द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
३ फागुन २०४७ मा पृथ्वी बहादुर थापा जिल्ला वन कार्यालय धनुषाको पियन पदमा नियुक्ती पाएका थिए । २० असोज २०६४ मा उनी फोरेष्टर पदमा वढुवा भएका थिए । त्यसैगरी ६ अषाढ २०५० मा रामचन्द्र यादव सशस्त्र वन सुरक्षाको सिपाही पदमा नियूक्त भएका थिए । ३१ अषाढ २०५४ मा सुकप्रसाद तमाङ, ६ अषाढ २०५० मा सिताराम दास, १४ मंसिर २०५३ मा बम बहादुर बुलन र १ साउन २०५० मा जुगेश्वर मण्डल जिल्ला बन कार्यालय धनुषामा जमादार पदमा नियुक्त भएका थिए । पृथ्वी बहादुर, सिताराम र जुगेश्वरले पेन्सन समेत पकाईसकेका छन् । तर, अचानक ती ६ जनै कर्मचारीहरुले घरायसी कारणले गर्दा नेपाल सरकारको सेवामा रही काम काज गर्न असमर्थ रहेको भन्दै पदबाट राजिनामा गरेका छन् । जिल्ला वन कार्यालय धनुषाका सहायक वन अधिकृत लक्ष्मण साहका अनुसार उनीहरुले घरायसी कारण भन्दै राजिनामा गरेका छन् । र, एक जना कर्मचारी वाहेक ५ वटै कर्मचारीहरुको राजिनामा स्वीकृत समेत भईसकेका छन् ।
फरेष्टर पदमा रहेका पृथ्वीबहादुरको तलब १९ हजार ४ सय ९० रुपैयाँ र रामचन्द्र यादवको तलब १८ हजार ३ सय रुपैयाँ मासिक थियो । त्यसैगरी ४ जनै जमादारका तलब १८ हजार ३ सय ९० रुपैयाँ थियो । उनीहरुले महँगी भत्ता वापत रु. १ हजार थप भत्ता पाउने गरेका थिए । यति तलब हुँदा हुँदै कुनै पनि कर्मचारीले सोझै घरायसी कारण नेपाल सरकारको स्थाई जागिर छोड्दैन । जागिर छोड्नुको प्रमुख कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कारवाहीमा पर्ने र जेल जानुपर्ने डर नै रहेको वन कार्यालयका एक जना कर्मचारीको भनाई छ । नत्र भने सोही पदमा १३ हजार रुपैयाँ मात्र मासिक तलब पाउने सर्तमा भर्खर मात्रै जिल्ला वन कार्यालय धनुषाले धनुषाको वेंगाशिवपुर ९ का युगल किशोर यादव, धनुषा भरतपुर २ का झनक प्रसाद ढुङ्गेल, भोजपुर दलगाउँ ७ का भेषराज श्रेष्ठ, धनुषा देवडिहा ४ का रामदेव मुखिया, सर्लाही लालबन्दी ७ का जित बहादुर खत्री र सिन्धुली हतपते १ का टेक बहादुर रोक्कालाई करारमा नियुक्त गरेको छ ।
एकातर्फ नेपाल सरकारको जागिर खानु भनेको देउता खोज्नु झैं असम्भव वन्दै गईरहेको अवस्थामा स्थाई कर्मचारीले जागिर छोड्नु भनेको सहज अवस्था पक्कै पनि होइन । कर्मचारीले कि त खुबै भ्रष्टाचार गरेको हुनुपर्दछ वा नक्कली सर्टिफिकेटको आधारमा अवैधानिक तरिकाले जागिर खाएको हुुनुपर्छ । फरेष्टर पदमा वढुवा हुनको लागि एसएलसी उत्तिर्ण भएको हुनुपर्दछ र जमादार पदमा कार्य गर्नको लागि टेस्ट अर्थात कक्षा १० पास भएको हुनुपर्छ । तर, जिल्ला वन कार्यालय धनुषाको एक जना कर्मचारीका अनुसार राजिनामा दिने ती कर्मचारीहरुसँग जुन पदमा उनीहरु कार्यरत थिए त्यो पदको लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता थिएन ।
उनीहरुले राजिनामासँगै पाउनुपर्ने सम्पुर्ण सेवा तथा सुविधा वापतको रकम समेत निकासा गरिसकेका छन् । जिल्ला वन कार्यालय धनुषाका लेखापाल जगदीश साहका अनुसार उनीहरुले संचित विदा वापतका रकम, औषधि उपचार वापतका रकम निकासा गरेर लगिसकेका छन् । औषधि उपचारका लागि सेवा अवधिमा लिएको हद बराबरको २१ महिनाको तलब र २० वर्षभन्दा वढी सेवा अवधि रहेकोका लागि १५ प्रतिशत थप रकम पाउने व्यवस्था छ । सोही अनुसार भोलाले रु. ३ लाख ७५ हजार ८ सय ८०, जुगेश्वरले रु. ४ लाख ३० हजार ९ सय १२, सुक तमाङले रु. ३ लाख ७५ हजार ८ सय ८०, सितारामले रु. ४ लाख ३० हजार ९ सय १२, रामचन्द्रले रु. ४ लाख ३० हजार ९ सय १२ र बम बहादुरले रु.३ लाख ७५ हजार ८ सय ८० निकासा गरेका छन् ।
त्यसैगरी संचित विदा वापत भोलाले रु. २ लाख ३६ हजार ४ सय ९५, सुकले रु. २ लाख ३० हजार ५ सय ९५, जुगेश्वरले रु. २ लाख ५४ हजार ५, सितारामले रु. २ लाख ५८ हजार ७ सय ९३, रामचन्द्रले रु. २ लाख ६७ हजार ६ सय २४ र बम बहादुरले रु. २ लाख २५ हजार ५६ निकासा गरेका छन् । यसका अतिरिक्त उपदान स्वरुप भोला साहले रु. ४ लाख ७३ हजार ५ सय ८५, सुक प्रसाद तमाङले रु. ४ लाख ७३ हजार ५५ र बम बहादुर बुलनले रु. ४ लाख ८५ हजार ७ सय ९९ रकम निकासा गरी लगिसकेका छन् । त्यसैगरी सिताराम, जुगेश्वर र रामचन्द्रले पेन्सन बापत रु. ८ हजार ८ सय ६५ प्रति महिना पाउने गरेका छन् ।
नक्कली शैक्षिक प्रमाण पत्रको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले देशैभरी विभिन्न निकायहरुमा छानविन गर्न लाग्दा खास गरी शिक्षकहरु धमाधम राजिनामा दिँदै हिँडेका छन् । कतिपय कर्मचारीहरु कारवाहीमा पनि परिरहेका छन् । भर्खर मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मध्यमाञ्चल ग्रामिण विकास बैंक जनकपुरका वरिष्ठ सहायक गणेश प्रसाद साह माथि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गराएको छ । सेवा प्रवेश गर्नका लागि साहले पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र नक्कली तथा झुठो देखिएको भन्दै २९ मंसिर २०७१ मा आयोगले विशेष अदालतमा आरोप पत्र दर्ता गराएको छ । विहार विद्यालय परीक्षा समितिबाट सन् १९८८ मा इन्टरमिडिएट उत्तिर्ण गरेको भनेर साहले पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र नक्कली तथा झुठो देखिएको अख्तियारले जनाएको छ । साह माथि साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा १२ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १६ (१) अनुसार दण्ड सजायको माग दावी गर्दै अख्तियारले विशेष अदालत काठमाडौमा आरोप पत्र दर्ता गराएको छ ।
तसर्थ अब सवाल के उठ्छ भने शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र नपुगेको र पनि गैरकानुनी तरिकाले जागिर खाई तलब भत्ता तथा अन्य सेवा सुविधाहरु उपभोग गरिरहेको र राजिनामा दिएर पनि अख्तियारको कारवाहीबाट जोगिन सकिन्छ भन्ने सोचका साथ राजिनामा दिएका कर्मचारीहरुको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारवाही गर्छ वा गर्दैन, खाई पाई आएको रकम असुल गर्छन वा गर्दैनन् त्यो हेर्न भने बाँकी नै छ ।
२०७१ पौष ०६ गते आईतबार
No comments:
Post a Comment