 |
| ३० देखि ३२ साउन सम्म ३ दिने बन्दको पुर्व सन्धयामा नेपाल सदभावना पार्टी धनुषाले २९ साउनमा बन्द सफल गराउन जनकपुरमा गरेको मसाल प्रदर्शन । |
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
जनकपुरधाम............
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले ६ प्रदेशको प्रस्तावित सिमाङ्कनको विरुद्धमा ३१ र ३२ गते गरी २ दिन मधेस बन्द आह्वान गरेको छ । संघीय समाजवादी फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सदभावना पार्टी र तराई मधेस सदभावना पार्टी गरी मधेस केन्द्रित ४ दलहरु सम्मिलित मधेसी मोर्चाले उक्त बन्द आह्वान गरेको हो ।
सदभावना पार्टी धनुषाका अध्यक्ष संजय सिंह भन्छन,“ अहिले दुई दिनको लागि मात्र बन्द आह्वान गरिएपनि यो आन्दोलन निर्णायक आन्दोलन हुने हुनाले बन्द अनिश्चितकालिन पनि हुन सक्ने सम्भावना छ । दुई दिनको बन्दमा के कस्तो अवस्था हुने हो, राज्यले मागलाई सम्बोधन गर्ने हो कि होइन भन्ने अवस्था अनुसार संघर्षको कार्यक्रम अगाडी वढ्दै जानेछ ।”
पुर्वमा मेचीको झापा देखि पश्चिममा महाकालीको कञ्चनपुरसम्मका २० जिल्लाहरुलाई तराई मधेस भन्ने गरिन्छ । झापा, मोरंग, सुन्सरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, नबलपरासी, रुपनदेही, कपिलबस्तु, दांग, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका भु भागहरु भौगोलिक दृष्टिकोणले समथर तराई मधेसका जिल्लाहरु हुन । उदयपुर र मकवानपुर गरी दुई जिल्ला समेतलाई जोडेर मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरुले मधेसमा २२ जिल्लाहरुको दावी गर्दै आएका छन् ।
दुईपटक भएको मधेस विद्रोहको ‘समग्र मधेस एक स्वायत्त प्रदेश’ प्रमुख नाराको रुपमा मुखरित भएको थियो । अन्तरिम संविधानमा संघीयता समावेश नगरिएपछि भएको मधेस विद्रोहबाट मात्र अन्तरिम संविधानमा संघीयता शव्दलाई समेटिएको थियो । त्यसका लागि मधेसीले सानो किमत होइन ५४ जना मधेसी बीर सपुतहरुले आफ्नो ज्यानको आहुति नै दिनुपर्यो । २०६४ साल फागुन १६ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला र आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका घटकहरु मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महत्तो बीच ८ बुँदे ऐतिहासिक सम्झौता भएको थियो । यी ४ जना नेताहरु उक्त सम्झौताका हस्ताक्षर कर्ता थिए भने, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सम्झौता भईरहँदा तत्कालिन प्रधानमन्त्री कोइरालाका दायाँ र बायाँ छेउमा नेकपा एमालेका तत्कालिन महासचिव माधव कुमार नेपाल र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समेत उपस्थित थिए । अझ भन्ने हो भने उक्त बार्ताका लागि भारतका तत्कालिन राजदुत शिवशंकर मुखर्जीले मध्यस्थता गरेका थिए ।
उक्त सम्झौताको दोस्रो बुँदामा ‘मधेसी जनताको स्वायत्त मधेस प्रदेशको चाहना लगायत अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेश सहितको संघीय संरचनाको आकाक्षालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ । संघीय संरचनामा केन्द्र र प्रदेशका बीच स्पष्ट रुपमा शक्तिको बाँडफाँड सूचिको आधारमा गरिनेछ । प्रदेशहरु पुर्ण रुपले स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनेछन् । नेपालको सार्वभौमिकता, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरुको संरचना, केन्द्र र प्रदेशका सूचिहरुको पुर्ण विवरण र अधिकारको बाँडफाँड संविधानसभाबाट निर्धारण गरिनेछ ।’, उल्लेख गरिएको छ । सोही कुरालाई उल्लेख गर्दै अन्तरिम संविधानको धारा १३८ को उपधारा १ मा उल्लेख समेत गरिएको छ ।
अहिले दोस्रो संविधानसभाबाट प्रस्तुत गरिएको संघीयताको खाकामा मधेस प्रदेश जनाउनका लागि पुर्वमा सप्तरी देखि पश्चिममा पर्सा सम्मको ८ जिल्लालाई प्रदेश नम्बर २ मा राखिएको छ । जब की मधेसका अन्य जिल्लाहरुलाई पहाडमा जोडेर ६ टुक्रामा विभाजन गरिएको छ । हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा जनकपुरले अग्रस्थानमा रहेर आफ्नो भुमिका निर्वाह गर्दै आएको पाइन्छ । त्यसैले २४ गते मध्य रातिमा प्रमुख ४ राजनीतिक दलले कोरेको ६ प्रदेशको सिमाङ्कनका विरुद्धमा साउन २५ गते संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले जिल्ला स्तरमा विरोध स्वरुप धनुषा बन्द गरेको थियो ।
हुन त उक्त दिन जनताले पनि विरोध स्वरुप बन्दीलाई पुर्ण रुपमा समर्थन गरेका थिए । तर, केन्द्रबाट कार्यक्रम निर्धारण गरिने हुनाले बन्द स्थगित गरिएको सदभावना पार्टीका धनुषा संयोजक संजय सिंहले बताएका थिए । ६ प्रदेशको खाका आईसकेपछि तत्काल कुनै कार्यक्रम नराखेका मधेसी मोर्चाले बल्ल आएर साउन ३१ र ३२ गते दुई दिन मधेस बन्द आह्वान गरेका छन् । मोर्चाबाट अलग रहेका नेपाल सदभावना पार्टीले त झन् ३० देखि ३२ गतेसम्म मधेस बन्द आह्वान गरेका छन् ।
एकातर्फ थारुहरु पनि थरुहट प्रदेशको माग गर्दै बन्द र हडताल गर्दै आईरहेका छन् भने अर्को तर्फ मधेसी मोर्चाले आह्वान गरेको मधेस बन्दले कस्तो असर पार्ने हो त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । तर, अझै पनि मधेसी मोर्चामा अन्य मधेसी दलहरु सहभागी नहुनु, अझै पनि संविधानसभा परित्याग नगर्नुले जनता मधेसी नेतृत्व प्रति सशंकित देखिएका छन् ।
२०७२ श्रावण ३१ गते आईतबार
सदभावना पार्टी धनुषाका अध्यक्ष संजय सिंह भन्छन,“ अहिले दुई दिनको लागि मात्र बन्द आह्वान गरिएपनि यो आन्दोलन निर्णायक आन्दोलन हुने हुनाले बन्द अनिश्चितकालिन पनि हुन सक्ने सम्भावना छ । दुई दिनको बन्दमा के कस्तो अवस्था हुने हो, राज्यले मागलाई सम्बोधन गर्ने हो कि होइन भन्ने अवस्था अनुसार संघर्षको कार्यक्रम अगाडी वढ्दै जानेछ ।”
पुर्वमा मेचीको झापा देखि पश्चिममा महाकालीको कञ्चनपुरसम्मका २० जिल्लाहरुलाई तराई मधेस भन्ने गरिन्छ । झापा, मोरंग, सुन्सरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, नबलपरासी, रुपनदेही, कपिलबस्तु, दांग, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका भु भागहरु भौगोलिक दृष्टिकोणले समथर तराई मधेसका जिल्लाहरु हुन । उदयपुर र मकवानपुर गरी दुई जिल्ला समेतलाई जोडेर मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरुले मधेसमा २२ जिल्लाहरुको दावी गर्दै आएका छन् ।
दुईपटक भएको मधेस विद्रोहको ‘समग्र मधेस एक स्वायत्त प्रदेश’ प्रमुख नाराको रुपमा मुखरित भएको थियो । अन्तरिम संविधानमा संघीयता समावेश नगरिएपछि भएको मधेस विद्रोहबाट मात्र अन्तरिम संविधानमा संघीयता शव्दलाई समेटिएको थियो । त्यसका लागि मधेसीले सानो किमत होइन ५४ जना मधेसी बीर सपुतहरुले आफ्नो ज्यानको आहुति नै दिनुपर्यो । २०६४ साल फागुन १६ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला र आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका घटकहरु मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महत्तो बीच ८ बुँदे ऐतिहासिक सम्झौता भएको थियो । यी ४ जना नेताहरु उक्त सम्झौताका हस्ताक्षर कर्ता थिए भने, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सम्झौता भईरहँदा तत्कालिन प्रधानमन्त्री कोइरालाका दायाँ र बायाँ छेउमा नेकपा एमालेका तत्कालिन महासचिव माधव कुमार नेपाल र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समेत उपस्थित थिए । अझ भन्ने हो भने उक्त बार्ताका लागि भारतका तत्कालिन राजदुत शिवशंकर मुखर्जीले मध्यस्थता गरेका थिए ।
उक्त सम्झौताको दोस्रो बुँदामा ‘मधेसी जनताको स्वायत्त मधेस प्रदेशको चाहना लगायत अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेश सहितको संघीय संरचनाको आकाक्षालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ । संघीय संरचनामा केन्द्र र प्रदेशका बीच स्पष्ट रुपमा शक्तिको बाँडफाँड सूचिको आधारमा गरिनेछ । प्रदेशहरु पुर्ण रुपले स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनेछन् । नेपालको सार्वभौमिकता, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरुको संरचना, केन्द्र र प्रदेशका सूचिहरुको पुर्ण विवरण र अधिकारको बाँडफाँड संविधानसभाबाट निर्धारण गरिनेछ ।’, उल्लेख गरिएको छ । सोही कुरालाई उल्लेख गर्दै अन्तरिम संविधानको धारा १३८ को उपधारा १ मा उल्लेख समेत गरिएको छ ।
अहिले दोस्रो संविधानसभाबाट प्रस्तुत गरिएको संघीयताको खाकामा मधेस प्रदेश जनाउनका लागि पुर्वमा सप्तरी देखि पश्चिममा पर्सा सम्मको ८ जिल्लालाई प्रदेश नम्बर २ मा राखिएको छ । जब की मधेसका अन्य जिल्लाहरुलाई पहाडमा जोडेर ६ टुक्रामा विभाजन गरिएको छ । हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा जनकपुरले अग्रस्थानमा रहेर आफ्नो भुमिका निर्वाह गर्दै आएको पाइन्छ । त्यसैले २४ गते मध्य रातिमा प्रमुख ४ राजनीतिक दलले कोरेको ६ प्रदेशको सिमाङ्कनका विरुद्धमा साउन २५ गते संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले जिल्ला स्तरमा विरोध स्वरुप धनुषा बन्द गरेको थियो ।
हुन त उक्त दिन जनताले पनि विरोध स्वरुप बन्दीलाई पुर्ण रुपमा समर्थन गरेका थिए । तर, केन्द्रबाट कार्यक्रम निर्धारण गरिने हुनाले बन्द स्थगित गरिएको सदभावना पार्टीका धनुषा संयोजक संजय सिंहले बताएका थिए । ६ प्रदेशको खाका आईसकेपछि तत्काल कुनै कार्यक्रम नराखेका मधेसी मोर्चाले बल्ल आएर साउन ३१ र ३२ गते दुई दिन मधेस बन्द आह्वान गरेका छन् । मोर्चाबाट अलग रहेका नेपाल सदभावना पार्टीले त झन् ३० देखि ३२ गतेसम्म मधेस बन्द आह्वान गरेका छन् ।
एकातर्फ थारुहरु पनि थरुहट प्रदेशको माग गर्दै बन्द र हडताल गर्दै आईरहेका छन् भने अर्को तर्फ मधेसी मोर्चाले आह्वान गरेको मधेस बन्दले कस्तो असर पार्ने हो त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । तर, अझै पनि मधेसी मोर्चामा अन्य मधेसी दलहरु सहभागी नहुनु, अझै पनि संविधानसभा परित्याग नगर्नुले जनता मधेसी नेतृत्व प्रति सशंकित देखिएका छन् ।
२०७२ श्रावण ३१ गते आईतबार
No comments:
Post a Comment