नेपालको संविधान–२०७२ ः संसदले बुझ्यो, जनताले बुझेन :जिबेश झा

जिबेश झा
   
प्रत्येक दशकमा जनसंख्याको तथ्याङक सार्वजनिक हुनु र नेपालको लागि संविधान लेखिनु उस्तै(उस्तै हो। नेपाल सरकारको संवैधानिक कानुन(२००४, नेपाल अंतरिम शासन विधान( २००७, नेपाल अधिराज्यको संविधान(२०१५, नेपालको संविधान(२०१९, नेपालको संविधान(२०४७, र नेपालको अंतरिम संविधान(२०६३ हुंदै नेपालको संविधान(२०७२ ले गएको सात दशकमा सातवटा संविधान जारि हुनु र सोही सङ्ख्यामा जनसंख्याको तथ्याङ्क सार्वजनिक हुनुले नेपालमा संविधान निर्माण कार्य् र तथ्याङ्क संकलन कार्य लाई समान गंभिरता दिईको प्रष्ट हुन्छ ।
हुन पनि हो, संविधान त जनताका लागि नै निर्माण हुन्छन । कति जनताका लागि संविधान निर्माण गर्ने(नगर्ने , कतिकोले बुझ्ने नबुझ्ने कुरा यदि पहिला नै नियतबस प्रस्ट्याए जनतालाई पनि सहज, नेतालाई पनि सहज। नेपालको संविधान २०७२ ले केहि यस्तै कथाहरुलाई संगालेको छ। नेपाल सरकारको तथ्याङक बिभागले मधेश नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ५०५ जनता बसोवास गर्ने भुमी बनेको तथ्य सार्वजनिक गरेपछि नेपाली संस्थापन पक्षलाई थप उर्जा प्रदान गर्योय। नेपालको संविधान यसरि लेखन गरियो कि हिमाल(पहाडमा वस्ने ५० प्रतिशत जनताले कालो मसीले लेखिइको संविधानको अक्षर बुझे तर सोही रङ्गको अक्षर कालो वर्णकै  मधेशी जनताले बुझेनन्। नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता भनाउने शङ्कर पोखरेलले मधेशीहरु अधिकांश कालो वर्णका छन भनेका थिए। कालो वर्णको नेपाली जनताले त कालो अक्षरमै कोरिएको संविधान त बुझ्नु पर्ने थियो र आफ्नो रङ्गसंगै मेल खाने संविधानलाई त स्वागत गर्नुपर्ने थियो तर त्यसो हुनसकेन। कारणः मधेशमा कालो अनुहारलाई स्वागत गर्न सकिए पनि कालो नितयलाई स्वागत गरिनन्। शायद यो दुनियामा कालो नियतलाई स्वागत गर्ने समाज बिरलै होलान । अव हेरौं नेपालको संविधान(२०७२ संसारमा कंहि नभएको, कंहि नरचिएको गाथालाई कसरी अंगिकार गरेको छ ।
दक्षिण एसियामै जनसङ्ख्यालाई निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको आधारा मानिन्छ । तर नेपाल मात्र यस्तो मुलुक हो जहां भुगोल र जनसंख्या दुवैलाई क्षेत्र निरधार्णको आधार बनाईको छ (धारा ८४)। विश्व रङ्गमंचमा नया अध्याय कोर्न सफल नेपालले यो प्रावधानलाई नियतवस अक्सिजन दिनुको कारण घामझैं क्षर्लङ्ग छः कुल १६५ मध्ये, हिमाल(पहाडमा १०० निर्वाचन क्षेत्र र बांकिको ६५ मधेशलाई। हाम्रै संविधान हाम्रै जनतालाई भन्ने नीति अंगालेकोले होला पहाडी शासकले मधेशको प्रतिनिधित्व संसदमा कम (गलाबष्च) गराउन कुनै कसर वांकि राखेनन्। भारतिय संविधान को धारा ३२४(३२९, भुटानी संविधानको धारा २३(२४, मालदिभ्स संविधानको धारा १६७(१७८, वंग्लादेशी संविधानको धारा ११८(१२६, पाकिस्तानी संविधानको धारा २१३(२२६,र श्रिलंकाको संविधानको धारा ८८(१०४ ले निर्वाचनको प्रावधानहरुको परिकल्पना गरेको छ र त्यांहा जनसङ्खयालाई मात्र निर्वाचन क्षेत्रको आधारा मानेको छ । संवैधानिक जगतमा ‘निर्वाचन आयोग’ लाई राज्यको मुल दस्तावेजमा सम्मानजनक स्थान दिईने चलन रहेपनि अफगानिस्तान संविधानले सोको व्यव्स्था नगरेको देखिन्छ ।
नागरिकको वच्चा अनागरिक हुनसक्ने नेपालको कानुनले मात्र व्यवस्था गरेको छ। यदि कुनै नेपाली महिला भारतिय परुषसंग वैवाहि संवन्ध गांसे उनका सन्तान नेपाली नहुनसक्ने व्यवस्था नेपाली कानुनले गरेको छ। विश्वमा २७ देश यस्ता छन जहां आमाको नामबाट नागरिक्ता नपांउन सकिने प्रावधान छ । त्यस्ता मुलुकमा बावुको पहिचान हुनु अनिवार्य छ र वच्चाले बावुकै पहिचान बोक्छन्। नेपाल पनि यस्तै मुलुकहरुको सुचिमा परेको छ। अर्को तर्फ धारा ११(३) ले वंशज नागरिक्ता प्राप्त गर्नका लागि बुवा र आमा दुवै नेपाली हुनुपर्ने प्रावधान अंगालेको छ् र बुवा वा आमा कुनै एक नेपाली रहेको प्रमाणित भएमा सन्तानले अंगिकृत नागरिक्ता पांउने संविधानले प्रस्ट्याँउछ । धारा २८९ ले अंगिकृत नागरिकलाई संवैधानिक, प्रशासनिक र कानुनी निकायको माथ्थिलो पदमा जान अयोग्य ठान्छ र सो अर्थमा वंशज नगारिक ‘अबबल दर्जा’ का नागरिक ठहरिएको र अंगिकृत वालाहरु भने  कनिष्ट दर्जाको नागरिक  हुन है भन्ने आशयको संदेश नेपाली संविधानले वोकेको छ। यस्ता प्रावधान पनि दक्षिण एशियामा कहिकतै देखिएको छैन्।
संघिय देशमा प्रहरी संघको मातहतमा भन्दा पनि प्रदेश सरकारको मातहतमा हुन्छ । प्रदेश सरकारले नै प्रहरी नियुक्तीदेखि उसकालागि नियम(कानुन बनाउने गर्छन । तर नेपाल मात्र यस्यो देश हो जहां प्रहरी पनि केन्द्र कै । भारतको उदाहरण लिने हो भने सवै राज्यहरुको आफ्नै प्रहरी निकाय छ्न । यसैगरी स्थानिय निकायको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन बनाउनेलगायतका तमाम कार्यीहरु समापन गर्ने गराउने अधिकार पनि केन्द्र सरकारलाई नै धारा ५६ ले प्रदान गरेको छ । न्यायिक नियुक्ति प्रकृयामा राज्य सरकारको भुमिका नरहने संविधानले भन्छ । संविधानले मुलुक संघिय गणतन्त्र घोषित भएको भनेपनि कानुनी प्रावधानहरु भने अझै एकात्मक शासनलाई बल दिईरहेको छ ।
अर्को तर्फ संविधान जारी हुने बितिक्कै तत्कालिन संविधान निर्माण प्रकृयामा प्रमुख योगदान पुर्यााउने डा. बाबुराम भट्टराईले संविधान दुर्गामी भएको उदघोष गरे। आफैले बनाएको संविधानलाई आफैले बिरोध गर्दै हिंडे। लागु भएको एक वर्ष भइसक्दा पनि कार्यासन्वयन हुननसक्ने , सबै निकायको अधिकार एक(अर्कासँग वांझ्ने, मुलुकको आधा आकाशलाई नीयतवश अधिकारबिहिन बनाउने दस्तावेज नेपालमै रचिनसक्छ , अन्यत्र होईन। त्यसैले यस मायनेमा पनि नेपाली संविधान वैश्विक मान्यन्ताभन्दा पृथक छ ।   संविधानिक सभाका अध्यक्ष डा. भट्टराईले पनि बिभिन्न राजनैतिक मञ्चबाट आफ्नै अध्यक्षतामा बनेको संविधानको बिरोध गर्दै हिंड्नु, संसदमा प्रमुख भुमिका निर्वाह गर्ने डां भट्टराईले नै संविधान नबुझ्नु, संविधान बनेको एक वर्ष वितिसक्दा पनि कार्या्न्वयन नहुनु, वैश्विक मुल्यमान्यता भन्दा अलग प्रकृतिको प्रावधानहरुलाई स्थान दिईनु, नेपालको आधा जनसङ्खयाले संविधानलाई नमान्नु र हिमला(पहाडलाई मात्र लाभ हुने गरि संविधानैकि दस्तावेज रच्नु आफैमा साहसिक कार्या भएपनि मुलुकलाई एक धागोमा वांधेर राख्ने प्रयास भन्ने पक्कै पनि होईन् ।   

२०७३ आश्विन ३० गते आईतबार