जिविस धनुषाका ६ जना कर्मचारी भ्रष्टाचारी रहेको विशेष अदालतद्वारा ठहर

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
भ्रष्टाचारको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा गत अषाढ १ गते जिल्ला विकास समिति धनुषाका ६ जना कर्मचारीलाई जनही ४ महिना कैद र जरिवाना सुनाएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष भुपेन्द्र राई, नरेन्द्र शिवाकोटी र प्रभा बस्नेतको संयुक्त इजलासले जिविसका तत्कालिन निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी विनोद ठाकुर, लक्ष्मी महतो, प्राबिधिकहरु अशोक साह, रामेश्वर यादव, लेखा अधिकृत मदनमोहन दत्त र सहायक लेखापाल जिवनाथ चौधरीलाई उक्त सजाय सुनाएकोछ ।
    त्यसैगरि अदालतले उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरु रघुनन्दन यादवलाई डेढ लाख, उमाशंकर मिश्रलाई करिब डेढ लाख र प्रकाश मिश्रलाई ८५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।
झण्डै साढे तीन वर्ष पूर्ब अख्तियारले जिविस धनुषामा अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । अनुसन्धानको क्रममा जिविसका २२ जना कर्मचारी, ६५ जना विभिन्न उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी गरी कुल ८७ जना विरुद्ध एकसाथ मुद्दा चलाइएको थियो । विशेष अदालतले ९ जना बाहेक सबैलाई सफाई दिएकोछ । सजाय गरिएकाहरुले अदालतको फैसलाप्रति चित्त नबुझेको भन्दै माथिल्लो निकायमा जाने जनाएका छन् ।
    भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरुलाई मात्र दोषी देखाइएकोछ । योजनाको मुल्यांकन गर्ने प्राबिधिकहरु लगायत कोषाध्यक्ष,सदस्यहरु सबैलाई सफाई दिएको छ ।
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, धनुषा अन्र्तगत जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, धनुषाका निमित्त प्रमुख (इन्जिनियर) बर्ष ५६ को विनोद कुमार ठाकुर ,जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, धनुषाको तत्कालीन निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी (इन्जिनियर) बर्ष ४५ को लक्ष्मी नारायण महतो , जिल्ला प्राबिधिक कार्यालय, धनुषाका इन्जिनियर वर्ष ४२ को देवेन्द्र अधिकारी , जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, धनुषाका लेखा अधिकृत बर्ष ५७ को मदन मोहन लाल कर्ण, जिल्ला प्राबिधिक कार्यालय, धनुषाका इन्जिनियर (विशेष पद) बर्ष ४७ को ज्ञानेन्द्र कुमार देव, जिल्ला प्राबिधिक कार्यालय, धनुषाका सव(इन्जिनियर बर्ष ३६ को अशोक कुमार साह, सव(इन्जिनियर बर्ष ४७ को भोलानाथ सिंह, सव(इन्जिनियर बर्ष ४८ का विन्देश्वर वनरइत, सव(इन्जिनियर बर्ष ५३ को रामेश्वर यादव, सव इन्जिनियर वर्ष ३८ को राम कुमार यादव, कार्यक्रम अधिकृत वर्ष ४२ को सुनिल कुमार झा, लेखापाल वर्ष ४२ को जीवनाथ चौधरी, नायव सुव्वा वर्ष ३६ को साधु शरण यादव, लेखापाल वर्ष ४७ को धिरेन्द्र झा, इन्जिनियर वर्ष ४९ को राम सागर साह, कार्यक्रम अधिकृत वर्ष ४७ को रामभजन यादव लगायतका कर्मचारीहरु विरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । धनुषाको इतिहासमा पहिलो पटक कुनै एउटा कार्यालय सँग सम्बन्धित धेरै मानिसहरु विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
अभियोग र मागदाबी ः
आर्थिक बर्ष २०६८÷०६९ मा धनुषा जिल्ला अन्र्तगत विभिन्न स्थानमा संचालित सडक निर्माण, सडक मर्मत तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका विभिन्न योजनाहरुमा निकासा भएको रकम जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, धनुषाका कर्मचारीहरु समेतको मिलेमतोमा योजना अनुरुपको काम नगरी नगराई रकम हिनामिना एंव अनियमितता भएको भन्ने विभिन्न उजुरीहरु परेको थियो । यस सम्वन्धमा संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थलगत छानवीन तथा जाचँवुझ गरेका प्रतिवेदनहरु तथा अन्य कागजातहरु को आधारमा अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो ।
अनुसन्धानको क्रममा संकलित जिल्ला विकास समिति धनुषाबाट प्राप्त योजनाहरुको सक्कल फाइलहरु एवं अन्य कागजात एंव विवरणहरु, यस आयोगवाट प्राविधिक सहितको सम्वन्धित सडक तथा अन्य निर्माण कार्यको स्थलगत निरीक्षण गरी पेश गरेको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन, स्थलगत रुपमा भएको सर्जमिन मुचुल्काहरु तथा सम्बन्धित व्यक्तिहरुले गरेको बयान समेतका आधार प्रमाणहरुबाट अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो । जिल्ला विकास समितिको कार्यालय धनुषाको कूल बिगो रु. १ करोड १३ लाख ९८ हजार ३ सय ८३ सरकारी रकम एवं सम्पत्ति वदनियतपूर्वक हिनामिना, हानी नोक्सानी एवं दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाइएको थियो ।
अदालतद्वारा दोषी ठहर भएका कर्मचारीहरु विरुद्धको अभियोग
तत्कालिन निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी लक्ष्मी नारायण महतो विरुद्धको आरोप
 आ.व. २०६८÷०६९ मा संचालन भएका विभिन्न योजनाहरु मध्ये यस अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगवाट प्राविधिक सहितको स्थलगत निरीक्षण टोलीले स्थलगत निरीक्षणका क्रममा अनियमित देखिएका सडक मर्मत, सडक निर्माण तथा अन्य पूर्वाधार सम्वन्धी कार्यको २५ वटा योजनाहरुमा अनुगमन तथा निरीक्षण नगरी भुक्तानी दिन स्वीकृत गरी सरकारी रकम हिनामिना एंव दुरुपयोग गरेकोले योजनाहरुमा भुक्तानी भएको विगो कुल जम्मा रकम रु.१,१३,९८,३८३।( रहेको र उल्लिखित सडक मर्मत, निर्माण तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण कार्यमा रकम हिनामिना एंव अनियमितता भएको भनी यस आयोगवाट अनुसन्धानको क्रममा खटिएको टोलीले तयार पारेको सर्जमिन मुचुल्काहरुबाट र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका इञ्जिनियर विजयमुनी बज्राचार्य र इन्जिनियर कृष्ण कुमार मर्हजन समेतले पेश गरेको छुट्टाछुट्टै स्थलगत निरीक्षण प्रतिबेदनबाट समेत यी प्रतिवादीले आफुलाई गैर कानुनी लाभ पु¥याउने र जिल्ला विकास समितिको कार्यालय धनुषा जस्तो सार्वजनिक संस्थालाई गैर कानुनी रुपमा हानी पु¥याने बदनियतले सडक निर्माण सुधार तथा पुर्वाधार निर्माणमा निर्धारित गुणस्तर भन्दा कम गुणस्तरको बनाई,निर्धारित सर्त र मापदण्ड विपरित निर्माण कार्य गराई तथा निर्माण कार्य नै नगराई झुठा बिल भरपाई तयार गरी भुक्तानी लिने दिने समेतको कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ख), (ग),(घ) र (ङ) मा उल्लेख भए अनुसारको कसुर गर्नाको साथै यसै ऐनको दफा १७ बमोजिम कर्तव्य पालनको सिलसिलामा जिल्ला विकास समितीको सम्पत्ति लापरबाहीपूर्ण तरिकाले बदनियत चिताई हानीनोक्सानी गरेको पुष्टि हुन आएकोले यि प्रतिवादीलाई यसै ऐनको क्रमशःदफा ८(१) र दफा १७ मा व्यवस्थित सजाय हुनका साथै दफा ३ (१) बमोजिम विगो बमोजिम जरिवाना हुन तथा दफा ३(१) को खण्ड (झ) बमोजिम कैद हुन समेत मागदावी लिईएको थियो । यसै गरी नोक्सानी भएको विगो निजवाट जिल्ला विकास समितीको कार्यालय धनुषालाई दिलाई भराई पाउन समेत अनुरोध गरिएको थियो ।
जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, धनुषाका निमित्त प्रमुख, इञ्जिनियर विनोद कुमार ठाकुर विरुद्धको आरोप
निजले आ.व.२०६८÷०६९ मा संचालित योजनाहरुमध्ये जनकपुर नगरपालिका ९ साकेतनगर राम आषिशको घरजाने वाटो पि.सि.सि.गर्ने कार्य, ज.न.पा. ९ साकेतनगर सडक ग्राभेल गर्ने कार्य, ज.न.पा. ९ प्रदिप शाहको घर जाने (विहार कुण्ड) सडक मर्मत कार्य, सपहि गजरिया टोल सडक मर्मत कार्य, वेङ्गा शिवपुर धनुषाधाम सडक मर्मत कार्य, ज.न.पा. १३ कबर्डहल जानेबाटो ग्राभेल गर्ने कार्य, सवैला देखि धनुषाधाम सडक मर्मत कार्य, परिक्रमा सडक देखि प्लाष्टिक फ्याक्टूी जाने सडक मर्मत, मिल्स एरिया देखि पुल्चोक हुदै वेङ्गा शिवपुर सडक मर्मत, वैदेही चक्कर सुगा निकास सडक ग्राभेल, लक्ष्मीनिया बनिगामा गजरिया सडक मर्मत र रानिसति पेटूोलपम्प देखि पश्चिम जाने सडक मर्मत कार्य समेतका १३ वटा योजनाहरुका सडक मर्मत तथा निर्माण सम्वन्धी योजनाहरुमा लागत इष्टिमेट, अन्तिम मूल्यांकन तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा निजको समेत प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको र निजले उल्लेखित योजनाहरुमा लागत इष्टिमेट अनुसार काम भए नभएको अनुगमन एंव निरीक्षण गर्नुपर्ने र निरीक्षणको क्रममा लागत इष्टिमेट अनुसार काम नभएको योजनामा अन्तिम मूल्यांकन प्रतिवेदनमा प्रमाणित गरी जानी जानी वदनियतपूर्वक उक्त कार्यहरु गरेको अख्तियारले आरोप लगाएको छ । कतिपय सडकहरुमा माटो तथा ग्राभेल गर्ने कुनै पनि कार्य नभएको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगवाट खटिएको स्थलगत निरीक्षण टोलीले सर्जमिन मुचुल्का गरि ल्याएको तथा यस आयोगका इञ्जिनियर विजयमुनी बज्राचार्य र कृष्ण कुमार महर्जन समेतको प्रतिवेदनबाट समेत माथि उल्लेखित योजनाहरुमा अनियमितता गरी रकम हिनामिना गरेको भन्ने देखिएको भन्दै अख्तियारले  प्रतिबादी मध्येका इन्जिनियर विनोद कुमार ठाकुरले नेपाल सरकार (जि.वि.स.धनुषा) को छपन्न लाख अठचालिस हजार तिन सय त्रियासी रुपैया बराबरको रकम तथा सम्पत्ति वदनियतपूर्वक हानी नोक्सानी हिनामिना एवं दुरुपयोग गरी आफुलाई गैर कानुनी लाभ पु¥याउने र जिल्ला विकास समितिको कार्यालय धनुषा जस्तो सार्वजनिक संस्थालाई गैर कानुनी रुपमा हानी पु¥याने बदनियतले सडक निर्माण सुधार तथा पुर्वाधार निर्माणमा निर्धारित गुणस्तर भन्दा कम गुणस्तरको बनाई,निर्धारित सर्त र मापदण्ड विपरित निर्माण कार्य गराई तथा निर्माण कार्य नै नगराई झुठा बिल भरपाई तयार गरी भुक्तानी लिने दिने समेतको कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ख), (ग),(घ) र (ङ) मा उल्लेख भए अनुसारको कसुर गर्नाको साथै यसै ऐनको दफा १७ बमोजिम कर्तव्य पालनको सिलसिलामा जिल्ला विकास समितीको सम्पत्ति लापरबाहीपूर्ण तरिकाले बदनियत चिताई हानीनोक्सानी गरेको पुष्टि हुन आएकोले यि प्रतिवादीलाई यसै ऐनको क्रमशःदफा ८(१) र दफा १७ मा व्यवस्थित सजाय हुनका साथै दफा ३ (१) बमोजिम विगो बमोजिम जरिवाना हुन तथा दफा ३(१) को खण्ड (ज) बमोजिम कैद हुन समेत मागदावी लिईएको छ । यसै गरी नोक्सानी भएको विगो निजवाट जिल्ला विकास समितीको कार्यालय धनुषालाई दिलाई भराई पाउन माग गरेको थियो ।
सव-इन्जिनियर रामेश्वर यादव विरुद्धको आरोप
आ.व. २०६८।०६९ मा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, धनुषावाट संचालित सडक मर्मत तथा निर्माण योजनाहरुमा यस आयोगवाट स्थलगत निरीक्षण गरेका योजनाहरु मध्ये एउटा योजनामा निजले लागत इष्टिमेट भन्दा अत्यन्त कम काम गरेको योजनामा समेत कार्य सम्पन्न मूल्यांकन प्रतिवेदन पेश गरी भुक्तानी दिने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको पुष्टि यस आयोगको स्थलगत टोलीको प्रतिवेदनवाट समेत देखिएकोे र उक्त योजनामा भुक्तानी दिने कार्यमा निजको समेत संलग्नता रहेकोले निजले नेपाल सरकार (जि.वि.स. धनुषा) को रु.३,००,०००।( (अक्षरीपी तिन लाख) बराबरको सम्पत्ति बदनियतपूर्वक हानी नोक्सानी हिनामिना एबं दुरुपयोग गरी आफुलाई गैर कानुनी लाभ पु¥याउने र जिल्ला विकास समितिको कार्यालय धनुषा जस्तो सार्वजनिक संस्थालाई गैर कानुनी रुपमा हानी पु¥याने बदनियतले सडक निर्माण सुधार तथा पुर्वाधार निर्माणमा निर्धारित गुणस्तर भन्दा कम गुणस्तरको बनाई,निर्धारित सर्त र मापदण्ड विपरित निर्माण कार्य गराई तथा निर्माण कार्य नै नगराई झुठा बिल भरपाई तयार गरी भुक्तानी लिने दिने समेतको कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ख), (ग),(घ) र (ङ) मा उल्लेख भए अनुसारको कसुर गर्नाको साथै यसै ऐनको दफा १७ बमोजिम कर्तव्य पालनको सिलसिलामा जिल्ला विकास समितीको सम्पत्ति लापरबाहीपूर्ण तरिकाले बदनियत चिताई हानीनोक्सानी गरेको पुष्टि हुन आएकोले यि प्रतिवादीलाई यसै ऐनको क्रमशःदफा ८(१) र दफा १७ मा व्यवस्थित सजाय हुनका साथै दफा ३ (१) बमोजिम विगो बमोजिम जरिवाना हुन तथा दफा ३(१) को खण्ड (घ) बमोजिम कैद हुन समेत मागदावी लिईएको छ । यसै गरी नोक्सानी भएको विगो निजवाट जिल्ला विकास समितीको कार्यालय धनुषालाई दिलाई भराई पाउन अख्तियारले विशेष अदालतमा माग दावी गरेको थियो ।
लेखा अधिकृत मदनमोहन लाल कर्ण विरुद्धको आरोप
यि प्रतिवादीले जिल्ला विकास समिति, धनुषावाट आ.ब. ०६८।०६९ मा सञ्चालित विभिन्न विकास निर्माणका योजनाहरुको कामै नगरेको, अत्यन्त कम र गुणस्तरहीन काम भएको योजनामा आफु समेत लाई फाईदा पुग्ने गरी भुक्तानीको टिप्पणी आदेशमा राय लेखी दस्तखत गरी गोश्वारा भौचर पेश गर्ने कार्य गरी भुक्तानी दिएको देखिएको छ । माथिका प्रकरण(प्रकरणहरुमा उल्लिखित अनियमित कार्यहरुको भुक्तानी दिएको कुरा निजले आफ्नो वयानको क्रममा स्वीकार गरेकोले समेत यी प्रतिवादीले अन्य प्रतिवादीहरुसंग मिलेमतो गरी सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी काम नै नभएको योजनाहरुमा समेत भुक्तानी दिने कार्यमा संलग्न भई सरकारी रकम हिनामिना गरी गराई हानी नोक्सानी पु¥याएको पुष्टि हुन आएको छ । यसरी प्रतिवादी मध्येका यी लेखा अधिकृत मदन मोहन लाल कर्णले नेपाल सरकार (जि.वि.स. धनुषा) को रु. रु.१,१३,९८,३८३।( (अक्षरीपी एक करोड तेह्र लाख अन्ठानव्वे हजार तिन सय त्रियासी रुपैया) बराबरको सम्पत्ति वदनियतपूर्वक हानी नोक्सानी हिनामिना एंव दुरुपयोग गरीे आफुलाई गैर कानुनी लाभ पु¥याउने र जिल्ला विकास समितिको कार्यालय धनुषा जस्तो सार्वजनिक संस्थालाई गैर कानुनी रुपमा हानी पु¥याने बदनियतले सडक निर्माण सुधार तथा पुर्वाधार निर्माणमा निर्धारित गुणस्तर भन्दा कम गुणस्तरको बनाई,निर्धारित सर्त र मापदण्ड विपरित निर्माण कार्य गराई तथा निर्माण कार्य नै नगराई झुठा बिल भरपाई तयार गरी भुक्तानी लिने दिने समेतको कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ख), (ग),(घ) र (ङ) मा उल्लेख भए अनुसारको कसुर गर्नाको साथै यसै ऐनको दफा १७ बमोजिम कर्तव्य पालनको सिलसिलामा जिल्ला विकास समितीको सम्पत्ति लापरबाहीपूर्ण तरिकाले बदनियत चिताई हानीनोक्सानी गरेको पुष्टि हुन आएकोले यि प्रतिवादीलाई यसै ऐनको क्रमशःदफा ८(१) र दफा १७ मा व्यवस्थित सजाय हुनका साथै दफा ३(१) बमोजिम विगो बमोजिम जरिवाना हुन तथा दफा ३(१) को खण्ड (झ) बमोजिम कैद हुन समेत मागदावी लिईएको छ । यसै गरी नोक्सानी भएको विगो निजवाट जिल्ला विकास समितीको कार्यालय धनुषालाई दिलाई भराई पाउन अख्तियारले विशेष अदालतमा माग दावी गरेको थियो ।
लेखापाल जीवनाथ चौधरी विरुद्धको आरोप
जिल्ला विकास समिति, धनुषावाट आ.ब. २०६८÷०६९ मा सञ्चालित विभिन्न विकास निर्माण योजनाहरुमा भुक्तानी दिने कार्यमा निजको कानुन बमोजिमको जिम्मेवारी रहेको,निर्माण वा कार्य सम्पन्न विल भरपाईको आधारमा गोश्वारा भौचर वनाई पेश गर्ने, गोश्वारा भौचरमा हस्ताक्षर गर्ने निज लेखापाल जीवनाथ चौधरीको दायित्व हुने, गोश्वारा भौचरमा तयार गर्ने महलमा वारम्वार सही गर्नुहोस भन्दा सही किन नगरेका हुन थाहा भएन भन्ने लेखा अधिकृत मदन मोहन लाल कर्णको वयान रहेको, कार्यालय प्रमुख र योजना अधिकृत समेत बाहिर गएको अवस्थामा लेखा शाखाका जीवनाथ चौधरीले उपभोक्ता समितिका मानिसहरुलाई योजना शाखामा पठाई धाक धम्की दिएकोले वाध्य भएर कार्यादेश दिएको हो । निज जीवनाथ चौधरीले आफनो कमिशन गुम्ने डरले मलाई वाध्य गराएर योजना सम्झौता तथा कार्यादेशमा सही गर्न लगाएका हुन् ।
विकास निर्माण कार्यहरुका लागि स्थानिय विकास अधिकारी सूर्यकान्त झालाई आफनो हातमा लिई आफनो नजिकका मानिसहरुलाई र जनकपुर नगरपालिकाका विभिन्न ठाउँमा योजना छनौट गरी आफ्नो नजिकका मानिसहरुलाई वढी भन्दा वढि योजना दिलाउने कार्य गराएको र कमिशन लिने खाने हिसावले गलत कार्य गराएको, निजले आफनो तरिकाले वढी भन्दा वढी कमिशन खाएको, निजले जि.वि.स.का सम्पूर्ण कार्यहरु आफनो हिसावले चलाएको, निजले कमिशन नलिएर कार्य संचालन गर्दैनन् । सवैजसो योजनामा निजले त्यसै गर्दै आएका छन् । निजले लेखा शाखा र प्राविधिक कार्यालयका समेत नियन्त्रणमा लिई अनियमित भुक्तानी गराएका हुन ।
जि.वि.स.वाट योजना लिई वढी भन्दा वढी कमिसन खाने हिसावले कर्मचारीहरुलाई दवाव दिएर आफु खुशी कार्य गराएको हो । जीवनाथ चौधरीले मलाई धेरै धाक धम्की दिई वाहिरवाट टेलिफोन गराइएको पटक पटक दुःख दिएको भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, धनुषाको योजना शाखाको ना.सु. साधुशरण यादवको वयान रहेको, विकास निर्माण सम्वन्धी योजनामा लेखापालको जिम्मेवारी गोश्वारा भौचर लगायत तयार गरेको सम्पूर्ण कागजातहरु पेश गर्ने र तयार गर्ने, हस्ताक्षर गर्ने हुन्छ । विकास निर्माण सम्वन्धी योजना हेर्ने लेखापाल जीवनाथ चौधरी हुन । विकास निर्माण सम्वन्धी योजनाहरुमा रकम हिनामिना तथा अनियमितता गर्ने कार्यमा योजना शाखा, प्राविधिक शाखा र भुक्तानी गर्ने लेखा शाखाको जिम्मेवारी हुन्छ । विकास निर्माण सम्वन्धी सवै योजनाहरुमा भुक्तानी दिने कार्यमा लेखा शाखाका लेखा अधिकृत मदन मोहन लाल कर्ण र लेखापाल जीवनाथ चौधरीको जिम्मेवारी भएकोले भुक्तानी दिने कार्यमा निजहरुकै संलग्नता हुन्छ भन्ने समेत व्यहोराको जि.वि.स.का सामाजिक सुरक्षा शाखा हेर्ने लेखापाल धिरेन्द्र झाको वयान रहेको ।
जि.वि.स.वाट संचालन हुने कुनैपनि योजनाहरुको शुरुवात र अन्तिम योजना छनौट, उपभोक्ता समिति गठन, योजना सम्झौता र भुक्तानी आदि कार्यको सम्पूर्ण जिम्मेवारी योजना शाखा र लेखा शाखालाई भएकोले इमान्दार भई काम नगरेको पाइन्छ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, धनुषाका सव(इन्जिनियर भोलानाथ सिंहको बयान समेतकोे गर्दा निजको वारेमा माथि उल्लेखित सह(अभियुक्तहरुको पोल गरेकोे अवस्था रहेकोले समेत निजले उल्लेखित अनियमित कार्य गरेको र सम्पूर्ण योजनाहरुमा भुक्तानी दिने कार्यमा निजको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको पुष्टि हुन आउँदछ । जि.वि.स. धनुषाको स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम तर्फका योजनाहरुको सम्पन्न कामको भुक्तानी गर्ने विषयमा त्यस कार्यालयका लेखापाल जीवनाथ चौधरीले मलाई चौतर्फी रुपमा धाक धम्की देखाई सुधारात्मक तवरले पारदर्शी रुपले काम गर्न नसक्ने अवस्था खडा गरी मलाई अनेक दवाव दिई झुठा आरोप लगाई प्रतिकूल अवस्था श्रृजना गरेकोले जिल्ला छाडि मन्त्रालय गएको थिए । सो कार्यालयमा बसि सुचारु रुपले काम गर्ने वातावरण बिगारी मलाई भारतको मोबाईलवाट धम्काउने ज्यान मार्ने धम्की दिने काम लेखापाल जीवनाथ चौधरी समेतको संलग्नतामा भएको हो ।
जीवनाथ चौधरीले गोश्वारा भौचरमा तयार गर्ने महलमा जानी जानी दुरासय राखि दस्तखत नगर्ने गर्दछन् भन्ने समेत व्यहोराको वयान जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, धनुषाका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी केदार वहादुर वोगटीले यस आयोग समक्ष बयान गर्नु भएकोले समेत निजले भुक्तानी प्रकृयामा जानी जानी दस्तखत नगरेको देखिन्छ । साथै ज.न.पा. ८ र ९ मा लेखापाल जीवनाथ चौधरीको घर रहेको सो वडाहरुमा निजले आफनो मानिसहरुलाई योजना वाडेको, केही काम मात्र नक्कली उपभोक्ताद्वारा गराई विल भरपाई पेश गरी आपसमा वाडफाड गरेको, दलित, जनजाती, पिछडा वर्गको योजनाहरु जेष्ठमा निर्णय भई कार्यादेश दिएको भएतापनि तत्कालिन निमित्त स्थानिय विकास अधिकारी लक्ष्मी नारायण महतो र लेखापाल जीवनाथ चौधरीले ५० प्रतिशत सम्म कमिशन माग गर्ने गरेको र पैसा नलिई योजना सम्झौता तथा कार्यादेश दिने नगरेको तथा पैसा दिनेहरुलाई कामै नभए पनि भुक्तानी दिने गरेको भन्ने समेत व्यहोराको स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिवज्यूलाई सम्वोधन गरी दिएको निवेदन यस आयोगमा पर्न आएकोले समेत निज माथि उल्लेखित योजनाहरुमा निजको संलग्नता रहेको पुष्टि हुन आउँदछ ।
निजले ३ वटा योजनाहरु वगधर सिंचाई पैनी जिर्णोद्धार ठेरा कचुरी, सडक मर्मत वनिनिया, निम्न माध्यमिक विद्यालय भंगहाको हाता भित्र माटो पुर्ने कार्य योजनामा टिप्पणी आदेश पेश गरेको समेत देखिएको छ । यस प्रकार यी प्रतिवादीले अन्य प्रतिवादीहरुलाई आफु अनूकुल काम गर्न दवाव दिने धम्की दिने जस्ता कार्य गरी अन्य प्रतिवादीहरुलाई भुक्तानीको लागि वाध्य पार्ने, छानवीनमा परिने डरले तयार गर्ने महलमा आफनो हस्ताक्षर नगरी भुक्तानी सदर गर्ने जस्ता कार्य गरी सरकारी रकम हिनामिना गरी हानी नोक्सानी पु¥याएको पुष्टि हुन आएको छ । यसरी प्रतिवादी मध्येका यी लेखापाल जीवनाथ चौधरीले नेपाल सरकार (जि.वि.स. धनुषा) को रु. रु.१,१३,९८,३८३।( (अक्षरीपी एक करोड तेह्र लाख अन्ठानव्वे हजार तिन सय त्रियासी रुपैया) बराबरको सम्पत्ति वदनियतपूर्वक हानी नोक्सानी हिनामिना एबं दुरुपयोग गरी आफुलाई गैर कानुनी लाभ पु¥याउने र जिल्ला विकास समितिको कार्यालय धनुषा जस्तो सार्वजनिक संस्थालाई गैर कानुनी रुपमा हानी पु¥याने बदनियतले सडक निर्माण सुधार तथा पुर्वाधार निर्माणमा निर्धारित गुणस्तर भन्दा कम गुणस्तरको बनाई,निर्धारित सर्त र मापदण्ड विपरित निर्माण कार्य गराई तथा निर्माण कार्य नै नगराई झुठा बिल भरपाई तयार गरी भुक्तानी लिने दिने समेतको कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ख), (ग),(घ) र (ङ) मा उल्लेख भए अनुसारको कसुर गर्नाको साथै यसै ऐनको दफा १७ बमोजिम कर्तव्य पालनको सिलसिलामा जिल्ला विकास समितीको सम्पत्ति लापरबाहीपूर्ण तरिकाले बदनियत चिताई हानीनोक्सानी गरेको पुष्टि हुन आएकोले यि प्रतिवादीलाई यसै ऐनको क्रमशःदफा ८(१) र दफा १७ मा व्यवस्थित सजाय हुनका साथै दफा ३(१) बमोजिम विगो बमोजिम जरिवाना हुन तथा दफा ३(१) को खण्ड (झ) बमोजिम कैद हुन समेत मागदावी लिईएको छ । यसै गरी नोक्सानी भएको विगो निजवाट जिल्ला विकास समितीको कार्यालय धनुषालाई दिलाई भराई पाउन माग दावी सहित अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सव–इन्जिनियर अशोक कुमार साह विरुद्धको आरोप
आ.व. २०६८।०६९ मा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, धनुषावाट संचालित सडक मर्मत तथा निर्माण योजनाहरुमा यस आयोगवाट स्थलगत निरीक्षण गरेका योजनाहरु मध्ये १० वटा योजनामा निजले लागत इष्टिमेट वमोजिम काम नै नभएको, कम काम भएको र गुणस्तरहीन काम भएको योजनामा समेत राम्रो काम भएको भनी मूल्यांकन प्रतिवेदन पेश गरी भुक्तानी दिने कार्यमा संलग्न रहेको पुष्टी यस आयोगको स्थलगत टोलीको प्रतिवेदन, स्थानीय मानिसहरुको सर्जमिन मुचुल्कामा अभिव्यक्त भएका तथ्यगत आधारहरु समेतवाट देखिएको छ । संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय तथा यस आयोगवाट भएको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनमा निज साइट इन्चार्ज भएका अधिकांश योजनाहरुमा राम्रो काम नभएको, गुणस्तरहीन र अत्यन्तै कम काम भएको भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको देखिएको छ । निज साइट इन्चार्ज भएका उल्लेखित योजनाहरुमा अत्यन्त कम, गुणस्तरहीन तथा कामै नभएको अवस्थामा पनि निजले काम भएको भनी गलत मूल्यांकन प्रतिवेदन दिएको र सोही आधारमा भुक्तानी दिने कार्यमा निजको समेत संलग्नता रहेकोले निजले नेपाल सरकार (जि.वि.स. धनुषा) को रु.४७,५०,०००।( (अक्षरीपी सतचालिस लाख पचास हजार) बराबरको सम्पत्ति वदनियतपूर्वक हानी नोक्सानी हिनामिना एवं दुरुपयोग गरी आफुलाई गैर कानुनी लाभ पु¥याउने र जिल्ला विकास समितिको कार्यालय धनुषा जस्तो सार्वजनिक संस्थालाई गैर कानुनी रुपमा हानी पु¥याने बदनियतले सडक निर्माण सुधार तथा पुर्वाधार निर्माणमा निर्धारित गुणस्तर भन्दा कम गुणस्तरको बनाई,निर्धारित सर्त र मापदण्ड विपरित निर्माण कार्य गराई तथा निर्माण कार्य नै नगराई झुठा बिल भरपाई तयार गरी भुक्तानी लिने दिने समेतको कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ख), (ग),(घ) र (ङ) मा उल्लेख भए अनुसारको कसुर गर्नाको साथै यसै ऐनको दफा १७ बमोजिम कर्तव्य पालनको सिलसिलामा जिल्ला विकास समितीको सम्पत्ति लापरबाहीपूर्ण तरिकाले बदनियत चिताई हानीनोक्सानी गरेको पुष्टि हुन आएकोले यि प्रतिवादीलाई यसै ऐनको क्रमशःदफा ८(१) र दफा १७ मा व्यवस्थित सजाय हुनका साथै दफा ३ (१) बमोजिम विगो बमोजिम जरिवाना हुन तथा दफा ३(१) को खण्ड (छ) बमोजिम कैद हुन समेत मागदावी लिईएको छ । यसै गरी नोक्सानी भएको विगो निजवाट जिल्ला विकास समितीको कार्यालय धनुषालाई दिलाई भराई पाउन समेत अनुरोध गर्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा माग दावी गरेको थियो ।
उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष प्रकाश मिश्र विरुद्धको आरोप
जनकपुर नगरपालिका ९ साकेतनगर राम आशिष साहको घर जाने वाटो मर्मत कार्यको उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष प्रकाश मिश्र, सचिव महेश यादव, कोषाध्यक्ष सुमन कुमारी यादव समेत जना ३ को हकमा  निजहरुले योजना अनुरुप राम्रो संग काम नगरी जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, धनुषा र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका सम्वन्धित कर्मचारीहरुसंग मिलेमतो गरी राम्रो काम भएको भनी जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, धनुषावाट ५,५०,०००।( लाख भुक्तानी लिएको देखिएको । यस योजनामा राम्रो संग काम भएको भनी निजहरुले आफनो वयानमा उल्लेख गरेका, तर के कति रकम खर्च भएको हो, विल भरपाई फाइलमा नरहेकोले निजहरुको भनाई आधारहीन देखिन्छ । यस योजनामा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय तथा यस आयोगवाट भएको स्थलगत निरीक्षण टोलीले दिएको प्रतिवेदन समेतका आधारमा समेत निज प्रतिवादीहरु जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, धनुषाका कर्मचारीहरुसंग मिलेमतो गरी आफूहरुलाई गैरकानूनी लाभ पु¥याउन बदनियतपूर्वक रु.५,५०,०००।( (अक्षरीपी पाच लाख पचास हजार) नेपाल सरकार (जि.वि.स. धनुषा) लाई हानी नोक्सानी र आफूहरु समेतलाई फाइदा हुने कार्य गरेको देखियो । उल्लेखित तथ्यगत आधारमा हेर्दा यि प्रतिवादीहरुले आफुहरुलाई लाभ पु¥याउने बदनियतले सार्वजनिक संस्था (जिल्ला विकास समितिको कार्यालय धनुषा) समक्ष काम सम्पन्न गर्ने वा निर्धारित योजना सम्पन्न गर्ने कबुलियत वा सम्झौताका सर्तहरु पालना गरेको देखिएन । साथै जिल्ला विकास समितिले निर्धारित गरेको कार्यविधि तथा सर्त उलंघन हुने गरी कानुनद्वारा निषेधित कार्य गरेको प्रमाणित हुन आएको हुदा यि प्रतिवादीहरुले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) मा उल्लेखित कसुर गरेको पुष्टि भएकोले यि प्रतिवादीहरु लाई यसै दफाको उपदफा (४) मा व्यवस्थित सजाय हुन तथा विगो बमोजिम जरिवाना गरी उक्त हानीनोक्सानी हुन गएको विगो रकम निजहरुवाट जिल्ला विकास समितिको कार्यालय धनुषालाई दिलाई भराई पाउन समेत अनुरोध गरिएको छ ।



२०७२ अषाढ ०६ गते आईतबार