सरकारले देशमा दिर्घकालीन संघर्ष र गृहयुद्धको स्थिति सृजना गरेको छ ः उपेन्द्र यादव

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
देश आज अग्रगमन र प्रतिगमनबिच तीव्र ध्र्रुवीकरणको अवस्थामा रहेको छ । देशैभरि जनआन्दोलनको राप र ताप बढेको छ । सेना, सशस्त्र प्रहरी लगायत आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाएर सरकार दमनमा उत्रेको छ । नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष र विद्रोहबाट प्राप्त उपलब्धीहरू गुम्ने खतरा बढेको छ । हामी देशको भविष्यसँग जोडिएको संविधान २०६२र६३ सालको जनक्रान्ति, मधेश जनविद्रोह, लिम्बुवान, किरातरखम्बुवान, ताम्सालिङ, नेवाः, शेर्पा, तमुवान, मगरात, थरुहट लगायत आदिवासी जनजाति, खस, शिल्पीरदलित, मुस्लिम समुदायहरूले गरेको सङ्घर्ष एवम् क्रान्तिको जनादेश तथा आन्देलनका बेला गरिएको सम्झौता र सहमति अनुरूप निर्माण होस् भन्ने चाहन्छौं । तर नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले), एनेकपा (माओवादी) र फोरम (लोकतान्त्रिक)को सहमतिमा बनाउन सुरु भएको संविधानको परिमार्जित विधेयकले ती दिशातिर कुराहरू नसमेटिएको मात्र होइन नेपालको पहिलो संविधानसभामा गरिएका सहमतिहरूसमेत उल्टयाइएको तथा सङ्घीयता, समावेशी लोकतन्त्र, समानुपातिक समावेशीकरण लगायत युगान्तकारी परिवर्तनका उपलब्धिहरू समाप्त गरेको छ । मुलुकलाई प्रतिगमनतिर धकेल्ने गम्भीर षड्यन्त्र भइरहेको छ । फलस्वरूप अहिले देशैभरि विद्रोहको ज्वाला दन्किन थालेको छ । 

तराईरमधेसमा प्रतिगमनविरुद्धको जनताको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि सरकारले अत्यधिक बल प्रयोग गरी आन्दोलनलाई हिंसात्मक एवम् साम्प्रदायिक रुप दिइरहेको छ । प्रतिगामी संविधानको मस्यौदा विरुद्धमा, अग्रगमन र परिवर्तनलाई संस्थागत गराउन र पहिचानसहितको संघीय संविधान निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ मधेसी तथा थारु समुदायको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा स्वयं सरकारबाट दमन गर्ने प्रयत्न भएकाले त्यहाँ झडप हुन गएको हो । त्यहाँ राज्य पक्षले सुनियोजित ढङ्गबाट सेना परिचालन गरी देशका विभिन्न स्थानमा आन्दोलनलाई निस्तेज गर्न कर्फ्यु आदेश जारी गर्ने, दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने, तराईरमधेस तथा थरुहट पक्षधर जनताको घरघरमा गई खानतलासी लिने, धरपकड गर्ने, देख्नेवित्तिकै गोली हान्ने, वारेन्टविना नै पक्राउ गर्ने जस्ता निरंकुुश आदेश जारी गरेका छन् । नेपाल सरकारद्वारा एकातिर अखण्ड सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम जस्ता मागहरूलाई स्वजातीय मागको रूपमा सम्बोधन गर्ने र अर्कोतिर बिगतमा भएका सम्पूर्ण सम्झौताहरू तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भावनाविपरीत तराईरमधेश तथा थरुहटलगायतका पहिचानसहितको संघीयताको पक्षधर जनताका मागलाई विध्वंशकारी र विखण्डनकारी भन्दै दमन गर्ने दोहोरो चरित्रका कारण देश गृहयुद्धतर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ । अहिले सिरहा, सर्लाही, रौतहट, रूपन्देही, नवल परासी, कपिलवस्तु, बाँके, वर्दिया बारा, पर्सालगायत देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा पनि राज्य पक्षले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि दमन र हस्तक्षेप गरेको छ । सरकारद्वारा जनताको न्यायपूर्ण सङ्घर्षमाथि भएको भेदभाव, दमन र उत्पीडनका कारण तराई मधेश तथा थरुहट क्षेत्रमा भएको संघर्षले क्रमशः जनविद्रोहको रूप लिन पुगेको छ । त्यसलाई साम्प्रदायिक रूप दिई जनताको ध्यान अन्त मोड्ने र आन्दोलनकारीहरुमाथि दमन गर्ने सरकारको षड्यन्त्रको घोर भत्र्सना गर्दै हामी आन्दोलनरत सम्पूर्ण दलहरु नेपाली जनतासमक्ष उच्च मनोबल र आत्म सम्मानका साथ शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान गर्दछौं ।

अहिले सरकारबाट भइरहेको दमन, धरपकड, लाठी, अश्रुग्याँस, गोली प्रहार जस्ता क्रियाकलापले सरकारको फासिस्ट चरित्र मात्र होइन मानवताविरुद्ध अपराधसमेत गरिरहेको स्पष्ट भएको छ । टिकापुरमा कर्फ्यु आदेश र सेना परिचालन हुँदाहुँदै रेशम चौधरी, जनक चौधरी लगायत थरुहट पक्षधरहरुको घर, पसलमा आगजनी हुनु र बारा, पर्सामा अन्धाधुन्ध आन्दोलनकारीहरूको टाउकामा ताकेर गोली हान्नुले यो कुरा प्रमाणित पनि गरेको छ । यसरी सरकार आफैले देशमा राज्य आतङ्क सृजना गरी देशलाई ब्यारेकमा परिणत गर्ने काम भइरहेको छ । हालसम्म सरकारले सप्तरीमा राजेन्द्रकुमार राउत (राजिव), रौतहटमा राजकिशोर ठाकुर, कैलालीमा चिन्कु दगौरा थारु, रुपन्देहीमा सुनिल कुमार यादव र रामेश्वर पासी, पर्सामा दिलीप चौरसिया, धर्मराज सिंह, दिनानाथ साह, अमिरीलाल राउत र सोहन साह कलवार तथा बारामा हिफाजत मियाँ र सुरेश यादवको हत्या गरेको छ । हामी यस आन्दोलनमा दिवङ्गत भएकाहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धान्जली अर्पण गर्दै परिवार जनमा गहिरो समवेदना गर्दछौं । त्यसरी नै पार्टीका महासचिव रामसहाय प्रसाद यादव, गोली लागी जीवनसँग संघर्ष गरिरहेका जाकीर हुसेन मियाँ लगायत सबै घाइतेहरूको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौं ।

चालु जनक्रान्ति मात्र मधेस र थरुहटको भावना होइन । यो समस्त नेपाली जनताको परिवर्तनको चाहना हो । त्यसैले यसलाई हर तरहले सहयोग गर्न सबै जनतामा हामी हार्दिक अपिल गर्दछौं । त्यसरी नै हामी सरकारसँग पनि विगतमा मधेसी, आदिवासी जनजाति लगायत परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरुसँग भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न, दङ्गाग्रस्त क्षेत्रका नाममा गरिएको सेना परिचालनको आदेश तुरुन्त फिर्ता गर्न तथा नागरिक अधिकार तत्काल वहाली गर्न, आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्नेहरुलाई सहीद घोषणा गर्न, घाइतेहरुलाई औषधी उपचारको व्यवस्था गर्न तथा संविधान निर्माणको सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थगित गरी वार्ताको वातावरण बनाउन अनुरोध गर्दछौं । वार्ताको वातावरण बनाउनुको सट्टा सरकारले जनताको आन्दोलनमाथि दमन गरे देशमा दिर्घकालीन संघर्ष र गृहयुद्धको स्थिति सृजना हुने हुँदा त्यसबाट उ्रत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिणामको जिम्मेवारी सरकार नै हुने कुरा हामी सचेत गराउन चाहन्छौं । (१६ भदौमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जारी गरेको प्रेस बक्तव्यमा आधारित)


२०७२ भाद्र २० गते आईतबार