 |
| जेनेभा स्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार उच्चायूक्त कार्यालयको अगाडी विदेशी मानव अधिकारकर्मीहरुसँगै प्रदर्शन गर्दै सदभावनाका नेता देबेन्द्र यादव । मधेस आन्दोलनका क्रममा राज्यद्वारा मारिएका निर्दोष मधेसी नागरिकहरुको तस्वीर सहित प्रदर्शन गर्दै । |
अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
अधिकार प्राप्तिका लागि मधेसमा जारी आन्दोलन ३ महिना नाघिसक्दा पनि नेपाल सरकार उदासिन देखिएपछि मधेस मुद्दालाई अन्तराष्टिूयकरण गराउने प्रयासहरु सुरु भएका छन् । नेपाल सरकारलाई अन्तराष्टिूय निकाय मार्फत दवाव दिन लगाएर मधेसको मुद्दा सम्बोधन गराउनका निम्ति मधेसमा कार्यरत विभिन्न बुद्धिजिवी तथा राजनीतिक दलहरुले उक्त प्रयास थालेको हो ।
अन्तराष्टिूय निकाय भनेको सबैभन्दा शक्तिशाली संस्था संयुक्त राष्टू संघ हो ।
नेपाल सरकार र तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आईसकेपछि दुवै निकायले राष्टू संघीय महासचिवलाई नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सहयोग गर्न एउटै व्यहोरा भएका छुट्टा छुट्टै पत्र लेखेका थिए । उनीहरुको आग्रह अनुसार राष्टू संघीय सुरक्षा परिषदको ५६२२ औं बैठकले नेपालमा राष्टू संघीय मिसन (अनमिन) को स्थापना गर्यो । यूद्ध विरामको अनुगमन गर्नु, संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनमा सहयोग गर्नु र संयुक्त अनुगमन समन्वय समितिको माध्यमबाट दुवै तर्फका हतियार तथा हतियारधारी व्यक्तिको अनुगमन एवम व्यवस्थापन गर्ने कार्यादेशका साथ अनमिन नेपालमा खटिएको थियो । उक्त कुरा किन लेख्नु जरुरी छ भने जति बेला राष्टू संघीय मिसन अनमिन नेपालमा कार्यरत थियो, त्यहीबेला २०६३ सालमा मधेसमा दुई पटक ठुलो जनविद्रोह भएको थियो ।
नेकपा माओवादी समेतको सहभागितामा एउटा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो जसले अन्तरिम संविधान जारी गरेको थियो । तथापि, संघीय संरचनाको आधारलाई सम्बोधन गर्न अन्तरिम संविधान अक्षम भयो । फलत तराई मधेसमा नागरिक आन्दोलन सुरु भयो । त्यसपछि अन्तरिम सरकारले संघीयतालाई समावेश गर्न अन्तरिम संविधान संशोधन गर्यो । र, अन्तरिम संविधानमा संघीयता सुनिश्चित भएपछि २०६४ साल चैत्र २८ मा संविधानसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न भयो । मुख्य कुरा के हो भने उक्त निर्वाचन सम्पन्न हुनु भन्दा अगाडी दुई पटक निर्वाचनको मिति स्थगन गर्नु परेको थियो । २०६४ साल फागुन १६ गते राज्य पक्षले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग ८ बुँदे सम्झौता सम्पन्न गरेपछि मात्र चैत्र २८ मा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । अर्थात संविधान सभा निर्वाचनमा सहयोग गर्नका लागि समेत कार्यादेश पाएका संयुक्त राष्टू संघीय मिसन अनमिनले पनि मधेस विद्रोह र भएका सम्झौताबारे राम्ररी अवगत भएको थियो । तर, संयूक्त राष्टू संघले मधेसको विभेदलाई प्राथमिकतामा लिएको थिएन ।
पुर्व राजदुत तथा प्राध्यापक विजय लाल कान्त भन्छन,“दुई पटक भएको मधेस विद्रोह पछि तत्कालिन भारतीय राजदुत शिवशंकर मुखर्जीले सहजकर्ताको भुमिका निर्वाह गरेपछि राज्यले आन्दोलनकारीसँग २२ बुँदे र ८ बुँदे सम्झौता गरेको थियो । त्यसबेला भारत अन्तराष्टिूय समुदायको तर्फबाट सहजकर्ताका रुपमा रहेकाले अहिले भारतलाई उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गराउन नैतिक दवाव परेको छ । जुन बेला त्यो सम्झौता गरिएको थियो मधेसको मुद्दाको त्यतिखेर नै अन्तराष्टिूय करण भईसकेको थियो । तर, अन्तराष्टिूय समुदायले गम्भीरताका साथ लिईरहेको थिएन ।”
अधिकार प्राप्तिका लागि मधेसमा जारी आन्दोलन ३ महिना नाघिसक्दा पनि नेपाल सरकार उदासिन देखिएपछि मधेस मुद्दालाई अन्तराष्टिूयकरण गराउने प्रयासहरु सुरु भएका छन् । नेपाल सरकारलाई अन्तराष्टिूय निकाय मार्फत दवाव दिन लगाएर मधेसको मुद्दा सम्बोधन गराउनका निम्ति मधेसमा कार्यरत विभिन्न बुद्धिजिवी तथा राजनीतिक दलहरुले उक्त प्रयास थालेको हो ।
अन्तराष्टिूय निकाय भनेको सबैभन्दा शक्तिशाली संस्था संयुक्त राष्टू संघ हो ।
नेपाल सरकार र तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आईसकेपछि दुवै निकायले राष्टू संघीय महासचिवलाई नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सहयोग गर्न एउटै व्यहोरा भएका छुट्टा छुट्टै पत्र लेखेका थिए । उनीहरुको आग्रह अनुसार राष्टू संघीय सुरक्षा परिषदको ५६२२ औं बैठकले नेपालमा राष्टू संघीय मिसन (अनमिन) को स्थापना गर्यो । यूद्ध विरामको अनुगमन गर्नु, संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनमा सहयोग गर्नु र संयुक्त अनुगमन समन्वय समितिको माध्यमबाट दुवै तर्फका हतियार तथा हतियारधारी व्यक्तिको अनुगमन एवम व्यवस्थापन गर्ने कार्यादेशका साथ अनमिन नेपालमा खटिएको थियो । उक्त कुरा किन लेख्नु जरुरी छ भने जति बेला राष्टू संघीय मिसन अनमिन नेपालमा कार्यरत थियो, त्यहीबेला २०६३ सालमा मधेसमा दुई पटक ठुलो जनविद्रोह भएको थियो ।
नेकपा माओवादी समेतको सहभागितामा एउटा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो जसले अन्तरिम संविधान जारी गरेको थियो । तथापि, संघीय संरचनाको आधारलाई सम्बोधन गर्न अन्तरिम संविधान अक्षम भयो । फलत तराई मधेसमा नागरिक आन्दोलन सुरु भयो । त्यसपछि अन्तरिम सरकारले संघीयतालाई समावेश गर्न अन्तरिम संविधान संशोधन गर्यो । र, अन्तरिम संविधानमा संघीयता सुनिश्चित भएपछि २०६४ साल चैत्र २८ मा संविधानसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न भयो । मुख्य कुरा के हो भने उक्त निर्वाचन सम्पन्न हुनु भन्दा अगाडी दुई पटक निर्वाचनको मिति स्थगन गर्नु परेको थियो । २०६४ साल फागुन १६ गते राज्य पक्षले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग ८ बुँदे सम्झौता सम्पन्न गरेपछि मात्र चैत्र २८ मा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । अर्थात संविधान सभा निर्वाचनमा सहयोग गर्नका लागि समेत कार्यादेश पाएका संयुक्त राष्टू संघीय मिसन अनमिनले पनि मधेस विद्रोह र भएका सम्झौताबारे राम्ररी अवगत भएको थियो । तर, संयूक्त राष्टू संघले मधेसको विभेदलाई प्राथमिकतामा लिएको थिएन ।
पुर्व राजदुत तथा प्राध्यापक विजय लाल कान्त भन्छन,“दुई पटक भएको मधेस विद्रोह पछि तत्कालिन भारतीय राजदुत शिवशंकर मुखर्जीले सहजकर्ताको भुमिका निर्वाह गरेपछि राज्यले आन्दोलनकारीसँग २२ बुँदे र ८ बुँदे सम्झौता गरेको थियो । त्यसबेला भारत अन्तराष्टिूय समुदायको तर्फबाट सहजकर्ताका रुपमा रहेकाले अहिले भारतलाई उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गराउन नैतिक दवाव परेको छ । जुन बेला त्यो सम्झौता गरिएको थियो मधेसको मुद्दाको त्यतिखेर नै अन्तराष्टिूय करण भईसकेको थियो । तर, अन्तराष्टिूय समुदायले गम्भीरताका साथ लिईरहेको थिएन ।”
 |
काठमाण्डौमा रहेका पहाडी मुलका यूवतीहरु जो विभिन्न पेशामा आवद्ध छन् तिनीहरु पनि मधेसमा भएको दमन र अत्याचारको विरोध गरिरहेका छन् । |
बल्ल अहिले आएर संयूक्त राष्टू संघको मानव अधिकार सम्बन्धि बैठकमा मधेसका तर्फबाट मानव अधिकार कर्मी दिपेन्द्र झाले मधेसमा भएको मानव अधिकार उल्लंघनको घटनालाई अन्तराष्टिूय मञ्चमै सार्वजनिक गरेका छन् । खास गरेर नेपाल सरकारको तर्फबाट नेपालका उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्टूमन्त्री कमल थापाले नेपालको पक्ष राखिरहँदा मधेस आन्दोलनमा राज्यले बल प्रयोग नगरेको तथा मानव अधिकारको उल्लंघन नगरेको झुठो तथ्य विश्व सामु पस्किरहँदा मानव अधिकारकर्मी दिपेन्द्र झाले जारी मधेस आन्दोलनमा नेपालको राज्य सत्ताले ४५ जना निर्दोष नागरिकलाई राज्यले बल प्रयोग गरी हत्या गरेर मानव अधिकारको घोर उल्लंघन गरेको प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । यति मात्र होइन, त्यहाँ मधेस आन्दोलनका दौरान राज्यले बल प्रयोग गरेर हत्या गरेका नेपालका निर्दोष मधेसी नागरिकहरुको तस्वीर प्रदर्शनी समेत गरिएको थियो ।
मधेसमा जारी आन्दोलन र त्यहाँ सरकार पक्षबाट गरिएको व्यवहारबारे अन्तर्राष्टिूय समूदायलाई अगवत गराउन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका एकजना नेता संयुक्त राष्टू संघको मानव अधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालय जेनेभा पुगेका थिए । जेनेभामा मानवअधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा (युपीआर) जारी रहेका बेला मोर्चाका नेता देवेन्द्र यादव विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरुसँग मधेसकाबारे ‘लविङ’ गरेका थिए । समिक्षा बैठक चलिरहेको उच्च आयुक्तको कार्यालय अगाडि उनले नेपालको संविधान विभेदकारी रहेको भन्दै सांकेतिक रुपमा ‘नेपालको संविधान’ लेखिएको कागज जलाउनुका साथै विरोध प्रदर्शन पनि गरेका थिए ।
मधेसमा सरकारको तर्फबाट विश्वव्यापी मानव अधिकारको मान्यता विपरीत बल प्रयोग गरी आन्दोलनकारीको हत्या गरिएको भन्दै उनले त्यसको बिरोध पनि गरेका थिए । जेनेभा पुगेका यादव सदभावना पार्टीका सहमहासचिव हुन् । पार्टी महासचिव मनिषकुमार सुमनले यादव विश्व जगतलाई मधेसमा भइरहेको सरकारी दमनबारे जानकारी दिन जेनेभा गएको बताए । युपीआरमा राष्टूसंघका सबै सदस्य राष्टूको मानव अधिकारको विश्वव्यापी समीक्षा गरिन्छ ।
मानव अधिकारको लागि कार्य गर्ने संस्था थर्ड अलायन्सका अध्यक्ष समेत रहेका मानव अधिकारकर्मी दिपेन्द्र झा भन्छन,“ जेनेभामा सबैभन्दा महत्वपुर्ण काम नै के भयो भने मधेसमा जारी रहेको मधेस आन्दोलन, नयाँ संविधानमा मधेसी सँग गरिएको भेदभाव र आफ्नै देशका नागरिकहरुलाई विदेशी नागरिक ठानेर सिधै टाउको र छातीमा गोली प्रहार गरी हत्या गरिएको विषय दुनियाँलाई अवगत गराइयो ।” जेनेभामा भारतले अडान लिँदै के प्रष्ट भन्यो भने दक्षिण एसियामै सबै भन्दा वढी विभेद नेपालमा नेपालका राज्य सत्ताले त्यहाँका आदिवासी नागरिक मधेसी समुदाय माथि विभेद गरेको छ । राजनीतिक समस्यालाई राजनीतिक तरिकाले समाधान गर्नुको साटो सैन्य बल प्रयोग गरेर फौजी कारवाही गरि ४५ जना मधेसी नागरिकहरुको गैरन्यायिक हत्या गरिएको छ । दिपेन्द्र झाका अनुसार भारतले उक्त अडान राखेपछि स्वीट्जरलैन्डले पनि नेपालमा मधेसी नागरिकहरुसँग मानव अधिकारको घोर उल्लंघन भएको पक्ष राखेको थियो । त्यती मात्र होइन, नागरिकता माथिको विभेदलाई अमेरिका, बेलायत, डेनमार्क, क्यानाडा लगायत करिब १४÷१५ वटा अन्तराष्टिूय समुदायले मधेसको मुद्दालाई जोडसोडले उठाएका थिए ।
पुर्व राजदुत तथा राजनीतिक विश्लेषक विजय कान्त लाल कर्ण भन्छन,“ नेपालमा मधेस मुद्दाको अन्तराष्टिूयकरण त त्यही बेला भयो जब मधेसी आन्दोलनकारीहरु नेपाल भारतको सिमा क्षेत्रको दशगजामा गएर आन्दोलन सुरु गरेका थिए । अहिले आएर मधेस आन्दोलनको मुद्दालाई छिमेकी मुलुक भारतसँगै संयुक्त राष्टू संघ, अमेरिका, बेलायत लगायतका राष्टूहरुले समर्थन गरेका छन् । र, बाँकी मुलुकहरु चीन लगायत अन्य दातृ निकायहरुले पनि मधेसीहरुको मागलाई सम्बोधन गरेर संविधानलाई पुर्णता दिन माग गरेका छन् ।” मानव अधिकारकै सवालमा नेपालका मानव अधिकारकर्मीहरुले मधेस आन्दोलनलाई प्राथमिकतामा नलिएपनि अन्तराष्टिूय मानव अधिकार संस्थाहरुले मधेस आन्दोलनका क्रममा भएको ज्यादती सहितको विवरणहरु आफ्नो प्रतिवेदनमा राखेका छन् ।
हुन त संयुक्त राष्टू संघको काठमाण्डौ स्थित कार्यालय अगाडी काठमाण्डौमा रहेका मधेसी बुद्धिजिवीहरुले समेत प्रदर्शन गरेर मधेसमा भईरहेको मानव अधिकारको उल्लंघन बारे अवगत गराईसकेका थिए । तर, जेनेभामा उक्त कुरा राखिएपछि अहिले विश्व समुदायले पनि मधेसमा भईरहेको विभेदबारे चासो राख्न थालेका छन् ।
राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साहका अनुसार अन्तराष्टिूय समुदाय भनेको धेरै दातृनिकायहरु पनि हुन्छन् । जो सँग नेपाल सरकारको दुईपक्षिय सम्बन्ध हुन्छ । अहिले दातृ निकायहरु बेलायत, अमेरिका, डेनमार्क, चिन जस्ता मुलुकहरुले पनि मधेस आन्दोलनको बारेमा थाहा पाएका छन् । त्यसैगरी अन्तराष्टिूय मिडियाहरुमा पनि मधेस आन्दोलनले स्पेस प्राप्त गर्न थालेको छ । जबकि आफ्नै देशको मुलधारका कथित राष्टिूय मिडियाहरुले मधेस आन्दोलनलाई प्राथमिकता नदिएपछि अलजजिरा चैनलमा कञ्चन झाले रिपोटिङ गरिरहेका छन् भने सिएनएन, न्यूयोर्क टाइम्स, टाइम्स अफ इन्डिया लगायतका अन्तराष्टिूय मिडियाहरुमा मधेस आन्दोलनको बारेमा आर्टिकिलहरु प्रकाशन हुन थालेको छ ।
राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साह भन्छन,“ पहिले ती अन्तराष्टिूय मिडियाहरुमा मधेसी नागरिकहरुको पहुँच नै थिएन । कनक मनि दिक्षित जस्ता पत्रकारहरुको एकपक्षिय लेख तथा विचारहरु अन्तराष्टिूय मिडियामा आउने गथर््यो । तर, प्रशान्त झा जस्तो पत्रकारको उदय भएपछि खास गरेर अंग्रेजीमा प्रकाशित हुने भारतीय मिडियाहरु द हिन्दु, हिन्दुस्तान टाइम्स, टाइम्स अफ इन्डिया, इन्डियन एक्सप्रेस लगायतका पत्रिकाहरुमा मधेस प्रतिको विभेद लगायतका तथ्यहरु प्रकाशित हुन थालेको छ ।” साहको बुझाईमा पहिले काठमाण्डौका बुद्धिजिवी, लेखक तथा स्तम्भकारहरुको नेपाल र विदेशको मिडियाहरुमा समेत एकल बर्चस्व र पहुँच थियो । मधेसका तर्फबाट राजनीतिक विश्लेषक सिके लाल एक्लो मान्छे पर्थे । तर, आज उक्त अवस्था फेरिएको छ । मधेसका धेरै बुद्धिजिवीहरुले कलम चलाउन थालेका छन् । र, विश्व समुदायले मधेसलाई राम्ररी बुझ्न थालेका छन् ।
तर, यति हुँदा हुँदै पनि मुल कुरा नेपाल सरकारको अफिसियल भ्वाइस नै हो । तुलानारायणका अनुसार नेपाल सरकारको प्रशासन, कुटनिती, न्यायालय, सुरक्षा निकाय, मिडिया सबै एकपक्षिय भएकाले मधेसको सम्पुर्ण मुद्दाहरु सम्बोधन गर्न ५÷१० बर्षको समय लाग्ला तर केही दिनमा केही न केही मधेसले उपलब्धि प्राप्त गर्ने नै छ । विगतका समयमा मधेसमा जतिसुकै दमन हुँदा पनि त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गर्न सकिरहेको थिएन । तर, अहिले मधेसमा पनि यूवाहरु पढेलेखेका छन् । तिनीहरु विश्वका कतिपय देशहरुमा कार्यरत रहेका छन् । कतिपय मधेसी नागरिकहरु विभिन्न देशमा उच्च शिक्षा अध्ययनरत छन् । संगै सामाजिक संजालमा पनि मधेसी समुदाय सक्रिय भएका छन् । आज हरेक मानिसका हातमा मोवाइल छन् । ती मोवाइलमा क्यामरा र भिडियो क्यामरा छन् । नेपालको कथित राष्ट्रिय मिडिया भनाउनेहरुले मधेसका समस्या, मधेस आन्दोलन, दमन आदिका विषयमा समाचार सम्प्रेषण नगरेपनि मधेसी नागरिकहरुले आफ्नो मोबाइलबाट दृष्य र तस्वीर कैद गरेर सामाजिक संजाल फेसबुक, ट्विटर आदिमा पोस्ट गरेर मधेसका गतिविधिलाई विश्व व्यापीकरण गर्न सफल भएका छन् । अनि मात्र मधेसका मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन सफल भएको छ ।
पुर्व राजदुत कर्णका अनुसार मधेस मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रियकरण एक किसिमले सफल भईसकेपनि बर्तमान नेपाल सरकारलाई जति दवाव पुग्नु पर्ने थियो, त्यो पुगिसकेको छैन । तसर्थ अब आउँदो छठ पर्व सकिएपछि मधेसका नागरिकहरुले संगठित भएर अन्तिम तथा निर्णायक धक्का दिनु जरुरी छ । एउटा राजालाई मधेसी नागरिकले ढालेपनि उक्त सिंहासनमा थुपै्र दलका नेताहरु नयाँ राजा महाराजाको रुपमा विराजमान भएर स्थापित भएका छन् । त्यसैले अब ती सम्पुर्ण राजा महाराजा र सामन्तका अवशेषहरुलाई जडैदेखि उखालेर फाल्नका निम्ति मधेसी नागरिकले सडकमा उपस्थिति देखाउनु आवश्यक छ । पुर्व राजदुत कर्ण भन्छन,“ जसरी मधेसी नागरिकले मेची देखि महाकाली सम्म हुलाकी राजमार्गमा उभिएर मानव साँगलो बनाएर विश्व किर्तीमान स्थापित गरेका थिए ठीक त्यसैगरी अब मधेसमा घर घरबाट बच्चा, आईमाई पुरुष, यूवा यूवती, वृद्ध वृद्धा सबै गरी करिब ६० देखि ७० लाख सम्म मधेसी नागरिक सडकमा उभिएर अन्तिम धक्का दिनु आवश्यक छ ।”
२०७२ कार्तिक २९ गते आईतबार
मधेसमा जारी आन्दोलन र त्यहाँ सरकार पक्षबाट गरिएको व्यवहारबारे अन्तर्राष्टिूय समूदायलाई अगवत गराउन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका एकजना नेता संयुक्त राष्टू संघको मानव अधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालय जेनेभा पुगेका थिए । जेनेभामा मानवअधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा (युपीआर) जारी रहेका बेला मोर्चाका नेता देवेन्द्र यादव विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरुसँग मधेसकाबारे ‘लविङ’ गरेका थिए । समिक्षा बैठक चलिरहेको उच्च आयुक्तको कार्यालय अगाडि उनले नेपालको संविधान विभेदकारी रहेको भन्दै सांकेतिक रुपमा ‘नेपालको संविधान’ लेखिएको कागज जलाउनुका साथै विरोध प्रदर्शन पनि गरेका थिए ।
मधेसमा सरकारको तर्फबाट विश्वव्यापी मानव अधिकारको मान्यता विपरीत बल प्रयोग गरी आन्दोलनकारीको हत्या गरिएको भन्दै उनले त्यसको बिरोध पनि गरेका थिए । जेनेभा पुगेका यादव सदभावना पार्टीका सहमहासचिव हुन् । पार्टी महासचिव मनिषकुमार सुमनले यादव विश्व जगतलाई मधेसमा भइरहेको सरकारी दमनबारे जानकारी दिन जेनेभा गएको बताए । युपीआरमा राष्टूसंघका सबै सदस्य राष्टूको मानव अधिकारको विश्वव्यापी समीक्षा गरिन्छ ।
मानव अधिकारको लागि कार्य गर्ने संस्था थर्ड अलायन्सका अध्यक्ष समेत रहेका मानव अधिकारकर्मी दिपेन्द्र झा भन्छन,“ जेनेभामा सबैभन्दा महत्वपुर्ण काम नै के भयो भने मधेसमा जारी रहेको मधेस आन्दोलन, नयाँ संविधानमा मधेसी सँग गरिएको भेदभाव र आफ्नै देशका नागरिकहरुलाई विदेशी नागरिक ठानेर सिधै टाउको र छातीमा गोली प्रहार गरी हत्या गरिएको विषय दुनियाँलाई अवगत गराइयो ।” जेनेभामा भारतले अडान लिँदै के प्रष्ट भन्यो भने दक्षिण एसियामै सबै भन्दा वढी विभेद नेपालमा नेपालका राज्य सत्ताले त्यहाँका आदिवासी नागरिक मधेसी समुदाय माथि विभेद गरेको छ । राजनीतिक समस्यालाई राजनीतिक तरिकाले समाधान गर्नुको साटो सैन्य बल प्रयोग गरेर फौजी कारवाही गरि ४५ जना मधेसी नागरिकहरुको गैरन्यायिक हत्या गरिएको छ । दिपेन्द्र झाका अनुसार भारतले उक्त अडान राखेपछि स्वीट्जरलैन्डले पनि नेपालमा मधेसी नागरिकहरुसँग मानव अधिकारको घोर उल्लंघन भएको पक्ष राखेको थियो । त्यती मात्र होइन, नागरिकता माथिको विभेदलाई अमेरिका, बेलायत, डेनमार्क, क्यानाडा लगायत करिब १४÷१५ वटा अन्तराष्टिूय समुदायले मधेसको मुद्दालाई जोडसोडले उठाएका थिए ।
पुर्व राजदुत तथा राजनीतिक विश्लेषक विजय कान्त लाल कर्ण भन्छन,“ नेपालमा मधेस मुद्दाको अन्तराष्टिूयकरण त त्यही बेला भयो जब मधेसी आन्दोलनकारीहरु नेपाल भारतको सिमा क्षेत्रको दशगजामा गएर आन्दोलन सुरु गरेका थिए । अहिले आएर मधेस आन्दोलनको मुद्दालाई छिमेकी मुलुक भारतसँगै संयुक्त राष्टू संघ, अमेरिका, बेलायत लगायतका राष्टूहरुले समर्थन गरेका छन् । र, बाँकी मुलुकहरु चीन लगायत अन्य दातृ निकायहरुले पनि मधेसीहरुको मागलाई सम्बोधन गरेर संविधानलाई पुर्णता दिन माग गरेका छन् ।” मानव अधिकारकै सवालमा नेपालका मानव अधिकारकर्मीहरुले मधेस आन्दोलनलाई प्राथमिकतामा नलिएपनि अन्तराष्टिूय मानव अधिकार संस्थाहरुले मधेस आन्दोलनका क्रममा भएको ज्यादती सहितको विवरणहरु आफ्नो प्रतिवेदनमा राखेका छन् ।
हुन त संयुक्त राष्टू संघको काठमाण्डौ स्थित कार्यालय अगाडी काठमाण्डौमा रहेका मधेसी बुद्धिजिवीहरुले समेत प्रदर्शन गरेर मधेसमा भईरहेको मानव अधिकारको उल्लंघन बारे अवगत गराईसकेका थिए । तर, जेनेभामा उक्त कुरा राखिएपछि अहिले विश्व समुदायले पनि मधेसमा भईरहेको विभेदबारे चासो राख्न थालेका छन् ।
राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साहका अनुसार अन्तराष्टिूय समुदाय भनेको धेरै दातृनिकायहरु पनि हुन्छन् । जो सँग नेपाल सरकारको दुईपक्षिय सम्बन्ध हुन्छ । अहिले दातृ निकायहरु बेलायत, अमेरिका, डेनमार्क, चिन जस्ता मुलुकहरुले पनि मधेस आन्दोलनको बारेमा थाहा पाएका छन् । त्यसैगरी अन्तराष्टिूय मिडियाहरुमा पनि मधेस आन्दोलनले स्पेस प्राप्त गर्न थालेको छ । जबकि आफ्नै देशको मुलधारका कथित राष्टिूय मिडियाहरुले मधेस आन्दोलनलाई प्राथमिकता नदिएपछि अलजजिरा चैनलमा कञ्चन झाले रिपोटिङ गरिरहेका छन् भने सिएनएन, न्यूयोर्क टाइम्स, टाइम्स अफ इन्डिया लगायतका अन्तराष्टिूय मिडियाहरुमा मधेस आन्दोलनको बारेमा आर्टिकिलहरु प्रकाशन हुन थालेको छ ।
राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साह भन्छन,“ पहिले ती अन्तराष्टिूय मिडियाहरुमा मधेसी नागरिकहरुको पहुँच नै थिएन । कनक मनि दिक्षित जस्ता पत्रकारहरुको एकपक्षिय लेख तथा विचारहरु अन्तराष्टिूय मिडियामा आउने गथर््यो । तर, प्रशान्त झा जस्तो पत्रकारको उदय भएपछि खास गरेर अंग्रेजीमा प्रकाशित हुने भारतीय मिडियाहरु द हिन्दु, हिन्दुस्तान टाइम्स, टाइम्स अफ इन्डिया, इन्डियन एक्सप्रेस लगायतका पत्रिकाहरुमा मधेस प्रतिको विभेद लगायतका तथ्यहरु प्रकाशित हुन थालेको छ ।” साहको बुझाईमा पहिले काठमाण्डौका बुद्धिजिवी, लेखक तथा स्तम्भकारहरुको नेपाल र विदेशको मिडियाहरुमा समेत एकल बर्चस्व र पहुँच थियो । मधेसका तर्फबाट राजनीतिक विश्लेषक सिके लाल एक्लो मान्छे पर्थे । तर, आज उक्त अवस्था फेरिएको छ । मधेसका धेरै बुद्धिजिवीहरुले कलम चलाउन थालेका छन् । र, विश्व समुदायले मधेसलाई राम्ररी बुझ्न थालेका छन् ।
तर, यति हुँदा हुँदै पनि मुल कुरा नेपाल सरकारको अफिसियल भ्वाइस नै हो । तुलानारायणका अनुसार नेपाल सरकारको प्रशासन, कुटनिती, न्यायालय, सुरक्षा निकाय, मिडिया सबै एकपक्षिय भएकाले मधेसको सम्पुर्ण मुद्दाहरु सम्बोधन गर्न ५÷१० बर्षको समय लाग्ला तर केही दिनमा केही न केही मधेसले उपलब्धि प्राप्त गर्ने नै छ । विगतका समयमा मधेसमा जतिसुकै दमन हुँदा पनि त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गर्न सकिरहेको थिएन । तर, अहिले मधेसमा पनि यूवाहरु पढेलेखेका छन् । तिनीहरु विश्वका कतिपय देशहरुमा कार्यरत रहेका छन् । कतिपय मधेसी नागरिकहरु विभिन्न देशमा उच्च शिक्षा अध्ययनरत छन् । संगै सामाजिक संजालमा पनि मधेसी समुदाय सक्रिय भएका छन् । आज हरेक मानिसका हातमा मोवाइल छन् । ती मोवाइलमा क्यामरा र भिडियो क्यामरा छन् । नेपालको कथित राष्ट्रिय मिडिया भनाउनेहरुले मधेसका समस्या, मधेस आन्दोलन, दमन आदिका विषयमा समाचार सम्प्रेषण नगरेपनि मधेसी नागरिकहरुले आफ्नो मोबाइलबाट दृष्य र तस्वीर कैद गरेर सामाजिक संजाल फेसबुक, ट्विटर आदिमा पोस्ट गरेर मधेसका गतिविधिलाई विश्व व्यापीकरण गर्न सफल भएका छन् । अनि मात्र मधेसका मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन सफल भएको छ ।
पुर्व राजदुत कर्णका अनुसार मधेस मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रियकरण एक किसिमले सफल भईसकेपनि बर्तमान नेपाल सरकारलाई जति दवाव पुग्नु पर्ने थियो, त्यो पुगिसकेको छैन । तसर्थ अब आउँदो छठ पर्व सकिएपछि मधेसका नागरिकहरुले संगठित भएर अन्तिम तथा निर्णायक धक्का दिनु जरुरी छ । एउटा राजालाई मधेसी नागरिकले ढालेपनि उक्त सिंहासनमा थुपै्र दलका नेताहरु नयाँ राजा महाराजाको रुपमा विराजमान भएर स्थापित भएका छन् । त्यसैले अब ती सम्पुर्ण राजा महाराजा र सामन्तका अवशेषहरुलाई जडैदेखि उखालेर फाल्नका निम्ति मधेसी नागरिकले सडकमा उपस्थिति देखाउनु आवश्यक छ । पुर्व राजदुत कर्ण भन्छन,“ जसरी मधेसी नागरिकले मेची देखि महाकाली सम्म हुलाकी राजमार्गमा उभिएर मानव साँगलो बनाएर विश्व किर्तीमान स्थापित गरेका थिए ठीक त्यसैगरी अब मधेसमा घर घरबाट बच्चा, आईमाई पुरुष, यूवा यूवती, वृद्ध वृद्धा सबै गरी करिब ६० देखि ७० लाख सम्म मधेसी नागरिक सडकमा उभिएर अन्तिम धक्का दिनु आवश्यक छ ।”
२०७२ कार्तिक २९ गते आईतबार
No comments:
Post a Comment