आफुलाई पुर्वाग्रह राखि फसाइएको छ ः जिवनाथ चौधरी

विशेष अदालतद्वारा भ्रष्ट ठहर भई सजाय र जरिवाना पाएका जिविस धनुषाका लेखापाल जिवनाथ चौधरीले आफुलाई बदनियत पुर्वक पुर्वाग्रह राखि विशेष अदालतले फसाएको बताएका छन् । द एक्सक्लुसिभसँग कुराकानी गर्दै चौधरीले आफु निर्दोष भएपनि आफुलाई फसाइएको तथा दोषी देखिने कर्मचारीहरुलाई सफाई दिएर विशेष अदालतले आफु विरुद्ध भेदभाव गरेको बताएका छन् । जसको उदाहरण के हो भने प्रकाश मिश्र उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष रहेको सेड निर्माण तथा पिसिसि ढलाई योजनामा इस्टिमेट भन्दा वढी काम भएको भनेर अख्तियारकै टोलीले नाप जाँच प्रतिवेदन पेश गरेको भएपनि प्रकाश मिश्रलाई दोषी ठहर गर्दै जरिवाना गर्नुले अदालतले न्याय नगरेको चौधरीले बताएका छन् । डेढ लाख रुपैयाँको तरकारी बजारको सेड निर्माण गर्ने र ४ लाख रुपैयाँको सडक ढलान कार्य सहित उक्त योजनामा इस्टिमेट भन्दा वढी काम भएको चौधरीको दावी छ । तरकारी सेड योजनामा प्राविधिकहरु विनोद ठाकुर र अशोक साहलाई सजाय गरिएपनि सोही योजनाको बीचमा रहेका देवेन्द्र अधिकारीलाई सफाई दिइनुले पनि अदालतले भेदभाव गरेको चौधरीको आरोप छ । चौधरीका अनुसार सपहीको योजना जसको अध्यक्ष रघुनन्दन यादव, प्राविधिकहरु ज्ञानेन्द्र देव र देवेन्द्र अधिकारी भएपनि उक्त योजनामा अध्यक्ष रघुनन्दन यादवलाई कारवाही हुनु र उपभोक्ता समितिका सचिव, कोषाध्यक्ष र प्राविधिक कर्मचारीहरु देव र अधिकारीलाई सफाई दिइनुले पनि विशेष अदालतले भेदभाव गरेको प्रष्ट हुन्छ ।
 

३÷४ वटा योजनाहरुमा तत्कालिन स्थानीय विकास अधिकारी केदार बहादुर बोगटीको छाप रहेपनि उक्त योजनाको कार्यादेश र योजना सम्झौतामा साधुशरण यादवले हस्ताक्षर गरेका छन् । जबकि एलडिओ बोगटीले अख्तियारमा दिएको बयानमै हस्ताक्षर गर्ने अधिकार आफुले कसैलाई पनि नदिएको बताएका छन् । यति मात्र होइन २५ वटै योजनामा योजना सम्झौताको टिप्पणी र भुक्तानीको टिप्पणी समेत साधुशरण यादवले उठाएको भएपनि उनलाई सफाई दिइनुले अदालतले भेदभाव गरेको चौधरीको आरोप छ ।
 

२५ वटा योजनाहरुमध्ये बनिनियाको सडक निर्माण योजनामा योजना सम्झौता प्रक्रियाको टिप्पणी साधुशरण यादवले उठाएको, योजना अधिकृतको हैसियतले सुनिल कुमार झाले राय लेखेको, डिईको हैसियतले विनोद ठाकुरले राय लेखेको र एलडिओ सुर्यकान्त झाले लेखालाई राय लेख्न भनेको छ ।
    

लेखा अधिकृतको अनुपस्थितिमा लेखापालको हैसियतमा योजना शाखाको राय अनुसार हुन निर्णयार्थ मैले पेश गरेको हो भन्दै चौधरी भन्छन,“ मलाई अधिकार नभएको भए तत्कालिन एलडिओले सोही बेलामा उक्त योजनालाई बदर गर्नुपर्ने थियो । योजना सम्झौतामा विवाद नै थिएन । काम राम्रो नभएर भुक्तानी दिएको भनेर मुद्दा चलाइएकोमा सम्झौताको टिप्पणी गर्ने सबैलाई सफाई हुनु र मलाई मात्रै कारवाही हुनुले अदालतले पुर्वाग्रह राखेर आदेश दिएको छ ।” आफुलाई ग्राण्ड डिजाइन अन्तरगत फसाइएको चौधरीको आरोप छ ।
जिवनाथ चौधरी ।


२०७२ अषाढ ०६ गते आईतबार