द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
पछिल्लो साउन देखि मंसिर महिनासम्म भएको मधेस आन्दोलनका कारण धनुषामा न्याय सम्पादनको कार्य समेत प्रभावित भएको छ । न्याय सम्पादनको कार्यलाई छिटो छरितो, प्रभावकारी एवम कम खर्चिलो र सहज पहुँच यूक्त बनाउन न्याय पालिकाले रणनीतिक योजना लागु गरी योजनाबद्ध रुपमा अगाडी वढेपनि पछिल्लो समयमा भएको मधेस आन्दोलनको कारण मधेस आन्दोलनको समयमा मुद्दा सुनुवाईको कार्य पुर्ण रुपमा हुन नसकेको हुनाले अदालतको कार्य प्रभावित भएको पाइएको छ । अदालतको बार्षिक मुद्दा फर्छयौट लक्ष्य ६० प्रतिशत भएपनि धनुषा जिल्ला अदालतमा मधेस आन्दोलनका कारण बैशाख महिनासम्ममा ३२.६२ प्रतिशत मात्र मुद्दाको फर्छयौट हुन सकेको छ । धनुषा जिल्ला अदालतले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार गत बर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएको मुद्दा संख्या १ हजार ९ सय ८६ र नयाँ दर्ता भएको २ हजार ३ सय १९ गरी हालसम्म ४ हजार ३ सय ५ थान मुद्दा दर्ता भएकोमा हालसम्म १ हजार ४ सय ४ थान मुद्दा मात्र फर्छयौट भएको छ । त्यसैगरी अदालतको फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धि १ हजार ९६ निवेदन परेकोमा २ सय ७९ वटा मात्र फर्छयौट भएको छ । कैद असुलीको जम्मा लगत ७ हजार २ सय २५ बर्ष २ महिना १८ दिन रहेकोमा हालसम्ममा ६ सय १४ बर्ष ८ महिना ४ दिन मात्र असुली भएको छ । त्यसैगरी जरिवानाको कुल लगत ९ करोड ६ लाख ४५ हजार ८ सय ९२ रुपैयाँ रहेकोमा ९१ लाख ९१ हजार ५ सय १३ रुपैयाँ मात्र असुली भएको छ । अदालतका श्रेष्तेदार नन्दकिशोर प्रसाद यादवका अनुसार फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धि अदालतले चलाएको विशेष अभियान अन्तरगत २४ बर्ष ९ महिना ७ दिन कैद र ६ लाख २ हजार ८ सय २७ रुपैयाँ जरिवाना असुली भएको छ ।
विगतका समयमा मेलमिलापको संख्या अत्यन्तै न्यून भएको भएपनि यस बर्ष केही प्रगति भएको देखिन्छ । पक्षहरु स्वयमहरुबाट मिलापत्र भएको मुद्दाको संख्या २ सय ४२ रहेको छ भने मेलमिलापका लागि अदालतको मेलमिलाप केन्द्रमा पठाइएको मुद्दा संख्या ४६ मध्ये ११ वटा मुद्दाहरुको अदालतबाट मेलमिलाप भएको श्रेष्तेदार यादव बताउँछन् । धनुषा जिल्ला अदालतमा मेलमिलाप केन्द्रमा २२ जना मेलमिलापकर्ताहरुको संख्या सुचिकृत गरिएको छ ।
सर्बोच्च अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरुमा धनुषा जिल्ला अदालतबाट अनलाईन मार्फत सेवाग्राहीहरुले तारेख लिन सकिने व्यवस्था गरिए अनुसार हालसम्म अनलाइन तारेख लिनेको संख्या ३८ पुगेको छ भने यो संख्या बढ्दै गएको समेत महसुस गरिएको छ । सेवाग्राहीहरुद्वारा प्रयोगमा ल्याइने ४० प्रकारका निवेदनहरुका ढाँचाहरु निशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनुका साथै व्यहोरा भर्न नसक्ने सेवाग्राहीका हकमा सहायता कक्षमा कार्यरत कर्मचारी वा बैतनिक कानुन व्यवसायीबाट निशुल्क रुपमा भरिदिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
कानुनी रुपमा असमर्थ र असक्त विपन्न व्यक्तिहरुका लागि कानुनी सहायता निशुल्क प्रदान गरिएको छ । असहाय, असक्त, नावालिग वा आर्थिक रुपमा विपन्न वा थुनुवा मानिसका मुद्दामा कानुन व्यवसायी नराखिएको भए कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन अदालतले बैतनिक कानुन व्यवसायी उपलब्ध गराउने गरिएको छ । कानुनी सेवा अन्तरगत कानुनी लिखत तयार गरिदिने, परामर्थ दिने, बहस पैरवी गर्ने जस्ता कार्यहरु पर्दछन् । यस बर्ष हालसम्म बैतनिक कानुन व्यवसायीबाट ४० मुद्दामा प्रतिनिधित्व भएको अदालतका बैतनिक कानुन व्यवसायी राकेश निधि बताउँछन् ।
दोभाषे राखिने
नेपाली भाषा राम्रोसँग बुझ्न र बोल्न नसक्ने मुद्दाको पक्ष वा अदालतको आदेशले झिकाइएको अन्य कुनै व्यक्ति र अदालतले कानुनी सहायता उपलब्ध गराइएको वा कोर्ट फी तिर्न नसक्ने भनि अदालतले सहुलियत दिइएको पक्षको साक्षी समेतको लागि दोभाषेको सेवा उपलब्ध गराउन हाल दोभाषे सुचिकृतका लागि सूचना आह्वान गरिएको अदालतका श्रेष्तेदार यादव बताउँछन् ।
धनुषा जिल्ला अदालतबाट भएका फैसलाहरुको पुर्णपाठ डाउनलोड गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । जसबाट सेवाग्राहीले वा सम्बन्धित सबैले घरमै बसी फैसला अध्ययन गर्न सक्नेछन् । यसका अतिरिक्त ८० हजार थान रहेको छिनुवा मिसिल मध्ये ३५ हजार मिसिल अभिलेख मिसिल व्यवस्थापन प्रणालीमा इन्टूी भईसकेको छ । जसबाट पुराना मिसिल कागजातहरु समयमै खोज्न सजिलो भएको छ ।
गुनासो सुन्ने अधिकारी नियूक्त
न्यायका सरोकारबाला निकायहरु बीच समन्वय गर्न र न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायका काम कारवाही समेतमा प्रभावकारिता ल्याउन न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको कार्य गर्न एक जना कर्मचारी तोकिनुका साथै न्याय क्षेत्र समन्वय समिति सचिवालयको स्थापना समेत गरिएको छ । त्यसैगरी अदालतका न्यायाधीशहरुको पुर्ण वैठक विभिन्न मितिमा बसी कार्य विधिगत त्रुटिहरु हुन नदिन र कार्यविधिमा एक रुपता कायम गर्न र अदालतका काम कारवाहीका विषयमा समेत छलफल हुने गरेको छ ।
यसका अतिरिक्त अदालतका कर्मचारीहरुले अनियमितता गरेमा, सेवाग्राहीहरुसँग अमर्यादित व्यवहार गरेमा र अदालतको काम कारवाहीमा जानी जानी ढिलासुस्ती गरेमा गुनासो सुन्ने अधिकारीको रुपमा एक जना अधिकृत स्तरको कर्मचारी तोकिएको छ ।
२०७३ जेष्ठ २३ गते आईतबार
जनकपुरधाम............
पछिल्लो साउन देखि मंसिर महिनासम्म भएको मधेस आन्दोलनका कारण धनुषामा न्याय सम्पादनको कार्य समेत प्रभावित भएको छ । न्याय सम्पादनको कार्यलाई छिटो छरितो, प्रभावकारी एवम कम खर्चिलो र सहज पहुँच यूक्त बनाउन न्याय पालिकाले रणनीतिक योजना लागु गरी योजनाबद्ध रुपमा अगाडी वढेपनि पछिल्लो समयमा भएको मधेस आन्दोलनको कारण मधेस आन्दोलनको समयमा मुद्दा सुनुवाईको कार्य पुर्ण रुपमा हुन नसकेको हुनाले अदालतको कार्य प्रभावित भएको पाइएको छ । अदालतको बार्षिक मुद्दा फर्छयौट लक्ष्य ६० प्रतिशत भएपनि धनुषा जिल्ला अदालतमा मधेस आन्दोलनका कारण बैशाख महिनासम्ममा ३२.६२ प्रतिशत मात्र मुद्दाको फर्छयौट हुन सकेको छ । धनुषा जिल्ला अदालतले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार गत बर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएको मुद्दा संख्या १ हजार ९ सय ८६ र नयाँ दर्ता भएको २ हजार ३ सय १९ गरी हालसम्म ४ हजार ३ सय ५ थान मुद्दा दर्ता भएकोमा हालसम्म १ हजार ४ सय ४ थान मुद्दा मात्र फर्छयौट भएको छ । त्यसैगरी अदालतको फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धि १ हजार ९६ निवेदन परेकोमा २ सय ७९ वटा मात्र फर्छयौट भएको छ । कैद असुलीको जम्मा लगत ७ हजार २ सय २५ बर्ष २ महिना १८ दिन रहेकोमा हालसम्ममा ६ सय १४ बर्ष ८ महिना ४ दिन मात्र असुली भएको छ । त्यसैगरी जरिवानाको कुल लगत ९ करोड ६ लाख ४५ हजार ८ सय ९२ रुपैयाँ रहेकोमा ९१ लाख ९१ हजार ५ सय १३ रुपैयाँ मात्र असुली भएको छ । अदालतका श्रेष्तेदार नन्दकिशोर प्रसाद यादवका अनुसार फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धि अदालतले चलाएको विशेष अभियान अन्तरगत २४ बर्ष ९ महिना ७ दिन कैद र ६ लाख २ हजार ८ सय २७ रुपैयाँ जरिवाना असुली भएको छ ।
विगतका समयमा मेलमिलापको संख्या अत्यन्तै न्यून भएको भएपनि यस बर्ष केही प्रगति भएको देखिन्छ । पक्षहरु स्वयमहरुबाट मिलापत्र भएको मुद्दाको संख्या २ सय ४२ रहेको छ भने मेलमिलापका लागि अदालतको मेलमिलाप केन्द्रमा पठाइएको मुद्दा संख्या ४६ मध्ये ११ वटा मुद्दाहरुको अदालतबाट मेलमिलाप भएको श्रेष्तेदार यादव बताउँछन् । धनुषा जिल्ला अदालतमा मेलमिलाप केन्द्रमा २२ जना मेलमिलापकर्ताहरुको संख्या सुचिकृत गरिएको छ ।
सर्बोच्च अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरुमा धनुषा जिल्ला अदालतबाट अनलाईन मार्फत सेवाग्राहीहरुले तारेख लिन सकिने व्यवस्था गरिए अनुसार हालसम्म अनलाइन तारेख लिनेको संख्या ३८ पुगेको छ भने यो संख्या बढ्दै गएको समेत महसुस गरिएको छ । सेवाग्राहीहरुद्वारा प्रयोगमा ल्याइने ४० प्रकारका निवेदनहरुका ढाँचाहरु निशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनुका साथै व्यहोरा भर्न नसक्ने सेवाग्राहीका हकमा सहायता कक्षमा कार्यरत कर्मचारी वा बैतनिक कानुन व्यवसायीबाट निशुल्क रुपमा भरिदिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
कानुनी रुपमा असमर्थ र असक्त विपन्न व्यक्तिहरुका लागि कानुनी सहायता निशुल्क प्रदान गरिएको छ । असहाय, असक्त, नावालिग वा आर्थिक रुपमा विपन्न वा थुनुवा मानिसका मुद्दामा कानुन व्यवसायी नराखिएको भए कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन अदालतले बैतनिक कानुन व्यवसायी उपलब्ध गराउने गरिएको छ । कानुनी सेवा अन्तरगत कानुनी लिखत तयार गरिदिने, परामर्थ दिने, बहस पैरवी गर्ने जस्ता कार्यहरु पर्दछन् । यस बर्ष हालसम्म बैतनिक कानुन व्यवसायीबाट ४० मुद्दामा प्रतिनिधित्व भएको अदालतका बैतनिक कानुन व्यवसायी राकेश निधि बताउँछन् ।
दोभाषे राखिने
नेपाली भाषा राम्रोसँग बुझ्न र बोल्न नसक्ने मुद्दाको पक्ष वा अदालतको आदेशले झिकाइएको अन्य कुनै व्यक्ति र अदालतले कानुनी सहायता उपलब्ध गराइएको वा कोर्ट फी तिर्न नसक्ने भनि अदालतले सहुलियत दिइएको पक्षको साक्षी समेतको लागि दोभाषेको सेवा उपलब्ध गराउन हाल दोभाषे सुचिकृतका लागि सूचना आह्वान गरिएको अदालतका श्रेष्तेदार यादव बताउँछन् ।
धनुषा जिल्ला अदालतबाट भएका फैसलाहरुको पुर्णपाठ डाउनलोड गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । जसबाट सेवाग्राहीले वा सम्बन्धित सबैले घरमै बसी फैसला अध्ययन गर्न सक्नेछन् । यसका अतिरिक्त ८० हजार थान रहेको छिनुवा मिसिल मध्ये ३५ हजार मिसिल अभिलेख मिसिल व्यवस्थापन प्रणालीमा इन्टूी भईसकेको छ । जसबाट पुराना मिसिल कागजातहरु समयमै खोज्न सजिलो भएको छ ।
गुनासो सुन्ने अधिकारी नियूक्त
न्यायका सरोकारबाला निकायहरु बीच समन्वय गर्न र न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायका काम कारवाही समेतमा प्रभावकारिता ल्याउन न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको कार्य गर्न एक जना कर्मचारी तोकिनुका साथै न्याय क्षेत्र समन्वय समिति सचिवालयको स्थापना समेत गरिएको छ । त्यसैगरी अदालतका न्यायाधीशहरुको पुर्ण वैठक विभिन्न मितिमा बसी कार्य विधिगत त्रुटिहरु हुन नदिन र कार्यविधिमा एक रुपता कायम गर्न र अदालतका काम कारवाहीका विषयमा समेत छलफल हुने गरेको छ ।
यसका अतिरिक्त अदालतका कर्मचारीहरुले अनियमितता गरेमा, सेवाग्राहीहरुसँग अमर्यादित व्यवहार गरेमा र अदालतको काम कारवाहीमा जानी जानी ढिलासुस्ती गरेमा गुनासो सुन्ने अधिकारीको रुपमा एक जना अधिकृत स्तरको कर्मचारी तोकिएको छ ।
२०७३ जेष्ठ २३ गते आईतबार
No comments:
Post a Comment