आन्दोलनरत पक्षसँग बार्ता गर्न राज्य अनिच्छुक

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
गत साउन ३१ गते देखि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले गरेको आम हडताल  १८ भदौसम्म जारी रहँदा थुप्रै धन जनको क्षति हुनाका साथै जनजीवन दिनानुदिन थप कष्टकर भईरहेको भएपनि राज्यले बार्ताका मार्फत आन्दोलनरत पक्षका मागलाई सम्बोधन गर्न प्राथमिकतामा लिएको पाइँदैन ।

भदौ ९ गते तीन दिनको भाका राखी प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाले थारु र मधेसवादीलाई वार्ताको लागि पहिलो पत्र पठाए । तर, तीन दिनमा वार्ता अलिकति पनि अघि बढेन । फेरि १३ भदौमा प्रधानमन्त्रीले दोस्रो पत्र पठाए, तर, पनि कैलालीबाट सुरु भएको आन्दोलन रोकिएन । न त वार्ता नै अघि बढ्यो । सरकारले वार्तामा बस्नका लागि उपयुक्त वातावरण नै नबनाएको मधेसकेन्द्रित दलले आरोप लगाए । आन्दोलन विस्तारै पर्सा, धनुषातिर सर्यो । पर्साको विरंगजमा मंगलबारमात्र ५ जना आन्दोलनकारीको गोली लागी मत्यु हुन पुग्यो । प्रधानमन्त्रीको पत्रको जवाफ दिँदै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले बार्ताका लागि बातावरण बनाउन जारी संविधान निर्माण प्रक्रिया स्थगित गर्नुपर्ने, परिचालन गरिएको सेनालाई व्यारेकमा फिर्ता पठाउनुपर्ने, आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाहरुलाई सहिद घोषणा गरिनुपर्ने, घाइतेहरुलाई निशुल्क उपचार गर्नुपर्ने लगायतका सर्तहरु सहित जवाफ पठाए । मोर्चाका एक घटक सदभावनाका अध्यक्ष राजेन्द्र महत्तो भन्छन,“ हामी वार्ता विरोधी हौइनौं । तर, वार्ताका लागि सरकारले परिस्थिति र माहोल बनाउनुपर्छ त्योचाहिँ हामीले प्रष्ट रुपमा विगतका सहमतिअनुसार संविधान बन्ने ग्यारेण्टी चाहियो, सहमति लागु गर्नुपर्यो भनेका छौँ । सरकारले संविधान निर्माण प्रक्रिया भटाभट अगाडि बढाउँदैछ अब संविधान निर्माण गर्नै हो भने केका लागि वार्ता गर्ने होला फेरि ? यदि वार्ता गर्ने हो भने संविधान निर्माण प्रक्रिया रोक्नुर्पयो ।

     अनि सेना परिचालन गरेर बन्दुक चलाएर आतंक, भय र त्रासको बीचमा वार्ता हुनसक्दैन । त्यसैले यो सेना परिचालन फिर्ता हुनुपर्छ । अनावश्यकरुपमा यो कफ्र्यु दंगा क्षेत्र घोषित गरिएको फिर्ता लिनुपर्छ । ” सरकारले आन्दोलनमा भएको घटनाको छानबिनका लागि एउटा उच्चस्तरीय छानबिन न्यायिक आयोग गठन हुनुपर्ने मोर्चाले माग गरेको छ । त्यो चाहिँ टीकापुर घटना होस् वा भैरहवा घटना होस् वा वीरंगज, सप्तारको घटना होस, यी लगायतका जिल्लामा भएको घटनालाई छानबिन गर्नुपर्छ । र, वार्ताका क्रममा घटनाको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन न्यायिक आयोगसमेत गठन गर्नु पर्ने महत्तो बताउँछन् ।
२०६४ साल फागुन १६ गते मधेसी मोर्चासँग गरिएको ८ बुँदे सम्झौता लागु गरे भइहाल्यो नि । मुख्य कुरा त्यही त हो । तैपनि वार्ता गर्नु छ भने गरौं, हामी वार्ताका विरोधी होइनौँ । हामी त तयार छौँ भन्दै सदभावना अध्यक्ष महत्तो भन्छन,“ सरकारले वार्ताको वातावरण बनाउनुर्पयो । तर, वार्ता भने जुन भुमिमा सघर्ष भइरहेको छ, त्यही भुमिमा नै हुनुपर्छ । मधेसकै भूमिमा वार्ता हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।”

बार्ताका लागि एमाओवादीको पहल
संविधान निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको बेला  संविधासनभाबाट संविधान बन्न नदिने षडयन्त्र भएको निष्कर्ष निकाल्दै एमाओवादीले मंगलबारबाट दुवै समस्या समाधानको लागि मध्यस्थता गर्ने निर्णय गरेको हो । मंगलबार एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड निवास लाजिम्पाटमा पार्टीका उच्च नेताबीच छलफल गरेपछि मुद्दामा आफू निकट भएका असन्तुष्ट दल र प्रक्रियामा निकट रहेको प्रमुख चार शक्तिबीच सहजीकरण गरी संविधान जारी गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार एमाओवादीले मंगलबार नै तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र प्रधानमन्त्री सुशील कोइालासँग भेट गरेको थियो । एमाओवादी अध्यक्ष पुस्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अर्का नेता  बाबुराम भट्टराईले अब संविधान रोक्न नहुने भन्दै दुवै पक्षबीच सहजीकरण गर्ने अग्रसरताको नेतृत्व गरेका हुन् । 

एमाओवादीको सोही प्रयत्नपछि महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव आन्दोलन छोडेर मंगलबार काठमाडौं आएको स्रोतका दाबी छ । मधेसको भन्दा पनि थारुहरुको माग मुख्य भएको आन्तरिक बुझाईमा रहेका मधेसवादी दल पनि अब आन्दोलनभन्दा सहमति गरेर जानुपर्ने पक्षमा छन् । प्रचण्ड बाबुरामसंगको भेटमा पनि महन्थले यस अघि भएका सहमति  र थारुलाई अधिकार सम्पन्न गराउनेगरी वार्ता गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
मंगलबार नै एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेटेर जायज माग तत्काल सम्बोधन हुनेगरी अघि बढ्नुपर्ने नभए आन्दोलन सबैतिर सल्कने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए । कैलालीपछि मध्य तराई, लिम्बुवान, तमुवान, र मगरातमा समेत आन्दोलन उठ्न सक्नेप्रति सचेत गराउँदै प्रचण्डले अब ढिलाई गर्ने बेला नभएको बताएका थिए । 

    प्रधानमन्त्री र ओली दुवैसँगको भेटमा प्रचण्डले बल प्रयोग समाधान होइन भन्दै औपचारिक वार्ता र संवादबाट एकछिन पनि ढिलाई गर्न नहुने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले जायज मागप्रति सकारात्मक छु भन्दै आएपनि औपचारिक रुपले वार्ता र संवाद अघि बढाउन सकेका छैनन् । पूर्वका मोरङ, सुनसरी र पश्चिमका बर्दिया, कैलाली कंचनपुरका थारुलाई अधिकार सम्पन्न गराउने गरी पुनः सीमाकंन गर्ने वा नयाँ सहमति गररे जानुपर्ने पक्षमा एमाओवादी छ ।

बार्ताका सवालमा कांग्रेस विभाजित
आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे नेपाली कांग्रेसका नेताहरु दुई कित्तामा विभाजित भएका छन् । कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले अब संविधान बनिसकेपछि मात्रै आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता हुने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बुधबारको बैठकमा महामन्त्री सिटौला निकै कडा रुपमा प्रस्तुत भएका थिए । कसैले भन्दैमा र आन्दोलन गर्दैमा अब संविधानसभाको प्रक्रिया कुनै पनि हालतमा रोक्न नमिल्ने सिटौलाले बताएका थिए । 

तर, बैठकको सुरुमै बोलेका सुशील कोइराला पक्षधर नेताहरु पदमनारायण चौधरी र फरमुल्लाह मन्सुरले तत्काल संविधानसभाको प्रक्रिया रोकेर भए पनि आन्दोलनरत पक्षका मागहरु सम्बोधन हुनुपर्ने बताए । बैठकमा केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइराला र अर्जुननरसिंह केसीले पनि संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई केही समय रोकेर वार्तामा जानुपर्ने बताउँदा मधेसी र थारु समुदायका सभासदले ताली पड्काएर समर्थन जनाए ।

बहुमत सभासद वार्ताको पक्षमा
कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा बहुमत सभासदहरु वार्ता र सम्वादको पक्षमा देखिएका छन् । शेरबहादुर देउवा कडा रुपमा प्रस्ततु भए पनि उनकै खेमाका नेता विमलेन्द्र निधी वार्ता र सम्वादको पक्षमा छन् । त्यस्तै सुशील कोइराला पक्षधर नेताहरु पनि वार्ता र सम्वादको पक्षमा उभिएका छन् । बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र कृष्णप्रसाद सिटौला वार्तामा नअल्मिलिई चाँडो संविधान जारी गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । स्रोतका अनुसार उपसभापति रामचन्द्र पौडेल पनि देउवा र सिटौलाकै लाइनमा छन् ।

बार्ताका लागि काठमाण्डौका नागरिक समाजको पहल
कनकमणि दीक्षित, सुबोधराज प्याकुरेजसहितका नागरिक समाजका अगुवाले वार्ताको वातारवण बनाउन तराई मधेस केन्द्रीत दलहरुलाई आन्दोलन रोक्न र सेना ब्यारेक फर्काउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
शान्ति र संविधानका लागि २५ नागरिकको तर्फबाट पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष शिव गाउँलेले नौबुँदे अपील जारी गरेका छन् । जसमा पहिचान, प्रतिनिधित्व, अधिकार र सामाजिक न्यायका लागि आन्दोलनरत दल, पक्ष र सरकारबीच तत्काल वार्ता शुरू गर्न आग्रह गरिएको छ । पहिचानको आन्दोलन र दलित, महिला, थारू, जनजाति तथा मधेशी लगायतका समुदायले उठाएका प्रतिनिधित्व, विभेद समाप्ति र सामाजिक न्यायका मागलाई संशोधनको बाटोबाट सम्बोधन गरेर संविधान जारी गर्न ढिलाइ गर्न नहुने नागरिक समाजका अगुवाहरुले बताएका छन् ।

    संघीयताको सीमाङ्कन निश्चित सिद्धान्त र मापदण्डमा आधारित हुनुपर्ने भन्दै उनीहरुले सीमाङ्कनमा अहिले देखिएको अन्योल तत्काल अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी संविधानसभामा रहेका राजनीतिक दलहरूको भएको बताएका छन् । अपीलमा भनिएको छ(‘निश्चित मान्यतामा आधारित भएर स्पष्ट र पारदर्शी रूपमा संघीयताको रेखाङ्कन गरिएको अवस्थामा त्यसपछि आउने चुनौतीको सामना स्वयं संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय आयोग र संसद्बाट हुनसक्छ भन्नेमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू विश्वस्त हुनुपर्छ ।’

तत्काल वार्ता सुरु गर्नु पर्ने भन्दै नागरिक समाजका अगुवाहरुले पहिला प्रदर्शन स्थगित कि संविधानसभाको प्रक्रिया भन्ने नाममा संवादको हलो नअड्काउन आग्रह गरेका छन् । ‘वार्ताको वातावरण निर्माण गर्न मुख्यतः तराईरमधेशकेन्द्रित प्रदर्शनकारी दल र समूहले आन्दोलन स्थगित गर्ने र नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै नेपाली सेना यथास्थानमा फर्काइनु जरुरी छ’ अपीलमा भनिएको छ । 

साथै संविधान निर्माण प्रक्रियामा विभिन्न समुदायले उठाएका सरोकारलाई सत्ता र शक्तिको आडमा उपेक्षा गर्नु तथा प्रदर्शनकारीले जनताद्वारा निर्वा्चित संविधानसभा बाहिर गएर मात्रै समाधान खोज्ने प्रयास गर्नु दुबै दिगो शान्ति र उन्नति विरुद्धका काम भएको नागरिक समाजका अगुवाहरुले बताएका छन् । शान्ति प्रक्रिया सुरु भएयता भएका सम्झौताको पालना विवादको पृष्ठभूमि भएको भन्दै उनीहरुले भनेका छन्(‘विगतमा गरिएका सहमतिहरूको सिद्धान्त र मर्मलाई आत्मसात् गरी अघि बढ्न जरुरी छ ।’

उनीहरुले सरकार र प्रदर्शनकारी दुवैतर्फबाट भएको हिंसात्मक बल प्रयोग एउटा अक्षम्य र असहृय सामाजिक अपराध भएको भन्दै सुर्खेत, कैलाली, पर्सा, सप्तरी, बारा, रौतहट, जुम्ला लगायतका जिल्लामा भएका हिंसात्मक घटनाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्न पनि माग गरेका छन् । नागरिक समाजका अगुवमहरुले विरोध प्रदर्शनका क्रममा हिंसा मच्चाउने, तोडफोड गर्ने जस्ता काम नगर्न अपील समेत गरेका छन् ।

वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्न राष्ट्र संघको आग्रह
नेपालमा उत्पन्न तनावलाई वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न संयुक्त राष्टू संघले सुझाव दिएको छ । सरकार र आन्दोलनरत पक्षलाई सहमतिमा ल्याउन राष्टूसंघका राजनीतिक मामलासम्वन्धी उपमहासचिव जेफ्री फेल्टम्यान नेताहरुसँग सम्वादमा रहेको राष्टू संघले स्पष्ट पारेको छ ।

संयुक्त राष्टू संघले नेपालको विद्यमान परिस्थितिलाई नजिकबाट नियालिरहेको जनाएको छ । हालै भएका हिंसात्मक घटनाबाट महासचिव बान कि मुन चिन्तित बनेको उनका प्रवक्ताले बताएका छन् । बुधबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रवक्ता स्टेफान डुजारिकले संवादमार्फत समस्या हल गर्न नेपाल सरकार र आन्दोलनरत पक्षलाई अपील गरेका छन् । यसबारे जारी प्रेस वक्तव्यमा भनिएको छ( ‘सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, राष्टूसंघले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई सघाएको थियो । अब बन्ने संविधान त्यहाँको लागि एउटा महत्वपूर्ण कोशेढुंगाको रुपमा रहेको छ । महासचिव अझै पनि आशावादी हुनुहुन्छ कि नेताहरुले सम्झौता र सहमतिमा आउनेछन् ।’

डुजारिकले नेपालमा रहेको राष्टूसंघीय कार्यालय नेपालका नेताहरु नियमित सम्पर्कमा रहेको र उनीहरुलाई ऐतिहासिक अवसरलाई खेर नफाल्न सचेत गराइरहेको उल्लेख गरे । त्यस्तै राष्टूसंघका राजनीतिक मामलासम्वन्धी उपमहासचिव जेफ्री फेल्टम्यानले नेपाली नेताहरुसित प्रत्यक्ष वातचित गरिरहेको र आफ्नो सुझावहरु दिइरहेको प्रवक्ताले जानकारी दिए । 

२०७२ भाद्र २० गते आईतबार