द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
जनकपुरधाम............
भारतका प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मोदीले अहिले जारी भएको संविधानलाई संशोधन गरेर मधेसका समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव र सल्लाह दिँदै आईरहेका छन् । संविधान जारी हुनु अगावै उनले पटक पटक नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुलाई ऋषि मनका साथ संविधान बनाएर सबैले अपनत्व गर्न सक्ने संविधान जारी गर्न सुझाव दिएपनि प्रमुख राजनीतिक दलहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुसार आफ्नो वर्गको मात्र हित हुने तथा बञ्चित भएका पिछडिएका सिमान्तकृत समुदाय र खास गरेर मधेसी, आदिवासी जनजाती समुदायलाई पाखा लगाएर संविधान जारी गरेपछि भारत असंतुष्ट रहँदै आएको छ । मधेसी नागरिकहरुले आन्दोलनका क्रममा नेपाल भारतको सिमा नाका दशगजामा गएर धर्ना दिँदै नाकाबन्दी गर्दै आईरहेका छन् । मधेसीले गरेको उक्त नाकाबन्दीलाई नेपालका मिडिया र नेपाल सरकारले पनि भारतको अघोषित नाकाबन्दी भन्दै आएका छन् । तर, भारतको संस्थापन पक्षले पटक पटक नेपालको आन्तरिक कारणले गर्दा सिमामा नेपालकै नागरिकले अबरोध गरेपछि सुरक्षाको दृष्टीकोणले सामान आयातमा अवरोध भएकोले नेपालको आन्तरिक समस्या नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै आएको छ ।
भारतमा भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वमा रहेको एनडिए गठबन्धनको दुई तिहाई भन्दा पनि बढी बहुमतको शक्तिशाली सरकार बनेको छ । विगत १० बर्ष देखि सत्ता संचालन गर्दै आएका कांग्रेस आईले नेतृत्व गरेको यूपिए गठबन्धन अहिले विपक्षको भुमिकामा छ । त्यही भएर होला नेपालको नाकाबन्दीलाई लिएर कांग्रेसका नेता मनिष तिवारीले सामाजिक संजालमा ट्वीट गरेर मोदीलाई आलोचना गर्दै नेपालको नाकाबन्दी खोल्न भनेका थिए । त्यसैगरी भारतका कतिपय बुद्धिजिवी र नेपाल मामलाका जानकारहरु पनि मोदी सरकारको विरोध गर्दै आएका थिए । जसले के प्रष्ट पार्छ भने भारतमा पनि नेपाल मामिलामा दुई धार रहेको छ ।
उक्त कुरालाई दृष्टिगत गर्दै नेपाल सदभावना पार्टीका केन्द्रिय अध्यक्ष अनिल कुमार झा र केन्द्रिय सदस्य राजिव झा दिल्ली पुगेर भारतमा नेपाल र मधेसको सवालमा रहेको भ्रमलाई चिरेका छन् । सबैभन्दा पहिले ती दुवै जना नेताले कांग्रेसका प्रबक्ता मनिष तिवारीलाई भेट गरेर तपाईहरु आफ्नो राजनीतिमा मोदी सरकारको विरोध गर्नुस तर नेपालको नाकाबन्दी बारे विरोध गर्दा मधेस प्रति असर पर्न जाने हुनाले मधेस आन्दोलनलाई सहयोग तथा समर्थन गर्नुस भनेर तिवारीलाई कन्भिन्स गरेका थिए । ८ नोभेम्बरमा भारतको दिल्ली स्थित इन्डिया इन्टरनेश्नलमा भएको एक कार्यक्रममा कांग्रेसका प्रवक्ता मनिष तिवारी र रासिद अलबिले मधेसको माग जायज रहेको र मधेसको मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्ने धारणा राखेको नेपाल सदभावना पार्टीका केन्द्रिय सदस्य राजिव झाले बताएका छन् । त्यसैगरी भारतको जवाहरलाल नेहरु विश्व विद्यालयमा मधेस विद्यार्थी संगठनले गरेको एक कार्यक्रममा त्यहाँका विद्यार्थी प्राध्यापक र बुद्धिजिवीहरुलाई नेपालमा जारी भएको संविधान र उक्त संविधानमा भएको विभेदका कारण मधेसमा भईरहेको आन्दोलनबारे जानकारी गराएका थिए । ९ नोभेम्बरका दिन गान्धी पिस फाउन्डेसनद्वारा गरिएको एक कार्यक्रममा समेत ती नेताहरुले आफ्नो पक्ष राखेका थिए ।
१० नोभेम्बरका दिन इन्डिया इन्टरनेश्नल सेन्टरमा एउटा महत्वपुर्ण अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजन गरिएको थियो । भारतको राजधानी नयाँदिल्ली स्थित इण्डिया इन्टरनेशनल सेन्टरमा सम्पन्न नेपालको नयाँ समावेशी संविधानको संस्थागत विकास र सो वारेको आमजनधारणा विषयक कार्यक्रममा कार्यक्रमको कार्यपत्र प्रस्तोता उद्धव प्याकुरेलले नयाँ संविधानमा नागरिकता, संघीयता, समावेशिकरण र समुचित प्रतिनिधित्व, नेपाली राष्टिूयता र स्वाभिमानको रक्षा, उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरुको नागरिकता सम्बन्धि व्यवस्था संसारकै उत्कृष्टतम् भनिएका संविधानहरु भन्दा पनि राम्रो भएको र त्यसको समर्थन भारतले गर्नुपर्ने सम्बन्धि आफ्ना ६ पृष्ठ लामो अंग्रजी भाषाको अवधारणा पत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
सो कार्यपत्र माथी टिप्पणी गर्दै नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल कुमार झाले लगातार ८९ दिन देखि जारी मधेशी जनताको तेश्रो मधेश आन्दोलनलाई सम्बोधन नगरिए मधेश आन्दोलन नरोकिने स्पष्ट गर्दै दिल्लीलाई होईन त्यस्तो उत्कृष्ट संविधान बनाइएको छ भने सो संविधान लिएर मधेशमा जान र मधेशी जनतालाई सन्तुष्ट पार्न हिम्मत गर्न सक्नु पर्ने तथ्य स्पष्ट पारेका थिए । मधेशी जनताको अथक र निरन्तरको हिम्मत, साहस, योगदान र बलिदानको बलमा आन्दोलन जारी रहेकोले कसैले कसैसंग स्वरमा स्वर मिलाउदैमा आन्दोलन नरोकिने बरु मधेशी जनताको थप रगत बग्न सक्ने, देश र मधेशलाई अपुरणीय छति हुनसक्ने पक्षप्रति गंभिरताका साथ ध्यान दिन उनले सुझाव दिएका थिए । झाले भारतमा इन्दिरा गान्धि कालमा पुर्नआरम्भ भएको भधेश आन्दोलनले भारतका राजनीतिक दलहरुसंग निरन्तर मैत्रीभाव ग्रहण गर्दै आएको तथ्य स्मरण गर्दै भारतका राजनीतिक दल, नागरिक समाज र बौद्धिक वर्गले एकिकृत नेपाल भित्र समृद्ध मधेश र अधिकार सम्पन्न मधेशी समुदायका लागी जारी आन्दोलनलाई सम्मान र सम्बोधनका लागी सहयोग गर्न र नेपालको यो संविधानको उत्कृष्टताको गुणगानको पछि नलाग्न आग्रह गरेका थिए । मधेशी लगायतका पीछडिएकाहरुको समस्या समाधान गर्न संविधानलाई १०२ ठाँउमा संसोधन आवश्यक रहेको स्मरण गर्दै वहाँले त्यसको फेहरिस्त संघीय मधेशी मोर्चाको वार्ता टोलीले नेपाल सरकारको वार्ता टोली र नेपालका संचारमाध्यमहरुलाई उहिलै नै उपलब्ध गराई सकेको जानकारी समेत दिएका थिए ।
कार्यक्रमका अर्का बक्ता डा.प्रकाश शरण महत्तले नेपालको संविधान दलहरुको सम्झौताको दस्तावेज भएको र कुनै पनि वेला संसोधन हुन सक्ने भएकोले आन्दोलन र नाकाबन्दीको आवश्यकता नरहेको धारणा राखेका थिए । प्राध्यापक एस.डी. मुनीले मधेशी समुदायको जायज मांगहरुलाई संवोधन गरि नेपालको समृद्धि र विकासमा लाग्न आग्रह गरेका थिए ।
कार्यक्रममा नेपाल सद्भावना पार्टीका केन्द्रिय सदस्य राजीव झा, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रवीण कर्ण सहितका अन्य मधेशी सहभागीहरुले मधेशी जनताको यस शान्तिपुर्ण आन्दोलनलाई राज्यले संबोधन नगरे स्वतन्त्र मधेशका लागी मधेशीहरु अगाडी बढन सक्ने धारणा राखेका थिए । भारतका बरिष्ठ राजनीतिज्ञ डी.पी.त्रिपाठीको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा नेपाल मामिलाका रक्षा विशेषज्ञ अवकाश प्राप्त मेजर बक्सी, प्राध्यापक एसडी मुनी, विजय प्रताप, भारतीय जनता पार्टीका सतिश उपाध्याय, कांग्रेसका नेताहरु रासिद अलवि, जयराम रमेश लगायतका महत्वपुर्ण व्यक्तिहरुको उपस्थिति थियो । त्यसैगरी फोरम लोकतान्त्रिकका नेता जितेन्द्र देव पनि उपस्थित थिए ।
२०७२ कार्तिक २९ गते आईतबार
भारतमा भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वमा रहेको एनडिए गठबन्धनको दुई तिहाई भन्दा पनि बढी बहुमतको शक्तिशाली सरकार बनेको छ । विगत १० बर्ष देखि सत्ता संचालन गर्दै आएका कांग्रेस आईले नेतृत्व गरेको यूपिए गठबन्धन अहिले विपक्षको भुमिकामा छ । त्यही भएर होला नेपालको नाकाबन्दीलाई लिएर कांग्रेसका नेता मनिष तिवारीले सामाजिक संजालमा ट्वीट गरेर मोदीलाई आलोचना गर्दै नेपालको नाकाबन्दी खोल्न भनेका थिए । त्यसैगरी भारतका कतिपय बुद्धिजिवी र नेपाल मामलाका जानकारहरु पनि मोदी सरकारको विरोध गर्दै आएका थिए । जसले के प्रष्ट पार्छ भने भारतमा पनि नेपाल मामिलामा दुई धार रहेको छ ।
उक्त कुरालाई दृष्टिगत गर्दै नेपाल सदभावना पार्टीका केन्द्रिय अध्यक्ष अनिल कुमार झा र केन्द्रिय सदस्य राजिव झा दिल्ली पुगेर भारतमा नेपाल र मधेसको सवालमा रहेको भ्रमलाई चिरेका छन् । सबैभन्दा पहिले ती दुवै जना नेताले कांग्रेसका प्रबक्ता मनिष तिवारीलाई भेट गरेर तपाईहरु आफ्नो राजनीतिमा मोदी सरकारको विरोध गर्नुस तर नेपालको नाकाबन्दी बारे विरोध गर्दा मधेस प्रति असर पर्न जाने हुनाले मधेस आन्दोलनलाई सहयोग तथा समर्थन गर्नुस भनेर तिवारीलाई कन्भिन्स गरेका थिए । ८ नोभेम्बरमा भारतको दिल्ली स्थित इन्डिया इन्टरनेश्नलमा भएको एक कार्यक्रममा कांग्रेसका प्रवक्ता मनिष तिवारी र रासिद अलबिले मधेसको माग जायज रहेको र मधेसको मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्ने धारणा राखेको नेपाल सदभावना पार्टीका केन्द्रिय सदस्य राजिव झाले बताएका छन् । त्यसैगरी भारतको जवाहरलाल नेहरु विश्व विद्यालयमा मधेस विद्यार्थी संगठनले गरेको एक कार्यक्रममा त्यहाँका विद्यार्थी प्राध्यापक र बुद्धिजिवीहरुलाई नेपालमा जारी भएको संविधान र उक्त संविधानमा भएको विभेदका कारण मधेसमा भईरहेको आन्दोलनबारे जानकारी गराएका थिए । ९ नोभेम्बरका दिन गान्धी पिस फाउन्डेसनद्वारा गरिएको एक कार्यक्रममा समेत ती नेताहरुले आफ्नो पक्ष राखेका थिए ।
१० नोभेम्बरका दिन इन्डिया इन्टरनेश्नल सेन्टरमा एउटा महत्वपुर्ण अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजन गरिएको थियो । भारतको राजधानी नयाँदिल्ली स्थित इण्डिया इन्टरनेशनल सेन्टरमा सम्पन्न नेपालको नयाँ समावेशी संविधानको संस्थागत विकास र सो वारेको आमजनधारणा विषयक कार्यक्रममा कार्यक्रमको कार्यपत्र प्रस्तोता उद्धव प्याकुरेलले नयाँ संविधानमा नागरिकता, संघीयता, समावेशिकरण र समुचित प्रतिनिधित्व, नेपाली राष्टिूयता र स्वाभिमानको रक्षा, उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरुको नागरिकता सम्बन्धि व्यवस्था संसारकै उत्कृष्टतम् भनिएका संविधानहरु भन्दा पनि राम्रो भएको र त्यसको समर्थन भारतले गर्नुपर्ने सम्बन्धि आफ्ना ६ पृष्ठ लामो अंग्रजी भाषाको अवधारणा पत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
सो कार्यपत्र माथी टिप्पणी गर्दै नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल कुमार झाले लगातार ८९ दिन देखि जारी मधेशी जनताको तेश्रो मधेश आन्दोलनलाई सम्बोधन नगरिए मधेश आन्दोलन नरोकिने स्पष्ट गर्दै दिल्लीलाई होईन त्यस्तो उत्कृष्ट संविधान बनाइएको छ भने सो संविधान लिएर मधेशमा जान र मधेशी जनतालाई सन्तुष्ट पार्न हिम्मत गर्न सक्नु पर्ने तथ्य स्पष्ट पारेका थिए । मधेशी जनताको अथक र निरन्तरको हिम्मत, साहस, योगदान र बलिदानको बलमा आन्दोलन जारी रहेकोले कसैले कसैसंग स्वरमा स्वर मिलाउदैमा आन्दोलन नरोकिने बरु मधेशी जनताको थप रगत बग्न सक्ने, देश र मधेशलाई अपुरणीय छति हुनसक्ने पक्षप्रति गंभिरताका साथ ध्यान दिन उनले सुझाव दिएका थिए । झाले भारतमा इन्दिरा गान्धि कालमा पुर्नआरम्भ भएको भधेश आन्दोलनले भारतका राजनीतिक दलहरुसंग निरन्तर मैत्रीभाव ग्रहण गर्दै आएको तथ्य स्मरण गर्दै भारतका राजनीतिक दल, नागरिक समाज र बौद्धिक वर्गले एकिकृत नेपाल भित्र समृद्ध मधेश र अधिकार सम्पन्न मधेशी समुदायका लागी जारी आन्दोलनलाई सम्मान र सम्बोधनका लागी सहयोग गर्न र नेपालको यो संविधानको उत्कृष्टताको गुणगानको पछि नलाग्न आग्रह गरेका थिए । मधेशी लगायतका पीछडिएकाहरुको समस्या समाधान गर्न संविधानलाई १०२ ठाँउमा संसोधन आवश्यक रहेको स्मरण गर्दै वहाँले त्यसको फेहरिस्त संघीय मधेशी मोर्चाको वार्ता टोलीले नेपाल सरकारको वार्ता टोली र नेपालका संचारमाध्यमहरुलाई उहिलै नै उपलब्ध गराई सकेको जानकारी समेत दिएका थिए ।
कार्यक्रमका अर्का बक्ता डा.प्रकाश शरण महत्तले नेपालको संविधान दलहरुको सम्झौताको दस्तावेज भएको र कुनै पनि वेला संसोधन हुन सक्ने भएकोले आन्दोलन र नाकाबन्दीको आवश्यकता नरहेको धारणा राखेका थिए । प्राध्यापक एस.डी. मुनीले मधेशी समुदायको जायज मांगहरुलाई संवोधन गरि नेपालको समृद्धि र विकासमा लाग्न आग्रह गरेका थिए ।
कार्यक्रममा नेपाल सद्भावना पार्टीका केन्द्रिय सदस्य राजीव झा, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रवीण कर्ण सहितका अन्य मधेशी सहभागीहरुले मधेशी जनताको यस शान्तिपुर्ण आन्दोलनलाई राज्यले संबोधन नगरे स्वतन्त्र मधेशका लागी मधेशीहरु अगाडी बढन सक्ने धारणा राखेका थिए । भारतका बरिष्ठ राजनीतिज्ञ डी.पी.त्रिपाठीको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा नेपाल मामिलाका रक्षा विशेषज्ञ अवकाश प्राप्त मेजर बक्सी, प्राध्यापक एसडी मुनी, विजय प्रताप, भारतीय जनता पार्टीका सतिश उपाध्याय, कांग्रेसका नेताहरु रासिद अलवि, जयराम रमेश लगायतका महत्वपुर्ण व्यक्तिहरुको उपस्थिति थियो । त्यसैगरी फोरम लोकतान्त्रिकका नेता जितेन्द्र देव पनि उपस्थित थिए ।
२०७२ कार्तिक २९ गते आईतबार
No comments:
Post a Comment