संघीय आर्थिक कार्य ब्यबस्था-एन.के. झा

एन.के. झा
    दोस्रो संविधानसभाले राज्य पुनः संरचना गर्दा राज्यको संख्या, नाम, राज्य सिमांकन, नक्साङ्कन, क्षेत्रफल निर्धारण, जनसंख्या एकिन, राज्यको प्रशासनिक विभाजन, राजधानी र राज्यभाषा निर्धारण, शासन व्यवस्था, आर्थिक कार्य प्रणाली, निर्वाचन प्रणालीको विधि निर्धारण एवं , स्वतन्त्र, निश्पक्क्ष वहस छलफल निर्णय सहमति संविधानसभामा नगरी ७ महिना गफमै बिताई २६ सासंद मनोनय गर्न असफल राजनैतिक दलहरुको सरकारले १ वर्ष भित्रै कस्तो ÷कसरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान बनाउन सक्छ, संघीय संरचना मुखि बजेट नआएको हुँदा चेतनशिल नागरिकलाई व्यापक चिन्ता र चासोको विषय बन्न थालेको छ ।
  वर्तमान राजनैतिक दलको गठबन्धन सरकारले संघीयता सम्बन्धमा आफ्ना राजनीतिक घोषणा पत्रमा निर्वाचन पुर्व प्रतिवद्धता जाहेर गरेका कारण तराई मधेस क्षेत्रको जनताबाट मत प्राप्त गरि पहिलो र दोस्रो पार्टी बन्न सकेका विर्षनु र अब जितको दम्भ गरि अकंंगनितिय हिसाबमा संबिधान निर्माणको कुरा गर्नु ठिक होईन । जेठो दलको नाउँमा जनताले मायागरि संबिधान निर्माणको कार्यभार,जिम्मेवारी दिएको बुझनुपर्छ । १० वर्ष माओवादी जनयुद्ध र मधेस जनआन्दोलनको मुल मर्म भावना र उद्देश्यलाई भुल्नु हुँदैन । यस्तो जन क्रान्तिको बेला,  बारंबार आउँन दिनु हुदैन । दुवैको भावना विपरित कार्य भए अव हुनु भएन ।
तर्सथ संघिय सासन ब्यबसथा अपनाउदा प्रत्येक नागरिकलाई स्वाभिमान पुर्ण जिवन बाँच्ने अभिलाषा प्राप्त होस । दलित, जनजाती, आदीवासी, पिछिडिएको वर्ग, मधेसी, मुस्लिम, जुन आर्थिक दृष्टिकोणले धन सम्पति, सुख, सुविधा र समाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त गर्नबाट पुर्ण रुपले बञ्चित छ । त्यस्तो व्यक्ति, वर्ग, समुह, जातलाई योग्यता, क्षमता, ज्ञान, अनुभव, सीप, कार्यसमर्थता अनुसार राष्टिूय उत्पादन वृद्धिमा सम्मान जनक श्रम, योगदान गर्न अनुकुल राष्टिूय उत्पादन उपभोग गर्न पाउन । वर्ग र जाती छुवाछुत व्यवस्थालाई तोडेर एउटा यस्तो व्यवस्था अपनाउ  जसमा प्रत्येक व्यक्ति आ(आफ्नो विकास गर्न पुर्ण अवसर प्राप्त गरोस । गरिब र धनि बीचको असमान खाडल सबैले मिलेर पुरा गरोस, स्वतन्त्रता र स्वभिमानको अनुभुति सबैलाई मिलोस । नेपाललाई बिश्वमा उत्यकृष्ट लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्र ब्यबसथा सुरुवातकोे मुल्यमान्यताा प्राप्त होस र प्रत्येक नेपाली नागरिकले समान रुपमा राष्टू प्रति गौरव गर्ने मौका, अवसर पाउन । 
        ब्यत्तिगत धन सम्पतिको संग्रह व्यवस्था, व्यवहारको स्वतन्त्रताले संसदीय लोकतन्त्रको उच्चतम आदर्शलाई नष्ट गर्दछ । यदि संसदले आर्थिक असमानता तर्फ तथा सम्पति संग्रहको स्वतन्त्रता पक्क्षधर र आर्थिक समानताको पक्क्षधर बीचको सर्तको परिणाम माथि आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरि बिचार गरेन भन्ने गरिब र आर्थिक अधिकारबाट बञ्चित नागरिक माथि संसदीय लोकतन्त्रको समर्थक र सम्पति स्वतन्त्रताको पक्क्षधरले शोषण र अन्याय निरन्तर गरि रहनेछ । यसको लागि व्यक्तिगत सम्पतिको सिमा निर्धारण हुनुपर्छ जुन समयानुकुल वृद्धि गर्दै लैजान पर्छ जसको लागि जनसंख्या नियन्त्रण गर्न सक्ने ठोस निती (चाहे छोरा होस अथवा छोरी) २ दुई सन्तान(ईश्वरको बरदान) भन्दा वढी जन्माइनु हुँदैन । गरिबी रेखामुनि रहेका नागरिकको २ दुई मात्र सन्तान चाहे छोरा होस अथवा छोरी त्यस्तो दम्पतीको सहमतिमा सन्तानलाई ४ वर्ष उमेर पछि पुर्णकालिन आवास सहित निःशुलक शिक्षा र योग्यता, क्षमता, ज्ञानि, अनुभव, रोजगारमुखि प्राविधिक व्यवसायीयक शिक्षा, तालिम, तथा अविरुचि अनुसारको रोजगारको अबसर राष्टूले दिनु पर्छ ।   सार्थक परिवर्तनको चाहना सबैलाई छ ।
    समाजवादी(सम्यवादी) राज्य स्थापनाको कार्य संसद माथि छोड्नु हुँदैन । संविधान  र संविधान अन्तर्गत बनेको ऐन, कानुनमा उल्लेख गरिनु पर्छ । संसद र समाजको सम्बन्ध बनि रहन समाजवादी अर्थ व्यवस्था अपनाउनु पर्छ । संसद निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको गाउँ र नगर समाजको विकास र जनताको जिवनस्तर उत्थान तथा गरिबी निवारण एवं समाज कल्याणको कार्यमा खर्च होस । कोषको रकम सफल कार्यान्वयन भएपछि वृद्धि गर्दै लैजानुपर्छ । राष्टू बनेको हो । ९० प्रतिशत भन्दा वढी नागरिक गाउँ र नगरमा बसोवास गर्दछ । गाउँ र नगरको विकास बेगर राज्यको विकास र राज्यको विकास बेगर समग्र राष्टूको विकास सम्भव छैन । अधिकांश नागरिकलाई गाउँको जिवन र नगरको सुविधा प्राप्त होस । विज्ञान र प्रविधिको विकास माध्यमबाट स्थानिय निकाय गाउँ नगरलाई सडक, विद्युत, खानेपानी, यातायात, संचार, शिक्षा, स्थास्थ्य र व्यवस्थित आवास सुविधा यूक्त बनाइनु पर्छ । विकास राज्यको एउटा कुना (काठमाण्डौ)मा मात्रै होइन, हरेक ठाउँ क्षेत्रमा जरुरी छ । स्थानीय निकाय देखि राज्य र केन्द्र सम्मको सुशासन,बिकास निर्मान ट्रष्र्टसिपको सिद्धान्त अपनाई संचालन गर्दा उपयुक्त हून्छ ।
जवसम्म नागरिकलाई श्रम गरि बाँच्ने अवसर प्राप्त हुँदैन अर्थात बाँच्नका लागि न्यूनतम आधारभुत सेवा र सुविधा गाँस, बाँस, कपास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपचारको अवसर राज्यबाट विना कुनै विभेद सामानजनक रुपमा प्राप्त हुँदैन तब सम्म देशमा शान्ति, सुशासन र संविधान बन्दैन, बने÷बनाए पनि जनमान्य हुँदैन । तब नागरिकले (सिमित व्यक्ति र वर्गको पहुँच भएको मिडिया बाहेक) राष्टू प्रति स्वाभिमान र गर्भ पनि गर्दैन । यसको लागि संविधानमा नै समाजिक, आर्थिक, न्यायिक समताको प्रत्याभुति दिनु पर्छ । कुनै नागरिकलाई जन्मस्थान, धर्म, मुल, बंश, लिङ्ग, रंग, रुपको  आधारमा राज्यबाट प्रवाह हुने सबै अवसरहरु, सुविधाहरु अथवा विशेष अधिकारको समान उपयोगबाट वञ्चित र्गनु हुँदैन । मुल(वंश रंग (काला, गोरा) को आधारमा आज पनि अमेरिकाको नागरिक बीच विभेद छ, त्यस्तै विभेद नेपालमा मधेसी मुल र पहाडी मुलको नागरिक बीच हुदैछ, गराइदै छ । जनु विभेद अन्तको लागि मधेस आन्दोलन २०६२÷०६३ तथा गरिब र धनि बीचको असमान खाँडल पुरा गर्न र श्रमिकको शिष्ठ जिवन प्राप्ती गर्न तथा राजनैतिक, समाजिक, आर्थिक, न्यायिक समान अधिकार आमुल परिवर्तन गरी प्राप्ती गर्न १० वर्षे जनयुद्ध, माओवादीले गरेको तथ्य विर्षनु हुर्दैन । यी दूबै असमान्य क्रान्ती थियो जसको मुल मर्म भावना सघिय संबिधानमा प्रतिबिम्भ हुनुपर्छ ।
    नागरिकलाई श्रम गरी बाँच्नका लागि तीन खम्बे अर्थ निती अन्र्तगत,सडक, जलविद्युत, उद्योग, कम्पनी, स्थापना गरि प्रतिकठ १ एक सेयरमा आधारित चकला वन्दी व्यवसायीक खेती गरि कृषि व्यवसाय संचालन गरिनु पर्छ जसले जग्गा बाँझो राख्ने जग्गाधनीलाई फाइदाँ, श्रम रोजगार अवसर प्राप्त, खाँद्यय सम्प्रभुताको अधिकार प्राप्ति, राष्टिूय उत्पादनमा वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय वृद्धि तथा आयात घाटा पुर्ति र कृषि उपजको निर्यातमा वृद्धि गर्न सकिन्छ । तब मात्र हाम्रो देशको युबा शक्ति बिदेश जानबाट रोकिन्छ ।
उद्योग, कम्पनी, स्थापनाको वागडोर राज्यको हातमा दिनुपर्छ । राज्य क्षेत्रको भुमिलाई (१) व्यक्तिगत (२) समुदायिक (३) सार्वजनिक गरि  ३(तीन) भाँगमा निर्धारण गरिनुपर्छ । गाँउ ÷नगर बसोबाँसको जग्गा व्यवस्थित गरि कृषि योग्य भुमि पहिचान गरि राज्यले राष्टू उत्पादन वृद्धि र कृषि श्रम रोजगारीको अवसर वृद्धिगर्न बाँझो राख्ने जग्गाधनीको कृषि योग्य जग्गा अधिग्रहन गरिनु पर्छ । भुमि हिन, विपन्न वर्ग, बाँस विहिन नागरिकको उत्यथानको लागि घर बाँसको जग्गा उपलब्ध गराई व्यवस्थित बसोबास बन्दोवस्त गरिनु पर्छ । जग्गाँको प्रकृति हेरी चक्लावन्दी गरि त्यस भित्र पर्ने जग्गाधनीलाई प्रति कठ्ठा÷ (रोपनी) १ सेयरमा अधारित तीन खम्वे अर्थ निति अवलम्बन गरि व्यावसायीक कृषि खेती गर्दा राष्टू उत्पादनमा चमत्कारी वृद्धि भै राष्टू विकासमा भएको पछयौटोपन हटाउन÷घटाउन सकिन्छ । प्रतिफलमा उत्पादन लागत घटाई बाँकी मुल्यलाई सेयर संख्याले भाग गरि आउने मुल्य प्रति वर्ष जग्गाधनीलाई दिने व्यवस्था अपनाउनु पर्छ । भु(स्वामित्वको अधिकार जग्गाधनीलाई सुरक्षित राख्न सकिन्छ । जग्गाधनीले आफ्नो सेयर बराबरको जग्गा विक्री वितरण दान उपहार गर्न पाउने पुर्ण स्वतन्त्रता दिनु पर्छ ।
    देशको कुल जन संख्याको ५० प्रतिशत भन्दा वढी महिलाको जनसंख्या छ । महिलालाई घरको कार्य देखि देशको उत्पादन वृद्धि सम्मको कार्य गर्नमा, हस्तकला उद्योग, गृह विज्ञान, संगित, नृत्य, कला शिक्षा तथा संस्कृतिको क्षेत्रमा अग्रस्थान दिनु पर्छ । महिला शक्तिको पहिचान, प्रउत्यसाहन  एवं सहयोग प्राप्त गरि न्म्ए वृद्धि गर्न सकिन्छ । राज्यले गरिबि रेखा मुनी रहेका परिबार तथा सामान्य परिबारको महिलालाई गर्बधारण देखि १००० दिन सम्मको लागी प्रसुती तथा शिशु स्यहार सहुलियत सेबा, साम्रगी तथा मातृशिशु स्याहार खर्च दिनु पर्छ ।
    राज्यको समुचित विकासको लागि तीन खम्बे अर्थ नीति व्यवहारमा लागु हुन सकेको छैन । व्यक्ति, सरकारी र सरकार मिलेर पादर्शी दंगले कुनै उत्पादन मुलक कम्पनी÷उद्योग÷व्यावसाय संचालन भएको खुला उदाहरण हेर्न÷बुझ्न सकिदैन । जनता सँग पैदा छ,जसले प्रत्येक अञ्चलको मध्य भएर महेन्द्र राजमार्ग र मध्य पहाडी लोकमार्ग छुनेगरी उत्तर दक्षिण सडक (मित्र राष्ट्र्््र भारतको सडकमा  लगाएको त्यिि तबह जस्तोः( ठेक्का सम्झैतामा बनेको सडक ) , तथा जल विद्युत÷कृषि÷बन÷पर्यटन÷क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहन्छ तर सरकारले खुला लगानी सुरक्षा मैत्रि वाताबरण तैयार गरि निजी क्षेत्र (ए६घ.एचष्खबतभ उगदष्अि उबचतलभचकजष्उ ) लाई उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानीको अवसर जनतालाई दिएको छैन । स्थिर सरकार नहुनु र एकले ल्याएको निती (एयष्अिथ) अर्कोले (ँयिियधगउ) नगर्नेकारण पनि राष्टिूय उत्पादन र लगानी सुरक्षा÷मैत्री वातावरणमा असर पारेको छ ।


२०७१ साउन ०४ गते आईतबार