द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदका कर्मचारीहरु पाँच सुत्रिय माग राखि पुनः आन्दोलित भएका छन् । परिषदका कार्यकारी निर्देशक उमेश कुमार यादवमाथि विभिन्न आरोप लगाई कर्मचारीहरुले काम नै अवरुद्ध गरी गत ३ कार्तिक देखि आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । निर्देशक यादवले परिषदको ऐन,नियमलाई मिचेर आफ्ना मनपोली गर्ने गरेको, बिना कारण कर्मचारीलाई स्पष्टीकारण तथा पदबाट हटाई हुक्मी शासन लादन खोजेको उनीहरुको आरोप छ । बढुवायोग कर्मचारीलाई बढुवाको लागि प्रक्रिया अघि नबढाई उल्टै कर्मचारीहरुलाई बिना कसुर कारवाही गर्ने गरेको कर्मचारीहरुले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उययन मन्त्रालय तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
बिसौ वर्षदेखि मेस्तर पदमा स्थायी नियुतmीमा कार्यरत नरेश मेस्तरको कार्यवाही फुकुवा नगरेको तथा परिषदको कार्यकारिणी समितिको निर्णय अनुसार कार्यालय सहयोगिको पदमा कार्यरत संगिता देवी रायको म्याद नथपि कर्मचारीलाई पद अनुसार कार्य नदिई निर्देशक यादव आफैसँग सबै अघिकार राखेको उनिहरुको गुनासो छ ।
साथै,परिषदका कार्यकारी निर्देशक उमेश कुमार यादवलाई अविलम्ब हटाउनुपर्ने, हाल गरिएको प्राविधिक नियुतिmलाई बदर गरी दक्ष प्राविधिककलाई नियुतmी हुनुपर्ने, विगतमा भएको सहमति पालन हुनुपर्ने, कार्यकारी निर्देशकको नियुतिm नेपाल सरकारबाट हुनुपर्ने र परिषदको ऐन, नियमावली समय सापेक्ष हुनुपर्ने कर्मचारीहरुको माग अघि सारेको छ । आफुहरुको माग पुरा नभएर सम्म कार्यालयको कामकाज ठप्प गरि आन्दोलन जारी राख्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
कार्यकारी निर्देशक यादव विरुद्ध कर्मचारीहरुले लगाएका आरोप
१. कार्यालयको दरबन्दी पुनरावलोकन सम्बन्धमा कार्यकारिणी समिति तथा परिषदबाट निर्णय भएता पनि हालसम्म कार्यान्वयन नगरेको ।
२. इन्जिनियर तथा सव इन्जिनियरको नियूक्ती गर्दा गुणस्तर र लागत विधि अपनाई योग्य व्यक्ति नियूक्त गर्नुपर्नेमा उक्त विधि नअपनाई योग्यलाई हटाइएको ।
३. निजामति सेवा ऐन, नियमावली एवम परिषद नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रचलित मान्यता अनुसार सम्पुर्ण कर्मचारीहरुको पद अनुकुल काम कर्तव्य र अधिकार तोकिनुपर्नेमा नतोकिएको र सोही बमोजिम जिम्मेवारी समेत नदिइएको ।
४. यस पुर्व कर्मचारीहरुले विभिन्न माग राखि १५ चैत्र २०७२ देखि गरिएको आन्दोलन पश्चात १९ चैत्र २०७२ मा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रोहवरमा कर्मचारी र कार्यकारी निर्देशक बीच भएको सम्पुर्ण सहमति पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन नभएको ।
क. प्रशासन सँग सम्बन्धित दैनिक प्रशासन सम्बन्धि सम्पुर्ण कार्य व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अधिकार प्रशासकिय अधिकृतलाई प्रत्यायोजन नगरेको ।
ख. मेस्तर पदमा स्थायी नियूक्ती पाई विसौं बर्ष देखि सेवारत कर्मचारी नरेश मेस्तरको प्रक्रिया अपनाई यथासिघ्र कारवाही फुकुवा नगरेको । सुधार गृहबाट पुर्ण स्वस्थ्य भई फर्किसकेका निज मेस्तरलाई कार्यकारी निर्देशकबाट सिर्जना गरिएको पुर्वाग्रही कानुनी अडचन देखाई हाजिर हुन नदिएको ।
ग. यसै परिषदमा कार्यरत चालक विजय रायको आकस्मात मृत्यु पश्चात कार्यकारणी समितिको निर्णय अनुसार का.स. पदमा नियूक्त भएकी निजकी पत्नी संगिता देवी रायलाई सहमति अनुसार म्याद थप नगरेको ।
घ. बढुवा हुन योग्यता पुगेका कर्मचारीहरुको बढुवाका लागि अबिलम्ब प्रक्रिया अगाडी नबढाएको ।
ड. कर्मचारीहरुको हक हितको संरक्षण, वृति विकास, सेवा सुविधा, तालिमका व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पहल नगरेको र कर्मचारीहरुको समन्वयमा कार्यालय संचालन नगरेको ।
च. परिषदको नागरिक वडा पत्र जारी नगरेको ।
छ. आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ मा करिब १ करोड रकम फ्रिज गराएको ।
५. कार्यकारी निर्देशकको पदावधि ४ बर्ष रहेकै कारणले ऐन, नियमावलीमा व्यवस्था भएता पनि २३ बर्ष देखि कर्मचारीलाई एउटै पदमा रहन बाध्य बनाई पदोन्नती नगरेको ।
६. कर्मचारीको वृति विकास, पदोन्नती प्रति वेवास्ता गरेको ।
७. कानुनलाई आफु अनुकुल व्याख्या गरी असहमत हुनेलाई पदमुक्त गर्ने र सुधार गृहबाट सुधार भई फर्किसकेका मेस्तरलाई हाजिर गर्न नदिएको ।
८. शाखा परिवर्तन र खटाउने बहानामा कर्मचारीलाई जिम्मेवारी विहिन बनाइएको ।
९. दैनिक प्रशासन सम्बन्धी सम्बन्धित फाइलहरु र निर्णयहरु सम्बन्धित शाखा प्रमुखको जिम्मामा नदिई दैनिक कार्य संचालनमा बाधा खडा गरेको ।
१०. निजको पदावधि २०७३ चैत्र मसान्तसम्म मात्र रहेकोले निर्णय एवम लागत अनुमान विना निर्माण कार्यको सूचना प्रकाशन गरेको र सकेसम्म चाँडै आर्थिक लाभ लिन आफु अनुकुलको व्यक्तिलाई कोटेशन दिएको ।
११. कर्मचारीहरुको मनोवल गिराउन पटक पटक अनावश्यक तवरले फाँट सरुवा एवम स्पष्टिकरण सोध्ने गरेको ।
१२. यात्री निवासको जिन्सी सरसमान बरबुझारथ नगराई ठेक्केदारलाई संचालन गर्न कार्यादेश दिएको ।
आन्दोलनरत कर्मचारीको मागहरु
१. कार्यकारी निर्देशक उमेश यादवलाई अबिलम्ब हटाउनुपर्ने ।
२. हाल गरिएको प्राविधिक नियुक्तिलाई बदर गरी दक्ष प्राविधिकको नियूक्ति हुनुपर्ने ।
३. विगतमा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रोहवरमा १९ चैत्र २०७२ मा भएको सहमतिको पुर्ण पालना गरिनुपर्ने ।
४. कार्यकारी निर्देशकको नियूक्ति नेपाल सरकारबाट हुनुपर्ने ।
५. परिषदको ऐन, नियमावली समय सापेक्ष संशोधन हुनुपर्ने ।
२०७३ कार्तिक ०७ गते आईतबार
जनकपुरधाम............
वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदका कर्मचारीहरु पाँच सुत्रिय माग राखि पुनः आन्दोलित भएका छन् । परिषदका कार्यकारी निर्देशक उमेश कुमार यादवमाथि विभिन्न आरोप लगाई कर्मचारीहरुले काम नै अवरुद्ध गरी गत ३ कार्तिक देखि आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । निर्देशक यादवले परिषदको ऐन,नियमलाई मिचेर आफ्ना मनपोली गर्ने गरेको, बिना कारण कर्मचारीलाई स्पष्टीकारण तथा पदबाट हटाई हुक्मी शासन लादन खोजेको उनीहरुको आरोप छ । बढुवायोग कर्मचारीलाई बढुवाको लागि प्रक्रिया अघि नबढाई उल्टै कर्मचारीहरुलाई बिना कसुर कारवाही गर्ने गरेको कर्मचारीहरुले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उययन मन्त्रालय तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
बिसौ वर्षदेखि मेस्तर पदमा स्थायी नियुतmीमा कार्यरत नरेश मेस्तरको कार्यवाही फुकुवा नगरेको तथा परिषदको कार्यकारिणी समितिको निर्णय अनुसार कार्यालय सहयोगिको पदमा कार्यरत संगिता देवी रायको म्याद नथपि कर्मचारीलाई पद अनुसार कार्य नदिई निर्देशक यादव आफैसँग सबै अघिकार राखेको उनिहरुको गुनासो छ ।
साथै,परिषदका कार्यकारी निर्देशक उमेश कुमार यादवलाई अविलम्ब हटाउनुपर्ने, हाल गरिएको प्राविधिक नियुतिmलाई बदर गरी दक्ष प्राविधिककलाई नियुतmी हुनुपर्ने, विगतमा भएको सहमति पालन हुनुपर्ने, कार्यकारी निर्देशकको नियुतिm नेपाल सरकारबाट हुनुपर्ने र परिषदको ऐन, नियमावली समय सापेक्ष हुनुपर्ने कर्मचारीहरुको माग अघि सारेको छ । आफुहरुको माग पुरा नभएर सम्म कार्यालयको कामकाज ठप्प गरि आन्दोलन जारी राख्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
कार्यकारी निर्देशक यादव विरुद्ध कर्मचारीहरुले लगाएका आरोप
१. कार्यालयको दरबन्दी पुनरावलोकन सम्बन्धमा कार्यकारिणी समिति तथा परिषदबाट निर्णय भएता पनि हालसम्म कार्यान्वयन नगरेको ।
२. इन्जिनियर तथा सव इन्जिनियरको नियूक्ती गर्दा गुणस्तर र लागत विधि अपनाई योग्य व्यक्ति नियूक्त गर्नुपर्नेमा उक्त विधि नअपनाई योग्यलाई हटाइएको ।
३. निजामति सेवा ऐन, नियमावली एवम परिषद नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रचलित मान्यता अनुसार सम्पुर्ण कर्मचारीहरुको पद अनुकुल काम कर्तव्य र अधिकार तोकिनुपर्नेमा नतोकिएको र सोही बमोजिम जिम्मेवारी समेत नदिइएको ।
४. यस पुर्व कर्मचारीहरुले विभिन्न माग राखि १५ चैत्र २०७२ देखि गरिएको आन्दोलन पश्चात १९ चैत्र २०७२ मा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रोहवरमा कर्मचारी र कार्यकारी निर्देशक बीच भएको सम्पुर्ण सहमति पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन नभएको ।
क. प्रशासन सँग सम्बन्धित दैनिक प्रशासन सम्बन्धि सम्पुर्ण कार्य व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अधिकार प्रशासकिय अधिकृतलाई प्रत्यायोजन नगरेको ।
ख. मेस्तर पदमा स्थायी नियूक्ती पाई विसौं बर्ष देखि सेवारत कर्मचारी नरेश मेस्तरको प्रक्रिया अपनाई यथासिघ्र कारवाही फुकुवा नगरेको । सुधार गृहबाट पुर्ण स्वस्थ्य भई फर्किसकेका निज मेस्तरलाई कार्यकारी निर्देशकबाट सिर्जना गरिएको पुर्वाग्रही कानुनी अडचन देखाई हाजिर हुन नदिएको ।
ग. यसै परिषदमा कार्यरत चालक विजय रायको आकस्मात मृत्यु पश्चात कार्यकारणी समितिको निर्णय अनुसार का.स. पदमा नियूक्त भएकी निजकी पत्नी संगिता देवी रायलाई सहमति अनुसार म्याद थप नगरेको ।
घ. बढुवा हुन योग्यता पुगेका कर्मचारीहरुको बढुवाका लागि अबिलम्ब प्रक्रिया अगाडी नबढाएको ।
ड. कर्मचारीहरुको हक हितको संरक्षण, वृति विकास, सेवा सुविधा, तालिमका व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पहल नगरेको र कर्मचारीहरुको समन्वयमा कार्यालय संचालन नगरेको ।
च. परिषदको नागरिक वडा पत्र जारी नगरेको ।
छ. आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ मा करिब १ करोड रकम फ्रिज गराएको ।
५. कार्यकारी निर्देशकको पदावधि ४ बर्ष रहेकै कारणले ऐन, नियमावलीमा व्यवस्था भएता पनि २३ बर्ष देखि कर्मचारीलाई एउटै पदमा रहन बाध्य बनाई पदोन्नती नगरेको ।
६. कर्मचारीको वृति विकास, पदोन्नती प्रति वेवास्ता गरेको ।
७. कानुनलाई आफु अनुकुल व्याख्या गरी असहमत हुनेलाई पदमुक्त गर्ने र सुधार गृहबाट सुधार भई फर्किसकेका मेस्तरलाई हाजिर गर्न नदिएको ।
८. शाखा परिवर्तन र खटाउने बहानामा कर्मचारीलाई जिम्मेवारी विहिन बनाइएको ।
९. दैनिक प्रशासन सम्बन्धी सम्बन्धित फाइलहरु र निर्णयहरु सम्बन्धित शाखा प्रमुखको जिम्मामा नदिई दैनिक कार्य संचालनमा बाधा खडा गरेको ।
१०. निजको पदावधि २०७३ चैत्र मसान्तसम्म मात्र रहेकोले निर्णय एवम लागत अनुमान विना निर्माण कार्यको सूचना प्रकाशन गरेको र सकेसम्म चाँडै आर्थिक लाभ लिन आफु अनुकुलको व्यक्तिलाई कोटेशन दिएको ।
११. कर्मचारीहरुको मनोवल गिराउन पटक पटक अनावश्यक तवरले फाँट सरुवा एवम स्पष्टिकरण सोध्ने गरेको ।
१२. यात्री निवासको जिन्सी सरसमान बरबुझारथ नगराई ठेक्केदारलाई संचालन गर्न कार्यादेश दिएको ।
आन्दोलनरत कर्मचारीको मागहरु
१. कार्यकारी निर्देशक उमेश यादवलाई अबिलम्ब हटाउनुपर्ने ।
२. हाल गरिएको प्राविधिक नियुक्तिलाई बदर गरी दक्ष प्राविधिकको नियूक्ति हुनुपर्ने ।
३. विगतमा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रोहवरमा १९ चैत्र २०७२ मा भएको सहमतिको पुर्ण पालना गरिनुपर्ने ।
४. कार्यकारी निर्देशकको नियूक्ति नेपाल सरकारबाट हुनुपर्ने ।
५. परिषदको ऐन, नियमावली समय सापेक्ष संशोधन हुनुपर्ने ।
२०७३ कार्तिक ०७ गते आईतबार
No comments:
Post a Comment