निकाश मधेशमा खोज, दिल्ली र बेइजिङमा होइन : रोशन झा

रोशन झा
तीन महिना हुन लाग्यो मधेश आन्दालित भएको । एकमहिनादेखि नाकाबन्दी जारी छ । राज्यलाई भएको करौंडो, अरबौंको क्षतिको हिसाबकिताब छैन । जनताले पाएको दुःख कष्टको कुनै मोल छैन । ४८नेपालीले दिएको प्राणको आहुतीसम्मलाई कुनै परवाह छैन । सरकार र सञ्चार माध्यममा पेटूोलको ट्याङ्कर गन्नमा व्यस्त छन् । नागरिक समाजमा मौन छ ।  समस्याको जरा खोज्ने प्रयास कसैले गरेका छैनन्  ।
सरकार काठमाण्डौंमा सिमित भइरहयो  । जनताका पीडालाई राष्टूवादको नाराले छोपियो । आन्दोलनलाई विफल पार्न साम्प्रदायिकताको भावना घुसाउने असफल प्रयास भयो । मधेशी जनताको आन्दोलनलाई भारतको पुच्छरसँग जोडियो । कालान्तरमा यसले निम्त्याउने प्रभावको मुल्याङ्कन भने कसैले गरेको छैन ।
६२र६३को जनआन्दोलनमा पनि भारतीय मारिएक थिए । २००७ सालमा भएको जनक्रान्तिमा पनि दुईजना भारतीय कुलदीप झा र तारा चौधरी मारिएका थिए । माओवादी सशस्त्र युद्धमा त आईसक्रिम बेच्न आएका एक भारतीयलाई जनसेना नै बनाइएको थियो । भारतीय नेता चन्द्रशेखरले नेपालमै आएर  भाषण गरेका थिए ४६ सालको जनआन्दोलनमा । आन्दोलनमा भारतीय मारिएको कुरालाई आजमात्रै किन ’इस्यू’ बनाइँदै छ ?     खोक्रो राष्टूवादको नाराले देश बन्दैन । देश बनाउन हरेक नागरिकको समान अधिकार र समान महत्व हुनु जरुरी छ । मेरो एक भोटको मूल्य, पहाड वा हिमालका मेरा मित्रको एक भोटको मुल्य बराबरै हुनुपर्छ । मेरो जनसंख्याको आधारमा मेरो प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्दा मैले कुन लोकतान्त्रिक मान्यताको विपरितको कुरा गरेको छु? मधेशले कसैको हक काटेर मागेको नभई आफ्नो स्वभाविक अंश खोजेको मात्रै हो । आखिर यो देश बनाउने मधेशी पनि त हो । जनताको माग सम्बोधन गर्दा सरकारको शीर कहिल्यै झुक्दैन, अझ उँचो हुन्छ । सरकार आखिर जनताका प्रतिनिधि हुन् । सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित हुँदा मालिक भनेको जनता हो । सार्थक वार्ताबाट समस्या समाधान गर्दा समग्र नेपालको जित हुनेछ । सरकारले मधेशलाई सम्बोधन गर्न जति ढिलाई गर्दै जान्छ, समस्या त्यति नै जटिल हुँदैजान्छ । धेरै लामो समय यो आन्दोलन मधेशी मोर्चाकै नियन्त्रणमा रहन्छ भन्ने छैन । जुन दिन आन्दोलनमा मधेशी मोर्चाको नियन्त्रण समाप्त हुन्छ, त्यो दिन राज्यले जति बल लगाए पनि आन्दोलन नियन्त्रण हुन सक्दैन । भारतमा जन्मेकी ६० वर्षिय मेरी आमा र उहाँजस्ताले जीवनको ४५ वर्ष नेपालमा बिताउँदा, नेपालका पहाड हिमालका डाँडाकाँडा, कुनाकान्दरासम्ममा पुगेर राष्टूको सेवा गर्दा, चन्द्र सुर्य अङ्कित झण्डाको सम्मानमा शीर झुकाई नित्य नमन गर्दापनि अङ्गकिृत भएकै कारण यो देशको राष्टूपति बन्न नपाउने प्रावधानलाई मैले कसरी स्वीकार गर्न सक्छु ? मलाई जन्म दिने आमालाई योग्य ठान्दैन भने नेपाल आमाप्रति मेरो सम्मान कसरी उँचो रह्न सक्छ? वर्तमान व्यवस्थामा मधेशीको प्रतिनिधित्व कहिले पनि निर्णयक हुन सक्दैन । मैले मेरै देशमा मेरो हितमा निर्णय गर्नरगराउन नसक्ने संविधानलाई स्वीकार गर्नु दासत्व स्वीकार गर्नु सरह हुनेछ ।
सीमाङ्कनको मुद्दा राष्टूप्रमुख र सरकारप्रमुख दुवैको हैसियतामा रहेका स्व.गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दाँया बाँया प्रचण्ड र माधव नेपाललाई राखेर टुङ्ग्याएकै थिए । प्रथम संविधानसभामा आयोग बनाएर सिमाङ्कन गर्ने दवाब दिँदै जबरदस्ती आयोग बनाउन लगाउने र त्यही आयोगले दिएको प्रतिवेदन नमान्ने काँग्रेस(एमालेको नियतमाथि मधेशीले कसरी विश्वास गर्न सक्छन्? बहुमतको रटान लाउने ती पार्टीहरुले नै आयोगले दिएको बहुमतको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न किन आनाकानी गरेको? पछिल्लो संविधानसभाले राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धि दिएका प्रतिवेदनहरुलाई अगाडी राखेर राजनीतिक छलफल र्गयो भने दुई घण्टामा समस्या समाधान हुन्छ । तर सिमाङ्कनमाथि पुनरावलोकन गर्न स्थायी सत्ता तयार छैन । त्यसैले यो संविधानको सफल कार्यान्वयनमा संशय जन्माएको छ ।
खड्ग प्रसाद शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनि सक्दा कतिपयले उनीबाट ’प्लीजेन्ट सरप्राईज’को अपेक्षा गरेको थिए । ओलीले आफ्नो मधेशविरोधी चरित्र बदल्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहँदा उनीबाट आशा जाग्नु स्वभाविक नै थियो । तर उनीसँग त्यो अपेक्षा गर्नु मुर्खता मात्रै थियो । आज ओलीको सत्तारोहण भएको महिनादिन पुग्दा उनले समस्या समाधानको लागि कुनै पहल समेत नगर्नु कुनै आश्चर्यजनक कुरा रहेन । समस्या मधेशमा छ तर समाधान दिल्ली र बेईजिङ्गमा खोज्नु वीरबलले ’मुर्खहरुको खोजी’ गरे झैँ भएको छ ।
मधेश आन्दोलन रुपमा मधेशीहरुको आन्दोलन देखिए पनि सारमा समस्त सिमान्तकृतहरुको मुक्तिको आन्दोलन हो । मधेशले गरेका दाबी पुरा भए सबै जात, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग तथा समूदायको पहिचानसहितको हक सुनिश्चित हुनेछ । देशका द्वन्द्वहरुको स्थायी समाधान भई विकासको राजनीति सुरु हुनेछ । नयाँ नेपालको परिकल्पना साकार हुनेछ  ।
मधेश यो आन्दोलनबाट पछि फर्कने अवस्थामा छैन । मधेशका बहुसंख्यक नागरिक यो आन्दोलनबाट पछि नहट्न खबरदारी गरिरहेका छन् । मधेशले यो आन्दोलनबाट आफ्ना एजेन्डाहरु स्थापित गर्न सकेन भने कहिल्यै पनि टाउको उठाउन सक्दैन । यो आन्दोलन राजनीतिक मुद्दाभन्दा पनि अब आत्मसम्मानसँग जोडिएको छ । सरकार अहिले पनि दमनकै नीति अख्तियार गरेका छन् । पृष्ठभूमिमा विभिन्न देशहरुले आ(आफ्नो स्वार्थ अनुसार भूमिका खेलिरहेका छन् । यो अवस्थामा तत्कालै समस्या समाधान होला भन्ने देखिन्न ।
त्यसैले अहिलेको परिस्थितीमा नागरिक समाजका अगुवाहरुले भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गाना, पद्मरत्न तुलाधर, डा. सुन्दरमणि दिक्षित, खगेन्द्र संग्रौला, युग पाठकलगायतका नागरिक समाजका अगुवाहरुले लेखन, अन्तर्क्िरया तथा सडक प्रदर्शन गरेर सरकारलाई दवाब दिन सक्यो भने मात्र देश यो जटिलताबाट अवस्थाबाट मुक्त हुन सक्छ ।

२०७२ कार्तिक २२ गते आईतबार