 |
| गृहमन्त्री निधिले जुस खुवाएर रामकुमार शर्मा र कलामुदिन राईन अनशन तोड्न लगाएका थिए । |
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले लिखित रुपमा सम्झौता गरेपछि १६ दिन देखि आमरण अनशनमा बसेका अनशनकारीहरुले ६ फागुन २०७३ मा अनशन तोडेका छन् । अनशनको १६ औं दिनमा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिप कुमार चापागाईले मस्यौदा गरेको प्रतिबद्धता पत्र र सम्झौता पत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट उपप्रधान तथा गृहमन्त्री निधिले र अनशनकारीको तर्फबाट बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदका अध्यक्ष रामकुमार शर्माले संयूक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेपछि अनशन तोडिएको हो । गत माघ २० गते देखि शर्मासँगै बृहत्तरका परिषद सदस्य समेत रहेका नयाँ शक्ति नेपालका प्रस्तावित प्रदेश नं.२ का सहसंयोजक कलामुदिन राईन र पछिल्लो साता देखि अनशनमा बसेका मिथिलेश्वर दासलाई गृहमन्त्री निधिले जुस खुवाएर अनशन तोड्न लगाएका थिए ।
के छ सम्झौता पत्रमा ?
जनकपुर क्षेत्रको वृहत्तर विकास र समृद्धिको माग राखि जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदका अध्यक्ष श्रीराम कुमार शर्मा, सोही परिषदका सदस्य कलामुदिन राईन र मिथिलेश्वर दासले आमरण अनशनको कार्यक्रम सहि तगत १६ दिन देखि जनक चौकमा आमरण अनशन बस्नु भएकोमा नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भयो । मागहरुको विवरण र कार्य तालिका संलग्न छ । आन्दोलनमा उठाएका ७ बुँदे मागहरुलाई सम्बन्धित सरोकारबाला मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहने गरी नेपाल सरकारको सचिवको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय समिति ३ दिन भित्र गठन गरी एक महिना भित्र मागहरुको कार्यान्वयनको लागि उपयूक्त प्रक्रियामा प्रवेश गराई शिघ्र कार्यान्वयनको लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । र, यी माग नेपाल सरकारबाट पुरा गराउने सन्दर्भमा आवश्यक सबै कार्य गर्ने सम्बन्धमा अनशनरत श्रीरामकुमार शर्मा सँग सम्झौता गरियो र आजबाट विगत १६ दिन देखि जारी अनशन समेत तोड्ने सम्झौता भयो ।
मागहरु मेरै हो ः मन्त्री निधि
अनशन स्थलमा सम्झौत ागर्न पुगेका नेपाल सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले अनशनकारीले उठाएका एजेण्डा आफ्नै रहेको र विगतका समय देखि नै ती ऐजेण्डाहरु आफुले नै उठाउने गरेको भएपनि राष्टिूय राजनीतिका अन्य प्राथमिकताहरुका कारण ती एजेण्डा ओझेलमा परेपनि अब ती मागहरु पुरा गराउन लागिपर्ने बताएका थिए । बार्ता गर्नका लागि र सम्झौत ागर्नका लागि आफुलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि अधिकार दिएकोले ती मागहरु पुरा गराई छाड्ने बताएका थिए । अर्को तर्फ अनशनकारी रामकुमार शर्माले तपाईको एजेण्डा पुरा गराउन भविष्यमा वा सम्झौता कार्यान्वयन गराउन फेरी पनि आमरण अनशन बस्न परे बस्ने बताएका थिए । पञ्चायत व्यवस्थामा जनकपुरको विकास क्रमले गति लिएपनि त्यस यता जनकपुरको विकास धेरै पछाडी परेकोले अब आधुनिक जनकपुर निर्माण गर्न सबैसँग काँधमा काँध मिलाएर जाने शर्माले मन्त्री निधिलाई बताएका थिए । हुन त एक साता अघि मात्रै उपप्रधानमन्त्री निधि जनकपुर आउँदा सशस्त्र प्रहरीको भवन उदघाटन गरी अनशनकारीसँग नभेटी काठमाण्डौ फर्किएका थिए । ५ फागुनमा दोस्रो पटक जनकपुरमा एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुन मन्त्री निधि आएको बेला अनशनकारीको समर्थनमा स्थानीयवासीहरुले मन्त्री निधिको विरोध गर्दै पुतला समेत दहन गरेका थिए । व्यापक प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । सोही दिन साँझ मन्त्री निधि अनशन स्थलको मार्ग हुँदै आफ्नो निवास मिल्स एरिया जाने बेला मन्त्री निधिको विरोध नहोस वा कालो झण्डा नदेखाइयोस भन्ने उद्देश्यले अनशन स्थललाई चारै तर्फबाट सुरक्षाकर्मीहरुले घेरा हालेका थिए । त्यसपछि जनकपुरका एक जना पत्रकार सुरेश यादव र रामानन्द यूवा क्लवका पुर्व अध्यक्ष जिवनाथ चौधरीले मध्यस्थता गरेर बार्ताको माहौल बनाएको थियो । ६ फागुनमा एकाएक गृहमन्त्री निधि आएपछि करिब २० मिनेट भित्रमा सबै बुँदामा गहनताका साथ छलफल नै नगरी सम्झौता गरिएको थियो ।
माग पत्र र कार्यतालिकामा के छ ?
सम्झौता पत्रसँग संलग्न गरिएको माग पत्र र कार्यतालिकामा निम्नकुराहरु उल्लेख गरिएका छन् । वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदको कार्यकारणी समितिको बैठकबाट भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा कारवाहीमा रहेको र आफु खुशी कार्यकारिणी समिति समक्ष राजिनामा दिएर पुनः षड्यन्त्र मुलक ढंगले अदालतमा करकाप गरी बल पुर्वक राजिनामा गराएको झुठो मुद्दा हालेर सम्पुर्ण कर्मचारीहरु परिषद र विकास समितिको कार्यलाई धारासाही बनाउने उमेश कुमार यादवलाई बल पुग्ने गरी आफ्नो पदिय जिम्मेवारी र मर्यादा विपरित गैरजिम्मेवारी पुर्वक परिषदको सर्बोच्च निकाय संचालक परिषद तथा कार्यकारिणी समितिको दुवै वैठकमा अनुपस्थित भई परिषदलाई धारासाही बनाई परिषदद्वारा संचालित विकास निर्माणको कार्यलाई असफल बनाउन मुख्य भुमिका खेल्ने महोत्तरी र धनुषाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारी लगायत नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतहरुको सरुवाका साथै मन्त्रालयबाट आवश्यक कडा कारवाही गरिनुपर्ने पहिलो मागको सन्दर्भमा माग सम्बोधनको प्रक्रिया अन्तरगत नियमानुसार सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागले कर्मचारीको सरुवा गर्ने, सहयोगी संस्थाको रुपमा गृहमन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय रहने भनिएको छ । तर कहिलेसम् मगर्ने भन्ने म्याद तोकिएको छैन ।
त्यसैगरी आधुनिक जनकपुर निर्माणको लागि गुठी मातहतमा रहेका हजारौं विघा जमिनहरु, विभिन्न मन्दिरका महन्थहरुसँग रहेका जमिनहरु, भुमाफिया, प्रशासक र नेताहरुको नक्कली प्रमाण बनाई कब्जा गरेका अर्बौं मुल्यका जमिनहरुको संरक्षण र व्यवस्थापनको साथै बार्षिक करोडौं रुपैयाँ आम्दानी हुने जानकी मन्दिर लगायत प्रमुख मन्दिरहरुलाई टूस्टको रुपमा व्यवस्थि तगर्नका लागि वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदको ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्ने तथा जानकी मन्दिर लगायत ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वका मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सुचिमा राख्न नेपाल सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने दोस्रो मागको सन्दर्भमा केन्द्रिय स्तरबाट भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयले तत्काल प्रक्रिया थाल्ने, भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय सरोकारबाला निकायको रुपमा रहने र गुठी संस्थान सहयोग संस्थाको रुपमा रहेर एक महिना भित्र कार्यान्वयन गर्ने बताइएको छ ।
त्यसैगरी पाँच सय सैयाको अनुमति प्राप्त जनकपुर अञ्चल अस्पताललाई दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति एवम आवश्यक भौतिक पुर्वाधार उपलब्ध नगराएर सरकारले रेफर हस्पिटलको रुपमा परिणत गराएकोमा दुख व्यक्त गर्दै प्रस्ताविक मधेस प्रदेशको राजधानीको रुपमा रहेको जनकपुरको उक्त अस्पताललाई टिचिङ अस्पताल बनाउनुपर्ने तेस्रो मागको सन्दर्भमा १ महिना भित्र स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा विभागको सहयोगमा तत्काल कार्य थालनी गर्ने रहेको छ ।
त्यसैगरी राजर्षी जनकको राजधानी तथा जगतजननी जानकीको पवित्र भुमि, विश्वका हिन्दुहरुको आस्थाको केन्द्र जनकपुरधामलाई धार्मिक पर्यटनको रुपमा विकास गर्न हालको जनकपुर विमान स्थललाई विस्तार गरी क्षेत्रीय अन्तर्राष्टिूय विमान स्थल बनाउनुपर्ने चौथो मागको सन्दर्भमा १ महिना भित्र स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा विभागको सहयोगमा तत्काल कार्य थालनी गर्ने रहेको छ ।
विसौं बर्ष देखि अलपत्र रहेको बहुचर्चित राजर्षी जनक विश्व विद्यालय संचालनको लागि ऐन पारित गरी तुरुन्त आवश्यक निर्माण कार्य अगाडी वढाउनुपर्ने पाँचौ मागको सन्दर्भमा १ महिना भित्र नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मन्त्रालयले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सहयोगमा तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउने रहेको छ । त्यसैगरी विसौं बर्ष देखि धनुषा र महोत्तरीमा मणिपाल कलेजको नाममा रहेको करिब १०० विघा जमिन कौडीको मुल्यमा लिएर अन्यत्रै कलेज बनाउने मणिपाल कलेजका संचालकलाई कारवाही गरिनुपर्ने तथा उक्त कलेज संचालकले अबिलम्ब कलेज संचालन गर्नुपर्ने वा जमिन सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायलाई फिर्ता गर्नुपर्ने छैठौं मागको सन्दर्भमा १ महिना भित्र संसद सचिवालयले कानुन मन्त्रालयको सहयोगमा संसदबाट ऐन पारित गर्ने रहेको छ ।
त्यसैगरी सातौं मागको रुपमा जनकपुर उपमहानगरपालिकालाई समेटने गरी छ लेनको बाह्य चक्रपथ बनाउनुपर्ने मागको सन्दर्भमा भौतिक योजना निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयले १ महिना भित्र सडक विभागसँग समन्वय गरी तत्काल जग्गा प्राप्ति, डूोईङ डिजायनको कार्य अगाडी वढाउने रहेको छ ।
के सहमति कार्यान्वयन होला त ?
नेपाल सरकारको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री निधिले अनशनकारीसँग गरेको सम्झौताका सन्दर्भमा अनशनकारी रामकुमार शर्माले सम्झौतालाई ऐतिहासिक भनेका छन् । जनकपुरको विकासका लागि गरिएको सम्झौता अनुसार अब आधुनिक जनकपुर निर्माण हुने पक्का भएकाले जनकपुरवासीले दिपावली मनाउनुपर्ने बताएका छन् । तर, नगरवासी भने सम्झौतामा मात्र ढुक्क हुन चाहन्न । किनभने विगतमा राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका लागि संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग तत्कालिन प्रधानमन्त्री र राष्टूाध्यक्षको हैसियतमा रहेका गिरिजा प्रसाद कोइरालाले सम्झौता गरेको ८ बुँदे कार्यान्वयन नभए पछि हालसम्म मधेस आन्दोलित छ । त्यसैले जबसम्म विकासको कामहरु जनकपुरवासीले आँखाले भईरहेको देख्ने छैन तबसम्म सम्झौता मै खुशी हुने अवस्था नरहेको जनकपुरवासीहरु बताउँछन् । अर्को तर्फ त्यसलाई परीक्षण गर्न पनि धेरै दिन नलाग्ने, सचिवस्तरीय ७ सदस्यीय समिति ९ फागुन भित्र गठन हुने हो वा होइन भन्ने हेर्न सकिन्छ । र, कार्य अगाडी बढेको हो वा होईन भन्ने कुरा हेर्न ६ चैत्र सम्म पर्खिनुपर्ने छ ।
गिरीराजमनि पोखरेलको खेल
केही दिनदेखि बन्द रहेको जनकपुर(जलेश्वर सडकखण्ड निर्माण कार्यलाई सात दिनभित्र तीव्ररुपमा पुनः सुचारु गर्न भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले निर्देशन दिएका छन् । सकारात्मक विकासका लागि नागरिक समाज महोत्तरीका संयोजक राजकिशोर झाको नेतृत्वमा ६ फागुनमा भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री लेखकलाई भेटी मन्त्री आफैले शिलान्यास गरेको सडक निर्माण कार्य वर्षात् मौसमभन्दा पहिले नै पूरा हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
मन्त्री लेखकले हुलाकी राजमार्ग परियोजनाका महानिर्देशक बलराम मिश्रलाई एकरदुई दिनमै स्थलगत अनुगमन गरी सात दिनभित्र निर्माण कार्य तीव्र गतिमा सुचारु गर्न निर्देशन दिएका हुन् । यसैगरी, समाजले जलेश्वर(बर्दिवास सडक दयनीय रहेको भन्दै यथाशीघ्र चार लेनको सडक निर्माणका लागि पहल गर्न मन्त्री लेखकसँग आग्रह गरेको समाजकी प्रतिनिधि तथा तमसपाकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष रानी शर्मा तिवारीले जनाएकी छन् । वर्षौंदेखि जीर्ण अवस्थामा रहेको जनकपुर(जलेश्वर सडकखण्ड निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती भएको भन्दै महोत्तरीका नागरिक अगुवा तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
५ फागुनमा महोत्तरीका समाजसेवी राजकिशोर झाको नेतृत्वमा सो टोलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटी जनकपुर(जलेश्वर सडकखण्ड निर्माणमा भइरहेको ढिलाई, जलेश्वरमा मणिपाल इन्जिनियरिङ्ग कलेज बनाउनका लागि २३ वर्ष अगाडि लिइएको ३२ बिघा जग्गा र आधुनिक जनकपुर निर्माणका लागि आमरण अनसनरत्हरुका बारे ध्यानाकर्षण गराएको थियो । भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले शिलान्यास गरेको सो सडकखण्ड वर्षात् मौसमभन्दा पहिले निर्माण भइसक्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको सो टोलीमा सहभागी तमसपाकी केन्द्रीय उपाध्यक्षसमेत रहेकी रानी शर्मा तिवारीले जानकारी दिइन् ।
वि.सं. २०५० सालमा जलेश्वरमा मणिपाल इन्जिनियरिङ्ग कलेज खोल्नका लागि सरकारले त्यहाँका किसानहरुसँग सस्तो मूल्यमा जग्गा लिएको थियो तर, त्यो कलेज जलेश्वरमा नखोली पोखरामा खोलिएको कारण सो जग्गा अहिले त्यतिकै बाँझो अवस्थामा रहेको छ । टोलीले सो ठाउँमा अन्य कुनै शैक्षिक संस्था खोलिनुपर्ने माग प्रधानमन्त्रीसँग गरेको थियो । समाजसेवी झाको नेतृत्वमा गएको टोलीमा पूर्वमन्त्री गिरीराज मणि पोखरेल, पूर्वमन्त्री विश्वनाथ साह, पूर्वमन्त्री हरिबोल गजुरेल, माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य राजु खड्का, सांसद शिवजी यादव, सांसद निशा साह, महिला नेतृ शशिकला दाहाल, खानेपानी बर्दिवासका पूर्वअध्यक्ष चुडामणि पोखरेल, व्यवसायी रमेश भण्डारी, समाजसेवी दुर्गा खड्का, पवन झा र मनोज मिश्रा लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
के छ माग ?
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाइएको नागरिक समाज महोत्तरीको अपिलमा मुख्यतया ३ विषयमा कुरा उठाइएको छ ।
जनकपुर जलेश्वर भिठ्ठामोड सडक निर्माण सन्दर्भमा ः उक्त सडक २०२८ सालमा सिङ्गल लेनको निर्माण भएको र कालान्तरमा जिर्ण भई पुनः २०७३ सालमा प्रधानमन्त्री दाहालको सक्रिय पहलमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री रमेश लेखकको हातबाट ४ लेनको सिलान्यास समेत भईसकेको छ । सो सडक निर्माणको लागि आवश्यक ठेक्का पट्टा समेत भई प्रारम्भ भईसकेकोमा हाल केही दिन देखि सडक निर्माणको काम प्रायः बन्द जस्तै रहेको हुँदा आम नागरिकमा निरासा तथा अविश्वासको बातावरण सिर्जना भई सरकार प्रति नै आम नागरिकको नाकारात्मक आक्रोशपुर्ण भावना रहेको अवगत गराइएको छ । अव्यवस्थित सडकको कारण जनकपुर जलेश्वरको सम्बन्ध विच्छेद भएको छ र ठाउँ ठाउँमा बाटो भरी गहिरो खाड्लको कारणले गर्दा दिन प्रतिदिन यातायातको दुर्घटना बढीरहेको छ । तत्काल सडक निर्माणमा माटोको काम र ग्रेभलिङको काम नभएको खण्डमा बर्षायाममा यातायात पुर्ण रुपमा बन्द हुन सम्भावना रहेको छ । अतः उक्त सडक निर्माण कार्य सिघ्र गतिमा सुरु हुनेछ भन्ने आशा छ ।
जलेश्वर बर्दिवास सडक ः जलेश्वर बर्दिवास सडक महोत्तरी जिल्लाको मध्य भएर उत्तर दक्षिण मुख्य सडक अहिले निकै दयनिय अवस्थामा रहेको छ । उक्त सडक जिल्लाको सम्पुर्ण जनताहरुको लागि निकै महत्वपुर्ण भएको हुँदा ४ लेनको सडक निर्माण हेतु पहल सुरु गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध छ । विकासको दृष्टिकोणले महोत्तरी जिल्ला कर्णाली भन्दा पनि पछाडी देखिन्छ, जहाँ पक्की सडक १ किलोमिटर पनि छैन । कृषिजन्य उत्पादित तथा व्यापारिक बस्तुको ढुवानी गर्ने मुल बाटो रहेकोले सो सडक अति जिर्ण अवस्थामा परिणत भएको कारणले आवत जावतमा कठिनाई भएको हुँदा सो को पुर्ण निर्माणका लागि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।
मणिपाल इन्जिनियरिङ्ग कलेज सम्बन्धमा ः भारतीय कम्पनी मणिपाल समुहले महोत्तरी जिल्लाको सदरमुकाम जलेश्वरमा २०५० सालमा मणिपाल इन्जिनियरिङ कलेज निर्माण गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत भएकोमा सो क्षेत्रका बासिन्दाहरुले उदारता पुर्वक अति सस्तो दर रेटमा ३२ विघा जग्गा इन्जिनियरिङ कलेज बनाउन निम्ति रजिष्टेूशन पास गरी प्रदान गरेका छन् । आफ्नो छोरा छोरीको भविष्य राम्रोको साथै महोत्तरीको विकासमा सहयोग पुग्ने उद्देश्यले जग्गा प्रदान गरिएको थियो । तर, एकाएक विभिन्न बहाना बनाई त्यहाँबाट निर्माण सामग्री समेत अन्य ठाउँमा लगियो । हाल त्यो महत्वपुर्ण जग्गा प्रयोग विहिन अवस्थामा हुँदा महोत्तरीको विकासमा नकारात्मक असर देखिएकोले उक्त जग्गामा नेपाल सरकारद्वारा कुनै विकासको काम सुरु भएमा महोत्तरी जिल्लाको लागि एउटा महत्वपुर्ण टेवा पुग्ने आशा राखेका छौं ।
२०७३ फाल्गुन ०८ गते आईतबार
No comments:
Post a Comment