सत्ताको खेलका ‘गेमचेन्जर’ खेलाडी

ईश्वर चन्द्र झा
जनकपुरधाम............
२६ (२९ वैशाख , २०५३ मा नेपाली काँग्रेसको ९ औं महाधिवेशनमा सभापति पदका लागि तात्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विरुद्धमा चिरञ्जीवि वाग्लेको उम्मेदवारी पर्यो । युवा पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरणको माँग गर्दै तात्कालीन समान्य प्रशासन मन्त्री विमलेन्द्र निधिसहितका नेताहरुले वाग्लेको उम्मेदवारीका लागि कोइराला विरुद्ध काँग्रेसभित्र खुलेरै अभियान चलाए । गान्धीवादी छबीका महेन्द्र नारायण निधि, कृष्णप्रसाद भट्टराईले सभापतिमा कोइरालालाई समर्थन गर्दागर्दै देउवा, वाग्ले र विमलेन्द्र निधिले अलग्गै धारको नेतृत्व गर्दै पार्टीमा संघर्ष गरे । र, निधिले त्यत्तिबेलादेखिको देउवासँगको सहकार्यलाई अझै निरन्तरता दिएका छन् । पार्टीभित्र महामन्त्री हुँदाहुँदै सभापति वा प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवसर नदेखेर मूलधारको राजनीतिबाट विश्राम लिँदै महेन्द्रनारायण निधि जनकपुर फर्किए । महेन्द्र नारायण निधि पार्टीभित्रकै अहम जिम्मेवारी सम्हालिरहँदा नेविसंघबाट राजनीति यात्राको सुरुवात गरेका विमलेन्द्र निधि पार्टीभित्रको युवा पंक्तिको नेतृत्व गर्ने हैसियतमा पुगेका थिए । नेपाली काँग्रेस धनुषाका सभापति रामसरोज यादब भन्छन् ( पारिवारिक पृष्ठभूमिले राजनीतिमा आएपनि निधि आफ्नो बाटो आफैं तय गरेर यहाँसम्म आइपुगेका छन्, राजनीति नगरेका उनका दाजु नवेन्द्र निधिले विरासत केही पाए त ? वास्तवमा पार्टीभित्र  गिरिजाप्रसाद कोइराला विरुद्ध वाग्लेको उम्मेदवारी महेन्द्र नारायण निधिलाई पनि पचेन । ९ औं महाधिवेशनमा नै बुवा महेन्द्र नारायण निधिको ईच्छा विपरित विमलेन्द्रले केन्द्रिय सदस्यमा शेष इद्रिश विरुद्ध आफ्नो उम्मेदवारी दिए । निधिले कात्तिक २०५१ मा भएको मध्यावधि चुनाबमा धनुषा क्षेत्र नं ४ जनकपुरबाट नेकपा एमालेकि शारदा झालाई पराजित गरी पहिलोपटक जनप्रतिनिधिका रुपमा निर्वाचित भए । बुवा महेन्द्र नारायण निधिले २०४८ सालको चुनाबमा २२ हजार मतले जितेको क्षेत्रमा एमालेकी चर्चित नेतृ शारदा झालाई ५ हजार मतले पराजित गर्दै निधि पहिलोपटक सांसद भएका थिए । ९ औं महाधिवेशनअघि र पछि सरकारको नेतृत्व गरेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मन्त्रीमण्डलमा समान्य प्रशासन मन्त्री भएर पहिलोपटक सिंहदरबार छिरेका निधिले त्यसयता हालसम्म तीनपटक मन्त्री भए । ६ असोज २०५९ मा काँग्रेसबाट काँग्रेस प्रजातान्त्रिक टुट्दा शेरबहादुर देउवासँगै प्रजातान्त्रिकमा गएका निधि ८ असोज २०६४ का दिन नेपाली काँग्रेसमा ‘मर्ज’ हुँदा काँग्रेसको महामन्त्रीको हैसियतमा पुगे । शेरबहादुर देउवाको मन्त्रीमण्डलमा शिक्षामन्त्री, संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री र हाल पुष्पकमल दहाल नेतृत्वको सरकारमा काँग्रेसको नेतृत्व गर्दै उपप्रधान एवम् गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।              

दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी
मनोनयन दर्ता गर्दै निधि । साथमा उनकी श्रीमति अनामिका निधि ।

निधिका सहयोगि भ्रष्टाचारी
निधि जनकपुर आउँदा राजनीतिक कार्यक्रम वा स्वागत्का लागि युवा जम्मा पार्न रामानन्द युवा क्लबका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका जिवनाथ चौधरी सक्रिय हुन्छन् । जनकपुरमा निलम्बित सांसद संजय साह र जिवनाथ चौधरीबीचको टकरावमा काँग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि पनि मुछिदै आएका छन् । चौधरी भन्छन् ( जिविसमा हुँदा भने बमोजिम योजनाको काम नगर्दा, टेण्डर लगायतको ठेक्का पट्टाको काममा साहले नै आफूलाई स्पर्धी

ठानेर हत्यासम्मको प्रयास गरेका छन् । आफूलाई नै लक्षित गरेर साहले रमानन्द चौकमा बम विष्फोट गराएको चौधरीको दाबी छ । त्यसअघि पनि चौधरीमाथि दुई पटक गोली प्रहार भएको थियो । ५ जनाको मृत्यु हुने गरी रमानन्द चौकमा १८ वैशाख २०७० मा गराइएको बम विष्फोटमा चौधरीसहित दर्जनौ स्थानीय अभियानीहरु भ्mण्डै जोगिए ।

चौधरी समर्थक भने राजनीतिक आस्थाको आधारमा मात्रै निधिसित लगाव रहेको दाबी गर्छन् । चुनाबको समयमा निधिको आगमन हुँदा युवा जमातलाई खडा गर्ने चौधरी हाल अख्तियारबाट भ्रष्टाचारको मुद्दामा दोषी ठहर भइ होटेल सञ्चालन गरी बसेका छन् । निधि गृहमन्त्री हुँदा चौधरीसहितका युवा जमातले जनकपुरमा बितण्डा मच्चाउने साहपक्षधर नेता कार्यकत्र्ताको भनाई छ । साह जेलमा रहँदा जनकपुरमा हाल शान्तीपूर्ण देखिएको छ ।
बदलियो व्यवहार

निर्वाचनको प्रचार प्रसारको क्रममा पुखर््यौली गाउँ नगराईनमा निधि ।

२४ श्रावण २०७१ मा विमलेन्द्र निधि जनकपुर आगमनको विरोध गर्न काँग्रेसभित्रकै संस्थापन पक्ष र जनकपुरमा सक्रिय प्राय पार्टी सडकमा उत्रिए । एशियाली विकास बैंकको ऋण अनुदानमा जनकपुरमा सञ्चालित एकीकृत शहरी विकास आयोजनाको ल्याण्डफिल साइटको विवादमा तानिएपछि ब्यापक विरोध भएपनि निधि आफ्नो अडानबाट पछि हटेनन् । ल्याण्डफिल साइटको विवादले आयोजना नै धरापमा पर्न सक्ने जानकारीको आधारमा नेपाली काँग्रेसको अर्को खेमा र अन्य पार्टीहरुले निधिको विरोध गर्दै सडक प्रदर्शन गरेर निधिलाई विकास विरोधी नेताको रुपमा चित्रण गर्यो । तर अवस्था फेरिएको छ । ल्याण्डफिल साइटको टुंगो नलाग्दै शहरी विकास आयोजनाको कामकाज सुरु भएको छ । निधि निर्वाचित धनुषा क्षेत्र नं ३ मा जनकपुर जटही सडकखण्ड अतिरिक्तका झण्डै २५ किलोमिटरभन्दा बढी सडक दुईवर्षभित्रै कालोपत्रे भएको छ । क्षेत्र नं ३ का अधिकांश गाउँसम्म पुग्ने बाटो कालोपत्रे भएको छ र हुँदैछ । गाउँको भित्री बाटो पीसीसी गरिएको छ । भौतिक योजना तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री हुँदा नै निधिले आफ्नो क्षेत्रसँगै जनकपुरकै कतिपय सडकहरु निर्माण गर्ने योजना बुनेर आफूमाथि लगाइएको विकास विरोधीको संज्ञा पखालेका छन् । धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नं ३ को बहुअर्वाका नित्यानन्द मण्डलका अनुसार २०७० मंसिरको संविधानसभाको निर्वाचनपछि निधि स्थानीय राजनीति र विकासप्रति चिन्ता देखाउन थालेका हुन् । संविधान सभाको निर्वाचनमा नेकपा एमालेकि जुली महतोसित मात्र १४ सय ९२ मतले जित हात पारेका निधिले क्षेत्रका नेता कार्यकत्र्ता र जनतालाई विकास गर्ने आवश्वास दिएर हिंडेका थिए । आफ्नै पैतृक गाउँ समेत तीन नं क्षेत्रमै रहेको भएपनि क्षेत्रको विकासबारे त्यसअघि निधिले कहिल्यै कुनै चासो दिएनन् । 

एकिकृत सहरी विकास परियोजना अन्तरगत धनुषाको फुलगामामा ल्याण्ड फिलसाइट बन्न नदिने अडान लिएपछि निधिलाई
विकास विरोधी मन्त्रीको रुपमा २७ साउन २०७१ मा
जनकपुर नगरवासीले जनकपुर विमान स्थलमा निधिको
विरोध प्रर्दशन गरेको बेला झुन्डयाइएको ब्यानर ।

मधेश आन्दोलनको क्रममा आन्दोलनकारीले नेपाली काँग्रेसको पार्टी कार्यालय जलाउँदा समेत संयमित रुपमा देखिएका निधिले नेता कार्यकत्र्तालाई मुठभेडको अवस्था ननिम्तिन र स्थितिलाई अराजक बन्न नदिन सचेत गराइरहे । आन्दोलनको क्रममा स्थानीय तहका मधेशवादी नेताहरुसँगै मधेशवादी दलका नेतृत्वहरुसँग पनि सहज रुपमा प्रस्तुत हुँदै मधेश मुद्दाको सम्बोधनका लागि लबिङ्ग गरिरहे । पछिल्लो दुई वर्षमा निधिको व्यवहार फेरिएको बताउने राराब क्याम्पस जनकपुरका प्राध्यापक सुरेन्द्र लाभ भन्छन् ( समाज र स्थानीय राजनीतिप्रति निधिमा पछिल्लोपटक देखिएको चिन्ता प्रशंसनीय रहेपनि राष्टिूय राजनीतिमा जम्दै गएका निधिले अन्य अन्य राजनीतिक दल र आफ्नै पार्टीभित्रको अर्को खेमालाई पनि मिलाएर लग्नुपर्ने दायित्वलाई राम्ररी बुझ्नुपर्छ । संविधानसभाको निर्वाचन २०७० अघि राष्टिूय राजनीतिमा मात्रै सिमित रही मधेशको मुद्दामा खासै चिन्ता र चासो नदेखाएका निधिले काँग्रेस, एमाले, माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकबीच संविधान निर्माणका लागि २५ जेठ, २०७२ मा भएको १६ बुँदे सम्झौताको विरोध गर्दै मधेशको मुद्दालाई थाँती राखेर संविधान निर्माण गर्न नहुने पक्षमा उभिए । यद्दपी दुई तिहाई बहुमतबाट सीमाङ्कन, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व लगायतको सबालमा मधेशवादी दलको असन्तुष्टी र आन्दोलन चल्दै गरेपनि निधिले संविधानमा हस्ताक्षर गरेर आलोचनाको भागि बने । तर हस्ताक्षर गर्दागर्दै मधेश मुद्दाको सम्बोधनको लागि उनले कसरत गर्न छोडेनन् । प्राध्यापक सुरेन्द्र लाभ भन्छन् ( मधेशको मुद्दामा अगामी दिनमा निधि कति इमान्दार र प्रभावशाली रुपमा प्रस्तुत हुने हो हेर्न बाँकी छ । दुई दशक अघि नेपाली काँग्रेसले बहुमतले महेन्द्र नारायण निधिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गर्दागर्दै उनी जनकपुर फर्किनुपरेको प्रसङ्ग कोट्याउँदै लाभ भन्छन् ( मधेशी भएकै कारणले निधिमाथि चुनौती सामना गर्ने दोहोरो जिम्मेवारी छ । मधेशी, आदिवासी(जनजाति भएर सहुलियत पाउने सरकारी सेवामा हो, ठूलो पार्टीमा त षड्यन्त्र गरेर सिध्याइन्छ, इतिहासले पनि त्यहिं देखाएको लाभ थप्छन् ।

निधिलाई विकास विरोधी भनिएपछि भौतिक योजना तथा 

पुर्वाधार निर्माण मन्त्री भएको बेला आफ्नो क्षेत्रका लागि

 विकास गरेपछिको एक झलक ः धनुषाको देवडिहा देखि 

गंगुलीसम्मको कालोपत्रे सडक । यसरी नै क्षेत्रभरी कालो पत्रे 

सडक बनाइँदैछ ।

मधेश आन्दोलनको क्रममा आन्दोलनकारीले जनकपुरस्थित नेपाली काँग्रेसको पार्टी कार्यालय जलाउँदा समेत संयमित रुपमा देखिएका निधिले नेता कार्यकत्र्तालाई मुठभेडको अवस्था ननिम्तिन र स्थितिलाई अराजक बन्न नदिन सचेत गराइरहे । आन्दोलनको क्रममा स्थानीय तहका मधेशवादी नेताहरुसँगै मधेशवादी दलका नेतृत्वहरुसँग पनि सहज रुपमा प्रस्तुत हुँदै मधेश मुद्दाको सम्बोधनका लागि लबिङ्ग गरिरहे । पार्टी कार्यालय जल्दाजल्दै आन्दोलनको क्रममा नेपाली काँग्रेस धनुषाले मधेश मुद्दाको सम्बोधनको लागि दबाब स्वरुप आफ्नै ब्यानरमा जुलुस निकाल्ने तयारी गर्यो । तर आन्दोलनकारी भने निषेधको राजनीति गर्दै काँग्रेसको जुलुसलाई पार्टी कार्यालयभित्रै खुम्चाउन पुग्यो ।
जतिसुकै राष्टिूय राजनीतिमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेपनि स्थानीय मुद्दा र विकासलाई लिएर नहिंड्दा क्षेत्रमै पकड बनाउन नसकिने बुझेर निधिले मधेशवादी दलका स्थानीय नेताहरुसितको सम्वाद्लाई पनि अगाडी बढाए । यसरी पछिल्लो घटनाक्रमबाट निधि राष्टिूय राजनीतिसँगै स्थानीय विकास र मधेशको सबालमा समेत उत्तिकै चिन्तित भएर अगाडी बढेको देखिन्छ । यद्दपी निधि अझै जनतासितको प्रत्यक्ष सम्पर्क र पहुँचमा देखिदैन् । निधिको राजनीति शैलीलाई सामन्ती शैलीको रुपमा चित्रित गर्ने लाभको भनाईमा उनी अझै आफ्नो प्रवृत्तिमा बदलाव ल्याउनपर्ने आवश्यकता छ । जनतामा भिजेर आफ्नै पार्टीभित्रको खेमालाई मिलाएर अन्य पार्टीसितको सम्बन्धलाई समेत समान दूरीमा राख्दा निधिलाई सर्वमान्य नेताको रुपमा स्थापित गर्ने उनको बुझाइ छ ।
मधेशी, आदिवासी(जनजातिको मुद्दालाई सम्बोधन गराउँदै हिमाली र पहाडको उत्पीडन तथा विकासको मुद्दालाई सँगै लिएर राष्टिूय नेताको रुपमा चित्रित गरेमात्र उनको यात्रा सहज हुने लाभ थप्छन् ।


                 विमलेन्द्र निधिको जिवनी
जन्म दिन १० असोज, २०१३ ।
२०२७ मा उमगावँमा नेविसंघको सदस्यता ग्रहण ।
२०२८ मा सरस्वती मावि जनकपुरमा नामाङ्कन ।
२०२८ मा आन्दोलनको क्रममा महन्थ ठाकुर, रामप्रसाद गिरीसँगै जलेश्वर कारागार चलान ।
२०२९ मा राराब स्ववियु निर्वाचनमा स्ववियु सचिबमा निर्वाचित ।
२०२९ मै मशाल जुलुसको क्रममा पक्रिदा सिन्धुली कारागार चलान
२०३३ मा स्नातह तहमा पढ्दै गर्दा आन्दोलनको क्रममा पक्राउ परेर १८ महिनाका लागि रामेछाप जेल चलान ।
२०३६ मा विपि कोइरालाले उद्घाटन गरेको नेविसंघको महाधिवेशनमा २३ वर्षको उमेरमा सभापतिमा निर्वाचित ।
२०४६ को जनआन्दोलनमा जनकपुरमा काँग्रेसको नेतृत्व गर्दा शुट वारन्ट जारी ।
२०४७ सालमा कृष्ण प्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा महेन्द्र नारायण निधि जलस्रोत तथा स्थानीय विकास मन्त्री नियुक्त भएपछि काठमाण्डौंमा बसाई ।
२०४८ अषाढ ६ गते अनामिका निधिसित विवाह  ।
२०५१ को मध्यावधि चुनाबमा धनुषा ४ बाट पहिलोपटक जनप्रतिनिधि निर्वाचित ।
२०५२ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा समान्य प्रशासन मन्त्री ।
२०५६ मा धनुषा ४ जनकपुरबाट चुनाब लड्दा राप्रपाका कृष्ण प्रताप मल्लबाट पराजित ।
२०५९ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा शिक्षा मन्त्री नियुक्त ।
२०६३ मा संविधानसभाको निर्वाचनमा क्षेत्र परिवर्तन गर्दै पुख्र्यौली घर धनुषा ३ बाट निर्वाचित
२०६४ मा नेपाली काँग्रेस र प्रजातान्त्रिकबीच एकीकरण हुँदा महामन्त्री चयन  ।
२०७० मंसिरमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा धनुषा ३ बाट निर्वाचित ।
२०७० मा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा भौतिक योजना तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री नियुक्त ।
२०७३ श्रावणमा पुष्पकमल दहाल नेतृत्वको सरकारमा काँग्रेसको नेतृत्व गर्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नियुक्त  ।


२०७३ भाद्र ०५ गते आईतबार