मधेसका ७ जिल्लामा मधेसी कर्मचारीको जित केन्द्रमा नपरेपनि १६ वटा जिल्लामा मञ्चले प्रतिनिधित्व गर्ने

नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च धनुषाले 

अत्यधिक बहुमतका साथ ट्रेड यूनियनको चुनावमा
जित हात पारेपछि खुशियाली मनाउँदै मञ्चका कर्मचारीहरु ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता

जनकपुरधाम............
निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक टूेड यूनियनको निर्वाचन परिणामले नेपाल निजामती मधेशी कर्मचारी मञ्चले केन्द्रीयस्तरमा सहभागिता नहुने भएको छ । देशभरिकै निर्वाचन परिणामअनुसार मञ्चले ७.४८ प्रतिशत मत ल्याएर सीमा(थ्रेसहोल्ड) मा परेको हो । सरकारले १० प्रतिशत मतको सीमा तोकेपछि आधिकारिक टूेडयूनियनको केन्द्रीयस्तरमा मञ्चको सहभागिता नहुने भएको हो । परिणामअनुसार एमालेनिकट नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनले ४४.३९ प्रतिशत, नेपाली काँग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियन(संघ) ले ३४.८६ प्रतिशत र एमाओवादीनिकट राष्टिूय कर्मचारी संगठनले १०.५७ प्रतिशत मत प्राप्त गरेर थ्रेसहोल्डबाट जोगिएका छन् ।
थ्रेसहोल्डबाट जोगिएका तीनओटै कर्मचारी संगठनहरुबाट पहिलो हुनेले अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष, दोस्रो हुनेले महासचिव र तेस्रो हुनेले उपाध्यक्ष पद प्राप्त गर्नेछन् । तीनओटा संगठनबाहेकका संगठन केन्द्रीयस्तरमा थ्रेसहोल्डमा परेकाले चौथोले पाउने भनिएको सचिव पद पनि पहिलो हुने नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनले पाउने भएको मधेशी कर्मचारी मञ्चका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुजीतकुमार झाले बताए । आधिकारिक टूेड यूनियनका १६ जना केन्द्रीय सदस्यहरु पनि ती तीनओटै संगठनबीच मतप्रतिशतका आधारमा बाँडफाँड हुनेछ ।
मधेशी कर्मचारी मञ्चले भने पहिलो स्थान प्राप्त गरेका पूर्वका जिल्लाहरु रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरी तथा पश्चिमी जिल्ला नवलपरासीमा अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष पद प्राप्त गर्नेछ । त्यस्तै बारामा दोस्रो स्थान प्राप्त गरेको मञ्चले उपाध्यक्ष पद प्राप्त गर्नेछ । यसरी तेस्रो स्थान प्राप्त गर्ने मोरङ, सुनसरी, पर्सा र कपिलवस्तुमा मञ्चले सचिव पद हासिल गर्नेछ । यसैगरी बर्दियामा चौथो स्थान प्राप्त गरी मञ्चलाई सहसचिवको पद प्राप्त हुनेछ ।
तराईमधेशका कञ्चनपुर, कैलाली, बाँके, रुपन्देही, झापा, इलाम, उदयपुर, सुर्खेत, सिन्धुली आदि जिल्लामा मञ्चसमर्थित कर्मचारीहरुको सँख्या उल्लेख्य भए पनि यी जिल्लाहरुमा मञ्च थ्रेसहोल्डमा परेको छ ।  जिल्लास्तरीय उच्चप्रशासकहरुको दबावमा मधेशी कर्मचारीहरुले स्वतन्त्रता र निर्भिकतापूर्वक मतदान गर्न नपाएकाले पछिल्लो स्थिति उत्पन्न भएको मञ्चका उपाध्यक्ष झाले आरोप लगाए ।  टूेडयूनियनसँग आबद्ध कर्मचारीहरुको खटनपटन, सरुवा बढुवा र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन माथ्ला अधिकारीले गर्नेभएको हुँदा सोही विषयलाई लिएर उच्चाधिकारीहरुले आफ्नो आस्था भएका संगठनलाई मत दिन मधेशी कर्मचारीहरुलाई तर्साएको समाचार हिजो सार्वजनिक भएको थियो । यसको प्रत्यक्ष असर विभागीयस्तर र पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा परेको छ ।

नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च धनुषाले अत्यधिक बहुमतका साथ ट्रेड यूनियनको चुनावमा
जित हात पारेपछि खुशियाली मनाउँदै मञ्चका कर्मचारीहरु ।

परिणामअनुसार हिमाली जिल्ला मुगुमा ११ मधेशी मतमा शुन्य, ७ मधेशी मत भएको बाजुरामा शुन्य, १७ मधेशी मत भएको जुम्लामा शुन्य, सात मधेशी मत भएको लोकसेवा आयोगमा शुन्य, ५ मधेशी मत भएको सहरी विकास मन्त्रालयमा शुन्य र २ मत भएको निर्वाचन आयोगमा शुन्य मत मञ्चले प्राप्त गरेको थियो । यसैगरी १ मत भएको राष्टूपति कार्यालयमा शुन्य मत मञ्चलाई प्राप्त भएको छ । मञ्चका सक्रिय सदस्य र राष्टूपति कार्यालयका शाखा अधिकृत हरिकिशोर प्रसाद चन्द्रबंशीले मतदान गरे पनि मञ्चको पक्षमा उनको मत आएन । एकमात्र मत भएको र आफूले सो मत मञ्चलाई दिँदा रहस्य खुल्ने डरले आफ्नो मत कर्मचारी संगठनलाई दिएको उनले मञ्चका पदाधिकारीहरुलाई बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा रहेको २ मधेशी मतमा मञ्चले २ मत नै प्राप्त गरेको छ भने ५ मधेशी मत रहेको उद्योग मन्त्रालयमा १ मत, ११ मधेशी मत रहेको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयमा २ मत, २ मधेशी मत रहेको गृह मन्त्रालयमा शुन्य मत, २ मधेशी मत रहेको परराष्टू मन्त्रालयमा २ मत, १५ मधेशी मत रहेको पशुपंक्षी मन्त्रालयमा १३ मत, ३१ मधेशी मत रहेको भूमिसुधार मन्त्रालयमा २९ मत, ६ मधेशी मत रहेको भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयमा ३ मत, १७ मधेशी मत रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा १४ मत, १ मत रहेको युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयमा शुन्य मत, १७ मधेशी मत रहेको वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयमा १७ मत, १ मधेशी मत मात्र रहेको वाणिज्य मन्त्रालयमा १ मत, ३ मधेशी मत रहेको शिक्षा मन्त्रालयमा शुन्य मत, ५ मधेशी मत रहेको स्थानीय विकास मन्त्रालयमा ४ मत, २ मधेशी मत रहेको नागरिक उययन मन्त्रालयमा २ मत, ३ मधेशी मत रहेको सर्वोच्च अदालतमा १ मत, २१ मधेशी मत रहेको सिँचाइ मन्त्रालयमा ३ मत, ४ मधेशी मत रहेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा १ मत, २ मधेशी मत रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा शुन्य मत मञ्चलाई प्राप्त भएको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा १७ मधेशी मत रहे पनि ६ मत मात्र मञ्चलाई प्राप्त भएको छ । मधेशी कोटाबाट प्रवेश पाएका नयाँ शाखा अधिकृतहरुले मतदानमा अनुपस्थिति जनाएपछि मञ्चलाई सो मन्त्रालयमा प्राप्त मतसँख्यामा कटौती भएको हो । मधेशी कोटामा निजामती सेवामा प्रवेश पाएका उनीहरुले अनुपयुक्त ठाउँमा पदस्थापना हुने डरले मतदानमा सहभागी भएनन् । कूल मतदाता ५५ हजार ३२९ रहेको आधिकारिक टूेड यूनियनको चुनावमा ४९ हजार ९५ मत खसेको थियो भने ४७ हजार ५९६ मत सदर र एक हजार ४९९ मत बदर भएको थियो । तराईका जिल्लामा कार्यालय सहयोगीहरुको बाहुल्य भएको स्वतन्त्र कर्मचारी मिलन केन्द्रले गर्दा पनि मञ्चले अपेक्षित मत नपाएको उपाध्यक्ष झाले बताए । पहाड र हिमालमा भने मिलन केन्द्रसमर्थकहरुले पनि ठूला दलनिकट संगठनहरुलाई नै मतदान गरेका थिए ।
२०६२÷०६३ सालको मधेस आन्दोलनमा घाइते भई काठमाण्डौमा उपचारार्थ जाँदा मधेसी कर्मचारीहरुले त्यहाँका अस्पतालहरुमा घाइतेहरुलाई सहयोग नभईरहेको देख्दा काँग्रेस निकट यूनियनमा आवद्ध रहेका कर्मचारीहरुले अलगै मञ्च स्थापना गर्ने निधो गरेका थिए । २०६३ माघ १ गते देखि अनौपचारिक रुपमा संगठित हुँदै गएका मधेसी कर्मचारीहरुले अन्ततः १ साउन २०६५ मा श्रम तथा रोजगार प्रवद्र्धन विभाग तथा राष्टिूय स्तरको निजामती कर्मचारीको टूेड यूनियनमा नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चलाई दर्ताको प्रमाण पत्र दिइएको थियो । १४ चैत्र २०७२ मा उक्त संस्थाको २०७७ साल अषाढ मसान्तको  लागि नविकरण समेत गराईसकेको छ । उक्त संगठनमा ५० वटा जिल्लाहरुमा जिल्ला कार्य समिति, ६ वटा विभागिय कार्य समितिसँग सँगै करिब ७ हजार सदस्य रहेको भएपनि करिब ५ हजार जति क्रियाशिल सदस्य रहेको मञ्चका केन्द्रिय उपाध्यक्ष सुरेश शर्माले बताएका छन् । करिब ७ सय ५० जना कार्यसमिति पदाधिकारी रहेको उक्त मञ्चमा मधेसी कर्मचारी महासंघ पनि आवद्ध रहेको बताइएको छ । काठमाण्डौमा उक्त संस्थाले एक रोपनी जग्गामा ४ तल्ले पक्की भवन समेत बनाइसकेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहको भरपर्दो साधन, समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहितको निजामती प्रशासन नारा सहित नेपालको निजामती सेवामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मान्यता अनुसार प्रशासनलाई पुर्नगठन गर्नुपर्ने मञ्चले माग अगाडी वढाएको छ ।
निजामती प्रशासनको हरेक क्षेत्र तथा तहमा मधेसीहरुको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, राजनीतिक निर्णय बमोजिम सेवामा समुहगत प्रवेश हुनुपर्ने, निजामती कर्मचारीहरुको पुर्ण सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने, संघीय राज व्यवस्थामा विद्यमान कर्मचारी तन्त्रको पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने, संघीयतामा एक तह माथि बढुवा गरिनुपर्ने, नेपाल राष्टू बैंकका कर्मचारी सरहको तलब तथा अन्य सुविधाहरु प्रदान गरिनुपर्ने, बैज्ञानिक तथा व्यवसायिक निजामती प्रशासन निर्माणका लागि मधेसी, आदिवासी, दलित, जनजाती, महिला, अपाङ्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिशत प्रष्ट रुपमा किटान गरिनुपर्ने, जुन सुकै प्रक्रियाबाट गरिने पदपुर्तीमा आरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्ने, मञ्चबाटै मधेसी प्रमाणिकरण कार्य गरिनुपर्ने, टाइम बण्ड ब्याच सिस्टमको आधार बढुवा प्रणाली लागु गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु मञ्चले राखेको छ ।
यसका अतिरिक्त जिल्ला कार्यालयहरु जिल्ला सदरमुकाममा नै राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, मधेसका सम्पुर्ण कार्यालयहरुमा मधेसी कार्यालय प्रमुखको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, प्रत्येक मन्त्रालयमा छुट्टै मधेसी हेल्प डेस्कको स्थापना गरिनुपर्ने, प्रत्येक अञ्चलको कुनै एक मधेसमा पर्ने जिल्लामा लोकसेवा आयोगको कार्यालय स्थापना गरिनुका साथै मधेसी विद्यार्थीहरुलाई अभिमुखिकरण तालिम तथा मार्गदर्शन गराइनुपर्ने, संचयकोषको आवास ऋण सुविधा तराई मधेसका जिल्लाहरुमा समेत उपलब्ध गराइनुपर्ने, विराटनगर, जनकपुर, विरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज र धनगढीमा समेत कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना गरिनुपर्ने, सरकारी आवासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, स्थानीय भाषामै सरकारी काम काज हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, सेवामा बहाल रहँदा कर्मचारीको मृत्यू भएमा परिवारको एक जनालाई सरकारी रोजगारीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने जस्ता मागहरु मञ्चले राखेको थियो ।
त्यसैगरी हलकारा र हुलाकी कर्मचारीहरुलाई अन्य कार्यालयको श्रेणी विहिन पदमा सरुवा गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा निजामती अस्पतालमा पाएसरहको सुविधा जिल्लाको सरकारी अस्पतालबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न निजामती विद्यालयको व्यवस्था गराउनुपर्ने, रोगी कर्मचारी निशुल्क पुर्ण उपचारको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने लगायतका मागहरु मञ्चले राखेका थिए ।

२०७३ जेष्ठ २३ गते आईतबार