द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
जवाफदेहिता निगरानी समितिले ‘धनुषा पाँच घटना’ जानकारी पत्र २८ चैत्र २०७१ मा सार्वजनिक गरेको छ । जनकपुरमा पीडित परिवार, मानव अधिकार कर्मी, नागरिक समाज र राजनीति दलका प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा उक्त पुस्तक सार्वजनिक गरिएको हो । उक्त पुस्तकमा धनुषाका पाँच यूवाहरुको राज्य पक्षले गरेको हत्याका सन्दर्भमा सुरु देखि हालसम्मको घटनाक्रम समेटिएको छ । उक्त कार्यक्रममा राष्टिूय मानव अधिकार आयोगका सदस्य गोविन्द राज पौडयालले अब पनि ती दोषीहरुलाई नेपाल सरकारले कारवाही नगर्ने हो भने केही दिन भित्रै मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताहरुको सूचि सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिएका थिए । त्यसैगरी उक्त कार्यक्रममा जवाफदेहिता निगरानी समितिका अध्यक्ष सुशिल प्याकुरेलले अब पनि कारवाही नगर्ने हो भने मानव अधिकारकर्मीहरु पनि दवाव मुलक संघर्षका कार्यक्रमहरु गर्न बाध्य हुने बताएका छन् । कार्यक्रममा पीडित परिवारका तर्फबाट संजीव कर्णका भाई राजिव कर्णले जबसम्म पुर्व प्रहरी महानिरीक्षक कुवेर सिंह राणा र तत्कालिन एसएसपी चुडा बहादुर श्रेष्ठ लगायत सुरक्षा अधिकारीहरुलाई गिरफ्तार गरेर कारवाही नगरुनजेलसम्म आफु आबाज उठाइरहने चेतावनी दिएका थिए ।
घटनाक्रम
२०६० असोज २१ गते बिहान आठ बजेतिर विद्यार्थीहरूको एउटा समूह धनुषा जिल्लाको, जनकपुर कटिया चौरी(४ मा पूर्व निर्धारित पिकनिक कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि प्रस्थान गरेका थिए । खाना तयार गरेपछि संजिब कर्ण नजिकैको चापाकलमा नुहाउन लागे । १ बजेतिरको समयमा सादा पोशाकमा तीन जना सुरक्षाकर्मीहरू त्यहाँ आए । त्यसपछि उनीहरूले रेडियो सेटमा कुरा गर्दै ब्याक अप फोर्स माग गरेको भनिएको छ ।
दिउँसो १ः३० बजेतिर सुरक्षा बलहरू (सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी)को संयुक्त पेटूोलिङ् टोली, जसमा कोही सादा पोशाकमा रहेका थिए, एउटा सेतो पिक अप र तीनवटा निलो प्रहरीको भ्यानमा नदी किनारमा आइपुगे । उनीहरूले विद्यार्थीलाई घेरामा हाले, र ११ जनालाई एक्ल्याएर दुव्र्यवहार गर्न थाले । ती विद्याथीहरूको आँखामा कालो पट्टी लगाएर उनीहरूले अन्धाधुन्ध मुक्का प्रहार गर्ने, लात्ति हान्ने र राइफलको कुन्दाले हिर्काउन सुरु गरे । कुनै पक्राउ पुर्जी नदिई वा अन्य कुनै सूचना नदिई सुरक्षा बलले विद्याथीहरूलाई गाडीहरूमा हालेर कुनै अज्ञात स्थलतर्फ लिएर गए । पक्राउ परेकाहरूमध्येमा पाँच विद्यार्थीहरू दिपु भनिने सन्जिव कुमार कर्ण, दुर्गेस लाभ, जितेन्द्र झा, प्रमोद नारायण मण्डल र शैलेन्द्र यादव पनि थिए ।
अन्दाजी दुई बजेतिर सोही दिन पिकनिक गएकाहरूमध्येका सुनिल कर्णले सन्जिवको बुबा जयकिशोर लाभलाई घटनाको बारेमा बताए । लभले तुरुन्तै दुर्गेशका बुबा सुनिल कुमार कर्णलाई फोन गरे जसले उनीहरूको छोराहरूको पक्राउको पुष्टी गरे । त्यसपछि उनीहरू दुवैजना स्थानीय मानवअधिकार रक्षक नवराज बस्नेतलाई भेट्न गए । बस्नेत समाज उत्थान केन्द्र नामक एउटा स्थानीय गरसरकारी सङ्गठनका कार्यक्रम संयोजक थिए । बस्नेतले तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक मोहन शेर्पासँग फोनमा सोधपुछ गरे जसले धनुषा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कसैलाई पनि नल्याइएको तर पक्राउ परेकाहरूलाई क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय (क्षेप्रका) लगिएको कुरा बताए । उनले त्यसपछि तत्कालीन नायव प्रहरी निरीक्षक कृष्ण तिवारीलाई सम्पर्क गरे जसले विद्याथीहरूलाई क्षेप्रका ल्याइएको पुष्टी गरे । यो पुष्टी प्राप्त भएपछि, लाभ तुरुन्तै क्षेप्रकातिर हानिए जहाँ उनले पक्राउ परेका विद्यार्थीहरूलाई देखे जसमध्येमा उनका छोरा पनि थिए र सबैलाई हतकडी लगाएर, आँखामा पट्टी बाँधेर कार्यालयको आँगनमा उभ्याइएको थियो । लभले भित्र प्रवेश गर्न प्रयास गरे तर प्रवेशद्वारमा उभिएका सुरक्षा गार्डहरूले उनलाई रोके ।
समाज उत्थान केन्द्रमा फर्किएपछि, लाभले बस्नेतलाई क्षेप्रकामा आफूले देखेको कुरा बताए । बस्नेतले तुरुन्तै क्षेप्रकामा फोन गरे । फोन उठाउने प्रहरी नायब उपरीक्षक कृष्ण दत्तले ती युवाहरूलाई त्यहाँ राखेको कुरा स्वीकार गरे । प्रहरी नायव उपरिक्षक दत्तले घटनालाई वरिष्ट प्रहरी उपरीक्षक चुडाबहादुर श्रेष्ठ आफैंले ले हेरी रहनुभएको र ती युवाहरूको सुरक्षाको सवालमा कुनै चासो नभएको कुरा आश्वस्त पारे । पक्राउ परेमध्येका ६ युवाहरूलाई केही सोधपुछपछि रिहा गरियो । पछि दुई दिनसम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारी र वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकलाई लाभले निरन्तर सम्पर्क गर्ने प्रयास गरे तर उनलाई भेट्न उनीहरू उपलब्ध भएनन् ।
२०६० असोज २४ मा जिल्लामा पाँच युवाहरूलाई गिरफ्तार गरेकै दिन धारापानी ब्यारेकमा हत्या गरेर उनीहरूको शव नजिकैको कमला नदीको किनारमा गाडेको हल्ला व्यापक फैलियो । यो हल्लाबाट चिन्ताग्रस्त हुँदै लाभ सो व्यारेकमा कुरा बुभm्न भनी गए । तर उनलाई न त भित्र छिर्न दिइयो न त अरु कुनै जानकारी नै दिइयो ।
२०६० असोज २५ मा लाभ पुनः व्यारेकतिर गए र व्यारेक नजिकै चिया पसल थापेर बसेका विवेक सिंलाई भेटे । सिंले लाभलाई आपmूले एकजना सिपाहीले पाँच युवाहरूलाई कमलामाईमा लगिएको र २०६० असोज २१ गते राति हत्या गरिएको भनेर भनेको कुरा सुनाए । लाभले अधिकारीहरूसँग यी कुराहरूको पुष्टी गर्ने प्रयास गरे तर उनको प्रयास असफल रह्यो ।
“धनुषा पाँच” घटनाका पीडित पाँच विद्यार्थीहरू बारेको खोजबिन उनीहरूलाई सुरक्षा निकायले गिरफ्तार गरे लगत्तै सुरु भएको थियो । जय किशोर लाभ(जो पेशागत हिसावमा वकिल हुनुहुन्थ्यो) कै नेतृत्वमा बेपत्ता पारिएका युवाहरूका अभिभावक र अन्य पारिवारिक सदस्यहरूले आफ्ना प्रियजनहरूको ज्यान बचाउनका लागि संभव भएसम्मका सबै उपायहरू गरे ।
पक्राउ गरिएको भोलिपल्ट अर्थात २०६० असोज २२ गतेका दिन लाभले मानवअधिकार आयोगमा एउटा उजुरी हाले र धनुषा पाँच घटनाका युवाहरूको जीवन रक्षा गर्न र तिनको अवस्था पत्ता लगाउनका लागि अनुरोध गरे । यो उजुरीमा काम गर्दै मानवअधिकार आयोगले तुरुन्तै सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग पत्राचार ग¥यो र बेपत्ता युवाहरूको अवस्थाका बारेमा जानकारी दिन माग ग¥यो । मानवअधिकार आयोगले अरु केही नगरी अधिकारीहरूको जवाफ कुरेर बस्ने काम ग¥यो । आयोगले ती जवाफहरू आगामी वर्षहरूमा प्राप्त ग¥यो ।
२०६० कात्र्तिक १० मा आयोगले सशस्त्र प्रहरीको मानवअधिकार इकाईबाट जवाफ प्राप्त ग¥यो जसमा विद्याथीहरूलाई गिरफ्तारै नगरिएको कुरा जनाइएको थियो । २०६० कात्र्तिक १८ मा क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालयले एउटा सूचना पठायो जसमा सो कार्यालयअन्तर्गत रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले उनीहरूलाई गिरफ्तार नगरेको कुरा उल्लेख गरेको थियो । २०६१ मंसिर ३० मा प्रहरी प्रधान कार्यालयले ती युवाहरूको पक्राउ गर्नमा प्रहरीको संलग्नता नरहेको जवाफ पठायो ।
२०६१ पौष ६ मा गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट सो घटनामा प्रहरीको कुनै संलग्नता नरहेको सूचना पाएको जानकारी पत्राचार ग¥यो । २०६२ माघ १० र २०६२ माघ २० मा क्रमशः नेपाली सेनाको कार्यरथीे विभागकोे कार्यालय र नेपाली सेनाको मानवअधिकार इकाईबाट २०६० असोज २१ को एकतर्फी प्रहरी कारबाहीमा पाँच युवाहरूको मृत्यु भएको नेपाली सेनाको मानवअधिकार अनुसन्धान विशेष कार्यदलको अनुुसन्धानले देखाएको भन्ने जवाफसहितको पत्र प्राप्त भयो ।
नेपाली सेनाको आरोपपछि राष्टिूय मानवअधिकार आयोगले प्रहरी महानिरीक्षकलाई नेपाली सेनाको अनुसन्धानको निष्कर्षका बारेमा उल्लेख गर्दै पत्राचार ग¥यो । नेपाल प्रहरीले तुरुन्तै २०६२ फाल्गुन १२ मा नायव प्रहरी महानिरीक्षकको संयोजकत्वमा एउटा छानबिन समिति गठन ग¥यो । २०६२ फाल्गुन २५ मा छानबिन समितिले एउटा प्रतिवेदन बुझायो जसमा वरिष्ट प्रहरी उपरिक्षक, प्रहरी उपरीक्षक र सेनाका अधिकारी संलग्न टोलीले विद्याथीहरूलाई आतङ्ककारी भएको शङ्काको आधारमा पक्राउ गरिएको, प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि केहीलाई छाडिएको र पाँच जनालाई पक्राउ गरेकै दिन साँझ भिमान आर्मी व्यारेकलाई बुझाइएको भन्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनले विस्तृत जानकारी दिन असमर्थ भएको पनि जनायो जसको कारणमा सो घटनामा संलग्न भएका भनिएका सुरक्षा अधिकारी तथा कर्मचारीहरू सेवा निवृत्त भईसकेका वा अन्यत्र सरुवा गरिएका थिए भनिएको थियो । समितिको निश्कर्षको खास आधारमा २०६० असोज २१ मा गस्तीमा गएको सुरक्षा टोलीले राखेको अभिलेख भनी उल्लेख गरिएको थियो ।
सन् २००६ अप्रिलमा लोकतन्त्रको पुनस्र्थापना भएपछि पीडित परिवारहरूले कही हदमा सुरक्षा अनुभूति गरे तर मानवअधिकार आयोगको ज्यादै मन्द गतिको अनुसन्धानबाट दिक्दारी पनि महसुुुस गरे । त्यसपछि उनीहरूले मा जाहेरी दर्ता गर्ने निर्णय गर्दै नेपालको एउटा नेतृत्वदायी मानवअधिकार सङ्गठन वकालत मञ्चलाई कानुनी सहयोगका लागि अनुरोध गरे । यो सन्दर्भमा, जय किशोर लाभ र जिबछी मण्डलद्वारा २०६३ असार २५ दुई अलग अलग जाहेरी दरखास्तहरू धनुषा प्रहरीमा बुझाइयो जसको दर्ता पनि भयो । ती जाहेरीहरूको दर्ता नंवर क्रमशः १२८८ र १२९९ रहेका थिए । तत्कालीन वरिष्ट प्रहरी उपरीक्षक चुडाबहादुर श्रेष्ठ, प्रहरी उपरीक्षक कुवेर सिं राणा, नेपाली सेनाका मेजर अनुप अधिकारी र प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेवती रमन काफ्लेलाई पीडकमा रूपमा किटानी जाहेरी गरिएको थियो । निवेदकहरूले परिवारका सदस्यहरूको सुरक्षा र पाँच युवाहरूको शव गाडिएको भनिएको संदिग्ध स्थललाई पनि सुरक्षित गर्न अनुरोध गरेका थिए ।
२०६३ श्रावण ७ मा लाभले मानवअधिकार आयोगबाट अनुसन्धानको पछिल्लो जानकारी प्राप्त गरे जसमा नेपाली सेनाको मानवअधिकार अनुसन्धान विशेष कार्यदलको अनुसन्धानअनुसार पाँच विद्यार्थीहरू २०६० असोज २१ मा प्रहरीसँगको भिडन्तमा मारिएका भन्ने जानकारी उपलब्ध गराइएको थियो ।
२०६३ श्रावण १४ मा वकालत मञ्चका प्रतिनिधिसँगै लाभ मानवअधिकार आयोगबाट प्राप्त पछिल्लो जानकारी लिएर जाहेरी दरखास्तमा भएको प्रगति बुभm्न प्रहरीमा गए । यद्यपि, प्रहरी उपरीक्षक शर्माले अनुसन्धानमा सक्दो प्रयास गरिरहेको तथा संदिग्ध लाश गाडिएको ठाउँको सुरक्षा गरिएको कुरा बताए र घटना अनुसन्धानका सवालमा भएको प्रगतिको बारेमा बताउनुको साटो यस्ता प्रकृतिका घटनाहरूको अनुसन्धान गर्नका लागि एउटा विशेष कार्यदल गठन गर्न सरकारलाई दबाब दिन सुझाव दिए । यद्यपि, तथाकथित शव गाडिएको स्थल पनि प्रहरीले दावी गरेबमोजिम सुरक्षित गरिएको थिएन र वकालत मञ्चले सो कामका लागि एकजना स्थानीय गार्डको नियुक्ति ग¥यो । त्यसपछि लाभले गरेका अनेकौं अनुवर्ती भेटहरूमा प्रहरीले अनुसन्धान जारी रहेको मात्र बताइरह्यो । निराश हुँदै लाभले सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरे ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धनुषालाई सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ बमोजिम यो घटनामा शीघ्र अनुसन्धान गर्न र उच्च पदस्थ सैनिक तथा प्रहरी अधिकारीहरू यस घटनामा संलग्न आरोपतिहरू भएको कारण यदि प्रहरीलाई अनुसन्धान नगर्न दबाब रहेको छ भने एउटा निष्पक्ष र सक्षम विशेष छानबिन निकाय गठन गर्न परमादेशसम्बन्धी आदेश जारी गर्न का लागि माग गर्दै २०६३ फाल्गुन १६ मा लाभले सर्वाेच्च अदालतमा निवेदन हाले । २०६४ वैशाख १९ को प्रारम्भिक सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतले धनुषा प्रहरीलाई १५ दिने कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै मुद्दालाई अग्राधिकार दियो र प्रतिवादीले जवाफ गर्नासाथ अर्को सुनुवाइको मिति तय गर्न आदेश दियो ।
२०६४ वैशाख ९ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले आफूले उक्त घटनामा उपयुक्त ढंगबाट अनुसन्धान गरिरहेको, नेपाली सेनाले राष्टिूय मानवअधिकार आयोगलाई पीडितहरू प्रहरीसँगको मुठभेडमा मारिएको भनी जवाफ दिएको सम्बन्धमा २०६३ कात्र्तिक २६ मा परकौली ब्यारेक, जलेश्वरमा पत्राचार गरेको र अनुसन्धानसम्बन्धी विस्तृत तथ्य माग गरेको, २०६३ मंसिर २९ मा परकौली ब्यारेकबाट उनीहरूसँग त्यस घटनासम्बन्धी कुनै पनि अभिलेख नभएकोे र त्यससम्बन्धका कार्यरथी विभागबाट थप जानकारी लिने प्रयास भैरहेको भनी उल्लेख गरिएको भन्ने जवाफ प्राप्त गरेको आधारमा उक्त रिट निवेदन खारेज गरिनुपर्ने माग गर्दै लिखित जवाफ पठायो ।
२०६४ भाद्र ४ मा भएको अर्को सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई अनुसन्धान समितिले गरेको अनुसन्धानको विस्तृत अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गर्ने आदेश दियो । साथै अदालतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धनुषालाई उक्त मुद्दामा भएको प्रहरी अनुसन्धानको विवरण उपलब्ध गराउने आदेश दियो ।
२०६४ असोज १९ मा प्रहरी प्रधान कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई २०६३ फाल्गुन ५ मा प्रहरी प्रधान कार्यालयद्वारा गठन गरिएको अनुसन्धान समिति उपयोगहीन भैसकेकाले सोही उद्देश्यका लागि एक नयाँ अनुसन्धान समिति गठन गर्न गैरहेको सूचित ग¥यो । २०६४ माघ ३ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाँदा लाभलाई प्रहरी नायव उपरीक्षकले लाभलाई यस घटनासँग सम्बन्धित दुई जाहेरी दर्खास्त लगायत सशस्त्र द्वन्द्वसम्बन्धी सबै जाहेरी दर्खास्तहरू एकै समूहमा राखिएको र त्यस्ता दर्खास्तहरूमा कुनै कारबाही नगरी छुट्टै राखिएको बताए ।
२०६४ फाल्गुन २० मा सर्वोच्च अदालतले राष्टिूय मानवअधिकार आयोगलाई आयोगद्वारा २०६४ माघ १५ मा यस मुद्दाका सम्बन्धमा जारी गरिएको पत्रको मुल प्रति पठाउन आदेश दियो । २०६५ भाद्र २ का लागि तोकिएको अर्को सुनुवाइन्यायाधीशहरूको गणपूरक संख्या नपुगेकाले स्थगित भयो । २०६५ मंसिर १६ का लागि पुनर्निर्धारित त्यसपछिको सुनुवाइ पनि स्थगित भयो ।
अन्त्यमा, धनुषा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको जाहेरी दर्खास्तहरूलाई कानूनअनुसार १० नम्बर डायरीमा दर्ता नगरिएको र त्यसै कारणले गर्दा उक्त जाहेरी दर्खास्तहरूमा कुनै कारबाही नगरिएको तर्कसहितको जवाफपश्चात २०६६ मंसिर १७ मा सर्वोच्च अदालतले जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई तत्काल जाहेरी दर्खास्त दर्ता गर्न र अनुसन्धान कार्य अगाडि बढाउन आदेश दियो ।
अगष्ट २०१० मा राष्टिूय मानव अधिकार आयोगले गृह मन्त्रालयलाई एक पत्र पठाई शवहरूको उत्खनन्का लागि नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन जारी गर्न र शव उत्खनन् कार्य अगाडि बढाउन राष्टिूय तथा अन्तरराष्टिूय विशेषज्ञहरूबाट सहयोग खोज्न अनुमति प्रदान गर्न अनुरोध ग¥यो । अन्ततः २०६७ भाद्र २१ मा उत्खनन्् कार्य सुरु भयो । भाद्र २३ देखि भाद्र ३१ का बीचमा चारवटा अस्थिपंजरहरू बरामद गरियो । पाँचौ अस्थिपंजर भने २०६७ फाल्गुन १ देखि ४ का बीचमा गरिएको दोश्रो उत्खनन््का क्रममा बरामद गरियो । कारतुस, गोलीहरू, च्यातिएका कपडा, चप्पल, नेकलेस तथा हातका गहना लगायत २१ वटा प्रमाणहरू बरामद गरियो र नेपाल प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरियो । घटनास्थलबाट बरामद गरिएका हतियारजन्य प्रमाणहरू परीक्षणका लागि केन्द्रिय प्रहरी विज्ञान तथा प्रविधि प्रयोगशालामा पठाइयो । त्यसैगरी, अस्थिपंजरहरूको परीक्षण विधिविज्ञान चिकित्सा विभाग, शिक्षण अस्पतालमा गरियो । बरामदिको समयमा पाँचवटामध्ये चारवटा खोपडीको आँखामा पट्टी बाँधिएको थियो र विधिविज्ञान प्रतिवेदनले उक्त पाँचजना व्यक्तिको मृत्युको कारण भर्टेब्रल कोलम र खोपडिमा धेरैवटा गोली हानिएबाट भएको चोट हो भनी पत्ता लगायो ।
हतियारजन्य प्रमाणको परिक्षणबाट उक्त हत्यामा नेपाली सेनाको संलग्नता पुष्टि ग¥यो किनकी त्यस समयमा स्वचालित राईफल (एसएलआर) प्रयोग गर्ने सुरक्षा बल सेना मात्र थियो ।
डिएनए परीक्षण हेलसिन्की विश्वविद्यालय, फिनल्याण्डको जेल्ट इन्स्टिच्युट, विधिविज्ञान चिकित्सा विभाग, जिवविज्ञान प्रयोगशालामा गरिएको थियो । तथापि परीक्षणको निश्कर्ष सन् २०१४ को जुन महिनासम्म पनि सार्वजनिक गरिएको थिएन र अनुसन्धानमा भएको प्रगतिका बारेमा परिवार तथा नागरिक समाजलाई अन्धकारमा राखिएको थियो ।
अन्ततः डिएनए परीक्षणको परीणाम आईसकेपछि त्यसले सन् २०१०÷११ मा उत्खनन् गरिएका पाँचवटा अस्थिपंजरहरू धनुषा पाँचको नै थियो भन्ने कुरा निर्णायक रुपमा प्रमाणित ग¥यो । र, २०७१ श्रावण ७ का दिन पीडित परिवारहरुलाई अवशेष हस्तान्तरण गरिनुका साथै दाहसंस्कार गरिएको थियो ।
२०७१ चैत्र २९ गते आईतबार
जनकपुरधाम............
जवाफदेहिता निगरानी समितिले ‘धनुषा पाँच घटना’ जानकारी पत्र २८ चैत्र २०७१ मा सार्वजनिक गरेको छ । जनकपुरमा पीडित परिवार, मानव अधिकार कर्मी, नागरिक समाज र राजनीति दलका प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा उक्त पुस्तक सार्वजनिक गरिएको हो । उक्त पुस्तकमा धनुषाका पाँच यूवाहरुको राज्य पक्षले गरेको हत्याका सन्दर्भमा सुरु देखि हालसम्मको घटनाक्रम समेटिएको छ । उक्त कार्यक्रममा राष्टिूय मानव अधिकार आयोगका सदस्य गोविन्द राज पौडयालले अब पनि ती दोषीहरुलाई नेपाल सरकारले कारवाही नगर्ने हो भने केही दिन भित्रै मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताहरुको सूचि सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिएका थिए । त्यसैगरी उक्त कार्यक्रममा जवाफदेहिता निगरानी समितिका अध्यक्ष सुशिल प्याकुरेलले अब पनि कारवाही नगर्ने हो भने मानव अधिकारकर्मीहरु पनि दवाव मुलक संघर्षका कार्यक्रमहरु गर्न बाध्य हुने बताएका छन् । कार्यक्रममा पीडित परिवारका तर्फबाट संजीव कर्णका भाई राजिव कर्णले जबसम्म पुर्व प्रहरी महानिरीक्षक कुवेर सिंह राणा र तत्कालिन एसएसपी चुडा बहादुर श्रेष्ठ लगायत सुरक्षा अधिकारीहरुलाई गिरफ्तार गरेर कारवाही नगरुनजेलसम्म आफु आबाज उठाइरहने चेतावनी दिएका थिए ।
घटनाक्रम
२०६० असोज २१ गते बिहान आठ बजेतिर विद्यार्थीहरूको एउटा समूह धनुषा जिल्लाको, जनकपुर कटिया चौरी(४ मा पूर्व निर्धारित पिकनिक कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि प्रस्थान गरेका थिए । खाना तयार गरेपछि संजिब कर्ण नजिकैको चापाकलमा नुहाउन लागे । १ बजेतिरको समयमा सादा पोशाकमा तीन जना सुरक्षाकर्मीहरू त्यहाँ आए । त्यसपछि उनीहरूले रेडियो सेटमा कुरा गर्दै ब्याक अप फोर्स माग गरेको भनिएको छ ।
दिउँसो १ः३० बजेतिर सुरक्षा बलहरू (सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी)को संयुक्त पेटूोलिङ् टोली, जसमा कोही सादा पोशाकमा रहेका थिए, एउटा सेतो पिक अप र तीनवटा निलो प्रहरीको भ्यानमा नदी किनारमा आइपुगे । उनीहरूले विद्यार्थीलाई घेरामा हाले, र ११ जनालाई एक्ल्याएर दुव्र्यवहार गर्न थाले । ती विद्याथीहरूको आँखामा कालो पट्टी लगाएर उनीहरूले अन्धाधुन्ध मुक्का प्रहार गर्ने, लात्ति हान्ने र राइफलको कुन्दाले हिर्काउन सुरु गरे । कुनै पक्राउ पुर्जी नदिई वा अन्य कुनै सूचना नदिई सुरक्षा बलले विद्याथीहरूलाई गाडीहरूमा हालेर कुनै अज्ञात स्थलतर्फ लिएर गए । पक्राउ परेकाहरूमध्येमा पाँच विद्यार्थीहरू दिपु भनिने सन्जिव कुमार कर्ण, दुर्गेस लाभ, जितेन्द्र झा, प्रमोद नारायण मण्डल र शैलेन्द्र यादव पनि थिए ।
अन्दाजी दुई बजेतिर सोही दिन पिकनिक गएकाहरूमध्येका सुनिल कर्णले सन्जिवको बुबा जयकिशोर लाभलाई घटनाको बारेमा बताए । लभले तुरुन्तै दुर्गेशका बुबा सुनिल कुमार कर्णलाई फोन गरे जसले उनीहरूको छोराहरूको पक्राउको पुष्टी गरे । त्यसपछि उनीहरू दुवैजना स्थानीय मानवअधिकार रक्षक नवराज बस्नेतलाई भेट्न गए । बस्नेत समाज उत्थान केन्द्र नामक एउटा स्थानीय गरसरकारी सङ्गठनका कार्यक्रम संयोजक थिए । बस्नेतले तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक मोहन शेर्पासँग फोनमा सोधपुछ गरे जसले धनुषा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कसैलाई पनि नल्याइएको तर पक्राउ परेकाहरूलाई क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय (क्षेप्रका) लगिएको कुरा बताए । उनले त्यसपछि तत्कालीन नायव प्रहरी निरीक्षक कृष्ण तिवारीलाई सम्पर्क गरे जसले विद्याथीहरूलाई क्षेप्रका ल्याइएको पुष्टी गरे । यो पुष्टी प्राप्त भएपछि, लाभ तुरुन्तै क्षेप्रकातिर हानिए जहाँ उनले पक्राउ परेका विद्यार्थीहरूलाई देखे जसमध्येमा उनका छोरा पनि थिए र सबैलाई हतकडी लगाएर, आँखामा पट्टी बाँधेर कार्यालयको आँगनमा उभ्याइएको थियो । लभले भित्र प्रवेश गर्न प्रयास गरे तर प्रवेशद्वारमा उभिएका सुरक्षा गार्डहरूले उनलाई रोके ।
समाज उत्थान केन्द्रमा फर्किएपछि, लाभले बस्नेतलाई क्षेप्रकामा आफूले देखेको कुरा बताए । बस्नेतले तुरुन्तै क्षेप्रकामा फोन गरे । फोन उठाउने प्रहरी नायब उपरीक्षक कृष्ण दत्तले ती युवाहरूलाई त्यहाँ राखेको कुरा स्वीकार गरे । प्रहरी नायव उपरिक्षक दत्तले घटनालाई वरिष्ट प्रहरी उपरीक्षक चुडाबहादुर श्रेष्ठ आफैंले ले हेरी रहनुभएको र ती युवाहरूको सुरक्षाको सवालमा कुनै चासो नभएको कुरा आश्वस्त पारे । पक्राउ परेमध्येका ६ युवाहरूलाई केही सोधपुछपछि रिहा गरियो । पछि दुई दिनसम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारी र वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकलाई लाभले निरन्तर सम्पर्क गर्ने प्रयास गरे तर उनलाई भेट्न उनीहरू उपलब्ध भएनन् ।
२०६० असोज २४ मा जिल्लामा पाँच युवाहरूलाई गिरफ्तार गरेकै दिन धारापानी ब्यारेकमा हत्या गरेर उनीहरूको शव नजिकैको कमला नदीको किनारमा गाडेको हल्ला व्यापक फैलियो । यो हल्लाबाट चिन्ताग्रस्त हुँदै लाभ सो व्यारेकमा कुरा बुभm्न भनी गए । तर उनलाई न त भित्र छिर्न दिइयो न त अरु कुनै जानकारी नै दिइयो ।
२०६० असोज २५ मा लाभ पुनः व्यारेकतिर गए र व्यारेक नजिकै चिया पसल थापेर बसेका विवेक सिंलाई भेटे । सिंले लाभलाई आपmूले एकजना सिपाहीले पाँच युवाहरूलाई कमलामाईमा लगिएको र २०६० असोज २१ गते राति हत्या गरिएको भनेर भनेको कुरा सुनाए । लाभले अधिकारीहरूसँग यी कुराहरूको पुष्टी गर्ने प्रयास गरे तर उनको प्रयास असफल रह्यो ।
“धनुषा पाँच” घटनाका पीडित पाँच विद्यार्थीहरू बारेको खोजबिन उनीहरूलाई सुरक्षा निकायले गिरफ्तार गरे लगत्तै सुरु भएको थियो । जय किशोर लाभ(जो पेशागत हिसावमा वकिल हुनुहुन्थ्यो) कै नेतृत्वमा बेपत्ता पारिएका युवाहरूका अभिभावक र अन्य पारिवारिक सदस्यहरूले आफ्ना प्रियजनहरूको ज्यान बचाउनका लागि संभव भएसम्मका सबै उपायहरू गरे ।
पक्राउ गरिएको भोलिपल्ट अर्थात २०६० असोज २२ गतेका दिन लाभले मानवअधिकार आयोगमा एउटा उजुरी हाले र धनुषा पाँच घटनाका युवाहरूको जीवन रक्षा गर्न र तिनको अवस्था पत्ता लगाउनका लागि अनुरोध गरे । यो उजुरीमा काम गर्दै मानवअधिकार आयोगले तुरुन्तै सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग पत्राचार ग¥यो र बेपत्ता युवाहरूको अवस्थाका बारेमा जानकारी दिन माग ग¥यो । मानवअधिकार आयोगले अरु केही नगरी अधिकारीहरूको जवाफ कुरेर बस्ने काम ग¥यो । आयोगले ती जवाफहरू आगामी वर्षहरूमा प्राप्त ग¥यो ।
२०६० कात्र्तिक १० मा आयोगले सशस्त्र प्रहरीको मानवअधिकार इकाईबाट जवाफ प्राप्त ग¥यो जसमा विद्याथीहरूलाई गिरफ्तारै नगरिएको कुरा जनाइएको थियो । २०६० कात्र्तिक १८ मा क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालयले एउटा सूचना पठायो जसमा सो कार्यालयअन्तर्गत रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले उनीहरूलाई गिरफ्तार नगरेको कुरा उल्लेख गरेको थियो । २०६१ मंसिर ३० मा प्रहरी प्रधान कार्यालयले ती युवाहरूको पक्राउ गर्नमा प्रहरीको संलग्नता नरहेको जवाफ पठायो ।
२०६१ पौष ६ मा गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट सो घटनामा प्रहरीको कुनै संलग्नता नरहेको सूचना पाएको जानकारी पत्राचार ग¥यो । २०६२ माघ १० र २०६२ माघ २० मा क्रमशः नेपाली सेनाको कार्यरथीे विभागकोे कार्यालय र नेपाली सेनाको मानवअधिकार इकाईबाट २०६० असोज २१ को एकतर्फी प्रहरी कारबाहीमा पाँच युवाहरूको मृत्यु भएको नेपाली सेनाको मानवअधिकार अनुसन्धान विशेष कार्यदलको अनुुसन्धानले देखाएको भन्ने जवाफसहितको पत्र प्राप्त भयो ।
नेपाली सेनाको आरोपपछि राष्टिूय मानवअधिकार आयोगले प्रहरी महानिरीक्षकलाई नेपाली सेनाको अनुसन्धानको निष्कर्षका बारेमा उल्लेख गर्दै पत्राचार ग¥यो । नेपाल प्रहरीले तुरुन्तै २०६२ फाल्गुन १२ मा नायव प्रहरी महानिरीक्षकको संयोजकत्वमा एउटा छानबिन समिति गठन ग¥यो । २०६२ फाल्गुन २५ मा छानबिन समितिले एउटा प्रतिवेदन बुझायो जसमा वरिष्ट प्रहरी उपरिक्षक, प्रहरी उपरीक्षक र सेनाका अधिकारी संलग्न टोलीले विद्याथीहरूलाई आतङ्ककारी भएको शङ्काको आधारमा पक्राउ गरिएको, प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि केहीलाई छाडिएको र पाँच जनालाई पक्राउ गरेकै दिन साँझ भिमान आर्मी व्यारेकलाई बुझाइएको भन्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनले विस्तृत जानकारी दिन असमर्थ भएको पनि जनायो जसको कारणमा सो घटनामा संलग्न भएका भनिएका सुरक्षा अधिकारी तथा कर्मचारीहरू सेवा निवृत्त भईसकेका वा अन्यत्र सरुवा गरिएका थिए भनिएको थियो । समितिको निश्कर्षको खास आधारमा २०६० असोज २१ मा गस्तीमा गएको सुरक्षा टोलीले राखेको अभिलेख भनी उल्लेख गरिएको थियो ।
सन् २००६ अप्रिलमा लोकतन्त्रको पुनस्र्थापना भएपछि पीडित परिवारहरूले कही हदमा सुरक्षा अनुभूति गरे तर मानवअधिकार आयोगको ज्यादै मन्द गतिको अनुसन्धानबाट दिक्दारी पनि महसुुुस गरे । त्यसपछि उनीहरूले मा जाहेरी दर्ता गर्ने निर्णय गर्दै नेपालको एउटा नेतृत्वदायी मानवअधिकार सङ्गठन वकालत मञ्चलाई कानुनी सहयोगका लागि अनुरोध गरे । यो सन्दर्भमा, जय किशोर लाभ र जिबछी मण्डलद्वारा २०६३ असार २५ दुई अलग अलग जाहेरी दरखास्तहरू धनुषा प्रहरीमा बुझाइयो जसको दर्ता पनि भयो । ती जाहेरीहरूको दर्ता नंवर क्रमशः १२८८ र १२९९ रहेका थिए । तत्कालीन वरिष्ट प्रहरी उपरीक्षक चुडाबहादुर श्रेष्ठ, प्रहरी उपरीक्षक कुवेर सिं राणा, नेपाली सेनाका मेजर अनुप अधिकारी र प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेवती रमन काफ्लेलाई पीडकमा रूपमा किटानी जाहेरी गरिएको थियो । निवेदकहरूले परिवारका सदस्यहरूको सुरक्षा र पाँच युवाहरूको शव गाडिएको भनिएको संदिग्ध स्थललाई पनि सुरक्षित गर्न अनुरोध गरेका थिए ।
२०६३ श्रावण ७ मा लाभले मानवअधिकार आयोगबाट अनुसन्धानको पछिल्लो जानकारी प्राप्त गरे जसमा नेपाली सेनाको मानवअधिकार अनुसन्धान विशेष कार्यदलको अनुसन्धानअनुसार पाँच विद्यार्थीहरू २०६० असोज २१ मा प्रहरीसँगको भिडन्तमा मारिएका भन्ने जानकारी उपलब्ध गराइएको थियो ।
२०६३ श्रावण १४ मा वकालत मञ्चका प्रतिनिधिसँगै लाभ मानवअधिकार आयोगबाट प्राप्त पछिल्लो जानकारी लिएर जाहेरी दरखास्तमा भएको प्रगति बुभm्न प्रहरीमा गए । यद्यपि, प्रहरी उपरीक्षक शर्माले अनुसन्धानमा सक्दो प्रयास गरिरहेको तथा संदिग्ध लाश गाडिएको ठाउँको सुरक्षा गरिएको कुरा बताए र घटना अनुसन्धानका सवालमा भएको प्रगतिको बारेमा बताउनुको साटो यस्ता प्रकृतिका घटनाहरूको अनुसन्धान गर्नका लागि एउटा विशेष कार्यदल गठन गर्न सरकारलाई दबाब दिन सुझाव दिए । यद्यपि, तथाकथित शव गाडिएको स्थल पनि प्रहरीले दावी गरेबमोजिम सुरक्षित गरिएको थिएन र वकालत मञ्चले सो कामका लागि एकजना स्थानीय गार्डको नियुक्ति ग¥यो । त्यसपछि लाभले गरेका अनेकौं अनुवर्ती भेटहरूमा प्रहरीले अनुसन्धान जारी रहेको मात्र बताइरह्यो । निराश हुँदै लाभले सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरे ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धनुषालाई सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ बमोजिम यो घटनामा शीघ्र अनुसन्धान गर्न र उच्च पदस्थ सैनिक तथा प्रहरी अधिकारीहरू यस घटनामा संलग्न आरोपतिहरू भएको कारण यदि प्रहरीलाई अनुसन्धान नगर्न दबाब रहेको छ भने एउटा निष्पक्ष र सक्षम विशेष छानबिन निकाय गठन गर्न परमादेशसम्बन्धी आदेश जारी गर्न का लागि माग गर्दै २०६३ फाल्गुन १६ मा लाभले सर्वाेच्च अदालतमा निवेदन हाले । २०६४ वैशाख १९ को प्रारम्भिक सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतले धनुषा प्रहरीलाई १५ दिने कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै मुद्दालाई अग्राधिकार दियो र प्रतिवादीले जवाफ गर्नासाथ अर्को सुनुवाइको मिति तय गर्न आदेश दियो ।
२०६४ वैशाख ९ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले आफूले उक्त घटनामा उपयुक्त ढंगबाट अनुसन्धान गरिरहेको, नेपाली सेनाले राष्टिूय मानवअधिकार आयोगलाई पीडितहरू प्रहरीसँगको मुठभेडमा मारिएको भनी जवाफ दिएको सम्बन्धमा २०६३ कात्र्तिक २६ मा परकौली ब्यारेक, जलेश्वरमा पत्राचार गरेको र अनुसन्धानसम्बन्धी विस्तृत तथ्य माग गरेको, २०६३ मंसिर २९ मा परकौली ब्यारेकबाट उनीहरूसँग त्यस घटनासम्बन्धी कुनै पनि अभिलेख नभएकोे र त्यससम्बन्धका कार्यरथी विभागबाट थप जानकारी लिने प्रयास भैरहेको भनी उल्लेख गरिएको भन्ने जवाफ प्राप्त गरेको आधारमा उक्त रिट निवेदन खारेज गरिनुपर्ने माग गर्दै लिखित जवाफ पठायो ।
२०६४ भाद्र ४ मा भएको अर्को सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई अनुसन्धान समितिले गरेको अनुसन्धानको विस्तृत अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गर्ने आदेश दियो । साथै अदालतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धनुषालाई उक्त मुद्दामा भएको प्रहरी अनुसन्धानको विवरण उपलब्ध गराउने आदेश दियो ।
२०६४ असोज १९ मा प्रहरी प्रधान कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई २०६३ फाल्गुन ५ मा प्रहरी प्रधान कार्यालयद्वारा गठन गरिएको अनुसन्धान समिति उपयोगहीन भैसकेकाले सोही उद्देश्यका लागि एक नयाँ अनुसन्धान समिति गठन गर्न गैरहेको सूचित ग¥यो । २०६४ माघ ३ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाँदा लाभलाई प्रहरी नायव उपरीक्षकले लाभलाई यस घटनासँग सम्बन्धित दुई जाहेरी दर्खास्त लगायत सशस्त्र द्वन्द्वसम्बन्धी सबै जाहेरी दर्खास्तहरू एकै समूहमा राखिएको र त्यस्ता दर्खास्तहरूमा कुनै कारबाही नगरी छुट्टै राखिएको बताए ।
२०६४ फाल्गुन २० मा सर्वोच्च अदालतले राष्टिूय मानवअधिकार आयोगलाई आयोगद्वारा २०६४ माघ १५ मा यस मुद्दाका सम्बन्धमा जारी गरिएको पत्रको मुल प्रति पठाउन आदेश दियो । २०६५ भाद्र २ का लागि तोकिएको अर्को सुनुवाइन्यायाधीशहरूको गणपूरक संख्या नपुगेकाले स्थगित भयो । २०६५ मंसिर १६ का लागि पुनर्निर्धारित त्यसपछिको सुनुवाइ पनि स्थगित भयो ।
अन्त्यमा, धनुषा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको जाहेरी दर्खास्तहरूलाई कानूनअनुसार १० नम्बर डायरीमा दर्ता नगरिएको र त्यसै कारणले गर्दा उक्त जाहेरी दर्खास्तहरूमा कुनै कारबाही नगरिएको तर्कसहितको जवाफपश्चात २०६६ मंसिर १७ मा सर्वोच्च अदालतले जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई तत्काल जाहेरी दर्खास्त दर्ता गर्न र अनुसन्धान कार्य अगाडि बढाउन आदेश दियो ।
अगष्ट २०१० मा राष्टिूय मानव अधिकार आयोगले गृह मन्त्रालयलाई एक पत्र पठाई शवहरूको उत्खनन्का लागि नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन जारी गर्न र शव उत्खनन् कार्य अगाडि बढाउन राष्टिूय तथा अन्तरराष्टिूय विशेषज्ञहरूबाट सहयोग खोज्न अनुमति प्रदान गर्न अनुरोध ग¥यो । अन्ततः २०६७ भाद्र २१ मा उत्खनन्् कार्य सुरु भयो । भाद्र २३ देखि भाद्र ३१ का बीचमा चारवटा अस्थिपंजरहरू बरामद गरियो । पाँचौ अस्थिपंजर भने २०६७ फाल्गुन १ देखि ४ का बीचमा गरिएको दोश्रो उत्खनन््का क्रममा बरामद गरियो । कारतुस, गोलीहरू, च्यातिएका कपडा, चप्पल, नेकलेस तथा हातका गहना लगायत २१ वटा प्रमाणहरू बरामद गरियो र नेपाल प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरियो । घटनास्थलबाट बरामद गरिएका हतियारजन्य प्रमाणहरू परीक्षणका लागि केन्द्रिय प्रहरी विज्ञान तथा प्रविधि प्रयोगशालामा पठाइयो । त्यसैगरी, अस्थिपंजरहरूको परीक्षण विधिविज्ञान चिकित्सा विभाग, शिक्षण अस्पतालमा गरियो । बरामदिको समयमा पाँचवटामध्ये चारवटा खोपडीको आँखामा पट्टी बाँधिएको थियो र विधिविज्ञान प्रतिवेदनले उक्त पाँचजना व्यक्तिको मृत्युको कारण भर्टेब्रल कोलम र खोपडिमा धेरैवटा गोली हानिएबाट भएको चोट हो भनी पत्ता लगायो ।
हतियारजन्य प्रमाणको परिक्षणबाट उक्त हत्यामा नेपाली सेनाको संलग्नता पुष्टि ग¥यो किनकी त्यस समयमा स्वचालित राईफल (एसएलआर) प्रयोग गर्ने सुरक्षा बल सेना मात्र थियो ।
डिएनए परीक्षण हेलसिन्की विश्वविद्यालय, फिनल्याण्डको जेल्ट इन्स्टिच्युट, विधिविज्ञान चिकित्सा विभाग, जिवविज्ञान प्रयोगशालामा गरिएको थियो । तथापि परीक्षणको निश्कर्ष सन् २०१४ को जुन महिनासम्म पनि सार्वजनिक गरिएको थिएन र अनुसन्धानमा भएको प्रगतिका बारेमा परिवार तथा नागरिक समाजलाई अन्धकारमा राखिएको थियो ।
अन्ततः डिएनए परीक्षणको परीणाम आईसकेपछि त्यसले सन् २०१०÷११ मा उत्खनन् गरिएका पाँचवटा अस्थिपंजरहरू धनुषा पाँचको नै थियो भन्ने कुरा निर्णायक रुपमा प्रमाणित ग¥यो । र, २०७१ श्रावण ७ का दिन पीडित परिवारहरुलाई अवशेष हस्तान्तरण गरिनुका साथै दाहसंस्कार गरिएको थियो ।
२०७१ चैत्र २९ गते आईतबार
No comments:
Post a Comment