अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
मधेस आन्दोलन झन्डै ४ महिना वितिसक्दा पनि परिणामको हिसावले आन्दोलनले कुनै पनि उपलब्धी प्राप्त गर्न सकेको छैन । हालसम्म आन्दोलन अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । किनभने राज्यले हालसम्म पनि मधेस आन्दोलनका मागहरुलाई स्वीकार गरिसकेको छैन । अर्थात राज्यसँगै राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने राज्यका हाली मुहाली राजनीतिक दलहरुले मधेस आन्दोलनलाई पुर्णतः बेवास्ता गरेको पाइन्छ । त्यसै हुनाले छिमेकी मुलुक भारत बर्तमान समस्या समाधानका लागि आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई केही विषय बस्तु माथि गम्भीर छलफल गर्नका लागि भारत सरकारको औपचारिक निमन्त्रणामा भ्रमण गरेर स्वदेश फर्किएका पनि छन् । भारतका संस्थापन पक्ष, विपक्षी राजनीतिक दलका नेताहरु, सुरक्षा मामिलाका जानकारहरु र पुर्वराजदुतहरु सँग छलफल गरी मोर्चाका नेताहरु फर्किएका छन् ।
नेपालमा भारतको खास एजेण्डा
भारतको नेपालमा कुनै विशिष्ट एजेण्डा नै छैन भन्नु बेइमानी हुनेछ । नेपालको जलस्रोत, भारतको सुरक्षा, भारत नेपालको दुईपक्षिय अन्तर्राष्टिूय व्यापार र नेपालमा भौतिक पुर्वाधारको विकासका लागि रहेका महत्वाकांक्षी मेगापरियोजनाहरु गरी कुल ४ वटा एजेण्डाहरु रहेका छन् । ती सबै एजेण्डाहरुमा भारतको आफ्नै दृष्टिकोण छ । चरनचल्तीको भाषामा भन्ने हो भने भारतको स्वार्थ पनि लुकेको छ । तर, भारतले अहिले मधेसको मुद्दालाई आधार बनाई ती सबै विषयहरुलाई डिल गर्न खोजेका होलान भन्नु पनि उचित हुँदैन । भारत आफ्नो गम्भीर सरोकार रहेको सुरक्षा स्थिति कुनै पनि हालतमा सुनिश्चित गर्न चाहन्छ । ऊ नेपालको भुमिबाट भारतमा कुनै पनि सुरक्षा नखलबलियोस भन्ने चाहना राख्दछ । तर, अहिले नेपाल र भारतको सीमावर्ती क्षेत्र तराई मधेसमा जारी रहेको आन्दोलनले भारतको सुरक्षा अवस्थामा समेत चुनौती खडा गर्ने हुनाले भारतले नेपाललाई मित्रवत रुपमा दिने गरेको सुझावलाई नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप भनेर भन्न मिल्दैन ।
प्रारम्भ देखि नै हेर्ने हो भने अहिले जारी भएको संविधानको पृष्ठ भुमि भनेको गत जेष्ठ २५ गते ४ प्रमुख राजनीतिक दलहरु बीच गरिएको १६ बुँदे सम्झौता हो । त्यो सम्झदारी भईरहँदा सत्तासिन पक्षले मधेसलाई पुरै नेग्लेक्ट गर्यो । भारतले तत्कालिन सत्ता पक्षका नेताहरुलाई प्रष्ट रुपमा भनेका थिए कि यदि संविधानमा सबै पक्षलाई समेटिएन भने मधेसमा आन्दोलन हुन सक्छ । जसले गर्दा नेपाल भारतको १६ सय किलोमिटर सिमाक्षेत्रमा तनाव उत्पन्न हुन सक्छ । उक्त तनावले भारतको ६ वटा राज्यहरु प्रभावित हुन सक्नेछन् । त्यसैकारण नेपालमा राजनीतिक दलहरु बीच आपसी समझदारी बनोस र सबैले स्वीकार गर्न सकिने संविधान निर्माण होस भनेर भारतले प्रष्ट रुपमा भनेको थियो । यो विचारणिय प्रश्न पनि हो । भारत एउटा पक्ष भईसकेका कारण भारत नेपालमा मधेस र राज्य सत्ताको बिचमा मध्यस्तकर्ताको रुपमा भुमिका खोजिरहेको छ । त्यो स्वाभाविक पनि हो । किनभने २०६२÷०६३ को मधेस आन्दोलन जब समझदारीमा पुग्यो र २२ बुँदे हुँदै ८ बुँदे सम्झौता हुन सम्ममा भारत एक किसिमले सहजकर्ताको भुमिकामा रहेका थिए ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलो पटक नेपालको भ्रमणमा आउँदा र उनको भ्रमणका तयारीका बेला त्यहाँका परराष्टूमन्त्री सुष्मा स्वराज आउँदा म लगायत १२÷१३ जना नेताहरुले भेटेका थियौं । हामीले प्रष्ट रुपमा मधेसका सवालहरु राखेका थियौं । तर, उक्त भेटघाट पश्चात हामी खुशी हुन सकेनौं, बरु एक किसिमको ग्लानी नै अनुभुति भएको थियो । हामी झन् हतोत्साही भयौं । त्यतिबेला भारतका संस्थापन पक्षलाई के पनि भएको हुन सक्छ भने मधेसमा जसरी अहिले जनता जुन रुपमा आन्दोलित भएका छन् त्यो हुन सक्छ होला भनेर उहाँहरुले विश्वास पनि गर्न सक्नु भएको थिएन । किनभने दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा मधेस केन्द्रित नेता तथा दलहरु नराम्रो सँग पराजित भएका थिए । मधेसबाट परम्परागत शक्ति कांग्रेस र एमाले विजयी भएका थिए । यहाँ सम्म कि तपाई भन्दा वढी मत त माओवादीलाई मधेसबाट प्राप्त भएको छ । त्यसकारण तपाईहरुको कुरा उनीहरुले अर्थात प्रमुख राजनीतिक दलहरुले कसरी मान्न सक्छन् भनेर भारतका प्रधानमन्त्री मोदी र विदेश मन्त्री स्वराजले उल्टो प्रश्न ठड्याएका थिए । अहिले जसरी स्वस्फुर्त रुपले व्यापक जनउभार र भयानक आन्दोलन भएको छ त्यसको बास्तवमा देश भित्र र भारतमा पनि अनुभुति थिएन । पछि आएर मात्र आन्दोलन उठेपछि भारतलाई पनि तत्वबोध आएको हुन सक्छ । संविधान सभा चुनावको परिणाम जे सुकै आएपनि सत्यको रुपमा के देखियो भने मतादेश भन्दा पनि जनादेश ठुलो शक्तिको रुपमा छ । अर्थात सत्यको रुपमा मधेसी जनता परिवर्तनको पक्षमा दृढ भएर सडकमा उभिएपछि भारत पनि बाध्य भएर विगतको सोच गलत भएको महसुस गरेको छ । बृहत संख्यामा मधेसी समुदाय सडकमा आउनु भनेको मधेसी जनताको मुद्दा सँग चुनावबाट जितेका शक्तिहरु साथ नभएको र तिनै मोर्चाका अथवा मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरु मात्र मधेसमा ठुलो शक्तिको रुपमा रहेको भन्ने कुरा भारतलाई पछि आएर मात्र अनुभुति भएको हो ।
मधेसको मुद्दालाई भारतले बलिको बकडा बनाउला त ?
अहिलेसम्म के देखिएको छ भने भारतका दिल्ली स्थित संस्थापन पक्ष र नेपालको काठमाण्डौ स्थित संस्थापन पक्षको बीचमा सम्बन्ध रहँदै आएको छ । त्यसो भए भारतले आफ्नो उल्लु सिध ागर्नका लागि नेपालको राज्य सत्तासँग मधेसको आन्दोलनलाई बारगेनिङ्गको रुपमा प्रस्तुत गर्लान कि भन्ने आशंका मधेसमा पाइन्छ । मुख्य कुरा के हो भने भारतको सधैं देखि एउटा ठुलो चिन्ता सुरक्षा खतराको रुपमा रहँदै आएको छ । किनभने नेपालमै भारतको विमान हाइजेक भएको छ । पाकिस्तानका आतंकवादीहरु नेपालबाटै पक्राउ परिरहेका छन् । नक्कली भारु नोट सहितको कारोबार नेपाल भारतको सिमा हुँदै भईरहेको छ । यी ऐजेण्डा भनेको अहिलेको होइन । विगत २० बर्ष देखि भारतको यहि एजेण्डा रहँदै आएको छ । व्यापारको कुरा गर्ने हो भने जुन दिन देखि नेपाल अन्तर्राष्टिूय व्यापारमा प्रवेश गरेको छ, त्यो दिन देखि हालसम्म नेपालले आयात गर्ने अत्यधिक प्रतिशत भारतमै निर्भर छ । कुनै बेला नेपालले तयारी पोशाक, गलैचा आदि जस्ता बस्तुहरु भारतलाई निर्यात गथर््यो । तर, अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । विस्कुट, चाउचाउ, जडीबुटी जस्ता बस्तुहरु भारत निर्यात भईरहेका छन् । यी दुवै कुरा नेपाल र भारतको परस्पर हितको बिषय हो । र, नेपालमा मेगा प्रोजेक्टको रुपमा पृष्ठभुमिमा रहेको जलस्रोतको समेत समुचित सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले उपयोगिताको हिसावले भारतको साथ आवश्यक पर्छ । भारत प्रति परनिर्भरता रहँदै आएको छ । नेपालका कुनै पनि मेगा प्रोजेक्टहरु अगाडी वढ्न सकिरहेको छैन । पेटूोलिय पदार्थको अभावका कारण चालु अवस्थामा रहेका प्रोजेक्टहरुको पनि गाडीको चक्का अगाडी बढ्न सकेको छैन । स्वाभाविक विषय हो, मधेसमा आन्दोलन भईरहेको छ । जनताले नाकामा अवरोध खडा गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा मधेसका मुद्दालाई आफ्नो स्वार्थका लागि भारतले बलिको बकडा त बनाउँदैन भन्ने प्रश्न उठेको पाइन्छ । मलाई के लाग्छ भने मधेस आन्दोलन वा मधेसका एजेण्डालाई मात्र नेपालको केन्द्रिय सत्तासँग हतियारको रुपमा अगाडी बढाउन भारतले लालायित भएर सहर्ष स्वीकार गर्छन होला । मुख्य कुरा आर्थिक विश्वमान चित्रमा नेपालको सरभाइवलका लागि अर्थात टिक्नका लागि पनि त्यसो गर्नै पर्छ होला । मधेसको मुद्दा, मधेसको अशान्ति कुनै न कुनै रुपले भारतको समेत अशान्तिको विषय बन्न पुग्दछ । हिजोसम्म भारतका संस्थापन पक्षले काठमाण्डौको झ्यालबाट हेर्ने गथर््यो । मधेसलाई सिमावर्ती नागरिकको समस्याको रुपमा कहिल्यै भारतले हेर्न सकेन । तर, मधेस आन्दोलनको पटाक्षेप भईसकेपछि मात्र आएर दिल्लीले सिंहदरबारबाट हेर्नुको साटो सिमावर्ती क्षेत्रबाट हेरेको छ । तर, मुख्य कुरा भारतको आफ्नो स्वार्थ पुर्ती गर्ने कुरा हुन्छ भने त्यो स्वार्थ दिल्ली र काठमाण्डौबाटै हुनेछ । जनकपुर र पटना वा जनकपुर र लखनऊबाट त्यो पुरा हुन सक्दैन ।
भारत विरोधी नारा नेपालको राष्टूवाद
भारत विरोधी राष्टूवाद नेपालको धेरै पुरानो हो । यदि कसैलाई राष्टूवादी भनाउनु छ भने त्यसले नेपालमा भारतको विरोध गर्नुपर्दछ । यो पढाई आजको होइन ३२ बर्ष सम्म चलेको तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थाका सुत्रधार तत्कालिन राजा महेन्द्र र त्यसलाई निरन्तरता दिने तत्कालिन राजा विरेन्द्रले समेत नेपालमा आफ्नो शासन सत्ता चलाउन र टिकाउन जनतालाई त्यही पाठ पढाए । नेपालमा कहिले चाइना कार्ड त कहिले इण्डियन कार्ड प्रयोग गरियो । भारतलाई खुशी पार्न चाइनिज कार्ड त चाइनालाई खुश पार्न इण्डियन कार्ड प्रयोग गरी शासकले आफ्नो सत्ता टिकाए भने नेपालको जनतालाई एन्टि इण्डियन बनाउन खुब मलजल गरियो ।
बामपन्थी राजनीतिको जुन पुस्ता नेपालको राजनीतिमा अहिले हावी भएको छ त्यो आगामी २० बर्ष पनि हाबी रहने छ । तिनीहरुको इन्टायर स्कुलिङ भनेकै एन्टि इण्डियन स्कुलिङ हो । त्यो मनोविज्ञान नै बनिसकेको छ । मधेसमा पनि बामपन्थी भनाउनेहरुको प्रभाव धेरै नभएपनि रहेका बामपन्थी राजनीति शक्तिले भारतको विरोध गर्नु नै नेपालको राष्टूवाद हो भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्छन् । अहिलेको वर्तमान परिस्थिति पनि विगतकै निरन्तरता हो । तर, मुख्य कुरा के हो भने नेपालको इतिहासमै अहिले जसरी बामपन्थीहरुको धु्रवीकरण भएको छ त्यो यस भन्दा अगाडी कहिल्यै हुन सकेको थिएन । प्रधानमन्त्री, राष्टूपति, उपराष्टूपति, उपप्रधानमन्त्रीहरु, सभामुख, उपसभामुख आदि जस्ता प्रमुख पद बामपन्थीको पोल्टामा पुगेको छ । यति मात्र होइन , संघीयताका खाँटी विरोधी चित्रबहादुर केसी, मधेसी र भारतका विरोधी सिपी मैनाली, नारायणमान विजुक्छे वा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड देखि केपी शर्मा ओली सम्मको जुन रुपमा धु्रबीकरण भएका छन् यसरी कहिल्यै भएको थिएन । राष्टूवादको रुपमा जसरी उनीहरु एक ठाउँमा उभिएका छन् त्यसले के देखाउँछ भने अहिले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले आगामी दिनमा राष्टिूय स्वाधिनताको मुद्दालाई आगामी चुनावमा प्रमुख एजेण्डाको रुपमा उठाउने छ । हुन त त्यो मुद्दा उठाएर सपना देखेको प्रचण्डले पनि अहिले ओलीको छेउ समातेको छ भने प्रतिक्रियाबादी शक्तिको रुपमा रहेको सिपी मैनाली, विजुक्छे, केसी आदिले समेत एमालेको हात, घुँडा, आदि समातेर पोलिटिकल एजेण्डाको रुपमा सेट गरेका छन् । त्यही एजेण्डालाई लिएर भोली स्थानीय निकायको चुनावमा गाविस र नगरपालिका कब्जा गर्ने सुनिश्चित भएको छ । राष्टिूय स्वाभिमानको एजेण्डालाई झन् प्रखर रुपमा उठाउँदै राज्य सत्ता कब्जा गर्ने त्यो बामपन्थी, दक्षिण पन्थी, उग्रवामपन्थी धु्रवीकरणले प्रष्ट देखाईसकेको छ ।
दुरदशाको उत्कर्षमा कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसलाई मधेसले जब जब जिताएको छ तब तब उ सत्तामा पुगेको छ । दोस्रो संविधानसभाकको चुनावमा समेत मधेसीले कांग्रेसलाई विश्वास गरी प्रथम ठुलो दल मात्र बनाएन, उसकै नेतृत्वमा बनेको सरकारको कार्यकालमा मधेस विरोधी संविधान जारी गरियो । कांग्रेसको जनआधार भनेको पर्सा देखि सप्तरीसम्म रहेको छ । कांग्रेसका प्रतिनिधिहरु सबैभन्दा वढी त्यही भु भागबाट निर्वाचित भएका छन् । तर, अहिले हेर्ने हो भने आन्दोलन त तराई मधेसका सबै भु भागमा भईरहेको छ । तर, सबैभन्दा वढी आन्दोलन प्रज्जवलित छ भने त्यो क्षेत्र भनेको अहिलेको प्रस्तावित दुई नम्बर प्रदेश नै हो । त्यो कुराको हेक्का कांग्रेसलाई भएकै छैन । तत्वबोध नै भएको छैन कि यदाकदा पुर्ण रुपमा वा आशिंक रुपले कांग्रेसले पनि एमालेकै एजेण्डा बोकेको छ । जसले कांगे्रसलाई रसातलमा पुर्याइरहेको छ । एमालेको हिडेन एजेण्डालाई कांग्रेसले यसरी नै बोक्ने हो भने मधेसबाट कांग्रेसको पनि पत्ता साफ हुन बेर लाग्दैन । अहिले उ दुरगतीको उत्कर्षमा पुगिसकेको छ ।
कांग्रेस, मधेस र विद्रोह
राजनीति भनेको जानकी मन्दिरको प्रभाबी हुँदैन । मर्यादा पुरुषोत्म र जानकीको प्राङ्गणमा प्रार्थना गरेर राजनीति गरिँदैन । निश्चित अभिष्ठका लागि मानिस कुनै न कुनै संगठन सँग जुड्ने गर्छन । अहिले धनुषा महोत्तरीमा रहेका कांग्रेसका शिर्ष मधेसी नेताहरु मेरा समकालिन राजनीतिका साथी हुन । जब यो देशमा निरंकुश राणा शासनको विरुद्धमा लड्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भयो, सम्पुर्ण मधेसले कांग्रेसको अगुवाईमा लडाई लड्यो । प्रजातन्त्र बहाली भएपछि लादिएको पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा कांग्रेस उभियो । मधेस पनि त्यो लडाईमा सहभागी भयो । अर्थात त्यतिबेलाको राजनीतिक एजेण्डा नै तानाशाही व्यवस्था विरुद्ध लड्नु रहन्थ्यो । क्षेत्रिय उत्पीडनबाट मुक्तिको एजेण्डा बन्नै सकेन । हुन त क्षेत्रिय उत्पीडनको एजेण्डा लिएर २००८ सालमा तराई कांग्रेस उभिएको थियो । तर, २०१७ साल पुष १ गते राजा महेन्द्रले कु गरेपछि अवस्था फेरियो । तराई कांग्रेसमा विभाजन भयो । बेदानन्द झाले पञ्चायतमा पार्टीलाई विलय गराए भने रामजनम तिवारीको अगुवाईमा रहेको तराई कांग्रेस २०१८ सालमा कांग्रेसमै विलय भयो । किनभने त्यतिबेलाको एजेण्डा तानाशाही विरुद्ध लड्नु थियो ।
२०४६ सालको आन्दोलन पछि बहाल भएको बहुदलिय प्रजातन्त्र पश्चात पार्टी भित्र मधेसी जनताको एजेण्डा उठ्यो । तर, कांग्रेसले अपेक्षा अनुसार परिमार्जित गर्न सकेन । ३० बर्ष सम्म म पनि कांग्रेसमा रहेर धेरै संघर्ष गरे । तर, मधेसको सवालमा कुनै सम्बोधन भएन । कांग्रेसमा मैले धेरै अवसर पनि पाएँ । तर अन्ततः मैले पनि पार्टी छोड्नै पर्यो ।
२०५४ सालमा विराटनगरमा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालको स्थापना भयो । म संस्थापक महासचिव थिएँ । २०५८ सालमा विराटनगरमै दोस्रो महाधिवेशन हुँदा रामराजा प्रसाद सिंह प्रमुख अतिथि थिए, र म पनि प्रमुख कार्यकर्ताको रुपमै थिएँ । विधिवत रुपले भन्ने हो भने मैले २०५८ सालमै कांग्रेस परित्याग गरिसकेको थिएँ । २०५६ सालमा म कांग्रेसको सांसद थिए । विघटित संसद २०६३ मा पुर्नस्थापित भएपछि फेरी कांग्रेसको संसदको रुपमा आएँ । तर, पहिलो व्यक्ति म नै हुँ जसले पुर्नस्थापित प्रतिनिधि सभाबाट एक्लै राजीनामा दिएको थिएँ । त्यसबेला कोही पनि आएनन् । धेरै पछि आएर महन्थ ठाकुरले राजीनामा दिनुभयो । राजीनामा दिने बेलामा नयाँ पार्टी बनाउने कुरा भएको थियो । पार्टी बनाउनु भन्दा पनि उपेन्द्र यादव सँग तालमेल गरिजाने मैले कुरा उठाएँ । तर, उनी जातीवादी हुन, कम्यूनिष्ट हुन, माओवादीमा संलग्नता थियो भन्दै उहाँहरु परहेज गर्न थाल्नुभयो । मेरो पनि उपेन्द्रजीसँग मतभिन्नता थियो । तर, एउटै पार्टीमा सबै जना बसौं भन्ने मेरो धारणा थियो । मधेसमा एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टी बनाउने कुरा भयो । तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको विधान पनि मैले नै डूाफ्ट गरें । पार्टीको झण्डा समेत मेरै घरमा फाइनल भयो । तर, नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने कुरामा विवाद भयो । त्यही समयमा विजय गच्छदार, महन्थ ठाकुर, हृदेष त्रिपाठी, महोत्तरीका रामचन्द्र राय र धनुषाका श्रीकृष्ण यादव लगायतका नेताहरु बसेका थियौं । केहीले महन्थजीलाई अध्यक्ष बनाउनु पर्यो भन्ने प्रस्ताव गर्ने वित्तिकै विजय गच्छदार आफु अध्यक्ष हुनुपर्छ भन्ने अड्डी कसे । मैले सिनयरिटीको आधारमा महन्थजीलाई अध्यक्ष र विजयजीलाई कार्यबाहक अध्यक्ष दिऊ भन्ने कुरा पनि भनें तर विजयजीले मान्नु भएन । अन्तरिम संसदका बेला पनि मैले नै ४० दिनसम्म संसद घेर्ने काम गरेको थिएँ । हो, कांग्रेसबाट त्यसबेला धेरै नेताहरुले विद्रोह गर्ने कुरा भएको थियो । चित्रलेखा यादव, सुरेन्द्र चौधरी, रेणु यादव लगायतले विद्रोह गर्ने कुरा भएको थियो । तर, उहाँहरुले विद्रोह गर्नु भएन । त्यतिबेला सुरेन्द्र चौधरीले के भनेका थिए भने आफुले लगाउने एउटा कुर्ता त च्यातिएपछि वा पुरानो भएपछि हामी नमिल्काई खुट्टीमा झुन्डयाउने गछौं भने ३०÷३० बर्ष सम्म पार्टीमा बसेर केन्द्रिय सदस्य हुँदै प्रचार विभाग प्रमुख समेत भईसकेको मानिसले कसरी पार्टी छोड्नु हुन्छ भनेर प्रश्न गर्नु भएको थियो । तर, मैले मधेसको सवाल भएका कारण पार्टी छोड्नै पर्ने भन्दै हिडेको थिएँ । यति मात्र होइन रेणु यादवलाई त मैले फोरममा ल्याएको हो । दोस्रो मधेस आन्दोलन सकिसकेपछि प्रथम संविधान सभाको चुनावका लागि उम्मेदवारी मनोनयन हुने बेलामा रेणु यादवलाई उपेन्द्रजीको घर राजविराजमा लगेर सहिद मैदानको सभामा बोलाई पार्टी प्रवेश गर्न लगाएको थिएँ ।
आन्दोलनले नयाँ नेतृत्व र पुरानो पार्टीलाई क्षयिकरण गर्न सकेन
प्रथम र दोस्रो मधेस आन्दोलनको दिर्घकालिन उपलब्धीको रुपमा के देखिएको थियो भने पुरै मधेसमा परम्परागत, परम्परावादी नेतृत्वको स्थानमा मधेसी पहिचानको साथ नयाँ नेतृत्व अगाडी आएको थियो । धनुषाकै कुरा गर्ने हो भने हेमबहादुर मल्ल, मकेश्वर सिंह, भोलानाथ झा जस्ता ठुला कद भएका राजनीतिज्ञका सामु सामान्य परिवारको अन्जान मानिस नेतृत्वमा आए । यो धनुषामा मात्र नभएर पुरै मधेसमा प्रवृति देखियो । नयाँ नयाँ नेतृत्वहरु आए । नयाँ राजनीतिक संगठन फोरम, तमलोपा आए । २००७ सालमा कांग्रेसले नेतृत्व नगरेको भए, चिनमा चिनिया कम्युनिष्ट पार्टी, बंगलादेशमा आबामी लिग जस्ता पार्टीले संघर्षको नेतृत्व नगरेको भए अहिलेसम्म रहने थिएन । सायद त्यसैले ती पार्टीहरु अहिले पनि परम्परागत शक्तिको रुपमा जिवित छन् ।
तर, अहिले भईरहेको तेस्रो मधेस आन्दोलनमा विगतका आन्दोलन भन्दा १० गुणा भन्दा वढी जनसहभागिता रहेको छ । तर पनि नयाँ नेतृत्व देखिएको छैन । विगतमा मधेस केन्द्रित पार्टीका थुप्रै कमि कमजोरीहरु थिए । सुधारको माग पनि छ । तर नयाँ र डायनामिक लिडरसिपको विकास नहुनुले परिवर्तनको परिणाम अब कही फेरी उपलब्धी लुन्जपुञ्जको हातमा त नेतृत्व पुग्ने होइन भन्ने डरलाग्दो चुनौती समेत देखिएको छ । अहिलेको आन्दोलनले गर्दा विगतका राजनीतिक संगठनहरुमा क्षयिकरण र नयाँ नेतृत्व र नयाँ संगठनको विकास हुनुपर्ने थियो । तर त्यसो नहुनु दुर्भाग्यपुर्ण अवस्था हो । हो, मधेसका नेताहरु पनि सत्तामा गए । सत्तामा हरेक क्रान्तिकारीहरु जाने गर्छन् । १९१७ मा रुसमा लेनिन, १९४९ मा चीनमा माओत्सेतुङ, भारतमा कांग्रेसको जवाहरलाल नेहरु पनि सत्तामा गए । सत्तामा जानु पर्छ । तर, मुद्दालाई किमार्थ विर्सनु हुँदैन । परिवर्तनको लागि अगाडी वढ्नु पर्छ । सत्तालाई परिवर्तनको माध्यमको रुपमा प्रयोग गरिनु पर्छ । तर, मधेसी नेताले त्यसो गर्न सकेनन् । त्यसको आत्म आलोचना गर्नैपर्छ ।
आन्दोलनको कमजोर पक्ष
६२ दिन सम्म मधेस आन्दोलन चलिरहँदा पनि मधेसी मोर्चाका आन्दोलनकारी नेताहरुले विगतमा गरिएको २२ बुँदे र ८ बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, बार्ता र सम्वादको जरुरी नै छैन, संविधानमा सिधा सम्बोधन गर्नुपर्छ भनिरहे । आन्दोलनको कमजोर पक्ष नै त्यही हो । आन्दोलनको मागलाई नेताले उभार त गर्यो तर एजेण्डा नै स्पष्ट गर्न सकेन । किनभने ती नेताहरुलाई के लागेको थियो भने आन्दोलनको एजेण्डा भेग राख्यो भने भोलीको दिनमा केही आंशिक मात्र उपलब्धी भएपनि जनताले घ्यूको बत्ती बालेर स्वागत गर्नेछन् । सुस्पष्ट एजेण्डा नै राखिएन । बरु बुद्धिजीवि कानुन व्यवसायी दिपेन्द्र झाले गम्भीर गृहकार्य गरी संविधान संशोधनका लागि ३५ सुत्रिय ठोस मुद्दाहरु अगाडी बढाए । दुखका साथ भन्नु पर्छ कि मोर्चाले त्यसको पनि स्वामित्व लिएन । धेरै दवाव र प्रयास पछि बार्तामा बसी मोर्चाले ११ सुत्रिय माग राख्यो । हिजो सम्म मोर्चाले एक प्रदेश भनिरहेको अवस्थामा अहिले आएर थारुवान सहितको दुई प्रदेश स्वीकारेका छन् । त्यसैले अहिले थारु, संघीय समावेशी मधेसी गठबन्धन लगायतको बृहत मोर्चा बनाई आन्दोलनको ठोस एजेण्डा बनाई राज्यसामु प्रस्तुत हुनु आवश्यक छ । हामीले आफ्नो गठबन्धनका तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई आफ्नो माग बुझाईसकेका छौं । त्यसैले अहिले पनि हामी जतिसुकै अपमानित भएपनि सारा इगो त्यागेर वृहत मोर्चा बनोस भन्ने पक्षमा छौं ।
सशक्त आन्दोलन अहिलेको आवश्यकता
राज्य र विद्रोही दुवै पक्ष बलियो भइरहेको बेलामा न त राज्यले बार्ता गर्छ न त विद्रोही पक्षले नै । कुनै पनि पक्षले समाधानको पहल समेत गर्दैन । जब एउटा पक्ष कमजोर हुन्छ तब मात्र बार्ताको प्रक्रिया अगाडी वढदछ । आन्दोलनको विज्ञान नै यही हो । अहिले राज्य अत्यन्त कमजोर भएको छ । चौतर्फी दवावमा परेको छ । यही बेला हो आन्दोलनलाई झन् तिब्र र सशक्त बनाउनु पर्दछ । तर, आन्दोलनकारी पनि कमजोरी हुँदै गईरहेको छ । पिठिया ठोक झै आन्दोलन तिब्र गतिमा अगाडी बढाउनु पर्दछ । अन्तर्राष्टिूय जगतबाट राज्य माइनस हुँदै गईरहेको छ । पर्वते समुदायका जनताको पनि आकांक्षा राज्यले पुरा गर्न सकिरहेको छैन । तर, जसरी आन्दोलनकारी प्रस्तुत भईरहेको छ लाग्छ कि मोर्चा पनि सत्ताको खेलमा त फस्ने होइन ?
सत्ताका लागि मजनु गच्छदार
लैला मजनु नाटकमा वा सिनेमामा जसरी लैला लैला भन्दै मजनु बौलाएर लैलाको पछि पछि लागिरहन्छ, खोजीमा व्याकुल भईरहन्छ, भौतारिरहन्छ ठिक त्यसैगरी विजय गच्छदार पनि सत्ताका लागि मजनु बनेका छन् । सत्ता नभएपछि उनी बौलाईहाल्छन् । जसरी समुद्रमा रहेको नाउमा मुसोले प्वाल पारेर पानी प्रवेश गर्न लगाएर जहाजलाई डुवाउने कोशिष गर्छन र जहाज डुब्ने बेलामा मुसो भाग्न खोज्छ ठीक त्यसैगरी विजय गच्छदार पनि हरेक सत्तामा प्वाल पारेर प्रवेश गर्छन र पानी भरिसकेपछि अर्को सत्तामा जानका लागि बर्तमानको सत्ताबाट बहिर्गमन गर्न खोज्छन् । केप ीओलीको नेतृत्वमा गठित सरकारमा सहभागी भएका विजय गच्छदारका लागि मधेस मुद्दाको विसर्जन र सत्तामा समपर्ण भन्ने सिद्धान्त थियो । अहिले फेरी ओली नेतृत्वको सरकार संकटमा आएपछि अर्को सरकारमा जानका लागि गच्छदार आफु सत्ताबाट बाहिरिन पनि सक्ने अभिव्यक्ति दिईरहेका छन् ।
२०७२ मंसिर २७ गते आईतबार
जनकपुरधाम............
मधेस आन्दोलन झन्डै ४ महिना वितिसक्दा पनि परिणामको हिसावले आन्दोलनले कुनै पनि उपलब्धी प्राप्त गर्न सकेको छैन । हालसम्म आन्दोलन अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । किनभने राज्यले हालसम्म पनि मधेस आन्दोलनका मागहरुलाई स्वीकार गरिसकेको छैन । अर्थात राज्यसँगै राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने राज्यका हाली मुहाली राजनीतिक दलहरुले मधेस आन्दोलनलाई पुर्णतः बेवास्ता गरेको पाइन्छ । त्यसै हुनाले छिमेकी मुलुक भारत बर्तमान समस्या समाधानका लागि आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई केही विषय बस्तु माथि गम्भीर छलफल गर्नका लागि भारत सरकारको औपचारिक निमन्त्रणामा भ्रमण गरेर स्वदेश फर्किएका पनि छन् । भारतका संस्थापन पक्ष, विपक्षी राजनीतिक दलका नेताहरु, सुरक्षा मामिलाका जानकारहरु र पुर्वराजदुतहरु सँग छलफल गरी मोर्चाका नेताहरु फर्किएका छन् ।
नेपालमा भारतको खास एजेण्डा
भारतको नेपालमा कुनै विशिष्ट एजेण्डा नै छैन भन्नु बेइमानी हुनेछ । नेपालको जलस्रोत, भारतको सुरक्षा, भारत नेपालको दुईपक्षिय अन्तर्राष्टिूय व्यापार र नेपालमा भौतिक पुर्वाधारको विकासका लागि रहेका महत्वाकांक्षी मेगापरियोजनाहरु गरी कुल ४ वटा एजेण्डाहरु रहेका छन् । ती सबै एजेण्डाहरुमा भारतको आफ्नै दृष्टिकोण छ । चरनचल्तीको भाषामा भन्ने हो भने भारतको स्वार्थ पनि लुकेको छ । तर, भारतले अहिले मधेसको मुद्दालाई आधार बनाई ती सबै विषयहरुलाई डिल गर्न खोजेका होलान भन्नु पनि उचित हुँदैन । भारत आफ्नो गम्भीर सरोकार रहेको सुरक्षा स्थिति कुनै पनि हालतमा सुनिश्चित गर्न चाहन्छ । ऊ नेपालको भुमिबाट भारतमा कुनै पनि सुरक्षा नखलबलियोस भन्ने चाहना राख्दछ । तर, अहिले नेपाल र भारतको सीमावर्ती क्षेत्र तराई मधेसमा जारी रहेको आन्दोलनले भारतको सुरक्षा अवस्थामा समेत चुनौती खडा गर्ने हुनाले भारतले नेपाललाई मित्रवत रुपमा दिने गरेको सुझावलाई नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप भनेर भन्न मिल्दैन ।
प्रारम्भ देखि नै हेर्ने हो भने अहिले जारी भएको संविधानको पृष्ठ भुमि भनेको गत जेष्ठ २५ गते ४ प्रमुख राजनीतिक दलहरु बीच गरिएको १६ बुँदे सम्झौता हो । त्यो सम्झदारी भईरहँदा सत्तासिन पक्षले मधेसलाई पुरै नेग्लेक्ट गर्यो । भारतले तत्कालिन सत्ता पक्षका नेताहरुलाई प्रष्ट रुपमा भनेका थिए कि यदि संविधानमा सबै पक्षलाई समेटिएन भने मधेसमा आन्दोलन हुन सक्छ । जसले गर्दा नेपाल भारतको १६ सय किलोमिटर सिमाक्षेत्रमा तनाव उत्पन्न हुन सक्छ । उक्त तनावले भारतको ६ वटा राज्यहरु प्रभावित हुन सक्नेछन् । त्यसैकारण नेपालमा राजनीतिक दलहरु बीच आपसी समझदारी बनोस र सबैले स्वीकार गर्न सकिने संविधान निर्माण होस भनेर भारतले प्रष्ट रुपमा भनेको थियो । यो विचारणिय प्रश्न पनि हो । भारत एउटा पक्ष भईसकेका कारण भारत नेपालमा मधेस र राज्य सत्ताको बिचमा मध्यस्तकर्ताको रुपमा भुमिका खोजिरहेको छ । त्यो स्वाभाविक पनि हो । किनभने २०६२÷०६३ को मधेस आन्दोलन जब समझदारीमा पुग्यो र २२ बुँदे हुँदै ८ बुँदे सम्झौता हुन सम्ममा भारत एक किसिमले सहजकर्ताको भुमिकामा रहेका थिए ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलो पटक नेपालको भ्रमणमा आउँदा र उनको भ्रमणका तयारीका बेला त्यहाँका परराष्टूमन्त्री सुष्मा स्वराज आउँदा म लगायत १२÷१३ जना नेताहरुले भेटेका थियौं । हामीले प्रष्ट रुपमा मधेसका सवालहरु राखेका थियौं । तर, उक्त भेटघाट पश्चात हामी खुशी हुन सकेनौं, बरु एक किसिमको ग्लानी नै अनुभुति भएको थियो । हामी झन् हतोत्साही भयौं । त्यतिबेला भारतका संस्थापन पक्षलाई के पनि भएको हुन सक्छ भने मधेसमा जसरी अहिले जनता जुन रुपमा आन्दोलित भएका छन् त्यो हुन सक्छ होला भनेर उहाँहरुले विश्वास पनि गर्न सक्नु भएको थिएन । किनभने दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा मधेस केन्द्रित नेता तथा दलहरु नराम्रो सँग पराजित भएका थिए । मधेसबाट परम्परागत शक्ति कांग्रेस र एमाले विजयी भएका थिए । यहाँ सम्म कि तपाई भन्दा वढी मत त माओवादीलाई मधेसबाट प्राप्त भएको छ । त्यसकारण तपाईहरुको कुरा उनीहरुले अर्थात प्रमुख राजनीतिक दलहरुले कसरी मान्न सक्छन् भनेर भारतका प्रधानमन्त्री मोदी र विदेश मन्त्री स्वराजले उल्टो प्रश्न ठड्याएका थिए । अहिले जसरी स्वस्फुर्त रुपले व्यापक जनउभार र भयानक आन्दोलन भएको छ त्यसको बास्तवमा देश भित्र र भारतमा पनि अनुभुति थिएन । पछि आएर मात्र आन्दोलन उठेपछि भारतलाई पनि तत्वबोध आएको हुन सक्छ । संविधान सभा चुनावको परिणाम जे सुकै आएपनि सत्यको रुपमा के देखियो भने मतादेश भन्दा पनि जनादेश ठुलो शक्तिको रुपमा छ । अर्थात सत्यको रुपमा मधेसी जनता परिवर्तनको पक्षमा दृढ भएर सडकमा उभिएपछि भारत पनि बाध्य भएर विगतको सोच गलत भएको महसुस गरेको छ । बृहत संख्यामा मधेसी समुदाय सडकमा आउनु भनेको मधेसी जनताको मुद्दा सँग चुनावबाट जितेका शक्तिहरु साथ नभएको र तिनै मोर्चाका अथवा मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरु मात्र मधेसमा ठुलो शक्तिको रुपमा रहेको भन्ने कुरा भारतलाई पछि आएर मात्र अनुभुति भएको हो ।
मधेसको मुद्दालाई भारतले बलिको बकडा बनाउला त ?
अहिलेसम्म के देखिएको छ भने भारतका दिल्ली स्थित संस्थापन पक्ष र नेपालको काठमाण्डौ स्थित संस्थापन पक्षको बीचमा सम्बन्ध रहँदै आएको छ । त्यसो भए भारतले आफ्नो उल्लु सिध ागर्नका लागि नेपालको राज्य सत्तासँग मधेसको आन्दोलनलाई बारगेनिङ्गको रुपमा प्रस्तुत गर्लान कि भन्ने आशंका मधेसमा पाइन्छ । मुख्य कुरा के हो भने भारतको सधैं देखि एउटा ठुलो चिन्ता सुरक्षा खतराको रुपमा रहँदै आएको छ । किनभने नेपालमै भारतको विमान हाइजेक भएको छ । पाकिस्तानका आतंकवादीहरु नेपालबाटै पक्राउ परिरहेका छन् । नक्कली भारु नोट सहितको कारोबार नेपाल भारतको सिमा हुँदै भईरहेको छ । यी ऐजेण्डा भनेको अहिलेको होइन । विगत २० बर्ष देखि भारतको यहि एजेण्डा रहँदै आएको छ । व्यापारको कुरा गर्ने हो भने जुन दिन देखि नेपाल अन्तर्राष्टिूय व्यापारमा प्रवेश गरेको छ, त्यो दिन देखि हालसम्म नेपालले आयात गर्ने अत्यधिक प्रतिशत भारतमै निर्भर छ । कुनै बेला नेपालले तयारी पोशाक, गलैचा आदि जस्ता बस्तुहरु भारतलाई निर्यात गथर््यो । तर, अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । विस्कुट, चाउचाउ, जडीबुटी जस्ता बस्तुहरु भारत निर्यात भईरहेका छन् । यी दुवै कुरा नेपाल र भारतको परस्पर हितको बिषय हो । र, नेपालमा मेगा प्रोजेक्टको रुपमा पृष्ठभुमिमा रहेको जलस्रोतको समेत समुचित सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले उपयोगिताको हिसावले भारतको साथ आवश्यक पर्छ । भारत प्रति परनिर्भरता रहँदै आएको छ । नेपालका कुनै पनि मेगा प्रोजेक्टहरु अगाडी वढ्न सकिरहेको छैन । पेटूोलिय पदार्थको अभावका कारण चालु अवस्थामा रहेका प्रोजेक्टहरुको पनि गाडीको चक्का अगाडी बढ्न सकेको छैन । स्वाभाविक विषय हो, मधेसमा आन्दोलन भईरहेको छ । जनताले नाकामा अवरोध खडा गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा मधेसका मुद्दालाई आफ्नो स्वार्थका लागि भारतले बलिको बकडा त बनाउँदैन भन्ने प्रश्न उठेको पाइन्छ । मलाई के लाग्छ भने मधेस आन्दोलन वा मधेसका एजेण्डालाई मात्र नेपालको केन्द्रिय सत्तासँग हतियारको रुपमा अगाडी बढाउन भारतले लालायित भएर सहर्ष स्वीकार गर्छन होला । मुख्य कुरा आर्थिक विश्वमान चित्रमा नेपालको सरभाइवलका लागि अर्थात टिक्नका लागि पनि त्यसो गर्नै पर्छ होला । मधेसको मुद्दा, मधेसको अशान्ति कुनै न कुनै रुपले भारतको समेत अशान्तिको विषय बन्न पुग्दछ । हिजोसम्म भारतका संस्थापन पक्षले काठमाण्डौको झ्यालबाट हेर्ने गथर््यो । मधेसलाई सिमावर्ती नागरिकको समस्याको रुपमा कहिल्यै भारतले हेर्न सकेन । तर, मधेस आन्दोलनको पटाक्षेप भईसकेपछि मात्र आएर दिल्लीले सिंहदरबारबाट हेर्नुको साटो सिमावर्ती क्षेत्रबाट हेरेको छ । तर, मुख्य कुरा भारतको आफ्नो स्वार्थ पुर्ती गर्ने कुरा हुन्छ भने त्यो स्वार्थ दिल्ली र काठमाण्डौबाटै हुनेछ । जनकपुर र पटना वा जनकपुर र लखनऊबाट त्यो पुरा हुन सक्दैन ।
भारत विरोधी नारा नेपालको राष्टूवाद
भारत विरोधी राष्टूवाद नेपालको धेरै पुरानो हो । यदि कसैलाई राष्टूवादी भनाउनु छ भने त्यसले नेपालमा भारतको विरोध गर्नुपर्दछ । यो पढाई आजको होइन ३२ बर्ष सम्म चलेको तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थाका सुत्रधार तत्कालिन राजा महेन्द्र र त्यसलाई निरन्तरता दिने तत्कालिन राजा विरेन्द्रले समेत नेपालमा आफ्नो शासन सत्ता चलाउन र टिकाउन जनतालाई त्यही पाठ पढाए । नेपालमा कहिले चाइना कार्ड त कहिले इण्डियन कार्ड प्रयोग गरियो । भारतलाई खुशी पार्न चाइनिज कार्ड त चाइनालाई खुश पार्न इण्डियन कार्ड प्रयोग गरी शासकले आफ्नो सत्ता टिकाए भने नेपालको जनतालाई एन्टि इण्डियन बनाउन खुब मलजल गरियो ।
बामपन्थी राजनीतिको जुन पुस्ता नेपालको राजनीतिमा अहिले हावी भएको छ त्यो आगामी २० बर्ष पनि हाबी रहने छ । तिनीहरुको इन्टायर स्कुलिङ भनेकै एन्टि इण्डियन स्कुलिङ हो । त्यो मनोविज्ञान नै बनिसकेको छ । मधेसमा पनि बामपन्थी भनाउनेहरुको प्रभाव धेरै नभएपनि रहेका बामपन्थी राजनीति शक्तिले भारतको विरोध गर्नु नै नेपालको राष्टूवाद हो भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्छन् । अहिलेको वर्तमान परिस्थिति पनि विगतकै निरन्तरता हो । तर, मुख्य कुरा के हो भने नेपालको इतिहासमै अहिले जसरी बामपन्थीहरुको धु्रवीकरण भएको छ त्यो यस भन्दा अगाडी कहिल्यै हुन सकेको थिएन । प्रधानमन्त्री, राष्टूपति, उपराष्टूपति, उपप्रधानमन्त्रीहरु, सभामुख, उपसभामुख आदि जस्ता प्रमुख पद बामपन्थीको पोल्टामा पुगेको छ । यति मात्र होइन , संघीयताका खाँटी विरोधी चित्रबहादुर केसी, मधेसी र भारतका विरोधी सिपी मैनाली, नारायणमान विजुक्छे वा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड देखि केपी शर्मा ओली सम्मको जुन रुपमा धु्रबीकरण भएका छन् यसरी कहिल्यै भएको थिएन । राष्टूवादको रुपमा जसरी उनीहरु एक ठाउँमा उभिएका छन् त्यसले के देखाउँछ भने अहिले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले आगामी दिनमा राष्टिूय स्वाधिनताको मुद्दालाई आगामी चुनावमा प्रमुख एजेण्डाको रुपमा उठाउने छ । हुन त त्यो मुद्दा उठाएर सपना देखेको प्रचण्डले पनि अहिले ओलीको छेउ समातेको छ भने प्रतिक्रियाबादी शक्तिको रुपमा रहेको सिपी मैनाली, विजुक्छे, केसी आदिले समेत एमालेको हात, घुँडा, आदि समातेर पोलिटिकल एजेण्डाको रुपमा सेट गरेका छन् । त्यही एजेण्डालाई लिएर भोली स्थानीय निकायको चुनावमा गाविस र नगरपालिका कब्जा गर्ने सुनिश्चित भएको छ । राष्टिूय स्वाभिमानको एजेण्डालाई झन् प्रखर रुपमा उठाउँदै राज्य सत्ता कब्जा गर्ने त्यो बामपन्थी, दक्षिण पन्थी, उग्रवामपन्थी धु्रवीकरणले प्रष्ट देखाईसकेको छ ।
दुरदशाको उत्कर्षमा कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसलाई मधेसले जब जब जिताएको छ तब तब उ सत्तामा पुगेको छ । दोस्रो संविधानसभाकको चुनावमा समेत मधेसीले कांग्रेसलाई विश्वास गरी प्रथम ठुलो दल मात्र बनाएन, उसकै नेतृत्वमा बनेको सरकारको कार्यकालमा मधेस विरोधी संविधान जारी गरियो । कांग्रेसको जनआधार भनेको पर्सा देखि सप्तरीसम्म रहेको छ । कांग्रेसका प्रतिनिधिहरु सबैभन्दा वढी त्यही भु भागबाट निर्वाचित भएका छन् । तर, अहिले हेर्ने हो भने आन्दोलन त तराई मधेसका सबै भु भागमा भईरहेको छ । तर, सबैभन्दा वढी आन्दोलन प्रज्जवलित छ भने त्यो क्षेत्र भनेको अहिलेको प्रस्तावित दुई नम्बर प्रदेश नै हो । त्यो कुराको हेक्का कांग्रेसलाई भएकै छैन । तत्वबोध नै भएको छैन कि यदाकदा पुर्ण रुपमा वा आशिंक रुपले कांग्रेसले पनि एमालेकै एजेण्डा बोकेको छ । जसले कांगे्रसलाई रसातलमा पुर्याइरहेको छ । एमालेको हिडेन एजेण्डालाई कांग्रेसले यसरी नै बोक्ने हो भने मधेसबाट कांग्रेसको पनि पत्ता साफ हुन बेर लाग्दैन । अहिले उ दुरगतीको उत्कर्षमा पुगिसकेको छ ।
कांग्रेस, मधेस र विद्रोह
राजनीति भनेको जानकी मन्दिरको प्रभाबी हुँदैन । मर्यादा पुरुषोत्म र जानकीको प्राङ्गणमा प्रार्थना गरेर राजनीति गरिँदैन । निश्चित अभिष्ठका लागि मानिस कुनै न कुनै संगठन सँग जुड्ने गर्छन । अहिले धनुषा महोत्तरीमा रहेका कांग्रेसका शिर्ष मधेसी नेताहरु मेरा समकालिन राजनीतिका साथी हुन । जब यो देशमा निरंकुश राणा शासनको विरुद्धमा लड्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भयो, सम्पुर्ण मधेसले कांग्रेसको अगुवाईमा लडाई लड्यो । प्रजातन्त्र बहाली भएपछि लादिएको पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा कांग्रेस उभियो । मधेस पनि त्यो लडाईमा सहभागी भयो । अर्थात त्यतिबेलाको राजनीतिक एजेण्डा नै तानाशाही व्यवस्था विरुद्ध लड्नु रहन्थ्यो । क्षेत्रिय उत्पीडनबाट मुक्तिको एजेण्डा बन्नै सकेन । हुन त क्षेत्रिय उत्पीडनको एजेण्डा लिएर २००८ सालमा तराई कांग्रेस उभिएको थियो । तर, २०१७ साल पुष १ गते राजा महेन्द्रले कु गरेपछि अवस्था फेरियो । तराई कांग्रेसमा विभाजन भयो । बेदानन्द झाले पञ्चायतमा पार्टीलाई विलय गराए भने रामजनम तिवारीको अगुवाईमा रहेको तराई कांग्रेस २०१८ सालमा कांग्रेसमै विलय भयो । किनभने त्यतिबेलाको एजेण्डा तानाशाही विरुद्ध लड्नु थियो ।
२०४६ सालको आन्दोलन पछि बहाल भएको बहुदलिय प्रजातन्त्र पश्चात पार्टी भित्र मधेसी जनताको एजेण्डा उठ्यो । तर, कांग्रेसले अपेक्षा अनुसार परिमार्जित गर्न सकेन । ३० बर्ष सम्म म पनि कांग्रेसमा रहेर धेरै संघर्ष गरे । तर, मधेसको सवालमा कुनै सम्बोधन भएन । कांग्रेसमा मैले धेरै अवसर पनि पाएँ । तर अन्ततः मैले पनि पार्टी छोड्नै पर्यो ।
२०५४ सालमा विराटनगरमा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालको स्थापना भयो । म संस्थापक महासचिव थिएँ । २०५८ सालमा विराटनगरमै दोस्रो महाधिवेशन हुँदा रामराजा प्रसाद सिंह प्रमुख अतिथि थिए, र म पनि प्रमुख कार्यकर्ताको रुपमै थिएँ । विधिवत रुपले भन्ने हो भने मैले २०५८ सालमै कांग्रेस परित्याग गरिसकेको थिएँ । २०५६ सालमा म कांग्रेसको सांसद थिए । विघटित संसद २०६३ मा पुर्नस्थापित भएपछि फेरी कांग्रेसको संसदको रुपमा आएँ । तर, पहिलो व्यक्ति म नै हुँ जसले पुर्नस्थापित प्रतिनिधि सभाबाट एक्लै राजीनामा दिएको थिएँ । त्यसबेला कोही पनि आएनन् । धेरै पछि आएर महन्थ ठाकुरले राजीनामा दिनुभयो । राजीनामा दिने बेलामा नयाँ पार्टी बनाउने कुरा भएको थियो । पार्टी बनाउनु भन्दा पनि उपेन्द्र यादव सँग तालमेल गरिजाने मैले कुरा उठाएँ । तर, उनी जातीवादी हुन, कम्यूनिष्ट हुन, माओवादीमा संलग्नता थियो भन्दै उहाँहरु परहेज गर्न थाल्नुभयो । मेरो पनि उपेन्द्रजीसँग मतभिन्नता थियो । तर, एउटै पार्टीमा सबै जना बसौं भन्ने मेरो धारणा थियो । मधेसमा एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टी बनाउने कुरा भयो । तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको विधान पनि मैले नै डूाफ्ट गरें । पार्टीको झण्डा समेत मेरै घरमा फाइनल भयो । तर, नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने कुरामा विवाद भयो । त्यही समयमा विजय गच्छदार, महन्थ ठाकुर, हृदेष त्रिपाठी, महोत्तरीका रामचन्द्र राय र धनुषाका श्रीकृष्ण यादव लगायतका नेताहरु बसेका थियौं । केहीले महन्थजीलाई अध्यक्ष बनाउनु पर्यो भन्ने प्रस्ताव गर्ने वित्तिकै विजय गच्छदार आफु अध्यक्ष हुनुपर्छ भन्ने अड्डी कसे । मैले सिनयरिटीको आधारमा महन्थजीलाई अध्यक्ष र विजयजीलाई कार्यबाहक अध्यक्ष दिऊ भन्ने कुरा पनि भनें तर विजयजीले मान्नु भएन । अन्तरिम संसदका बेला पनि मैले नै ४० दिनसम्म संसद घेर्ने काम गरेको थिएँ । हो, कांग्रेसबाट त्यसबेला धेरै नेताहरुले विद्रोह गर्ने कुरा भएको थियो । चित्रलेखा यादव, सुरेन्द्र चौधरी, रेणु यादव लगायतले विद्रोह गर्ने कुरा भएको थियो । तर, उहाँहरुले विद्रोह गर्नु भएन । त्यतिबेला सुरेन्द्र चौधरीले के भनेका थिए भने आफुले लगाउने एउटा कुर्ता त च्यातिएपछि वा पुरानो भएपछि हामी नमिल्काई खुट्टीमा झुन्डयाउने गछौं भने ३०÷३० बर्ष सम्म पार्टीमा बसेर केन्द्रिय सदस्य हुँदै प्रचार विभाग प्रमुख समेत भईसकेको मानिसले कसरी पार्टी छोड्नु हुन्छ भनेर प्रश्न गर्नु भएको थियो । तर, मैले मधेसको सवाल भएका कारण पार्टी छोड्नै पर्ने भन्दै हिडेको थिएँ । यति मात्र होइन रेणु यादवलाई त मैले फोरममा ल्याएको हो । दोस्रो मधेस आन्दोलन सकिसकेपछि प्रथम संविधान सभाको चुनावका लागि उम्मेदवारी मनोनयन हुने बेलामा रेणु यादवलाई उपेन्द्रजीको घर राजविराजमा लगेर सहिद मैदानको सभामा बोलाई पार्टी प्रवेश गर्न लगाएको थिएँ ।
आन्दोलनले नयाँ नेतृत्व र पुरानो पार्टीलाई क्षयिकरण गर्न सकेन
प्रथम र दोस्रो मधेस आन्दोलनको दिर्घकालिन उपलब्धीको रुपमा के देखिएको थियो भने पुरै मधेसमा परम्परागत, परम्परावादी नेतृत्वको स्थानमा मधेसी पहिचानको साथ नयाँ नेतृत्व अगाडी आएको थियो । धनुषाकै कुरा गर्ने हो भने हेमबहादुर मल्ल, मकेश्वर सिंह, भोलानाथ झा जस्ता ठुला कद भएका राजनीतिज्ञका सामु सामान्य परिवारको अन्जान मानिस नेतृत्वमा आए । यो धनुषामा मात्र नभएर पुरै मधेसमा प्रवृति देखियो । नयाँ नयाँ नेतृत्वहरु आए । नयाँ राजनीतिक संगठन फोरम, तमलोपा आए । २००७ सालमा कांग्रेसले नेतृत्व नगरेको भए, चिनमा चिनिया कम्युनिष्ट पार्टी, बंगलादेशमा आबामी लिग जस्ता पार्टीले संघर्षको नेतृत्व नगरेको भए अहिलेसम्म रहने थिएन । सायद त्यसैले ती पार्टीहरु अहिले पनि परम्परागत शक्तिको रुपमा जिवित छन् ।
तर, अहिले भईरहेको तेस्रो मधेस आन्दोलनमा विगतका आन्दोलन भन्दा १० गुणा भन्दा वढी जनसहभागिता रहेको छ । तर पनि नयाँ नेतृत्व देखिएको छैन । विगतमा मधेस केन्द्रित पार्टीका थुप्रै कमि कमजोरीहरु थिए । सुधारको माग पनि छ । तर नयाँ र डायनामिक लिडरसिपको विकास नहुनुले परिवर्तनको परिणाम अब कही फेरी उपलब्धी लुन्जपुञ्जको हातमा त नेतृत्व पुग्ने होइन भन्ने डरलाग्दो चुनौती समेत देखिएको छ । अहिलेको आन्दोलनले गर्दा विगतका राजनीतिक संगठनहरुमा क्षयिकरण र नयाँ नेतृत्व र नयाँ संगठनको विकास हुनुपर्ने थियो । तर त्यसो नहुनु दुर्भाग्यपुर्ण अवस्था हो । हो, मधेसका नेताहरु पनि सत्तामा गए । सत्तामा हरेक क्रान्तिकारीहरु जाने गर्छन् । १९१७ मा रुसमा लेनिन, १९४९ मा चीनमा माओत्सेतुङ, भारतमा कांग्रेसको जवाहरलाल नेहरु पनि सत्तामा गए । सत्तामा जानु पर्छ । तर, मुद्दालाई किमार्थ विर्सनु हुँदैन । परिवर्तनको लागि अगाडी वढ्नु पर्छ । सत्तालाई परिवर्तनको माध्यमको रुपमा प्रयोग गरिनु पर्छ । तर, मधेसी नेताले त्यसो गर्न सकेनन् । त्यसको आत्म आलोचना गर्नैपर्छ ।
आन्दोलनको कमजोर पक्ष
६२ दिन सम्म मधेस आन्दोलन चलिरहँदा पनि मधेसी मोर्चाका आन्दोलनकारी नेताहरुले विगतमा गरिएको २२ बुँदे र ८ बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, बार्ता र सम्वादको जरुरी नै छैन, संविधानमा सिधा सम्बोधन गर्नुपर्छ भनिरहे । आन्दोलनको कमजोर पक्ष नै त्यही हो । आन्दोलनको मागलाई नेताले उभार त गर्यो तर एजेण्डा नै स्पष्ट गर्न सकेन । किनभने ती नेताहरुलाई के लागेको थियो भने आन्दोलनको एजेण्डा भेग राख्यो भने भोलीको दिनमा केही आंशिक मात्र उपलब्धी भएपनि जनताले घ्यूको बत्ती बालेर स्वागत गर्नेछन् । सुस्पष्ट एजेण्डा नै राखिएन । बरु बुद्धिजीवि कानुन व्यवसायी दिपेन्द्र झाले गम्भीर गृहकार्य गरी संविधान संशोधनका लागि ३५ सुत्रिय ठोस मुद्दाहरु अगाडी बढाए । दुखका साथ भन्नु पर्छ कि मोर्चाले त्यसको पनि स्वामित्व लिएन । धेरै दवाव र प्रयास पछि बार्तामा बसी मोर्चाले ११ सुत्रिय माग राख्यो । हिजो सम्म मोर्चाले एक प्रदेश भनिरहेको अवस्थामा अहिले आएर थारुवान सहितको दुई प्रदेश स्वीकारेका छन् । त्यसैले अहिले थारु, संघीय समावेशी मधेसी गठबन्धन लगायतको बृहत मोर्चा बनाई आन्दोलनको ठोस एजेण्डा बनाई राज्यसामु प्रस्तुत हुनु आवश्यक छ । हामीले आफ्नो गठबन्धनका तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई आफ्नो माग बुझाईसकेका छौं । त्यसैले अहिले पनि हामी जतिसुकै अपमानित भएपनि सारा इगो त्यागेर वृहत मोर्चा बनोस भन्ने पक्षमा छौं ।
सशक्त आन्दोलन अहिलेको आवश्यकता
राज्य र विद्रोही दुवै पक्ष बलियो भइरहेको बेलामा न त राज्यले बार्ता गर्छ न त विद्रोही पक्षले नै । कुनै पनि पक्षले समाधानको पहल समेत गर्दैन । जब एउटा पक्ष कमजोर हुन्छ तब मात्र बार्ताको प्रक्रिया अगाडी वढदछ । आन्दोलनको विज्ञान नै यही हो । अहिले राज्य अत्यन्त कमजोर भएको छ । चौतर्फी दवावमा परेको छ । यही बेला हो आन्दोलनलाई झन् तिब्र र सशक्त बनाउनु पर्दछ । तर, आन्दोलनकारी पनि कमजोरी हुँदै गईरहेको छ । पिठिया ठोक झै आन्दोलन तिब्र गतिमा अगाडी बढाउनु पर्दछ । अन्तर्राष्टिूय जगतबाट राज्य माइनस हुँदै गईरहेको छ । पर्वते समुदायका जनताको पनि आकांक्षा राज्यले पुरा गर्न सकिरहेको छैन । तर, जसरी आन्दोलनकारी प्रस्तुत भईरहेको छ लाग्छ कि मोर्चा पनि सत्ताको खेलमा त फस्ने होइन ?
सत्ताका लागि मजनु गच्छदार
लैला मजनु नाटकमा वा सिनेमामा जसरी लैला लैला भन्दै मजनु बौलाएर लैलाको पछि पछि लागिरहन्छ, खोजीमा व्याकुल भईरहन्छ, भौतारिरहन्छ ठिक त्यसैगरी विजय गच्छदार पनि सत्ताका लागि मजनु बनेका छन् । सत्ता नभएपछि उनी बौलाईहाल्छन् । जसरी समुद्रमा रहेको नाउमा मुसोले प्वाल पारेर पानी प्रवेश गर्न लगाएर जहाजलाई डुवाउने कोशिष गर्छन र जहाज डुब्ने बेलामा मुसो भाग्न खोज्छ ठीक त्यसैगरी विजय गच्छदार पनि हरेक सत्तामा प्वाल पारेर प्रवेश गर्छन र पानी भरिसकेपछि अर्को सत्तामा जानका लागि बर्तमानको सत्ताबाट बहिर्गमन गर्न खोज्छन् । केप ीओलीको नेतृत्वमा गठित सरकारमा सहभागी भएका विजय गच्छदारका लागि मधेस मुद्दाको विसर्जन र सत्तामा समपर्ण भन्ने सिद्धान्त थियो । अहिले फेरी ओली नेतृत्वको सरकार संकटमा आएपछि अर्को सरकारमा जानका लागि गच्छदार आफु सत्ताबाट बाहिरिन पनि सक्ने अभिव्यक्ति दिईरहेका छन् ।
२०७२ मंसिर २७ गते आईतबार
No comments:
Post a Comment