मधेस मामिलामा यसरी चुक्यो कांग्रेस ः मधेसले दिएको १० लाख मतको कदर खोई ? : रोशन झा

रोशन झा

अघिल्लो साता नेपाली कांग्रेसले तराई मधेसको आन्दोलनको समर्थनमा जिल्ला(जिल्लामा कार्यक्रम गर्ने घोषणा गर्न नपाउँदै तराई मधेसका जिल्ला समितिले लिखित निर्णय नै गरी वक्तव्यबाजी गर्न भ्याए । आफ्नो पार्टीको साख जोगाउन झन्डासहित आन्दोलनमा जान लागेका कांग्रेसजनलाई आन्दोलनरत दलहरूले रोकिदिए । आन्दोलित मधेसवासीको एउटैभनाइ थियो,‘हाम्रो समर्थनमा आउने भए झन्डा होइन, आवाज लिएर आऊ । नियत होइन, समर्थन लिएर आऊ । सवाललाई थामथुम पार्न होइन, सधैंका लागि थान्को लगाउनेगरी आऊ ।’ तर, कांग्रेसजनले यो आँट गर्न सकेनन, फलतः पार्टी कार्यालयमा डन्डामा झन्डा घुसारेर सडकमा ओर्लिन आतुर देखिएका कांग्रेसजनले झन्डालाई पार्टी कार्यालयमै थन्क्याएर लुरुलुरु घरतिर फर्किए ।
मधेस आन्दोलन चौथो महिनाको अन्तिम सातामा गुज्रिरहेको छ । यसबीचमा कोसी(कमलामा धेरै पानी बगिसक्यो । धान रोप्ने बेला थालनी भएको आन्दोलन दाइँ गरिसक्दा पनि टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।आन्दोलनप्रति न सरकार गम्भीर छ, न त प्रतिपक्ष नै । कुनै पनि दल सरकारमा हुनु वा प्रतिपक्षमा हुनु लोकतन्त्रमा नयाँ होइन । सरोकारका सवालमा सबै दलको आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण र नीति हुन्छ र हुनुपर्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा, न सरकारमा रहेका दलहरूमा यो स्पष्टता देखियो, न त प्रतिपक्षमा रहनेहरूको ।
हिजो कांग्रेस सत्तामा रहँदा थालनी भएको आन्दोलनलाई कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएन वा लिन आवश्यक सम्झिएन । कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई पार्टी पनि जोगाउन नसक्ने र संविधान पनि घोषणा गर्न नसक्ने ‘असफल नेता’ को पगरी जसरी पनि फुकाल्नैपर्ने थियो । त्यसैले उनले मधेसी जनताको अधिकारको आन्दोलनलाई महत्त्व दिन उचित ठानेनन्, पार्टी जोगाउन एक थान संविधान जारी गर्ने अभियानमा प्रतिपक्षसँग काँध जोडेर लागे । फलतः संविधानमा लिपिबद्ध हुनुपर्ने समानताका आवाज दबाइए र टालटुल पारेको संविधान जारी गरेर दीपावलीका लागि उर्दी गरियो । यही उर्दीसँगै चुक्यो कांग्रेस, आफ्नो दायित्वबाट ।
सत्तासमीकरण फेरियो, हिजो सत्ता र शक्तिमा रहेको नेपाली कांग्रेस आज प्रतिपक्षमा पुग्यो । प्रतिपक्षमा रहँदा मधेसी मोर्चासँग घाँटी जोडेर आन्दोलन गरेको एमाओवादीले सत्ताको साँचो हातमा हल्लाइरहेको छ । आन्दोलनकै बीचमा सरकार फेरियो, सत्ता र शक्तिमा रहने दल फेरिए । यस हिसाबले हेर्दा, मागको सम्बोधन र आन्दोलनको बैठानको प्रमुख दायित्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीगणमाथि आउँछ । तर, यसको कारक भने नेपाली कांग्रेस नै हो । राष्टिूयता, लोकतन्त्र र समाजवादको जगमा स्थापित नेपाली कांग्रेसले आफूलाई लोकतन्त्रवादी दर्ज गर्ने अर्को एउटा राम्रो मौकाबाट त चुक्यो नै । सँगसँगै दर्जनौं नेपालीको ज्यान जाने, सयौं घाइते हुने अवस्था आउनुलेकांग्रेस फेरि एकपटक अकर्मण्यताको सिकार बन्यो । लोकतन्त्रमात्र होइन, न्यूनतम मानवीयताको सवालमा समेत यतिबेला निकै पश्चगामी देखियो, कुनै जमानाको सच्चा लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेस । अहिलेको मधेसको माग भनेको आफ्नो भूमिभित्र स्वाभिमानी नेपाली भएर बाँच्न पाउनुपर्ने हो, जसलाई कांग्रेसजनहरूले पिठ्युँ फर्काइदिए । अझै यसभन्दा ठूलो घात राष्टिूयतालाई भूगोलसापेक्ष परिभाषित गरी भूगोलको आधारमा विभाजनको रेखा कोरिदिए । यो विभाजनले लामो समयसम्म  नेपाली   समाजलाई प्रभावित गरिरहनेछ ।
लोकतन्त्रमा जनादेश र मतादेश दुवैको कदर हुन्छ । मतादेश तात्कालिक हुन्छ भने जनादेश दीर्घकालिक । मतादेशले जनादेशलाई प्रतिस्थापित गर्न सक्दैन र गर्नु हुँदैन । तर मतादेशको नाउँमा मधेस आन्दोलनले दिएको ‘म्यान्डेट’माथि जुन छेडछाड भएको छ, त्यसैको उपज यो तेस्रो मधेस आन्दोलन हो । अर्थात,नेपाली कांग्रेसको अकर्मण्यता, बदनियत तथा राजनीतिक बेइमानीको उपजको रूपमा तेस्रो मधेस आन्दोलनको जन्म भएको हो ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपालका प्रमुख दलका नेताहरूलाई दायाँबायाँ राखी गरेका आठबुँदे लिखित सहमतिलाई संविधानमा लिपिबद्ध गर्नु आफ्नो न्यूनतम दायित्व हो भन्ने कुरा पनि कांग्रेसजनले सम्झिएनन् । नियतको जन्जिरमा कैद भएर संविधान पारित गराएको जस (?) लिन कांग्रेस सभापति समेत रहेका सुशील कोइरालाले नेकपा एमाले तथा एनेकपा माओवादी समक्ष आत्मसमर्पण गरेको पछिल्ला घटनाक्रमले देखाउँछ । आफ्नै दलका सभापतिसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र जनकपुरमा आएर सरकारको तर्फबाट रामचन्द्र पौडेलले गरेको सहमतिलाई न कहिल्यै पूरा गर्ने नैतिकता देखायो कांग्रेसले, न त परिवर्तित सन्दर्भमा यससम्बन्धमा आफ्नो फरक मत रहेको कुरा नै सार्वजनिक गर्यो । यदि सहमतिमा चित्त नबुझेको हो भने दलको आधिकारिक धारणा चुनावको घोषणापत्रमा आउनुपथ्र्यो, होइन भने त्यसलाई संविधानमा लिपिबद्ध गर्न कांग्रेसजनलाई केले छेक्यो ?
कांग्रेस देशको एक तिहाईभन्दा बढी सभासद्हरूभएको पार्टी थियो । संविधान जारी गर्ने या नगर्ने भन्ने साँचो कांग्रेससँगै थियो । नेपालीकांग्रेसले मधेसबाट लगभग १० लाख मत प्राप्त गरेको छ । यो दोस्रो स्थानको नेकपा एमालेको भन्दा डेढ लाख बढी मत हो । अर्थात् तराई मधेसको मामलामा नेकपा एमाले भन्दा नेपाली कांग्रेसको गम्भीरता बढी हुनुपर्ने हो । तर त्यस्तो देखिएन । दुवै पार्टीको मधेसलाई हेर्ने दृष्टिकोण समान रह्यो । उनीहरूले मधेसलाई जमिनदार तथा शोषकको थातथलोको रूपमा मात्र देखे, मानौंमधेसका सम्पूर्ण समस्याको जननी उनै जमिनदार र शोषकहरू हुन् ।
कांग्रेसलाई मधेसले त्यत्तिकै मत दिएको होइन, देशको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी भएका कारण मधेसले कांग्रेसलाई मत दिएको हो ।कांग्रेसले मधेससँग विगतमा भएका सहमति, सम्झौताहरू लागू गर्ने वचन दिएको थियो । घर(घरमा मत माग्न जाँदा कांग्रेसका नेताहरूले गरेको वचनलाई मधेसले पत्याएको थियो । कांग्रेसको गढ मधेस हो र आफ्नो घरमा उसलाई पत्याउनु कुनै ठूलो कुरा थिएन । तर,कांग्रेसले मधेससँग बेइमानी गर्यो । अर्थात्कांग्रेसले समानताको आवाजसँग बेइमानी गर्यो, अधिकार र आत्मसम्मानको उत्कण्ठामाथि कुठाराघात गर्यो ।
    मधेसले व्यापकरुपमा आफ्ना असहमतिहरू राखिरहँदा कांग्रेसले गरेको उपेक्षाकै परिणति वर्तमान संकट हो, जसमा मधेस र पहाड दुवै भूगोलका जनता पिल्सिएका छन् । भूकम्पले थला परेको नेपालको जनजीवनमा संविधानरूपी औषधि दिन उसले यति हतार गर्यो्कि मानौँ, त्यही संविधानको कागजले देशका सबै समस्या छुमन्तर हुन्छन् ।संविधानले ओस ढाक्ने छाना दिने होइन, शरीर न्यानो पार्ने नाना दिने होइन, पेट भर्न खाना दिने होइन । देशलाई पूर्णरूपले पुनर्निर्माणमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला,सर्वपक्षीय सहमति र सहकार्यको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने बेलादेशलाई स्थायी रूपले द्वन्द्वमा धकेल्ने कार्यको नेतृत्व कांग्रेसले गर्यो । ९० प्रतिशत सभासद्को भोटको नाउँमा ५० प्रतिशत जनताको भावनामाथि कुठाराघात गर्यो ।
संविधानको प्रथम मस्यौदा जारी हुँदा मधेस आन्दोलन सुरु भएको हो । मस्यौदामा मधेसका भावनाहरूको प्रतिनिधित्व नहुँदा स्वस्फूर्तरूपमा मधेसका युवाले आन्दोलन सुरु गरेका थिए । पछि त्यो आन्दोलनमामधेसकेन्द्रित दलहरू मिसिन आए । युवाहरूले दलहरूलाई आन्दोलनको नेतृत्व लिन दियो ताकि उनीहरू सरकारसँग सहमति, सम्झौता गर्न सकून् र ती सहमति, सम्झौता लागू गर्न निरन्तर दबाब दिन सकून् । यो त्यही मस्यौदा थियो, जसमा संवाद समितिले गरेका सहमतिहरूलाई तोडमोड गरेर प्रस्तुत गरिएको थियो । यस समितिका सभापति नेपाली कांग्रेसकै महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला थिए । प्रथम मधेस आन्दोलनबाटै मधेसविरोधी छवि बनाएका सिटौलाले फेरि मधेससँग बेइमानी गर्दै नागरिकता, समानुपातिक(समावेशी प्रतिनिधित्व तथा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रजस्ता विषयहरूमाथि कैंची चलाए । मधेसभरि उक्त मस्यौदाको विरोध भयो र मधेसका अधिकांश ठाउँमा मस्यौदामाथि राय(सुझाव संकलन हुन सकेन ।
प्रथम मधेस आन्दोलनका क्रममा ५० भन्दा बढी नागरिकको ज्यान गयो, जतिबेला गृहमन्त्रीसिटौला थिए। उनले नचाहँदानचाहँदै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मधेससँग सम्झौता गरे । तर उनी दिवंगत भएपछि फेरि सिटौलाले कैँची चलाउने मौका पाए र चलाए पनि । सिटौला अब व्यक्तिमात्र रहेनन, प्रवृत्तिमा रूपान्तरित भए । कांग्रेसको महामन्त्रीको पदमा आसिन सिटौलाले संविधानसभाको रोस्टूमबाट आफ्नै पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित राष्टूपतिलाई चुनौती दिने दुस्साहस गर्दा कांग्रेसले एकपटक विरोध गर्न सकेन । अर्थात् सिटौलाले जे गरे, त्यसमा कांग्रेसको समर्थन थियो, यो व्यक्तिको कदममा होइन कि, प्रवृत्तिको पनि समर्थन थियो ।
देशको सबैभन्दा ठूलो दलले जिम्मेवारी पनि सबैभन्दा बढी लिनुपर्छ । संविधान निर्माणको क्रममा नेतृत्व लिन नसक्नु कांग्रेसको कमजोरी मात्र होइन, इतिहासकै महाभूल हो । केही दिन प्रक्रिया रोकेर मधेसलाई विश्वासमा लिन सकेको भए कांग्रेसको कद अझै ठूलो हुने थियो । नेतृत्व त्यो हो, जसले टाढासम्म हेर्न सक्छ, सम्भाव्य अवस्थाको आँकलन गर्न सक्छ, समयमा विद्वतापूर्ण निर्णय लिन सक्छ । तर,कांग्रेस यहाँ सबै अवस्थामा चुकेको देखिन्छ । मधेसको अवस्था तरल रहेको र यो कुनै पनि समयमा विस्फोट हुन सक्ने आँकलन कांग्रेसले गर्न सकेन । बहुमतको दम्भको अगाडि जनतालाई रैती बुझ्ने र जनता राज्यको गोलीबाट सडकमा रक्ताम्य ढलिरहँदा दीपावली गर्न उद्घोष गर्दैदेशलाई स्पष्टतः दुई ूुवमा विभाजित गर्यो ।
संविधान निर्माण पछि, सबैलाई समेटेर लानुपर्ने र संविधानको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समयमा फेरि कांग्रेस एकपटक चुक्यो । शारीरिक रुपले अस्वस्थ बच्चा जन्माएर त्यसको पालन गर्नुको सट्टा उसलाई टुहुरो बनाई मानसिक रुपले अस्वस्थ्य व्यक्तिको हातमा जिम्मा दियो । कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्यो । कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्दा एकातर्फ संविधान कार्यान्वयनको चुनौती छ भने अर्कोतर्फ आन्दोलनरत मधेसलाई सम्बोधन हुन सकेको छैन । विवादित भनिएका पूर्वका तीन र पश्चिमका दुई जिल्लामा हलो अड्काउने कार्यको नेतृत्व पनि यही पार्टीका सिटौला र वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले गरेका छन् । सुशील कोइरालाले संविधान जारी गर्न हतारिनुको अन्तर्यमा आफ्नो पार्टी जोगाउनु थियो । समयमा पार्टी अधिवेशन गर्न नसकेको कांग्रेसले पार्टी समाप्त हुन लाग्दा पार्टीको आयु बढाउन राष्टूघाती काम गरेको छ । पार्टी, सरकार र देशलाई अग्रगति दिन नसकेका रुपमा कोइरालाको नाम इतिहासमा लेखिने नै छ ।

२०७२ मंसिर २७ गते आईतबार