जानकी मन्दिर लगायत विभिन्न सार्वजनिक संस्थान र तिनका प्रमुखहरु विरुद्ध मुद्दा

किरण कर्ण
जनकपुरधाम............
जानकी मन्दिरको फुलबारीको जग्गा अतिक्रमण गरी एक निजी होस्पिटल निर्माण भईरहेको भन्दै स्थानीय यूवाको एक समुहले जानकी मन्दिरका महन्त सहित दर्जनौं सरोकारवाला उपर पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा मुद्दा दिएका छन्  ।
यूवा सुशिल कुमार कर्णको अगुवाईमा पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा उत्प्रेषण, परमादेश तथा निशेधाज्ञाको आदेश जारी गरी पाउँ भन्दै निवेदन दिएको हो  । पुनरावेदन अदालतले सो रिट उपर दर्ता गरी आईतबारको पेसी दिएको छ  ।
जानकी मन्दिरको फुलवारीको जग्गामा जानकी मन्दिरका महन्त र जानकी मन्दिरको संचालक समिति तथा रामजानकी होस्पिटल प्रा.लि. समेत मिलि जनकपुर वडा नम्बर ६ सिट नम्बर १३५५२३, कित्ता नम्बर ५२ को ०(१४(२(३ जग्गा रामजानकी होस्पिटल खोल्न ठेक्कामा सम्झौता गरिदिएकोमा उल्लेखित जग्गा जानकी मन्दिरको फुलवारीको रुपमा सदा सर्वदा देखि रहेको तथा हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको आस्थाको केन्द्र जानकी मन्दिरमा पुजा आजा गर्न सोहि फुलबारीबाट साविकमा गुलफुल लग्ने गरेकोमा यसरी ठेक्कामा दिएको फुलबारीको जग्गाबाट सम्पूर्ण हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको आस्थामा चोट पुर्याउने कार्य भएको र सार्वजनिक सम्पती अतिक्रमण हुन जाने भएको भन्दै बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद, जनकपुर, धनुषा, ऐ.ऐ.का कार्यालय प्रमुख, ऐ.ऐ.का अध्यक्ष , जानकी मन्दिर विकास समिति, राम तपेश्वर दास वैष्णव, महन्त, जानकी मन्दिर जनकपुर, धनुषा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा , जनकपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालय, ऐ.ऐ.का कार्यालय प्रमुख, संचालक समिति, रामजानकी हस्पिटल प्रा.लि., जनकपुर, धनुषा, गुठी संस्थान, शाखा कार्यालय, जनकपुर, धनुषा, ऐ.ऐ.का कार्यालय प्रमुख सहितकालाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दिएको छ  । यूवा कर्ण, किसनकुमार मण्डल, विटु कुमार पजियार र मोहन कुमार रौनियार लगायतकाले तराई मानवअधिकार रक्षक संजाल थर्ड एलायन्सको सहयोगमा रिट निवेदन दायर गरेको हो भने अधिवक्ता कौशलेन्द्र लाल कर्णले बहस गर्ने भएको छ  । उक्त रिटमा धार्मिक र सास्कृतिक हिसाबले सम्पन्न मैथिली सभ्यताको धरोहर पनि हो  । यस्तो धरोहरमा र सोको सम्पतीहरुमा कसैले कुनै प्रकारबाट हनन गर्न नपाउन् जानकी मन्दिरको सम्पती संरक्षण होस् भन्ने उद्देश्य लिई सरकारले विभिन्न निकाय बनाए पनि यि विपक्षी सरकारी कार्यालयहरु सो प्रति ध्यान नदिएको हुदाँ प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गराएका हुँ भनि उल्लेख छ  ।
तसर्थ उल्लेखित जि.ध. जनकपुर उपमहानगरपलिका वडा नं. ६ स्थित क्षेत्रफल ०(१४(२(३ जग्गाको सिट नम्बर १३५५२३, कित्ता नम्बर ५२ रहेको जानकी मन्दिरको फुलवारीको जग्गालाई कुनै प्रकारबाट अक्रिमण हुन नदिन विपक्षीहरुको नाउँमा निषेज्ञाको अन्तरिम आदेश जारी गरी उत्प्रेषणको आदेशबाट ठेक्काको सम्झौता बदर गर्दै जानकी मन्दिरको उक्त सम्पती संरक्षण गर्न परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भनि उल्लेख गरिएको छ  ।
उक्त फुलवारीको जग्गालाई विपक्षीहरुको मिलोमतो जानकी मन्दिरको महन्त लगायतका जानकी मन्दिर विकाससँग सम्बन्धित व्यक्ति र जानकी मन्दिर व्यवस्थापन समितिले गैरकानुनी तरिकाले २१ बर्षको लागि लीज (ठेक्का)मा दिएका छन्  । सो जग्गाको प्रयोगको प्रकृति, त्यसमा रहेको ऐतिहासिक, पुरातात्विक एंव साँस्कृतिक महत्वको जानकी मन्दिरको फुलवारीको जग्गा हो  । उक्त ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं साँस्कृतिक जानकी मन्दिरको क्षेत्र भएको सार्वजनिक जग्गा पनि हो  । सो जग्गा कुनै व्यक्ति विशेष र नेपाल सरकारको जग्गा नभई सार्वजनिक हो  । जानकी मन्दिर र जानकी हस्पिटल प्रा.लि.बीच सम्झौता भई सो जग्गामा गैरकानुनी तरिकाले अस्पताल सञ्चालनको लागि भवन निर्माण शुरु भईसकेको छ  । सोको निर्माण कार्य दु्रत गतिमा भईरहेको छ  । गैरकानुनी रुपमा सो जग्गामा अस्पताल निर्माण भइरहेकोले सो निर्माण कार्य रोकि पाउनुको साथै सम्झौता बदरभागी छ भनि समेत रिट निवेदनमा उल्लेख छ  । 
तसर्थ नेपालको साँस्कृतिक सम्पदा तथा सम्पूर्ण हिन्दु धर्मावलम्बीहरुकोे धरोहर रहेको जानकी मन्दिरको फुलवारीको जग्गालाई दुषित नियतिले विपक्षीहरुले अस्पालत बनाउन ठेक्कामा लगाएका छन्  । साँस्कृतिक तथा हिन्दु धर्मको मुटुको रुपमा रहेको जानकी मन्दिरलाई दाउमा लगाइएको छ  । उक्त जग्गा गुठी संस्थान ऐन २०३३ को दफा (ङ) बमोजिमको छुट गुठी अन्र्गत रहेको छ  । मन्दिरको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पति रहेको आधारमा त्यसको संरक्षण गर्नु हामी सबैको कर्तव्य पनि हो  । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४८ बमोजिम सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो  । सोहि कारणले उक्त मुद्दा लिई आएको छु  । विपक्षीहरु उपर निषेधाज्ञाको अन्तरिम आदेश जारी गर्नुको साथै उत्प्रेषणको आदेशबाट गैरकानुनी रुपमा भएको सम्झौता बदर गरी उल्लेखित सम्पतीको संरक्षण संबद्र्धन गर्न परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भनि उक्त रिट निवेदनमा उल्लेख छ  ।

२०७३ श्रावण ०२ गते आईतबार