मधेस मुद्दाको मामिलामा कस्तो रह्यो प्रचण्ड सरकारको कार्यकाल ?

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
संघीय गठबन्धनले मधेसबाट आन्दोलनलाई काठमाण्डौ केन्द्रित रिले अनशनमा रुपान्तरित गरेको बेला ३१ अषाढ २०७३ मा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अनशन स्थलमा गएर आन्दोलन प्रति ऐक्यबद्धता जनाएका थिए । म आफैले नेतृत्व गरेको आन्दोलनलाई विभिन्न आरोह अवरोहमा अगाडी निरन्तरता दिने साथीहरुलाई धन्यवाद सहित ऐक्यवद्धता व्यक्त गर्दछु । आगामी दिनमा राजनीतिक सहमति सहित संविधान संशोधन मार्फत मुद्दाहरुको सम्बोधन गर्न सक्दो पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु, भन्दै प्रचण्डले लिखित रुपमै प्रतिबद्धता अनशन स्थलमा जनाएका थिए । विगतमा मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गर्दा ३१ दलिय गठबन्धनका प्रचण्ड संयोजक थिए । तर, भदौ २५, २०७२ मा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र फोरम लोकतान्त्रिक बीच १६ बँुँदे सहमति भएको थियो । उक्त १६ बुँदे सहमतिका लागि प्रचण्डले आन्दोलनलाई बाटोमै छोडेर सत्ता पक्षसँग गठबन्धन बनाई मधेस आन्दोलनको बीच संविधान जारी गर्न लगाएका थिए । त्यसैले अनशन स्थलमा प्रचण्डले गरेको प्रतिबद्धताबाट आन्दोलनकारी ससंकित थिए । तर, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र बीच ७ बँुदे सहमति भई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारको गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्र अलग्गिएपछि मधेसी मोर्चा तथा संघीय गठबन्धनले प्रचण्ड प्रति विश्वास गरेका थिए ।
त्यसपछि १९ साउन २०७३ मा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा÷संघीय गठबन्धन बीच ३ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो । सहमतिको पहिलो बुँदामा संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा÷संघीय गठबन्धनले नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेका मागहरु मध्ये संविधानसँग सम्बन्धित रहेका विषयहरुमा सहमतिका आधारमा सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गर्ने उल्लेख छ ।

संघीय गठबन्धनले काठमाण्डौमा अनशन गरिरहेको बेला ३१ अषाढ २०७३ मा नेकपा माओवादी केन्द्रका
 अध्यक्ष प्रचण्डले गरेको लिखित प्रतिबद्धता ।

सहमतिको दोस्रो बुँदामा सरकार गठन भएको लगत्तै संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा÷संघीय गठबन्धनको आन्दोलनको क्रममा तराई मधेसमा भएका हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोड लगायतका घटनाहरुबारे सत्य तथ्य छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सरकारले पुर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन गर्ने । उक्त आन्दोलनका क्रममा बलिदान भएकाहरुलाई उच्च सम्मान गर्दै सहिद घोषणा गर्ने र पीडित परिवारलाई ससम्मान आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने । अपाङ्ग भएकाहरुलाई क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराउने र घाईते भएकाहरुको सम्पुर्ण उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने । गिरफ्तार गरिएकाहरुलाई विना शर्त रिहाई गर्ने र लगाईएका मुद्दाहरु सरकारले खारेज तथा फिर्ता लिने ।
र, सहमतिको तेस्रो बुँदामा आगामी सरकार गठनका लागि नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र बीच भएको सहमति अनुसार व्यवस्थापिका संसदमा विक्रम सम्बत २०७३ साल श्रावण १९ गते हुने प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष माननीय पुष्प कमल दाहाल (प्रचण्ड) को पक्षमा मतदान गर्ने । उक्त सहमति पत्रमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका पुष्प कमल दाहाल, संघीय गठबन्धनका संयोजक उपेन्द्र यादव र मधेसी मोर्चाका शिर्ष नेताहरु महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र प्रसाद यादव, शरत सिंह भण्डारी, अनिल कुमार झा लगायतका नेताहरुले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
उक्त ३ बुँदे सहमतिकै सेरोफेरोमा रहेर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार मधेसको मुद्दामा कति सफल भए वा भएनन् भन्ने कुराको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । सहमतिको तेस्रो बुँदा सबैभन्दा पहिले कार्यान्वयन भयो । १९ साउन २०७३ मा प्रधानमन्त्रीका लागि व्यवस्थापिका संसदमा भएको निर्वाचनमा मधेसी मोर्चा तथा संघीय गठबन्धनका पक्षधरहरुले प्रचण्डको पक्षमा मतदान गरेर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सफल भए । उक्त प्रक्रियासँगै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनेसँगै मधेसी मोर्चा सरकारमा सहभागी नभएपनि सत्ता पक्षधर भने कहलिए । यद्यपि उक्त विषयलाई मधेसी मोर्चाका नेताहरुले के भनेर अस्वीकार गर्दै आएका छन् भने सरकारलाई मतदान गरेपनि व्यवस्थापिका संसदमा आफुहरु एमाले जस्तै प्रतिपक्षको बेञ्चमा बस्दै आएका थियौं । तसर्थ आफुहरुलाई सत्ता पक्ष भन्न मिल्दैन । द एक्सक्लुसिभसँग महन्थ ठाकुरले दिएको अन्तरबार्तामा उनले त्यसो भनेका थिए ।
सहमतिको दोस्रो बुँदालाई केलाउने हो भने सरकार गठन भए लगत्तै सर्बोच्च अदालतबाट अवकाश प्राप्त न्यायाधीश गिरिश चन्द्र लालको संयोजकत्वमा एउटा उच्च स्तरीय छानविन आयोग गठन गरियो । उक्त आयोगले मधेसका विभिन्न जिल्लाहरुमा स्थलगत निरीक्षण गर्नुका साथै उजुरीहरु संकलन गरेका छन् । तर, आयोगले हालसम्म आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउन सकेको छैन । कतिपय सहिदहरुलाई सरकारले सहिद घोषणा पनि गर्यो । घाईतेहरुको उपचार खर्च पनि प्रदान गर्यो । तर, मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया अगाडी वढाउन सकिएन । हुन त उक्त सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले टिकापुर घटनाको मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया थाल्दा तत्कालिन आईजिपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले नमानेपछि मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया अगाडी वढाउन सकिएन । सामान्य घटनाका अभियूक्तहरुलाई पनि सहमति अनुसार रिहा गर्न सकिएको छैन ।
सहमतिको पहिलो बुँदालाई केलाउने हो भने सरकारले पटक पटक व्यवस्थापिका संसदमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने, विधेयक फिर्ता लिने र फेरी अर्को विधेयक दर्ता गर्ने काम भने गरेको छ । अहिले पनि संविधान संशोधन विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भई प्रक्रियामा लगि भोटिङ्गका लागि प्रतिक्षारत   अवस्थामा रहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको विश्लेषण के हो ?
प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले १० जेष्ठ २०७४ मा सरकारबाट राजीनामा दिएका छन् । राजीनामा दिनु अघि ७ जेष्ठ २०७४ मा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जनकपुर आएका थिए । उनले सम्बोधन गर्दै आफु तराई मधेसको सिरहाको निर्वाचन क्षेत्र नं. ५ बाट प्रतिनिधि भएर प्रधानमन्त्री हुन पाएकोले पनि मधेसको माग सम्बोधन गर्ने सवालमा आफुमाथि ऐतिहासिक अभिभारा रहेकोमा गहिरो हेक्का रहेको स्मरण गरे । संविधान बन्नु अघि आत्म निर्णयको अधिकार तथा पहिचान सहितको अधिकारका लागि संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धन सहित ३० दलिय गठबन्धनको संयोजकको नाताले पनि मधेसी, आदिवासी, थारु आदि मुद्दाहरुको सम्बोधन गर्ने नैतिक जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा रहेको बताए । मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धन सँग तिन बुँदे समझदारी गरेर नै आफु प्रधानमन्त्री हुन पाएको नाताले पनि संविधान संशोधन मार्फत संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन आफुले अधिकत्तम प्रयास गरेको र स्थानीय तहको निर्वाचन मार्फत संविधान कार्यान्वयन गराउने बाटोमा अघि बढेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए ।
आन्दोलनका क्रममा लागेका मुद्दाहरु फिर्ता लिने सम्बन्धमा आफुले नीतिगत निर्णय गरिसकेपनि केही नियमावली र ऐनका कारण अप्ठ्यारोमा परें । ती अप्ठयाराहरु फुकाउन आफुले थुप्रै आलोचना सहेर पनि कार्यविधि संशोधन प्रक्रिया मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट अगाडी वढाईसकेको छु । जहाँसम्म मुद्दा फिर्ता नै भएन भन्ने सवालमा मैले यति मात्र भन्न सक्छु कि प्रक्रिया त अगाडी वढाईसकेको छु । १० बर्ष यूद्धको नेतृत्व गरेको मान्छे हुँ म । शान्ति सम्झौता मार्फत रुपान्तरित भई मुलधारमा आएको मेरै टाउकोमा अहिले पनि १५ वटा मुद्दाहरु अदालत र पुलिसमा छन् । मुद्दा फिर्ताका लागि हामी सबै जना मधेसी, आदिवासी, जनजाती, थारु सबै समुदायले मिलेर लड्नुको विकल्प छैन, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो बाध्यता प्रकट गरे ।
जहाँसम्म संविधान संशोधनको कुरा हो गएको १७ बैशाखमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेर भोटिङ्गको प्रक्रियामा लगिएकै हो । संशोधनको पक्षमा ४ सय १ सांसद थिए । जुन दुई तिहाई भन्दा वढी हो । दुई तिहाईको लागि ३ सय ९७ मात्र आवश्यक थियो । मैले ४÷५ दिन लगाएर सरकारमा रहेका पार्टीहरु देखि लिएर सदनमा रहेका अन्य ससाना पार्टीहरुसँग लगातार घनिभुत संवाद गरेर विधेयक पारित गराउने निश्चित भईसकेको थियो । तर, जुन दिन संविधान संशोधन विधेयक पारित हुने थियो त्यही दिन सरकारमै रहेका राप्रपाको १२ जना सांसदहरु भुमिगत भए । अलपत्र परे । हराए । त्यसपछि संख्या पुगेन । ३ सय ८९ मात्र भएपछि विधेयक फेलियोर हुने निश्चित भएपछि मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनको सल्लाहमै विधेयकलाई थाती राखेको हो । अहिले पनि सरकार दुई तिहाई नजिक छ र गणित मिल्यो कि संशोधन भई हाल्छ ।
दोस्रो चरणको निर्वाचन अघि स्थानीय तहको संख्या बढ्ने नै हुनाले अब हामी सबैले तालमेल गरेर निर्वाचनमा जानुको विकल्प नरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने,“ कहिले काँही लडाई लड्दै गर्दा बाँगोटिङ्गो पनि हिड्नुपर्ने हुन्छ । ट्याक्टली चल्नु पर्ने हुन्छ । संघर्षको रुपलाई नयाँ ढंगले अगाडी वढाउनुपर्ने हुन्छ ।” संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउने जिम्मा सरकारमा रहेका पार्टीहरुको हो । मधेसी जनताको पक्षमा वा भनौ संशोधनको पक्षमा अहिले नै अत्यधिक बहुमत देखा परेको हो । दुई तिहाई बनाउन संघर्षको नयाँ रुप अपनाउनु पर्छ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने,“ कहिले काही राम्रो उद्देश्य रहँदा रहँदै कदम ठिक चालिएन भने उल्टो परिणाम आउने खतरा रहन्छ । त्यसकारण प्राप्त भएका उपलब्धीहरु संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र आदिको रक्षाका लागि पनि अहिले निर्वाचनमा जानु पर्ने बाहेक अन्य विकल्प ठिक हुन सक्दैन ।”
यो संविधानमा मेरो पनि त रिजर्भेसन छ । १० प्रदेश हुनुपर्छ भनेर मैले फरक मत राखेकै छु । यो देशमा १० प्रदेशको घोषणा गर्ने व्यक्ति मै हुँ । तराई मधेसमा २ प्रदेश हुनुपर्छ  भन्ने मेरो मत हो । म भन्दा नजिकको सरकार मधेसी, आदिवासी जनजाती तथा थारु समुदायले नेपालमा पाउन धेरै बर्ष कुर्नु पर्ने हुन्छ । तर पनि म लडिरहेको छु । हिँजो बन्दुकको लडाई लड्दै गर्दा देश विदेशको परिस्थितिले शान्ति प्रक्रिया हुँदै हामी अहिले गणतन्त्र सम्म आयौं । संसद भित्र संगै संघर्ष पनि गर्यौं । अर्को तर्फ सरकारले पनि धेरै बल गरिरहेको छ । त्यसकारण मधेसी मोर्चा तथा संघीय गठबन्धनका नेताहरुले प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्ने तर्फ लाग्नु पर्छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्लेषण गरे ।
विना पुर्वाग्रह ठण्डा दिमागले सोचेर कदम चाल्नु पर्दछ । निर्वाचनलाई पनि संघर्षकै रुपमा संयूक्त रुपले लडाई लड्न म मोर्चाका साथीहरुलाई अपिल गर्दछु । यो मेरो हृदयको अपिल हो । जनयूद्धमा १३ सय जना मधेसीको ज्यान गएको छ । सय जना भन्दा वढीको ज्यान अहिलेको आन्दोलनमा गएको छ । तिनको ऋण हाम्रो टाउको माथि छ । फुटेर होईन जुटेर मात्र लडाईलाई जित्न सकिन्छ । त्यसकारण पहिचान विरोधी शक्तिहरुलाई परास्त गर्नका लागि हामीले तालमेल गरेर चुनावमा जानुको विकल्प नरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तर्क अघि सारे ।
राजपा नेपाल र संघीय गठबन्धनको विश्लेषण
महिनौंको लामो संघर्ष, करिब ५ दर्जन आन्दोलनकारी जनताको सहादत, सयौं पटक बार्ता, सदनमा लगातार संघर्ष र बहिष्कारको बावजुद प्रदेशको पुर्नसीमाङ्कन, संविधान संशोधन, जनसंख्याको आधारमा स्थानीय निकायको संख्या वृद्धि नगरेर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुले विभेदमा परेका मधेसी, थारु, आदिवासी, जनजाती, शिल्पी(दलित), मुस्लिम, महिला, खस, अल्पसंख्यक र सिमान्तकृत समुदायहरुलाई बेवास्ता गरिएको संघीय गठबन्धनका संयोजक महन्थ ठाकुरले १२ जेष्ठ २०७४ मा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । संघीय गठबन्धनले उठाएको २६ बुँदे र संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले उठाएका ११ बुँदे तथा सरकारले मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनसँग गरेको ३ बुँदे सम्झदारी अझै पनि कार्यान्वयन नगरेको ठहर गरेको छ । प्रदेशको पुनर्संरचना र पुर्नसिमाङ्कन, भाषा, नागरिकता, जनसंख्याको अनुपातमा स्थानीय निकाय, राष्टिूय सभामा प्रतिनिधित्व, जनसंख्याको आधार निर्वाचन क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र लगायतका मागहरु पुरा नभएसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचनमा सहभागी नहुने भन्दै राजपा नेपाल तथा संघीय गठबन्धनले दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन विथोल्ने गरी आन्दोलनका कार्यक्रमहरु नै सार्वजनिक गरेका छन् ।
मधेस थरुहट तथा लिम्बुवान आन्दोलनमा मारिएकाहरुलाई सहिद घोषणा, तिनका परिवारहरुलाई क्षतिपुर्ति, घाईतेहरुलाई औषधि उपचार, नोक्सान भएका भौतिक सम्पतिको क्षतिपुर्ति र आन्दोलनका क्रममा लगाइएका झुठा मुद्दाहरु खारेजी नभएको संघीय गठबन्धनले ठहर गरेको छ । राजपा नेपालका महासचिव केशव झाका अनुसार राज्यले सहिद घोषणा पनि सबैको गर्न सकेको छैन । आन्दोलनका क्रममा मारिएको भन्दै ८१ जनालाई सहिद घोषणा गर्न आन्दोलनकारीले प्रस्ताव गरेकोमा राज्यले अहिले पनि १८ जनालाई सहिद घोषणा गर्न बाँकी छ । सरकारले कतिपय सहिद बास्तविक सहिद नभएको भन्दै घोषणा गर्न नमानेको महासचिव झाले बताए । त्यसैगरी आन्दोलनका क्रममा करिब ६०÷६२ थान मुद्दाहरु लगाईएको छ जसमध्ये ५सय जनालाई अभियूक्त बनाइएको छ । १ सय २५ जना आन्दोलनकारीहरु अहिले पनि देशका विभिन्न कारागारमा थुनाबन्दी छन् । तर, सरकारले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार कसैलाई पनि रिहा गरिएको छैन र मुद्दा फिर्ता समेत गरिएको छैन । महासचिव झा भन्छन,“ खास गरेर टिकापुर घटना र महोत्तरीको जलेश्वरमा सशस्त्र असई थमन विक मारिएको घटनाको मुद्दा फिर्ता लिन राज्य तयार छैन । हामी पनि भन्छौं कि ती दुई ठाउँहरुको घटनामा दोषीलाई न कारवाही गर्ने हो, निर्दोष मानिसहरुलाई समेत राज्यले बदनियत पुर्वक झुठा मुद्दा लगाई फसाएका छन् । तत्कालिन गृहमन्त्री बामदेव गौतमले नै ती घटनाहरुमा बाह्य शक्ति रहेको बताएपछि कसरी निर्दोष मानिसहरुलाई फसाइयो ?”  फेरी ती घटनाहरुको सत्य तथ्य छानविन गर्नका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनेकै छ, तिनीहरुले सम्पुर्ण घटनाहरुको छानविन गरिरहेकै छ, प्रतिवेदन आएपछि सरकारले कारवाही गर्नुपर्ने हो । अहिले ती सबै झुठा मुद्दाहरु खारेजी गर्नुपर्ने महासचिव झा बताउँछन् ।


२०७४ जेष्ठ १४ गते आईतबार