कार्यकारी निर्देशक यादवलाई हटाउनुपर्ने माग सहित परिषदका कर्मचारीहरु आन्दोलित आन्दोलनको सन्देश सकारात्मक, माग पुरा हुन्छ ः अध्यक्ष शर्मा

बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदका आन्दोलित कर्मचारीहरु ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदका कार्यकारी निर्देशक उमेश कुमार यादवलाई हटाउनु पर्ने माग राख्दै सम्पुर्ण कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका छन् । ३ कार्तिक देखि ५ बुँदे माग राखि आन्दोलनमा ओर्लिएका सम्पुर्ण कर्मचारीहरु विगत १० दिन देखि धर्ना दिँदै आएका छन् । कर्मचारी चिरंजिवी राज ढुङ्गाना, उषा मिश्र, उत्तम राज शर्मा ढकाल , जितेन्द्र कुमार यादव, कृष्ण मुरारी सिंह, अशोक कर्माचार्य, सरोज कुमार निधि, दिपेन्द्र कुमार कर्ण, अशोक कुमार ठाकुर, संजय कुमार मण्डल, मदन कुमार चौधरी, कैलाश प्रसाद चौधरी, विजय कुमार ठाकुर, धनिराम मण्डल,विकी कुमार चौधरी, श्याम सुन्दर मण्डल, फगुनी भण्डारी पल्टन यादव, विजय कुमार मण्डल, विरेन्द्र कुमार साह तेली, सुनिल कुमार राय, नरेश चौधरी, संगिता देवी राय, नरेश मेस्तर, बेचनी मेस्तर लगायतको कर्मचारीहरुले सामुहिक रुपमा कार्यालयमा धर्ना दिँदै निर्देशक यादवको बर्खास्तको माग गरेका छन् । 

बृहत्तरमा एक जना कार्यकारी निर्देशक, २३ जना स्थायी कर्मचारी, ४ जना करारमा प्राविधिक र एक जना करारमा कार्यालय सहयोगी गरेर कुल २९ जना कर्मचारीहरु रहेकोमा निर्देशकलाई हटाउनुपर्ने माग गर्दै २५ जना भन्दा वढी कर्मचारीहरु एक साथ आन्दोलित भएका हुन । आन्दोलित कर्मचारीहरुका अनुसार कि त निर्देशक यादवले राजिनामा दिनुपर्यो नत्र भने हामी सम्पुर्ण कर्मचारीहरु एक साथ सामुहिक राजिनामा दिन समेत तयार छौं । कर्मचारीहरुका अनुसार एक बर्ष देखि इन्जिनियर र दुई बर्ष देखि सव इन्जिनियरको पद खाली छ । स्थायी कर्मचारीको रुपमा रहेका इन्जिनियर ऋषि ठाकुरले र सव इन्जिनियर परशुराम साहले राजिनामा दिएपछि उक्त पद रिक्त भएको हो । तर, कार्यकारी निर्देशक यादवले ती पदहरुमा आफ्ना भनिने अयोग्य मान्छेहरुलाई कमिशन खाने चक्करमा नियूक्त गर्दै आएको कर्मचारीहरुको आरोप छ । डूोइङ, इस्टिमेट समेत नजान्ने अयोग्य विमलेश साहलाई इन्जिनियरको रुपमा नियूक्त गरेको छ भने योग्य इन्जिनियर संतोष ठाकुरलाई चयन गरिएको छैन । कर्मचारीहरुका अनुसार संतोष ठाकुर जनकपुरकै टप ५ इन्जिनियरहरु मध्ये एक हो । उनले जनकपुरको बारह विघाको प्रोपोजल बनाएको र भारतीय दुतावासबाट स्टूक्चरल इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गर्नुका साथै सिभिल इन्जिनियर समेत भएका व्यक्तिलाई चयन नगरेर कमिशनको लागि अयोग्य व्यक्तिलाई चयन गरिएको कर्मचारीहरुको आरोप छ ।

बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदका अध्यक्ष
रामकुमार शर्मा र कार्यकारी निर्देशक उमेश यादव ।

 त्यसैगरी वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदको नियमावली अनुसार खरिद इकाई प्रमुखमा  प्रशासकिय प्रमुख चिरंजिवी राज ढुङ्गानालाई निर्देशक यादवले यसकारण हटाए की उनले गुणस्तर र लागत विधि अनुसार योग्य व्यक्तिलाई छनौट गर्नुपर्छ भन्दै उनको निर्णयमा असहमति जनाए । आन्दोलित कर्मचारीका अनुसार ७ असोज २०७३ मा निर्देशक यादवले एउटा पत्र काट्दै २०७३÷०७४ को नेपाल सरकारबाट स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति छनौट प्रक्रियामा असहमति जनाई निर्णय एवम मुल्याङ्कनमा बाधा अड्चन खडा गर्नुका साथै तपाईले पाएको जिम्मेवारीको कर्तव्य एवम दायित्व बोध गरी कार्य गर्नुपर्नेमा कार्यालयको उद्देश्य, लक्ष्य प्राप्तिमा असहयोग गर्नुभएको हुँदा खरिद इकाई प्रमुखको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको जनाउ पुर्जी ढुङ्गानालाई दिए । ढुङ्गानाका अनुसार आफुले योग्य व्यक्तिलाई प्राविधिकमा नियूक्ति गर्नुपर्छ, त्यसले विकास निर्माणको कार्य समेत प्रभावकारी हुने तर्क राखेपछि निर्देशक यादवले कमिशनको चक्करमा आफ्नो मान्छेलाई नियूक्त गर्न त्यो पदबाट हटाइएको हो । हुन त निर्देशक यादवले कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवार विहिन बनाएको ढुङ्गाना मात्र होइनन् । निमित्त कार्यालय प्रमुखको रुपमा ११ महिनासम्म जिम्मेवारी वहन गरेकी नायव सुब्बा उषा मिश्र होस वा नायव सुब्बा जितेन्द्र कुमार यादव, अधिकांश कर्मचारीहरुलाई उनले कुनै जिम्मेवारी नै दिएका छैनन् । नायव सुब्बा कृष्ण मुरारी सिंह कम्प्यूटर अपरेटरको रुपमा नियूक्त भएको भएपनि उनलाई त्यो जिम्मेवारी दिइएको छैन । कर्मचारीहरुका अनुसार त्यो कार्यका लागि दिनै पिच्छे निर्देशक यादवले बाहिरका मान्छेलाई ल्याएर कम्प्यूटरको काम गराईरहेका हुन्छन् ।
विगतमा ३÷४ महिना जति ज्यालादारीका रुपमा किशुन यादवले गरेको पारिश्रमिक बापतको ज्याला उनलाई हालसम्म दिइएको छैन । त्यसैगरी नरेश मेस्तर विगतमा मदिरा सेवन गरी आईरहेको अवस्थामा गत बर्ष मंसिर १गते उनलाई निर्देशक यादवले स्पष्टीकरण सोधेर कारवाही गरेको थियो । पछि कार्यालय प्रमुखकै निर्देशनमा उनलाई सुधारगृह लगियो । उनको ठाउँमा उनका श्रीमतिले काम गर्न थाल्दा निर्देशक यादवले पर्दैन, अहिले सुधार गृहमा जानुस ठिक भएर आएपछि उनले नै काम गर्छन् भनेर भनेपनि तिनको श्रीमतिले सधै आएर नरेश मेस्तरले गर्ने काम गरेका थिए । कर्मचारीहरुका अनुसार सुधार गृहबाट उनी ठिक भएर कार्यालयमा काम गर्न आईसकेपछि उनलाई निर्देशक यादवले हाजिरी हुन दिईरहेका छैनन् । ३ महिना गायव भएको कर्मचारीको जागिर अब छैन भन्दै उनलाई हाजिरी हुन नदिएको कर्मचारीहरुको भनाई छ ।
३१ असाढ २०६५ मा परिषदका चालकका रुपमा नियूक्त रहेका कर्मचारी विजय यादवको धनुष सागरमा डुवेर मृत्यु भएको थियो । उनी मृत्यु भएपछि परिषदको कार्यकारणी समितिको ४८ औं बैठकबाट मृतक यादवको ठाउँमा निजकी पत्नी संगिता देवी रायलाई रिक्त रहेको कार्यालय सहयोगीको दरबन्दीमा नियूक्त गर्ने ९ फागुन २०६७ मा निर्णय भएको थियो । २३ फागुन २०६७ देखि कार्यालय सहयोगीको पदमा काम गर्दै आईरहेको संगिता देवी यादवलाई विगतका कार्यकारी निर्देशकहरुले म्याद थप गर्दै आएको भएपनि ३० असोज २०७३ मा म्याद सकिएपछि कार्यकारी निर्देशक यादवले उनको म्याद थप नगरिरहेको कर्मचारीहरुको गुनासो छ । म्याद थप गराउन जाँदा परिषदका कर्मचारीहरुको संगठनको संरचनाको अध्ययन हुँदैछ, तपाईको दरबन्दी खारिजी भयो भनेर यादवले जवाफ दिने गरेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । तर, कर्मचारीहरुका अनुसार उक्त दरबन्दीमा नेपाल सरकारले अझैंसम्म पनि तलब पठाउँदै आएको छ ।
बृहत्तरमा २३ बर्ष देखि कर्मचारीहरु एउटै पदमा कार्यरत छन् । स्टोरकिपरको रुपमा खरिदार अशोक कर्माचार्य २३ बर्ष देखि, प्रशासकिय अधिकृत चिरंजिवी ढुङ्गाना, नासु उषा मिश्र, खरिदार सरोज कुमार निधि जस्तो थुप्रै कर्मचारीहरु २० बर्ष देखि एउटै पदमा कार्यरत छन् । परिषदको ऐन नियममा व्यवस्था भए अनुसार ५ बर्ष स्थायी काम गरेपछि बढुवाको लागि मापदण्ड पुग्दछ । तर, कार्यकारी निर्देशक यादवले बर्षौ देखि एउटै पदमा कार्यरत कर्मचारीहरुको वृति विकासका लागि बढुवा गर्न फाइल समेत तयार नगरेको कर्मचारीहरुको आरोप छ ।
अयोग्य प्राविधिक कर्मचारीहरुको छनौटले गर्दा आउने प्राविधिकहरु नटिक्ने, टिकेपनि समयमा काम सम्पन्न नहुने हुनाले विकास निर्माणको कार्यका लागि आउने रकम समेत कार्यसम्पन्न नभई फ्रिज हुने गरेको कर्मचारीहरुको आरोप छ । विगत २ बर्षमा मात्रै १० देखि १२ वटा प्राविधिकहरुको परिवर्तन भएको छ । गत बर्ष मात्रै १ करोड रकम फ्रिज भएको थियो । जनताको विकास निर्माणको काम पनि त्यसैकारण हुन नसकेको आन्दोलित कर्मचारीहरुको आरोप छ ।
प्लम्बर तथा इलेक्टिूसियनलाई आफ्नो काम नदिएर प्रशासनको काम दिइन्छ । चौकिदारलाई सार्वजनिक विदाको दिन काम गर्ने वापत २ सय रुपैयाँ प्रति दिन खाजा भत्ता दिने निर्णय गरिएपनि चौकिदारहरु विरेन्द्र कुमार साह, सुनिल राय र नरेश चौधरीलाई उक्त रकम दिइएको छैन । ७ मंसिर २०७२ मा जेनरल स्टोर्सका संचालक किशुन साहलाई यात्री निवास ठेक्का दिइयो । बार्षिक २१ लाख रुपैयाँमा दिइएको  उक्त ठेक्कामा निर्देशक यादवले बरबुझारथ नै नगरी ठेक्का दिइएको कर्मचारीहरुको आरोप छ । प्रायः जसो कर्मचारीहरुलाई अनावश्यक तरिकाले स्पष्टीकरण सोधेर तर्साउने र मानसिक यातना मात्र दिने गरेको निर्देशक यादवको व्यवहार कार्यालयमा एउटा तानासाह जस्तो रहने गरेको कर्मचारीहरुको आरोप छ । आन्दोलनमा बसेपछि कर्मचारीहरुलाई निलम्बन गरिदिने भनेर धम्की समेत दिने गरेको कर्मचारीहरुको आरोप छ ।
बार्तामा आउन निर्देशकको आग्रह
असहमत कर्मचारीहरुलाई आफ्ना जायज माग सम्बोधन गराउन बार्ता नै सर्बोत्तम विकल्पको रुपमा रहेकाले बार्तामा आउन कार्यकारी निर्देशक यादव, कार्यकारणी समितिद्वय पल्टु पंडित, अनिल कुमार सिंह र परिषदका कार्यवाहक अध्यक्ष कलामुदिन राईनले संयूक्त विज्ञप्ती मार्फत आह्वान गरेको छ । कर्मचारीहरुको माग पुरा गराउन समेत कार्यकारणी समितिको वैठक, संचालक परिषदको वैठक बोलाउन तथा व्यवस्थापन गर्न कर्मचारीहरुको भुमिका, कर्तव्य र दायित्व समेतलाई मध्य नजर गरी कार्यालय संचालनलाई सहज बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ । परिषदको सर्बोच्च निकाय संचालक परिषदको वैठक मंसिर मसान्त भित्र सम्पन्न हुने प्रतिवद्धता समेत जाहेर गरिएको छ । परिषदका प्रस्तावहरु तय गर्न, उठेका असहमति, मागहरुलाई समेत सम्बोधन गर्न कार्यकारणी समितिको वैठक छठ पर्व सम्पन्न भएको ७ दिन भित्र गर्ने गराउने तयारीका लागि अध्यक्ष रामकुमार शर्माबाट निर्देशन समेत भएको बताइएको छ । उक्त निर्देशन पालनाका लागि विधिवत वैठक बोलाउन, नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुरुप सात दिने सूचना पुर्व दिनुपर्ने कानुनी प्रक्रिया समेत अवलम्बन गर्न कर्मचारीहरुलाई कार्यालयको कामकाजमा फर्किन आग्रह गरेको छ ।
कर्मचारीको माग पुरा हुन्छ ः अध्यक्ष शर्मा
आन्दोलनरत कर्मचारीहरुको जायज माग पुरा गराउन आफु प्रतिबद्ध रहेको वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदका अध्यक्ष राम कुमार शर्माले द एक्सक्लुसिभलाई बताएका छन् । कर्मचारीहरुले उठाएका मागहरु मध्ये केही माग कार्यकारी निर्देशक उमेश यादवसँग सम्बन्धित छन् भने केही मागहरु कार्यकारणी समिति र नेपाल सरकारसँग सम्बन्धित रहेको छ । कर्मचारीहरुको माग पनि परिषदलाई बलियो बनाउनेसँग सम्बन्धित रहेकाले परिषदमा ऐनमा नै संशोधन आवश्यक रहेको शर्माले बताएका छन् । निर्देशक यादव माथि कर्मचारीहरुद्वारा लगाइएको आरोपहरुलाई लिएर नै दुई बर्ष अघि मैले कार्यकरणी समिति वैठक नबोलाई स्पष्टीकरण सोधेपछि अदालतबाट आफु पराजित हुनुपरेको दृष्टान्त सुनाउँदै अध्यक्ष शर्मा भन्छन,“ कार्यकारी निर्देशकलाई स्पष्टीकरण समेत अध्यक्षले एक्लै सोध्न सक्दैन । कार्यकारणी समितिको बैठकबाट मात्र सोधिने हुनाले कर्मचारीहरुले लगाएको आरोपका विषयमा चाँडै कार्यकारणी समितिको वैठक बोलाई आरोपहरुको छानविनका लागि छानविन समिति बनाइने छ । ती आरोपहरु प्रमाण सहित पुष्टि हुन गए उनलाई स्पष्टीकरण सोध्ने देखि निलम्बन हुँदै बर्खास्त सम्म गर्ने अधिकार कार्यकारणी समितिलाई रहेको छ । त्यसकारण कार्यकारणी समितिले उक्त कुराको टुङ्गो लगाउने छ ।” कार्यकारणी समितिले गर्ने निर्णयलाई परिषदको बैठकले अनुमोदन गर्नेछ । शर्माका अनुसार अर्को बाटो भनेको नैतिकताको आधारमा निर्देशक यादवले आफै राजिनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छन् । तर, त्यो बाटोमा निर्देशक नगएको देखिएकोले कार्यकारणी समितिले नै त्यसको उपयूक्त निर्णय गर्ने छ । १४ जना सदस्य रहेको कार्यकारणी समितिमा धनुषा र महोत्तरी गरी दुवै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु, स्थानीय विकास अधिकारीहरु, सदरमुकाम स्थित नगरपालिकाका नगर प्रमुखहरु, परिषदका निर्देशक, परिषदका अध्यक्ष र ६ जना विभिन्न राजनीतिक दलका मनोनित सदस्यहरु रहेका छन् । त्यसैगरी २४ सदस्यीय परिषद समेत रहेको छ । चैत्र मसान्तमा पदावधि सकिन लागेको निर्देशक यादवको पद भने विवादित बनेको छ ।
कार्यकारी निर्देशक यादव विरुद्ध कर्मचारीहरुले लगाएका आरोप
१. कार्यालयको दरबन्दी पुनरावलोकन सम्बन्धमा कार्यकारिणी समिति तथा परिषदबाट निर्णय भएता पनि हालसम्म कार्यान्वयन नगरेको ।
२. इन्जिनियर तथा सव इन्जिनियरको नियूक्ती गर्दा गुणस्तर र लागत विधि अपनाई योग्य व्यक्ति नियूक्त गर्नुपर्नेमा उक्त विधि नअपनाई योग्यलाई हटाइएको ।
३. निजामति सेवा ऐन, नियमावली एवम परिषद नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रचलित मान्यता अनुसार सम्पुर्ण कर्मचारीहरुको पद अनुकुल काम कर्तव्य र अधिकार तोकिनुपर्नेमा नतोकिएको र सोही बमोजिम जिम्मेवारी समेत नदिइएको ।
४. यस पुर्व कर्मचारीहरुले विभिन्न माग राखि १५ चैत्र २०७२ देखि गरिएको आन्दोलन पश्चात १९ चैत्र २०७२ मा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रोहवरमा कर्मचारी र कार्यकारी निर्देशक बीच भएको सम्पुर्ण सहमति पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन नभएको ।
क. प्रशासन सँग सम्बन्धित दैनिक प्रशासन सम्बन्धि सम्पुर्ण कार्य व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अधिकार प्रशासकिय अधिकृतलाई प्रत्यायोजन नगरेको ।
ख. मेस्तर पदमा स्थायी नियूक्ती पाई विसौं बर्ष देखि सेवारत कर्मचारी नरेश मेस्तरको प्रक्रिया अपनाई यथासिघ्र कारवाही फुकुवा नगरेको । सुधार गृहबाट पुर्ण स्वस्थ्य भई फर्किसकेका निज मेस्तरलाई कार्यकारी निर्देशकबाट सिर्जना गरिएको पुर्वाग्रही कानुनी अडचन देखाई हाजिर हुन नदिएको ।
ग. यसै परिषदमा कार्यरत चालक विजय रायको आकस्मात मृत्यु पश्चात कार्यकारणी समितिको निर्णय अनुसार का.स. पदमा नियूक्त भएकी निजकी पत्नी संगिता देवी रायलाई सहमति अनुसार म्याद थप नगरेको ।
घ. बढुवा हुन योग्यता पुगेका कर्मचारीहरुको बढुवाका लागि अबिलम्ब प्रक्रिया अगाडी नबढाएको ।
ड. कर्मचारीहरुको हक हितको संरक्षण, वृति विकास, सेवा सुविधा, तालिमका व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पहल नगरेको र कर्मचारीहरुको समन्वयमा कार्यालय संचालन नगरेको ।
च. परिषदको नागरिक वडा पत्र जारी नगरेको ।
छ. आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ मा करिब १ करोड रकम फ्रिज गराएको ।
५. कार्यकारी निर्देशकको पदावधि ४ बर्ष रहेकै कारणले ऐन, नियमावलीमा व्यवस्था भएता पनि २३ बर्ष देखि कर्मचारीलाई एउटै पदमा रहन बाध्य बनाई पदोन्नती नगरेको ।
६. कर्मचारीको वृति विकास, पदोन्नती प्रति वेवास्ता गरेको ।
७. कानुनलाई आफु अनुकुल व्याख्या गरी असहमत हुनेलाई पदमुक्त गर्ने र सुधार गृहबाट सुधार भई फर्किसकेका मेस्तरलाई हाजिर गर्न नदिएको ।
८. शाखा परिवर्तन र खटाउने बहानामा कर्मचारीलाई जिम्मेवारी विहिन बनाइएको ।
९. दैनिक प्रशासन सम्बन्धी सम्बन्धित फाइलहरु र निर्णयहरु सम्बन्धित शाखा प्रमुखको जिम्मामा नदिई दैनिक कार्य संचालनमा बाधा खडा गरेको ।
१०. निजको पदावधि २०७३ चैत्र मसान्तसम्म मात्र रहेकोले निर्णय एवम लागत अनुमान विना निर्माण कार्यको सूचना प्रकाशन गरेको र सकेसम्म चाँडै आर्थिक लाभ लिन आफु अनुकुलको व्यक्तिलाई कोटेशन दिएको ।
११. कर्मचारीहरुको मनोवल गिराउन पटक पटक अनावश्यक तवरले फाँट सरुवा एवम स्पष्टिकरण सोध्ने गरेको ।
१२. यात्री निवासको जिन्सी सरसमान बरबुझारथ नगराई ठेक्केदारलाई संचालन गर्न कार्यादेश दिएको ।
आन्दोलनरत कर्मचारीको मागहरु
१. कार्यकारी निर्देशक उमेश यादवलाई अबिलम्ब हटाउनुपर्ने ।
२. हाल गरिएको प्राविधिक नियुक्तिलाई बदर गरी दक्ष प्राविधिकको नियूक्ति हुनुपर्ने ।
३. विगतमा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रोहवरमा १९ चैत्र २०७२ मा भएको सहमतिको पुर्ण पालना गरिनुपर्ने ।
४. कार्यकारी निर्देशकको नियूक्ति नेपाल सरकारबाट हुनुपर्ने ।
५. परिषदको ऐन, नियमावली समय सापेक्ष संशोधन हुनुपर्ने ।


२०७३ कार्तिक १४ गते आईतबार