द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
नेपालमा सम्मान पुर्वक स्वाभिमान सहित आफ्नौ गौरवान्वित पहिचानका साथ यो मुलुकमा बराबरीको हिस्सेदारी सहितको माग राख्दै मधेसी जनताहरु विगत ३ महिना देखि सडकमा उभिएर राज्यसँग माग गर्दै आएको छ । विगतका शासकहरुले नेपालका मधेसी मुलका नागरिकहरुसँग दोस्रो र तेस्रो दर्जाको नागरिक सरह व्यवहार गर्दै आफ्नै मुलुकमा मधेसी नागरिकलाई यो राज्यसत्ताले विदेशी नागरिक सरह व्यवहार गर्दै आएको अवस्थालाई परिवर्तन गरी नयाँ नेपालमा सबै नागरिकहरुलाई समान व्यवहार गरिनुपर्दछ भन्ने माग सहित मधेसी जनता त्यसका लागि जारी गरिएको संविधानमा संवैधानिक ग्यारेण्टी खोेजेको छ ।
विगतमा राणा शासक, पञ्चायत व्यवस्था र निरंकुश तथा सामन्ती राजतन्त्र सहितको व्यवस्थामा मधेसी नागरिकसँग भेदभाव हुनु स्वाभाविक थियो । तर, अहिले गणतन्त्र आईसकेको अवस्थामा पनि जनताको मतबाट निर्वाचित भएको लोकतान्त्रिक सरकार पनि मधेसी नागरिकहरु प्रति भेदभाव कायम राखेपछि यो मुलुकमा कागजमा लोकतन्त्र वा गणतन्त्र भएपनि त्यो लोकतन्त्र वा गणतन्त्र तिनै शासक वर्गहरुको लागि मात्र आएको अनुभुति भएपछि पिछडिएका र बञ्चित भएका नागरिकहरु सडकमा आउन बाध्य भएका छन् । स्वशासन तथा स्वराज सहित प्रादेशिक राज्य सहित केन्द्रिय राज्य सत्तामा समानुपातिक ढंगले शासन व्यवस्थामा हिस्सेदारी खोजेका मधेसी नागरिकहरुमाथि यो राज्य सत्ताले निर्ममतापुर्वक, अत्यन्तै असहिष्णु बनेर बल प्रयोग गरी मागलाई जति जति दवाएर मत्थर पार्न कोशिश गरिएको छ त्यति नै आन्दोलन झन् सशक्त भएर अगाडी उठ्दै गएको छ ।
बार्ता विथोल्न विरगञ्ज घटना
जनकपुरधाम............
नेपालमा सम्मान पुर्वक स्वाभिमान सहित आफ्नौ गौरवान्वित पहिचानका साथ यो मुलुकमा बराबरीको हिस्सेदारी सहितको माग राख्दै मधेसी जनताहरु विगत ३ महिना देखि सडकमा उभिएर राज्यसँग माग गर्दै आएको छ । विगतका शासकहरुले नेपालका मधेसी मुलका नागरिकहरुसँग दोस्रो र तेस्रो दर्जाको नागरिक सरह व्यवहार गर्दै आफ्नै मुलुकमा मधेसी नागरिकलाई यो राज्यसत्ताले विदेशी नागरिक सरह व्यवहार गर्दै आएको अवस्थालाई परिवर्तन गरी नयाँ नेपालमा सबै नागरिकहरुलाई समान व्यवहार गरिनुपर्दछ भन्ने माग सहित मधेसी जनता त्यसका लागि जारी गरिएको संविधानमा संवैधानिक ग्यारेण्टी खोेजेको छ ।
विगतमा राणा शासक, पञ्चायत व्यवस्था र निरंकुश तथा सामन्ती राजतन्त्र सहितको व्यवस्थामा मधेसी नागरिकसँग भेदभाव हुनु स्वाभाविक थियो । तर, अहिले गणतन्त्र आईसकेको अवस्थामा पनि जनताको मतबाट निर्वाचित भएको लोकतान्त्रिक सरकार पनि मधेसी नागरिकहरु प्रति भेदभाव कायम राखेपछि यो मुलुकमा कागजमा लोकतन्त्र वा गणतन्त्र भएपनि त्यो लोकतन्त्र वा गणतन्त्र तिनै शासक वर्गहरुको लागि मात्र आएको अनुभुति भएपछि पिछडिएका र बञ्चित भएका नागरिकहरु सडकमा आउन बाध्य भएका छन् । स्वशासन तथा स्वराज सहित प्रादेशिक राज्य सहित केन्द्रिय राज्य सत्तामा समानुपातिक ढंगले शासन व्यवस्थामा हिस्सेदारी खोजेका मधेसी नागरिकहरुमाथि यो राज्य सत्ताले निर्ममतापुर्वक, अत्यन्तै असहिष्णु बनेर बल प्रयोग गरी मागलाई जति जति दवाएर मत्थर पार्न कोशिश गरिएको छ त्यति नै आन्दोलन झन् सशक्त भएर अगाडी उठ्दै गएको छ ।
बार्ता विथोल्न विरगञ्ज घटना
 |
वीरगन्ज १५ मुर्लीका २२ बर्षिय मिहिर कुमार कर्णलाई मंगलबार बेलुका
शसस्त्र प्रहरीको एउटा टोलीले श्रीपुरस्थित नेपाली सेनाको व्यारेक नजिकै
मेनरोडमा आफनो नियन्त्रणमा लिएर निर्घात कुटपीट पश्चात सडकमा
बलिराखेको आगोमा फालेको होसमा आएपछि कर्णले बताएका छन् ।
त्यसैगरी विरगञ्जमा सुरक्षाकर्मीको गोली प्रहारबाट एक जना
भारतीय नागरिक आशिषकुमार रामलाई गोली हानी हत्या गरिएको थियो । |
त्यसको पछिल्लो परिणाम विरगञ्ज घटनाबाट देखिएको छ । मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग सुखद र सार्थक भनिएको वार्ताको १० घन्टा नबित्दै सुरक्षाकर्मी सीमानाकाको मितेरी पुल पुगे । सुर्योदय हुनु भन्दा ठिक दुई घन्टाअघि एका विहानै पुगेका सुरक्षाकर्मीहरुले ‘गुरिल्ला शैलीमा’ धर्नाकारीलाई दपेटे, लखेटे । सुतिरहेका आन्दोलनकारीहरुलाई निर्मम तरिकाले अमानविय ढंगले ती सुरक्षाकर्मीहरुले लाठी प्रहार गरेर धपाए । अब त वार्ता मिल्छ होला भनी चैनको सास फेरेका आम नागरिकलाई निराश तुल्याउँदै सोमबार बिहान सरकारी पक्षबाट भएको धरपकडले तीव्र गतिमा जारी वार्ताको चर्चै हराएको छ । त्यसको प्रतिक्रियास्वरुप ‘संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा’ आबद्ध चार दल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, तराई(मधेस(लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा), सद्भावना पार्टी र तराई(मधेस सद्भावना पार्टी (तमसपा) का जिल्ला नेताहरूले स्थानीय रेडियो प्रयोग गर्दै सडकमा ओर्लन नागरिकलाई आह्वान गरे । १६ गते सोमबार दिउँसो सवा दुई बजे रक्सौल मेनरोड बस्दै आएका भारत निवासी १९ वर्षीय आशिषकुमार रामको गोली लागी मृत्यु भयो ।
पटक(पटक बसे पनि अनिर्णित हुँदै आएको सरकार र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा बीचको वार्ताबारे मोर्चा पक्षले सकारात्मक ढंगले बढिरहेको जब बताए । त्यो रात काठमाडांैको सत्तावृत्तले नेपाली जनतासँग धोखा दियो । सुखद बिहानी हुन नपाउँदै सुरक्षा पक्षबाट वीरगन्ज नाकामा गरिएको कारबाहीबाट फेरि तराई क्षेत्र आक्रोशित हुनपुग्यो । वार्ता प्रक्रिया सहज ढंगले बढिरहेको अवस्थामा आन्दोलनकारी समूहमाथि बल प्रयोग गरिंदा मध्यमार्गी धारका प्रतिनिधित्व हतोत्साहित भएका छन् । यसले मधेससँगको राज्यको दूरी थप बढाएको छ, जसले गर्दा आन्दोलन कडा र राजनीतिक ूुवीकरण तीव्र हुनसक्ने देखिन्छ । राज्यको रवैया यतिखेर मधेस आन्दोलनप्रति असंवेदनशील मात्र देखिएको होइन, सरकार जनताप्रतिको आफ्नो न्युनतम जवाफदेहीबाट नै पन्छिन खोजेको छ । साउन ३१ देखि सुरु मधेस आन्दोलनमा संविधान जारी भएको भोलिपल्ट असोज ४ देखि नाकाबन्दीको नयाँ चुनौती थपिएको छ । अन्यत्र सीमानाकाहरूमा छिटफुट सामान नेपाल भित्रँदा पनि वीरगन्ज(रक्सौल नाका ठप्प छ । संविधान जलाउँदै मधेस झरेका आन्दोलनकारीको पारो प्रधानमन्त्री चुनावमा मधेसवादी सांसदहरूको सहभागितासँगै लगभग मुर्झाउने अवस्थामा पुग्दा पनि उनीहरूको आशाको अन्तिम विन्दु यही वीरगन्ज थियो । वीरगन्ज, जहाँ भारतीय पक्षले कडा नाकाबन्दीमात्रै कायम राखेको थिएन, आन्दोलनकारीलाई प्रत्यक्ष(अप्रत्यक्ष सघाउनेसमेत गरिरहेको थियो । उच्च सूत्रका अनुसार, काठमाडौं संस्थापनले यसलाई आन्दोलनको उत्प्रेरकका रूपमा बुझ्यो । वीरगन्जको आन्दोलन तुहाउनसके अन्यत्र स्वतः सेलाउँछ भन्ने बुझाइमा रहेका केही पूर्व गृहमन्त्रीहरूले सरकारलाई दसैंको बीचमा आयोजित एक बैठकमा सोही सुझाव दिएको बताइन्छ ।
नतिजा, सोमबार बिहान नहुँदै वीरगन्जको मितेरी पुलमा धरपकड हुनपुग्यो । आन्दोलनकारीका टेन्ट, लुगाफाटा, भाँडाकुँडा तितर(बितर पारिए । थोरै संख्यामा नाकामा सुत्न गएका आन्दोलनकारी पछि हट्नु स्वाभाविक थियो । तर सरकारी पक्षले आँकलन गरेझैं आन्दोलन सकिएन । त्यो प्रत्युत्पादक भयो । र जनकपुर, राजविराज बाहेक अन्यत्र सामसुम हुनलागेको आन्दोलनमा समेत बिहान दस नबज्दै प्रतिकार सुरु भयो । अघिल्लो साँझ पौने आठ बजे राजधानीको तीनकुनेस्थित समाजवादी फोरमको नयाँ कार्यालयबाट प्रफुल्ल मुद्रामा बाहिरिएको सरकार र मोर्चा दुवै पक्षको वार्ताटोलीले एकै स्वरमा सुनाएको थियो, बल्ल वार्ताले गति पायो । संघीय आयोगको रिपोर्टका आधारमा सीमांकन हेरफेर टुंग्याएपछि मात्रै संविधान संशोधन गर्ने पूर्व अडानबाट सरकार पछि हटेको छ । अब कांग्रेससहित सरकार र मोर्चाका अध्यक्षहरू रहेको समिति बनाएर साझा निर्णय गर्दै सिधै संविधान संशोधन प्रक्रियामा जान सकिने भयो ।’
आइतबारको उक्त वार्ताअघि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको थियो । मोर्चाको चासो सम्बोधन गर्न बसेको उक्त बैठकले मधेस आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरूलाई सहिद घोषणा, प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपियाँका दरले मृतकका परिवारलाई वितरण, घाइतेको पहिचान गरी क्षतिपूर्ति, झुटा मुद्दा फिर्ता, गिरफ्तारको रिहाइ लगायत निर्णय गर्दै मन्त्रिपरिषदले तत्कालै निर्णय गर्ने सहमति गरेको थियो । उक्त बैठकको निर्णय सरकारी वार्ताटोली संयोजक परराष्टू मन्त्री कमल थापाले मोर्चा वार्ताटोलीलाई पढेरै सुनाएका थिए । एकाएक वार्ताको माहोल सुखद मोडतर्फ मोडिएको थियो । ‘मधेस आन्दोलनको ‘ब्याटल क्राई’ मानिँदै आएको सीमांकन हेरफेरलाई पहिलोपटक सरकारले ‘रिकग्नाइज’ गरेको छ, जुन यसअघि भएको थिएन,’ वार्तापछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै सरकारी टोली संयोजक थापाले उत्साह सञ्चार गरेका थिए, ‘संविधान संशोधन गर्न कांग्रेसको सहमति आवश्यक पर्ने भएकाले हामी तत्काल ऊसँग संवाद थाल्छौं । अनि मोर्चासँग अर्को चरणको वार्ता गर्छौं ।’
२४ असोजमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेको एक सातापछि मधेसी मोर्चासँग वार्ता गर्न परराष्टू मन्त्री तथा राप्रपा नेपाल अध्यक्ष थापाको संयोजकत्वमा कानुनमन्त्री तथा एमाले पोलिटब्युरो सदस्य अग्निप्रसाद खरेल, सामान्य प्रशासन मन्त्री तथा एमाओवादी पोलिटब्युरो सदस्य रेखा शर्मा, विना विभागीय मन्त्री तथा फोरम लोकतान्त्रिक महासचिव चौधरी रहेको ‘सरकारी वार्ताटोली’ घोषणा गरे । दुई चरण अनौपचारिक कुराकानीपछि सरकारी टोलीले कात्तिक १२ गते परराष्टू मन्त्रालयमा मोर्चासँग पहिलो औपचारिक वार्ता र्गयो । यस अघिका वार्ता अन्यत्र बरालिएको भन्दै सिंहदरबारस्थित तमलोपा संसदीय दलको कार्यालयमा त्यसअघि बसेको मोर्चा वार्ताटोली बैठकले सिधै सीमांकनमा प्रवेश गर्ने, त्यसमा सहमति भएमात्रै अरु मुद्दामा प्रवेश गर्ने रणनीति बनाएको थियो । नभन्दै वार्तामा सीमांकनको मुद्दाले प्रवेश पायो, तर सरकारी टोलीसँग कुनै तयारी थिएन । नयाँ राष्टूपति विद्या भण्डारीको सपथ ग्रहणमा सरिक हुन सेतो दौरा(सुरुवालमा ठाँटिएर आएका मन्त्रीहरूले हतार(हतार वार्ता विना निष्कर्ष टुंग्याए, कात्तिक १५ मा तयारीसहित अर्को वार्ता गर्ने समझदारी गर्दै ।
कात्तिक १५ गते बिहान जनकपुरमा बसेको मधेसी मोर्चा बैठकले उक्त दिनको वार्ता पनि निष्फल भए बाहिरिने निर्णय र्गयो । बेलुकीको वार्ता सार्थक बन्न पुग्यो भनी माथि नै उल्लेख छ । तर यहाँ बिर्सन नहुने अरु दुई बुँदा छन् स् जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका हरेक अंगमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने मोर्चाको माग, जसलाई अघिल्लो सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको उत्तरार्धमा सम्बोधन गर्ने सहमति मोर्चासँग र्गयो । त्यस अनुरुप तत्कालीन कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यको पहलमा संविधान संशोधनको प्रक्रियासमेत अघि बढेको थियो । त्यो प्रक्रिया अहिले स्थगित भएकामा मोर्चामात्रै होइन, कांग्रेससमेत आक्रोशित छ । बुधबार कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले यो विषय उठाएका थिए । साथै उनीहरूले प्रमुख प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्न पुगेको कांग्रेसले सरकारी वार्ताटोलीमा बस्न नहुनेसमेत सुझाए ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग सोही दिन भेटेका कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले बैठकको ‘स्पिरिट’ सुनाउँदै १५ गतेको वार्ताबाट अघि सारिएको कांग्रेस सहभागिताको प्रस्ताव अस्वीकारे र छुट्टै संयन्त्र माग गरे । सरकार सञ्चालनका लागि एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिमा पद्धति र नियमका आधारमा पनि जान नहुने कांग्रेसको अडान छ । योसँगै मोर्चाका माग सम्बोधन गर्नेगरी संविधान संशोधन गर्न ओली सरकारलाई कठिन हुने प्रस्टै देखिएको छ । ओलीसँग कांग्रेस सरकार रुष्ट हुनुको कारण प्रधानमन्त्री चुनावमा पराजयमात्रै होइन । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा नेताहरूले कुरा उठाएका छन, ‘विगतमा हाम्रो नेतृत्वको सरकारले मधेसवादीसँग वार्ता गर्न सरकारी टोली बनाएको थिएन, विपक्षी एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठसहितको तीनदलीय टोली बनाएको थियो । मुद्दाहरू उही हुन, तर सरकार नयाँ बन्यो भन्दैमा वार्ता कमिटीमा कांग्रेसलाई किन छुटाइयो ?’
यसरी कांग्रेसले मधेससँग वार्ताको विषयलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ । जबकि एउटा अकाट्य तथ्य छ, संविधानप्रति मधेसी असन्तुष्टिले आन्दोलन भइरहेको हो । सुरक्षाकर्मी र आन्दोलनकारी गरी ४६ नागरिकको ज्यान गइसक्दासम्म कांग्रेस नेतृत्वमै सरकार थियो । संविधानप्रति मधेसी असन्तुष्टिबाट सुरु आन्दोलन बैठान गर्ने जिम्मेवारीबाट कांग्रेस अझै बाहिर जान नमिल्ने टिप्पणीहरू भइरहेका छन् । राजनीतिशास्त्री विजयकान्त कर्ण भन्छन्, ‘विशेषगरी सीमांकन हेरफेर गरी संविधान संशोधन गर्न कांग्रेस(एमाले(एमाओवादीको साझा धारणा आउनु अनिवार्य छ । वार्ता टोली बनाउँदा सरकारले गल्ती गरेकै हो, कांग्रेससँग परामर्श गरेको भए हुन्थ्यो ।’ र कांग्रेससँगको परामर्शको पाटोमा केन्द्रित हुँदै बुधबार एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर निवास सानोठिमीमा पौने दुई घन्टा गुजारे । दाहालले मधेसमा जिल्ला टुक्र्याएर भए पनि दुई प्रदेशको सीमांकन गर्न आफू तयार रहेको भन्दै लचकताका लागि ठाकुरसँग आग्रह गरे ।
यी सबै औपचारिक र अनौपचारिक कुराकानीबीच प्रधानमन्त्री ओलीले आफैं संवादका लागि उच्चस्तरीय तहमा तत्परता देखाउन सक्ने अपेक्षा मधेसवादी दलहरूका केही शीर्ष नेताहरूको पनि देखिन्छ । ‘प्रधानमन्त्रीले कांग्रेससहित हामीसँग छलफल गर्ने अवस्था बनेको देखिएन, समस्याहरू धेरै आयाममा देखिए पनि देशभित्रको आन्तरिक समस्या सबैभन्दा मुख्य हो,’ मोर्चा उच्च तहका एक नेताले भने, ‘पहिले त्यसलाई हल गर्नुपर्छ । राज्यको जिम्मेवारी त देखिनुर्पयो नि ।’
मधेसी मोर्चासंँग वार्ता गर्न जुन संयन्त्र बनाइएको छ, त्यो आफैमा काफी छैन । कमल थापाको नेतृत्वमा रहेको उक्त समितिमा चित्रबहादुर केसीमात्र छुट्न गएको भनी हाँसो गरेर हुँदैन । मूलपक्ष के हो भने सरकारको विरुद्ध यो मधेस आन्दोलन होइन, यो राज्यको पहिचान, चरित्र, संरचना र सामाजिक मनोविज्ञानमा बदलावका लागि भइराखेको छ । अहिलेको संविधानले त्यही बर्चस्वशाली समूहको हित सम्पोषित गरिराखेको बुझाइ भएकै कारण यो आन्दोलन संविधान विरुद्ध लक्षित भयो । त्यस अर्थमा संविधान संशोधन गर्न खोजिएको छ । अर्थात् संविधानका मूल मस्यौदाकारी पक्षका शीर्ष पंक्ति बिनाको वार्ता समितिले अपेक्षित निकास दिन सक्दैन र आन्तरिक राजनीतिलाई स्थिर बनाउने आन्तरिक यत्न नभएसम्म भूराजनीतिक चापलाई थेग्न पनि सक्दैन । यस्तै अवस्था लम्बिँदै गयो भने आन्दोलन तराई(मधेसमा देखिए पनि यसले समग्रमा राष्टिूय एकता, स्थिरता र शान्तिमै असर र्पुयाउँछ ।
हामीसँग सार्थक वार्ता नगरी सके राउतसँग वार्ता गर्ने स्थिति नआओस ः लक्ष्मणलाल कर्ण
नेपाल सद्भावना पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले राजनीतिक निर्णयमार्फत् संघीय सीमांकनको हेरफेर विना अहिलेको राजनीतिक समस्याको निकास सम्भव नभएको बताएका छन् । ‘पछिल्लो पटकको बैठकमा सत्ता पक्ष राजनीतिक रुपले सीमांकन समस्या समाधान गर्न तयार रहेको बताएको थियो । ४ र ५ दिन मा नै यसलाई मिलाउने कुरा भएको हो,’ कर्णले सेतोपाटीसँग भने, ‘उहाँहरुले आपसमा सल्लाह गरेर आउछौं भन्नुभयो । तर वीरगंज घटना घटाउनु भयो ।’
मधेसवादी नेताले आन्दोलनका स्वर बिर्सेर स्वतन्त्र ढंगले राजनीतिक सम्झौता गर्न नसक्ने उनको विचार छ । ‘आन्दोलनबाट वीरगंज घटनापछि हामीलाई चर्को रुपमा काठमाडौँ छाड्न दबाब आयो । हामीले विज्ञप्ति निकाल्नु पर्यो । त्यसपछि आजका दिनसम्म राज्यले हामीलाई सोधेको छैन । वीरगंज घटनादेखि आजसम्मको रवैयाको लागि सरकार जिम्मेवार छ,’ उनले भने । कर्णले वार्तामा सरकारका तर्फबाट सीमांकनका लागि नयाँ प्रस्ताव ल्याउने कुरा भएपनि अहिलेसम्म नआएकोमा दुःख लागेको बताए ।
तराइमा ‘जय मधेसको’ मुद्धा र काठमाडौँमा ‘पहाडी राष्टूवाद’ नारा चर्को रुपमा उठ्नु मुलुकको हितमा नभएको बताए । ‘तर मधेसको मुद्धा विखण्डनको होइन । मधेसवादीले यस्तो कुरा गरेका छैनन,’ उनले भने, ‘हामी यसै देशका नागरिक हौँ । मुद्धा सम्बोधन होस् मात्र भनेको हो ।’ उनले आन्दोलनको राप बढ्दै जाँदा मधेसवादी दलको हातबाट समेत मुद्धाहरु बाहिर जान सक्ने बताए । ‘सरकारले आज म लक्ष्मणलाल कर्णसँग वार्ता नगर्दा भोलि सीके राउत सँग वार्ता गर्नु पर्ने स्थिति नबनोस् । काठमान्डुले हाम्रा आवाज सुनोस,’ उनले भने ।
समस्या सामाधानका निम्ति काठमाडौँमा नागरिक समाजले सरकारलाइ दबाब दिए मात्र तत्काल समस्या समाधान हुन सक्ने कर्णको विचार छ । ‘नागरिक समाज उठ्नु पर्यो र सरकारलाई दबाब दिनुपर्यो,’ उनले भने, ‘नागरिक समाजले भन्नु पर्यो खोक्रो राष्टूवादले मात्र हुन्न । समस्या सामधान गर्नु पर्यो ।’ भारतको नाममा मधेसीको विरोध गर्न नहुने कर्णको विचार छ । नाकावन्दी भारतले होइन मधेसीले गरेको तर्क गर्दै उनले भने ( आज अभाव सृजना भएको छ । यसलाई सम्बोधन गर्ने काम सरकारको हो । अरु कसैको होइन ।
अंगिकृत नागरिकता भएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री र राष्टूपति बनाउन आन्दोलन भएको भन्दै मिडियाले दुष्प्रचार गरेको उनले आरोप लगाए । ‘नेता राजेन्द्र महतोको नागरिकता अंगिकृत होइन, वंशजको हो । निर्वाचन कार्यालयमा गएर हेर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो माग भनेको विवाह गरेर आएका अंगिकृत नागरिकताधारीलाई चाहिँ कुनै भेदभाव गर्नु हुन्न भन्ने हो । किनकि जुन घरमा डोली छिर्छ उही घरबाट अर्थी निस्कन्छ भन्ने हाम्रो संस्कृति हो ।’ उनले नेपाली पुरुषले विदेशी महिला विवाह गर्ने वित्तिकै नागरिका प्राप्त गर्ने अन्तरिम संविधानको प्रावधान हटाउँदै संघीय कानुन अनुसार भनेर लेखिनु प्रतिगामी कदम भएको बताए ।
कर्णका अनुसार अहिले संसदमा दर्ता भएको समानुपातिक समावेशी सम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव पनि स्वीकार्य नभएको बताए । ‘खस, महिला, जनजातीरमधेसी र पिछडा वर्ग गरी ५ वटा थियो । अहिले यसलाई १५ वटा जति बनाइयो,’ उनले भने, ‘तराईका जाति मधेसी हुन् यसमा विभाजन किन गरियो ?’ कर्णका अनुसार व्यवस्थापिका र कार्यपालिका संघीय भएपनि न्यायपालिका एकात्मक रहेको टिप्पणी गरे । न्यायपालिकामा समावेशीरसमानुपातिक बनाउन यसमा पुनर्नियुक्तिको प्रावधान राख्नु पर्ने आफूहरूको माग रहेको कर्णले बताए ।
कर्णका अनुसार देश पूर्ण रुपमा जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोक्नु पर्ने बताए । ‘भूगोल र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोक्ने कुरा मान्य हुन सक्दैन । केही सिट पहाड र हिमालमा बढी हुने कुरा छ, किन?’ उनले भने । सीमांकनको समस्या समाधान गरेपछि अन्य मुद्धा निर्क्यौल गर्न सहज हुने कर्णको विचार छ । ‘तर नागरिक समाजका तर्फबाट सरकारलाई दबाब हुनुपर्छ’ उनले भने ।
मधेशमा आन्दोलनरत दललाई संसदमा आउन कांग्रेसको आग्रह
नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेलले तराई मधेशमा आन्दोलनरत दलहरुलाई संसदमा आएर संसदबाटै समस्याको समाधान खोज्नका लागि आग्रह गरेका छन्। पौडेलले शनिबार एक अपिल जारी गर्दै लामो समयदेखि तराई मधेशमा जारी आन्दोलनले तराई मधेश मात्र नभएर सिंगो मुलुक आक्रान्त बनेको तथा आम नागरिकको जीवनयापनमा समेत कष्टकर बन्दै गएकाले संसदमा आएर संसदबाट समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरेका हुन ।
अपिलमा भनिएको छ, नेपाली कांग्रेस तराई मधेशमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सधै तयार रहेको जानकारी गराउदै नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अन्तरिम संविधानमा समेवेश भएका तर संविधानसभाबाट जारी नयाँ संविधानमा छुटेका समावेशीता र समानुपातिक सहभागिता तथा जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने व्यवस्थाका लागि संविधान संसोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराइसकेको समेत स्मरण गराउन चाहान्छु ।’
पौडेलले नेपाली कांग्रेसको हालै सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले समावेशीता र समानुपातिक सहभागिता तथा जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने व्यवस्थाका लागि संविधान संसोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउनका लागि आगामी संसदको बैठकबाट पहल सुरु निर्णय समेत गरिसकेको अवस्थामा जनत प्रतिको जिम्मेवारी बोध गरेर संसदमा आएर आफ्ना बिचार राखेर संसदबाटै समस्याको समाधान खोज्न तराई मधेशमा आन्दोलनरत दलहरुले आग्रह गरेका हुन् ।
’संसदलाई सवै समस्याको समाधान खोज्ने थलोका रुपमा बिकसित गरी पहिलो चरणमा संविधान संशोधनका लागि पहल गरि संसदबाट समाधान खोज्दा राष्टू र जनताप्रतिको जिम्मेवारी बहन हुने नेपाली कांग्रेसको ठहर छ। संसदबाट खोजीने हरेक समाधानमा नेपाली कांग्रेस तराई मधेशका जायज मागका सम्बोधन गर्न तयार रहेको समेत प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु’ अपिलमा भनिएको छ ।
बार्तामा आउन कमल थापाको आग्रह
जेनेभामा सम्पन्न राष्टूसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्को २३औँ विश्वव्यापी आवधिक प्रतिवेदन कार्यदलको बैठकमा भाग लिएर स्वदेश फर्केपछि त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्टिूय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा बार्ता समितिका संयोजक कमल थापाले मधेसकेन्द्रित दलका मागप्रति सरकार सकारात्मक भई कतिपय माग पूरा भएको, कतिपय पूरा हुने क्रममा रहेका र वार्ता सकारात्मक रुपमा अगाडि बढेको पनि उनले जानकारी गराए । यही कात्तिक १५ गतेको चौथो चरणको वार्तापछि थप गृहकार्यका साथ समस्या समाधान गर्न सरकार लागेको उनले बताए । तर, थापाले उक्त कुरा बताईरहँदा विरगञ्ज घटना पछि धरापमा परेको बार्ता हुने हो वा होइन त्यसको बातावरण देखिएको छैन ।
मधेशी मोर्चाले सरकारी वार्ता टोली समक्ष प्रस्तुत गरेको ११ बु्ँदे मागहरु ः
१. पहिलो संविधानसभाबाट गठित राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समिति तथा राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदन तथा मधेसी, आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीडित समुदायसँग भएका सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान(२०६३ को धारा १३८, १(क) अनुरुप तराई÷मधेसमा मेचीदेखि महाकालीसम्म २ स्वायत्त प्रदेश लगायत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानको आधारमा अन्य स्वायत्त प्रदेशहरु निर्माण हुनुपर्ने । स्वायत्त प्रदेशहरु अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने ।
२. मौलिक हकमा समुदायगत समानुपातिक समावेशी हुने स्पष्ट व्यवस्था सहितको अलग धाराको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
३. सङ्घ, प्रदेश लगायत राज्यको सम्पूर्ण अङ्ग, तह, निकाय र सेवा आयोगहरुमा समानुपातिक समावेशी हुने कुराको प्रत्याभूति हुनु पर्ने ।
४. प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्र जनसङ्ख्याको आधारमा निर्धारण तथा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम गर्ने र राष्टिूय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने गरी जनसङ्ख्याको आधारमा प्रदेशको सदस्यहरु प्रदेश सभाको सदस्यहरु मतदाता हुने गरी एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट गठन हुनु पर्ने ।
५. वैवाहिक नागरिकताको प्राप्ति सङ्घीय कानूनमा नभई संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था हुनु पर्ने र संवैधानिक पदहरुमा मनोनित वा निर्वा्चित अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अनुरुप हुनु पर्ने ।
६. न्याय पालिकालाई सङ्घ राज्यको आधारभूत मान्यता अनुरुप सङ्घीय ढाँचामा रुपान्तरित गर्ने तथा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको नियुक्ति समावेशी समानुपातिक आधारमा गर्नु पर्ने । साथै उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको न्यायाधिशहरुको नियुक्ति प्रादेशिक कानून बमोजिम हुनु पर्ने ।
७. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायका सबै अङ्गहरुमा बहुभाषिक नीति लागू गर्नु पर्ने ।
८. समावेशी आयोगमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व तथा अन्य सबै आयोगहरुको गठन र कार्यक्षेत्र स्पष्ट उल्लेखित हुनु पर्ने । साथै प्राकृतिक श्रोत तथा वित्तीय आयोगमा सबै प्रदेशहरुको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
९. स्थानीय निकाय तथा विशेष संरचनाको गठन प्रादेशिक कानून बमोजिम हुनु पर्ने ।
१०. नेपाली सेनालाई राष्टिूय स्वरुप प्रदान गर्दै लोकतान्त्रिकरण गर्ने तथा सेना लगायत सम्पूर्ण सुरक्षा निकायहरु समानुपातिक समावेशी गर्नु पर्ने ।
११. नेपाललाई एकल राष्टिूय राज्यको रुपमा नभई बहुराष्टिूय राज्यको रुपमा परिभाषित गर्नु पर्ने ।
२०७२ कार्तिक २२ गते आईतबार
पटक(पटक बसे पनि अनिर्णित हुँदै आएको सरकार र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा बीचको वार्ताबारे मोर्चा पक्षले सकारात्मक ढंगले बढिरहेको जब बताए । त्यो रात काठमाडांैको सत्तावृत्तले नेपाली जनतासँग धोखा दियो । सुखद बिहानी हुन नपाउँदै सुरक्षा पक्षबाट वीरगन्ज नाकामा गरिएको कारबाहीबाट फेरि तराई क्षेत्र आक्रोशित हुनपुग्यो । वार्ता प्रक्रिया सहज ढंगले बढिरहेको अवस्थामा आन्दोलनकारी समूहमाथि बल प्रयोग गरिंदा मध्यमार्गी धारका प्रतिनिधित्व हतोत्साहित भएका छन् । यसले मधेससँगको राज्यको दूरी थप बढाएको छ, जसले गर्दा आन्दोलन कडा र राजनीतिक ूुवीकरण तीव्र हुनसक्ने देखिन्छ । राज्यको रवैया यतिखेर मधेस आन्दोलनप्रति असंवेदनशील मात्र देखिएको होइन, सरकार जनताप्रतिको आफ्नो न्युनतम जवाफदेहीबाट नै पन्छिन खोजेको छ । साउन ३१ देखि सुरु मधेस आन्दोलनमा संविधान जारी भएको भोलिपल्ट असोज ४ देखि नाकाबन्दीको नयाँ चुनौती थपिएको छ । अन्यत्र सीमानाकाहरूमा छिटफुट सामान नेपाल भित्रँदा पनि वीरगन्ज(रक्सौल नाका ठप्प छ । संविधान जलाउँदै मधेस झरेका आन्दोलनकारीको पारो प्रधानमन्त्री चुनावमा मधेसवादी सांसदहरूको सहभागितासँगै लगभग मुर्झाउने अवस्थामा पुग्दा पनि उनीहरूको आशाको अन्तिम विन्दु यही वीरगन्ज थियो । वीरगन्ज, जहाँ भारतीय पक्षले कडा नाकाबन्दीमात्रै कायम राखेको थिएन, आन्दोलनकारीलाई प्रत्यक्ष(अप्रत्यक्ष सघाउनेसमेत गरिरहेको थियो । उच्च सूत्रका अनुसार, काठमाडौं संस्थापनले यसलाई आन्दोलनको उत्प्रेरकका रूपमा बुझ्यो । वीरगन्जको आन्दोलन तुहाउनसके अन्यत्र स्वतः सेलाउँछ भन्ने बुझाइमा रहेका केही पूर्व गृहमन्त्रीहरूले सरकारलाई दसैंको बीचमा आयोजित एक बैठकमा सोही सुझाव दिएको बताइन्छ ।
नतिजा, सोमबार बिहान नहुँदै वीरगन्जको मितेरी पुलमा धरपकड हुनपुग्यो । आन्दोलनकारीका टेन्ट, लुगाफाटा, भाँडाकुँडा तितर(बितर पारिए । थोरै संख्यामा नाकामा सुत्न गएका आन्दोलनकारी पछि हट्नु स्वाभाविक थियो । तर सरकारी पक्षले आँकलन गरेझैं आन्दोलन सकिएन । त्यो प्रत्युत्पादक भयो । र जनकपुर, राजविराज बाहेक अन्यत्र सामसुम हुनलागेको आन्दोलनमा समेत बिहान दस नबज्दै प्रतिकार सुरु भयो । अघिल्लो साँझ पौने आठ बजे राजधानीको तीनकुनेस्थित समाजवादी फोरमको नयाँ कार्यालयबाट प्रफुल्ल मुद्रामा बाहिरिएको सरकार र मोर्चा दुवै पक्षको वार्ताटोलीले एकै स्वरमा सुनाएको थियो, बल्ल वार्ताले गति पायो । संघीय आयोगको रिपोर्टका आधारमा सीमांकन हेरफेर टुंग्याएपछि मात्रै संविधान संशोधन गर्ने पूर्व अडानबाट सरकार पछि हटेको छ । अब कांग्रेससहित सरकार र मोर्चाका अध्यक्षहरू रहेको समिति बनाएर साझा निर्णय गर्दै सिधै संविधान संशोधन प्रक्रियामा जान सकिने भयो ।’
आइतबारको उक्त वार्ताअघि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको थियो । मोर्चाको चासो सम्बोधन गर्न बसेको उक्त बैठकले मधेस आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरूलाई सहिद घोषणा, प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपियाँका दरले मृतकका परिवारलाई वितरण, घाइतेको पहिचान गरी क्षतिपूर्ति, झुटा मुद्दा फिर्ता, गिरफ्तारको रिहाइ लगायत निर्णय गर्दै मन्त्रिपरिषदले तत्कालै निर्णय गर्ने सहमति गरेको थियो । उक्त बैठकको निर्णय सरकारी वार्ताटोली संयोजक परराष्टू मन्त्री कमल थापाले मोर्चा वार्ताटोलीलाई पढेरै सुनाएका थिए । एकाएक वार्ताको माहोल सुखद मोडतर्फ मोडिएको थियो । ‘मधेस आन्दोलनको ‘ब्याटल क्राई’ मानिँदै आएको सीमांकन हेरफेरलाई पहिलोपटक सरकारले ‘रिकग्नाइज’ गरेको छ, जुन यसअघि भएको थिएन,’ वार्तापछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै सरकारी टोली संयोजक थापाले उत्साह सञ्चार गरेका थिए, ‘संविधान संशोधन गर्न कांग्रेसको सहमति आवश्यक पर्ने भएकाले हामी तत्काल ऊसँग संवाद थाल्छौं । अनि मोर्चासँग अर्को चरणको वार्ता गर्छौं ।’
२४ असोजमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेको एक सातापछि मधेसी मोर्चासँग वार्ता गर्न परराष्टू मन्त्री तथा राप्रपा नेपाल अध्यक्ष थापाको संयोजकत्वमा कानुनमन्त्री तथा एमाले पोलिटब्युरो सदस्य अग्निप्रसाद खरेल, सामान्य प्रशासन मन्त्री तथा एमाओवादी पोलिटब्युरो सदस्य रेखा शर्मा, विना विभागीय मन्त्री तथा फोरम लोकतान्त्रिक महासचिव चौधरी रहेको ‘सरकारी वार्ताटोली’ घोषणा गरे । दुई चरण अनौपचारिक कुराकानीपछि सरकारी टोलीले कात्तिक १२ गते परराष्टू मन्त्रालयमा मोर्चासँग पहिलो औपचारिक वार्ता र्गयो । यस अघिका वार्ता अन्यत्र बरालिएको भन्दै सिंहदरबारस्थित तमलोपा संसदीय दलको कार्यालयमा त्यसअघि बसेको मोर्चा वार्ताटोली बैठकले सिधै सीमांकनमा प्रवेश गर्ने, त्यसमा सहमति भएमात्रै अरु मुद्दामा प्रवेश गर्ने रणनीति बनाएको थियो । नभन्दै वार्तामा सीमांकनको मुद्दाले प्रवेश पायो, तर सरकारी टोलीसँग कुनै तयारी थिएन । नयाँ राष्टूपति विद्या भण्डारीको सपथ ग्रहणमा सरिक हुन सेतो दौरा(सुरुवालमा ठाँटिएर आएका मन्त्रीहरूले हतार(हतार वार्ता विना निष्कर्ष टुंग्याए, कात्तिक १५ मा तयारीसहित अर्को वार्ता गर्ने समझदारी गर्दै ।
कात्तिक १५ गते बिहान जनकपुरमा बसेको मधेसी मोर्चा बैठकले उक्त दिनको वार्ता पनि निष्फल भए बाहिरिने निर्णय र्गयो । बेलुकीको वार्ता सार्थक बन्न पुग्यो भनी माथि नै उल्लेख छ । तर यहाँ बिर्सन नहुने अरु दुई बुँदा छन् स् जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका हरेक अंगमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने मोर्चाको माग, जसलाई अघिल्लो सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको उत्तरार्धमा सम्बोधन गर्ने सहमति मोर्चासँग र्गयो । त्यस अनुरुप तत्कालीन कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यको पहलमा संविधान संशोधनको प्रक्रियासमेत अघि बढेको थियो । त्यो प्रक्रिया अहिले स्थगित भएकामा मोर्चामात्रै होइन, कांग्रेससमेत आक्रोशित छ । बुधबार कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले यो विषय उठाएका थिए । साथै उनीहरूले प्रमुख प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्न पुगेको कांग्रेसले सरकारी वार्ताटोलीमा बस्न नहुनेसमेत सुझाए ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग सोही दिन भेटेका कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले बैठकको ‘स्पिरिट’ सुनाउँदै १५ गतेको वार्ताबाट अघि सारिएको कांग्रेस सहभागिताको प्रस्ताव अस्वीकारे र छुट्टै संयन्त्र माग गरे । सरकार सञ्चालनका लागि एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिमा पद्धति र नियमका आधारमा पनि जान नहुने कांग्रेसको अडान छ । योसँगै मोर्चाका माग सम्बोधन गर्नेगरी संविधान संशोधन गर्न ओली सरकारलाई कठिन हुने प्रस्टै देखिएको छ । ओलीसँग कांग्रेस सरकार रुष्ट हुनुको कारण प्रधानमन्त्री चुनावमा पराजयमात्रै होइन । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा नेताहरूले कुरा उठाएका छन, ‘विगतमा हाम्रो नेतृत्वको सरकारले मधेसवादीसँग वार्ता गर्न सरकारी टोली बनाएको थिएन, विपक्षी एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठसहितको तीनदलीय टोली बनाएको थियो । मुद्दाहरू उही हुन, तर सरकार नयाँ बन्यो भन्दैमा वार्ता कमिटीमा कांग्रेसलाई किन छुटाइयो ?’
यसरी कांग्रेसले मधेससँग वार्ताको विषयलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ । जबकि एउटा अकाट्य तथ्य छ, संविधानप्रति मधेसी असन्तुष्टिले आन्दोलन भइरहेको हो । सुरक्षाकर्मी र आन्दोलनकारी गरी ४६ नागरिकको ज्यान गइसक्दासम्म कांग्रेस नेतृत्वमै सरकार थियो । संविधानप्रति मधेसी असन्तुष्टिबाट सुरु आन्दोलन बैठान गर्ने जिम्मेवारीबाट कांग्रेस अझै बाहिर जान नमिल्ने टिप्पणीहरू भइरहेका छन् । राजनीतिशास्त्री विजयकान्त कर्ण भन्छन्, ‘विशेषगरी सीमांकन हेरफेर गरी संविधान संशोधन गर्न कांग्रेस(एमाले(एमाओवादीको साझा धारणा आउनु अनिवार्य छ । वार्ता टोली बनाउँदा सरकारले गल्ती गरेकै हो, कांग्रेससँग परामर्श गरेको भए हुन्थ्यो ।’ र कांग्रेससँगको परामर्शको पाटोमा केन्द्रित हुँदै बुधबार एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर निवास सानोठिमीमा पौने दुई घन्टा गुजारे । दाहालले मधेसमा जिल्ला टुक्र्याएर भए पनि दुई प्रदेशको सीमांकन गर्न आफू तयार रहेको भन्दै लचकताका लागि ठाकुरसँग आग्रह गरे ।
यी सबै औपचारिक र अनौपचारिक कुराकानीबीच प्रधानमन्त्री ओलीले आफैं संवादका लागि उच्चस्तरीय तहमा तत्परता देखाउन सक्ने अपेक्षा मधेसवादी दलहरूका केही शीर्ष नेताहरूको पनि देखिन्छ । ‘प्रधानमन्त्रीले कांग्रेससहित हामीसँग छलफल गर्ने अवस्था बनेको देखिएन, समस्याहरू धेरै आयाममा देखिए पनि देशभित्रको आन्तरिक समस्या सबैभन्दा मुख्य हो,’ मोर्चा उच्च तहका एक नेताले भने, ‘पहिले त्यसलाई हल गर्नुपर्छ । राज्यको जिम्मेवारी त देखिनुर्पयो नि ।’
मधेसी मोर्चासंँग वार्ता गर्न जुन संयन्त्र बनाइएको छ, त्यो आफैमा काफी छैन । कमल थापाको नेतृत्वमा रहेको उक्त समितिमा चित्रबहादुर केसीमात्र छुट्न गएको भनी हाँसो गरेर हुँदैन । मूलपक्ष के हो भने सरकारको विरुद्ध यो मधेस आन्दोलन होइन, यो राज्यको पहिचान, चरित्र, संरचना र सामाजिक मनोविज्ञानमा बदलावका लागि भइराखेको छ । अहिलेको संविधानले त्यही बर्चस्वशाली समूहको हित सम्पोषित गरिराखेको बुझाइ भएकै कारण यो आन्दोलन संविधान विरुद्ध लक्षित भयो । त्यस अर्थमा संविधान संशोधन गर्न खोजिएको छ । अर्थात् संविधानका मूल मस्यौदाकारी पक्षका शीर्ष पंक्ति बिनाको वार्ता समितिले अपेक्षित निकास दिन सक्दैन र आन्तरिक राजनीतिलाई स्थिर बनाउने आन्तरिक यत्न नभएसम्म भूराजनीतिक चापलाई थेग्न पनि सक्दैन । यस्तै अवस्था लम्बिँदै गयो भने आन्दोलन तराई(मधेसमा देखिए पनि यसले समग्रमा राष्टिूय एकता, स्थिरता र शान्तिमै असर र्पुयाउँछ ।
हामीसँग सार्थक वार्ता नगरी सके राउतसँग वार्ता गर्ने स्थिति नआओस ः लक्ष्मणलाल कर्ण
नेपाल सद्भावना पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले राजनीतिक निर्णयमार्फत् संघीय सीमांकनको हेरफेर विना अहिलेको राजनीतिक समस्याको निकास सम्भव नभएको बताएका छन् । ‘पछिल्लो पटकको बैठकमा सत्ता पक्ष राजनीतिक रुपले सीमांकन समस्या समाधान गर्न तयार रहेको बताएको थियो । ४ र ५ दिन मा नै यसलाई मिलाउने कुरा भएको हो,’ कर्णले सेतोपाटीसँग भने, ‘उहाँहरुले आपसमा सल्लाह गरेर आउछौं भन्नुभयो । तर वीरगंज घटना घटाउनु भयो ।’
मधेसवादी नेताले आन्दोलनका स्वर बिर्सेर स्वतन्त्र ढंगले राजनीतिक सम्झौता गर्न नसक्ने उनको विचार छ । ‘आन्दोलनबाट वीरगंज घटनापछि हामीलाई चर्को रुपमा काठमाडौँ छाड्न दबाब आयो । हामीले विज्ञप्ति निकाल्नु पर्यो । त्यसपछि आजका दिनसम्म राज्यले हामीलाई सोधेको छैन । वीरगंज घटनादेखि आजसम्मको रवैयाको लागि सरकार जिम्मेवार छ,’ उनले भने । कर्णले वार्तामा सरकारका तर्फबाट सीमांकनका लागि नयाँ प्रस्ताव ल्याउने कुरा भएपनि अहिलेसम्म नआएकोमा दुःख लागेको बताए ।
तराइमा ‘जय मधेसको’ मुद्धा र काठमाडौँमा ‘पहाडी राष्टूवाद’ नारा चर्को रुपमा उठ्नु मुलुकको हितमा नभएको बताए । ‘तर मधेसको मुद्धा विखण्डनको होइन । मधेसवादीले यस्तो कुरा गरेका छैनन,’ उनले भने, ‘हामी यसै देशका नागरिक हौँ । मुद्धा सम्बोधन होस् मात्र भनेको हो ।’ उनले आन्दोलनको राप बढ्दै जाँदा मधेसवादी दलको हातबाट समेत मुद्धाहरु बाहिर जान सक्ने बताए । ‘सरकारले आज म लक्ष्मणलाल कर्णसँग वार्ता नगर्दा भोलि सीके राउत सँग वार्ता गर्नु पर्ने स्थिति नबनोस् । काठमान्डुले हाम्रा आवाज सुनोस,’ उनले भने ।
समस्या सामाधानका निम्ति काठमाडौँमा नागरिक समाजले सरकारलाइ दबाब दिए मात्र तत्काल समस्या समाधान हुन सक्ने कर्णको विचार छ । ‘नागरिक समाज उठ्नु पर्यो र सरकारलाई दबाब दिनुपर्यो,’ उनले भने, ‘नागरिक समाजले भन्नु पर्यो खोक्रो राष्टूवादले मात्र हुन्न । समस्या सामधान गर्नु पर्यो ।’ भारतको नाममा मधेसीको विरोध गर्न नहुने कर्णको विचार छ । नाकावन्दी भारतले होइन मधेसीले गरेको तर्क गर्दै उनले भने ( आज अभाव सृजना भएको छ । यसलाई सम्बोधन गर्ने काम सरकारको हो । अरु कसैको होइन ।
अंगिकृत नागरिकता भएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री र राष्टूपति बनाउन आन्दोलन भएको भन्दै मिडियाले दुष्प्रचार गरेको उनले आरोप लगाए । ‘नेता राजेन्द्र महतोको नागरिकता अंगिकृत होइन, वंशजको हो । निर्वाचन कार्यालयमा गएर हेर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो माग भनेको विवाह गरेर आएका अंगिकृत नागरिकताधारीलाई चाहिँ कुनै भेदभाव गर्नु हुन्न भन्ने हो । किनकि जुन घरमा डोली छिर्छ उही घरबाट अर्थी निस्कन्छ भन्ने हाम्रो संस्कृति हो ।’ उनले नेपाली पुरुषले विदेशी महिला विवाह गर्ने वित्तिकै नागरिका प्राप्त गर्ने अन्तरिम संविधानको प्रावधान हटाउँदै संघीय कानुन अनुसार भनेर लेखिनु प्रतिगामी कदम भएको बताए ।
कर्णका अनुसार अहिले संसदमा दर्ता भएको समानुपातिक समावेशी सम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव पनि स्वीकार्य नभएको बताए । ‘खस, महिला, जनजातीरमधेसी र पिछडा वर्ग गरी ५ वटा थियो । अहिले यसलाई १५ वटा जति बनाइयो,’ उनले भने, ‘तराईका जाति मधेसी हुन् यसमा विभाजन किन गरियो ?’ कर्णका अनुसार व्यवस्थापिका र कार्यपालिका संघीय भएपनि न्यायपालिका एकात्मक रहेको टिप्पणी गरे । न्यायपालिकामा समावेशीरसमानुपातिक बनाउन यसमा पुनर्नियुक्तिको प्रावधान राख्नु पर्ने आफूहरूको माग रहेको कर्णले बताए ।
कर्णका अनुसार देश पूर्ण रुपमा जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोक्नु पर्ने बताए । ‘भूगोल र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोक्ने कुरा मान्य हुन सक्दैन । केही सिट पहाड र हिमालमा बढी हुने कुरा छ, किन?’ उनले भने । सीमांकनको समस्या समाधान गरेपछि अन्य मुद्धा निर्क्यौल गर्न सहज हुने कर्णको विचार छ । ‘तर नागरिक समाजका तर्फबाट सरकारलाई दबाब हुनुपर्छ’ उनले भने ।
मधेशमा आन्दोलनरत दललाई संसदमा आउन कांग्रेसको आग्रह
नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेलले तराई मधेशमा आन्दोलनरत दलहरुलाई संसदमा आएर संसदबाटै समस्याको समाधान खोज्नका लागि आग्रह गरेका छन्। पौडेलले शनिबार एक अपिल जारी गर्दै लामो समयदेखि तराई मधेशमा जारी आन्दोलनले तराई मधेश मात्र नभएर सिंगो मुलुक आक्रान्त बनेको तथा आम नागरिकको जीवनयापनमा समेत कष्टकर बन्दै गएकाले संसदमा आएर संसदबाट समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरेका हुन ।
अपिलमा भनिएको छ, नेपाली कांग्रेस तराई मधेशमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सधै तयार रहेको जानकारी गराउदै नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अन्तरिम संविधानमा समेवेश भएका तर संविधानसभाबाट जारी नयाँ संविधानमा छुटेका समावेशीता र समानुपातिक सहभागिता तथा जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने व्यवस्थाका लागि संविधान संसोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराइसकेको समेत स्मरण गराउन चाहान्छु ।’
पौडेलले नेपाली कांग्रेसको हालै सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले समावेशीता र समानुपातिक सहभागिता तथा जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने व्यवस्थाका लागि संविधान संसोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउनका लागि आगामी संसदको बैठकबाट पहल सुरु निर्णय समेत गरिसकेको अवस्थामा जनत प्रतिको जिम्मेवारी बोध गरेर संसदमा आएर आफ्ना बिचार राखेर संसदबाटै समस्याको समाधान खोज्न तराई मधेशमा आन्दोलनरत दलहरुले आग्रह गरेका हुन् ।
’संसदलाई सवै समस्याको समाधान खोज्ने थलोका रुपमा बिकसित गरी पहिलो चरणमा संविधान संशोधनका लागि पहल गरि संसदबाट समाधान खोज्दा राष्टू र जनताप्रतिको जिम्मेवारी बहन हुने नेपाली कांग्रेसको ठहर छ। संसदबाट खोजीने हरेक समाधानमा नेपाली कांग्रेस तराई मधेशका जायज मागका सम्बोधन गर्न तयार रहेको समेत प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु’ अपिलमा भनिएको छ ।
बार्तामा आउन कमल थापाको आग्रह
जेनेभामा सम्पन्न राष्टूसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्को २३औँ विश्वव्यापी आवधिक प्रतिवेदन कार्यदलको बैठकमा भाग लिएर स्वदेश फर्केपछि त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्टिूय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा बार्ता समितिका संयोजक कमल थापाले मधेसकेन्द्रित दलका मागप्रति सरकार सकारात्मक भई कतिपय माग पूरा भएको, कतिपय पूरा हुने क्रममा रहेका र वार्ता सकारात्मक रुपमा अगाडि बढेको पनि उनले जानकारी गराए । यही कात्तिक १५ गतेको चौथो चरणको वार्तापछि थप गृहकार्यका साथ समस्या समाधान गर्न सरकार लागेको उनले बताए । तर, थापाले उक्त कुरा बताईरहँदा विरगञ्ज घटना पछि धरापमा परेको बार्ता हुने हो वा होइन त्यसको बातावरण देखिएको छैन ।
मधेशी मोर्चाले सरकारी वार्ता टोली समक्ष प्रस्तुत गरेको ११ बु्ँदे मागहरु ः
१. पहिलो संविधानसभाबाट गठित राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समिति तथा राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदन तथा मधेसी, आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीडित समुदायसँग भएका सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान(२०६३ को धारा १३८, १(क) अनुरुप तराई÷मधेसमा मेचीदेखि महाकालीसम्म २ स्वायत्त प्रदेश लगायत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानको आधारमा अन्य स्वायत्त प्रदेशहरु निर्माण हुनुपर्ने । स्वायत्त प्रदेशहरु अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने ।
२. मौलिक हकमा समुदायगत समानुपातिक समावेशी हुने स्पष्ट व्यवस्था सहितको अलग धाराको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
३. सङ्घ, प्रदेश लगायत राज्यको सम्पूर्ण अङ्ग, तह, निकाय र सेवा आयोगहरुमा समानुपातिक समावेशी हुने कुराको प्रत्याभूति हुनु पर्ने ।
४. प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्र जनसङ्ख्याको आधारमा निर्धारण तथा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम गर्ने र राष्टिूय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने गरी जनसङ्ख्याको आधारमा प्रदेशको सदस्यहरु प्रदेश सभाको सदस्यहरु मतदाता हुने गरी एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट गठन हुनु पर्ने ।
५. वैवाहिक नागरिकताको प्राप्ति सङ्घीय कानूनमा नभई संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था हुनु पर्ने र संवैधानिक पदहरुमा मनोनित वा निर्वा्चित अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अनुरुप हुनु पर्ने ।
६. न्याय पालिकालाई सङ्घ राज्यको आधारभूत मान्यता अनुरुप सङ्घीय ढाँचामा रुपान्तरित गर्ने तथा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको नियुक्ति समावेशी समानुपातिक आधारमा गर्नु पर्ने । साथै उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको न्यायाधिशहरुको नियुक्ति प्रादेशिक कानून बमोजिम हुनु पर्ने ।
७. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायका सबै अङ्गहरुमा बहुभाषिक नीति लागू गर्नु पर्ने ।
८. समावेशी आयोगमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व तथा अन्य सबै आयोगहरुको गठन र कार्यक्षेत्र स्पष्ट उल्लेखित हुनु पर्ने । साथै प्राकृतिक श्रोत तथा वित्तीय आयोगमा सबै प्रदेशहरुको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
९. स्थानीय निकाय तथा विशेष संरचनाको गठन प्रादेशिक कानून बमोजिम हुनु पर्ने ।
१०. नेपाली सेनालाई राष्टिूय स्वरुप प्रदान गर्दै लोकतान्त्रिकरण गर्ने तथा सेना लगायत सम्पूर्ण सुरक्षा निकायहरु समानुपातिक समावेशी गर्नु पर्ने ।
११. नेपाललाई एकल राष्टिूय राज्यको रुपमा नभई बहुराष्टिूय राज्यको रुपमा परिभाषित गर्नु पर्ने ।
२०७२ कार्तिक २२ गते आईतबार
No comments:
Post a Comment