अपराधको पाठशाला बन्दैछ ‘जलेश्वर कारागार’

अजय अनुरागी

सुधारगृह भनेर भनिएको कारागार नेपालमा खास गरेर महोत्तरीको जलेश्वर कारागार अपराधी बन्ने कारखाना वा पाठशाला वा प्रशिक्षण केन्द्र बन्न थालेको छ ।“अपराधीलाई सभ्य, सुसंस्कृत, उत्पादनशील र कानुनको पालना एवं सम्मान गर्ने  नागरिकमा रूपान्तरण गरेर समाजमा पुनस्र्थापित र पुनःएकीकरण गर्न र सुरक्षित र समुन्नत समाजको निर्माण गर्ने वृहत्तर राष्टिूय उद्देश्यको परिपूर्ति गर्ने काममा आइपर्ने चुनौतिहरूको सामना गर्न सहयोग पुर्याउन सक्षम र मानवोचित वातावरणमा व्यवस्थित कारागार प्रणालीको स्थापना गर्ने”नेपाल सरकारको कारागार सम्बन्धि दीर्घकालीन दृष्टिकोण रहे पनि कारागार दिनप्रति दिन अपराधीहरुका लागि अपराधको विश्वविद्यालय बन्दै गएको छ । पछिल्लो समयमा जलेश्वर कारागारमा विभिन्न अपराधका कसुरमा कैद सजाय भोगिरहेकाहरु जेल भित्रैबाट बाहिर अपराधका लागि मान्छे परिचालन गर्ने गरेको भन्ने आरोप सत्य सिद्ध भएको छ । जलेश्वर जेलमा एक बालकको हत्या अभियोगमा कैद सजाय काटिरहेका भारत विहारको सितामढी जिल्लाका हनुमाननगर गाउँको शशिनाथ झाले जेल भित्रैबाट योजना बनाई मान्छेहरु परिचालन गरेर धनुषा रमदैया भवाडी तीनका ५५ वर्षिय किशोरी यादव र महोत्तरी सुन्दरपुर १ का २५ वर्षिय विद्यार्थी पंकज कुमार यादवको अपहरण गरी हत्या गराएका छन । अच्चम के हो भने शशिनाथले आफ्नो वहिनी निर्मलादेवी झा र भान्जा ललित मिश्र मिलेर अन्य अपराधीलाई परिचालन गराएर हत्या गराएका हुन । यसो हेर्दा शशिनाथको सिंगो परिवार नै अपराधीक पृष्ठभुमि रहेको देखिन्छ । शशिनाथको बहिनी निर्मला देवी झा पनि जलेश्वर कारागारमै कैद सजाय काटिरहेकी छिन । जेलमा जेलरद्धारा सहि ढंगले कारागार व्यवस्थापन नहुँदा जेल भित्रैबाट कैदीहरुले विभिन्न अपराधीक वारदातलाई अन्जाम दिन सहज ढंगले सफल हुने गरेका छन । कारागार सम्बन्धि अध्ययन अनुसन्धान गरेका सर्वोच्च अदालतका एक जना कानुन व्यवसायी तथा अधिकारकर्मी दिपेन्द्र झा भन्छन,“नेपालका कारागार अपराधीहरुको लागि सुधारगृह भन्दा अपराध गर्न झन सुरक्षित सेल्टरको रुपमा प्रयोग भइरहनुमा थुप्रै कारणहरु छन ।”
     विदेशमा पेशेवर अपराधी र समान्य अपराधीसँग छुट्टा(छुट्टै किसिमले टिूटमेन्ट गरिन्छ तर नेपालमा सामान्य चोरी गरेको एक जना १६ वर्षका नागरिक र खुन्खार अपराधीलाई पनि संगै एउटै कोठामा राख्नुले पनि कारागार सुधारगृह भन्दा अपराधको प्रशिक्षण केन्द्रको रुपमा प्रयोग भईरहेको भन्दै कानुन व्यवसायी झा भन्छन,“ त्यसका लागि नेपालको कानुनमै ‘लु फल्स’ छन । विदेशमा मुद्दाको पुर्पक्षका लागि अलगै ‘डिटेन्सन सेन्टर’ हुन्छन तर नेपालमा कारागारमै पठाईन्छ । ” विदेशमा खास गरी युरोपियन मुलुकहरुमा पेशागत दक्षता अनुसार कैदी बन्दीहरुलाई काम गर्ने अवसर प्रदान गरिन्छ तर नेपालका कारागारहरुमा कैदी बन्दीहरु काम गर्नबाट बञ्चित भएपछि दिनै भरी अपराधीक गतिविधिमा चिन्तन मनन गर्ने गर्छन । झा भन्छन,“ नेपालको कारागार व्यवथापन गर्ने जिम्मा सिभिलियन अथोरिटीले पाएका हुन्छन न कि सेक्युरिटी अथोरिटीले । गृह मन्त्रालयका अधिकृत वा सुव्वा स्तरका कर्मचारीले जेलरको अख्तियारी पाउने गरेका कारण उनीहरुको मिलोमतोमै जेल भित्रका कैदीले मोवाइल, म्यासेज र इन्टरनेट समेतका सुविधामा सजिलै पहँुच पाएका हुन्छन । यसरी प्रशासनिक कारणले पनि कैदी बन्दीका लागि कारागार सुधारगृह भन्दा वढी सेल्टरको रुपमा प्रयोग भईरहेको छ ।” राजनीतिक नेक्ससका कारण राजनीतिक दलका दवावमा परेर कैदी बन्दीलाई विषेश सुविधा दिईने गरिन्छ ।  
कारागारबाट सजाय काटेर बाहिरिएका एक जना भन्छन,“ जलेश्वर कारागारमा कैदीका मुख्य नाईके,भाईनाईके वा चौकीदारलाई पैसा दिँदा जेल भित्रै केटी बाहेक जुन सुकै कुरा पनि उपलब्ध हुने गर्छ । कैदी नाईके जेलबाट बाहिर सामानहरु खरिद गर्नका निम्ति जान्छन र दुई रुपैयाँको सामान ५ रुपैयाँमा कैदीहरुलाई दिईने गरिन्छ । ” जेलमा सुर्ती, पानपराग, गाँजा, मोवाईल लगायत अन्य सामाग्रीहरु जुनसुकै कैदी बन्दीले जेलभित्र आपुर्ति गराउन सक्दछ, बसर्ते उसँग अधिक पैसा हुनुपर्दछ नाउ नबताउने सर्तमा जेलको अनुभव विताएका एक जना व्यक्तिले बताए ।
    कारागारमा १३५ जना कैदीबन्दीमात्र राख्ने क्षमता भए पनि पछिल्ला दुई वर्षदेखि क्षमताभन्दा झन्डै तेब्बर सङख्याका कैदीबन्दी राखिन थालेपछि आफूहरूलाई खाने, बस्ने, सुत्ने र दैनिकको नित्यकृया सम्पन्न गर्न निकै गाह्रो पर्ने गरेको कैदीबन्दीको गुनासो छ । साघँुरो कारागार परिसर र क्षमताभन्दा निकै बढी कैदीबन्दी राखिएपछि जलेश्वर कारागार पछिल्ला दिनमा यातनागृह बनेको कतिपय मानवअधिकारकर्मीले टिप्पणी गरेका छन् । कारागारकोे पुरुष कक्षमा रहेका तीनवटा धारा र शौचालयले ३४३ जनाको पालो पर्खन घन्टौ कुर्नुपर्ने स्थिति देखिएकोे कारागार पुगेर त्यहाँको अवस्था अध्ययन गरेका इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि इश्वरी काफ्लेले भन्छन,“ महिला कक्षमा रहेका दुईवटा धारा र शौचालय  पनि आश्रित बालबालिका र महिलाका लागि अपुग छ । सो कारागारमा दिसापिसाबका लागि पालो पर्खन घन्टौँ कुर्नुपर्ने भएपछि कैदीबन्दी बिरामी हुने क्रम बाक्लिएको कारागार प्रशासनले समेत स्वीकार गरेको छ ।”
कारागारका अग्ला पर्खालमा आँखीझ्याल नहुँदा कैदीबन्दीले दाउरामा खाना पकाउँदा धुवाँको मुस्लो मडारिएर दर्जनौँ कैदीबन्दी श्वासप्रश्वासका  बिरामी भइरहेका छन । करिब १५६ वर्षअघि राणाकालमा निर्माण भएको भवनमा प्लास्टर गरिएको सिमेन्ट उप्किएको, अग्लो पर्खाल र छत उप्किएर दिनहुँ झर्ने सिमेन्ट तथा ईंटाका साना टुक्राले कुनै पनि बेला आफूलाई थिच्नसक्ने त्रासले कैयौँ आफ्ना साथी निन्द्रामा समेत बर्बराउने गरेका  एक महिला कैदीले मसिनो स्वरमा बताइन् ।
विसं. १९१३ मा निर्माण भएदेखि मर्मतसम्भार नपाएको कारागार भवन मक्किएर जीर्ण भएकाले जुनसुकै बेला ढल्न सक्ने विज्ञ प्राविधिकहरूले कैयौँ पटक सचेत गराए पनि राज्यपक्षले कुनै चासो नदेखाएको जिल्लाका बुद्धिजीवीको गुनासो छ ।
धेरैजसो धनुषा जिल्लाका न्यायिक निकायले पठाएका कैदीबन्दीको चाप हुने महोत्तरी कारागारमा पछिल्लो पटक ठाउँकै अभावले कैदीबन्दीले सञ्चालन गर्दै आएका ढाकाटोपी,  मैनबत्ती, अगरबत्ती बनाउने, लुगामा बुट्टा भर्ने, लुगा सिउने र मुढा बनाउने उद्योग पूर्ण रुपले बन्द भएका छन् । कारागारमा धनुषा जिल्लाका कैदीबन्दीको सङख्या ६० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको कारागार प्रशासनले जनाएको छ ।
कारागारको पछिल्लो अवस्थाबारे जिल्लाका बुद्धिजीवीले गम्भीर चासो देखाएका छन् । कारागार यातना दिने ठाउँ नभई  सुधारगृह रहेको मान्यता स्थापित गर्न सरकारले यथासक्य चाँडो कारागारभित्र कैदीबन्दीसँग हुने दुव्र्यवहारको अन्त्य, भवनको मर्मतसम्भार, कक्ष विस्तार, धुवाँरहित भान्साघरको व्यवस्था, कैदीबन्दीको स्थानान्तरणको कुशल व्यवस्थापन, धारा र शौचालय थप र कारागारभित्र उद्योग चलाउन सकिने वातावरण तयार गर्नुपर्ने जिल्लाका बुद्धिजीवीले माग गरेको भएपनि सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन सकेका छैनन ।
    एडभोकेसि फोरम धनुषाका अध्यक्ष तथा कानुन व्यवसायी राजकुमार महासेठ भन्छन,“पुरपक्षको लागि जेल जाने व्यक्ति सिद्धान्ततः अपराधी हुदैन ऊ न्यायिक हिरासतमा मात्र रहने गर्छ तर उक्त व्यक्तिलाई कारागारमा पेशेवर वा क्रिमिनल माइन्ड भएका व्यक्तिसँग राख्दा ऊ पनि अपराधी बन्ने सम्भावना वढी रहन्छ । त्यसका लागि न्यायिक हिरासतको निम्ति राज्यले छुट्टै व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ ।”
    अधिकांश अवस्थामा मुद्दाको पुरपक्षका लागि वा कम समयको सजायका लागि जेलमा गएका व्यक्ति पछि जेलबाट बाहिरीदा उनको मनस्थिती बिग्रेको हुन्छ र निगेटिभ मनोभावना विकसित हुने गरेको देखिन्छ भन्दै महासेठ भन्छन,“राणाकालमा बनेका कारागारहरुको क्षमता भन्दा ४ गुणा बढी कैदी आजका दिनमा जेलमा रहने गर्छ । जब सम्म कारागारको भौतिक पुर्वाधार सुधार हुदैन तबसम्म यी समस्या रहीरहन्छ ।”सांगठनिक संरचनाको श्रृङखलामा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय अन्र्तगत कारागार व्यवस्थापन विभाग पर्दछ । काठमाण्डौं कालिकास्थानमा अवस्थित यस विभागको स्थापना वि.सं. २०५० सालमा भएको हो । नेपालको पहिलो कारागारका रुपमा रहेको हालको केन्द्रीय कारागारको स्थापना वि.सं. १९७१ मा भएपछि काठमाण्डौं उपत्यका वाहिरका प्रशासकीय इकाईहरु रहेका स्थानमा क्रमशः कारागारहरुको स्थापना भएको पाईन्छ । यसरी स्थापना भएका कारागारहरु प्रजातन्त्रको स्थापना पुर्व मूख्तियारको मातहतमा रहने व्यवस्था थियो । २००७ सालमा भएको ऐतिहासिक क्रान्ति पछि कारागार प्रशासन गृह मन्त्रालयको मातहतमा रहने व्यवस्था भयो । त्यसपछि  काठमाण्डौं उपत्यका भित्रका कारागारहरु उपत्यकाञ्चल कमिश्नर र मोफसलका कारागारहरु वडाहाकिमको निर्देशन र नियन्त्रणमा सञ्चालन हून थाले । नेपाल अधिराज्यलाई वि. सं. २०१८ सालमा १४ अञ्चल र ७५ जिल्लामा विभाजन गरिएपछि जिल्लाको प्रमूख प्रशासकीय अधिकारीकारुपमा प्रमूख जिल्ला अधिकारीको नियूक्ति भई जिल्ला स्थित प्रशासनिक काम कारवाहीहरु स्थानीय प्रशासनको नियन्त्रण र निर्देशनमा सञ्चालन हून थाल्यो । तत्पश्चात  जिल्लामा कारागार प्रशासनसंग सम्वन्धित काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मातहतमा संचालन भइरहेकोछ । त्यसरीनै केन्द्रमा गृह मन्त्रालयवाट कारागारहरुको काममा समन्वय हूने गरेकोमा कारागार व्यवस्थापन विभागको स्थापना भएपछि मूलूकका ७२ जिल्लामा रहेका ७४ वटा कारागारहरुको समग्र व्यवस्था गर्ने कार्य कारागार व्यवस्थापन विभागवाट भइरहेको छ । हाल काठमाडौंमा र दाङमा २÷२ वटा कारागारहरु सञ्चालनमा छन् । भक्तपुर, बारा र धनुषा जिल्लामा कारागारहरु  छैनन् ।