जोखिमपुर्ण काममा बालबालिका

विहेमा जन्तीको शोभा बढाउनका लागि रोड लाईट टाउकोमा
बोकेर जोखिमपुर्ण श्रममा लागेका जनकपुरका बालबालिकाहरु ।

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
जनकपुरमा पाइलापिच्छै बालश्रम देखिन्छ । १४ बर्षमुनिका बालबालिकाहरु जोखिमपुर्ण काममा लागेका छन् । खास गरेर अहिले विहेको लगन भएको मौसममा बालकहरु आफ्नो टाउकोमा करेन्ट सहितको मर्करी बोकेर हिँडेको पाइन्छ । अत्यन्तै जोखिम मोलेर ती बालकहरु ३ सय देखि ५ सय रुपैयाँका लागि करेन्ट सहितको मर्करी टाउकोमा बोकेर हिँड्ने गरेका छन् ।
खासगरी विहेबारी हुँदा जनकपुरमा व्याण्ड बाजा र लाईट सहितको रथ यात्रामा हिँड्ने बेहुलाको शान र सौकत देखाउनका लागि पनि बेहुला पक्षले लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्छन् । रथ राख्ने व्यवसायीहरुले व्याण्ड पार्टीसँग समन्वय गरी लाईट समेत राख्ने व्यवस्था गरेका हुन्छन् । राति सडकमा बेहुला सहित ज्यन्ती गईरहेको बेला अन्धयारो हुनाले प्रकाश देखाउनका लागि ती साना साना बालकहरुलाई बलेको मर्करी बोकाइएको हुन्छ । व्याण्ड बाजा सहित नाचगान गरिरहेका ज्यन्तीलाई उज्यालो होस् भन्ने उद्देश्यले एउटा ज्यन्तीमा आवश्यकता अनुसार मर्करी व्वाय राखिएको हुन्छ । एकजना व्याण्ड पार्टीका संचालकले भने अनुसार पार्टीले माग गरे अनुसार लाईटको अर्थात मर्करीको संख्या निर्धारण गरिन्छ । एउटा विहेमा कम्तिमा पनि १० देखि बढीमा ४० वटासम्म बालकहरुलाई लाईट बोकाउने गरिन्छ । खासगरेर करेन्ट प्रवाह भईरहेको उक्त मर्करी बोक्दा जोखिम कतिसम्म छ भने एउटा मर्करीको तार अर्को मर्करीको तारसँग जोडिएको हुन्छ । कतिपय अवस्थामा ती बालकहरुले मर्करी टाउकोबाट खसाल्ने पनि गरेका हुन्छन् । किनभने चेनमा बाँधिएको मर्करी टाउकोमा उठाउँदा तान्दा वा अचानक रोक्किँदा बालकहरु करेन्ट प्रवाह भएको मर्करी सहित खसेर घाईते पनि हुने गरेका छन् । तर, ५ सय रुपैयाँ एक रातमा कमाई पनि हुने, विहेमा गएपछि मज्जासँग राम्रो खाना पनि खान पाईने स्वार्थमा ती बालकहरु जोखिमपुर्ण श्रममा लागेका छन् ।

जनकपुरको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा
चिया वितरण गर्दै एक बालक ।

जनकपुरमा मात्रै करिब २ दर्जन भन्दा वढी व्याण्ड पार्टी तथा रथ राख्ने संचालकहरु छन् । एक रातमा जनकपुरमा मात्रै ५० देखि ६० वटा सम्म विहेका लागि तिनीहरुले अर्डर लिएका हुन्छन् । यसरी हेर्ने हो भने पिक सिजन रहेको बेला जनकपुरमा मात्रै ५ सय देखि १ हजारसम्म बालकहरु एक रातमा मात्रै जोखिमपुर्ण श्रममा लागेका हुन्छन् । जनकपुरबाट अन्य ठाउँमा खासगरी ग्रामिण क्षेत्रमा पनि ती बालकहरु सयौंको संख्यामा विहेका बेला श्रम गर्न जाने गर्छन् । कतिसम्म भने त्यस्ता काममा सडकका बालक देखि विद्यालय जाने बालकहरु पनि रुपैयाँको लोभमा लाग्ने गरेका छन् । तस्वीरमा देखाइए अनुसार एक जना बालक विद्यालयबाट फर्केर विद्यालय पोसाकमै कितावको व्याग झुन्ड्याएर मर्करी बोकेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । यी त उदाहरण मात्र हुन । जनकपुरमा होटेलहरुमा, चिया पसलहरुमा, सवारी साधनहरुमा, इट्टा भठ्ठाहरुमा, कारखानाहरुमा, कवाडी पसलहरुमा, टेन्ट व्यवसायमा, निर्माण व्यवसायमा, ग्यारेजमा बालश्रम अत्यधिक पाइन्छ ।
जनकपुरमा वा धनुषा जिल्लामा कति बालबालिकाहरु बालश्रममा लागेका छन् भन्ने कुराको तथ्याङ्क जिल्ला बालकल्याण समिति धनुषासँग पनि छैन । श्रम कार्यालय पनि त्यस विषयमा बेखवर छन् । कुनै गैरसरकारी संस्थाहरुले पनि त्यसको आँकडा लिन सकेका छैनन् । राष्टिूय जनगणना २०६८ को तथ्याङ्क अनुसार ४ बर्ष मुनिका ७५ हजार ३ सय ३२, ५ देखि ९ बर्षसम्मका ९९ हजार ४ सय ४७, १० देखि १४ बर्षसम्मका १ लाख ४ हजार ५ सय ५६, १५ देखि १९ बर्षसम्मका ७४ हजार १ सय ६५ गरी कुल ३ लाख ५३ हजार ५ सय बालबालिकाहरु रहेका छन् ।  ५ बर्ष अघि गरिएको उक्त जनगणना अनुसार धनुषाको कुल जनसंख्या ७ लाख ५४ हजार ७ सय ७७ रहेकोमा ३ लाख ५३ हजार ५ सय बालबालिका थिए ।

जनकपुरको मोटरसाईकल ग्यारेजमा काम गर्दै एक बालक ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक बर्ष २०७३÷०७४ मा शिशु कक्षामा १४ हजार ९ सय ७०, १ देखि ५ कक्षासम्म प्राथमिक तहमा  १ लाख १ हजार, कक्षा ६ देखि ८ सम्म निमावि तहमा ३० हजार २ सय ५०, कक्षा ९ देखि १० मा १५ हजार ९ सय ११, कक्षा ११ देखि १२ सम्म २ हजार ९ सय र प्राविधिक विद्यालय तर्फ ४ सय २५ जना गरी कुल १ लाख ६५ हजार ४ सय ५६ बालबालिकाहरुको भर्ना भएको छ । धनुषाका उपजिल्ला शिक्षा अधिकारी दानी कान्त झाका अनुसार यस बर्ष १६ हजार ७ सय ६५ जना विद्यार्थीहरु कक्षा १ मा भर्ना नै हुन सकेन । अर्थात ती बालबालिकाहरु यस बर्ष विद्यालयसम्म पुग्नै पाएनन् । त्यसैगरी ५ देखि १४ बर्षसम्मका उमेरका करिब १५ हजार बालबालिकाहरु विद्यालयमा भर्ना भएका छैनन् । यसरी हेर्ने हो भने करिब ३० हजार भन्दा वढी बालबालिकाहरु विद्यालयमा छैनन् । त्यसमा पनि विद्यालयमा भर्ना भएपनि नियमित कक्षा कोठामा आउने विद्यार्थीको संख्या ३० प्रतिशत पनि हुँदैन । उपजिल्ला शिक्षा अधिकारी दानीकान्त झाका अनुसार विद्यार्थी भर्ना भएपनि भर्ना भएका विद्यार्थीहरु मध्ये नियमित कक्षा कोठामा आउने विद्यार्थी ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छन् । अधिकांश विद्यार्थीहरु सँधै अनुपस्थित हुनेगर्छन् । कक्षा कोठामा सतप्रतिशत विद्यार्थी उपस्थित हुने दिन भनेको विद्यालयमा छात्रवृति वितरण हुने दिन, पाठ्यपुस्तक वितरण हुने दिन र परीक्षा हुने दिन मात्र हो । यसरी हेर्ने हो भने विद्यालयमा भर्ना भएपनि अनुपस्थित हुने विद्यार्थीको संख्या १ लाख भन्दा वढी छ । ती अनुपस्थित बालबालिका पनि कुनै न कुनै रुपमा बालश्रममा लागेको हुनसक्दछ । त्यसमा पनि विद्यालयमा भर्ना नभएका बालबालिकाहरु कुनै न कुनै रुपले बालश्रममा लागेको हुन सक्ने अनुमान होइन ठोकुवा नै गर्न सकिन्छ । यति मात्र होईन हजारौंको संख्यामा विद्यार्थीहरु एउटा कक्षामा भर्ना भएपनि अर्को कक्षासम्म पुग्दै गर्दा डूपआउट हुने गरेका छन् । २०६८ को जनगणना अनुसार धनुषामा ३ लाख ५३ हजार ५ सय बालबालिका थिए भने २०७३ सम्म आउँदा साढे ४ लाखसम्म बालबालिका भएको हुन सक्छ । त्यसमध्ये करिब १ लाख जति बालबालिकाहरु धनुषामा विभिन्न खाले बालश्रममा लागेको हुन सक्छ । यद्यपि यस बिषयमा धनुषामा कुनै अध्ययन अनुसन्धान हुन नसकेकाले यकिन तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्न गाह्रो छ ।
धनुषामा सरोकारबाला निकायको मौनता
बालश्रम सम्बन्धि कामको निरीक्षण, अनुगमन, नियन्त्रण र निर्मुल पार्ने कामको जिम्मेवारी मुख्यतया जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महिला तथा बालबालिका कार्यालय र श्रम कार्यालयको हो । बाल अधिकारको सुरक्षा गर्नका लागि धनुषामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा महिला बालबालिका कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, श्रम कार्यालय, जिल्ला बाल संगठन लगायत विभिन्न संघ संस्थाहरु सम्मिलित भएको जिल्ला बाल कल्याण समिति पनि छ । सबै भन्दा महत्वपुर्ण जिम्मेवारी महिला तथा बालबालिका कार्यालयको हो । धनुषामा व्याप्त रहेको बालश्रमलाई रोक्नका लागि ती सरोकारबाला निकायहरुको हालसम्म कुनै पनि पहलकदमी देखिएको छैन । सबै मौन छन् । धनुषा जिल्लामा बालश्रममा लगाउने व्यवसायीहरुलाई कुनै पनि किसिमको कानुनी कारवाही गरिएको एउटा पनि उदाहरण छैन । जबकी धनुषामा पाइला पाईलामा विभिन्न व्यवसायमा बालश्रम रहेको छ ।
चितवनका एक जना प्रनिष थापाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय अन्तरगत हेलो सरकारमा सम्बन्धित निकायको उदासिनताका कारण धनुषामा मात्र सयौंको संख्यामा बालश्रम शोषण दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको भनि ९ माघ २०७३ मा उजुरी गरेका थिए । उनले दिएको उजुरीमा रहेको व्यहोरा यस्तो छ । धनुषामा पछिल्लो समय बालश्रम दिनप्रतिदिन बृद्धि हुँदै गएको छ । बालअधिकारको उल्लंघन गर्दै चौतर्फी रुपमा बालश्रम भईरहँदा पनि यसलाई रोक्न सम्बन्धित निकायले चासो देखाएको छैन । सम्बन्धित निकायको उदासिनताका कारण धनुषामा मात्र सयौंको संख्यामा बालश्रम शोषण दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । यहाँ ससाना बजार देखि लिएर सदरमुकामका सानो सानो चिया पसल देखि ठुला होटेलहरुमा, रेस्टुरेन्ट लगायत विहाबारीको समयमा खुलेयाम रुपमा बालबालिकाहरुलाई काममा लगाई बालश्रम कानुनको उल्लंघन भईरहँदा पनि सम्बन्धित निकायले रोक्न सकेको छैन । विहेवारीको समयमा जन्तीको शोभाका लागि लगिने रोडलाईट बोकाउने काममा बच्चाहरुको खुलेआम प्रयोग हुन थालेको छ । पहिला होटेल र चिया पसलहरुमा मात्र बालबालिकाहरुलाई श्रम गरेको देखिन्थ्यो । तर, पछिल्लो केही दिनहरुमा नगरमा चल्ने गरेको नगरबसमा समेत खलासीको रुपमा प्रयोग गरिएको छ । उनले भने हातमा काँपीकिताव हुने बालबालिकाहरु श्रम गर्दैछन् । सरोकारबाला निकायले गम्भीरता देखाउनै पर्छ । बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन २०५६ ले १४ बर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई श्रममा लगाउँदा आमा बुवाको मन्जुरी लिनुपर्ने व्यवस्था रहेपनि नगरपालिका सहित जिल्ला भित्र कसैले मन्जुरी लिएको तथ्याङ्क महिला तथा बालबालिका कार्यालयसँग छैन ।
हेलो सरकारमा उक्त उजुरी परेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका उपसचिव प्रद्यूम्न प्रसाद उपाध्यायले आवश्यक कारवाहीका लागि महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेपछि २० माघ २०७३ मा उक्त मन्त्रालयका शाखा अधिकृत पुर्णिमा उपाध्यायले उक्त उजुरी सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गरी आवश्यक कारवाहीका लागि आदेशानुसार अनुरोध छ भन्दै महिला तथा बालबालिका कार्यालय धनुषामा पत्राचार गर्यो । उक्त आदेश पछि मात्र औपचारिक रुपमा बालश्रमका सम्बन्धमा  धनुषाका महिला बालबालिका कार्यालयका प्रमुख मिरा मिश्रले ४ फागुन २०७३ मा जिल्ला बालकल्याण समितिका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिप कुमार चापागाईको अध्यक्षतामा बालश्रमको समस्या र समाधान सम्बन्धमा सरोकारबालासँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजन गरेको थियो । उक्त अन्तरक्रियाबाट जिल्लामा बढ्दो बालश्रमको अवस्था प्रति जिल्लाका सरोकारबाला सरकारी निकाय, गैरसरकारी संघसंस्था, बाल प्रतिनिधि, दातृनिकाय, संचार माध्यम लगायत सरोकारबालाहरु संवेदनशिल भई आगामी दिनमा बालश्रम न्यूनिकरण अभियानमा एक साथ अघि बढ्ने, आआफ्नो क्षेत्रबाट बालश्रमलाई कम गर्न संस्थागत तथा व्यक्तिगत रुपबाट पहल गर्ने निर्णय गरियो ।
अहिलेसम्मको सम्बन्धित निकायको कारवाही भनेको त्यो निर्णय नै हो । हुन त बालश्रम अनुगमनका लागि जिल्ला बाल कल्याण समितिले टोली नै बनाएको छ । तर, कहिल्यै उक्त टोलीले बालश्रमको निरीक्षण नै गरेको छैन । बालश्रममा लगाउनेलाई निरीक्षण तथा कारवाही गर्ने निकाय भनेको श्रम कार्यालय पनि हो । तर, जनकपुर स्थित श्रम कार्यालयले हालसम्म कुनै पनि निरीक्षण वा कारवाही गरेको छैन । श्रम कार्यालयको इतिहासमा बालश्रम सम्बन्धि कारवाही गरेको अभिलेख एउटा मात्र छ । त्यो पनि पत्राचार गरेको कारवाही मात्र । १८ माघ २०७३ मा श्रम कार्यालय जनकपुरले धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका ६ स्थित पुनम इट्टा उद्योग प्रा.लि.लाई पत्राचार गरेको थियो । निमित्त कार्यालय प्रमुख सुरेश प्रसाद सिंहद्वारा गरिएको पत्राचारमा ताहाँ उद्योगमा निरीक्षण क्रममा विवरण माग्दा नदिएको र आवश्यक पत्र बुझाउँदा पत्र बुझ्न नचाहेकोले अब उपरान्त यस्ता अटेरी नगरी ताहाँको कामदार, कर्मचारीले नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक महिला पुरुषले नपाएको र बालबालिकालाई काममा लगाएको निरीक्षण क्रममा देखिएको हुँदा सबै मजदुरहरुलाई नेपाल सरकारले तोकेको पारिश्रमिक नदिएको कामदार मजदुरबाट बुझन आएको हुँदा ४ दिन भित्र कामदारहरुले बुझेको पारिश्रमिक रकमको प्रमाणित भरपाई पत्र पठाई जवाफ दिन तथा जवाफ नआए आवश्यक कारवाही हुन्छ भनेर पत्राचार गरिएको थियो । तर, त्यसपछि हालसम्म इट्टा भठ्ठाले कुनै जवाफ दिएको छैन । र, श्रम कार्यालय जनकपुरले कुनै कारवाही नै गर्न सकेको छ । जिल्लामा सर्वत्र बालश्रम छन् भन्ने कुरा स्वीकारे पनि कारवाही किन नगरेको भन्ने सवालमा श्रम कार्यालयका निमित्त प्रमुख सिंह भन्छन,“हामी कहाँ एक त उजुरी हालसम्म कसैले दिएको छैन र कारवाही गर्ने । अर्को बालश्रम सन्दर्भमा कारवाही गर्ने वा निरीक्षण गर्ने दायित्व भनेको महिला बालबालिका कार्यालयको हो ।” त्यही प्रश्न जिल्ला महिला तथा बालबालिका कार्यालय धनुषाका प्रमुख महिला अधिकृत मिरा मिश्रसँग गर्दा उनी भन्छन,“हामीले पटक पटक निरीक्षण गरेर बालश्रम शोषण भईरहेको फेला पारेका छौं । तर, कसैले पनि बालश्रम रोकेको छैन । हामीलाई कसैले टेरेको पनि छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाबाट अनुगमन टोली खट्यो भने मात्र केही हुन्छ ।” यसरी हेर्ने हो भने बालश्रम रोक्नका लागि सरोकारबाला निकायहरु गम्भीर नभई एकअर्को प्रति दोषारोपन गरेर उम्किन खोजेको देखिन्छ ।
बालश्रम सम्बन्धि कानुनी व्यवस्थाहरु
जुनसुकै खालको रोजगारयुक्त कार्य,( जहाँबालबालिकाको बाल्यकालमा प्रत्यक्ष असर पुग्दछ, स्कुल जान अवरोध पुग्दछ अथवा मानसिक, सामाजिक र शारीरिक रुपमै बालबालिकालाई असर पुग्ने कामलाई बालश्रम भनिन्छ । शारीरिक वा मानसिक काम श्रम हो भने बालश्रम बालबालिकाले गर्ने शारीरिकश्रम हो । बालश्रमले बालबालिकाको सुनौलो भविष्यका लागि आवश्यक शिक्षाबाट वञ्चित गराउँदछ । कुनै पनि देशमा बालश्रमको अवस्था कायम हुनु उक्त देश अल्पविकासित हुनुको प्रतिविम्ब पनि हो । जसरी देशको विकासमा सवै नागरिकको भूमिका महत्वपुर्ण हुन्छ, बालबालिकाको भूमिका पनि त्यसैगरी त्यति नै हुन्छ । बालबालिका समाजका सारभूत जनसंख्या हुन् । उनीहरुको श्रममा भन्दा शिक्षामा धेरै संलग्नता महत्वपुर्ण हुन्छ । तर समाजमा यी सवै कुराको वेवास्ता गरिन्छ अनि बालश्रमको समस्या चुलिंदै जान्छ ।
बालश्रमका कारण बालबालिकाले शिक्षाबाट हाँसिल गर्नुपर्ने ज्ञान र सीपगुमाउँदछन् । किताव(कापी बोकेरविद्यालय जानुपर्ने बालबालिका जोखिमपुर्ण काममा संलग्न हुँदा उनीहरुको चौतर्फी विकास अवरुद्ध हुनेभएकोले संयुक्त राष्टूसंघले कुनै पनि बालबालिकालाई श्रमिकका रुपमा प्रयोग हुनबाट रोकेको छ । युरोपियन देशहरुमा सन् १९४० पहिले ५ देखि १४ वर्ष सम्मका बालबालिकालाई प्रशस्त काम लगाइन्थ्यो । बालबालिकाहरुलाई कृषि, कारखाना, कोइला खानीमा लगाइन्थ्यो । साथसाथै उनीहरुलाई घरायसी कामकाजमा समेत १२ घण्टाभन्दा बढिसमयसम्म   काममा लगाइन्थ्यो । बालबालिकाहरुलाई यसरी जोखिमपुर्ण तरिकाले काम लगाउने कार्यलाई सामान्य रुपमा लिइन्थ्यो । तर यस्ता कार्यले बालबालिकाको समग्र विकासमा गहिरो असर पारिरहेको तथ्यहरु सार्वजनिक हुँदै गएपछि बालश्रमका विरुद्ध अभियानहरु संचालन हुन थाले । बालश्रम विरुद्धका कानुनहरु बन्न थालेपछि बालश्रम न्युनिकरणमा मद्दत पुग्यो । त्यहि भएर बालबालिकालाई काममा लगाउनु नेपालको सन्दर्भमा पनि कानुन विपरित मानिन्छ ।
नेपालमा बालबालिकाको हक अधिकारको रक्षा गर्न बनेको बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०४८ ले १६ वर्ष मुनिका प्रत्येकलाई बालबालिका भनेर परिभाषित गर्दै उनीहरुलाई श्रमिक बनाउन बर्जित गरेको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सन् २००८ मा सम्पन्न गरेको श्रमशक्ति सर्वेक्षणका अनुसार नेपालमा १६ लाख बाल श्रमिक रहेको र ६२ हजार बाल श्रमिकजोखिमयुक्त श्रम क्षेत्रमा रहेकोउल्लेख छ । अन्तर्राष्टिूय श्रम संगठनले विश्वमा बाल श्रमिकहरुको संख्या घटिरहे पनि बालबालिकाहरुको जोखिमको अवस्था भने उस्तै रहेको बताएको छ । नेपालको पहाडी क्षेत्रमा घरेलु श्रममा संलग्न गराइएका बालबालिकाहरु भेटिन्छन् । तराई र शहरी क्षेत्रमा मूलतः औधोगिक श्रमिक, होटल तथा रेष्टुरेन्ट, फोहोर कवाडी वस्तु संकलन, भरिया, सडक व्यापार जस्ता जोखिमपुर्ण श्रमक्षेत्रमा संलग्न गराएको पाइन्छन् । विश्वमैसबभन्दा बढी शोषित श्रमिक वर्ग हुन् । त्यसमापनि अझ बाल श्रमिकहरु चर्को शोषणको मारमा परेका छन् । एशिया क्षेत्रमा मात्रै १० लाखबालबालिका कामका शिलशिलामा यौन शोषणमा पर्ने गरेको र यहाँ विश्वकै ६० प्रतिशत बढी बालश्रमिकहरू रहेको बताइएको छ ।
नेपाल उच्च बालश्रम दर भएको देश हो । कृषि क्षेत्रमा विकल्पहिनता बनेर रहेको बालश्रम हटाउन सामाजिक तथा आर्थिक परिर्वतनहरुको खाँचो देखिन्छ । यहाँको ९० प्रतिशत भाग ग्रामीण  क्षेत्र रहेको हुँदा कृषि क्षेत्रमा हुने बालबालिकाको संलग्नता पनि उच्च छ । त्यहि भएर श्रमिकका रुपमा रहेको भनिएका १६ लाखबालबालिकाहरु मध्ये ९४ दशमलव ७ प्रतिशत कृषि क्षेत्रका श्रमिक छन् । १ दशमलव ५६ प्रतिशत सेवा क्षेत्रमा, १ दशमलव ५६ प्रतिशत निर्माण तथा यातायातक्षेत्रमा, शुन्य दशमलव ८४ प्रतिशत साधारण प्राविधिक काममा,  शुन्य दशमलव ७८ प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्रमा र शुन्य दशमलव ४२ प्रतिशत मार्केटिङ तथा विक्री वितरण क्षेत्रमा रहेकाछन् । यसरी समग्र श्रम क्षेत्रमा संलग्न रहेका बालबालिकाहरु मध्ये पनि ५५ दशमलव ३९ प्रतिशत बालिकाहरु रहेकाछन् । नेपालमा १४ वर्ष मूनिका बालबालिकाहरुलाई कुनै पनि प्रकारले र १६ वर्ष नपुगेका बालबालिकालाई निकृष्टतथा जोखिमयुक्त काममा लगाउन नहुने कानूनीव्यवस्था छ । तर जीवनयापनका कतिपय सवालहरुका कारण बालबालिकाहरु जस्तोसुकै श्रममा पनि संलग्न गराइने अवस्था छ । यसले बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक र बौद्धिक क्षेत्रमा गहिरो अवरोध पुर्याउँदै आएको छ ।
नेपालमा बालश्रमहटाउनका लागि श्रम ऐन २०४८ र बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०४९ लागु भएको छ । त्यसैगरीबालश्रम सम्बन्धी राष्टिूय गुरुयोजना कार्यन्वयन गरिएको छ । बालबालिकासम्बन्धि यी ऐनहरुले १४वर्षमुनिका बालबालिकालाई काममा लगाउनु गैरकानूनी भएको स्विकार गर्दछन् । बाल दुर्व्यवहारलाई मानवअधिकार उल्लंघनको चरम रुपमा लिइन्छ । बालबालिकामाथि हुने यौन शोषण र दुवर््यवहार विरुद्ध संयुक्त राष्टूसंघबाटै अहिलेसम्म करिव २० वटा अन्तर्राष्टिूय कानून, सम्मेलन र घोषणाहरु भइसकेका छन् ।
नेपालमा विभिन्न कारणले गर्दा अझै पनि लाखौं बालबालिका गन्तव्यहीन यात्रामा छन् । घरपरिवारबाट अलग्गिएका श्रमिक बालबालिका, सडक बालबालिका, मनोरञ्जन क्षेत्रमा रहेका, विभिन्न श्रम शोषणमा रहेका बालबालिका र बेचविखनमा परेका बालबालिका गन्तव्यहीन यात्राका पात्रहरु हुन् । बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले बालबालिका गन्तव्यहीन यात्रामा रहेको दाबी गरेका छन् । गैरसरकारी संस्था सिविसले करीब ११ लाख बालबालिका आफ्नो परिवारभन्दा बाहिर रहेर गन्तव्यहीन यात्रामा छन् । यौन सेवा तथा व्यवसायमा लगाइएकामध्ये १६ देखि ३३ प्रतिशत १८ बर्षभन्दा कम उमेरका रहेका छन् र तिनीहरुमध्ये अधिकांश घर परिवारबाट टाढा रहेका छन् ।
करिब ५ हजारको संख्यामा सडक बालबालिका रहेका छन् । बार्षिक १२ देखि १७ हजार महिलाहरु बेचबिखनको शिकार भइरहेका छन् र तिनीहरुमा आधाभन्दा बढी संख्या बालिकाहरुको रहेको सिविसले जनाएको छ । बैदेशिक रोजगारीका क्रममा उमेर ढाँटेर कम उमेरका बालबालिका पनि जाने क्रम बढिरहेको छ । करीब १६ लाख बालबालिका श्रममा रहेकोमा ३ लाखभन्दा बढी बालबालिका परिवारबाट बाहिर रहेका छन् । करीब १६ हजार बालबालिका अनावश्यक रुपमा परिवारभन्दा बाहिर बाल गृहहरुमा रहेका छन् ।
केन्द्रिय बालकल्याण समितिका अनुसार नेपालमा ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका बालकालिकाको संख्या ७७ लाख ७० हजार रहेका छन् । जसमध्ये ३१ लाख ४१ हजार बालकालिका रोजगारीमा संलग्न देखिएको जनाएको छ भने १६ लाख बालबालिका बालश्रमको समूहभित्र पर्दछ । उनीहरुले आफ्ना घर र आफन्त दुबै गुमाएका छन् । बेसहरा बनेका छन् तिनीहरु । उनीहरु गरिबी, हिंसा, दुव्र्यवहार र विपत्तिबाट उम्कन चाहन्छन् । यो हिँडाईमा उनीहरु शोषण र हिंसामा पर्न सक्ने त्यतिकै जोखिम छ । उनीहरुको यात्रा अन्योलमा छ ।
बाल विकासका लागि पालन पोषण सहित उचित स्याहारको समेत आबश्यकता पर्दछ । साथै तिनीहरुको प्रारम्भिक विकासका लागि खेलकुद, मनोरञ्जन पनि उत्तिकै चाहिन्छ । जुन तिनीहरुको शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि आधारभुत आवश्यकताको रुपमा लिईन्छ । तर गन्तव्यहीन यात्रामा रहेका ती अबोध बालबालिकाका अबस्थामा कस्तो होला ? तिनीहरुको भविष्य कतातिर जाला ? हामी नजरअन्दाज गर्न सक्छौँ की तिनीहरु ती आधारभुत आवश्यकताको पहुँच भन्दा धेरै पर छन् ।
थातथलोबाट बाहिरिएको कारण स्थानीय राज्य संयन्त्रले उसलाई पहिचान गर्न र नागरिक स्वीकार्न तथा राज्यका सुविधाहरुबाट लाभान्वित हुनबाट रोक्न सक्छ । बढ्दो शहरीकरण, राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक अवसरहरुको असमानताका कारण बालबालिका थातथलोबाट बाहिरिने जोखिम बढ्दो रुपमा छ । बालबालिका परिवार र समाजमा रहेको लैंगिक तथा जातीय विभेद, बालबालिका विरुद्ध हुने हिंसा दुव्र्यवहार, शारीरिक सजायबाट बच्न तथा शहरी जीवनका आकर्षण र अवसर, शिक्षाको चाहना लगायतका कारणले गन्तब्यहिन यात्रामा आफै वा अन्य कुनै ब्यक्तिको सहायतामा पुग्ने गर्दछन् । नेपालको संविधान २०७२ मा समेत बालबालिकालाई विशेष हकको प्रत्याभूति गरिएको छ । धारा ३९ को उपधारा १ देखि ९ सम्म विशेष किसिमले हकको व्याख्या गरिएको छ । जसमा प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वागींण व्यक्तित्व विकासको हक हुने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, बालकालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाईने, असहाय, अनाथ, अपांगता भएका, द्धन्द्धपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालकालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ । बाल विवाह, गैरकानूनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न नपाईने व्यवस्था संविधानले व्याख्या गरिएको छ । यस्तै बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८, नियमावली २०४९, बालबालिका सम्बन्धी राष्टिूय नीति २०६९ जस्ता बालबालिका सम्बन्धि नियम कानुनको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
दण्ड सजायको प्रावधान
नेपाल सरकारले लागु गरेको बालश्रम नियमित र निषेधित गर्ने ऐन २०५६ अनुसार बालश्रमका विषयमा दण्ड सजायको नै व्यवस्था गरेको छ । १५ बर्ष मुनिका बालबालिकाहरुलाई श्रममा संलग्न गराउँदा ३ महिनासम्म कैद वा रु. १० हजार सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ । त्यसैगरी बालबालिकालाई साँझ ६ बजे देखि विहान ६ बजेसम्म काममा लगाउनु हुँदैन । उनीहरुलाई दिनको ६ घण्टा र हप्ताको ३६ घण्टा भन्दा वढी काममा लगाउन हुँदैन । बालबालिकालाई प्रत्येक दिन लगातार ३ घण्टा काम गरेपछि आधा घण्टा आराम गर्ने समय र प्रत्येक हप्तामा एक दिन विदा दिनुपर्ने छ । उक्त विश्रामको समय र विदाको दिनको पारिश्रमिक कट्टा गर्न पाइने छैन । त्यस्तो गरिएमा रु. ५ हजारसम्म जरिवाना वा दुई महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने कानुनी प्रावधान छ ।
बालबालिकाको इच्छा विपरित श्रमिकको रुपमा जाखिमपुर्ण व्यवसाय वा काममा लगाउनु हुँदैन । १६ बर्षसम्मका बालबालिकालाई हल्का खालको काममा मात्र लगाउनु पर्दछ । त्यस विपरित गरिएमा रु. ५० हजारसम्म जरिवाना वा १ बर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । बालबालिकालाई काममा लगाउनु परेमा सम्बन्धित श्रम कार्यालय वा तोकिएको अन्य निकाय वा अधिकारी र बालबालिकाको बुवा आमा वा संरक्षकको स्वीकृति लिनुपर्नेछ । त्यसो नगरिएमा २ महिनासम्म कैद वा रु. ५ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ । त्यसैगरी बालबालिकालाई काममा लगाउनु अघि श्रम कार्यालय मार्फत चिकित्सकद्वारा काम गर्न सक्ने योग्यताको प्रमाण पत्र लिनुपर्ने छ । उक्त प्रमाणपत्र नलिएमा २ महिनासम्म कैद वा रु. ५ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ । त्यसैगरी बालश्रमिकलाई लिङ्ग, बर्ण, धर्म, जातजातीको आधारमा कुनै भेदभाव नगरी समान कामका लागि समान पारिश्रमिक दिनुपर्दछ । समान पारिश्रमिक नदिएमा २ महिनासम्म कैद वा रु. ५ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

  २०७३ फाल्गुन ०८ गते आईतबार