धनुषामा १०, देशभरी ५६५ स्थानीय तह प्रस्तावित

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
धनुषा जिल्लामा अब कुल १० वटा मात्र स्थानीय तह प्रस्ताव गरिएको छ । जनकपुर उपमहानगरपालिका, मिथिला नगरपालिका, क्षिरेश्वर नगरपालिका, धनुषाधाम नगरपालिका, सबैला नगरपालिका, नगराईन नगरपालिका, यदुकुहा गाउँपालिका, माचीझिट्कैया गाउँपालिका, गिद्धा गाउँपालिका र हंशपुरकठ्पुल्ला गाउँपालिका प्रस्ताव गरिएको छ । साविकका नगरपालिका मध्ये नगराईन नगरपालिका नयाँ नगरपालिकाको रुपमा प्रस्ताव गरिएको छ । नगराईन नगरपालिका अन्तरगत कुल ७९ हजार ४ सय ३ जनसंख्या रहेको नगराईन, देवडिहा, घोडघास, लगमागाडागुठी, फुलगामा, तुल्सीयाही निकास, तुल्सीयाही जब्दी, बहेडाबेला, मुखियापट्टी, बहुअर्वा, धनौजी, र झोझीकटैया गाविसहरु समावेश गरिएको छ । उक्त नगरपालिकाको सदरमुकाम नगराईनलाई प्रस्ताव गरिएको छ ।
जनकपुर उपमहानगरपालिका अन्तरगत जनकपुर नगरपालिका, कुर्था, बसविट्टी, विन्धी, बसहिया, देवपुरा रुपैठा, लोहना, प्रकोमहुवा, कनकपट्टी, बेंगाशिवपुर, लक्ष्मीपुर बगेवा, गोपालपुर र कचुरी ठेरा गरी कुल १२ वटा गाउँहरु समावेश गरिएको छ । जनकपुर सदरमुकाम रहनेगरी उक्त प्रस्ताव गरिएको उक्त उपमहानगरपालिकामा १ लाख ७४ हजार ४ सय ४७ कुल जनसंख्या रहेको छ । त्यसैगरी मिथिला नगरपालिका अन्तरगत ढल्केवर, बेंगाडावर, नक्टाझिझ, तुल्सी, लक्ष्मीनिवास, भुचक्रपुर, बट्ेश्वर, पुस्वलपुर, हरिहरपुर र उमाप्रेमपुर गाविसहरु समावेश गरिएको छ । मिथिला नगरपालिकाको कुल जनसंख्या ७६ हजार ३ सय १८ रहेको छ ।
त्यसैगरी क्षिरेश्वर नगरपालिका अन्तरगत महेन्द्र नगर, सपही, शान्तिपुर, रमदैया भवाडी, भुतही पटेर्वा, दिगम्बरपुर, मिथिलेश्वर महुवाही, बनिनिया, गोपालपुर र सिनुरजोडा गाविसहरु समावेश गरिएको छ । उक्त नगरपालिकाको कुल जनसंख्या ७५ हजार १ सय ६९ रहेको छ । त्यसैगरी धनुषाधाम नगरपालिका अन्तरगत गोदार, भरतपुर, लवटोली, बरमझिया, धनुषाधाम, धनुषागोविन्दपुर, यज्ञभुमि र रघुनाथपुर गाविसहरु समावेश गरिएको छ । धनुषाधाम नगरपालिकाको कुल जनसंख्या ८० हजार ८ सय ६८ रहेको छ । त्यसैगरी सबैला नगरपालिका अन्तरगत सबैला, मखनाहा, ठिलायदुवा, षतोखर, पटेर्वा, बालाबाखर, खरिहानी, झटियाही, कजरा रमौल, गोठकोयलपुर, चोराकोयलपुर र नौवाखोर पर्साही गरी कुल १२ वटा गाविसहरु समावेश गरिएको छ । सबैला नगरपालिकाको कुल जनसंख्या ७१ हजार १ सय ६६ रहेको छ ।
त्यसैगरी पहिलो पटक बन्न गईरहेको यदुकुहा गाउँपालिका अन्तरगत यदुकुहा, ननुपट्टी, सोनीगामा, पचहर्वा, हठिपुरहर्वारा, धबौली, विषरभोरा, हरिने र दुवरकोट हथलेटवा गाविसहरु समावेश गरिएको छ । यदुकुहा सदरमुकाम रहने उक्त गाउँपालिकाको कुल जनसंख्या ४८ हजार ७ सय ८१ रहेको छ । यसैगरी माचीझिट्कैया गाउँपालिका अन्तरगत माचीझिट्कैया, सिंगयाही मडान, लक्कड, बलहासघारा, बलहागोठ, बलहाकठाल, इनर्वा, खजुरी, प्रखेमहुवा, पतनुका गाविसहरु समावेश गरिएको छ । लगमा सदरमुकाम रहने उक्त गाउँपालिकाको कुल जनसंख्या ५२ हजार ३७ रहेको छ ।
त्यसैगरी गिद्धा गाउँपालिका अन्तरगत दुहबी, ठाढीझिझा, एकराही, लखौरी, गिद्धा, बफई, चक्कर, इटहर्वा र औरही गाविसहरु समावेश गरिएको छ । तिनकौरिया सदरमुकाम रहने उक्त गाउँ पालिकाको कुल जनसंख्या ४७ हजार ५ सय १३ रहेको छ । त्यसैगरी हंशपुरकठपुल्ला गाउँ पालिका अन्तरगत हंशपुर कठपुल्ला, बघचौरा, सुगामधुकरही, पौडेश्वर, अन्दुपट्टी, मिथिलेश्वर निकास, मानसिंहपट्टी, तारापट्टी सिरसिया, देउरी परवाहा र सुगानिकास गाविसहरु समावेश गरिएको छ । बेलही चौक सदरमुकाम रहने उक्त गाउँपालिकाको कुल जनसंख्या ५३ हजार ३८ रहेको छ ।यसरी गाउँपालिका, नगरपालिका र उपमहानगरपालिका अन्तरगत समावेश भएका गाविसहरु अब वार्डको रुपमा काम गर्नेछन् । ती वडाहरुले प्रशासनिक केन्द्रको रुपमा सेवा प्रवाह गर्नेछन् ।
धनुषाका निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी राजकिशोर प्रसाद साहका अनुसार स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले दिएको मापदण्डको आधारमा स्थानीय स्तरमा गठित स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समितिले उक्त स्थानीय तह प्रस्ताव गरेको हो । स्थानीय विकास अधिकारी संयोजक रहेको उक्त समितिमा अधिकृत प्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अधिकृत प्रतिनिधि, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, अधिकृत प्रतिनिधि, मालपोत कार्यालय, अधिकृत प्रतिनिधि, नापी कार्यालय, योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला विकास समितिका प्रतिनिधिहरु सदस्य रहेका छन् । त्यसैगरी जिल्ला वन कार्यालयको अधिकृत प्रतिनिधि, तथ्याङक कार्यलयको प्रमुख    आमन्त्रित सदस्यका रुपमा रहेका छन् । अहिले प्रस्ताव गरिएको उक्त तहहरु अन्तिम नरहेको भन्दै धनुषाका स्थानीय विकास अधिकारी साह भन्छन,“ कतिपय गाउँहरुमा विवाद देखिएको छ । जस्तै पहिले प्रस्ताव गरिएको स्थानीय तहहरुमा सपहीलाई क्षिरेश्वर नगरपालिकामा राखिएको छ भने सपहीले आफु जनकपुर उपमहानगरपालिकामा रहने बताएको छ । पछि फाइनल गरी आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाइने छ ।”
देशभरीमा स्थानीय तह ५६५ बनाउन प्रस्ताव
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले पाँच सय ६५ वटा स्थानीय तह प्रस्ताव गरेको छ । चार महिना लामो अध्ययन र छलफलपछि आयोगले स्थानीय तहको संख्या प्रस्ताव गरेको हो । आयोगले स्थानीय तह पुनर्संरचनाका लागि पाँच आधार तय गरेको छ । आयोगका सदस्यसचिव डा. हरि पौडेलका अनुसार भौगोलिक क्षेत्रअनुसारको जनसंख्या वितरण, क्षेत्रफल, जिल्ला समन्वय समितिको संरचना, विद्यमान स्थानीय निकायको संख्याको अनुपात र जिल्लाको प्रकृतिका आधारमा स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गरिएको हो ।
जिल्लामा कम्तीमा तीन स्थानीय तह
एउटा जिल्लामा कम्तीमा तीनवटा स्थानीय तह गठन हुनेगरी आयोगले प्रस्ताव गरेको छ । जिल्ला समन्वय समितिको पदाधिकारी संख्याका आधारमा तीन तह गठन भएको हो । आयोग अध्यक्ष पौडेलले जिल्ला सभाको सदस्यसंख्या जिल्ला समन्वय समितिको न्यूनतम पदाधिकारी संख्याभन्दा कम नहुने गरी हिमाली क्षेत्रमा कम्तीमा तीन, पहाडी क्षेत्रमा कम्तीमा चार र तराई तथा भित्री मधेसमा कम्तीमा ५ एकाइ पर्ने गरी स्थानीय तह गठनको प्रस्ताव गरिएको बताए ।
स्थानीय तह १३ सय वर्गकिलोमिटरभन्दा बढी नहुने
एउटा स्थानीय तहको क्षेत्रफल बढीमा १३ सय वर्गकिलोमिटरभन्दा बढी नहुने आयोगका प्रवक्ता डा. हरि पौडेलले जानकारी दिए । केही जिल्लाको एउटै गाविसको क्षेत्रफल नै १४ सय वर्गकिलोमिटरसम्म छन् । १३ सय वर्गकिलोमिटरभन्दा बढी क्षेत्रफल भएका जिल्लालाई औसत क्षेत्रफल १३ सय वर्गकिलोमिटरभन्दा कम हुने गरी संख्या कायम गरिएको पौडेलको भनाइ छ । त्यसरी सम्मिलन हुनेमा डोल्पा र हुम्ला जिल्ला परेका छन् ।
वडा कति ?
गाउँपालिका वा नगरपालिकाका प्रत्येक वडामा करिब १५ प्रतिशत जनसंख्या रहने गरी वडा संख्या तोक्ने तयारी छ । तर, हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रअनुसार वडा संख्या फरक पर्नेछ । हिमालका गाउँपालिकामा ५ देखि ९, पहाडका गाउँपालिकामा ५ देखि १२ र तराईका गाउँपालिकामा ५ देखि १५ वडा रहनेछन् । हिमाली क्षेत्रमा गाउँपालिकाको एउटा वडामा तीन हजार, पहाडमा तीन हजार सात सय र भित्री मधेस र तराईमा सात हजार जनसंख्या हुने मापदण्ड बनाइएको छ । हिमालका नगरपालिकामा ९, पहाडमा ९ देखि १४ र तराईमा ९ देखि १८ सम्म वडा रहनेछन् । तर, वडाको निर्धारण र बाँडफाँड गर्दा साविकको सिंगो गाविसलाई कम्तीमा एक वडा कायम गर्नुपर्नेछ । नगरपालिकामा हिमाली क्षेत्रमा चार हजार, पहाडमा चार हजार ६ सय र भित्री मधेस र तराईमा १० हजार जनसंख्या न्यूनतम हुनेछ ।
भौगोलिक क्षेत्र अनुसार नेपालका जिल्लाहरूको सूची
हिमाली जिल्लाः ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्वु, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, जुम्ला, हुम्ला, मुगु, वाजुरा, दार्चुला, कालिकोट, दोलखा, वझाङ र सिन्धुपाल्चोक ।
पहाडी जिल्लाः पाचथर, ईलाम ,धनकुटा, तेह्रथुम, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, रामेछाप, काभ्रेपलाञ्चोक, भक्तपुर, ललितपुर, काठमाण्डौ, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, लमजुङ,  तनहू, कास्की, स्याङजा, पर्वत, वाग्लुङ, म्याग्दी, पाल्पा, गुल्मी, अर्धाखाची, प्युठान, रुकुम, रोल्पा, सल्यान, दैलेख, जाजरकोट, अछाम, डोटी, डढेलधुरा र वैतडी
भित्री मधेशका जिल्लाः सिन्धुली, चितवन, नवलपरासी, दाङ, उदयपुर, मकवानपुर, र सुर्खेत
तराईका जिल्लाः झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, सर्लाही, महोत्तरी, रौतहट, वारा, पर्सा, रुपन्देही, कपिलवस्तु, वाके, वर्दीया, कैलाली र कन्चनपुर । भित्री मधेशका जिल्लाको पहाडका लागि पहाड र समथर क्षेत्रको लागि तराईका सूचक नै लागु हुनेछ ।
गाउँपालिका, नगरपालिकाका आधारहरु
जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक सघनताः संभव भएसम्म जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक वसोवासहरु एकै इकाइमा रहने गरी गर्ने ।
 भौगोलिक सुगमता सम्वन्धी आधारहरु ः गाउँपालिकामा न्युनतम ३ र  नगरपालिकामा न्युनतम ५ वटा वजारकेन्द्र हुनुपर्ने, पुर्वाधारले ल्याएको सन्निकटता नभएको अवस्थामा प्रष्ट चिनिने प्राकृतिक अवरोध नाध्ने गरी सीमाना निर्धारण नगर्ने, सम्भव भएसम्म पानी ढलो मिल्नेगरी गर्ने, भौगोलिक निरन्तरता नटुट्ने गरी गर्ने । वस्ती विस्तारित हुँदै जोडिन सक्ने सम्भावनायुक्त क्षेत्र भएमा सम्भव भएसम्म एउटै क्लस्टरमा राख्ने ।
प्राकृतिक स्रोतः खानेपानीको श्रोत, जलाधार, सिंचाइ मुहान, तालतलैया, सामुदायिक रकवुलियतीरधार्मिक वनलाइ संभव भए सम्म एउटै इकाइमा राख्ने ।
संस्थागत पूर्वाधारः प्रस्तावित स्थानीय तहमा न्युनतम देहायका पुर्वाधार हुनुपर्नेछः गाउँपालिकामा १० जोड २ क्याम्पस, नगरपालिकामा स्नातक तहको क्याम्पस र उपमहानगरपालिकामा स्नातकोत्तर तहको क्यामपस हुनुपर्नेछ । आर्थिक वर्ष २०७१ र ०७२ लाई आधार मानी आन्तरीक आय (रू.) देहायवमोजिम हुनुपर्नेछः हिमालको नगरपालिकाका लागि रु.२० लाख, उपमहानगरपालिकाका लागि रु. १० करोड र महानगरपालिकाको लागि ४० करोड रुपैयाँको आन्तरिक आय हुनुपर्नेछ । त्यसैगरी काठमाण्डौ उपत्यका, भित्रि मधेस र तराईका लागि रु. ७५ लाख र पहाडका लागि रु. ३५ लाख आन्तरिक आय हुनुपर्दछ । माथि उल्लेखित मापदण्डका अतिरिक्त नगरपालिका प्रस्ताव गर्नको लागि देहाय वमोजिम पूर्वाघार भएको वा तत्कालै हुनसक्ने अवस्था हुनु पर्नेछ ।
नगरपालिकाःआफ्नो क्षेत्र भित्र ल्याण्डफिल साइट हुनुपर्ने वा सो नभएमा भरपर्दो वैकल्पिक ब्यवस्था सुनिश्चित भएको हुनु पर्नेछ, खुला क्षेत्र भएको र पार्क उद्यान भएको वा हुन सक्ने भएको हुनु पर्नेछ,  हाटवजार क्षेत्र भएको वा राख्न पर्याप्त ठाउँ भएको हुन पर्नेछ, कम्तिमा एक स्वास्थ्य केन्द्र भएको हुनुपर्नेछ, दमकल, एम्वुलेन्स सेवा सहितको कार्यालय स्थापना गर्न आवश्यक जग्गा प्रयाप्त भएको हुन पर्नेछ, साना, मझौला र ठुला उद्योग सञ्चालनमा रहेका हुनुपर्नेछ, सञ्चार, विद्युत र सडक यातायात सेवा उपलब्ध भएको हुनुपर्नेछ, वैंक तथा वित्तिय संस्था भएको हुनुपर्नेछ, खेलमैदान भएको हुनुपर्नेछ,     वसपार्क भएको वा सोको लागि आवश्यक जग्गा भएको हुनुपर्ने, खानेपानी तथा ढल निकासको ब्यवस्था भएको हुनुपर्नेछ, सार्वजनिक सौचालय भएको हुनुपर्नेछ र सामुदायिक भवन वा सभाहल भएको हुनुपर्नेछ ।
उपमहानगरपालिकाः नगरपालिकाका लागि चाहिने सवै पुर्वाधार हुनुपर्नेछ, २०० सैयाको हस्पिटल भएको हुनुपर्नेछ, रंगशाला वा खेलमैदान र कभर्ड हल भएको हुनुपर्नेछ, सभाहल भएको हुनुपर्नेछ, फोहरमैला प्रशोधन केन्द्र, पशुवधशाला र शवदाह स्थल भएको हुनुपर्नेछ ।
महानगरपालिकाः उपमहानगर पालिका र नगरपालिकाका लागि चाहिने सवै पुर्वाधार हुनुपर्नेछ, ५०० सैयाको विशेषज्ञ सेवा सहितको हस्पिटल भएको हुनुपर्नेछ, रंगशाला भएको हुनुपर्नेछ, प्राविधिक शिक्षालय भएको हुनुपर्नेछ, संग्रहालय भएको हुनुपर्नेछ, टर्मिनल सहितको वसपार्क हुनुपर्नेछ, तरकारी तथा फलफूल विक्री केन्द्र भएको हुनुपर्नेछ र कम्तिमा एक सपिङ मल हुनुपर्नेछ ।
नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिका प्रस्तावका लागि थप ब्यवस्थाः
विद्यमान नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिका समेतले माथि उल्लेखित सवै मापदण्ड पुरा गरेको हुनुपर्नेछ , विद्यमान नगरपालिकाहरुलाई एक आपसमा गाभी सक्षम ईकाई वनाउने । यसको लागि हाल भैरहेका नगरपालिकाहरु र नगरपालिकासंग जोडिएका गाविसहरुलाई एक आपसमा गाभ्ने  र जिल्ला सदरमुकामलाइ नगरपालिका वनाउन प्रोत्साहित गर्ने ।
विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र निर्धारण गर्ने आधारहरू देहाय वमोजिम हुनेछन् ।
(क) विशेष क्षेत्र निर्धारणका आधारहरुः देहायका प्रकृतिका क्षेत्रहरु रहेका गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई विशेष क्षेत्रका रुपमा प्रस्ताव गर्न सकिनेछ । आर्थिक रुपमा पछि परेका क्षेत्र वा समुदाय (गरिवीको रेखा मुनीको जनसंख्या प्रतिशत राष्टिूय औषत भन्दा माथी रहेको क्षेत्र) । यस प्रयोजनका लागि केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागवाट प्रकाशित गरिवीको लघुक्षेत्र अनुमान (क्mबिि ब्चभब भ्कतष्mबतष्यल या एयखभचतथ, द्दण्ज्ञज्ञ) को प्रतिवेदनमा उल्लेखित तथ्याङ्कलाई आधार वनाउन सकिन्छ । उक्त प्रतिवेदन आयोगको वेवसाईट ििचअ.नयख.लउ मा राखिएको छ । सामाजिक रुपमा अति पछि परेको समुदाय, भौगोलिक कठिनाइ युक्त ( दुर्गमता, प्राकृतिक अवरोध) भएको क्षेत्र ।
संरक्षित क्षेत्र निर्धारणका आधारहरुः अति अल्पसंख्यक समुदायका वसोवासका क्षेत्रहरु, लोपोन्मुख ( स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा ब्यवस्थापन कार्य्विधि, २०६९ मा सुचिकृत) समुदायका वसोवास क्षेत्रहरु, अति सिमान्तकृत समुदायको वसोवास क्षेत्र ।
स्वायत्त क्षेत्र निर्धारणका आधारहरुः जिल्लामा कुनै भाग वा क्षेत्रमा एक जातिरसमुदाय वा भाषा, संस्कृति भएका समुदायको सघन उपस्थिति र वाहुल्यता भएको खण्डमा सो समेटी स्थापना हुने स्थानीय तह (गाउँपालिका वा नगरपालिका) लाई स्वायत्त क्षेत्रका रुपमा प्रस्ताव गर्न सकिनेछ ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको केन्द्र तोक्ने आधारहरू सामान्यतया देहाय वमोजिम हुनेछनः
संभव भएसम्म सम्वन्धित इकाइको मध्यभाग, सडक यातायातले छोएको, सञ्चार सुविधा सहज उपलब्धता भएको, विद्युत सुविधा पुगेको, कार्यवोझका हिसावले भविष्यमा आवश्यक पर्न सक्ने प्रयाप्त जग्गा वा खुला क्षेत्र भएको र वस्तीयोग्य भएको, जोखिमयुक्त नभएको ठाउँ ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नामाकरण गर्ने आधारहरू देहाय वमोजिम हुनेछन् । स्थानीय विशिष्टतालाई झल्काउने नाम राख्ने, ऐतिहासिक स्थल वा पहिचानको निरन्तरताबाट नामाकरण गर्न सकिने, हिमाल, नदीनाला, प्राकृतिक श्रोत, राष्टूीय विभुतिको नामवाट राख्न सकिने, स्थानीय समुदायका विशिष्ट भाषिक, सांस्कृतिक पहिचान तथा धार्मिक सम्पदालाइ आधार मान्न सकिने, नामाकरण गर्दा  सकेसम्म छोटो नाम राख्ने, नामकरण गर्दा ड्यास, कमा (( , ) आदि प्रयोग नगर्ने ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडा विभाजनका आधारहरू सामान्यतया देहायवमोजिम हुनेछन् ।सकेसम्म जनसंख्याको समान वितरण (१५ प्रतिशत हुन सक्ने) हुनेगरि, प्रशासनिक सुगमता कायम हुनेगरि, समुदाय नटुक्रिनेगरि (अयmmगलष्तथ तयनभतजभचलभकक) र सम्भव भएसम्म समुदायको संरचनामा एकरूपता हुनेगरि (अयmmगलष्तथ अयजभकष्खभलभकक) र विघटन नहुनेगरि, साविकको वडा नटुक्रिनेगरि , वडाको निरन्तरता नटुट्नेगरि, प्राकृतिक श्रोत (खानेपानी, सामुदायिक वन आदि) संभव भएसम्म प्रत्येक वडामा पर्ने गरि, आवश्यक देखिएमा वडाहरूको समेत नामाकरण गर्न सकिनेछ ।
शर्तहरू
हाल रहेका गाउँ विकास समितिको कार्यालय(केन्द्र)लाई अव वन्ने स्थानीय तहको वडारसंयुक्त वडा सेवा केन्द्र प्रस्ताव गर्ने, सामान्यतः समान जनसंख्या, क्षेत्रफल र प्रशासनिक सुगमता कायम हुने कुरालाई समेत ध्यानमा राखी गठन हुने वडाहरुको संख्या र सीमानाको प्रस्ताव गर्नु पर्नेछ, वडाको प्रस्ताव गर्दा हाल कायम रहेको वडालाई नटुक्राई आवश्यकता अनुसार वडाहरुलाई सम्मिलन गर्नु पर्नेछ, नेपालको संविधानमा उल्लेख भएका प्रदेश र जिल्लाको सीमाना नखल्बलिने गरी पुनर्संरचनाको सुझाव पेश गर्नु पर्नेछ, राष्टिूय जनगणना, २०६८ अनुसार नेपालमा रहेका सबै भाषाभाषी र जात जातिका जनतालाई सकेसम्म एकीकृत गर्ने र तिनको पहिचान, संरक्षण, सम्बर्धन र विकास हुनसक्ने गरी सम्भव भएसम्म निरन्तरता नटुट्ने गरी पुनर्संरचना प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ, स्थानीय राजनैतिक दल, सञ्चारकर्मी, स्थानीय निकायका प्रतिनिधि र कर्मचारीहरु र अन्य सरोकारवालाहरु समेतको व्यापक सहभागितामा पुनर्संरचना सम्बन्धी छलफल सञ्चालन गर्ने र उक्त प्रकृया पारदर्शी हुनेगरी पर्याप्त प्रचार प्रसार गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नामाकरण गर्दा सकेसम्म सर्वसम्मत रूपमा पुनर्संरचनाको प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । सर्वसम्मत हुन नसकेको खण्डमा विकल्पका रूपमा थप एक वैकल्पिक प्रस्ताव पेश गर्न सकिनेछ ।
जिल्लागत अधिकतम संख्या निर्धारणका आधारहरु
सम्वन्धित भौगोलिक क्षेत्रका स्थानीय तहका लागि तोकिएको जनसंख्याको मापदण्डले जिल्लाको जनसंख्यालाई भाग गरी संख्या निर्धारण गरिएको,  माथि (क) अनुसार गर्दा जतिसुकै ईकाई भएपनि जिल्ला सभाको सदस्य संख्या जिल्ला समन्वय समितिको न्युनतम पदाधिकारी संख्या भन्दा कम नहुने गरी हिमाली क्षेत्रमा कम्तिमा ३, पहाडी क्षेत्रमा कम्तिमा ४ र तराई तथा भित्री मधेशमा कम्तिमा ५ ईकाई पर्ने गरी गरिएको,  माथि (क) र (ख) अनुसार गर्दा स्थानीय तहका प्रति ईकाई औषत क्षेत्रफल १३०० वर्ग किमी भन्दा वढी क्षेत्रफल भएका जिल्लालाई औषत क्षेत्रफल १३०० वर्ग किमि भन्दा कम हुने गरि संख्या कायम गरिएको र डोल्पा र हुम्ला । त्यसैगरी  सम्मिलन हुने साविकका स्थानीय निकायको संख्या तल उल्लेख  गरिए भन्दा वढी देखिएका जिल्लालाई संख्या थप गरिएको । तराईमा ९ भन्दा वढी निकाय सम्मिलन नहुनेगरी  संख्या कायम गरिएकोः सप्तरी, पहाडमा ८ भन्दा वढी निकाय सम्मिलन नहुनेगरी संख्या कायम गरीएकोः खोटाङ, ओखलढुङ्गा, भोजपुर, पर्वत, म्याग्दी, रामेछाप, धनकुटा, ललितपुर ,  सम्मिलन हुने साविकका स्थानीय निकायका संख्या ३ भन्दा कम नहुनेगरि संख्या समायोजन गरिएकोः काठमाडौं, भक्तपुर, बाजुरा, संखुवासभा,  थप अपवादः हिमाली जिल्ला तर पहाडी प्रकृति र पहाडी जिल्ला तर केही हिमाली प्रकृति भएकालाई अपवाद मानी संख्या तय गरिएकोः
दार्चुलाः ३० प्रतिशत पहाडी मापदण्ड र ७० प्रतिशत हिमाली मापदण्ड कायम गरिएको , लमजुङः ३० प्रतिशत हिमाली मापदण्ड र ७० प्रतिशत पहाडी मापदण्ड कायम गरिएको,  नगरपालिकाका लागि चाहिने मापदण्ड वमोजिम न्युनतम जनसंख्या नभएकाले अव वन्ने स्थानीय तहको संख्या समायोजन गरिएकोः काठमाडौ र भक्तपुर ।
स्थानीय तहले गर्ने मुख्य कार्य
आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा (१०ं२ सम्म) व्यवस्थापन , आधारभूत स्वास्थ्य तथा सरसफाई व्यवस्थापन, स्थानीय विकास आयोजना व्यवस्थापन (सडक, सिंचाई, उर्जा, खानेपानी, साना जलविद्युत, वैकल्पिक उर्जा आदि....। कृषि, पशुपालन, पशु(स्वास्थ्य, सहकारी, वातावरण, जैविक विविधता, विपद व्यवस्थापन आदि ।
नीति निर्माण, कानून तर्जुमा
योजना तथा वजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन, स्थानीय राजस्व परिचालन, लेखा, लेखापरीक्षण स्थानीय स्तरमा न्याय सम्पादन (स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थता), स्थानीय तहका सम्पूर्ण सूचना व्यवस्थापन  ।
सम्मिलन हुने साविकका स्थानीय निकायको संख्या तल उल्लेख  गरिएभन्दा वढी देखिएका जिल्लालाई संख्या थप गरिएको । तराईमा ९ भन्दा वढी निकाय सम्मिलन नहुनेगरी  संख्या कायम गरिएकोः सप्तरी । पहाडमा ८ भन्दा वढी निकाय सम्मिलन नहुनेगरी संख्या कायम गरीएकोः खोटाङ, ओखलढुङ्गा, भोजपुर, पर्वत, म्याग्दी, रामेछाप, धनकुटा । सम्मिलन हुने साविकका स्थानीय निकायका संख्या ३ भन्दा कम नहुनेगरि संख्या समायोजन गरिएकोः काठमाडौं, भक्तपुर, बाजुरा, संखुवासभा ।
आयोगको गठन
१ चैत्र २०७२ मा नेपाल सरकारको मंत्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार वालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा डा. श्यामकृष्ण भुर्तेल,  डोर मणि पौडेल, माधव अधिकारी, नीरज शाह, अधिवक्ता सुनिल रंजन सिंह, पवित्रा सुव्वा श्रेष्ठ, लक्ष्मी कुमारी चौधरी,  हरि पौडेल सदस्य रहेको आयोग गठन गरिएको हो ।



२०७३  भाद्र ०५ गते  आईतवार