बयान
१ देखि ३ फागुन २०७३ सम्म सिरहा प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सिरहामा कार्यरत जिल्ला न्यायाधीवक्ता मनोज कुमार आचार्य समक्ष इलाका प्रहरी कार्यालय लहानका अनुसन्धान अधिकृत प्रहरी नायव उपरीक्षक राजकुमार केसीले बयान लिएका छन् । १७ पानामा लिइएको बयानका क्रममा सिरहा प्रहरीले राउतसँग २६ वटा सवाल जवाफ गरेका छन् ।
राउतको शिक्षाका सन्दर्भमा बयान
१५ भदौ २०३४ मा राउतको जन्ममिति रहेको नागरिकतामा उल्लेख भएपनि सर्टिफिकेटमा १५ भदौ २०३५ रहेको छ । खास जन्म घर सप्तरी महादेवा ७ त्यसपछि राजविराज नगरपालिका ९ मा बस्दै आएकोमा हाल आएर धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका ४ माछा बजारमा डेरा गरी बसेको छु । प्राथमिक शिक्षा गाउँको विद्यालयमा गरेपछि सप्तरी बभनगामा कट्टीबाट एसएलसी पास गरें । त्यसपछि काठमाण्डौको पुल चौक क्याम्पसबाट डिप्लोमा इन इलेक्टिूकल इन्जिनियरिङ गरें । त्यसपछि सोही क्याम्पसबाट ब्याचलर इन इलेक्टिूोनिक इन्जिनियरिङ गरें । त्यसपछि जापानको टोकियो यूनिभर्सिटीबाट मास्टर्स इन इन्फरमेशन साईन्स एण्ड टेक्नोलोजी र सो पश्चात बेलायत स्थित क्यामब्रीज यूनिभर्सिटीबाट इनफरमेशन इन्जिनियरिङमा विद्याबारिधि (पिएचडी) गरेको छु । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीबाट ९ भदौ २०५१ मा ००२०५१६४ नम्बर रहेको नेपाल नागरिकताको प्रमाण पत्र  प्राप्त गरेको छु ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीबाट १४४३४७३ नम्बरको राहदानी प्रमाण पत्र प्राप्त गरेको छु । त्यसपछि एमआरपी पनि लिएको छु तर नम्बर याद छैन । मेरो नाममा जग्गा जमिन केही छैन, पैत्रिक सम्पति बुवाको नाममा के कति छ, थाहा छैन । खान लाउन पुग्छ । परिवारमा म, मेरो श्रीमति सोनी सिन्धु रानी, ५ बर्षको एक छोरा र २ बर्षको एक छोरी समेत ४ जना छौं । हाल म मेरो परिवार सहित डेरा गरि बसेको छु । मेरो सम्पर्क नम्बर ९८१७७२७३६० र ९८१७७२७३५९ हो ।
अभिव्यक्तिका सन्दर्भमा बयान
५ माघ २०७३ मा तपाईले दिएको अभिव्यक्ति भाषणका सन्दर्भमा गरिएको प्रश्नमा प्रहरी प्रतिवेदन निराधार रहेको राउतले जवाफ दिएका छन् । उक्त कार्यक्रममा मैले  र कैलाश महतोले सम्बोधन गरेको हो । मेरो सम्बोधनको मुख्य आशय मधेसमा नेपालको औपनिवेशिक शासनको अन्त हुनुपर्छ र मधेस स्वतन्त्र हुनुपर्दछ भन्ने नै हो । म स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको संयोजकको रुपमा छु । यो एउटा अनौपचारिक समुह हो । र, अहिले संयोजनको क्रममा रहेकाले केन्द्रिय संयोजक मात्रै रहेको छ । यो दर्ता रहेको छैन । यो अभियान अहिले प्रचार प्रसारकै क्रममा छ । कसैलाई विचार राम्रो लागे उनीहरु स्वस्फुर्त रुपमा प्रचार प्रसार जस्ता गतिविधिहरु गर्छन । प्रायः तराईका जिल्लाहरुमा यी गतिविधिहरु हुने गर्छन र जारी छ । स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको विधान लगायतको सामग्रीबारे मलाई थाहा भएन तर हाम्रो लक्ष्य भनेको शान्तिपुर्ण मार्गबाट मधेसलाई स्वतन्त्र राज्य स्थापना गर्नु नै हो ।
विगत ९÷१० बर्ष देखि हरेक बर्ष लहानमा बलिदानी दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँदै आएको छ । सो कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक पार्टीका अध्यक्ष समेत सहितको सालिकमा माल्यार्पण गर्न, उपस्थित जनतालाई सम्बोधन गर्न आउने गरेका छन् ।
र, यस बर्ष पनि आएका थिए । सोही क्रममा मधेसी सहिदको सालिकमा माल्यार्पण गर्न म पनि स्वस्फुर्त रुपमा पुगेको हुँ । आयोजन र निर्देशनको बारेमा मलाई थाहा भएन । स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको तर्फबाट म पुगें र सम्बोधन गरेको छु । उक्त कार्यक्रममा मञ्च नै भनेर बनाइएको थिएन । म नजिकै रहेका माला लगाएका व्यक्ति मेरो दाहिने साईडका डा.विरेन्द्र यादव, बाँया साईडका व्यक्ति कैलाश महतो र उनीसँग रहेका अब्दुल खान हुन । अन्यलाई चिन्दैन । कार्यक्रम कसले संचालन गरेको थियो, थाहा भएन ।
संगठन र अभियानका सवालमा बयान
यो अभियानमा हालसम्म केन्द्रिय संयोजकको रुपमा म रहेको छु र सो बाहेक कुनै पनि स्तरमा कुनै पदाधिकारी नरहेको र नभएको कुरा नै आधिकारिक हो । स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको लक्ष्य नेपाली औपनिवेशिक शासनको अन्तय गरेर मधेसमा स्वराजको स्थापना गर्नु हो । स्वराज भनेको जनताको आफ्नै शासन हो । गठबन्धनले बुद्ध, गान्धी र मण्डेलालाई आर्दश मानेर शान्तिपुर्ण एवम अहिंसात्मक मार्ग अनुशरण गरेको छ । त्यही भएर हाम्रो प्रचारात्मक सामग्रीहरुमा पनि बुद्ध, गान्धी र मण्डेलाको फोटो राखिएको छ ।
स्वराज अभियानमा पनि अरु आन्दोलनमा हुने चरणहरु नै हुन । यसमा मुख्यतः ५ चरण हुन सक्छन् ।
(क) संजिवनी ः जनतालाई जानकारी दिएर जागरुक बनाउनु ।
(ख) संगठन ः विभिन्न स्तरमा समितिहरु निर्माण गर्ने ।
(ग) सम्वद्र्धन ः संगठन विस्तार गर्ने र जगेर्ना गर्ने ।
(घ) संघर्ष ः शान्तिपुर्ण आन्दोलन गर्ने ।
(ङ) संरक्षण ः उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्ने ।
यो अभियान प्रथम चरणमा रहेको छ । सत्य र अहिंसा नै हाम्रो सुरक्षा कवच हो । शान्तिपुर्ण मार्गले नै हाम्रो प्रतिरक्षा गरिरहेको छ । र, प्रतिकार नगरी दमन गर्न दिने बरु त्यो दमनको साटो पुस्पको फुल दिने नै हाम्रो नीति रहेको छ । विगतमा पनि हामीले प्रहरी दमनको विरुद्ध फूल आन्दोलन चलाएका थियौं । र, अहिले पनि त्यही जारी छ । जुन सुकै राजनैतिक वा सामाजिक काममा स्वयम सेवकहरुको आवश्यकता पर्ने गरेको छ । सोही अनुरुप सभा सम्मेलनमा व्यवस्थि तगर्न, स्थानीय मेला, विवाह, भोजभतेर जस्ता कार्यमा स्थानीय जनतालाई सहयोग पुर्याउने स्वयम सेवकको अवधारणा मात्रै ल्याइएको हो । सो अवधारणाबाट प्रेरित भएर कुनै कुनै ठाउँमा स्वयम सेवक बनाइएका पनि होलान । ती गतिविधिहरु स्वस्फुर्त हुन । त्यस बारेमा मलाई अरु थप थाहा भएन ।
अभियानको खर्चका सवालमा बयान
स्वयम सेवक तालिमको कोर्ष डिजाईनिङ्ग जस्ता सामग्री इन्टरनेटको विभिन्न स्रोतबाट संकलन गरेर त्यसमा केही थप घट गरी बनाइएको अनौपचारिक अनधिकृत सामग्री हो । यसमा मेरो संलग्नता रहेको छ । स्वराज अभियान संचालनमा हुने खर्च व्यवस्थापनको सवालमा स्वराज अभियानमा समर्थन जनाउने वा सहानुभुति राख्ने जो सुकैले पनि आफैले खर्च बेहोर्ने अवधारणा अन्तरगत नै चल्दै आएको छ । कुनै केन्द्रिय कोष छैन । सबैले आफ्नो स्वेक्षाले आफ्नै स्रोतबाट आफैले खर्च गर्ने हुन ।
१० लाख मानिसलाई जागिर दिने सवालमा बयान
१० लाख मानिसलाई नोकरी भन्ने आवेदन फारम सम्बन्धमा मलाई थाहा भएन । मैले बुझेसम्म र मिसिल संलग्न त्यो फारममा लेखिए अनुसार त्यो केवल सर्बेक्षणको लागि मात्रै भएको तथा नोकरी दिने कुरा नभएको बुझिन्छ । जनमत संग्रहको प्रमाण पत्र, मत पत्रका सवालमा के कस्तो हो, कहाँबाट ल्याइएको हो थाहा भएन । मेरो इमेल ठेगाना dr.ckraut@gmail.com  हो । मेरो व्यक्तिगत फेसबुक पेज facebook.com/dr ckraut र ट्विटर आईडी @ dr.ck raut हो ।
राज्य विरुद्धको अपराध र संगठित अपराधका सवालमा बयान
राज्य विरुद्धको अपराध र संगठित अपराध अन्तरगतको अभियोग विलकुल निराधार हो । यो अभियोग आफ्नो साख गुमाईराखेका राजनीतिक प्रतिद्वन्दीहरुको प्रभावमा नेपाल सरकारले हामीलाई फसाउने र यातना दिने बदनियतबाट ल्याएको हो । संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० ले ६० दिनसम्म हिरासतमा राख्न सक्ने, साक्षी उजुरी कर्तालाई गोप्य राख्न सक्ने, साक्षीलाई सामान्यतया जिरह गर्न नपाउने दफा ३५ अनुसार काल्पनिक वा सांकेतिक नामबाट बयान वा बक पत्र गराउन सक्ने, सबै संचार विवरण लिन सक्ने, राहदानी रोक्क ागर्न सक्ने, सम्पुर्ण सम्पति र कारोवार तथा जायजथा समेत रोक्का राख्न सक्ने जस्ता हदैसम्मको प्राप्त अधिकारलाई प्रयोग गरी सामुहिक रुपमा यातना दिन र फसाउन सहज भएको हुनाले नै यो ऐन नेपाल सरकारले प्रयोग गर्न खोजेको हो । सो ऐनको कुनै पनि परिभाषा अनुसार हाम्रो अभियानको गतिविधिलाई समेट्न सक्दैन ।
सो ऐन अनुसार संगठित अपराध हुनलाई पहिले अपराध सावित हुनुपर्ने हो, वा ऐनको परिच्छेद २ र ३ अनुसार गम्भीर अपराध गराएको हुनुपर्ने हो । तर, सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा ३ मा गम्भीर अपराधको परिभाषा दिए अनुसार अपराध भएको देखिँदैन । सो ऐनको दफा ३ को उपदफा ३ अनुसार गम्भीर अपराध हुनलाई ३ बर्ष भन्दा वढी कैद सजाय हुने कसुर हुनुपर्ने वा उपदफा ३ (ख) अनुसार परिच्छेद ३ को धारा ६ अनुसार न्यायिक कारवाहीमा अवरोध गरेको हुनुपर्ने छ । दफा ७ अनुसार विध्वंसात्मक कार्य गरेको हुनुपर्ने वा दफा ८ अनुसार आपराधिक लाभ (एक्सटर्सन) लिएको हुनुपर्ने हो । तर त्यस्तो देखिँदैन । मिसिलमा संलग्न सबै सबुत प्रमाणबाट यी मध्ये कुनै पनि अपराध गरेको देखिन आउँदैन । हाम्रा गतिविधिहरुमाथि उल्लेखित दफाहरुको अधिकार क्षेत्रभित्र पनि पर्न आउँदैन । हाम्रा गतिविधिहरु संगठित पनि होइनन् ।
विशेष अदालत र सर्बोच्च अदालतको फैसलाको जिकिर
यस अघि १० बैशाख २०७२ मा विशेष अदालतका न्यायाधीशहरु मोहन रमण भट्टराई, पवन कुमार शर्मा र महेश प्रसाद पुडासैनी समेतको संयूक्त इजलासले हामीले गर्ने गरेको गतिविधिहरु र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको अभियान गैरकानुनी नभएको ठहर गर्दै सफाई दिएको थियो । नेपाल सरकारले सोही मुद्दालाई सर्बोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्दा ३ माघ २०७२ मा सर्बोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरु बैद्यनाथ उपाध्याय र जगदीश शर्मा पौडेलको संयूक्त इजलासले पनि विशेष अदालतको फैसलालाई नै सदर गर्दै स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको गतिविधिहरु शान्तिपुर्ण भएको हुनाले गैरकानुनी तथा राज्य विरुद्धको अपराध नभएको ठहर गर्दै पुर्ण रुपले सफाई दिई नजिर कायम गरेको छ । यसर्थ हाम्रा गतिविधिहरु गैरकानुनी वा अपराधिक होइनन् । यति हुँदा हुँदै पनि राजनीतिक प्रतिशोध साध्नका लागि हाम्रा गतिविधिहरुलाई स्थापित नजिरका विरुद्ध आपराधिक भन्नु सर्बोच्च अदालतको अवहेल्ना हुन आउँछ ।
मैले कुनै सजाय फौजदारी अभियोगमा पाएको छैन । मलाई लागेका मुद्दाहरु मध्ये सफाई पाएका छु । राज्य विरुद्धको अपराध तथा सजाय ऐन २०४६ अनुसार थप ४ बटा मुद्दाहरु विशेष अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहि हाल तारेखमा छु । सोही मुद्दाहरु मध्ये एउटा मुद्दामा ९ फागुन २०७३ मा तारेख रहेको छ ।
अदालतमा सिके राउतको बयान
२२ चैत्र २०७३ मा सिरहा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ध्रुव प्रसाद सापकोटाको इजलास समक्ष सिके राउतले बयान दिएका छन् । उनीसँग अदालतले विभिन्न ३० वटा सवाल जवाफ गरेको छ । अदालतमा पनि उनले प्रहरीमा गरेको बयानसँग मेल खाने कतिपय जवाफ दिएका छन् भने अत्यधिक प्रश्नको जवाफमा निराधार, काल्पनिक रहेको बताएका छन् ।
राउत रिहाईका लागि मधेसभर प्रदर्शन
सिके राउत पक्राउ परेको बेला स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका कार्यकर्ताहरुले मधेशका विभिन्न जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिदा दर्जनौं कार्यकर्ताहरु पक्राउ परेका थिए ।         दुई महिनादेखि प्रहरी हिरासतमा रहेका गठबन्धनका संयोजक डा.सीके राउतको रिहाइको माग गर्दै २१ चैत्रमा गठबन्धनका कार्यकर्ताहरुले विभिन्न जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिएका थिए । गठबन्धनका प्रवक्ता अब्दुल खानका अनुसार सिरहाबाट १० जना र धनुषाबाट २ जना र मोरङबाट पक्राउ परेका १० जनालाई सोही दिन अबेर साँझ प्रहरीले रिहा गरेको थियो ।
        धनुषाबाट रामशंकर महासेठ र विवेक कर्ण पक्राउ परेका थिए भने सिरहाबाट मनोज यादव, कपिल यादव, सत्या महतो, मदनकृष्ण यादव, जितन यादव, पंकज सिंह र दिपेन्द्र यादवलगायतका पक्राउ परेका थिए । पूर्वी मधेशको झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्मका सम्पूर्ण जिल्लामा एकै साथ पहिलो पटक धर्ना दिइएको थियो । अधिकांश जिल्लामा प्रशासन कार्यालय अगाडि दिइएको छ भने कतिपय जिल्लामा गाउँको विभिन्न चौक चौराहामा धर्ना दिइएको थियो ।



२०७४ बैशाख ०३ गते आईतबार

No comments:

Post a Comment