सुशासनका बाधकहरु- उमेशलाल कर्ण

उमेशलाल कर्ण
परम्परागत अवधारणामा शासन र प्रशासनको क्षेत्रमा सरकारी कामकाज गर्न कारिन्दाहरुको नियुक्ति एवम् काम सन्तोषजनक नभए प्रत्येक वर्ष खारेजी ( पजनी ), दण्ड सजाय, आम रुपमा उनीहरुलाई गल्ती स्वीकार गर्न लगाउनु, अमानवीय व्यवहार  लगायत अन्य दण्डनीय व्यवहारको प्रयोग गरी मानहानी बेइज्जती हुने खालका  कारबाहीको अभ्यास भएको थियो । उक्त अवस्थाको सिर्जना हुनुमा  मूल कारण काममा लगाउँदा उनीहरुको सक्षमताको आधारमा नगरी भनसुन एवम् नातावाद, कृपावाद, हुकुम प्रमाङ्गी ( राजाले टिका लगाई दिएर हुकुमबक्स ल हाकिम भइस ) को आधारमा काम गर्ने भाईभारदारहरुको नियुक्तीको व्यवस्था भएको थियो । आजको युगमा अधिकांश मुलुकहरुमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएर सबैको अधिकार सुनिश्चित हुने खालका सोच एवम् अवधारणाहरुको विकास भएर सिद्धान्तहरु स्थापित भएको छ । यस कार्यमा हामी पनि लागि परेका छौं । गणतन्त्रको संस्थागत विकास नगरी यसलाई दीर्घकालीन रुपमा प्रयोग गर्न असम्भव हुन जान्छ । अहिले दोस्रो प्रयाशको रुपमा संविधान सभाको निर्वाचनका लागि राजनैतिक सल्लाह परामर्शको वातावरण निर्माण भएको छ । यस कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सबैको इमान्दारीपूर्ण सहभागिता, सहकार्य र सञ्चार समन्वयको आवश्यकता छ ।
         एक्काइशौं शताब्दीको द्रुतत्तर विकासको दौडमा सहभागी विकसित राष्टूहरुको आर्थिक, मानवीय, शैक्षिक, नैतिक लगायतका सूचकाङ्कलाई विश्लेषण गर्दा लोभ लागनु स्वभाविक मान्न सकिन्छ । कसलाई सम्वृद्ध सम्पन्न बन्ने इच्छा हुँदैन । अहिलेसम्मका अभ्यास अनुभवहरुमा भएका सफलतालाई संस्थागत गर्न नसक्नुमा हाम्रो देशको शासन प्रणाली नै मुख्य हो । राजनीतिक स्थायित्व नभए कर्मचारीतन्त्र पनि उत्पादनमूखी हुन नसक्ने निश्चित छ । अहिलेको अवस्थाको अभ्यासलाई हेर्दा कहीं नभएका यात्रालाई व्यवहारमा ल्याउन हामी लागि परेका छौं । अहिलेको राष्टूपति बाहेक मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष देखि कार्यालय सहयोगीसम्मको संरचनामा विशुद्ध कर्मचारीतन्त्रबाट रहेका व्यक्तित्वहरुको संलग्नतामा कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग भएर मूलतः संविधान सभाको निर्वाचनलाई केन्द्रित गरिएको छ ।
        कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकारको नामले चिनिन्छ । राजनैतिक संक्रमण ( शुन्यता ) को अवस्थामा यसलाई मात्र प्रयोग गरेर राज्य व्यवस्था संचालन गर्ने बिकल्पको रुपमा प्रयोग गर्ने परम्परा रहेको छ । कर्मचारीतन्त्र हाम्रो कहीं पुरानो संस्कार, अवधारणालाई नै अनुशरण गरि रहेको त छैन भन्ने सन्दर्भमा विश्लेषण गर्ने बेला भएको छ । नेपाल सरकारको संगठनहरुमा रहेका जनशक्तिलाई एकलमुखी हैकमतन्त्रमा बाँधी सरकारी सेवा सुविधालाई सहज किशिमबाट सर्वसाधारणसम्म पुर्याउने काम कुनै आधारमा सफल हुने सम्भावना छैन । सर्वप्रथम कार्यालयको उद्देश्यको आधारमा त्यसमा कार्यरत कर्मचारीमा भएका सक्षमताको आधारमा नेतृत्वको जिम्मा दिनु उपयुक्त हुन सक्छ तर यसमा सक्षमतालाई ख्याल नगरी सम्बन्ध नाता एवम् अन्य लेख्नै नहुने शर्तहरुलाई मोलजोल गरेर कामको अधिकार दिनु कति सम्म युक्तिसंगत होला भन्न सकिन्न । सुशासनका लागि कर्मचारीतन्त्रको संगठन तथा त्यसमा भएका विज्ञ जनशक्तिहरुको कार्यक्षमता, सच्चरित्रताको रुपमा उदाहरण बन्न सक्नेहरुलाई सेवाग्राहीहरुका प्रतिक्रियालाई आधार मानी मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास कार्यलाई स्थापित गर्न सक्ने तयारीहरु समयमा सम्पन्न हुनु आवश्यक छ । कर्मचारीतन्त्रमा भएका मजबुतपक्षहरु जसले सुशासनका लागि मञ्च प्रदान गर्दछ त्यसमध्ये नियुक्ति एवम् बढुवा प्रणालीलाई अभैm प्रभावकारी बनाउनेकार्यहरु भएको देखिदैन । नियुक्ति गर्दा कर्मचारीबाट अपेक्षा गरिएका सक्षमताहरुको सूचक निर्धारण गरेर उनीहरुमा भएका सक्षमताको अभ्यासलाई मूल परीक्षाको रुपमा सञ्चालन गरेर वस्तुनिष्ठ आधारहरु कायम गरेर बढुवा प्रणाली समेत सुदृढ गर्न राज्यका निकायहरु कार्यान्वयनको वातावरण तयार गर्दा कर्मचारीतन्त्रको आन्तरिक र बाह्य सक्षमतामा वृद्धि गर्न सहज हुन जान्छ । उक्त अवस्थाको कार्यान्वयन गर्दा नतिजाको रुपमा सुशासनको प्रबन्ध हुन सक्छ ।
        अहिले उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु आपूm कार्यरत रहेको संगठनको कार्यसँस्कृति बिर्सेर व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त भई कार्य सम्पादनमा सलग्न रहेको हुन्छ । एक सप्ताहको मूल घट्नाक्रमलाई केलाउँदा मूल शीर्षकहरु यस प्रकार देखिएको छ,जस्त ः दराज फोडेर संवेदनशील सूचनाहरुको मर्म विगार्नेलाई सुशासनको जिम्मा दिएर पदस्थापना गरिएको, अकुत सम्पति कमाएका कर्मचारीहरुको समूहलाई सम्पति शुद्धिकरण प्रयोजनमा छानबिन समितिको काममा परिचालन गर्नु, परीक्षणमा अयोग्य साबित गरेर पनि पुनः विभिन्न स्वार्थमा केन्द्रित रहेर योग्यताको पत्र ( क्लीन चिट ) उपलब्ध गराईन्छ । यस प्रकारका विसंगतिहरुलाई अन्त नगरेसम्म सुशासन कायम गर्न प्रायः असम्भव नै हुन्छ । सार्वजनिक संगठनहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुमा भएका सम्वन्धमा आधारित सञ्चार, समन्वय, सहकार्य, सहअस्तित्व, सुसँस्कृतिलाई मूल आधारमा राखी कार्य सम्पादन भयो भन प्रबाह हुने सेवा र वस्तुमा गुणस्तर कायम गर्न सकिन्छ । कर्मचारीतन्त्रमा योग्यतातन्त्र ( मेरिटवेस्ड ) लाई बढुवाका लागि आधारित प्रणालीको रुपमा स्थापित गर्न खोजिएको हो तर यसलाई सान्दर्भिक संस्थागत रुपमा विकास गर्न सकिएको छैन । नेपालको प्रशासन संरचनामा परिवर्तन गर्न विभिन्न खोजमूलक अनुसन्धान, उच्चस्तरका आयोग सल्लाहकार समितिहरुको सिफारिशलाई कार्यान्वयन गर्न सम्भव भएको छैन । कर्मचारीतन्त्रको संरचनामा गतिशिलता आवश्यक भएको छ । सेवाप्रबाह गर्ने संरचनामा प्रयोग हुने साधनहरुमा आधुनिकताको रुपमा विकास गर्न सकिएको छैन । वर्तमान सन्दर्भमा आवश्यक सेवामा हुनु पर्ने गुणस्तर र थोरै समयमा उपलब्ध हुनु पर्ने अनिवार्यतालाई आत्मसात गरी सर्वसाधारणहरुलाई सन्तुष्टीको आधारमा छिटो छरितो सेवा प्रबाह गर्नु पर्दछ ।
        उक्त कार्यका लागि उच्च तहमा कार्यरत कार्यकारिणी अधिकार बोकेका मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष देखि कार्यालय सहयोगीसम्मका बीचलाई बैज्ञानिक रुपमा पन्छाउन नसक्ने गरी सन्तुलित हिसाबमा सबै एक अर्का प्रति जिम्मेबार भई कार्यसम्पादन गर्ने संयन्त्रको विकास गरी अन्ततः सबै पक्षको काम गराई जनताप्रति जिम्मोरी भएको संयन्त्रको विकास गरेर मात्र सुशासनको अनुभूति हुन सक्दछ । सुशासनको अनुभूति सर्वसाधारण जनताले गर्दछ र उसलाई सेवा प्रदान गर्ने सेवप्रदायक संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको वृत्तिविकासलाई निर्धारण गर्न सेवाग्राहीको प्रतिक्रियालाई मुख्य आधारको रुपमा प्रयोाग गर्न सक्नु सुशासनका लागि महत्वपूर्ण आयामको रुपमा विकास गर्न सफल हुन सक्छौं । प्रतिक्रियाका लागि इमेल ठेगाना ः             etcumesh@yahoo.com

 







मिति ः २०७०/०५/०९