एक मधेस एक प्रदेश कुनै पनि हालतमा हुन्न – अर्जुन नरसिंह केसी

अर्जुन नरसिंह केसी
द एक्सक्लुसिभका सम्पादक अजय अनुरागी र नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य तथा पुर्व सह महामन्त्री अर्जुन नरसिंह केसी बीच भएको बार्तालाप को सम्पादीत अंश ः

नेपाली कांग्रेसले मेची महाकाली जनजागरण अभियान गर्नुको उद्देश्य के हो ?
नेपाली कांग्रेसको इतिहास, सैद्धान्तिक पक्षहरुलाई विवेचना र विश्लेषण गरी कार्यकर्ताहरुमा प्रभावकारीरुपबाट परिचालन गर्ने, त्यसलाई सशस्त्र बनाउने, समसामायिक राजनीतिको विश्लेषण, समिक्षा, कांग्रेसको प्रत्येक तहले कसरी जनताको बीचमा जाने, संविधान निर्माण र स्थानीय निकायको चुनावलाई पनि केन्द्रविन्दु बनाएर भावी रणनीति कस्तो बनाउने नै यो अभियानको मुख्य उद्देश्य हो । हामीले आजसम्म करिव १० वटा अञ्चलहरुमा प्रशिक्षण समाप्त गर्यौं । बाँकी अञ्चलमा पछि समय मिलाएर निरन्तरता दिनेछौं ।
कार्यकर्ताहरुमा के जोस जाँगर आएको छ त ?
निश्चित रुपमा संविधानसभाको निर्वाचन पछि केन्द्रित स्तर, जिल्ला र स्थानीय तहको नेतृत्वसँग जुन सञ्चार हुने, विभिन्न विषयमा दुईतर्फी सूचना आदान प्रदान हुनु पर्ने हो, त्यसले नयाँ जागरण ल्याएकोमा हामी विश्वस्त छैन ।
तर तपाईकै सम्बोधनका क्रममा तपाईले विभिन्न पत्र पत्रिकामा लेखेको लेखबाट पनि के अनुभुति हुन्छ भने नेता र सरकार, पार्टी र सरकार कार्यकर्ता र सरकारबीच कुनै सम्बन्ध नै छैन ? सम्वाद नै छैन भन्ने देखियो । पार्टी सत्तामा गएको अहिलेको अवस्थामा विगतको इतिहास झै के पार्टी विभाजन के कगारमा पुगेको हो त ?
पार्टी विभाजन हुने कुरा तिर त सोच्दै  नसोचौं । सरकार र नेतृत्वले पार्टीसँग जुन सम्बन्ध हुनुपर्ने र नीतिगत रुपले पार्टीसँग सल्लाह गरी संस्थागत निर्णय हुनुपर्ने कुरा भएको छैन ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्यो तर पार्टीका कुनै पनि केन्द्रित समिति, संसदीय दल, संसदीय समिति कहिं पनि छलफल भएन । संसदीय दल, संसदीय मान्यता र परम्पराको सवभन्दा वाह शक्ति हामी छौं । सुरुको स्थापनाकाल देखि नै संसद सवभन्दा वढी समावेशी, गर्ने हामी नै छौं । यदि संसदीय पद्यतिमा केही कमीकमजोरी छ भने त्यसलाई हटाऊँ । विश्वव्यापी रुपमा मान्यता भनेको के हो भने कुनै पनि राष्टिूय महत्वका नीति निर्णय सरकारले गर्दा संसद चलिरहेको बेला संसद भन्दा वाहिर गरिनु हुन्न भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त हो तर, तदनुरुप त्यो भएन । अन्य विषयमा सरकारले पार्टीसँग छलफल गरेको छैन । सरकारको तर्फबाट गम्भीर त्रुटीहरु भएकै हो ।
सरकारमा पठाइएका मन्त्रीहरुको नाममा पनि के तपाईको असन्तुष्टी हो ?
व्यक्तिगत रुपमा मेरो कुनै असन्तुष्टी छैन । पार्टीभित्रको विभाजन कोही ६०, कोही ४० भनेर जुन अभिव्यक्त भएको छ त्यो हुनु हुँदैन । कुनै कित्तामा बाँडिनु भन्दा जहाँ जे ठीक छ त्यसलाई मानौं । विभाजन नगरौं । सबै कांग्रसी छन, तयो बुझौं र कांग्रेसले कांग्रेस हुनुपर्छ । हाम्रा छनौट प्रक्रिया पनि मसँग नजिक तसँग नजिक भन्दा पनि को जनप्रिय छ, को क्षमतावान छ, कले सम्बन्धित जिम्मेवारीलाई पूर्णतापुर्वक डेलिभरी गर्न सक्छ त्यसलाई हेरेर गर्ने परम्परा कांग्रेसमा छैन । अहिले पनि नेपाली कांग्रेसको विधानमा सरकारमा कस्ता मान्छेहरुलाई सहभागी गराउने भन्ने मापदण्ड केन्द्रिय कार्यसमितिले निर्धारण गर्छ । र, त्यसको अन्तिम सम्म छनौट संसदीय समितिले गर्छ । संसदीय समितिको वैठक नै बसेन र विधान भन्दा वाहिर जो निर्णय भयो त्यसमा मेरो टिप्पणी छैन ।
मन्त्रिपरिषदबाट छनौट हुने भनिएको २६ सभाषदका सिटको लागि पनि तपाई सचेत त गराइरहनु भएको छैन ?
राष्टिूय महत्वका संविधान निर्माणका निम्ति योगदान पु¥याउन सक्ने, विभिन्न क्षेत्रका भाषा, संस्कृति र छुटेका जनजाती वा पक्ष, तिनीहरुलाई पनि समावेश गरी मनोनित गर्नु पर्ने हो । तर, परम्परागत रुपमै राजनीतिक दलमा भागवण्डा हुने मान्यता जुन स्थापित भएको छ, त्यो नै गलत हो । त्यो अनुरुप हुने हो भने कांग्रेसको भागमा ६÷७ जना पर्छ त्यसको टुङ्गो संसदीय समितिमा ल्याएर गर्नु पर्यो । गोजीबाट दिने परम्पराले पार्टीमा शुद्दिकरण पनि हुँदैन, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पनि अगाडी बढ्दैन । महासमिति देखि नै पार्टीमा एकलौटी ढंगले भैरहेको निर्णयको मैले विरोध गरिरहेको छु ।
महासमितिमा पनि तत्कालिन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला (जो मेरा नेता मात्र होइन पितातुल्य पनि हुनु हुन्थ्यो), वहाँले सभापतिय पद्यति नै सबैभन्दा उपयूक्त पद्यति हो, विपीले स्थापित गर्नु भएको भनेर भन्दा पहिलो मान्छे म नै हो जसले भनेको थिएँ, परिस्थितिमा आएको परिवर्तन अनुसार चल्नु पर्छ । विपीले जुन सन्दर्भमा पार्टीको संविधान बनाउनु भयो त्यो सन्दर्भमा ठुलो परिवर्तन आएको छ । अब नेपाली कांग्रेस नेतामुखी होइन, नीतिमुखी हुनुपर्छ । व्यक्तिमुखी होइन संस्थामुखी हुनुपर्छ । विधिसंगत र सामुहिक नेतृत्वको प्रक्रियाबाट पारदर्शी ढंगले चल्नु पर्छ भन्ने मैले महाधिवेशन प्रस्ताव राखेर त्यही बहुमतले पारित भएको हो । त्यसैले मलाई कसैले रोकेर रोकिने वा मेरो मुख थुन्न सक्दैन । गलत प्रक्रियालाई गलत बोल्नु पर्छ । पार्टी विभाजनबाट रोक्नको लागि नयाँ पुल नयाँ सेतुको काम गर्नु पर्यो । नयाँ विचार बोकेको शक्तिको निर्माण गर्नु आवश्यक छ । जसले सामुहिक नेतृत्वको पद्यतिलाई अगाडी बढाउन सकोस ।
एक व्यक्ति एक पदको कुरा पनि कांग्रेस भित्र चलिरहेको छ । कार्यवाहक सभापति प्रधानमन्त्रि सुशिल कोइरालाले कसैलाई दिनु पर्छ भनेर भनिदैछ । तपाईको विचार के हो ?
एक व्यक्ति एक पद भनेर कृष्ण प्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्रि र सभापति हुँदा यो विचार प्रस्तुत गर्ने व्यक्ति पनि अहिलेको प्रधानमन्त्रि र पार्टी सभापति नै हो । त्यसकारण यसलाई वहाँले गम्भीरपुर्वक नलिने हो, एउटा कुरा बोल्ने र अर्को कुरा गर्ने प्रवृतिले नेतृत्वमाथि जनताको र कार्यकर्ताको विश्वास रहन सक्दैन । जहाँ बोल्यो, त्यहाँ टिक्न सक्नु पर्छ । त्यसैले कार्यवाहक सभापति दिनु पर्छ ।
विपी कोइरालाले परिकल्पना गरेको समाजवाद र अहिलेको समाजलाई कांग्रेसले बुझ्न सकेको छ ?
विपीले प्रस्तुत गर्नुभएको समाजवादी चिन्तन अनुसार हाम्रो देशको अर्थतन्त्र नचलेकै हो । सिमान्तकृत, तल्लोस्तरका समुदायहरुको उत्थानलाई हाम्रो अर्थतन्त्रले जति प्राथमिकता दिनुपर्ने हो त्यति दिन सकेको छैन । समतामुलक समाज निर्माणका कुरामा हाम्रा केही कमि कमजोरी भएकै छन् । अहिलेको विश्व नै एउटा सानो गाउँमा परिणत भएको बेला विश्व व्यापीकरण, उदारिकरण र निजीकरणको जुन विश्व व्यापी आर्थिक प्रकृया छ । त्यसबाट नेपाल अलग रहेर आफैले धान्न सक्ने अवस्था छैन । हामी उदारिकरण बजार अर्थतन्त्रमा जानै पर्छ । तर, बजार अर्थतन्त्र भनेको बजार अराजकता होइन । बजारलाई नियमन गर्नु पर्छ ।
उदार अर्थतन्त्रको नाउँमा लाइसेन्स राजमा त माफियाहरुकै कब्जा छ । आम मानिसको त त्यहाँ पहुँच नै हुनसकेको छैन नि ?

त्यसैले त मैले भनेको हुँ बजार उदारीकरणको नाउँमा बजार अराजकता हुनु हुँदैन । त्यसलाई राज्यले नियमन गर्नुपर्दछ । सिन्डीकेटले कार्टलिस्टहरुले बजारलाई जसरी चलाईरहेका छन त्यसलाई तोड्नु पर्छ । एउटा समाजिक न्यायपुर्ण अर्थतन्त्रलाई केन्द्र विन्दु बनाएर अगाडी बढ्नु पर्छ । निजी क्षेत्रको स्वतन्त्रता र निजी क्षेत्रको सहभागितालाई पनि स्थान दिनुपर्छ तर यसको लागि निश्चित नियम भित्र बसेर सेवा मुखि ढंगले चलाउने व्यवस्थापन हुनु पर्छ । तर अहिले विदेशी ढंगको नक्कल मात्र वढी  भयो । एसियाली विकास वैंक, विश्व बैंक, अन्तराष्टिूय मौद्रिक कोषले दिएको पे्रस्क्रिप्सनलाई रामवाण मान्ने तर तल्लो स्तरका पिडित जनताको उत्थानका निम्ति राज्यले विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । त्यसमा केन्द्रित हुन नसकेकै हो ।
मिथिलाले इतिहासको हरेक कालखण्डमा र राजनीतिक परिवर्तनमा अह्म योगदान निर्वाह गरेको छ । तर पनि मिथिलाको विकास हुन सकेको छैन । किन ?
हेर्नुस मिथिला संस्कृति र सभ्यता भनेको समग्र हिन्दुहरुकै सभ्यता र संस्कृति हो । त्यसको संचालन त्रेता यूग देखि नै भएको हो । राजा जनकका गुरु अस्टावक्र देखि लिएर एक जना कवि विद्यापतिले जुन ढंगले योगदान गर्नुभएको छ त्यसलाई विर्सन सकिन्न् । राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तनमा मिथिला र जनकपुरको जुन योगदान छ त्यसलाई देशले कहिल्यै विर्सन सक्दैन । त्यसो भनेर देशका सबै भाग नै पछि परेका छन् । मिथिला मात्र होइन । मिथिला पुत्र देशको पहिलो राष्टूपति हुनु त्यो सम्मान नै हो । विकास निर्माणका देखि लिएर अनगिन्ती समस्याहरु छन् ।
तपाईकै पार्टीका लागि र देशमा गणतन्त्र स्थापनाका लागि आफ्नो ज्यानको बलिदानी दिने दुर्गानन्द झालाई त तपाईको पार्टीले पनि त अपमान गरेकै हो नि ? अहिले सम्म राज्यले सहिद समेत घोषणा गर्न सकेको छैन ? राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका डा.एल.एन. झाको कांग्रेसले खोजी खबर गर्न सकेको छैन ।
बेपत्ता पारिएका, मारिएकाहरुको सम्बन्धमा मानविय दृष्टिकोणले सोच्नुस् । अहिले संसदमा सत्यनिरुपन तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगमा संशोधन गर्नु पर्नेछ ।
दुर्गानन्दजीको विषयमा के भन्नु हुन्छ ?
वहाँ सहिद हो । राज्यले पनि सहिद भन्नुपर्छ र सहिद घोषणा गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म नगर्नु दुःखद हो ।
वर्तमान सरकार त कांग्रेस कै हो नि ? कसले गर्ने ?
हो, म पनि पार्टीमा कुरा राखौंला ।
अब संघीय राज्य बन्दै गर्दा मधेसमा एक मधेस एक प्रदेश र अनेक प्रदेश बीच द्वन्द देखिन्छ । के हुुनु पर्ने हो ?
एक मधेस एक प्रदेश कुनै पनि हालतमा हुन सक्दैन । चुनाव भन्दा पहिला पनि यस विषयमा हामीलाई भोटको धेरै ठुलो चुनौती थियो । जहाँसम्म स्वायत मधेस प्रदेशको कुरा छ त्यसमा हामी प्रतिवद्ध छौं । कोशी देखि वागमतीसम्मको एउटा मधेस प्रदेश बनाउन सकिन्छ । अर्को कहाँ सम्म हुन सक्छ । त्यो पनि बनाउन सकिन्छ ।
सिमाङ्कन गर्दा पुर्व पश्चिम बनाउनु पर्छ भनेर कांग्रेसकै मधेसका सभाषदहरुले पनि भनिरहेको छ तर तपाईको पार्टी उत्तर दक्षिणको अवधारणामा अगाडी वढन चाहन्छ । दोलखाका मान्छेलाई जनकपुर आउन कसरी सुगम हुन्छ ?
उत्तर दक्षिणको कुरा हामीले गरेका छैनौं । कोशी देखि बागमतीसम्म तराईका जिल्ला पर्दैन र ? तर, देशैभरी कही पनि उत्तर दक्षिण हुनुहुँदैन  भनेर त भन्नु हुँदैन नि । कोशीपारी वा कर्णाली पारी उत्तर दक्षिण गर्नुपर्ने भौगोलिक बाध्यता होला । धरो चाही राज्य हुँदैन । त्यसमा हामीले राष्टूको निम्ति हेर्नुपर्ने हुन्छ । पहाडमा चार वटा प्रदेश र मधेसमा दुईटा या तीनटा प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको मान्यता हो । कहि कहि उत्तर दक्षिण पनि जोडिने कुरा आउन सक्छ । जस्तै सुदुर पुर्वमा कोशी जोडिन सक्छ, सुदुरपश्चिममा कैलाली जोडिन सक्छ । मैले सक्छ भने कुरा मात्र भनेको हो पछि दलहरुसँग छलफल गरेर सहमति गरी निरक्यौल गर्ने कुरा हो ।
हामीले जातिय राज्यलाई स्वीकार गर्दैनौं । मिथिला संस्कृति एउटा सभ्यता नै हो । त्यसलाई प्रदेश भन्न हामीलाई कुनै आपत्ति छैन । तर, कुनै जातको नाउँमा  भोली कसैले यादव राज, झाराज्य वा साह राज्य खोज्यो भने त्यो त हुँदैन नि । हामीले संघीय संरचना राष्टूको समृद्धिका लागि गर्ने हो । त्यहाँका जनताको तल्लो स्तरबाट सहभागिताका लागि गर्ने हो । एक छिन नारा दिएर चुनाव जित्न सकिएला तर कलान्तरसम्म उक्त कुरा टिक्दैन ।
सेनामा मधेसी समुदायको समुहगत प्रवेश हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कांग्रेसले सम्झौता गरेपनि कार्यान्वयन गर्न दिइरहेको छैन । यो राज्य मधेसीको पनि हो र शासनका निम्ति सेनामा, बजेट विनियोजनका निम्ति राष्टिूय योजना आयोगमा र राज्यको हरेक तह तप्कामा समानुपातिक र समावेशी पहुँचको कुराका लागि तपाईहरु किन अवरोधक बन्नु भएको हो ?
प्रक्रिया धेरै अगाडी वढी सकेको छ । पहिलेको स्थिति भन्दा अहिले फरक भएको छ । तर,  जति हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । सेनामा पनि एउटा निश्चित अंकमा प्रवेश गराउँदै सेनाले एउटा राष्टिूय रुप लिओस । समानुपातिक प्रतिनिधित्व होस । विगतका नीति भन्दा अहिले परिवर्तन भएको छ । त्यसका लागि हरेक राजनीतिक दलभित्र दवाव वढेको छ । भोली संघीय संरचना पछि, संविधान निर्माण पछि त्यसले एउटा मुर्त रुप लिन्छ । र जहा नपुगछ त्यहाँ पुग्छ ।
बजेट विनियोजनमा पनि त व्यापक विभेद छ नि ? मधेसमा अत्यन्तै कम र पहाडमा अत्यधिक बजेट विनियोजन हुने गरेको छ, खै त विभेद हटेको ?
त्यो गलत हो । बजेट यति प्रतिशत नै भनेर त भन्न सक्दैन तर प्रशस्त मात्रामा बजेट मधेसमा पनि विनियोजन हुन थालेको छ । मधेसको ठुल ठुला योजनामा बजेट विनियोजन भइरहेको छ । जुन हल्ला हो त्यो सत्य होइन । बजेटको प्रतिशतका आधार मात्र जनसंख्यालाई नहेर्नुस, भुगोललाई पनि हेर्नुस । विकट पहाडमा पनि राज्यले हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
८० प्रतिशत राजश्व मधेसबाट असुली गर्ने र बजेट विनियोजन २० प्रतिशत पनि नगर्ने राज्यले हृदय फराकिलो पार्नु पर्दैन । कहिलेसम्म मधेस विभेदको शिकार भैरहने ?
हृदय फराकिलोको कुरा होइन । त्यो त योजना आयोगले सोच्नुपर्ने कुरा हो तर, राज्यलाई पनि राज्य जस्तो ठान्नुस न तपाई । जहाँबाट केही पनि आएको छैन त्यहाँ पनि पुरयाउने दायित्व राज्यको नै हो । समग्रमा नेपालको भुगोललाई हेर्नुस । त्यो भुगोलमा बाँड फाँड हुँदा खेरी महाभारतमाथि सबै पहाड ठान्ने हिसाव गर्नु हुँदैन । त्यहाँ माथि चुरे रेन्ज पनि छ । त्यहाँ माथि महाभारत रेन्ज छ, त्यहाँ माथि हिमालय रेन्ज पनि छ । त्यसभित्र तराई रेन्ज पनि छ । त्यसभित्र भागवन्डा गर्नुपर्ने हुन्छ । संतुलन नभएको ठाउँमा संतुलन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जनकपुरको चुरोट कारखाना बन्द भयो । भएका रोजगारी पनि अन्तय गर्दै बेरोजगार बनाइदैछ । राज्यले रोजगारी दिनु पर्दैन ?
रोजगारीको अवसरका निम्ति विरामी परेका उद्योगहरुलाई रिभाइभ गर्नको निम्ति सरकारले विशेष नीति लिनु पर्छ । अहिले भर्खर आएको सरकारले सबै कुरा गर्न सक्दैन । तर, अव यसो गर्नुपर्छ भनेर नीतिगत प्रतिवद्धता त गर्नै पर्छ ।
तराईलाई कांग्रेसले भोटको लागि मात्रै आधार विन्दु मान्ने हो कि विकासका लागि पनि ?
हुलाकी राजमार्गका निम्ति कांग्रेसले लडेकै हो । तराईको औद्योगिकरण देखि आधुनिकिकरण सम्मको दिशा कांग्रेसले नै बदलेको हो । इतिहास नै हेर्नुहुन्छ भने थानकोट देखि पर जाँदा राहदानी लिएर जानेकुराको अन्त प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले नै गरेको हो नि । हामीले जति गर्नुपर्ने हो त्यति गर्न नसकेकै हो ।
जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सुचिमा राखिदिए पर्यटनको व्यवसाय पनि फस्टाउने थियो । जानकी मन्दिर जनकपुरको मात्रै नभएर नेपालकै ठुलो धरोहर हो नि । राष्टिूय सम्पति हो । गर्न सकिदैन र ?
गर्न सकिन्छ र गर्नु पनि पर्छ । जानकी मन्दिर समग्र विश्व हिन्दु सभ्यताकै केन्द्र विन्दु हो । यसलाई विश्व सम्पदामा सुचिकृत गर्ने प्रकृया कहाँ पुगिरहेको छ भन्ने मलाई थाहा भएन । यो मुद्दालाई म प्रभावकारी रुपले कहाँ कति उठाउनु पर्छ । म उठाउँछु ।




२०७१ बैशाख १४ गते आईतबार