गिरिश चन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित आयोग पनि कागजमै त सिमित हुने होइन ?

गिरिश चन्द्र लाल ।

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
एउटा लोकतान्त्रिक राज्यमा कुनै पनि नागरिकको हत्या भएपछि त्यसको प्रहरीले अनुसन्धान गरी मुद्दा अभियोजन गर्नुपर्दछ । बर्दी लगाएका व्यक्तिले कुनै नागरिकको हत्या गरेको होस वा विना बर्दीका कुनै अपराधिले नै किन न हत्या गरेको होस, ती घटनाको अनुसन्धान गरी कानुनको दायरामा ल्याउनु राज्यको दायित्व हो । तर, प्रहरीद्वारा आन्दोलनका क्रममा गरिएको नागरिकको हत्याको सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीले मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान अगाडी वढाउने तथा मुद्दाको अभियोजन गराउने प्रवृति नेपालमा पाइँदैन ।
चाहे त्यो माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वकालका घटनाहरु होस वा पछिल्लो समयमा ३ पटक भएको मधेस आन्दोलनको क्रममा राज्यद्वारा प्रदर्शनकारीलाई गरिएको हत्या सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीले मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान अगाडी वढाएको पाइँदैन । तर, आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीद्वारा प्रहरी वा सुरक्षाकर्मीको हत्या भएको घटनामा नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरि घटनाका संलग्न अभियूक्तहरुलाई पक्राउ गरी कारवाही समेत गरेको पाइएको छ । जस्तै महोत्तरीको जलेश्वरमा मधेस आन्दोलनका समयमा प्रदर्शनकारीहरुद्वारा कुटपिट गरी हत्या गरिएका सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विकको हत्याको अभियोगमा विभिन्न व्यक्तिहरुलाई नेपाल प्रहरीले अभियूक्त बनाएको छ । सुरुमा ३ जनालाई पक्राउ गरी जिल्ला अदालत महोत्तरीबाट पुर्पक्षका लागि जलेश्वर स्थित कारागार पठाइएको भएपनि पुनरावेदन अदालत जनकपुरको आदेशले थुनामा रहेका एक जना मोहन ठाकुर रिहा भएका छन् । अन्य अभियूक्त व्यक्तिहरु  नेपाल प्रहरीको फरार अभियूक्तको सूचिमा छन् । त्यसैगरी कैलालीको टिकापुरमा भएको घटनामा समेत एक जना एसएसपी सहित सुरक्षाकर्मीहरुको हत्या भएको थियो । उक्त घटनामा समेत नेपाल प्रहरीले कतिपय अभियूक्तहरुलाई पक्राउ गरी कारवाही गरेको छ ।
तर, धनुषामा २५ भदौ २०७२ मा सुरक्षाकर्मीहरुद्वारा मारिएका नितु यादव, दिलिप अधिकारी र संजय चौधरीको सवालमा नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरेको पाइँदैन । तिनीहरुका आफन्तजनहरुले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा तत्कालिन सुरक्षा प्रमुखहरुलाई किटान गरेर जाहेरी दिन जाँदा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जाहेरी दर्ता गर्न मानेनन् । त्यसपछि हुलाक मार्फत जाहेरी पठाउँदै अञ्चल प्रहरी कार्यालय जनकपुरमा पनि जाहेरी दर्ता गर्न जाँदा जाहेरी दर्ता गरिएनन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुली, अंचल प्रहरी कार्यालय जनकपुर, धनुषाका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक सुरेश विक्रम शाह, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका तत्कालिन प्रहरी उपरीक्षक गणेश वहादुर थापा, सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा कार्यालय धनुषाका तत्कालिन प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र ठाकुर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा कार्यरत प्रहरी नायव उपरीक्षक नकुल पोखरेल, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका कमाण्डमा खटिएका प्रहरी जवान, सशस्त्र प्रहरी बल सिमा सुरक्षा कार्यालयका कमाण्डमा खटिएका प्रहरी जवान गरी जम्मा ६ जना सुरक्षा निकायका जवान देखि प्रमुख सम्मलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
मृतक संजय चौधरीका तर्फबाट धनुषा जिल्ला क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका वार्ड नं. ५ वस्ने लक्ष्मी चौधरीको छोरा वर्ष ३० को राजु चौधरी ( कलवार)ले, मृतक दिलिप यादवका तर्फबाट धनुषा जिल्ला गा.वि.स. सिनुर जोडा गा.वि.स. वार्ड नं. ४ वस्ने वर्ष ४५ को राम नरेश यादवले र मृतक नितु यादवको तर्फबाट धनुषा जिल्ला जनकपुर उपमहानगरपालिका वार्ड नं.२६ वस्ने वर्ष ५० को श्रीनरायण यादवले जाहेरी दिएका छन् ।
प्रचलित नेपाल कानूनले कुनै पनि पद तथा पदाधिकारीमा आसिन व्यक्तिलाई उल्लेखित तवरबाट नागरिकलाई हत्या गर्न छुट दिएको छैन । अपराधकर्मीहरुले जानी जानी टाउकोमा गोली प्रहार गरी छोरा नितु यादवको हत्या गरेकोले अपराधकर्मीहरुको उल्लेखित कार्य मुलुकी ऐन ज्यान सम्वन्धी महलले परिभाषित गरे अनुरुपको कसुर अपराध रहे भएको प्रष्ट छ । विपक्षीहरुको उल्लेखित काम कारवाही अन्तराष्टिूय सन्धि, सम्झौता, राष्टिूय कानून, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र समेतको विपरीतको अपराधिक काम कारवाही रहेको प्रष्ट छ । अपराधकर्मीहरुले जघन्य मानवता विरुद्धको कार्य गरेको प्रष्ट छ । तसर्थ उल्लेखित तवरबाट जानी जानी गोली प्रहार गरी नितु यादवलाई हत्या गर्ने अपराधकर्मीहरुलाई कानून वमोजिम कारवाही गरी मुलुकी ऐन ज्यान सम्वन्धी महल अनुसार हदैसम्मको दण्ड सजाय गरी विभागीय कारवाही समेत गरी पाउँ भन्दै जाहेरवालाहरुले जाहेरी मार्फत माग गरेपनि तिनीहरुको जाहेरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले दर्ता गरेको छैन ।
महोत्तरीको महोत्तरीका रामविवेक यादवको हत्याका सन्दर्भमा पनि जाहेरी दर्ता गर्न नमानेपछि पुनरावेदन अदालत जनकपुरले जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीलाई जाहेरी दर्ता गर्न परमादेश समेत जारी गरिसकेको भएपनि जाहेरी दर्ता गरिएको छैन ।
मधेस आन्दोलनका घटना छानविन गर्न गठित आयोगले पूर्णता पायो
सरकारले २०७२÷०७३ सालमा भएको मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरुको छानविनका लागि गठन गरेको आयोगलाई पूर्णता दिएको छ । सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग बनाए पनि पूर्णता पाएको थिएन । २९ भदौ २०७३ मा उक्त आयोगले  पूर्णता पाएको छ । आयोगका सदस्यहरुमा नेपाल प्रहरीका  पूर्व एआईजी नवराज ढकाल, अनुसन्धान विभागका सुवचन्द्र झा र नायव महान्यायाधिवक्ता सूर्य कोइराला तोकिएका छन् । कानुनविदको तर्फबाट सूर्य कोइराला, महिला तथा अदिवासी जनजातिको तर्फबाट सजन लोप्चन सदस्य तोकिएका छन् । समितिको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयका शान्ति सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख यादव कोइरालालाई दिइएको छ ।
मधेसी मोर्चासँग भएको छलफलमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले मुद्दा फिर्ताबारे आवश्यक गृहकार्य भइरहेको बताए । मुद्दा फिर्ताका लागि मधेसी मोर्चाले सूची बुझाएको छ । तर, कानुनी प्रक्रियाबारे अझै छलफल भइरहेको निधीले बताए । यसमा नभए अन्तिममा मन्त्रिपरिषदबाटै मुद्दा फिर्ताको निर्णय गरेर भएपनि सहमति कार्यान्वयन गर्ने गृहमन्त्री निधिले आश्वासन दिएका छन् ।
मधेस आन्दोलनका क्रममा राज्य तर्फबाट भएको दमन तथा निर्दोष निहत्था आन्दोलनकारीहरुलाई सुरक्षा संयन्त्रले नियन्त्रणमा लिएर गोली प्रहार गरी हत्या गरेको, अधिकांश प्रदर्शनकारीहरुलाई टाउको तथा छातीमा एसएलआरको गोली प्रहार गरी हत्या गरेको भन्दै उक्त घटनाको उच्चस्तरीय न्यायीक छानविन आयोग गठन गरिनुपर्ने तथा उक्त आयोगद्वारा सिफारिस गरिने दोषीलाई कानुनी कारवाही गरिनुपर्ने संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले माग गर्दै आएको थियो । सरकारसँग बार्तामा बस्नका लागि औपचारिक रुपमा आयोग गठन गरिए बार्ताको बातावरण बन्ने माग गर्दा गर्दै पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले त्यसो गर्न सकेको थिएन । पछिल्लो समयमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि आयोग गठन गरिएको हो ।
३ महिनाको समयावधि तोकिएको उक्त आयोगले सप्तरीको भारदह, राजविराज, महोत्तरीको जलेश्वर, धनुषाको जनकपुर, सर्लाहीको नबलपुर, रौतहट, बारा, पर्सा, रुपनदेही, टिकापुर, मोरंगको रंगेली सहित १० वटा घटनाहरुको सत्य तथ्य पता लगाई सिफारिस गर्न आयोगलाई निर्देशन दिइएको मानवअधिकार कर्मी समेत रहेका कानुन व्यवसायी दिपेन्द्र झा बताउँछन् । उक्त आयोगले बयान लिने, कसैलाई झिकाउनु परे झिकाएर समेत बयान लिने त्यसपछि अनुसन्धान गरेर आएको सत्य तथ्यको आधारमा मुद्दाको अभियोजन तथा कारवाहीका लागि सिफारिस समेत गर्न सकिने अधिकार रहेको बताउँदै झा भन्छन,“अहिले गठन भएको उक्त आयोगले मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरुको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने कुरामा आशा गर्न सकिन्छ । आयोगले बुझाउने प्रतिवेदन यदि नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेन भने भोली नागरिकले सूचनाको हकको प्रयोग गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गराउन सक्नेछन् ।”
विगतका आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको इतिहास
निरिह मल्लिक आयोग
२०४६ फागुन ७ गतेदेखि नेपाली काँग्रेस र संयुक्त बाममोर्चाको आव्हानमा भएको आन्दोलन निर्दलीय पञ्चायतीको अन्त्य र बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्वहाली गर्यो । आन्दोलनको उपलब्धी स्वरुप नेपालको संविधान २०१९ बाट दलविहीन शब्द हटाएर बहुदलीय व्यवस्थाको पुनसर््थापना भयो । २०४७ वैशाख ६ गते काँग्रेस र बाममोर्चा सम्मिलित सरकार गठन गरेपछि आन्दोलन विधिवत रुपमा स्थगित भयो ।
जनआन्दोलनको सफलतापछि तत्कालिन मुख्य न्यायाधीश जनार्दन मल्लिकको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानविन आयोग गठन गर्यो । न्यायाधीशद्वय उदयराज उपाध्याय र इन्द्रराज पाण्डे सदस्यरहेको आयोग मल्लिक आयोगको नामले परिचित छ ।
आयोगले कारवाहीका लागि सिफारिस गरेका मध्ये कतिपय नेताहरू आजपर्यन्त राजनीतिमा छन् । जनआन्दोलन दवाउन गठित प्रतिकार समितिमा सक्रिय रहेका तत्कालिन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द आन्दोलन सफल भएयता दुई पटक प्रधानमन्त्री भए । त्यतिबेला वन तथा भुसंरक्षण राज्य मन्त्री रहेका कमल थापा अहिले राप्रपा नेपालको अध्यक्ष तथा सभासद छन् । जनआन्दोलन दवाव गठित प्रतिकार समितिको सदस्य रहेका थापा जनआन्दोलन २०६२÷०६३ का बेला गृहमन्त्री थिए । दोस्रो जनआन्दोलन दमनमा पनि उनकै प्रमुख भूमिका रहेको थियो । त्यसपछि पहिलो संविधान सभामा पनि सांसद भएका, दोस्रो संविधान सभामा उनी सांसद भएपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा उनी उपप्रधान तथा परराष्टूमन्त्री समेत भईसकेका छन् ।
२०४६ मा जनआन्दोलन दमन गर्न गठन गरिएको प्रतिकार समितिका सदस्य तथा वाणिज्य राज्यमन्त्री रहेका शरतसिंह भण्डारी नेपाली काँग्रेस हुँदै अहिले राष्टिूय मधेश समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष छन् । पहिलो संविधान सभामा मधेसी जनअधिकार फोरमबाट चुनाव जितेर उनी नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मन्त्री र त्यसपछि फोरम लोकतान्त्रिकमा आबद्ध भएपछि रक्षा मन्त्री समेत भए । अहिले उनी सांसद नभएपनि उनको पार्टी रामसपाको ३ वटा सांसदहरु छन् । आयोगले दोषी ठहर गरेका त्यतिबेलाका आवास खानेपानी सहायकमन्त्री रहेका परशुराम खापुङ राप्रपाको  उच्चस्तरीय कार्यसम्पादन समिति सदस्य छन् ।
२०४६ को जनआन्दोलन सफल भएपछि पनि मल्लिक आयोगका दोषीहरुले पटक पटक शासन चलाए । माथिका केही उदाहरण हुन जो अहिले पनि सक्रिय राजनीतिमा छन् । यसवीचमा धेरैको निधन पनि भईसकेको छ ।
रायमाझी आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन भएन
२०६२÷६३ को जनआन्दोलनताका भएका दमन र राज्यस्रोत दुरुपयोगबारे छानबिन गर्न आन्दोलनपछि लगत्तै सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश कृष्णजङ्ग रायमाझीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ् आयोग तथा शाही सरकारको ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग’बारे छानबिन गर्न बनेको आयोग पनि २०६३ मै गठन भएका हुन् । रायमाझी आयोगले शाहीकालीन मन्त्रिपरिषद्का पदाधिकारी÷सदस्य, राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्ति र सेनाप्रमुखदेखि कर्मचारीसम्मका २०२ जनालाई कारबाहीको सिफारिस ग¥यो । तर, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका केही अधिकृत तथा कर्मचारीबाहेक कसैले पनि कारबाहीको सामना गर्नुपरेन । ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण’का नाममा तत्कालीन प्रजातान्त्रिक तथा प्रगतिशील प्रतिपक्षी राजनीतिक नेताहरूको राजनीतिक तेजोबध गर्न गठन भएको शाही आयोगका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित आयोगले त के पत्ता लगायो र के सिफारिस ग¥यो भन्नेसम्म पनि थाहा पाउन सकिँदैन ।
राज्यका नियमित संयन्त्रको पहुँच बाहिरका घटना वा विषयमा अध्ययन(छानबिन गर्न विशेष अधिकारसहित २०६३ सालयता गठित सबै जाँचबुझ आयोग सिंहदरबारकै चारदिवारभित्र सिमित हुने गरेको छ ।
२०६३ सालयता नेपाल सरकारले विभिन्न घटना र विषयको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन ५५ वटा जाँचबुझ् आयोग÷छानबिन समिति÷कार्यदल गठन गरेका छन् । जाँचबुझ् आयोग ऐन २०२६ को दफा ३(२)ले सरकारलाई सार्वजनिक महत्वको विषयमा छानबिन वा अनुसन्धान गर्न आयोग गठन गर्नसक्ने अधिकार दिएको छ, जसमध्ये न्यायिक आयोगको अध्यक्ष न्यायाधीश हुनुपर्छ भने अन्य छानबिन आयोग÷समितिको अध्यक्षता सरकारले तोकेको जोसुकै व्यक्तिले गर्न सक्छ ।
विशेष परिस्थिति वा घटनामा जाँचबुझ छानबिन आयोग बनाउने अन्तर्राष्टिूय प्रचलन नै हो । तर, नेपालमा विद्यमान संयन्त्रबाटै हुनसक्ने काममा पनि आयोग÷समिति बनाएर तिनै संयन्त्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूलाई जिम्मा दिने गरिएको छ । यसबाट आयोगलाई सरकारले जिम्मेवारी पन्छाउने हतियार मात्र बनाइरहेको प्रस्ट हुन्छ, यतिका आयोग÷समितिले सरकारी व्ययभार बढाउनुबाहेक के गरे त भन्ने प्रश्नको जवाफ चाहिँ कतै भेटिँदैन ।
महँगो आयोग तर बेकामको
कैलालीका पत्रकार जगतप्रसाद (जेपी) जोशीको हत्याबारे छानबिन गर्न गठित चार सदस्यीय आयोगले शुरुमा निर्धारित १५ दिनको समयसीमा बढाउँदै ११ महिना पु¥याएर रु.३१ लाख खर्च ग¥यो, जसमध्ये रु.१३ लाख त भत्तामै सकिएको थियो । जम्माजम्मी रु.१० लाख क्षतिपूर्ति मागिरहेका पीडितका परिवारजनका लागि आयोगको कामकारबाही थप पीडा र अपमानको विषय बनेको छ ।
धरानको सियोन चर्च दुर्घटनाबारे छानबिन गर्न गठित समितिले रु.१७ लाख ७८ हजार ५२०, अछाम जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरीले महिला सहकर्मीमाथि गरेको बलात्कारको घटना छानबिन गर्न गठित समितिले रु.७ लाख ३३ हजार, सञ्चार उद्यमी जमिम शाहको हत्यासम्बन्धमा गठित आयोगले रु.७ लाख ९९ हजार ४५४ खर्च गरेका छन् । खर्चको कुनै सीमा नभएका २०६३ यता गठित ५५ वटा आयोग÷समितिले रु.८(९ लाखदेखि ३०(३१ लाखसम्म खर्च गरेका छन् ।
यतिका रकम र समय खर्चेर काम गर्ने आयोगले सरकारलाई बुझउने प्रतिवेदन न कार्यान्वयन गरिन्छन्, न तिनले दिएका सुझव सार्वजनिक हुन्छन् । अपवाद नै भन्नुपर्छ, २०६३ यताका ५५ आयोग÷छानबिन समितिमध्ये चार वटाका प्रतिवेदन मात्र सार्वजनिक भए । राज्यकोषबाट गठन भएका छानबिन आयोग÷समितिका कामकारबाहीबारे जान्न पाउनु जनताको अधिकार हो । राष्टिूय अखण्डतामाथि असर पार्ने या सामाजिक सद्भाव खलबल्याउन सक्ने जस्ता कानुनद्वारा निशेध गरिएका विषयसँग जोडिएका बाहेक हरेक प्रतिवेदनका विवरण आम जनताको जानकारीमा आउनुपर्छ । तर, सरकारले तिनलाई लुकाएर आयोग÷समितिले पाएका जिम्मेवारी पूरा गरे÷गरेनन्, वास्तविकता पत्ता लाग्यो÷लागेन, दोषीलाई कारबाही भयो भएन, पीडितले न्याय पाए÷पाएनन् भन्ने जस्ता प्रश्नलाई गुपचुप नै राखेको छ ।
यसबाट सरकारले कुनै आकस्मिक घटना वा विषयबाट जनताका ध्यान अन्यत्रै मोडेर तात्कालिक आक्रोश मत्थर पार्न मात्र आयोग बनाउने गरेको प्रस्ट हुन्छ ।
जाँचबुझ् आयोग ऐन २०२६ बमोजिम गठन हुने आयोगहरूको सुझव बाध्यकारी नहुने भएकाले पनि सरकारलाई जवाफदेहीबाट उम्कन सजिलो छ । परिणामतः जनतालाई त उल्लु बनाइन्छ(बनाइन्छ, प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा दण्डहीनताले पनि मौलाउने वातावरण पाएको छ । सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन २०४९ ले फौजदारी अपराध अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्रहरीलाई दिएको छ । सार्वजनिक सुरक्षा, शान्ति सुव्यवस्थासँगै घटनाको अनुसन्धान र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कर्तव्य पनि प्रहरीकै हो । तर, आयोग गठन भएपछि सबभन्दा पहिला प्रहरी अनुसन्धान हुनुपर्ने मुद्दा नै प्रभावित हुन्छन् र ‘आयोगले नै गर्छ’ भन्ने मानसिकताबाट गम्भीर अपराधका घटना पनि ‘प्रमाण नपुगेर’ त्यसै किनारा लाग्छन् ।
११ पुस २०६३ मा अन्तरिम संविधानको विरोधमा सद्भावना पार्टीले गरेको नेपालगञ्ज बन्दमा सार्वजनिक गाडीहरूमाथि भएको तोडफोड विवाद अचानक ‘मधेशी(पहाडी’ झ्गडामा परिणत हुँदा एक जनाको ज्यान गएको तथा करिब २०० पसलमा भएको आगजनी र लुटपाटबाट रु.३ करोड जति क्षति भएको थियो ।
सरकारले पुनरावेदन अदालत, बुटवलका मुख्य न्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुलीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय आयोग बनाएर छानबिन गर्ने जिम्मा दियो । पराजुली आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन पनि बुझयो । तर त्यसमा के लेखिएको छ, अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । हिंसामा परेका २०० व्यापारीलाई थुम्थुम्याउन तात्कालिक राहत भन्दै रु.३० लाख बाँडेको सरकारले त्यसपछिका साढे तीन वर्षमा ती पसलेलाई उचित क्षतिपूर्ति दिलाउनु त परै जाओस, सत्यतथ्य समेत थाहा दिएन । नेपालगञ्ज घटना पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष डिल्लीविक्रम मल्ल कसै गरे पनि सुनुवाई नभएपछि ११, १२ र १३ पुसलाई ‘कालो दिन’का रूपमा स्मरण गरेर चित्त बुझइरहेको बताउँछन् ।
तसर्थ दुई पटक भएको मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका दमनको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको बेलामा अहिले सर्बोच्च अदालतका पुर्व न्यायाधीश गिरिश चन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित आयोगले दिने प्रतिवेदन र सिफारिस विगतका आयोगहरुको इतिहास जस्तै कागजमै सिमित हुने हो वा सिफारिस अनुसार नेपाल सरकारले दोषी ठहरिने व्यक्तिहरुलाई कानुन अनुसार कारवाही पनि हुने हो वा होइन, भविष्यको गर्भमा सिमित छ । यद्यपि मधेसका जनताहरु भने उक्त आयोगले आफ्नो काम निश्पक्ष ढंगले गर्नेछ भन्नेमा आशावादी छन् ।

२०६३ पछिका जाँचबुझ आयोग र छानबिन समिति
१) नेपालगञ्जको साम्प्रदायिक घटना
२) सिरहाको लहानमा रमेश महतोको हत्या र अन्य घटना ।
३) रौतहटको गौर घटना ।
४) तराई (मधेश) आन्दोलन ।
५) कपिलवस्तु र रुपन्देहीका साम्प्रदायिक घटना
६) सुर्खेतको मेहलकुनास्थित भेरी नदीको झोलुङ्गे पुल दुर्घटना ।
७) सुर्खेत(१ का संविधानसभा निर्वाचनका उम्मेदवार ऋषिप्रसाद शर्माको हत्या
८) संविधानसभा निर्वाचनका समयमा भएका घटना
९) दाङको लमही घटना
१०) कोटेश्वर, काठमाडौंका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको हत्या
११) स्युचाटार, काठमाडौंका निर्मल पन्त र पुष्कर डङ्गोलको हत्या ।
१२) ताहाचल, काठमाडौंका आशिष मानन्धर र रितेश रौनियारको हत्या
१३) ललितपुर, इमाडोलका प्रदीप खड्काको मृत्यु
१४) संविधानसभा सदस्य बोधनारायण सरदारको मृत्यु
१५) सञ्चारउद्यमी जमिम शाहको हत्या
१६) मधेशी युवा फोरमका काठमाडौं अध्यक्ष जितेन्द्रप्रसाद साहको हत्या
१७) सुरक्षा अङ्ग सुधार
१८) न्यायाधीशहरूको सुरक्षा
१९) महिला विरुद्धका हिंसात्मक घटनाको तहकिकात र अनुसन्धान
२०) रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा कार्यान्वयन
२१) अनुगमन टोली गठन
२२) सडक दुर्घटना न्यूनीकरण
२३) सडक सुधार एवम् टूाफिक व्यवस्था
२४) महान्यायाधिवक्ताको फाइल उपलब्ध गराइदिने
२५) तराईका जिल्लामा देखिएका समस्याबारे राष्टिूय अनुसन्धान विभागबाट पेश भएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन
२६) कारागार व्यवस्था विभागका महानिर्देशकले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन
२७) सवारी साधन उपयोगलगायत अन्य सुविधासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था
२८) कारागारका बन्दीहरूले राखेका माग
२९) नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका छात्राहरूका सम्बन्धमा
३०) रुपन्देहीका रामवली चौहान वलीको हत्या सम्बन्धमा
३१) राजेन्द्र फुँयालको मृत्यु
३२) पशुपति पुजारी प्रकरण
३३) दलित सम्बन्धमा सुझाव पेश गर्न
३४) सिरहा कारागारबाट भागेका कैदीहरू
३५) कञ्चनपुर कारागारबाट भागेका कैदीहरू
३६) प्रहरी सहायक निरीक्षक राकेश गुरुङको मृत्यु

३७) बल्खु दुर्घटना सम्बन्धमा
३८) बाराको नारायणी रोलिङ मिलमा मजदुर मारिएको घटना
३९) सलेमपुर, सर्लाहीका वीरेन्द्र महतोको हत्या
४०) सांसद हेमनारायण यादवको हत्याबारे गठित संसदीय समितिको प्रतिवेदन
४१) महेन्द्रनगर मेडिकल कलेज
४२) राष्टिूय वाणिज्य बैंकको छानबिन
४३) झापाकी गीता सिटौलाको मृत्यु
४४) कैलालीका पत्रकार जेपी जोशीको हत्या
४५) धरानको सियोन चर्च दुर्घटना
४६) कपिलवस्तु कारागारबाट भागेका कैदी
४७) धोबीघाट, ललितपुरको चर्चमा बम विष्फोट
४८) सिरहामा प्रहरीबाट मारिएका मेनेजर महतो
४९) झुम्का कारागारका कैदी अर्जुन तामाङको मृत्यु
५०) त्रिचन्द्र क्याम्पसमा भएको घटना
५१) झापाका गोविन्द कार्कीको मृत्यु
५२) सप्तरीका अखिलेन्द्र यादवको मृत्यु
५३) धनुषामा प्रहरी हिरासतमा विनोद यादवको मृत्यु
५४) अछाम जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा महिला प्रहरीमाथि भएको बलात्कार
५५) सडक व्यापार व्यवस्थापन

कपिलवस्तु घटना ः ९ वर्षमा पनि पीडितले न्याय पाएनन

२०६४ सालमा चन्द्रौटामा जलाइएको जिप ।

कपिलवस्तुका महादेव पोखरेललाई नौ वर्ष अघि चन्द्रौटामा भएको त्यो हिंसात्मक घटना सम्झिन मन लाग्दैन तर, बाध्यता छ । किनकी आँखै अगाडि १४ जनाको निर्ममतापूर्वक हत्या भयो । चन्द्रौटाको बजार हेर्दाहेर्दै खरानी भयो, दर्जनौं सवारी साधनमा पनि आगो दन्कियो । व्यापारिक केन्द्र सम्सानघाट जस्तो बन्यो ।
कुरा आजभन्दा ९ वर्ष अघि २०६४ साल भदौ ३० गतेको हो । कपिलवस्तु कुदरवेटवाका लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ता अब्दुल मोहिद खाँको अज्ञात समूहले गोली हानी हत्या गरेपछि कपिलवस्तुमा हिंसा भड्कियो । १४ जनाले हिंसामा ज्यान गुमाए र थुप्रै घाइते भए । त्यतिमात्रै होइन १ हजार ५६ घरधुरीका अनुमानित ५० करोड रुपैयाँ बराबरको धन सम्पति पनि जलेर खरानी बन्यो । कपिलवस्तु घटनाका पीडितहरु न्याय र उचित क्षतिपूर्ति माग्दै संघर्षमा उत्रिए । तर, अहिलेसम्म पनि माग सुनुवाई भएको छैन ।
संघर्ष समितिका संयोजकसमेत रहेका स्थानीय महादेव पोख्रेल भन्छन, ‘त्यो कहालीलाग्यो घटना सम्झिन नपरोस् भनेको कुनै पनि सरकारले माग नसुनिदिएपछि पीडा बल्झिरहन्छ ।’ पोख्रेलको इलेक्टूोनिक्सको ठूलो पसल जल्यो । लाखौंको क्षति भयो । चन्द्रौटामा पोख्रेल जस्ता धेरै व्यापारी छन्, जसको लगानी क्षणभरमै खरानी भयो ।
सिफारिस कार्यान्वयन गर्न माग
घटना छानविनका लागि तत्कालीन सरकारले लोकेन्द्रबहादुर मल्लिकको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । सो समितिको सिफारिस अनुसार मृतकका परिवारलाई पाँच(पाँच लाख रुपैयाँ दिइएको थियो । तर सो घटनामा घाइते भएका र भौतिक सम्पत्ति क्षति भएकाहरुले राहत नपाएको गुनासो गरेका छन् । पीडितहरुले हरेक वर्ष भदौ ३० गतेलाई कालो दिनको रुपमा स्मरण गर्छन् र शान्तिपूर्णरुपमा आफ्ना माग राख्छन् । यस वर्ष पनि स्थानीयले त्यसैलाई निरन्तरता दिए । तर, कपिलवस्तु घटनालाई बेवास्ता गर्दै सरकारले पीडितको कुरा नसुनिदिएको संघर्ष समिति संयोजक पोख्रेल बताउँछन् । ‘जो सडकमा आएर आन्दोलन गर्छ, भौतिक क्षति पुर्याउँछ, उसैको माग पूरा हुन्छ तर हामी शान्तिपूर्ण तरीकाले न्याय मागिरहँदा पनि सरकारले सुन्दैन,’ संघर्ष समितिका संयोजक पोख्रेलले भने ।
सदभावको शहर बन्दै
अज्ञात समूहको गोली हानेर हत्या भएका खाँ कुदरवेटवाका हुन् । कुदरवेटवा मुस्लिम बाहुल्य गाउँ हो । जहाँ घटना भएको चार(पाँच वर्षपछिसम्म पनि पहाडी समुदायका व्यक्ति जान डराउँथे । किनकी खाँलाई ढाका टोपी लगाएको व्यक्तिले गोली हानेको हल्ला फैलिएको थियो । तर, हत्यामा संलग्न व्यक्ति को हो एकीन भएको छैन । कतिपयले माओवादीले हत्या गरेको पनि बताए । माओवादीले भने त्यसको खण्डन गर्दै आएको छ । धार्मिक वा जातीय दंगा भड्किने डरले स्थानीय प्रशासनले सो वरपरको क्षेत्रलाई सुरक्षाको हिसाबले संवेदनशील मानेको थियो । मुस्लिम गाउँ कुदरवेटवा गाउँमा पहाडे मुलका व्यक्तिहरु जानै डराउँथे । त्यसैले स्थानीय प्रशासनले पनि सो क्षेत्र वरपरमा छुट्टै सुरक्षा टोली परिचालन गर्दथ्यो । सुरक्षा टोलीमा नेपाली सेना पनि हुन्थे । विगत चार(पाँच वर्षयता सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न छाडिएको छ ।
हिंसात्मक घटना भएको १० बर्ष वित्दा कपिलवस्तुमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । अहिले भारतीय सीमा बढनीभन्दा करिब २५ किलोमिटर उत्तरमा पर्ने चन्द्रौटा सदभावको शहरको रुपमा विकसित भइरहेको छ । पहाडी, मधेसी र आदिवासी जनजाती समुदायका मानिसहरु मिलेर बसेका छन् । कपिलवस्तु घटनापीडित संघर्ष समितिमा पनि सबै समुदायका व्यक्तिहरु छन् ।
भारतीय सीमा नजिक भएकाले स्थानीय प्रशासनले चन्द्रौटालाई विशेष सुरक्षा संयन्त्रमा भने राखेको छ । सुरक्षा सुनिश्चितता र सदभाव बढ्दै गएपछि चन्द्रौटामा बसाइ सर्नेको चाप पनि उत्तिकै छ । खासगरी अर्घाखाँची, गुल्मी, प्युठान, रोल्पा लगायतका पहाडी जिल्लाबाट सयौंको संख्यामा मानिस चन्द्रौटामा बसाइ सरेका छन् र व्यापार व्यावसायमा लागेका छन् । चन्द्रौटा बजारमा पछिल्लो समय धैरे उद्योेग, कलकारखाना, शैक्षिक प्रतिष्ठान, बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएका छन् । प्रशासनले भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था कायम गरेपछि पूर्वाधारको विकास र धार्मिक सदभाव पनि कायम भएको स्थानीय बताउँछन् ।

२०७३ आश्विन ०२ गते आईतबार