द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
सरकारले मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न प्रदेशको सीमा, राष्टिूय सभामा प्रतिनिधित्व, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता र भाषाजस्ता संवैधानिक व्यवस्थामा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । सरकारका तर्फबाट संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको ‘नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा ५ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लालाई प्रदेश नम्बर ४ मा गाभ्ने प्रस्ताव छ । संशोधन प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित भए पूर्वमा सप्तरीदेखि पर्सासम्म र पश्चिममा पश्चिम नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म तराईका समथर भूभाग मात्र भएका दुई प्रदेश हुनेछन् ।
विधेयकमा नवलपरासीको (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) देखि रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया समेट्ने गरी प्रदेश नम्बर ५ को नयाँ सीमा प्रस्तावित छ । साविक प्रदेश नम्बर ५ का पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रुकुम (पूर्वी भाग), रोल्पा र प्यूठान जिल्लालाई प्रदेश ४ मा गाभ्न खोजिएको छ । यसो गर्दा प्रदेश(४ मा नवलपरासी र रुकुमको पूर्वी भागसहित अन्य १५ जिल्ला समेटिने छन् । प्रदेश(५ टुक्र्याउने विषयलाई प्रमुख विपक्षी एमालेलगायत दलहरूले तीव्र विरोध गरिरहेका छन् । कांग्रेस र माओवादीभित्रै पनि असन्तुष्टि छ । तर, मधेस केन्द्रित दुई प्रदेश हुँदा मधेसी दलहरूको समर्थन हुने विश्वासमा सरकारले संविधानमा दोस्रो संशोधन विधेयक अघि बढाएको हो ।
संविधान संशोधन पारित हुन संसदको दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ । ५ सय ९४ सदस्यीय संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको १ सय ८२ सिट छ । नेकपा(माले (५), नेमकिपा (४), राष्टिूय जनमोर्चा (३) सहितका केही साना दल पनि सीमांकन फेरबदलको विपक्षमा छन् ।
संविधान संशोधन विधेयकमा प्रदेशको जनसंख्यालाई राष्टिूय सभाको प्रतिनिधित्विको आधार मान्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । राष्टिूय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ८र८ जनाको प्रतिनिधित्व रहने संविधानको धारा ८६ मा संशोधन गरी सरकारले राष्टिूय सभाका ५९ सदस्यमध्ये ३५ सिटको निर्धारण जनसंख्याका आधारमा गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
‘प्रदेशसभाका सदस्य, गाँउपालिका अध्यक्षरउपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एक महिला, एक दलित, एक अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित तीनका दरले २१ र बाँकी ३५ जना प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याका अनुपातमा निर्वा्चित हुने गरी जम्मा ५६ जना,’ संविधानको धारा ५६ को उपधारा २ (क) मा गरिएको संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘तर प्रदेशबाट ३५ जना सदस्यको निर्वाचन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा १४ जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी संघीय कानुनबमोजिम निर्वा्चित गरिने छ ।’
विधेयकमा संविधानको धारा ६ मा संशोधन गरी नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई संविधानको अनुसूचीमा राख्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । ‘नेपाल सरकारले भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ,’ विधेयकमा संविधानको धारा ६ को अन्त्यमा थप गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । संविधानको धारा ६ मा ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्टूभाषा हुन’ भनिएको छ । संविधानको धारा ७ को उपधारा २ मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्टूभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान छ । विधेयकमा संविधानको धारा ७ (२ क) मा ‘भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ’ भन्ने प्रावधान थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । नेपालमा निकै थोरैले मात्र मातृभाषाका रूपमा हिन्दी बोल्ने भए पनि मधेस केन्द्रित केही दलले यसलाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गरेका थिए ।
सरकारले नागरिकतासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थामा संशोधन गरी वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान थप खुकुलो बनाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । संविधानको धारा ११ को उपधारा ६ मा प्रस्तावित संशोधनमा भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहे आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गरेको कारबाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछन् ।’ संविधानको साविक व्यवस्थामा भने ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहे संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछन’ भनिएको छ ।
मोर्चा र गठबन्धनको विरोध
सरकारले संशोधन विधेयक दर्ता गरेपछि संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा, संघीय गठबन्धन तथा त्यसमा आवद्ध विभिन्न दलहरुले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै यथास्थितिमा संशोधन विधेयक स्वीकार नगर्ने बताएको छ । १५ मंसिरमा बसेको संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको बैठकले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा मधेसी मोर्चाको सहमति विना नेपालको संविधान संशोधन गर्न दर्ता गरिएको संशोधन विधेयक मधेसी, आदिवासी, जनजाती लगायत सिमान्तकृत समुदायहरुबाट उठाइएको मुद्दाहरुको संबोधन नगर्ने भएकाले यथास्थितिमा स्वीकार गर्न नसकिने निर्णय गरिएको उल्लेख छ । त्यसैगरी १६ मंसिर २०७३ मा बसेको संघीय गठबन्धनको बैठकले पनि विधेयकलाई अस्विकार गर्ने निर्णय गरिएको जारी प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा राज्य पुनर्संरचना, राष्टिूय पहिचानको मान्यता, अधिकारसहितको संघीयता, राज्यका सबै अङगमा समानुपातिक समावेशीकरण, बहुभाषिक नीति, स्वायत्तता र स्वशासन, संघीय न्यायपालिका, प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र स्थानीय तह तथा विशेष संरचनाहरु रहने व्यवस्था, सामाजिक न्याय र समानताको अधिकारका सबै खाले विभेद्को अन्त्य आदि समस्याहरु सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले उक्त विधेयकलाई संघीय गठबन्धनले अस्विकार गर्ने निर्णय गर्दछ, संघीय गठबन्धनका संयोजक उपेन्द्र यादवद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
आन्दोलनको मुख्य माग रहेको प्रादेशिक स्वायत्ता र स्वशासनसहित १० प्रदेशको संघीयता र सीमांकनको विषयलाई विवादित नै राखिएको छ । मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले उठाएका पाँच जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरका विषयमा सम्बोधन गरिएको छैन । जातीय र सामुदायिक जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशिकरण र राष्टिूय पहिचानको मानन्यताको कहीं चर्चासम्म पनि छैन । मधेशी मोर्चासहितले झापादेखि कञ्चनपुरसम्म दुई मधेश प्रदेशको माग गर्दै आएको प्रष्ट छ ।
त्यस्तै, राष्टिूय सभा (माथिल्लो सदन) मा प्रत्येक प्रदेशबाट तीन(तीन जना अनिवार्यको दरले २१ जना र बाँकी ३५ जना प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा निर्वा्चित हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा मधेसीहरूको प्रतिनिधित्वलाई कम गर्न स्थानीय निकायका गाउँ पालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष समेत रहेको निर्वाचक मण्डलको व्यवस्था गरिएको छ । विगतदेखि नै संघीय गठबन्धनले जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको माग गर्दै आएको छ । संशोधनमा प्रस्ताव गरे बमोजिम संविधान संशोधन भएको खण्डमा राष्टिूय सभामा मधेशीहरु कहिल्यै पनि बुहमतमा पुग्न सक्ने छैनन् ।
नेपालको कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी जनसंख्या मधेशको रहे पनि राष्टिूय सभामा एक तिहाई पनि मधेशी हुने छैन । वैवाहिक अंगीकृतलाई वैवाहिक बंशज बनाउन माग गरे पनि संशोधन प्रस्तावमा वैवाहिक अंगीकृत कै व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार विवाह गरी नेपाल आएकी महिलाहरु देशको उच्च पदमा जान सक्ने छैन । नागरिकतामा रहेको लैंगिक विभेद र असमानतालाई कायमै राखिएको छ । भाषाका सवालमा पनि कुनै ठोस संशोधन प्रस्ताव आएको छैन । यसले भाषिक विभेद्को अन्त्य र भाषिक समानताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सक्दैन ।
उक्त प्रस्तावले वर्गीय, जातीय, लैंगिक, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय आदि भेदभावलाई अन्त्य गर्न सक्दैन । विधेयकले राष्टिूय मुद्दाहरूलाई सम्बोधन नै नगर्ने भएपछि संविधानको स्वीकारोक्ति र कार्यान्वयन पनि हुन सक्दैन । यसले मुलुकलाई शान्ति, स्थिरता, राष्टिूयता, राष्टिूय एकता, विकासको सट्टा थप द्वन्द, अन्योल र अस्थिरतातर्फ लैजाने कार्य मात्र गर्नेछ । यो विधेयक आन्दोलनरत पक्षहरूको असहमति हुँदाहुँदै जÞबरदस्ती ल्याईएकोले यथास्थितिमा यसलाई समर्थन गर्न सकिँदैन । सबै प्रकारका जातीय विभेद् र नश्लावादी राज्यसत्ताका विरोधमा हाम्रो संघर्ष एवं आन्दोलन जारी रहनेछ ।
संशोधन पास गर्न मोर्चाका यस्ता छन् सर्त
मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन विधेयक आफूले भनेअनुसार परिमार्जन भएमात्र संसद्बाट पास गर्न सहयोग गर्ने सर्त राखेको छ । सीमांकनबारे झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलाई थाती राखेर संविधान संशोधन गर्न नसकिने मोर्चाको ठहर छ । नवलपरासीलाई टुक्र्याएझैं झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलाई टुटाएर मधेसको भाग मधेस प्रदेशमा र पहाडको भाग पहाडी प्रदेशमा गाभ्नुपर्ने सर्त पनि उसले राखेको छ । त्यस्तै राज्य पुनःसंरचना आयोगले दिएको रिर्पोट अनुसार १० प्रदेश बनाए सीमांकन समस्या समाधान हुने ठहर मोर्चाको छ ।
प्रदेश नम्बर ५ मा कैलाली र कञ्चनपुरसमेत गाभेर मधेस प्रदेश बनाउनुपर्ने मोर्चाको माग छ । यसलाई थरुहट प्रदेश नामाकरण गर्न सहमत हुन सकिने मोर्चामा आबद्ध दलका नेता बताउँछन । त्यस्तै संविधान संशोधन विधेयकमा सरकारले प्रस्ताव गरेको संघीय आयोगबाट सीमांकन समस्या समाधान हुन नसक्ने मोर्चाको भनाइ छ । संघीय आयोगलाई सीमांकन विवाद टुंग्याउने जिम्मा दिने हो भने प्रदेश सख्याबारे पनि जिम्मा दिनुपर्ने सर्त मोर्चाको छ । ’संघीय आयोग बनाउने हो भने उसलाई प्रदेश सख्या र सीमांकन दुवैको जिम्मेवारी दिनुपर्छ’, मोर्चामा आबद्ध राष्टिूय मधेस समाजवादी पार्टीका महासविच केशव झाले भने ’संशोधन प्रस्तवमा राखिएको आयोगले समस्याको निकास दिन सक्दैन ।’
मोर्चाको अर्को घटक तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरको समस्या राज्य पुनःसंरचना आयोगले दिएको रिर्पोटअनुसार समाधान गर्नुपर्ने बताउँछन् । अरु विवादित जिल्लालाई पनि विभाजित गरी विवाद समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ छ । मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादवले राज्य पुनःसंरचना आयोगले दिएको रिर्पोट अनुसार काम भए सीमांकन समस्या समाधान हुने बताउँछन् । ’राज्य पुनःसंरचना आयोगले दिएको रिर्पोट लागू गरे सीमांकन समस्या हल हुन्छ’, उनले भने ।
यसैगरी राष्टिूय सभामा प्रतिनिधित्वबारे संविधान संशोधन विधेयकमा राखिएको राष्टिूय सभा निर्वाचनमण्डलमा गाविस अध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख रहने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने मोर्चाको माग छ । ’राष्टिूय सभालाई मर्यादित बनाउन निर्वाचनमण्डलमा गाविस अध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुखलाई राख्ने प्रावधान खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो’, सद्भावना पार्टीका महासविच मनीष सुमनले भने । मुलुकमा बोलिने सबै भाषालाई मातृ भाषाको रुपमा अनुसूचीमा मात्र नराखी सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्ने मोर्चाको माग छ । अनुसूचीमा राखिने भाषाहरूको टुंगो पनि भाषा आयोगले नै लगाउनुपर्ने माग मोर्चाले अघि सारेको छ ।
यसैगरी नागरिकतासम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थामा पनि परिमार्जन हुनुपर्ने अडानमा मोर्चा छ । वैवाहिक अंगीकृतलाई वैवहिक बंशज बनाउनुपर्ने सर्त मोर्चाका नेताले राखेका छन् । वैवाहिक अंगीकृतलाई बंशजसरह अधिकार दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । अन्तरिम संविधान, २०६३ को व्यवस्था अनुसार संशोधन विधेय परिमार्जन भए नागरिकताको समस्या समाधान हुने मोर्चाका नेताले बताउँदै आएका छन् । । अन्तरिम संविधानमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिक नेपालमा १० वर्ष बसोवास गरेपछि संवैधानिक पदहरूका लागि योग्य मानिने व्यवस्था राखिएको थियो । यसैगरी मोर्चाले स्थानीय निकायमा दलगत राजनीति रोक्न स्वतन्त्र शैलीबाट चुनाव गर्न संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने सर्त पनि राखेको छ ।
शुक्रबार विराटनगर पुगेका मोर्चाको एक घटक सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन भइ मान्य हुने बताएका छन् । विराटनगरमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, संशोधन विधेयकमा परिमार्जन गरे मान्न तयार छौं, अहिलेकै अवस्थामा भने स्वीकार्य हुँदैन ।’ उनले सरकार विधेयक परिमार्जन गर्न तयार नभए समर्थन फिर्ता लिएर आन्दोलन चर्काउने चेतावनी पनि दिए । उनले ५ नम्बर प्रदेशबाट तराईका जिल्ला छुट्याउने प्रस्तावको विरोधमा भएको आन्दोलन ’एकात्मक सोचको उपज’ भएको टिप्पणी गरे ।
सरकारको चुनौती
संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको सरकारका सामु देखउिको अर्को महत्वपूर्ण चुनौती भनेको संसदमा दुई तिहाइ कसरी जुटाउने भन्ने हो । एमालेले असहयोग गर्दासम्म यो प्रस्तावमा दुई तिहाइ पुग्ला कि नपुग्ला ? यो प्रश्नमा यतिबेला सबैले चासो दिइरहेका छन् । व्यवस्थापिका संसदमा रहेका कुल ५९३ सांसद मध्येबाट दुई तिहाई अर्थात ३९२ मत प्राप्त गरेको अवस्थामा संशोधन प्रस्ताव पारित हुन्छ । अहिलेसम्मको गणित अनुसार प्रस्तावको विपक्षमा एमालेको १८३ र अन्य साना दलहरुको १२ (राजमो, नेमकिपा आदिको) मत जोड्दा १९५ मत पुग्छ ।
प्रस्तावको पक्षमा ३९८ मत देखिन्छ । तर, यो स्थिति भनेको दुई तिहाइभन्दा ६ मतमात्रै बढी हो । त्यसैले एमालेले नसघाएको अवस्थामा संविधान संशोधनमा दुई तिहाइ मत जुटाउनु निकै जोखिमपूर्ण छ । हालसम्मको स्थितिमा कांग्रेसको २०७, माओवादीको ८०, मधेसी दलको ४३, राप्रपाको ३७, गच्छदारको १४ र अन्य दलहरुको १७ मत जोड्दा दुई तिहाइभन्दा ८ मत बढी हुन्छ । तर, बुधबार मात्रै संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संशोधन प्रस्तावलाई समर्थन गर्न नसकिने भन्दै वक्तव्य जारी गरेका छन् । यो स्थिति आयो भने संविधान संशोधनको पक्षमा दुई तिहाई बहुमत नपुग्न सक्छ ।
२०७३ मंसिर १९ गते आईतबार
जनकपुरधाम............
सरकारले मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न प्रदेशको सीमा, राष्टिूय सभामा प्रतिनिधित्व, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता र भाषाजस्ता संवैधानिक व्यवस्थामा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । सरकारका तर्फबाट संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको ‘नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा ५ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लालाई प्रदेश नम्बर ४ मा गाभ्ने प्रस्ताव छ । संशोधन प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित भए पूर्वमा सप्तरीदेखि पर्सासम्म र पश्चिममा पश्चिम नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म तराईका समथर भूभाग मात्र भएका दुई प्रदेश हुनेछन् ।
विधेयकमा नवलपरासीको (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) देखि रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया समेट्ने गरी प्रदेश नम्बर ५ को नयाँ सीमा प्रस्तावित छ । साविक प्रदेश नम्बर ५ का पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रुकुम (पूर्वी भाग), रोल्पा र प्यूठान जिल्लालाई प्रदेश ४ मा गाभ्न खोजिएको छ । यसो गर्दा प्रदेश(४ मा नवलपरासी र रुकुमको पूर्वी भागसहित अन्य १५ जिल्ला समेटिने छन् । प्रदेश(५ टुक्र्याउने विषयलाई प्रमुख विपक्षी एमालेलगायत दलहरूले तीव्र विरोध गरिरहेका छन् । कांग्रेस र माओवादीभित्रै पनि असन्तुष्टि छ । तर, मधेस केन्द्रित दुई प्रदेश हुँदा मधेसी दलहरूको समर्थन हुने विश्वासमा सरकारले संविधानमा दोस्रो संशोधन विधेयक अघि बढाएको हो ।
संविधान संशोधन पारित हुन संसदको दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ । ५ सय ९४ सदस्यीय संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको १ सय ८२ सिट छ । नेकपा(माले (५), नेमकिपा (४), राष्टिूय जनमोर्चा (३) सहितका केही साना दल पनि सीमांकन फेरबदलको विपक्षमा छन् ।
संविधान संशोधन विधेयकमा प्रदेशको जनसंख्यालाई राष्टिूय सभाको प्रतिनिधित्विको आधार मान्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । राष्टिूय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ८र८ जनाको प्रतिनिधित्व रहने संविधानको धारा ८६ मा संशोधन गरी सरकारले राष्टिूय सभाका ५९ सदस्यमध्ये ३५ सिटको निर्धारण जनसंख्याका आधारमा गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
‘प्रदेशसभाका सदस्य, गाँउपालिका अध्यक्षरउपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एक महिला, एक दलित, एक अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित तीनका दरले २१ र बाँकी ३५ जना प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याका अनुपातमा निर्वा्चित हुने गरी जम्मा ५६ जना,’ संविधानको धारा ५६ को उपधारा २ (क) मा गरिएको संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘तर प्रदेशबाट ३५ जना सदस्यको निर्वाचन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा १४ जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी संघीय कानुनबमोजिम निर्वा्चित गरिने छ ।’
विधेयकमा संविधानको धारा ६ मा संशोधन गरी नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई संविधानको अनुसूचीमा राख्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । ‘नेपाल सरकारले भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ,’ विधेयकमा संविधानको धारा ६ को अन्त्यमा थप गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । संविधानको धारा ६ मा ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्टूभाषा हुन’ भनिएको छ । संविधानको धारा ७ को उपधारा २ मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्टूभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान छ । विधेयकमा संविधानको धारा ७ (२ क) मा ‘भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ’ भन्ने प्रावधान थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । नेपालमा निकै थोरैले मात्र मातृभाषाका रूपमा हिन्दी बोल्ने भए पनि मधेस केन्द्रित केही दलले यसलाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गरेका थिए ।
सरकारले नागरिकतासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थामा संशोधन गरी वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान थप खुकुलो बनाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । संविधानको धारा ११ को उपधारा ६ मा प्रस्तावित संशोधनमा भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहे आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गरेको कारबाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछन् ।’ संविधानको साविक व्यवस्थामा भने ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहे संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछन’ भनिएको छ ।
मोर्चा र गठबन्धनको विरोध
सरकारले संशोधन विधेयक दर्ता गरेपछि संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा, संघीय गठबन्धन तथा त्यसमा आवद्ध विभिन्न दलहरुले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै यथास्थितिमा संशोधन विधेयक स्वीकार नगर्ने बताएको छ । १५ मंसिरमा बसेको संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको बैठकले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा मधेसी मोर्चाको सहमति विना नेपालको संविधान संशोधन गर्न दर्ता गरिएको संशोधन विधेयक मधेसी, आदिवासी, जनजाती लगायत सिमान्तकृत समुदायहरुबाट उठाइएको मुद्दाहरुको संबोधन नगर्ने भएकाले यथास्थितिमा स्वीकार गर्न नसकिने निर्णय गरिएको उल्लेख छ । त्यसैगरी १६ मंसिर २०७३ मा बसेको संघीय गठबन्धनको बैठकले पनि विधेयकलाई अस्विकार गर्ने निर्णय गरिएको जारी प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा राज्य पुनर्संरचना, राष्टिूय पहिचानको मान्यता, अधिकारसहितको संघीयता, राज्यका सबै अङगमा समानुपातिक समावेशीकरण, बहुभाषिक नीति, स्वायत्तता र स्वशासन, संघीय न्यायपालिका, प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र स्थानीय तह तथा विशेष संरचनाहरु रहने व्यवस्था, सामाजिक न्याय र समानताको अधिकारका सबै खाले विभेद्को अन्त्य आदि समस्याहरु सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले उक्त विधेयकलाई संघीय गठबन्धनले अस्विकार गर्ने निर्णय गर्दछ, संघीय गठबन्धनका संयोजक उपेन्द्र यादवद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
आन्दोलनको मुख्य माग रहेको प्रादेशिक स्वायत्ता र स्वशासनसहित १० प्रदेशको संघीयता र सीमांकनको विषयलाई विवादित नै राखिएको छ । मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले उठाएका पाँच जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरका विषयमा सम्बोधन गरिएको छैन । जातीय र सामुदायिक जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशिकरण र राष्टिूय पहिचानको मानन्यताको कहीं चर्चासम्म पनि छैन । मधेशी मोर्चासहितले झापादेखि कञ्चनपुरसम्म दुई मधेश प्रदेशको माग गर्दै आएको प्रष्ट छ ।
त्यस्तै, राष्टिूय सभा (माथिल्लो सदन) मा प्रत्येक प्रदेशबाट तीन(तीन जना अनिवार्यको दरले २१ जना र बाँकी ३५ जना प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा निर्वा्चित हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा मधेसीहरूको प्रतिनिधित्वलाई कम गर्न स्थानीय निकायका गाउँ पालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष समेत रहेको निर्वाचक मण्डलको व्यवस्था गरिएको छ । विगतदेखि नै संघीय गठबन्धनले जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको माग गर्दै आएको छ । संशोधनमा प्रस्ताव गरे बमोजिम संविधान संशोधन भएको खण्डमा राष्टिूय सभामा मधेशीहरु कहिल्यै पनि बुहमतमा पुग्न सक्ने छैनन् ।
नेपालको कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी जनसंख्या मधेशको रहे पनि राष्टिूय सभामा एक तिहाई पनि मधेशी हुने छैन । वैवाहिक अंगीकृतलाई वैवाहिक बंशज बनाउन माग गरे पनि संशोधन प्रस्तावमा वैवाहिक अंगीकृत कै व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार विवाह गरी नेपाल आएकी महिलाहरु देशको उच्च पदमा जान सक्ने छैन । नागरिकतामा रहेको लैंगिक विभेद र असमानतालाई कायमै राखिएको छ । भाषाका सवालमा पनि कुनै ठोस संशोधन प्रस्ताव आएको छैन । यसले भाषिक विभेद्को अन्त्य र भाषिक समानताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सक्दैन ।
उक्त प्रस्तावले वर्गीय, जातीय, लैंगिक, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय आदि भेदभावलाई अन्त्य गर्न सक्दैन । विधेयकले राष्टिूय मुद्दाहरूलाई सम्बोधन नै नगर्ने भएपछि संविधानको स्वीकारोक्ति र कार्यान्वयन पनि हुन सक्दैन । यसले मुलुकलाई शान्ति, स्थिरता, राष्टिूयता, राष्टिूय एकता, विकासको सट्टा थप द्वन्द, अन्योल र अस्थिरतातर्फ लैजाने कार्य मात्र गर्नेछ । यो विधेयक आन्दोलनरत पक्षहरूको असहमति हुँदाहुँदै जÞबरदस्ती ल्याईएकोले यथास्थितिमा यसलाई समर्थन गर्न सकिँदैन । सबै प्रकारका जातीय विभेद् र नश्लावादी राज्यसत्ताका विरोधमा हाम्रो संघर्ष एवं आन्दोलन जारी रहनेछ ।
संशोधन पास गर्न मोर्चाका यस्ता छन् सर्त
मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन विधेयक आफूले भनेअनुसार परिमार्जन भएमात्र संसद्बाट पास गर्न सहयोग गर्ने सर्त राखेको छ । सीमांकनबारे झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलाई थाती राखेर संविधान संशोधन गर्न नसकिने मोर्चाको ठहर छ । नवलपरासीलाई टुक्र्याएझैं झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलाई टुटाएर मधेसको भाग मधेस प्रदेशमा र पहाडको भाग पहाडी प्रदेशमा गाभ्नुपर्ने सर्त पनि उसले राखेको छ । त्यस्तै राज्य पुनःसंरचना आयोगले दिएको रिर्पोट अनुसार १० प्रदेश बनाए सीमांकन समस्या समाधान हुने ठहर मोर्चाको छ ।
प्रदेश नम्बर ५ मा कैलाली र कञ्चनपुरसमेत गाभेर मधेस प्रदेश बनाउनुपर्ने मोर्चाको माग छ । यसलाई थरुहट प्रदेश नामाकरण गर्न सहमत हुन सकिने मोर्चामा आबद्ध दलका नेता बताउँछन । त्यस्तै संविधान संशोधन विधेयकमा सरकारले प्रस्ताव गरेको संघीय आयोगबाट सीमांकन समस्या समाधान हुन नसक्ने मोर्चाको भनाइ छ । संघीय आयोगलाई सीमांकन विवाद टुंग्याउने जिम्मा दिने हो भने प्रदेश सख्याबारे पनि जिम्मा दिनुपर्ने सर्त मोर्चाको छ । ’संघीय आयोग बनाउने हो भने उसलाई प्रदेश सख्या र सीमांकन दुवैको जिम्मेवारी दिनुपर्छ’, मोर्चामा आबद्ध राष्टिूय मधेस समाजवादी पार्टीका महासविच केशव झाले भने ’संशोधन प्रस्तवमा राखिएको आयोगले समस्याको निकास दिन सक्दैन ।’
मोर्चाको अर्को घटक तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरको समस्या राज्य पुनःसंरचना आयोगले दिएको रिर्पोटअनुसार समाधान गर्नुपर्ने बताउँछन् । अरु विवादित जिल्लालाई पनि विभाजित गरी विवाद समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ छ । मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादवले राज्य पुनःसंरचना आयोगले दिएको रिर्पोट अनुसार काम भए सीमांकन समस्या समाधान हुने बताउँछन् । ’राज्य पुनःसंरचना आयोगले दिएको रिर्पोट लागू गरे सीमांकन समस्या हल हुन्छ’, उनले भने ।
यसैगरी राष्टिूय सभामा प्रतिनिधित्वबारे संविधान संशोधन विधेयकमा राखिएको राष्टिूय सभा निर्वाचनमण्डलमा गाविस अध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख रहने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने मोर्चाको माग छ । ’राष्टिूय सभालाई मर्यादित बनाउन निर्वाचनमण्डलमा गाविस अध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुखलाई राख्ने प्रावधान खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो’, सद्भावना पार्टीका महासविच मनीष सुमनले भने । मुलुकमा बोलिने सबै भाषालाई मातृ भाषाको रुपमा अनुसूचीमा मात्र नराखी सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्ने मोर्चाको माग छ । अनुसूचीमा राखिने भाषाहरूको टुंगो पनि भाषा आयोगले नै लगाउनुपर्ने माग मोर्चाले अघि सारेको छ ।
यसैगरी नागरिकतासम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थामा पनि परिमार्जन हुनुपर्ने अडानमा मोर्चा छ । वैवाहिक अंगीकृतलाई वैवहिक बंशज बनाउनुपर्ने सर्त मोर्चाका नेताले राखेका छन् । वैवाहिक अंगीकृतलाई बंशजसरह अधिकार दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । अन्तरिम संविधान, २०६३ को व्यवस्था अनुसार संशोधन विधेय परिमार्जन भए नागरिकताको समस्या समाधान हुने मोर्चाका नेताले बताउँदै आएका छन् । । अन्तरिम संविधानमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिक नेपालमा १० वर्ष बसोवास गरेपछि संवैधानिक पदहरूका लागि योग्य मानिने व्यवस्था राखिएको थियो । यसैगरी मोर्चाले स्थानीय निकायमा दलगत राजनीति रोक्न स्वतन्त्र शैलीबाट चुनाव गर्न संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने सर्त पनि राखेको छ ।
शुक्रबार विराटनगर पुगेका मोर्चाको एक घटक सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन भइ मान्य हुने बताएका छन् । विराटनगरमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, संशोधन विधेयकमा परिमार्जन गरे मान्न तयार छौं, अहिलेकै अवस्थामा भने स्वीकार्य हुँदैन ।’ उनले सरकार विधेयक परिमार्जन गर्न तयार नभए समर्थन फिर्ता लिएर आन्दोलन चर्काउने चेतावनी पनि दिए । उनले ५ नम्बर प्रदेशबाट तराईका जिल्ला छुट्याउने प्रस्तावको विरोधमा भएको आन्दोलन ’एकात्मक सोचको उपज’ भएको टिप्पणी गरे ।
सरकारको चुनौती
संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको सरकारका सामु देखउिको अर्को महत्वपूर्ण चुनौती भनेको संसदमा दुई तिहाइ कसरी जुटाउने भन्ने हो । एमालेले असहयोग गर्दासम्म यो प्रस्तावमा दुई तिहाइ पुग्ला कि नपुग्ला ? यो प्रश्नमा यतिबेला सबैले चासो दिइरहेका छन् । व्यवस्थापिका संसदमा रहेका कुल ५९३ सांसद मध्येबाट दुई तिहाई अर्थात ३९२ मत प्राप्त गरेको अवस्थामा संशोधन प्रस्ताव पारित हुन्छ । अहिलेसम्मको गणित अनुसार प्रस्तावको विपक्षमा एमालेको १८३ र अन्य साना दलहरुको १२ (राजमो, नेमकिपा आदिको) मत जोड्दा १९५ मत पुग्छ ।
प्रस्तावको पक्षमा ३९८ मत देखिन्छ । तर, यो स्थिति भनेको दुई तिहाइभन्दा ६ मतमात्रै बढी हो । त्यसैले एमालेले नसघाएको अवस्थामा संविधान संशोधनमा दुई तिहाइ मत जुटाउनु निकै जोखिमपूर्ण छ । हालसम्मको स्थितिमा कांग्रेसको २०७, माओवादीको ८०, मधेसी दलको ४३, राप्रपाको ३७, गच्छदारको १४ र अन्य दलहरुको १७ मत जोड्दा दुई तिहाइभन्दा ८ मत बढी हुन्छ । तर, बुधबार मात्रै संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संशोधन प्रस्तावलाई समर्थन गर्न नसकिने भन्दै वक्तव्य जारी गरेका छन् । यो स्थिति आयो भने संविधान संशोधनको पक्षमा दुई तिहाई बहुमत नपुग्न सक्छ ।
२०७३ मंसिर १९ गते आईतबार
No comments:
Post a Comment