शिक्षामा वढ्दो बेथिति

धनुषाको खजुरी परीक्षा केन्द्रमा यसबर्ष एसएलसी जाँच दिईरहेका विद्यार्थीहरु ।

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
धनुषामा यस बर्ष नियमित र आंशिक गरी ६ हजार ५ सय ५६ छात्र र ५ हजार ४ सय ८० छात्रा गरी कुल १२ हजार ८ सय ५८ जना विद्यार्थीहरुले एसएलसी परीक्षाका लागि आवेदन फारम भरेपनि सबै विद्यार्थीहरु एसएलसी परीक्षामा सहभागी हुन पाएनन् । ८१ सामुदायिक विद्यालय, ६५ संस्थागत विद्यालय, एक गुठी, एक खुल्ला र दुई प्राविधिक गरी कुल १ सय ५३ विद्यालयहरुबाट सहभागी भएका विद्यार्थीहरु मध्ये कुल ४ सय ३४ छात्र र कुल ३ सय ८८ छात्रा गरी कुल ८ सय २२ छात्र छात्राहरुले एसएलसी जाँच नै दिएनन् । उनीहरु अनुपस्थित भए । जसमध्ये जनकपुर ७ स्थित मोडर्न नेपाल बोर्डिङ स्कुलका ६ जना विद्यार्थीहरु जितेन्द्र कुमार विश्वकर्मा, जिवन कुमार मण्डल, प्रमोद कुमार दनुवार, विकास कुमार साह, राखी कुमारी मिश्र, रंजना कुमारी साहले परीक्षा दिन पाएनन् । विद्यार्थीहरुका अनुसार उक्त विद्यालयका प्रधानाध्यापक माची झिटकैया ३ का चन्देश्वर यादवले परीक्षा फारम बापत १५सय रुपैयाँ प्रति विद्यार्थी लिएपनि आफुहरुले प्रवेश पत्र नपाउँदा परीक्षा दिनबाट वञ्चित भएको बताए । प्रअ यादवले उच्च मावि किसानपुरबाट आवेदन फारम भरिदिएको विद्यार्थीहरुलाई बताएको भएपनि उक्त विद्यार्थीहरु परीक्षा दिन बञ्चित भए । यसरी हेर्ने हो भने धनुषामा थुप्रै यस्ता विद्यालयहरु छन् जो मावि स्तरका अनुमति नभएपनि विद्यार्थीहरुलाई ठगेर पढाईरहेका छन् । यसरी ठगी गर्ने उक्त विद्यालयलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाले हालसम्म कुनै कारवाही गरेको पाइँदैन । विद्यार्थीको भविष्य नै वर्वाद गर्ने त्यस्ता विद्यालयहरुको अनुमति नै खारेजी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
कतिपय विद्यार्थीहरु विद्यालयमा मावि तहको शिक्षक नै नहँँुदा वर्षभरी कहिल्यै पढाई नै नभएपछि परीक्षामा के लेख्ने डरले पनि  एसएलसी परीक्षामा सहभागी भएनन् । कतिपय एसएलसी पढेर काम नपाउने बुझेर बैदेशिक रोजगारीमा गएका कारण पनि परीक्षामा सहभागी भएनन् । उक्त कारणले धनुषामा शिक्षाको वेथिती कुन हदसम्म वढेको छ प्रष्ट बुझिन्छ ।
धनुषामा समुदायिक विद्यालयहरुमा कार्यरत शिक्षकहरुका लागि मात्रै ६० करोड ९७ लाख ४१ हजार ५ सय ११ रुपैयाँ बार्षिक नेपाल सरकारले खर्चिने गर्छ । निमावि र मावि तहका शिक्षकहरुका लागि २२ करोड ४६ लाख ५६ हजार ५ सय ७० रुपैयाँ र प्रावि तहका शिक्षकहरुका लागि ४८ करोड ५० लाख ८४ हजार ९ सय ४१ रुपैयाँ खर्च गरिन्छ ।
त्यसैगरी विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तरगत २३ करोड ७९ लाख ७३ हजार ४ सय ४० रुपैयाँ खर्च हुन्छ । जस अन्तरगत विद्यालय भवन निर्माण, छात्रवृति, पाठयपुस्तक, प्रयोगशाला लगायतका शिर्षकहरु पर्छन । साधारण कर्मचारीको तलब भत्ता र पोशाकमा ७३ लाख ८० हजार, १५ वटा विद्यालयहरुमा छात्रा शौचालय निर्माणका लागि यो आर्थिक वर्षमा १ करोड ८० लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । धेरै विद्यालयहरुले विगतका बेरुजु रकम फर्छौट नगरेकाले १५ वटा विद्यालयलाई मात्र उक्त रकम दिइएको छ । अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम अन्तरगत ८ करोड ३८ लाख ७९ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ, अवकाश प्राप्त शिक्षकको संचिति विदा र औषधि उपचारका लागि १ करोड ७५ लाख ४० हजार ४ सय १३ रुपैयाँ, २७ वटा उमावि रहेकोमा १७ लाख ७७ हजार २ सय रुपैयाँ खर्च  हुन्छ । यी त मुख्य कार्यक्रम मात्र हुन । यसका अतिरिक्त अन्य शिर्षकहरु पनि छन् ।
यसरी हेर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयहरुमा मात्र नेपाल सरकारले धनुषामा प्रतिवर्ष १ अर्ब ७ करोड ६२ लाख ९२ हजार १ सय ७६ रुपैयाँ लगानी गर्ने गरेको छ । तर, उक्त लगानी अनुसार के धनुषामा शैक्षिक प्रतिफल प्राप्ति भईरहेको छ त ? पक्कै भईरहेको छैन ।
धनुषामा सामुदायिक तर्फ ६१ मावि, ८३ निमावि, २ सय ९२ प्रावि, ६० मदर्सा र २ सय ९१ बालविकास संचालित छन् भने संस्थागत तर्फ ३० मावि, ६२ निमावि र ९० प्रावि दर्ता रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अभिलेखमा उल्लेख छ । धनुषामा मावि अन्तरगत २ सय ७४, निमावि अन्तरगत २ सय ३७ र प्रावि अन्तरगत १२ सय ९३, राहत अन्तरगत माविमा ७५, निमाविमा ७१ र प्राविमा ४ सय ६७ शिक्षकहरुको दरबन्दी स्वीकृत रहेको बताइन्छ । त्यसैगरी अस्थायी दरबन्दी तर्फ माविमा २०, निमाविमा २२ र प्राविमा १ सय ८ जना शिक्षकहरु कार्यरत रहेको बताइन्छ । यद्यपि कुल शिक्षकहरु कति छन् त्यस सवालमा धनुषाका जिल्ला शिक्षा अधिकारी शंकर कुमार कार्की आफै अनभिज्ञ र अनुत्तरित छन् । १३ कार्तिक २०७१ मा आएका जिशिअ कार्की भन्छन,“ कति दरबन्दी कहाँ कहाँ छन् भनेर उपलब्ध गराउन मैले फाँटबालालाई पटक पटक भन्दा पनि आफु समक्ष उनीहरुले प्रतिवेदन बुझाई नसकेको कारण र आफु नयाँ भएकाले पनि केही सूचना दिन सक्ने अवस्थामा छँुइन् ।”

शिक्षा अधिकारीको कार्यकक्ष कार्यालय समयमा प्रायः जसो बन्द नै रहन्छ । यसका अतिरिक्त 
विद्यालय प्रशासन, योजना तथ्याङक लगायतको 
कार्यकक्षहरु पनि नियमित रुपमा बन्द रहन्छन् ।

जिशिअ कार्कीको उक्त अभिव्यक्ति धनुषाको शिक्षा अवस्थाको वेथिति बुझ्न पर्याप्त छ । किनभने अहिले सम्मको शिक्षा अधिकारीहरुको धनुषाको कार्यकाललाई हेर्ने हो भने उपेन्द्र मण्डल बाहेक कुनै पनि जिशिअ एक वर्षसम्म टिकेको पाइँदैन । त्यसमा पनि २०६३ बैशाख १ देखि पौष मसान्त सम्मको सम्पुर्ण कागजातहरु मधेस आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीहरुले जलाई दिएको हुनाले कुनै पनि अभिलेख नरहेको बताइन्छ । २०५५ साल देखि २०७१ सालसम्म धनुषामा २६ जना जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरु आएका छन् । ती मध्ये २०६३ सालमा दिनबन्धु झा अधिकारी भएर आउँदा विग्रदै गएको अवस्था, भ्रष्टाचार र बेथिति उपेन्द्र मण्डल रहँदा सम्म निरन्तरता पायो । कतिपय जिशिअहरु अवकाश प्राप्त हुने बेलामा धनुषामा आउँदा झनै भ्रष्टाचार वढेको पनि बताइन्छ ।
उपेन्द्र मण्डल भ्रष्टाचारको अभियोगमा अहिले निलम्बनमा छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका हुन । उनी हुँदा एउटा राम्रो काम के भयो भने धनुषामा रहेका झोले विद्यालयहरु खारेजी गरियो । नक्कली अध्यापन अनुमति पत्र र नक्कली कागजात पेश गरी राहत कोटामा नियूक्त भएका थुप्रै शिक्षकहरुलाई मण्डलले बर्खास्त गरे । तर, सोही क्रममा उनले करिब २८ जना बर्खास्त भएका राहत कोटाका शिक्षकहरुलाई अस्थायी दरबन्दीमा समेत नियूक्त गरेर गएको धनुषाका सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी मेहीलाल यादवले बताए । यति मात्र होइन मण्डलले गरेको जथाभावी शिक्षक नियूक्तीको फेहरिस्त लामो छ । उनको आँट कतिसम्म पुगेको देखिन्छ भने जब उनी निलम्बनमा परे, त्यतिबेला पनि कुनै प्रक्रिया नै नपुर्याई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर शिक्षकहरु धमाधम नियूक्ती गरेर गएका छन् । उनले प्रायः जसो राहत कोटामा एउटा विद्यालयमा नियूक्ती गर्ने र अर्को विद्यालयमा पोस्टिङ गर्ने पाइएको छ । सुरुची कुमारी यादवलाई उमावि सतोखरमा नियूक्त गरी राप्रावि चोरा कोयलपुरमा, निर्मला कुमारी साहलाई प्रावि खरिहानीमा नियूक्ती गरी मावि सोहनी मुजेलियामा बहाली, निलम कुमारी यादवलाई उमावि किसानपुरमा नियूक्त गरी मावि कटरैतमा बहाली, अमरनाथ साफीलाई देउराली उमावि चुरे चाँदनीमा नियूक्त गरी उमावि तुल्सीयाहीमा राहत कोटामा मण्डलले नियूक्ती गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी पुजा गुप्तालाई परवाहामा नियूक्त गरी मुजेलियामा बहाली, दिलिप कुमार पासवानलाई गुरुकुल पाठशालामा नियूक्त गरी बालमन्दिर जनकपुरमा बहाली, हरि पण्डित कुम्हारलाई गुरुकुल सपहीमा नियूक्त गरी प्रावि अकौरा विर्तामा बहाली, जिवछ यादवलाई विश्वकर्मा प्रावि बनिनियाँ ८ भंगहामा नियूक्त गरी उमावि टिल्हीमा बहाली, संज्ञानकुमारी ठाकुरलाई गुरुकुल पाठशाला कुर्थामा नियूक्त गरी निमावि केमलीपुरमा बहाली, सुमित्रा कुमारीलाई धत्ताटोल पिडारीमा नियुक्त गरी प्रावि मुसहर्नियामा बहाली, मंजुला कुमारी यादवलाई दुर्गा प्रावि भगवानपुरमा नियूक्त गरी उमावि किसानपुरमा बहाली, कामिनी कुमारी यादवलाई राप्रावि खरिहानीमा नियूक्त गरी राप्रावि चोराकोयलपुरमा बहाली गरिएको छ । त्यसैगरी हेप्पी ल्याण्ड बोर्डिङ स्कुलका संचालक जगदीश रायलाई धत्ताटोल प्राविमा नियूक्त गरी जानकी नगरमा बहाली, मोतिलाल यादव र नविन कुमार महत्तो जो हथमुण्डामा निजी स्रोतका शिक्षक थिए उनलाई पनि राहत कोटामा सिधा बहाली गरेको पाइन्छ । निलम्बित जिशिअ मण्डलले यति मात्र होइन अख्तियारले छानविन गर्दा राहत कोटामा अवकाश प्राप्त गरेका किरण क्रान्तिलाई निमावि पचहर्वामा नियूक्त गरी राप्रावि भगवान पट्टीमा बहाल गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी पिंकी सिंहलाई कठपुल्लामा नियूक्त गरी राप्रावि दशरथनगर जनकपुरमा मण्डलले बहाली गरेर गएको देखिन्छ । ती शिक्षकहरुको तलब भत्ता अहिलेको जिशिअ कार्कीले रोकेर राखेका छन् । तर, ती शिक्षकहरु तलब पाउनु पर्ने भन्दै दिनहुँ जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पुगि दवाव दिईरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा त्यस्तो अवैध नियूक्तीलाई खारेजी गरी आवश्यक कारवाही गर्न तत्कालै शिक्षा समितिको वैठक वस्नु अनिवार्य छ ।
त्यसैगरी मण्डलले सुनरैत राप्रावि चिरैया, रामजानकी मावि झिटकैया, कुशमाहा सतोखर, प्रावि गोविन्दपुर, उमावि देउरी परवाहा, निमावि तारापट्टी सिरसिया, प्रावि भुतही, मावि झिटकैया, प्रावि धबौली, राप्रावि बटेश्वर, प्रावि बटेश्वर गरी कुल १२ बालविकासमा सहयोगी कार्यकर्ता नियूक्त गरेको पाइन्छ । यसरी राहत कोटा, अस्थायी, शिक्षकमा नियुक्त गर्दा १ लाख देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म र बालविकासमा नियूक्त गर्दा प्रतिव्यक्ति २५ देखि ३५ हजार रुपैयाँसम्म मण्डलले लिएको बताइन्छ । कुनै पनि जिशिअले यसरी कसैलाई पनि राहत कोटा वा बालविकासमा नियूक्ती गर्न पाउँदैन । सम्बन्धित विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मात्र शिक्षक नियूक्ती गर्ने अधिकार पाएको छ । शिक्षकको कोटा वितरण देखि तलब बाहेकको बजेट, राहत, अनुदान, बालविकास, पिसिएफ लगायत जुनसुकै पनि निर्णय गर्न शिक्षा समितिको वैठकबाट अनुमोदन गर्नुपर्दछ । जिल्ला विकास समितिका स्थानीय विकास अधिकारीको अध्यक्षतामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, शिक्षक यूनियनका अध्यक्ष पदेन सदस्य हुन्छन् भने जिल्ला शिक्षा अधिकारी शिक्षा समितिको पदेन सदस्य सचिव हुन्छन् । त्यसैगरी उच्च मावि तर्फबाट एक जना प्रतिनिधि, मावि तर्फबाट एक जना प्रतिनिधि, प्रावि तर्फ महिला सहित दुई जना प्रतिनिधि, निजी विद्यालय तर्फबाट एक जना प्रतिनिधि, विद्यालय व्यवस्थापन समिति तर्फबाट एक जना प्रतिनिधि र मनोनित एक जना शिक्षा समितिको सदस्य हुने गर्छ । तर, विगत दुई वर्ष देखि धनुषामा शिक्षा समितिका पदेन सदस्य मात्र रहेका छन् भने समितिको एक पटक पनि वैठक बसेको छैन ।
शिक्षकको कतै अभाव त कतै फालाफाल
धनुषामा शिक्षकहरुको दरबन्दी मिलान बर्षौ देखि हुन नसक्दा कुनै विद्यालयमा थुप्रै शिक्षकहरु छन् भने कतिपय विद्यालयमा एक जना पनि विषयगत शिक्षकहरु नहुँदा विद्यालयको पठनपाठन पुर्ण रुपले प्रभावित हुँदै आएको छ । अवस्था यतिसम्म छ कि उच्च माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक निमावि तहका शिक्षक रहेका छन् ।
सतोखर उच्च माविमा एउटा पनि मावि स्तरको दरबन्दी प्राप्त शिक्षक नहुँदा अस्थायी शिक्षक त्यहाँ प्रधानाध्यापक छन् । मावि कुवारामपुरमा १२ सय देखि १४ सय सम्म विद्यार्थीहरु छन् तर, त्यहाँ शिक्षकको कुरा गर्ने हो भने मावि स्तरमा १ जना मात्र रामअवतार यादव त्यो पनि काजमा खटेका छन् । मावि बेल्ही रजौल, मावि मुजेलिया, मावि बेंगाशिवपुर, कनकपट्टी आदि विद्यालयमा मावि तहका एक जना पनि शिक्षक कार्यरत छैनन् । यी त उदाहरण मात्र हुन । यसरी हेर्ने हो भने जिल्लाका ८४ वटा माविमा मात्रै ५० प्रतिशत भन्दा वढी विषयगत शिक्षकको अभाव रहेको पाइन्छ ।  एकातर्फ शिक्षकहरुको पुर्णतः अभाव देखिन्छ भने अर्को तर्फ सदरमुकाम जनकपुरमा रहेका सरस्वती उच्च मावि, कन्या उच्च मावि, जानकी मावि लगायतका विद्यालयहरुमा आवश्यकता भन्दा वढी शिक्षकहरु कार्यरत छन् । यस्तो अवस्थामा कुनै विद्यालयमा एक जना पनि तहगत शिक्षक नहुनु अर्को तर्फ एउटै विद्यालयमा आवश्यकता भन्दा वढी थोपारिनुले गुणस्तर शिक्षामा ज्यादै प्रभाव पर्दै गईरहेको भन्दै नेपाल शिक्षक संघ धनुषाका अध्यक्ष मेघनाथ यादव भन्छन्,“ हामीले जिल्लामा दरबन्दी मिलान गर्न पटक पटक जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरुलाई भन्दा पनि तिनीहरु बेवास्ता गर्ने गरेका छन् । कतिपय जिल्लाहरुमा जिशिअ दरबन्दी मिलान गर्न चाहे पनि शिक्षक व्यानर शिक्षकको स्वार्थका लागि त्यसको विरोधमा रहने गरेको  हुन्छ तर हामी आफ्नो स्वार्थ भन्दा पनि शैक्षिक गुणस्तर बढोस भनेर जिशिअलाई उल्टै गुहारदा पनि उनीहरु तयार हुँदैनन् ।” शिक्षा नियमावलीमा प्रष्ट व्यवस्था के छ भने हरेक विषयको एउटा शिक्षक हुनै पर्ने छ । तर, यहाँ मावि र उमाविमा समेत तहगत शिक्षक एक जना पनि नहुँदा ती विद्यालयमा के पढाई भईरहेको होला र कस्तो जनशक्ति उत्पादन हुने हो सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।


२०७१ चैत्र २२ गते आईतबार