शिक्षा कार्यालय धनुषामा व्यापक हिनामिना अख्तियारले थाल्यो कारवाही

अजय अनुरागी

जनकपुरधाम............
धनुषामा कार्यरत प्रावि देखि मावि तहसम्मका शिक्षकहरुको कागज पत्रहरु जिल्ला शिक्षा कार्यालयले धमाधम छानविन गरिरहेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा धनुषाका शिक्षकहरुको फाइल पठाउनको लागि सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी मेहीलाल यादवको अगुवाईमा शिक्षा कार्यालयका टिमले सबै शिक्षकहरुको कागजपत्र छानविन गरिरहेका छन् । शिक्षकहरुको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, अध्यापन अनुमति पत्र र नियूक्ती पत्र लगायतको कागजातहरुको चेक जाँच गरिएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी कुन सर्टीफिकेट हो त्यो समेत तोकेर फाइल बनाइदै छ । छानविनका क्रममा थुप्रै विदेशी प्रमाण पत्रहरु समेत रहेको भन्दै सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी यादव भन्छन,“छानविनका क्रममा थुप्रै फर्जी नियूक्ती पत्र र शैक्षिक प्रमाण पत्रमा समेत आशंकाहरु उत्पन्न भएको छ । दुई महिना अघि नै अख्तियारमा ती फाइलहरु आवश्यक कारवाहीका लागि पठाईसक्नु पर्ने भएपनि बल्ल हामी केही दिनमै सबै कागजातहरु छानविन गरी अख्तियारमा पठाउने छौं ।”
जनकपुर ७ वस्ने सुस्मिता कुमारीको विद्यालय अभिलेख अनुसार राहत प्राथमिक शिक्षक अस्थायी नियूक्ती मिति १२ भदौ २०६७ मा श्री राप्रावि सिसमपुरबाट काज सरुवा २४ मंसिर २०६९ मा भई १६ फागुन २०६९ मा प्राथमिक राहत शिक्षक पदमा पदस्थापना भई उमावि परवाहामा दरबन्दी कायम गरी २४ मंसिर २०६९ देखि हालसम्म काम काज गर्दै आएको भनेर राप्रावि बालमन्दिर जनकपुरले २५ फागुन २०७१ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ । उक्त शिक्षिका सुस्मिताको फाइल चेक जाँच गरिरहेका सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारीले उक्त पत्र द एक्सक्लुसिभलाई देखाउँदै त्यसमा थुप्रै फर्जी कुराहरु रहेको तथा नियुक्ती पत्र, नेपाल सरकारको लोगो समेत फर्जी रहेको उनले बताए । उक्त नियूक्ती पत्रमा बोदार्थ विद्यालय प्रशासनलाई पनि गरिएको हुनाले सक्कली नियूक्ती पत्रमा प्रशासनलाई बोदार्थ गरिने प्रचलन नै नरहेको यादवको भनाई थियो । यी त उदाहरण मात्र हुन । धनुषामा यसरी फर्जी कागजातहरु तयार पारेर शिक्षक बनी नेपाल सरकारको रकम दुरुपयोग गर्नेहरुको लामो फेहरिस्त छ ।
अवकाश हुनु भन्दा अगाडी स्रोत व्यक्ति भएको बेलामा दयानन्द मिश्रले एक जना शिक्षिका विनिता कर्णलाई लियन पदमा नियूक्त गरे । जानेबेलामा उनले कर्णलाई सुरक्षित गर्न अस्थायी दरबन्दीमा सोही विद्यालय उमावि बसहियामा मिलाए । तर, शिक्षा समितिबाट त्यो कुरा अनुमोदन भएको देखिएन भन्दै सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी यादव भन्छन्,“ अस्थायी नियूक्तीको चिठ्ठी त बन्यो तर विद्यालय प्रशासनमा दरबन्दी र लेखामा नामै चढेन ।” छानविन गर्दै जाँदा पहिला उनी नीजि स्रोतका शिक्षिका रहेको र पछि अस्थायीमा नियूक्ती भएको देखिन्छ । ३ माघ २०६७ यता कुनै पनि शिक्षकलाई सिधा नियूक्ती गर्न नेपाल सरकारले रोक लगाएको छ । करार सेवामा पनि नियूक्ती गर्ने अधिकार जिल्ला शिक्षा अधिकारीमा नरहेको भन्दै मुद्दा फाँट हेर्ने शिक्षा कार्यालयका कर्मचारी वद्रीनारायण यादव भन्छन,“ विनिताको केशमा शिक्षक नियूक्त ीगर्न न त शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति लिएको देखिन्छ न त जानकारी नै गराइएको छ । चोरी रुपले नक्कली दरबन्दी बनाई फर्जी चिठ्ठी बनाई उक्त काम भएको छ जो की अवैधानिक हो ।” उनी भन्छन,“यसरी आकाशे शिक्षकहरुलाई कारवाही गर्न खोज्दा विनिताका श्रीमान बसन्तलाल कर्ण जो राराब क्याम्पसमा प्राध्यापक पनि छन् उनले आफुलाई जवर्जस्ती सदर गर्न र तलब फुकुवा गराउन धम्की समेत दिने गरेका छन् ।” विनिताको तलब अहिले रोक्का छ ।

शिक्षकहरुको कागजात छानविन पछि स्वदेशी र

 विदेशी शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र रहेको भनेर

 जिल्ला शिक्षा कार्यालयले यसरी शिक्षक दरबन्दीको कोड

 र स्व.तथा बि. लेखेर अख्तियारमा पठाउने तयारी गरेको छ ।

राघोबाबा प्राथमिक विद्यालय नगराईनमा प्रावि तहमा कार्यरत एक जना शिक्षिकाको दुई प्रकृतिको नियूक्ती पाईएको छ । २०६३ साल भन्दा अघि एउटा नियूक्ती र त्यसपछि अर्को नियूक्ती पाइएको छ । त्यसैगरी प्रावि गिद्धा बेलापट्टीको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विज्ञापन नै नगरी फर्जी रुपले एक जना शिक्षकलाई प्रधानाध्यापकले नियूक्ती गरेको सुरुमा बताइयो । विद्यालयमा ३÷४ महिना उपस्थिति नभएपछि जिल्ला शिक्षा अधिकारी राकेश श्रीवास्तवबाट सरुवा लेखाई उमावि बेला पट्टीमा हाजिरी गराइयो । सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी यादव भन्छन,“ छानविन गर्दा उक्त विद्यालयका प्रधानाध्यापकले उक्त नियूक्ती पत्रमा मेरो हस्ताक्षर नै छैन, यो हस्ताक्षर फर्जी हो भनेपछि अहिले उक्त शिक्षकको तलब रोक्का गरिएको छ ।” त्यसैगरी प्रावि गिद्धा बेलापट्टी ९ मा एक जना शिक्षिकाको अवैधानिक नियूक्ती भएको पाइएको छ । सिन्धुलीबाट फर्जी अध्यापन अनुमति पत्र बनाएको उक्त शिक्षिका विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा समेत सरकारी किर्ते कागज मुद्दा चलेपछि उक्त शिक्षिका धनुषा प्रहरीको वान्टेड सुचिमा समेत रहेको भन्दै बद्रीनारायण यादव भन्छन,“उनको प्रहरीले खोजविन गरिरहेको छ । उनी अहिले फरार छिन । हुन त ती शिक्षिकाले राजीनामा समेत दिई सकेको भएपनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले उनको राजिनामा स्वीकृत गरेको छैन ।”

यति मात्र होइन कहिँ पनि नहुने काम धनुषा जिल्लामा मात्र हुने गरेको त्यसै भनिएको छैन । २०६८ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र शिक्षा विभागबाट संयुक्त रुपमा छानविन हुँदा दरबन्दी भन्दा वढी जिल्लामा शिक्षक भएपछि तलब पुग्न नसकेपछि विशेष किसिमको समस्या उत्पन्न भएको थियो । उक्त समस्याको संयुक्त टोलीले विस्तृत रुपमा छानविन गर्दा ४ सय ११ जना प्राथमिक राहत शिक्षकको कागजात तथा प्रमाणहरु मात्र नियमित पाइयो । त्यसलाई नै उक्त टोलीले सदर सर्टिफिकेट रहेको भनेर प्रमाणित गरेर पनि पठायो । रमाइलो कुरा त के छ भने बदर गरिएका फाइलहरु मध्येबाट पछि आएर ३÷४ शिक्षकहरुले अध्यापन अनुमति पत्रको मितिको आधारमा ब्याक डेटमा नियूक्ती गराई विभागबाटै फर्जी नियूक्तीलाई विभागलाई झुक्याएर आएको बताइन्छ । बद्रीनारायण यादवका अनुसार निमावि थुम्हौनाका सिता देवी यादव र निमावि भंगहाका एक जना साह थरका शिक्षकहरु छानविनमा बर्खास्त भएपनि विभागबाट पुनर्वहाली गराएका छन् ।
आर्थिक अनियमितताको एउटा रोचक प्रसंग पनि छ । कुनै विद्यालयको पैसा अन्य कुनै विद्यालयले कसरी खर्च गर्ने गर्छ भन्ने कुरा पनि धनुषामा देखिएको छ ।  २०६८ सालमा मावि मडानको १४ लाख रुपैयाँ बैंकको गल्तीका कारण देवपुरा स्थित मदर्साको खातामा भुलबस पर्न गयो । उक्त मदर्साका प्रधानाध्यापक उग्रेस झाले त्यो रकम कहाँबाट, कसरी र किन आएको हो भनेर जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा सोधी खोजी गर्न जाँदा मदर्सा रहेकोले खाडी मुलुक साउदी अरब, कतार जस्तो ठाउँबाट आएको हुन सक्ने, भवन निर्माण गर्नुस भनेर भनेपछि उनले उक्त रकम आफु खुशी भवन निर्माण तथा अन्य प्रयोजनमा खर्च गरे । तर, धेरै पछि मात्र उक्त रकम मडानको रहेको भनेर प्रधानाध्यापक झाले थाहा पाएपछि खर्च गरिसकेको उक्त रकम उनलाई फिर्ता गर्न अहिले धौ धौ परिरहेको छ । शिक्षा कार्यालयका अनुसार उनले किस्ता किस्तामा गरेर उक्त रकम फिर्ता गरिरहेको छ ।

राप्रावि बालमन्दिर जनकपुरमा कार्यरत राहत शिक्षिका सुस्मिता कुमारीको कागजात छानविनको क्रममा शंका 
लागेको ठाउँमा शिक्षा अधिकारीद्वारा गरिएको अन्डर लाइन ।

उपेन्द्र मण्डल भ्रष्टाचारको अभियोगमा अहिले निलम्बनमा छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका हुन । उनी हुँदा एउटा राम्रो काम के भयो भने धनुषामा रहेका झोले विद्यालयहरु खारेजी गरियो । नक्कली अध्यापन अनुमति पत्र र नक्कली कागजात पेश गरी राहत कोटामा नियूक्त भएका थुप्रै शिक्षकहरुलाई मण्डलले बर्खास्त गरे । तर, सोही क्रममा उनले करिब २८ जना बर्खास्त भएका राहत कोटाका शिक्षकहरुलाई अस्थायी दरबन्दीमा समेत नियूक्त गरेर गएको धनुषाका सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी मेहीलाल यादवले बताए । यति मात्र होइन मण्डलले गरेको जथाभावी शिक्षक नियूक्तीको फेहरिस्त लामो छ । उनको आँट कतिसम्म पुगेको देखिन्छ भने जब उनी निलम्बनमा परे, त्यतिबेला पनि कुनै प्रक्रिया नै नपुर्याई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर शिक्षकहरु धमाधम नियूक्ती गरेर गएका छन् । उनले प्रायः जसो राहत कोटामा एउटा विद्यालयमा नियूक्ती गर्ने र अर्को विद्यालयमा पोस्टिङ गर्ने पाइएको छ । सुरुची कुमारी यादवलाई उमावि सतोखरमा नियूक्त गरी राप्रावि चोरा कोयलपुरमा, निर्मला कुमारी साहलाई प्रावि खरिहानीमा नियूक्ती गरी मावि सोहनी मुजेलियामा बहाली, निलम कुमारी यादवलाई उमावि किसानपुरमा नियूक्त गरी मावि कटरैतमा बहाली, अमरनाथ साफीलाई देउराली उमावि चुरे चाँदनीमा नियूक्त गरी उमावि तुल्सीयाहीमा राहत कोटामा मण्डलले नियूक्ती गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी दिलिप कुमार पासवानलाई गुरुकुल पाठशालामा नियूक्त गरी बालमन्दिर जनकपुरमा बहाली, हरि पण्डित कुम्हारलाई गुरुकुल सपहीमा नियूक्त गरी प्रावि अकौरा विर्तामा बहाली, जिवछ यादवलाई विश्वकर्मा प्रावि बनिनियाँ ८ भंगहामा नियूक्त गरी उमावि टिल्हीमा बहाली, संज्ञानकुमारी ठाकुरलाई गुरुकुल पाठशाला कुर्थामा नियूक्त गरी निमावि केमलीपुरमा बहाली, सुमित्रा कुमारीलाई धत्ताटोल पिडारीमा नियुक्त गरी प्रावि मुसहर्नियामा बहाली, मंजुला कुमारी यादवलाई दुर्गा प्रावि भगवानपुरमा नियूक्त गरी उमावि किसानपुरमा बहाली, कामिनी कुमारी यादवलाई राप्रावि खरिहानीमा नियूक्त गरी राप्रावि चोराकोयलपुरमा बहाली गरिएको छ । त्यसैगरी हेप्पी ल्याण्ड बोर्डिङ स्कुलका संचालक जगदीश रायलाई धत्ताटोल प्राविमा नियूक्त गरी जानकी नगरमा बहाली, मोतिलाल यादव र नविन कुमार महत्तो जो हथमुण्डामा निजी स्रोतका शिक्षक थिए उनलाई पनि राहत कोटामा सिधा बहाली गरेको पाइन्छ । निलम्बित जिशिअ मण्डलले यति मात्र होइन अख्तियारले छानविन गर्दा राहत कोटामा अवकाश प्राप्त गरेका किरण क्रान्तिलाई निमावि पचहर्वामा नियूक्त गरी राप्रावि भगवान पट्टीमा बहाल गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी पिंकी सिंहलाई कठपुल्लामा नियूक्त गरी राप्रावि दशरथनगर जनकपुरमा मण्डलले बहाली गरेर गएको देखिन्छ । ती शिक्षकहरुको तलब भत्ता अहिलेको जिशिअ कार्कीले रोकेर राखेका छन् । तर, ती शिक्षकहरु तलब पाउनु पर्ने भन्दै दिनहुँ जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पुगि दवाव दिईरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा त्यस्तो अवैध नियूक्तीलाई खारेजी गरी आवश्यक कारवाही गर्न तत्कालै शिक्षा समितिको वैठक वस्नु अनिवार्य छ ।
त्यसैगरी मण्डलले सुनरैत राप्रावि चिरैया, रामजानकी मावि झिटकैया, कुशमाहा सतोखर, प्रावि गोविन्दपुर, उमावि देउरी परवाहा, निमावि तारापट्टी सिरसिया, प्रावि भुतही, मावि झिटकैया, प्रावि धबौली, राप्रावि बटेश्वर, प्रावि बटेश्वर गरी कुल १२ बालविकासमा सहयोगी कार्यकर्ता नियूक्त गरेको पाइन्छ । यसरी राहत कोटा, अस्थायी, शिक्षकमा नियुक्त गर्दा १ लाख देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म र बालविकासमा नियूक्त गर्दा प्रतिव्यक्ति २५ देखि ३५ हजार रुपैयाँसम्म मण्डलले लिएको बताइन्छ । कुनै पनि जिशिअले यसरी कसैलाई पनि राहत कोटा वा बालविकासमा नियूक्ती गर्न पाउँदैन ।२०६८ साल सम्म भुपेन्द्र रायले राहत कोटामा तलब खाएको विद्यालय प्रशासनमा रहेको राहत शिक्षकको अभिलेखमा देखिएपनि सोही व्यक्तिलाई २०६७ सालमै अस्थायी दरबन्दीमा शिक्षक नियूक्त गरी प्रावि झोझी कटैयामा पदस्थापना भएको देखिन्छ । यादवका अनुसार उनको नियूक्ती पनि पछि आएर व्याक डेटमा गरिएको हो । यसरी हेर्ने हो भने धनुषामा अवैधानिक तरिकाले नियूक्ती थुप्रै भएपछि अख्तियार पनि जाग्यो । अख्तियारले ४० वटा झोले विद्यालयहरुलाई फेला पारेपछि शिक्षा विभागले ती विद्यालयहरु खारेजी पनि ग¥यो । पहिलो लटमा १५ वटा विद्यालयहरुलाई कारवाही थालेको छ । सोही अन्तरगत धनुषाका ८ वटा झोले विद्यालयहरुको फाइल बनाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि जिल्ला शिक्षा अधिकारी, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, स्रोत व्यक्ति र प्रधानाध्यापक लगायत जिल्ला शिक्षा कार्यालयका लेखा अधिकृतहरु समेत निलम्बनमा परेका छन् ।
झोले विद्यालय सञ्चालन गरी रकम हिनामिना गरेको  आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले ३ जिल्ला शिक्षा अधिकारी सहित ७ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । धनुषाको जनकपुरमा एउटै व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापक सहितको टोलीले मिलेमतो गरी दुई झोले विद्यालयको नाममा बजेट दुरुपयोग गरेको आरोपमा २७ असोज २०७० मा मुद्दा दायर भएको हो । बजेट दुरुपयोगको आरोपमा काठमाडौंका जिशिअ शंकर बहादुर गौतम पनि निलम्बनमा परेका छन् । उनी धनुषाको जिशिअ हुँदा रकम दुरुपयोग भएको अख्तियारको दावी छ । अख्तियारले गौतम सहित जिशिअहरु उपेन्द्र मण्डल र राकेश श्रीवास्तवलाई पनि विपक्षी बनाएको छ ।
जनकपुर नगरपालिका(४ मा रहेको रामजानकी राष्टिूय प्रावि र जानकी गुरुकुल प्राविको नाममा फर्जी विद्यालय खडा गरी रकम दुरुपयोग गरेको अख्तियारको दावी छ । दुवै विद्यालयको व्यवस्थापन समिती र प्रधानाध्यापक एउटै छन् । अख्तियारले समितीका अध्यक्ष बिल्टु मण्डल, प्रधानाध्यापक आनन्द कुमार मण्डल, लेखापालद्वय लालबाबु मिश्र र प्रल्हाद भुजेललाई विपक्षी बनाएको छ ।
अख्तियारले व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकसँग १० लाख ३१ हजार रुपैंयाका दरले विगो मागदावी गरेको छ । जिशिअहरु श्रीवास्तव र गौतमसँग ३ लाख २ हजार रुपैंया विगो कायम गरिएको छ । अर्का जिशिअ मण्डलले ७ लाख ८ हजार रुपैंया भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दावी छ । लेखापाल भूजेलले ९ लाख २८ हजार र मिश्रले ४ लाख १६ हजार भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दावी छ । आथिर्थ वर्ष २०६८÷०६९ र २०६९÷०७० मा छात्रवृत्ति पाठ्यपुस्तक लगायतको शिर्षकमा बजेट दुरुपयोग भएको अख्तियारको दावी छ ।
धनुषा ठेरा (९ स्थित राष्टिूय प्रा.वि.का विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापक समेतको मिलोमतोमा संचालनमा नै नभएको विद्यालय खडा गरी विभिन्न आर्थिक वर्षहरुमा विद्यालयको भौतिक निर्माण, तलव र, फर्जि कागज प्रमाण समेत बनाई सरकारी अनुदानको रुपमा प्राप्त रकम हिनामिना गरी नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्याउने कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुर गरेको पुष्टी हुन आएकोले उक्त कार्यमा संलग्न देखिएका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कोमल कान्त झा र प्रधानाध्यापक देव कृष्ण यादब उपर सोहि ऐनको दफा ३(१) र ३(१)(ङ) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिइ २ चैत्र २०७१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाण्डौमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
त्यसैगरी धनुषाधाम(२ स्थित किसानपुर श्रोतकेन्द्र अन्तर्गत शहिद राष्टिूय प्रा.वि.का विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मंदिर खत्वे, प्रधानाध्यापक शिवजी मंडल(खत्वे) र श्रोत ब्यक्ती उद्धव बहादुर आचार्य उपर बिगो नौ लाख बयानब्वे हजार पाचँसय एकतिस रूपैया  कायम गरी सोहि ऐनको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १८ फागुन २०७१ मा विशेष अदालत काठमाण्डौमा आरोपपत्र दायर गरेको छ । उद्धव बहादुर आचार्यले कुनै व्यक्तिको नीजि जग्गामा विद्यालयका लागि सिफारिस गरिदिएको आरोप लागेको छ ।
धनुषाको गोपालपुर (९ स्थित जनता राष्टिूय.प्रा.वि. का विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापक समेतको मिलेमतोमा विद्यालयलाई विभिन्न आर्थिक वर्षहरुमा भौतिक निर्माण र विद्यार्थी संख्या गलत देखाई, फर्जि कागज प्रमाण समेत बनाई सरकारी अनुदानको रुपमा प्राप्त रकम हिनामिना गरी नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्याउने कार्य गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै उक्त कार्यमा संलग्न देखिएका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष योगेन्द्र साह र प्रधानाध्यापक जित कुमार साह उपर बिगो रु बाह्र लाख उनान्सय हजार तिन सय सन्तानब्बे रूपैया  कायम गरी तत्कालिन जि.शि.अ. सदानन्द झा र लेखापाल प्रहलाद भुजेल उपर बिगो दुई लाख रूपैया कायम गरी मागदाबी लिइ १४ फागुन २०७१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाण्डौमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
त्यस्तै प्रकृतिको आरोपमा धनुषा पर्चहवा (६ स्थित मिथीला दलित राष्टिूय प्रा.वि.का विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामदयाल माझी मुसहर र प्रधानाध्यापक सिमा कुमारी साह उपर बिगो एघार लाख चौरासी हजार दुई सय पैसठी रूपैया कायम गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १४ फागुन २०७१ मा विशेष अदालत काठमाण्डौमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
त्यसैगरी सोही आरोपमा धनुषाको चक्रर(१ पोखरभिण्डा स्थित राष्टिूय प्राथामिक विद्यालयका  विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामचन्द्र मण्डल र प्रधानाध्यापक अनिता कुमारी मण्डल उपर जम्मा बिगो  पन्ू लाख एक हजार तेत्तिस रूपैया कायम गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १० फागुन २०७१ मा विशेष अदालत काठमाण्डौमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
 त्यसैगरी धनुषाको टरीया लक्कड(७ खजुरी श्रोत केन्द्र अन्तरगत जनता राष्टिूय प्राथमिक विद्यालयका विद्यालय ब्यबस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापक समेतको मिलोमतोमा सञ्चालनमानै नरहेको विद्यालयको नाममा कागजी रुपमा बिद्यालय खडा गरी आर्थिक वर्ष २०६६÷०६७ देखी २०६९÷०७० सालसम्म उक्त्त बिद्यालयलाई छात्रवृत्ती, पाठ्यपुस्तक, लेखा परीक्षण लगायतका बिभिन्न शिर्षकहरुमा सरकारी अनुदानको रुपमा प्राप्त रकम हिनामिना गरी नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्याउने कार्य गरी भ्रष्टाचार गरेको पुष्टी हुन आएकोले उक्त कार्यमा संलग्न देखिएका विद्यालय ब्यबस्थापन समितिका अध्यक्ष राजेश्वर यादव, प्रधानाध्यापक बिन्देश्वर यादव र जि.शि.का.का तत्कालीन लेखापाल प्रहलाद भुजेल उपर कुल बिगो तिन लाख पन्ू हजार सात सय पचास रुपैयाँ कायम गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २ मंसिर २०७१ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप पत्र दायर गरेको छ ।
धनुषामा सामुदायिक तर्फ ६१ मावि, ८३ निमावि, २ सय ९२ प्रावि, ६० मदर्सा र २ सय ९१ बालविकास संचालित छन् भने संस्थागत तर्फ ३० मावि, ६२ निमावि र ९० प्रावि दर्ता रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अभिलेखमा उल्लेख छ । धनुषामा मावि अन्तरगत २ सय ७४, निमावि अन्तरगत २ सय ३७ र प्रावि अन्तरगत १२ सय ९३, राहत अन्तरगत माविमा ७५, निमाविमा ७१ र प्राविमा ४ सय ६७ शिक्षकहरुको दरबन्दी स्वीकृत रहेको बताइन्छ । त्यसैगरी अस्थायी दरबन्दी तर्फ माविमा २०, निमाविमा २२ र प्राविमा १ सय ८ जना शिक्षकहरु कार्यरत रहेको बताइन्छ ।
अनियमित तरिकाले विगतमा राहत कोटा र अस्थायी शिक्षकमा नियूक्त गरिएका सम्पुर्ण अवैध नियुक्तीहरुलाई स्थानीय विकास अधिकारीले तत्कालै जिल्ला शिक्षा समितिको वैठक बोलाई त्यस्ता नियुक्तीहरुलाई खारेजी गर्नुको साथै दरबन्दी मिलान, काज सरुवा लगायतका शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विकृतिहरु अन्त्य गरिनुपर्दछ ।

२०७२ बैशाख ०६ गते आईतबार