कांग्रेस धनुषा पनि आन्दोलित हुने

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

जनकपुरमा भईरहेको आन्दोलनमा स्वतन्त्र व्यानरमा सहभागी हुँदै आएको नेपाली कांग्रेस धनुषा अब छुट्टै आफ्नै पार्टीको झण्डा र व्यानर लिएर मधेसका जायज मागहरु सम्बोधन गराउन आन्दोलित हुने भएका छन् । १८ भदौमा कांग्रेस धनुषाका सभापति राम सरोज यादवको अध्यक्षतामा भएको जिल्ला कार्यसमितिको बैठकबाट त्यस्तो निर्णय लिएको हो । उपलब्ध ४० जना सदस्यहरुको बैठकमा आफ्नो व्यानर सहित जुलुसमा जाने र त्यसका लागि यथाशिघ्र विस्तारित वैठक डाकिने निर्णय गरिएको उक्त वैठकमा सहभागी कांग्रेसको जनकपुर नगर सभापति धिरेन्द्र मोहन झाले बताएका छन् । कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले अघि सारेको प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि सोही दिन कांग्रेस धनुषाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन बुझाएका छन् । बैठकमा कांग्रेसका बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलाले अहिले आन्दोलनरत पक्षसँग बार्ता नगरी संविधान जारी गर्ने भनेकोमा अधिकांश सदस्यहरुले कडा आलोचना समेत गरेको झाले बताए ।

विमलेन्द्र निधिको प्रस्ताव
नेपाली कांग्रेसका सभाषद, केन्द्रिय सदस्य तथा भौतिक योजना तथा पुर्वाधार मन्त्री समेत रहेका विमलेन्द्र निधिले संविधान निर्माण सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री सहित सभामुख र ४ दलका शिर्ष नेताहरुलाई लिखित सुझाव कार्यान्वयनका लागि दिएका थिए । खास गरी अहिले सिमाङ्कनको खाका कोर्नु भन्दा अगाडी निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण गर्नुपर्ने निधिको माग रहेको छ । उनका अनुसार अहिले सहमति भएका १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रको सिमा निर्धारण गरिनुपर्ने, जसरी विगतमा २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रको सिमा निर्धारण गर्दा जुन मापदण्ड अबलम्बन गरिएको थियो सोही मापदण्ड अबलम्बन गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्ने निधिको तर्क छ ।
    प्रदेश संख्याले निर्वाचन क्षेत्र संख्यामा भाग गरेर औषत संख्या निकाली एउटा प्रदेशमा कति निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ भन्ने कुरा टुङ्गो लगाई त्यसबाट बाँकी रहेका शेष संख्यालाई वा कुनै बाट झिकेर कुनै अर्कोमा थपेर हिमाल, पहाड र तराई मधेसका प्रदेशहरुमा थप घट गरेर प्रदेशहरुको निर्माण गरिनुपर्ने उनको तर्क छ । साथै कुन भु भागका जनता कता पट्टीको प्रदेशमा रहन चाहन्छ त्यो निर्णय गर्ने अधिकार त्यहाँको जनताको रहनुपर्ने उनको धारणा छ ।

प्रदेशहरुको निर्माण गर्दा राज्यले वा संविधानले कुनै सम्भावित प्रदेशहरु माथि र त्यहाँका बासिन्दाहरुमाथि अविश्वास गरेर र शंका गरेर सिमाङ्कन र अधिकारको सुचि निर्माण गर्नु अनि प्रदेशहरुबाट खतराका मनोगत अनुमान गरेर केन्द्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने नाउँमा तानाशाह केन्द्र पनि बनाउनु हुँदैन भन्ने तर्क निधिको रहेको छ । त्यसैगरी राष्टिूय अखण्डतालाई दिर्घायु बनाउनका लागि संसारमा उपलब्ध प्रणालीहरु मध्ये संघीय लोकतान्त्रिक प्रणाली नै सर्बोत्तम प्रणाली रहेकाले शंकालु र संकुचित मनले नभई उदार भावले गर्नुपर्ने उनको भनाई रहेको छ । त्यसैगरी नागरिकताका सवाल र न्यायपालिकाको सवाल लगायतका विषयहरुमा पनि उनले गत साउन ३१ गते पत्र लेखेका थिए ।
नेपाली कांग्रेसका मधेसी सांसद एकजुट
नेपाली कांग्रेसका मधेसी तथा थारू सभासद्हरूले पाँच बुँदे माग पूरा नभए पार्टी निर्देशन विपरीत संविधानसभामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।  

प्रदेश सिमांकन, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, नागरिकतामा विभेद अन्त्य र हरेक निकायमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग राख्दै पार्टी नेतृत्व तथा प्रधानमन्त्रीलाई यसअघि सामूहिक रूपमा बुझाएको पाँच बुँदे ज्ञापन पत्र उनीहरूले फेरि झक्झक्याएका छन् । नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ५८ जना मधेसका सभासद्को पाँच बुँदे ज्ञापन पत्र कार्यन्वयन हुनेपर्नेमा सहमति रहेको एक सभासदले बताए ।   मधेशी तथा थारू समुदाय आन्दोलित भइरहेको अवस्थामा संविधानसभाले यत्तिकै संविधान मस्यौदा अघि बढाउन नसक्ने अडान राख्दै उनीहरूले हाल तराई(मधेशमा जारी आन्दोलन आफ्ना ती पाँच बुँदे प्रस्तावले पूरा गर्ने विश्वास पनि दिएका छन् । कांग्रेस पार्टीले संविधानसभामामा पार्टीको ह्वीप लाग्ने व्यवस्था नभए पनि संशोधन प्रस्ताव नहाल्न सभासद्हरूलाई निर्देशन दिएको थियो । तर मन्त्री तथा सभासद् विमलेन्द्र निधिसहितका मधेसी(थारू सभासद्हरूले आफ्ना प्रस्तावको सुनुवाई नभए पार्टी नीति उल्लंघन गर्दै व्यक्तिगत संशोधन हाल्ने चेतावनी दिएका हुन् । 

मधेसी(थारू प्रस्तावमा तराईमा दुई प्रदेश कायम हुनुपर्ने, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्ने, अंगीकृत र वंशजका आधारमा नागरिकतामा विभेद गर्न नहुने, राज्यका सबै निकायमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र सबै अल्पसंख्यक जाति तथा समुदायको हित संरक्षणका लागि संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ । कांग्रेस नेतृत्वले आफूलाई चित्त नबुझाए आफूहरूको प्रस्तावमा जनजातिसहितका सभासद्हरू जोडिने बताएका छन् । कांग्रेस सम्बद्ध स्रोतका अनुसार मधेसी(थारू सभासद्हरू एकढिक्का भएपछि पार्टीमा संकट उत्पन्न भएको छ ।

२०७२ भाद्र २० गते आईतबार