द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि शान्तिपुर्ण तरिकाले मधेसी जनताले विगत ३ महिना देखि आन्दोलन गर्दा पनि राज्यलाई कुनै मतलब नभएपछि अब हतियार उठाएर सशस्त्र विद्रोह गर्नुपर्ने जनताले धम्की दिन थालेका छन् । महात्मा गान्धीको मात्र बाटो अपनाएर कुम्भकरणको निन्द्रामा सुतेका राज्य सत्ताका विरुद्ध अब हतियार उठाएर सशस्त्र विद्रोह मात्र एक विकल्प रहेको धारणा खास गरेर मधेसका यूवाहरुमा विकसित हुँदै गएको छ । त्यसमा पनि माओवादीका नेताहरुले झन हतियारको कुरा गरेपछि यूवाहरु हतियार प्रति उत्साहित हुँदै गएको पाइन्छ । नेकपा माओवादीका संयोजक रहेका मात्रिका यादव भन्छन्,“शान्तिपुर्ण आन्दोलनले राज्य नसुनेपछि हतियार उठाउनै पर्ने हुन्छ । र, अब यदि हतियार उठाउनै पर्यो भने मधेस प्रदेशको लागि होइन अलग देशको लागि हतियार उठने छ ।”
त्यसैगरी एकिकृत नेकपा माओवादीका विद्रोही नेता श्रवण बरबरिया यादव भन्छन,“ अब हतियार उठाउने अवस्था आईसकेको छ । हतियार चलाउन जान्नेहरुले हतियार नचलाएपनि हतियार चलाउनै नसक्ने भन्ने होइन । हतियार चलाउने सिप भएपछि हतियार जुन सुकै बेला पनि चलाउन सकिन्छ ।” माओवादी जनयूद्धताका राजनीतिक कमीसारका रुपमा रहेका यादव भन्छन,“ प्रचण्डलाई बम बनाउन पनि धनुषाले नै सिकाएको थियो । त्यसकारण सशस्त्र विद्रोहका लागि मधेस जुन सुकै बेला पनि तयार रहेको उनी भन्छन ।” विद्रोह गर्नका लागि हतियार किन्नु पर्दैन । राज्यको हतियार खोसेर राज्यका विरुद्ध लड्ने हो भन्दै यादव भन्छन,“ मधेसको भुमिबाट राज्यको नाइट भिजन समेत उडाइएको थियो । त्यसकारण मधेसलाई अधिकार नदिने हो भने अब सशस्त्र विद्रोहलाई राज्यले रोक्न नसक्ने श्रवण यादव चेतावनी दिन्छन् ।
त्यसैगरी मोहन बैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादीका पोलिट व्यूरो सदस्य कृष्ण देव सिंह दनुवार पनि सशस्त्र विद्रोह एक मात्र विकल्प रहेको तर अलग देशको लागि होइन, स्वायत्त मधेस प्रदेशको लागि आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनी के पनि भन्छन भने जनयूद्ध लडेका माओवादी लडाकुहरु मध्ये केही मात्र समायोजन भएका छन्, केही मात्र विदेश गएका छन् । अधिकांश मधेसी लडाकुहरु अहिले पनि मधेसमै छन् । र, मधेसको मुक्तिका लागि हतियार उठाउन ति पुर्व लडाकुहरु जुन सुकै बेला पनि तयार रहेको दनुवारको भनाई छ ।
माओवादी जनयूद्धका बेला शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निस्कर्षमा पुर्याउनका लागि नेकपा माओवादी समेतको सहभागितामा एउटा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो जसले अन्तरिम संविधान जारी गरेको थियो । तथापि, संघीय संरचनाको आधारलाई सम्बोधन गर्न अन्तरिम संविधान अक्षम भयो । फलत तराई मधेसमा नागरिक आन्दोलन सुरु भयो । त्यसपछि अन्तरिम सरकारले संघीयतालाई समावेश गर्न अन्तरिम संविधान संशोधन गर्यो । र, अन्तरिम संविधानमा संघीयता सुनिश्चित भएपछि २०६४ साल चैत्र २८ मा संविधानसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न भयो ।
मुख्य कुरा के हो भने उक्त निर्वाचन सम्पन्न हुनु भन्दा अगाडी दुई पटक निर्वाचनको मिति स्थगन गर्नु परेको थियो । २०६४ साल फागुन १६ गते राज्य पक्षले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग ८ बुँदे सम्झौता सम्पन्न गरेपछि मात्र चैत्र २८ मा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । अर्थात संविधान सभा निर्वाचनमा सहयोग गर्नका लागि समेत कार्यादेश पाएका संयुक्त राष्टू संघीय मिसन अनमिनले पनि मधेस विद्रोह र भएका सम्झौताबारे राम्ररी अवगत भएको थियो ।
उक्त मिसनले एउटा संयूक्त अनुगमन समन्वय समितिको माध्यमबाट माओवादी पुर्व लडाकुहरुको प्रमाणिकरण प्रक्रियामाथि काम सुरु गरेको थियो । राष्टू संघीय प्रमाणिकरण प्रक्रियाद्वारा समस्टिमा १९६०२ जनालाई योग्य सावित गरिएको थियो । त्यस प्रक्रियामा २५७३ जना उमेर नपुगेका (सन् १९८८ मे २५ पछि जन्मिएका), १०३५ जना सन् २००६ मे. २५ भन्दा पछि भर्ती भएका हुनाले अयोग्य ठहरिएका थिए । र, ८६४० जना दर्ता गरिएका व्यक्तिहरु प्रमाणिकरण प्रक्रियामा आफै सहभागी नभएका हुनाले स्वतः अयोग्य सावित भएका थिए । त्यस मध्ये करिब ३ हजारको संख्यामा मधेसी लडाकुहरु मध्ये करिब २५ देखि ३० जना मधेसी समुदायका लडाकुहरु मात्र सेना समायोजनमा समावेश भएको र बाँकी सबै लडाकुहरु बहिरगमनमा परेकाले ती मधेसी पुर्व लडाकुहरु अहिले पनि विद्रोह गर्न तयार रहेको नेकपा माओवादीका पोलिट व्यूरो सदस्य कृष्ण देव सिंह दनुवार चेतावनी दिन्छन् ।
हुन त मधेसमा नेपालको औपनिवेश कायम रहेको भन्दै मधेसलाई अलग देश बनाउनु पर्छ भन्ने माग राख्दै जयकृष्ण गोइत, ज्वाला सिंह भनिने नागेश्वर पासवान लगायतका केही सशस्त्र समुहहरु अझै पनि हतियार सहित सक्रिय छन् । संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन पश्चात एकिकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको सरकारका गृहमन्त्री बामदेव गौतमले तराई मधेसका ८ जिल्लाहरुमा हतियारको विगविगी रहेको भन्दै विशेष सुरक्षा योजना लागु गरेको थियो । त्यसपछि बनेको अर्को सरकारका गृहमन्त्री भिम रावलले नेपाल तथा विशेष गरी तराईको संक्रमणकालिन सुरक्षालाई विभिन्न सशस्त्र समुहले गम्भीर चुनौती दिईरहेको भन्दै नेपालमा १ सय ९ हतियारधारी समुह सक्रिय रहेको तथ्याङ सार्वजनिक गरेको थियो । तराईमा मात्रै केन्द्रित रहेका सशस्त्र समुहहरु पहाडी क्षेत्रमा समेत विस्तार भएको बताएको थियो । ती सशस्त्र समुह बाहेक तराईमा अन्य अपराधिक समुहले समेत मुख्यतः भारतबाट आफ्ना गतिविधि संचालन गर्दै आएको बताइएको थियो ।
यता आएर सुशिल कोइराला नेतृत्वको सरकार समयमा संविधानसभा भित्र रहेको एउटा संसदीय समितिले विभिन्न स साना हतियारधारी समुहहरुसँग बार्ता मार्फत सहमति गरेर ती सशस्त्र समुहहरुलाई राजनीतिक मुलधारमा ल्याएपनि तराईका सशस्त्र विद्रोहका संस्थापक नेता द्वय जयकृष्ण गोइत र ज्वाला सिंह अझैसम्म पनि राज्यको लागि ठुलो चुनौती बनेको छ । उक्त चुनौती रहिरहेकै बेलामा अहिले आएर संविधान जारी भईसकेपछि उत्पन्न भएको परिस्थितिमा मधेसका यूवाहरुको हतियार मोह बढ्दै जाँदा अगामी दिनमा मधेस महाभारतको कुरुक्षेत्र जस्तै यूद्ध मैदानको रुपमा परिणत हुन सक्ने अवस्थालाई पनि नर्कान सकिन्न ।
एक त अलग देशको माग गर्दै तराईमा शान्तिपुर्वक अभियान चलाईरहेका स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक डा.सिके राउतको विचारमा सहमत हुने मधेसी यूवाहरुको जमात बढ्दै गएको अवस्थामा हतियार समेत लिएर विद्रोह गर्न सक्ने यूवाहरुको मनोविज्ञान बढ्दै जानु देशको भौगोलिक अखण्डताका लागि ठुलो चुनौती हो । त्यसैले अहिलेका सत्ता संचालकहरुले मधेसको अवस्थालाई सुक्ष्म ढंगले विश्लेषण गरी मधेसका समस्यालाई सम्बोधन नगर्ने हो भने भोलीका दिनमा झन जटिलता बढ्दै जाने निश्चित छ ।
२०७२ कार्तिक २९ गते आईतबार
जनकपुरधाम............
आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि शान्तिपुर्ण तरिकाले मधेसी जनताले विगत ३ महिना देखि आन्दोलन गर्दा पनि राज्यलाई कुनै मतलब नभएपछि अब हतियार उठाएर सशस्त्र विद्रोह गर्नुपर्ने जनताले धम्की दिन थालेका छन् । महात्मा गान्धीको मात्र बाटो अपनाएर कुम्भकरणको निन्द्रामा सुतेका राज्य सत्ताका विरुद्ध अब हतियार उठाएर सशस्त्र विद्रोह मात्र एक विकल्प रहेको धारणा खास गरेर मधेसका यूवाहरुमा विकसित हुँदै गएको छ । त्यसमा पनि माओवादीका नेताहरुले झन हतियारको कुरा गरेपछि यूवाहरु हतियार प्रति उत्साहित हुँदै गएको पाइन्छ । नेकपा माओवादीका संयोजक रहेका मात्रिका यादव भन्छन्,“शान्तिपुर्ण आन्दोलनले राज्य नसुनेपछि हतियार उठाउनै पर्ने हुन्छ । र, अब यदि हतियार उठाउनै पर्यो भने मधेस प्रदेशको लागि होइन अलग देशको लागि हतियार उठने छ ।”
त्यसैगरी एकिकृत नेकपा माओवादीका विद्रोही नेता श्रवण बरबरिया यादव भन्छन,“ अब हतियार उठाउने अवस्था आईसकेको छ । हतियार चलाउन जान्नेहरुले हतियार नचलाएपनि हतियार चलाउनै नसक्ने भन्ने होइन । हतियार चलाउने सिप भएपछि हतियार जुन सुकै बेला पनि चलाउन सकिन्छ ।” माओवादी जनयूद्धताका राजनीतिक कमीसारका रुपमा रहेका यादव भन्छन,“ प्रचण्डलाई बम बनाउन पनि धनुषाले नै सिकाएको थियो । त्यसकारण सशस्त्र विद्रोहका लागि मधेस जुन सुकै बेला पनि तयार रहेको उनी भन्छन ।” विद्रोह गर्नका लागि हतियार किन्नु पर्दैन । राज्यको हतियार खोसेर राज्यका विरुद्ध लड्ने हो भन्दै यादव भन्छन,“ मधेसको भुमिबाट राज्यको नाइट भिजन समेत उडाइएको थियो । त्यसकारण मधेसलाई अधिकार नदिने हो भने अब सशस्त्र विद्रोहलाई राज्यले रोक्न नसक्ने श्रवण यादव चेतावनी दिन्छन् ।
त्यसैगरी मोहन बैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादीका पोलिट व्यूरो सदस्य कृष्ण देव सिंह दनुवार पनि सशस्त्र विद्रोह एक मात्र विकल्प रहेको तर अलग देशको लागि होइन, स्वायत्त मधेस प्रदेशको लागि आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनी के पनि भन्छन भने जनयूद्ध लडेका माओवादी लडाकुहरु मध्ये केही मात्र समायोजन भएका छन्, केही मात्र विदेश गएका छन् । अधिकांश मधेसी लडाकुहरु अहिले पनि मधेसमै छन् । र, मधेसको मुक्तिका लागि हतियार उठाउन ति पुर्व लडाकुहरु जुन सुकै बेला पनि तयार रहेको दनुवारको भनाई छ ।
माओवादी जनयूद्धका बेला शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निस्कर्षमा पुर्याउनका लागि नेकपा माओवादी समेतको सहभागितामा एउटा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो जसले अन्तरिम संविधान जारी गरेको थियो । तथापि, संघीय संरचनाको आधारलाई सम्बोधन गर्न अन्तरिम संविधान अक्षम भयो । फलत तराई मधेसमा नागरिक आन्दोलन सुरु भयो । त्यसपछि अन्तरिम सरकारले संघीयतालाई समावेश गर्न अन्तरिम संविधान संशोधन गर्यो । र, अन्तरिम संविधानमा संघीयता सुनिश्चित भएपछि २०६४ साल चैत्र २८ मा संविधानसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न भयो ।
मुख्य कुरा के हो भने उक्त निर्वाचन सम्पन्न हुनु भन्दा अगाडी दुई पटक निर्वाचनको मिति स्थगन गर्नु परेको थियो । २०६४ साल फागुन १६ गते राज्य पक्षले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग ८ बुँदे सम्झौता सम्पन्न गरेपछि मात्र चैत्र २८ मा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । अर्थात संविधान सभा निर्वाचनमा सहयोग गर्नका लागि समेत कार्यादेश पाएका संयुक्त राष्टू संघीय मिसन अनमिनले पनि मधेस विद्रोह र भएका सम्झौताबारे राम्ररी अवगत भएको थियो ।
उक्त मिसनले एउटा संयूक्त अनुगमन समन्वय समितिको माध्यमबाट माओवादी पुर्व लडाकुहरुको प्रमाणिकरण प्रक्रियामाथि काम सुरु गरेको थियो । राष्टू संघीय प्रमाणिकरण प्रक्रियाद्वारा समस्टिमा १९६०२ जनालाई योग्य सावित गरिएको थियो । त्यस प्रक्रियामा २५७३ जना उमेर नपुगेका (सन् १९८८ मे २५ पछि जन्मिएका), १०३५ जना सन् २००६ मे. २५ भन्दा पछि भर्ती भएका हुनाले अयोग्य ठहरिएका थिए । र, ८६४० जना दर्ता गरिएका व्यक्तिहरु प्रमाणिकरण प्रक्रियामा आफै सहभागी नभएका हुनाले स्वतः अयोग्य सावित भएका थिए । त्यस मध्ये करिब ३ हजारको संख्यामा मधेसी लडाकुहरु मध्ये करिब २५ देखि ३० जना मधेसी समुदायका लडाकुहरु मात्र सेना समायोजनमा समावेश भएको र बाँकी सबै लडाकुहरु बहिरगमनमा परेकाले ती मधेसी पुर्व लडाकुहरु अहिले पनि विद्रोह गर्न तयार रहेको नेकपा माओवादीका पोलिट व्यूरो सदस्य कृष्ण देव सिंह दनुवार चेतावनी दिन्छन् ।
हुन त मधेसमा नेपालको औपनिवेश कायम रहेको भन्दै मधेसलाई अलग देश बनाउनु पर्छ भन्ने माग राख्दै जयकृष्ण गोइत, ज्वाला सिंह भनिने नागेश्वर पासवान लगायतका केही सशस्त्र समुहहरु अझै पनि हतियार सहित सक्रिय छन् । संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन पश्चात एकिकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको सरकारका गृहमन्त्री बामदेव गौतमले तराई मधेसका ८ जिल्लाहरुमा हतियारको विगविगी रहेको भन्दै विशेष सुरक्षा योजना लागु गरेको थियो । त्यसपछि बनेको अर्को सरकारका गृहमन्त्री भिम रावलले नेपाल तथा विशेष गरी तराईको संक्रमणकालिन सुरक्षालाई विभिन्न सशस्त्र समुहले गम्भीर चुनौती दिईरहेको भन्दै नेपालमा १ सय ९ हतियारधारी समुह सक्रिय रहेको तथ्याङ सार्वजनिक गरेको थियो । तराईमा मात्रै केन्द्रित रहेका सशस्त्र समुहहरु पहाडी क्षेत्रमा समेत विस्तार भएको बताएको थियो । ती सशस्त्र समुह बाहेक तराईमा अन्य अपराधिक समुहले समेत मुख्यतः भारतबाट आफ्ना गतिविधि संचालन गर्दै आएको बताइएको थियो ।
यता आएर सुशिल कोइराला नेतृत्वको सरकार समयमा संविधानसभा भित्र रहेको एउटा संसदीय समितिले विभिन्न स साना हतियारधारी समुहहरुसँग बार्ता मार्फत सहमति गरेर ती सशस्त्र समुहहरुलाई राजनीतिक मुलधारमा ल्याएपनि तराईका सशस्त्र विद्रोहका संस्थापक नेता द्वय जयकृष्ण गोइत र ज्वाला सिंह अझैसम्म पनि राज्यको लागि ठुलो चुनौती बनेको छ । उक्त चुनौती रहिरहेकै बेलामा अहिले आएर संविधान जारी भईसकेपछि उत्पन्न भएको परिस्थितिमा मधेसका यूवाहरुको हतियार मोह बढ्दै जाँदा अगामी दिनमा मधेस महाभारतको कुरुक्षेत्र जस्तै यूद्ध मैदानको रुपमा परिणत हुन सक्ने अवस्थालाई पनि नर्कान सकिन्न ।
एक त अलग देशको माग गर्दै तराईमा शान्तिपुर्वक अभियान चलाईरहेका स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक डा.सिके राउतको विचारमा सहमत हुने मधेसी यूवाहरुको जमात बढ्दै गएको अवस्थामा हतियार समेत लिएर विद्रोह गर्न सक्ने यूवाहरुको मनोविज्ञान बढ्दै जानु देशको भौगोलिक अखण्डताका लागि ठुलो चुनौती हो । त्यसैले अहिलेका सत्ता संचालकहरुले मधेसको अवस्थालाई सुक्ष्म ढंगले विश्लेषण गरी मधेसका समस्यालाई सम्बोधन नगर्ने हो भने भोलीका दिनमा झन जटिलता बढ्दै जाने निश्चित छ ।
२०७२ कार्तिक २९ गते आईतबार
No comments:
Post a Comment