नेपाल र भारतको संयुक्त २५ बुँदे विज्ञप्तिमा के छ ?

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
 भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले शुक्रबार अबेर २५ बुँदे संयुक्त बक्तब्य जारी गरेका छन् । शुक्रबार दिउँसो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच हैदराबाद हाउसमा भेटवार्ता भएको थियो । भेटपछि संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा दुबै प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुका साथै तीन सम्झौता पनि भएको थियो । शुक्रबार नै अबेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी मोदीको २५ बुँदे बक्तव्य जारी भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्माको भारत भ्रमणका क्रममा संयुक्त बक्तव्य जारी हुन सकेको थिएन ।
संविधानबारे के छ ?
नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त बक्तव्यमा नेपालको संविधानबारे पनि उल्लेख छ । १० नम्बर बुँदामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ संविधान जारी हुनु ऐतिहासिक भनेका छन् र आफ्नो नेतृत्वको सरकार सबै पक्षलाई सहमतिमा ल्याएर संविधान कार्यान्वयन गर्न प्रयत्नशील रहेको बताएका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सबैको भावना समेट्दै संविधान कार्यान्वयन गर्ने नेपाल सरकारको प्रयासको स्वागत गरेका छन् । र, यो सफल होस् भन्ने कामना गरेका छन् ।
अरू केके छन् ?
संयुक्त बक्तव्यमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत अघिल्लो बर्षको महाभुकम्पका बेला भारतले गरेको सहयोगको सरहना गरेका छन् । साथै भारत सरकारले ५० हजार भुकम्प पीडितलाई घर वनाउन थप एक लाख दिने सहमति गरेको छ । नेपाल भारत सहकार्यका विकासका परियोजनाको अनुगमन गर्न एउटा संयन्त्र वनाउन दुवै प्रधानमन्त्री सहमत भएका छन् । र, जलविद्युत परियोजनाहरुलाई तिव्रता दिने, पन्चेश्वर, माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोलाई अगाडी वढाउने सहमति भएको बक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
पशुपतिनाथको पुर्न्निर्माण र जिर्णोद्धारका लागि पशुपति विकास कोष र भारतको पुरातत्व विभागबीच छिट्टै सम्झौता गर्ने उल्लेख छ । साथै नेपालले थप तीन एयर रुटको माग गरेमा त्यस सम्बन्धमा थप छलफल गर्दै जाने दुई देशका प्रधानमन्त्रीको सहमति छ ।
हुलाकी राजमार्गका निर्माणलाई तिव्रता दिन, पाँच प्वाइन्टमा रेलवे निर्माण, टूान्समिसन लाइन र सवस्टेसन निर्माण कार्यलाई गति दिन निर्देशन दिइएको छ । उर्जा व्यापार सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने, पेटूोलियम पाइपलाइन निर्माणलाई तिव्रता दिने र नेपालमा विदेशी लगानीको संरक्षण गर्ने सयुक्त बक्तब्य उल्लेख छ । साथै भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई प्रचण्डले दिएको नेपाल भ्रमण निम्तोलाई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले स्वीकार गर्दै मिति कूटनितिक माध्यममार्फत टुंगो लगाउने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका अवसरमा दुवै सरकार दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधार गर्नका लागि उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदान गर्न सहमत भएको छ ।  दुवै देशका सरकार प्रमुखबीचको छलफलपछि जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल( भारतको बहुपक्षीय सहकार्य, निकट र सौहाद्र सम्बन्ध विस्तार गर्नका लागि उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान गर्न लागिएको उल्लेख गरिएको छ ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिनुभएकामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन् भने नेपालबाट भारत भ्रमणका क्रममा नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई न्यानो आतिथ्यता दिएकाप्रति प्रधानमन्त्री दाहालले आभार प्रकट गरेका थिए । दुई देश र जनताबीचको सम्बन्ध परापूर्वदेखि नै गहिरो तथा अतुलनीय मित्रताको जगमा संस्कृति तथा सभ्यतामा रहेको उल्लेख गर्दै जारी विज्ञप्तिमा दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन विद्यमान संरचनालाई महत्वका साथ अगाडि बढाउने उल्लेख गरिएको छ ।
दुवै देशका प्रधानमन्त्री दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझै गहिरो बनाएर दुई देशबीचका जनताको हितमा प्रयोग गर्न सहमत भएको उल्लेख गरिएको छ । उनीहरुबीच दुई देशका निकायलाई नियमित तवरले निर्देशन दिएर विगतका निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति गरेका छन् । दुई देशका प्रधानमन्त्रीले उपक्षेत्रीय सहकार्यका लागि सहमति जनाउँदै दुवै सरकारले यसको अनुसन्धान गर्ने र विशेषगरी व्यापार, पारवहन, कनेक्टिभिटी र ऊर्जाका विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । उनीहरु सार्क र बिमेस्टेक परिधिमा रहेका र क्षेत्रीय सहकार्यलाई महत्वकासाथ अगाडि बढाउने विषयमा सहमत भएको उल्लेख गरिएको छ ।
उनीहरु दुई देशबीचको प्रबुद्ध समूहको बैठक सन् २०१६ मै गर्ने र त्यस समूहले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धका विषयमा स्वतन्त्र तवरले बहुपक्षीय सम्बन्धको विकास गर्न थप सहयोग गर्न सुझाव दिने अपेक्षा गरिएको छ ।  गत साल गएको विनाशकारी भूकम्पका समयमा भारतले पु¥याएको एक बिलियन अमेरिकी डलर (रु एक खर्ब)सहयोगप्रति नेपाल सरकार र नेपाली जनताले आभार व्यक्त गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
राष्टिूय पुनःनिर्माण प्राधिकरणमा दुईपक्ष सहमत भएका परियोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने भूकम्पपछि दिने भनिएको रु तीन लाख अनुदानलाई थप सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको छ । संविधान जारी भएको गत वर्ष गणतान्त्रिक नेपालको ऐतिहासिक क्षण भएको उल्लेख गरिएको छ । उक्त संविधानमा सबैको अपनत्व हुनेगरी कार्यान्वयनमा लैजान सफल होस् भन्ने नेपाल सरकारलाई भारत सरकारले कामना गर्दै जारी प्रक्रिया पूरा हुने अपेक्षा गरेकोे छ ।
संयुक्त राष्टू सङ्घका विषयमा अन्तर्रा्ष्टिूय समान धारणा राख्न तथा विकासोन्मुख देशका लागि एकहुने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी नेपालले संयुक्त राष्टू सङ्घ ,सुरक्षा परिषद्मा नेपालले सहयोग गर्ने बताइएको छ ।  दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच एकीकृत रुपमा संयुक्त चेकपोस्ट निर्माणको छिटो प्रक्रिया सुरु गर्ने, जसले जनता र वस्तुको आवागमनलाई सहज र छिटो हुने विश्वास लिइएको सम्झौतामा उल्लेख छ ।
रक्सौल(वीरगन्ज र विराटनगर(जोगवनीमा एकीकृत संयुक्त चेकपोस्ट निर्माणलाई तीव्रता दिने तथा नेपालगन्ज र भैरहवा नाकाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी जयनगर(बिजलपुर(बर्दिवास र जोगवनी(विराटनगर नेपाल(भारत सीमा रेलमार्ग परियोजनाको हालसम्मको प्रगतिबारे दुवै प्रधानमन्त्रीले समीक्षा गर्दै यसको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने सहमति भएको छ ।  नेपालगन्ज(नेपालगन्जरोड, काँकडभिट्टा(नयाँ लपाइगुरी, भइरहवा(नउतन्वाबीच दुई देशको सीमा रेलमार्ग रेलमार्गको निर्माणको सुरुवात गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । मुजफपुर(ढल्केबर विद्युत् प्रसारण लाइनलाई पूर्ण क्षमतायुक्त रुपमा सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन दिए ।
डिसेम्बर २०१६ सम्म कटैया(कुसाहा र रक्सौल(परवानीपुर प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने र दुई देशबीचको विद्युत् बिस्तारलाई पूर्णता दिने, दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले दुई देशबीच विद्युत् जडानसम्बन्धी क्रस बोर्डर गुरुयोजना २०३५ र विद्युत् व्यापारको कार्ययोजना २०२५ को तयारीप्रति सन्तोष प्रकट गरेका छन् । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले प्रमुख हाइडूोपावर प्रोजेक्ट पञ्चेश्वर, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रोलगायत परियोजनालाई समयमै कार्यान्वयन गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।   रक्सौल(अमलेखगञ्ज पेटूोलियम पाईपलाईन निर्माण सम्बन्धी गत अगस्ट २०१५मा भएको सम्झौताको स्वागत गर्दे निर्माण कार्य छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिईएको उल्लेख छ ।

२०७३ आश्विन ०२ गते आईतबार