सर्बोच्च अदालतका पुर्व न्यायाधीश राम नगिना सिंहले यथास्थितिमा सर्बोच्च अदालतले गरेको अन्तरिम आदेशको बर्खिलापमा सिमाङ्कन विनाको संविधान जारी गरे त्यसले कानुनी रुपमा वैधानिकता नपाउने बताएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पुर्व सदस्य समेत रहेका सिंहले द एक्सक्लुसिभ सँग गरेको कुराकानीमा अलग देशको माग गलत रहेको तथा प्रदेश माग्दा मधेसी समुदायले फराकिलो भएर आफ्नो दावी अगाडी वढाउनु पर्ने बताएका छन् । प्रदेश निर्धारण भएपनि त्यसलाई टिकाउन पहाडको स्रोत सम्पदा समेत आवश्यक पर्ने हुनाले पहाड सँगै जोडिएर प्रदेश निर्धारण हुनुपर्ने उनको तर्क छ । द एक्सक्लुसिभका सम्पादक अजय अनुरागीले पुर्व न्यायाधीश सिंह सँग संविधानका विभिन्न विषय बस्तुमा गरेको बार्तालापको सम्पादित अंश प्रस्तुत छ ः
प्रारम्भिक मस्यौदा संविधानलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
भविष्यमा आउने संविधानको प्रारुप हो, प्रारम्भिक मस्यौदा संविधान । जनताको राय सुझावका लागि प्रकाशित भयो । त्यो राम्रै कुरा हो । त्यसबाट जनताले कमसेकम यो थाहा पायो कि संविधानमा जनताले के कस्ता अधिकार पाउँदैछन् । जनताले कहिँ उल्लेख्य रुपमा विरोध पनि गर्यो भने उल्लेख्य सहभागिता पनि भयो ।
संघीयताको सवालमा आठ वटा प्रदेश त लेख्यो तर त्यसको आकार प्रकार, सीमाङ्कन, नामाङ्कन यो सब केही भएन । परिणाम स्वरुप जनताबाट पनि के आवाज आयो भने सीमाङ्कन र नामाङ्कन सहित संघीय प्रदेश सहितको संविधान नै उपयूक्त हुन्छ । त्यो विनाको आएको संविधानको अर्थ के हुन्छ भने एउटा बच्चा जन्मियो, जसको शीर, लिङ्ग केही पनि छैन । जसबाट त्यो बच्चा महिला हो वा पुरुष हो भन्ने छुट्याउनै नसक्ने जस्तो बच्चा जन्मिनुको केही अर्थ हुँदैन ।
सर्बोच्च अदालतले सीमाङ्कन बीना संविधान जारी नगर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि राजनीतिक दलहरुले प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी मान्दैनौं भन्नुलाई सर्बोच्च अदालतकै एक जना पुर्व न्यायाधीशका रुपमा तपाईले कसरी लिनु हुन्छ ?
सर्बोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको सवालमा जसरी आदेश मान्दैनौं भनेर राजनीतिक दलहरुले प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी भन्नु भयो, यो पुरापुरी गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति हो । जुन संविधानलाई मानेर अहिले सम्म काम कारवाही भईरहेको थियो, अहिलेको अन्तरिम संविधान भनौं वा पहिलेको संविधानहरु । त्यो संविधानहरुमा के भनिएको छ भने देशमा एउटा सर्बोच्च अदालत हुनेछ जो कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम निकाय हुन्छ । र, त्यसले गरेको निर्णय, आदेश सरोकारवाला, सरकार सबैको लागि बाध्यकारी हुन्छ । अब प्रश्न उठ्छ की अदालतले गरेको आदेशमा चित्त बुझ्दैनन भने त्यसलाई निरस्त गराउनको लागि प्रक्रिया पनि कानुनमै व्यवस्था गरिएको छ । त्यो फाइनल आदेश होइन, अन्तरिम आदेश भएकाले त्यो प्रक्रियामा गएर च्यालेन्ज गएर अर्को पक्ष जाँदा निरस्त पनि गर्न सकिन्छ । सरकारले त्यो बाटो अपनाउनु पथर््यो । त्यो नअपनाइकन, त्यो संसदको अधिकार क्षेत्रको कुरामा अदालतले प्रवेश गर्यो त्यसकारण हामी मान्दैनौं भनेर राजनीतिक दलहरुले एउटा छुट्टै व्याख्या गर्नु अभिव्यक्ति देशको संचालन गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिहरुबाट आउँछ भने यो देशको लागि धेरै ठुलो दुर्भाग्यपुर्ण हुन्छ । र, जुन देशमा न्यायपालिका प्रति यसरी निगेटिभ कुरा गरिन्छ भने त्यहाँ इम्पयूनिटी बढेर जान्छ । जहाँ न्याय पाइन्छ, न्याय दिइन्छ त्यहाँ इम्प्यूनिटी हुँदैन । र, न्यायकर्ता कुनै धर्म, कुनै जात, कुनै वर्ग, क्षेत्रबाट बाँधिएको हुँदैन । म न्यायाधीश हुँ, मैले शपथ लिएको छु, शपथको आधारबाट जो सामने आएको इस्यूमा आफ्नो बुद्धि विवेक अनुसार मैले न्याय निरुपण गर्नु पर्छ भन्ने कुराबाट मात्र न्यायाधीश बाँधिएको हुन्छ । त्यसमा दायाँ बायाँ भन्नु हुँदैन ।
तर भनियो नि । मधेसी न्यायाधीश, मधेसी निवेदक, मधेसी वहसकर्ता कानुन व्यावसायी भनेर त्यो अन्तरिम आदेशको खुलेआम खिल्ली उडाइयो नि ?
यसमा त्यस अनुरुपको शव्द प्रयोग गर्नु हुँदैनथ्यो । त्यो निर्णय गर्ने व्यक्तिको मात्र अपमान होइन, समग्र देशकै अपमान हो । सर्बोच्च अदालत देशको एउटा धरोहर हो । आफ्नो हाइजेस्ट कोर्टको जुरिडिएसनलाई लत्याउनुको भनेको अर्थ, आदेश गर्ने व्यक्ति माथि आरोप लगाउनुको अर्थ के हुन जान्छ भने त्यहाँको न्याय व्यवस्था नमान्नु हो । न्याय व्यवस्था अराजक हुन जान्छ । पराकाष्ठा नै नाघ्छ । त्यसमा चित्त बुझेको छैन भने अदालतबाटै निरस्त गराउन सकिन्छ ।
तर, सरकार त त्यो बाटो पनि गएको देखिँदैन ?
सरकारको त्यो पार्टमा म गल्ती देख्छु । सरकारले त्यो बाटो नअपनाउनु गलत हो ।
तपाईलाई के लाग्छ, सर्बोच्च अदालत साँच्चै संविधानसभाको कार्याधिकार क्षेत्रमा पसेकौ हो त ?
सर्बोच्च अदालतको सामुन्नेमा जो निवेदन आयो, चाहे त्यो मधेसीले ल्याओस वा पहाडीले (त्यो फिलिङ्ग ल्याउँनु नै हुँदैनथ्यो) । एउटा वकिलले लग्यो, संवैधानिक इस्यूलाई लिएर । र, एउटा सर्बोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले आदेश गर्यो । चाहे त्यो मधेसी वा पहाडी जो सुकै होस । त्यो कुर्सीमा वसिसकेको व्यक्ति न्यायाधीश हुन्छ, जात हुँदैन । त्यसको कुनै धर्म हुँदैन । आदेशमा चित्त बुझेको छैन भने कानुन बमोजिम जुन प्रक्रिया छ त्यस प्रक्रियामा जानु पथर््यो । त्यो प्रक्रियामा गएको भए त्यो भन्दा लार्जर बेन्चमा पेश हुन्थ्यो । लार्जर बेन्चलाई त्यो आदेश यहि सही होइन भन्ने लागेको अवस्था आउँथ्यो भने त्यसलाई निरस्त पनि गर्न सक्थ्यो ।
एकातर्फ सरकारले त्यो प्रक्रियामा गएर उक्त अन्तरिम आदेशलाई निरस्त गराएन र, अर्को तिर उक्त आदेशको वर्खिलापमा गएर सीमाङ्कन विना संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्यो भने त्यो संविधानले कानुनी रुपमा वैधता पाउँछ कि पाउँदैन ?
जुन कुरा उल्लेख गरेर सर्बोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दियो, त्यो अन्तरिम आदेश अहिले पनि जीउँदैछ । त्यो आदेशलाई भ्याकन्छ गर्नको लागि कुनै पक्ष अदालतमा गएन । यही अवस्थामा संविधानको मस्यौदा तयार गरेर एउटा त्यो आधारमा कि राजनीतिक कुरा हो, अदालत त्यसमा प्रवेश गर्नु हुँदैनन्यो, यो संसदको कार्यक्षेत्र भित्र प्रवेश गर्नु हुँदैन्थ्यो, यो संसदको कार्यक्षेत्र भित्र प्रवेश गर्यो भनेर भन्ने अधिकार पनि त्यही सर्बोच्च अदालतको मात्र थियो । र, जुन न्यायाधीशले त्यो आदेश गर्यो उसले आफैले भन्न सक्दैन । उक्त कुरा त्यस भन्दा हाइयर केही अर्थात सिङ्गल बेन्चबाट भएको छ भने डिभिजन बेन्चबाट निरस्त हुन्छ अथवा कसको बेन्चमा दिने भन्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशमा निहित हुन्छ । प्रधानन्यायाधीशले यदि त्यो लार्जर बेन्चबाट आदेश हुुनपर्ने हो अगर महसुस गर्छ भने त्यस तर्फ पठाउन सक्छ । तर, म मान्दै मान्दिनँ, राजनीतिक रुपमा प्रवेश गर्यो, मधेसी न्यायाधीश थियो, मधेसी वकिल थियो, भन्ने कुरा भन्नु हुँदैन्थ्यो । यसको अर्थ आफ्नै देशको सुप्रिम कोर्टको अवहेलना गर्नु हो । अथास्थितिमै रह्यो भने जुन दिन त्यो मुद्दा पेशी चढ्छ, लिखित जवाफ पनि गएन, भ्याकेट पनि गराएन भने, न्यायाधीश समक्ष प्रस्तुत पेपरको आधारमा उसले निर्णय गर्छ । र, निर्णय गर्न वाध्य हुन्छ की यसमा अन्तरिम आदेशको पालना नगरीकन, काम कारवाही आदेशबाट रोकिएको थियो, त्यसलाई अगाडी बढाएको हुनाले सम्बन्धित व्यक्तिले आदेशको मानहानी गरेको छ । मलाई लाग्छ मानहानी तर्फ पनि मुभ भएको छ ।
प्रष्ट भएन, कानुनी रुपमा त्यो संविधान वैध हुन्छ कि हुुँदैन ?
अटोमेटिकली त त्यो संविधान अवैध हुँदैन । तर, त्यस कारवाही अगाडी वढ्न सक्छ मलाई लाग्छ जुन पक्षले (अर्थात निवेदकले) संविधान जारी भएपछि, जुन जुन कुराको अभाव देखाइएको छ, आदेशमा त्यस विपरित जारी भयो भने जान सक्छ । र, त्यो पक्ष सुप्रिम कोर्टमा गयो भने सुप्रिम कोर्टले निर्णय गर्न सक्छ ।
अर्थात, त्यसो भयो भने संविधानले वैधानिकता पाउँदैन ?
न्यायाधीशले नै निर्णय गरिदियो भने त जारी भएको संविधान अवैध हुन्छ नै । सर्बोच्च अदालतले यदि बोल्छ की यो अवैध हो भने मात्र अवैध हुन्छ । नबोलुन्जेल जो विचाराधिन छ, स्वतः अवैध हुँदैन ।
अहिलेको अन्तरिम आदेशले जसरी बोलेको छ, भोली त्यो आदेशानुसार भएन भने त अवैध हुन्छ नि, होइन ?
त्यसको लागि सम्बन्धित पक्ष अदालतमा जानै पर्छ एउटा कुरा इमेजिन गरौं, सम्बन्धित पक्ष भएन अन्तरिम आदेश पनि ‘एज इट ईज’ रह्यो, संविधान जारी भयो । यो बीचको कडीलाई लिएर, यसको विपरित संविधान जारी भयो उक्त संविधानलाई अवैध घोषित गरी पाउँ भनेर यदि कोही गएन भने स्वतः अवैध हुँदैन । जानु पर्छ । अदालत आफै केह ीगर्न जाँदैन । उसको सामुन्ने जुन इस्यू आउँछ त्यसमा ऊ बोल्छ । जुन न्यायाधीशले त्यो आदेश गर्नु भएको छ त्यो न्यायाधीश आफै फेरी अधिकार ग्रहण गरेर अगाडी बढ्दैन । त्यसमा जानु पर्यो । पेश हुनु पर्यो । अनि मात्र उहाँले बोल्नु हुन्छ ।
तपाई पुर्व न्यायाधीशका साथ साथ एक जना मधेसी समुदायका नेपाली नागरिक पनि हुनु हुन्छ । मधेसीले अधिकार यो संविधानबाट पाइरहेका छन् त ? तपाईले के देखिरहनु भएको छ ?
यसमा विभिन्न कुरा छ । अधिकारका लागि ३० दलिय ३३ दलिय मोर्चा बन्यो । के के सहमति गर्दै मोर्चा बनेको थियो । तर, त्यसै मोर्चाको सहयात्री मध्ये एउटा फुट्यो । त्यो किन र कसरी फुट्यो, यो गर्भको कुरा हो । म राजनीति जीव पनि होइन । सबैको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ भनेर भनिएको थियो । तर, अहिले जुन किसिमको सिनारियो बनिरहेको त्यसमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर नागरिकको राय संकलन गर्ने भनियो । उल्लेख्य रुपमा सहभागी पनि भए । सहयात्री पनि भएनन् । विरोधको दुइटा स्वरुप हुन्छ, एउटा प्रत्यक्ष रुपमा विरोध गर्नु कि म यसमा भाग लिदिनँ, अर्को भाग लिएर यो यो कुरामा मेरो चित्त बुझेको छैन भनेर भन्नु पनि हो । अर्थात असहमति जनाउनु पनि हो । ती विरोधहरुको बावजुद पनि सबै कुरा समेटनेतिर यिनीहरु तयार छैनन् । यिनीहरुलाई हतार छ । श्रावण ३२ गते भित्रै संविधान जारी गर्नु पर्छ, अरु पछि हुँदैजान्छन् भनेर भनिरहेका छन् । नत्र भने संविधान बन्दैन भनेर डर यिनीहरुलाई सताईरहेको छ । त्यो डरको पछाडी आफ्नो केही स्वार्थ लुकेको प्रष्ट देखिन्छ । यिनीहरु हतारिएकै संविधान जारी गर्ने पक्षमा छन् कि भन्ने आशंका देखिन्छ । अरु कुरालाई पछि होला । आयोग गठन गरेर गरौंला आयोगको रिपोर्ट अनुसार गरौंला ।
सानो तिनो कुरा जस्तै धर्म निरपेक्ष हुने कि हिन्दु राज्य हुने मलाई लाग्छ बीचको कडी धार्मिक स्वतन्त्रता उल्लेख गर्छन होला । नागरिकताको सवालमा विभेदकारी व्यवस्था राखिएको छ । आमा र बुवा मध्ये कोही एक जना मर्यो भने त्यो नागरिकले अंगिकृत नागरिकता पाउनेछ । अंगीकृत पाउनुको अर्थ त्यही मस्यौदामा प्रष्ट लेखेको छ की यो, यो कुरामा जान पाउँदैन । परिणाम के हुन्छ भने मधेसी झाडु लगाउनमा मात्र जान्छ । तर, डेभेलपमेन्छ के देखिएको छ भने आमा र बुवाको ठाउँमा आमा वा बुवा गर्ला भने मलाई लागिरहेको छ ।
शासकीय स्वरुप यिनीहरु प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जाँदैन । हालको संसदीय व्यवस्थामा नै जान्छन होला । अब सुशिल कोइरालाको भनाई कति कारगर हुन्छ, उहाँ भन्दै हुनु हुन्छ, सीमाङ्कन, नामाङ्कन सहितको संविधान आउनु पर्छ । आउँछ भनेर भन्नु हुन्छ । आउनु पर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ । अर्थात यो अरुको काँधमा बसेको छ । त्यसकारण उहाँले यस्तो शव्दको प्रयोग गरिरहनु भएको छ ।
मधेसी, दलित, जनजाती, आदिवासी, महिला, सबैले विरोध गरिरहेको अवस्थामा आफ्नो स्वार्थ पुर्ती गर्न संविधान जारी गरिहाले पनि त्यो संविधान टिकाऊ हुन सक्दैन भन्ने विरोध भईरहेको छ । त्यसो भयो भने देश फेरी द्वन्द्वमा धकेलिन्छ कि धकेलिदैन ? तपाईले प्रायः प्रयोग गरिरहनु भएको शव्द ‘सदावहार संक्रमणकाल’ रहने नै भयो नि त ?
अहिले हेर्नुस जति पनि राजनीतिक दलहरु छन् त्यसमा रहेका दलित, जनजाती सबैले आफ्नो दल विर्सिसकेका छन् । सब एउटै प्लेटफर्ममा उभिएका छन् । अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएको अधिकार बमोजिम आएन भने हामी मान्दैनौं भनेर भनिरहेका छन् । यसबाट दुइटा कुरा सिख लिनु पर्छ । प्रत्येक पार्टीलाई यो हक छ की तिमीलाई आफ्नो नेता त्यस बेला सम्म मात्र मानिरहेका छौं जुन बेलासम्म हाम्रो स्वार्थ पुरा गर्छौंं । अर्थात अधिकार दिन्छौं । मेरो अधिकार स्वार्थ विपरितको काम हुन्छ भने हामी वगावत पनि गर्न सक्छौं । अगर सबै दलको दलित, जनजाती, आदिवासी, मधेसी सबै एकै ठाउँमा उभिएर बगावत गर्यो भने देश त अर्कौ ठाउँमा जान्छ नै । त्यसलाई रोक्न फेरी देशलाई धौ धौ पर्न सक्छ । त्यसकारण तपाईको पत्रिका मार्फत म यो देशको संचालनकर्ताहरुलाई के अनुरोध गर्छु भने संविधान साउन मसान्तमै आउनु पर्छ त्यस पछि आउँदा खतरा हुन्छ भन्ने नसोचिदिनुस । राम्रो आओस । सके सम्म सबैको कुरा समेटनुस । एक, दुई, तिन गरेर सबै कुरा संविधानमा अटाउन सक्दैन यो संसारमा । परिमार्जित हुँदै जान्छ । तर मुख्य अधिकार दिएर जानु पर्छ ।
तपाई सर्बोच्च अदालतको एक जना न्यायाधीश भईसक्नु भएको छ । चार जना मधेसी प्रधानन्यायाधीश पनि भईसकेका छन् । अहिले न्यायसेवा समानुपातिक समोवशी भएन भनेर पनि भनिएको छ । के साँच्चै समावेशी गरिएको छैन ?
समावेशी छैन भन्ने कुरा निर्भर कहाँ गर्छ भने २००८ सालको अन्तरिम संविधान लिनुस, चाहे २०१९ सालको संविधान लिनुस , २०४७ सालको, अहिलेको अन्तरिम संविधान लिनुस वा त्यो संविधान जो बन्यो तर जारी हुन सकेन २००४ सालको राणाले एउटा कानुन बनाएको थियो, त्यहीबाट समावेशीताको कुरा आएको छ । संविधानमा समावेश हुने सबै कुरामा समावेशीता उल्लेख थियो तर जारी हुन सकेन । हेर्नुस पहिलेको संविधानहरुमा समावेशी हुन्छ भनेर कहिँ पनि उल्लेख थिएन, तर कसरी समावेशी हुन गयो । यो के मा निर्भर गर्छ भने संविधानको व्याख्या गर्ने व्यक्ति को हुन्छ ? त्यसमा हिडेन अर्थलाई निकालेर अगर प्रयोग गर्यो भने राम्रो हुन्छ । त्यो शव्द र अर्थलाई नबुझिकन व्याख्या गर्यौ भने देशको लागि बडो दुर्भाग्यपुर्ण हुन्छ ।
प्रष्ट गरि भनिदिनुस न, कसरी दुर्भाग्यपुर्ण हुन्छ ?
जर्मनीको जुन संविधान थियो, संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट डेमोक्रेटिक संविधान थियो । त्यही संविधानले नै हिटलरलाई जन्म दियो । डेमोक्रेटिक र उत्कृष्ट संविधान भएपछि हिटलर त नजन्मिनु पर्ने थियो, तर जन्मियो । त्यो संविधानले नै जन्मायो । त्यसकारण कुनै पनि संविधान आफै राम्रो÷नराम्रो हुँदैन । प्रयोगकर्ताले कसरी र कुन मनसायले प्रयोग गरिरहेको छ त्यसमा भरपर्छ । त्यसैले समावेशी लेख्दैमा समावेशी हुन्छ र नलेख्दैमा हुँदैन भन्नेपनि हैन ।
त्यसोभए समावेशी शव्द नलेख्दा पनि उपयूक्त नै हुन्छ त ?
समावेशी नलेखिएको हुनाले म समावेशी गर्दैन भन्नु संविधानको गलत व्याख्या गर्नु हो । तपाईले पहिले नै स्वीकार गरिसकेको सबै वर्ग समुदाय (कति पार्टीले आफ्नो घोषणा पत्रमै उल्लेख गरेका छन् भने कतिले निर्णय नै गरेका छन् ।) जुन अन्तरिम संविधानमै पनि उल्लेख छ । त्यसलाई समावेश गर्नै पर्ने हुन्छ । यदि त्यसो भएन भने देशको लागि दुर्भाग्यपुर्ण हुन्छ ।
मानौं, तपाईसँग कुनै वर्ग पनि खुश छैन भने तपाईले कसको लागि संविधान बनाई राख्नुभएको छ । जो कुर्सीमा बस्छ त्यसको लागि ? उसको लागि संविधान त चाहँदै चाँहदैन । संविधान त जनताको लागि चाहियो ।
झन् समावेशीको नाउँमा पहिले देखि यो देशमा शासन सत्ता चलाउँदै आएका खस आर्यहरुलाई परिभाषित नै गरेको छ । यसलाई के भन्नु हुन्छ ?
हाँस्दै...। यो मैले पनि बुझ्न सकेको छैन कि खस आर्यलाई मात्रै किन परिभाषित गरिएको हो । यो झन् झगडा लगाउने स्थिति भयो । त्यसैले त दलित जनजातिहरु अहिले सडकमा आएर विरोध गरिरहेको छ । यो जानी जानी झगडा लगाउन खोजेको हो । आशा राखौं, यो सामसुम हुन्छ र देश शान्तिको बाटोमा अगाडी बढ्छ ।
जसरी राज्यले बन्दुकको बलमा मस्यौदामा जनताबाट सुझाव संकलन गर्ने जुन किसिमले नाटक गर्यो तर पनि मधेसका कतिपय जिल्लाहरुमा त्यसको विरोध मात्र भएन बन्दुक संग डटेर सुझाव संकलनलाई पुरापुरी अस्विकार नै गरिदियो । यदि भोली राज्यले बन्दुककै भरमा जनताको अधिकार वेगरको संविधान जारी गरि लागु गर्न खोज्यो भने त्यसले देशमा ठुलो द्वन्द्व निम्तियाउने अवस्था देखिन्छ । मधेसमा त झन् कतिसम्म कुरा उठ्न थाल्यो भने प्रदेश नदिए अलग देशकै संविधान निर्माण गरिनेछ भनेर भन्नुले कस्तो द्वन्द्व निम्तिने देख्दै हुनुहुन्छ तपाई ?
जुन बेलामा पञ्चायत काल थियो त्यसबेलामा मधेसका एक जना नेताले के भाषण दिनुभएको थियो भने यस्तै किसिमको रबैया रह्यो भने तराईका २५ जिल्ला टुक्रिन पनि सक्छ । टुक्रेर अन्तै गएर मिल्न पनि सक्छ । उनको इसारा इन्डिया तिर थियो । त्यतिबेला मैले समिक्षा पत्रिकामा एउटा लेख लेखेको थिएँ । प्रत्येक हिन्दुहरु आफ्नो घरमा पुजा गर्छन् । पूजा सुरु गर्नुभन्दा अगाडी स्वक्ष र पवित्र गर्नका लागि गंगाजल चाहिन्छ । त्यो नभईकन हुँदैन । अनि गंगाजल मगाइन्छ । त्यो गंगामा पनि के भन्या छ भने विभिन्न ठाउँबाट होइन कि अमुक ठाउँबाटै लिएको गंगाजल शुद्ध हुन्छ । गंगा गएर गंगासागरमा मिलेको छ । गंगा सागरबाट कसैले जल ल्याएर प्रयोग गर्दैन । गंगाबाटै ल्याउछ ।
हिन्दुस्तान एउटा समुद्र हो । नेपाल एउटा सानो नदि मात्र हो । यो २५ जिल्ला अगर टुक्रिएर हिन्दुस्तानमा मिल्यो भने त्यो अस्तित्व कहाँ जान्छ । त्यो समुद्रमा विलाएर जान्छ । ठिक छ थिचोमिचो छ । नभएको होइन । हामी यहीँ जन्मेका छौं, हुर्केका छौं । आफ्नो थातथलोबाट यताउती गएका छैनौं । पहिले जुन शासक थियो, उसको शक्ति विस्तारै घट्दै गएको छ । अनि खुम्चिदै पनि गएको छ । अहिले पनि भारतको कोनहारा घाटमा हाजिपुर पर्छ, त्यहाँ गंगा र नारायणीको संगम छ । अहिले पनि त्यहाँ नेपाली छाउनी छ । यसको अर्थ गंगा किनार सम्म नेपालको भु भाग थियो । टिस्टा सम्म पनि भु भाग थियो । आज त्यहाँ सम्म किन छैन नेपालको जमिन ? आफ्नो शक्ति घट्यो । देशको शक्ति घट्यो । शासन कर्ताको शक्ति घट्यो । सम्हाल्न सकेन । अनि खुम्चेर आयो ।
संविधानमा हाम्रो हक अधिकार सुनिश्चित हुँदैन भने त्यसको विरोध हुनुपर्छ । तर, त्यहाँबाट टुक्रेर अलग जान्छौं भनेर अभिव्यक्ति दिनु सहि होइन । यसको अर्थ हो आफ्नो जन्मभुमिलाई लत्याउनु । मानौं इण्डियाले यो सबै जग्गा हडपेर लियो भने के मेरो सबै कुरा बदलिन्छ ? हामी त्यहाँ पनि दोस्रो तेस्रो दर्जाको नागरिक नै रहनेछौं ।
अलग देश हुनुको अर्थ भारतले विलय गर्नु नै हो त ?
किन विलय गर्दैन । मधेसको क्षेत्रफल कति हुन्छ ? त्यसैले भारतले आफ्नो देशमा विलय गराईहाल्छ नि । अनि तपाईको स्वतन्त्र देशको अस्तित्व कहाँ रहन्छ ? जुन तपाईले गर्बका साथ भनिरहनु भएको छ कि हामी कहिल्यै परतन्त्र भएका छैनौं, त्यो त भन्न पाउनु हुन्न । हो, शासन कर्ताले विभेद गरिरहेका छन् । त्यसको विरोध हुनुपर्छ । टुक्राएर जाने कहाँ । यो जमिन उठाएर चन्द्रमामा त लग्ने होइन । इण्डियाले तपाईलाई पर्खाल लगाएर यो तिम्रो टेरिटोरी भयो, यसमा कहिँ कोइ हस्तक्षेप गर्दैन भनेर भनि दियो भनेपनि के विकास हुन्छ ? तपाई अझ ल्याण्ड लक्ड हुनुहुन्छ । अंग्रेज जाने बेलामा राणाहरुले समुद्रको बाटो मागिदिएको भए विकास हुन्थ्यो । तर, त्यसो भएन । आज नेपालको के गति छ हेर्दैहुनु हुन्छ । समुद्रीबाटो छैन त्यसैले थिचोमिचोमा पर्नुभएको छ । व्यापार घाटा त्यसैले छ । भन्सार र मालपोत कति हुन्छ र तपाई देश चलाउनु हुन्छ । बरु संघले पनि धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा पनि विचार गर्नु आवश्यक छ । ल ठिक छ, संघ बन्यो । ८ प्रदेश नै बन्यो । गभर्नर हाउस, हाइकोर्ट, मुख्य मन्त्रि, विधायिका, आफ्नै प्रहरी, आफ्नै सबै पुर्वाधारहरु बनाउनु पर्यो । यो धान्ने अर्थ कहाँबाट आउँछ ? विरगञ्ज, विराटनगर, नेपालगञ्ज लगायतको भन्सार तपाईकै भयो भने के त्यही भन्सारबाट मात्र प्रदेश चल्न सक्छ । सक्दैन । त्यसकारण संघको घोषणा भएपनि सबै संघलाई अगाडी वढ्नका लागि केन्द्रले कम से कम २५ बर्षसम्म फिडअप गर्नुपर्ने हुन्छ । होइन भने संघ टिक्दैन । अर्को कुरा मानौं मधेसले भन्सार दिँदैन र पहाडले विजुली दिँदैन भने विकास मात्र रुपैयाँले त हुँदैन । उर्जा त चाहिन्छ नै । उर्जा भएन भने विकास कसरी हुन्छ ।
संघ भोली टिक्ला न टिक्ला, भविष्यको कुरा हो । अभ्यास गर्दै गएपछि हुने कुरा हो । तर, अहिले संघ आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरामै ठुलो शंका देखिन्छ । त्यसकारण प्रदेश नभए देशको कुरा उठाईरहेको देखिन्छ । अधिकार सम्पन्न प्रदेश भयो भने अलग्गिन्छु भनेर कसैले भनिरहेको छैन नि ?
संघीयतालाई लिएर राजनीतिक दलले भद्र सहमति गरेर स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा दिनै पर्ने हुन्छ । हेर्नुस संघ हुन्छ नै । तर, त्यसलाई टिकाउन केन्द्रले कम से कम ५ चुनावसम्म मद्दत गर्नै पर्छ । जसरी जन्म लिएको बच्चालाई आमाले अगाडी वढाउँछ, त्यतिबेला सम्म जोगाएर राख्छ जब सम्म आमालाई लाग्दैन कि यो आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्यो । त्यसरी नै संघ जन्माउने केन्द्रले पनि त्यतिबेला सम्म मद्दत गर्नुपर्छ जब सम्म प्रदेश आफ्नो खुट्टामा उभिन योग्य हुँदैन ।
सिमाङ्कन हुँदा पुर्व पश्चिम वा उत्तर दक्षिणमा विवाद देखिन्छ । मधेसले पुर्व पश्चिम मागिरहेको छ । शासक वर्गले उत्तर दक्षिणको कुरा गरिरहेका छन् । र, जसरी तपाईले सामथर््य र आर्थिक सम्भाव्यताको कुरा गर्नुभयो, त्यसले सिमाङ्कन उत्तर दक्षिण नै हुँदा राम्रो हुन्छ भनेर भन्न खोज्नु भएको हो ?
यो बुझाईमा निर्भर पर्छ । चाहे उत्तर दक्षिण गर्नुस या पुर्व पश्चिम गर्नुस, तपाई आफैले स्वीकार गर्नुभयो कि हाइवे सम्म मात्र हाम्रो हो भने त्यो त गलत हो । तपाईको देश त हिमालयको काँखसम्म छ नि । तपाई कन्भिन्स हुनुभयो कि हाइवेसम्म मात्र तपाईको अधिकार छ । यो संकुचित विचार भयो । यसले मधेसलाई घाटा हुनेछ । सगरमाथा पर्वत तपाईको होइन । बन जंगल , नदि नाला, जडीबुटी सबैमा तपाईको बराबरीको अधिकार छ । आफ्नो अधिकार राख्नु पर्यो । भेदभाव पनि हट्छ । त्यो मिक्सभएपछि हट्छ । दुवै एक ठाउँमा बसेपछि एक अर्कोको फिलिङ्ग थाहा हुन्छ र विस्तारै भेदभाव हट्छ । मेची देखि महाकाली सम्म मानौं दुईटा वा तिनवटा प्रदेश बनाउनु हुन्छ । त्यसको क्षेत्रफल कति हुन्छ ? सबै स्रोतहरु पहाडमा छन् । त्यो स्रोत मधेसले किन्ने । तपाईले पनि भन्सारबाट जाने सामान रोकिदिन्छु भनेर घुर्की लगाउनु होला । खाली गुडेर मात्र सामान जाँदैन । उडेर पनि जान्छ । त्यसमा पनि तपाई भन्नु होला कि म स्पेस बन्द गरिदिन्छु । जस्तो इण्डियाले पाकिस्तानको स्पेस बन्द गराएर सरेण्डर गराउन लगाएको थियो । अबको यूगमा त्यो चल्छ । भुमण्डलीकरण को युगमा त्यो सम्भव छैन ।
जसरी बर्लिनको वाल जनताले धेरै समय पछि भत्काए । त्यो वाल भत्किनुभन्दा पहिले कसैलाई पनि विश्वास थिएन । आमा उत्ता र छोरा यता । श्रीमति उत्ता र लोगने यता । र धेरै दिन पछि यता उती दुवैमा कुरा हुन्थ्यो । तर, तिनीहरुले महसुस गरेपछि बर्लिनको वाल भत्कायो । भोली तपाई पनि पछताउनु नपरोस् । त्यसैले आफ्नो अधिकार नछोड्नुस । कुनै चुनावमा पहाडी जित्लान, कुनै चुनावमा मधेसी जित्लान । तर, स्रोत साधनको सदुपयोग गरेर त्यो प्रदेशको विकास गर्न सकिन्छ ।
हिन्दु राष्टू र धर्मनिरपेक्षताको सबालमा के भन्नु हुन्छ ?
भारत धर्मनिरपेक्ष राष्टू हो । नेपाल पहिले हिन्दु राज्य थियो । भारतमा कसैको धर्म छैन भने हिन्दु मुस्लिमको दंगा सबैभन्दा वढी किन हुन्छ ? प्रत्येक वर्ष त्यहाँ दंगा हुन्छ । र नेपालमा हिन्दु राज्य नै भएको बेला कति पटक भयो ? मलाई याद छ रौतहटको फरहदवा भन्ने ठाउँमा अलि झडप भएको थियो । होलीको दिनमा कुनै मुस्लिम केटालाई हिन्दुले रंग अविर फालिदिएको थियो । अर्को कपिलबस्तुमा २०६४ भाद्र ३ गते एउटा दंगा भएको थियो ।
मोहित खाँ भन्ने केटालाई कसैले गोली हानेर मारिदिएको थियो । त्यसैमा पहाडी समुदाय र मुस्लिम समुदायको बीचमा भयंकर विस्फोट भयो । मान्छेलाई जिउँदै आगोमा फाल्न थालियो । को कता गयो केही थाहा भएन । ७ दिनसम्म दंगा भयो । त्यसपछि अर्को कुनै दंगा भएको देखिँदैन । त्यसकारण जति सहिष्णुता एक अर्को प्रति नेपालमा छ त्यति भारतमा छैन । हिन्दु धर्म लेख्दैमा केहि भएको थिएन । विभिन्न चलखेलका कारण नेपालमा धर्मनिरपेक्षता लेखियो ।
२०७२ श्रावण २४ गते आईतबार
No comments:
Post a Comment