द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
सम्बन्धित निकायको लापरवाहीका कारण जनकपुरमा अवैधानिक तरिकाले खुद्रा व्यापारीहरुले ग्याँसको विक्री वितरण गर्ने गरेको पाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नापतौल तथा गुणस्तर कार्यालय र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको लापरवाहीका कारण आधिकृत विक्रेता नै नभएका खुद्रा विक्रेताहरुद्वारा ग्याँस सिलिण्डर विक्री वितरण हुनाले उपभोक्ताहरु दिन प्रति दिन ठगिन बाध्य भएका छन् ।
धनुषाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खडग राज शर्मा र गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयका तत्कालिन प्रमुख अखिलेश्वर प्रसाद वर्मा सहितको संयुक्त टोलीले १७ अषाढ २०६८ मा धनुषाको नक्टाझिजमा अनुगमन गर्दा उद्योगमै व्यापक अनियमितता पाइएको थियो । उक्त उद्योगबाट उत्पादित तथा विभिन्न पसलहरुबाट बरामदित नोबेल ग्याँसका सिलिण्डरहरुमा पाइएको उत्पादनको एवम रिफिलिङमा हुने गरेको घटी तौल र हाइडूोलिक टेस्ट गर्ने मेसिन नपाइएको जस्ता अनियमितताहरु अनुगमनको क्रममा देखापरेको थियो । तत्कालिन जिल्ला न्यायाधिवक्ता परमेश्वर पराजुलीले ७ जेष्ठ २०६९ मा उक्त अनियमितताको प्रतिवेदन अनुसार उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा १० (क) अनुसारको कसुर अपराध भएगरेको हुनाले ऐनको १८ (ग) अनुसार सजाय माग गरी नोबेल ग्याँस कम्पनीका संचालकहरु विरुद्ध धनुषा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । नोबेल ग्याँसका संचालक अध्यक्ष काठमाण्डौ ८ का प्रकाश कुमार नेपाल, काठमाण्डौ महानगरपालिका ३५ का संचालक रंजित सिंह, काठमाण्डौ ५ का संचालक गिताकुमारी कर्माचार्य, काठमाण्डौ ५ का संचालक नरेश राज पौडयाल, लक्ष्मी प्रभा श्रेष्ठ र उद्योगका म्यानेजर महोत्तरी पिपरा ४ का भविन्द्र पाठक गरी कुल ६ जना विरुद्ध दायर गरिएको उक्त मुद्दा अहिले पनि अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ । मुद्दा परेपछि ती संचालकहरुले उक्त उद्योगको हक अरु व्यक्तिहरुलाई अहिले हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।
गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयका प्रयोगशालामा काम गर्ने एक जना कर्मचारी विरेन्द्र उपाध्यायका अनुसार जनकपुरमा थुप्रै ग्याँस विक्रेताहरुले ग्याँस विक्री गर्दा अनियमितता गर्ने गरेको छ । उनका अनुसार गत वर्ष गरिएको अनुगमनका क्रममा जनकपुरको जिरोमाइल स्थित गिता टेूडर्सबाट विक्री गरिने कोशी ग्याँसको सिलिण्डरमा तौल घटी पाइएको थियो । पछि प्रति सिलिण्डर रु.२ हजार जरिवाना गरी आइन्दा तौल घटी नगर्ने प्रतिवद्धतामा छोडिएको थियो । माथिका दुईवटा प्रतिनिधि उदाहरणले पनि जनकपुरमा कतिसम्म ग्याँस विक्री वितरणमा अनियमितता हुने गरेको पुष्टि हुन्छ ।
नियतबस उपभोग्य वस्तुमा ठगी गर्नेलाई १५ वर्षसम्म कैद र जरिवाना गर्न सकिन्थ्यो भने गुणस्तर ऐनमा चुहावट भएका सिलिण्डर भेटिएको आधारमा प्रति सिलिण्डर रु.१ हजार जरिवाना मात्रै गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यो पनि नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिन्ह प्राप्त नगरेकाले तिर्नुपर्ने, नपर्ने स्पष्ट छैन । ग्यास बिक्रेता महासंघको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा ४० वटा रि(फिलिङ कम्पनीले खाना पकाउने ग्यासको सिलिन्डर भर्छन, महिनामा १० लाख ५० हजार सिलिण्डर बिक्री हुन्छ र ८० लाख सिलिण्डर चलनचल्तीमा छन् । तीमध्ये कम्तीमा १२ प्रतिशत काम नलाग्ने अवस्थामा पुगिसके पनि कम्पनीहरूले चलनचल्तीबाट नहटाएको महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्याल बताउँछन् । कुनै कुनै कम्पनीले बेला(बेलामा केही पुराना सिलिन्डर नष्ट गरेको प्रचार गरे पनि त्यो पर्याप्त नभएको बताउँछन् । पुरानो सिलिण्डरको प्रयोग गर्दा सस्तो पर्ने मात्र होइन थोरै ग्यासले भरिने समेत भएकाले व्यवसायीहरूलाई दोहोरो फाइदा हुन्छ । पुरानो सिलिण्डरमा लेदो जमेको हुने हुनाले मापदण्ड अनुसार १४ केजी ग्यास नराख्दै भरिन्छ । त्यसैले उपभोक्ताको घरमा ग्यास छिटो(छिटो सकिन्छ र रित्तो सिलिण्डर पनि धेरै गह्रौं हुन्छ । पुराना सिलिण्डर प्रयोग गर्दा सिलिण्डरको मुख्य भाग बडीमा नयाँ पेन्टिङ गरिदिए पुग्ने, तर फुटरिङ र टाउकोतिरको स्टिलको पातामा खोपेरै कम्पनीको नाम कुँदिने हुनाले ठगी गर्ने कम्पनीले काटेर फेर्ने गरेका हुन । सिलिण्डरमा फुटरिङ विशेष सावधानी अपनाएर ६०० डिग्री सेल्सियसको तापक्रममा जोड्नुपर्ने हुन्छ, जुन क्षमता नेपालका कुनै पनि ग्यास रिफिलिङ कम्पनीमा छैन । त्यसैले उनीहरूले पुरानो सिलिण्डरमा मात्र होइन नयाँमै फुटरिङ जडान गरे भने पनि जोखिमपूर्ण हुन्छ । नेपालमा पञ्चकन्या, गृहलक्ष्मी र एरोटिक कम्पनीले ग्यास सिलिण्डर उत्पादन गर्दै आएका छन् , तर ती कम्पनीबाट नयाँ सिलिण्डर खरिद गर्दा महङ्गो पर्ने भएकाले पुराना सिलिण्डरमा नयाँ लेपन लगाउने र बेच्नेमा व्यवसायीहरू पल्केका हुन ।
जनकपुर अञ्चल ग्याँस व्यवसायी संघका अनुसार धनुषा जिल्लामा मात्र १४.२ किलोग्राम ग्याँस अटाउने ठुलो सिलिण्डर प्रति महिना १८ हजार खपत हुने गरेको छ । नेपाल ग्याँस, नोबेल ग्याँस, कोशी ग्याँस, मनोज ग्याँस, सुपर ग्याँस, जगदम्बा ग्याँस, लियो ग्याँस, प्रिया ग्याँस, अम्बर ग्याँस,सहारा ग्याँस, कामाख्या ग्याँस लगायत दर्जर्नौं कम्पनीहरुले ग्याँसको सिलिण्डर जनकपुरमा विक्री वितरण गर्ने गरेका छन् । जस मध्ये धनुषाको नक्टाझिजमा १ मा नोबेल ग्याँस उद्योग प्रा.लि. साना उद्योगकै रुपमा स्थापना भएको छ । १७ साउन २०५७ मा १ करोड ५२ लाख स्थिर पुँजी र ५० लाख १४ हजार चालु पुँजी गरी कुल २ करोड २ लाख १४ हजार सहित स्थापना भएको उक्त उद्योगको वार्षिक आय रु. २ करोड ४० लाख रहेको घरेलु तथा साना उद्योगको कार्यालयमा दर्ता गरिएको बेला उल्लेख छ । ग्याँस सिलिण्डर रिफिलिङ गर्ने र विक्री वितरण गर्ने उक्त कम्पनीमा १७ जना कामदार कार्यरत रहेको र ५० के.बी विद्युत खपत हुने गरेको बताइएको छ ।
जनकपुर अञ्चलमा करिब २ सय र, जस मध्ये धनुषा जिल्लामा मात्र करिब १ सयको संख्यामा विभिन्न ग्याँस कम्पनीका आधिकारिक विक्रेता छन् । तर, ग्याँस विक्रीका लागि डिलरसिप नै नलिई अनधिकृत रुपले करिब ४ सय जति विक्रेताहरुले अवैधानिक भएपनि खुलेआम ग्याँसको विक्री वितरण गर्ने गरेको शोभा टूेडर्सका सञ्चालक गंगा मण्डल दावी गर्छन् ।
आधिकारिक रुपमा विक्रेता बन्नका लागि कम्तिमा पहिलो पटक ३ सय सिलिण्डर सम्बन्धित ग्याँस कम्पनीबाट लिनु पर्ने हुन्छ । त्यसको लागि रु. १० लाख ५० हजार धरौटी जम्मा गर्नु पर्ने हुन्छ । तर साना व्यवसायीलाई त्यति ठुलो पुँजी जुटाउन गाह्रो भए पछि रु. ५० हजार देखि रु. १ लाख सम्मको पुँजी जुटाएर आधिकारिक ग्याँस विक्रेताहरुबाट आवश्यक संख्यामा सिलिण्डर किनेर विक्री गर्ने गर्छन् ।
एकातर्फ साना व्यापारीका कारण आफुहरुको व्यवसाय दिन प्रति दिन चौपट बन्दै गएको आधिकारिक विक्रेताहरुले गुनासो गर्छन भने अर्को तर्फ विक्री वितरणको स्वीकृती नै नभएका ती खुद्रा ग्याँस विक्रेताहरुलाई ग्याँस विक्री गर्नका लागि तिनै विक्रेताहरुले ग्याँस विक्री गर्ने गर्छन् । एउटा उपभोक्ताले बजारमा ठुलो सिलिण्डर पसलबाट किन्दा रु.१४ सय ५० र होम डेलिभरीमा रु. १५ सय तिर्नुपर्ने हुन्छ । जवकी आधिकारीक विक्रेताले पनि सोही मुल्यमा अनधिकृत खुद्रा विक्रेतालाई ग्याँस विक्री गर्ने गर्छन् । त्यसकारण ती खुद्रा विक्रेताले उपभोक्तालाई सानो सिलिण्डरमा ग्याँस विक्री गर्दा कम तौल सहितको ग्याँस विक्री गर्ने गर्छन् । यद्यपि आधिकारिक विक्रेताले पनि उपभोक्तालाई ग्याँस विक्री गर्दा तौलेर दिएको पाइदैन । यसका अतिरिक्त म्याद नाघिसकेको सिलिण्डर पनि उपभोक्तालाई विक्री गर्ने गर्छन् ।
ग्याँस विक्रेता महासंघ नेपाल, ग्याँस उद्योग संघ नेपाल र नेपाल आयल निगमबीच गत वर्ष नै उपभोक्ता कार्ड लागु गर्ने, निश्चित मापदण्ड अनुरुप मात्र विक्रेताको लागि डिलरसिप प्रमाणित गर्ने, अधिकृत विक्रेताबाट मात्र ग्याँसको विक्री वितरण गर्ने त्रिपक्षीय समझदारी भएको थियो । जनकपुर अञ्चल ग्याँस व्यवसायी संघका महासचिव रामचन्द्र झा भन्छन,“ उक्त समझदारी हाल सम्म कार्यान्वयन हुन नसक्नु ग्याँस विक्रेताहरुको लागि दूर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । अनधिकृत विक्री वितरण रोक्नका लागि ग्याँस उद्योग संघ पूर्णतः तयार छ तर त्यसको लागि सम्बन्धित निकाय खास गरी राज्यको इच्छाशक्ति नै देखिएको छैन ।” हुन त ग्याँस सम्बन्धि खास ऐन कानुन पनि छैन् । नियमनकारी निकायको अभाव, व्यवस्थित कानुनको अभाव कै फाइदा उठाएर ग्याँस विक्रेताहरुलाई ठगी गर्ने गर्छन् ।
ग्यास रिफिलिङ कम्पनीहरूको कारखाना कस्तो छ, तिनले कस्ता सिलिण्डर प्रयोग गर्छन भन्ने जस्ता विषयमा उद्योगमै पुगेर स्थलगत अनुगमन गरी कारबाही गर्ने काम आयल निगमले अहिलेसम्म गरेको छैन । निगमका प्रवक्ता मुकुन्द ढुङ्गेल यो काम उद्योग सञ्चालनको लाइसेन्स दिने उद्योग विभाग र बजार अनुगमनको जिम्मेवारी वहन गर्ने वाणिज्य विभागले गर्नुपर्ने बताउँछन् । तर निगमले ग्यास रिफिलिङको अनुमति दिने बेलामा भने भारतीय कानुन (नेपालमा कानुन नभएकाले) अनुसार उद्योगले न्यूनतम मापदण्ड र्पुयाए, नर्पुयाएको हेर्ने गरेको उनको भनाइ छ । भारतमा ग्यास रिफिलिङ कम्पनीले इण्डियन आयल कर्पोरेसनलगायत चार निकायको अत्यन्त कडा प्रावधान पूरा गरेपछि मात्र लाइसेन्स पाउँछन् , तर सुरक्षाका ती उपायबारे नेपाल आयल निगम स्वयमलाई थाहा छैन । बीचमा उद्योग कसरी सञ्चालन र त्यसको अनुगमन कसरी हुनुपर्छ भन्नेबारे पनि निगमलाई जानकारी छैन ।
सिलिण्डरको खास आयु यति नै वर्ष भनेर किटिएको हुँदैन, हाइडूोस्टाटिक परीक्षणबाट प्रयोगयोग्य वा अयोग्य भनेर छुट्याइन्छ । नेपालमा यो परीक्षण गर्ने क्षमता गुणस्तर तथा नापतौल विभागसँग समेत छैन । त्यसैले विभागले कम्पनीहरू आफैंले गरेको परीक्षणलाई लालमोहर लगाउँदै आएको छ । उपभोक्ताको ज्यान जोखिममा पार्ने सबैभन्दा ठूलो असावधानीको बिन्दु नै यही हो । सिलिण्डर मर्मत गर्न र भल्भ फेर्न सिलिण्डर बनाउने कम्पनीले समेत छुट्टै लाइसेन्स लिनुपर्छ । तर नेपालमा यस्तो काम पनि ग्यास रिफिलिङ गर्ने कम्पनीले नै गर्दै आएका छन् ।
सम्बन्धित निकाय मौन
ग्याँस कारोबारमा हुने गरेको अनियमितता रोक्ने, अनुगमन गर्ने र त्यस्ता कारोबारीलाई कानुनी दायरा भित्र ल्याएर कारवाही गर्ने राज्यका निकाय मौन बसेका छन् । गत वर्षसम्म अनुगमन गर्ने र कानुनी कारवाहीका लागि सिफारिस गर्ने निकाय नापतौल तथा गुणस्तर कार्यालय, जनकपुर अहिले हातमा दही जमाएर बसेका छन् । उक्त कार्यालयका एक जना कर्मचारी भन्छन,“गतवर्ष सम्म अनुगमन गर्ने जिम्मा हाम्रो थियो । तर चालु वर्ष २०७०÷०७१ देखि उक्त जिम्मा बाणिज्य विभागले घरेलु तथा साना उद्योगलाई दिएका छन् । उसले अनुगमन गर्दा हामीलाई खोजे हामी आफ्नो कार्यालयका विज्ञलाई पठाउन सक्छौं ।” तर, जिम्मेवारी पाएको घरेलु कार्यालयले आर्थिक वर्षको ८ महिना वित्न लाग्दा पनि ग्याँस कारोबारको एक दिन पनि बजारमा अनुगमन गरेको छैन् । उक्त कार्यको निरीक्षण गर्ने जिम्मा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय जनकपुरका उद्योग अधिकृत ओम प्रकाश महत्तोलाई दिइएको छ । तर, महत्तोलाई फुर्सत नै छैन । महत्तो भन्छन,“ ग्याँस कारोबारको निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी त हामीलाई दिइयो तर, कहिले र कसरी अनुगमन गर्ने बारे बाणिज्य विभागले हालसम्म मापदण्ड वा कार्यक्रम बारे कुनै जानकारी नै गराएको छैन ।” यसरी सम्बन्धित निकायहरुले विभिन्न वहाना झिकेर अवैध कार्य गर्ने ग्याँस कारोबारीलाई कारवाही नगर्नुको पछाडि तिनीहरुले त्यस्ता कारोबारीहरुबाट प्रत्येक महिना महिनाबारी मोटो रकम असुली गर्ने गरेको उपभोक्ताहरुको आरोप छ ।
२०७० फागुन २५ गते
No comments:
Post a Comment