जनकपुरधाम............
कुनै बेला धनुषालाई अन्नको भण्डार भनिन्थ्यो । तराईको समतल भु भाग रहेको धनुषा कृषि प्रधान क्षेत्र थियो । यहाँबाट उत्पादित खाद्यान्न तथा कृषि उपजहरु देशका अन्य भु भाग मात्र होइन कि छिमेकी मुलुक भारतमा समेत निर्यात गरिन्थ्यो । तर, अहिले अवस्था यस्तो आईसकेको छ कि खाद्यान्न पदार्थहरुका लागि धनुषा छिमेकी मुलुक भारतमा भर पर्नुपरेको छ । पोखरी नै पोखरीको रुपमा प्रख्यात रहेको धनुषा जिल्लाबाट उत्पादन हुने माछा काठमाण्डौ देखि अन्य देशहरुमा समेत निर्यात हुन्थ्यो । पोखरीको संख्या घटेको छैन तर, अवस्था यति सम्म आईसकेको छ कि जनकपुरको माछा बजारमा स्थानीय माछा भन्दा भारतको आन्ध्रप्रदेशबाट आयात गरिएका गुणस्तरहिन माछाहरु विक्री भईरहेको छ । उपभोक्ता ती माछा खान बाध्य छन् । पशुपालन यस क्षेत्रको प्रमुख पेशा कुनै बेला थियो । तर, अहिले मासु, कुखुरा तथा कुखुरा जन्य पदार्थहरु पनि भारतबाट जनकपुर भित्रिने गरिएको छ ।
जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघका पुर्व अध्यक्ष निर्मल चौधरीका अनुसार धनुषाबाट उत्पादित बस्तुहरु पेपर, मोलाइसिस (चिनी मिलको वेस्टेज), औषधि पोलिथिन पाइप, वाइर, प्लाईवुड प्लास्टो (प्लाष्टिक वर्गको ठाउँमा कागजको व्याग) मात्र छिमेकी मुलुक भारतमा निर्यात गरिन्छ । तर, कुल १ सय ५० आइटमहरुमध्ये १ सय ४० आइटम धनुषामा भारतको विहार, उत्तरप्रदेश, कलकत्ता, दिल्ली, अमृतसर लगायतका ठाउँहरुबाट आयात गरिन्छ । धनुषा र भारतबीचको व्यापार घाटा रकममा कति सम्म भइरहेको होला भन्ने यकिन तथ्याङ्क न त नेपाल राष्ट्र बैंक जनकपुर कार्यालयसँग छ न त जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघसँग नै त्यसको कुनै लेखा जोखा छ । यद्यपि १० प्रतिशत धनुषाले निर्यात गरेर रकम भित्रियाएको छ भने ९० प्रतिशत रकम आयात गरी भारतमा पु¥याएको चौधरीको अनुमान छ ।
कुनै बेला धनुषालाई अन्नको भण्डार भनिन्थ्यो । तराईको समतल भु भाग रहेको धनुषा कृषि प्रधान क्षेत्र थियो । यहाँबाट उत्पादित खाद्यान्न तथा कृषि उपजहरु देशका अन्य भु भाग मात्र होइन कि छिमेकी मुलुक भारतमा समेत निर्यात गरिन्थ्यो । तर, अहिले अवस्था यस्तो आईसकेको छ कि खाद्यान्न पदार्थहरुका लागि धनुषा छिमेकी मुलुक भारतमा भर पर्नुपरेको छ । पोखरी नै पोखरीको रुपमा प्रख्यात रहेको धनुषा जिल्लाबाट उत्पादन हुने माछा काठमाण्डौ देखि अन्य देशहरुमा समेत निर्यात हुन्थ्यो । पोखरीको संख्या घटेको छैन तर, अवस्था यति सम्म आईसकेको छ कि जनकपुरको माछा बजारमा स्थानीय माछा भन्दा भारतको आन्ध्रप्रदेशबाट आयात गरिएका गुणस्तरहिन माछाहरु विक्री भईरहेको छ । उपभोक्ता ती माछा खान बाध्य छन् । पशुपालन यस क्षेत्रको प्रमुख पेशा कुनै बेला थियो । तर, अहिले मासु, कुखुरा तथा कुखुरा जन्य पदार्थहरु पनि भारतबाट जनकपुर भित्रिने गरिएको छ ।
जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघका पुर्व अध्यक्ष निर्मल चौधरीका अनुसार धनुषाबाट उत्पादित बस्तुहरु पेपर, मोलाइसिस (चिनी मिलको वेस्टेज), औषधि पोलिथिन पाइप, वाइर, प्लाईवुड प्लास्टो (प्लाष्टिक वर्गको ठाउँमा कागजको व्याग) मात्र छिमेकी मुलुक भारतमा निर्यात गरिन्छ । तर, कुल १ सय ५० आइटमहरुमध्ये १ सय ४० आइटम धनुषामा भारतको विहार, उत्तरप्रदेश, कलकत्ता, दिल्ली, अमृतसर लगायतका ठाउँहरुबाट आयात गरिन्छ । धनुषा र भारतबीचको व्यापार घाटा रकममा कति सम्म भइरहेको होला भन्ने यकिन तथ्याङ्क न त नेपाल राष्ट्र बैंक जनकपुर कार्यालयसँग छ न त जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघसँग नै त्यसको कुनै लेखा जोखा छ । यद्यपि १० प्रतिशत धनुषाले निर्यात गरेर रकम भित्रियाएको छ भने ९० प्रतिशत रकम आयात गरी भारतमा पु¥याएको चौधरीको अनुमान छ ।
 |
| जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघको कार्यालय । |
जनकपुर भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० मा रु. १० करोड ५३ लाख ५६ हजार राजश्व लक्ष्य रहेकोमा ८७.५२ प्रतिशत बराबर रु. ९ करोड २२ लाख ५ हजार राजश्व असुली गरिएको थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ मा अर्थ मन्त्रालयले जनकपुरको राजश्व असुलीको लक्ष्य नै ठुलो रकमान्तर गरी कम ग¥यो । ६ करोड ७८ लाख १९ हजार रकम लक्ष्य प्रदान गरिएको थियो । उक्त आर्थिक वर्षमा १ सय ५ प्रतिशत अर्थात ७ करोड १० लाख २० हजार राजश्व असुली गरिएको जिल्ला भन्सार कार्यालय जनकपुरको तथ्याङ्क छ । यस अर्थमा त्यो पनि ४ करोडको हाराहारीमा लक्ष्य नै किन कम गरिएको हो भन्ने सवालमा जनकपुर भन्सार कार्यालयका निमित्त प्रमुख भन्सार अधिकृत जगदीश पुर्वे भन्छन्,“ भारत र जनकपुर बीच आयात निर्यातको एक मात्र नाका भारतको जयनगर छ । मालसामान जयनगर नाकाबाट नेपाल रेल्वे मार्फत हुने गथर््यो । तर, विगत २ वर्ष देखि नेपाल रेल्वे पुर्णतः बन्द भईसकेपछि रेल मार्फत कारोबार नै ठप्प भयो । अर्को नाकामा भारतीय भन्सार कार्यालय छैन । जसकारण जनकपुरमा व्यापार पुर्णतः प्रभावित भएको छ ।” यसरी जनकपुर आर्थिक नाकाबन्दीमा परेपछि धनुषाको जटही नाकालाई मुल नाका बनाउन र भारतको पिपरौनमा भारतीय भन्सार कार्यालय स्थापना गर्न जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघ, भन्सार कार्यालयले नेपाल सरकार मार्फत भारत सरकारसँग छलफल पनि गरिरहेको छ । स्रोतका अनुसार त्यसका लागि भारतीय राजदुत रञ्जित रे ले ग्रिन सिग्नल पनि दिइसकेका छन् । तर, केही प्राविधिक कुरा नमिलेका कारण हालसम्म उक्त नाका मुल नाकाको रुपमा स्थापित हुन सकेको छैन । भन्सार अधिकृत पुर्वेका अनुसार धनुषा नाकाबाट पछिल्लो ३ वर्षमा एउटा पनि बस्तुको निकासी हुन सकेको छैन । ३ वर्ष अघि नेपाली कागज नेपाल रेल्वे हुँदै भारतमा निकासी हुने गथर््यो तर, अहिले मात्र पैठारी हुने गरेको छ । खास गरी कपडालत्ता, चप्पल जुत्ता, तथा मनिहारा आइटमहरु बढी पैठारी हुने गरेको उनले बताए । पहिले पहिले स्टील पनि पैठारी हुन्थ्यो तर, अब नेपालमै स्टील उत्पादन हुन थालेपछि पैठारी विगत २ वर्ष देखि रोकिएको हो ।
जनकपुरमा उद्योगको हालत कति सम्म दयनिय छ भने कुनै बेला जनकपुरको अर्थतन्त्रमा ठुलो टेवा पु¥याउँदै आएको सरकारी स्वामित्वमा संचालित रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना पुर्णतः बन्द भइसकेको छ । उक्त कारखानामा चुरोटको विकल्पमा अन्य वस्तु उत्पादन गर्न सकिने झिनो आशा रहेको भए पनि नेपाल सरकारका एक जना मन्त्रि विमलेन्द्र निधिले आगामी दिनमा जनकपुर संघीय प्रान्तको राजधानी हुने भएकाले त्यहाँ अब प्रान्तिय सरकारको मन्त्रालय र विभागहरु निर्माण गरिने जनाऊ दिइसकेका छन् । तर, त्यसको लागि अन्य ठाउँमा पनि पुर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्थ्यो । राज्यले त्यसका लागि लगानी गर्ने नै थियो होला र, उक्त कारखानामा कुनै कारखाना नै संचालन हुनुपर्छ भन्ने जोडदार आबाज जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघले मुखरित गर्न सकेको छैन ।
सन् १९९८ देखि धनुषामा लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालित छ । दातृ निकायको अनुदानबाट संचालित उक्त कार्यक्रम धनुषाका एक गैरसरकारी संस्था मित्र धनुषाले जिल्लाको ३८ वटा गाविसहरुमा संचालित छन् । अहिले कुल १८ सय लघु उद्यमीहरु जिल्लामा कार्यरत रहेको मित्र धनुषाको तथ्याङ्क छ । लहठी बनाउने, माटोको गमला, माटोको मुर्ति, माटोको फिल्टर, अगरवत्ती, मैनवत्ती, मुढा, नाङ्लो, टोकरी लगायतका बस्तुहरु उत्पादन गर्नुका साथै तरकारी खेती गर्ने उद्यमीहरु सक्रिय छन् । १८ सय लघु उद्यमीहरु मध्ये १६ सय लघु उद्यमीहरु अहिले पनि सक्रिय रहेको मित्र धनुषाका संस्थापक सदस्य रामकुमार कर्णले बताएका छन् । उक्त लघु उद्यमीहरुमध्ये १ सय ५ जना उद्यमीहरु मात्र जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघका सदस्य बन्न पाएका छन् । विगत १५ वर्ष देखि लघु उद्यम कार्यक्रमका जानकार रामकुमार कर्ण भन्छन,“ अहिले लघु उद्यमीहरुलाई सबै भन्दा समस्या भनेको कच्चा पदार्थको सहज आपुर्ति नहुनु, उत्पादित बस्तुलाई विक्री गर्न उपयुक्त बजार नहुनु नै हो । पुँजीको अभाव त छदैछ, गाउँमा यातायातको साधन नभएपछि उत्पादित वस्तुहरु बजारसम्म पु¥याउनै सकिएको छैन ।” तरकारी खेती गर्ने उद्यमीहरुले सिधा बजारमा बस्तु विक्री गर्न अक्षम भएपछि विचौलियाहरुलाई सस्तो दरमा बस्तु विक्री गर्न बाध्य छन् । अर्को तर्फ ती विचौलियाहरुले महँगो दरमा बस्तु उपभोक्ताहरुलाई विक्री गरी मुनाफा कमाई रहेका छन् । यसरी हेर्ने हो भने लघु उद्यमीहरुले एका तर्फ मुल्य पाईराखेका छैनन भने अर्को तर्फ उपभोक्ताहरु महगाईको मारमा परेका छन् । विचौलियाहरुको विगविगीले उपभोक्ता र उद्यमी दिनानुदिन समस्यामा पर्दै गईरहेका छन् । कर्णका अनुसार सुरु सुरुमा उद्योग बाणिज्य संघले धनुषाका लघु उद्यमीहरुको मार्केट नेटवर्किङ् गर्ने, उद्यमीहरुलाई तालिम दिने जस्ता कार्यहरुमा सहयोग गर्नुका साथै विभिन्न मेला तथा उत्सवमा ती लघु उद्यमीहरुका लागि निःशुल्क स्टल उपलब्ध गराई दिने लगायतका महत्वपुर्ण सहयोगहरु प्रदान गरेको थियो । तर, पछिल्लो ५ वर्ष देखि लघु उद्यमीहरुले जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघबाट कुनै पनि सहयोग नपाउँदा लघु उद्यमीहरु पलायन हुँदैछन् ।
एक त यहाँ कुनै ठुलो कल कारखाना छैन । कारखाना नै नभएपछि रोजगारीको अवसरहरु सिर्जना हुन सकेको छैन । तसर्थ जिल्लाका यूवाहरु कामको खोजीमा खाडी मुलुक जान बाध्य भएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा दिनहुँ सयकडौं यूवाहरु राहदानी बनाउन लाईन लागिरहेका हुन्छन् । नेपालमा सबैभन्दा वढी मानिस वैदेशिक रोजगारीमा जाने जिल्लाहरु मध्ये धनुषा पनि एक पर्दछ । यसरी श्रमिकहरु विदेश पलायन हुन थालेपछि जिल्लामा रहेका स साना तथा मझौला उद्योगहरुले श्रम अभावको सामना गर्नु परिरहेको छ । एकातर्फ जनकपुरमा बैंकहरु थपिदै गएका छन् भने उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुन सकेको छैन । रेमिटेन्सबाट निक्षेप संकलन गर्ने होडबाजी छ, बैंकहरुमा । निजी तथा सरकारी स्वामित्वमा संचालित बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु रेमिटेन्सका कारण मुनाफामा गईरहेका छन् । तर, यहाँ स्पोन्सरसिपको अभावमा प्रतिभाबान खेलाडीहरु पलायन हुँदै गएका छन् । सामाजिक क्षेत्रमा विकास कार्यमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले यहाँ लगानी गरेको पाइँदैन । निक्षेप संकलन गरी देशका अन्य ठाउँहरुमा लगानी गरिएको छ । यी सबै कुरा देख्दा देख्दै पनि जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघ हालसम्म मौन छ । एक त कच्चा पदार्थमा पनि भारतकै भर पर्नुपरेको छ भने सिप मुलक श्रमिकको लागि पनि भारतकै भर पर्नु परेको छ ।
उद्योग धन्दा चल्नको लागि विद्युत सबैभन्दा महत्वपुर्ण हुन्छ । तर, बढ्दो लोडसेडिङ्का कारण उद्योग धन्दा बन्द हुने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । त्यसको लागि कहिले काँही सामान्य आन्दोलन पनि भएको छ । तर, त्यसले कुनै पनि परिणाम दिन सकेको छैन । पुर्वाधार विकास ठप्प भएपछि औद्योगिक माहौल बनेको छैन ।
त्रिभुवन विश्व विद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक डा.भोगेन्द्र झाका अनुसार जनकपुरमा उद्योग नगन्य छन् तर, व्यवसायीहरु वढी छन् । उत्पादित वस्तुको खरिद विक्री गर्ने व्यापारीहरु वढी छन् । सरकारले नै औद्योगिक वातावरणका लागि पुर्वाधार निर्माण नगर्नु, राजनीतिक अस्थिरता रहनु जस्ता कारणहरुले पनि यहाँ उद्योग व्यापार फस्टाउन नसकेको अवस्था छ । प्राध्यापक झाका अनुसार जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघ जसरी एउटा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने थियो त्यो नभएर जातिको प्रतिनिधित्व गर्नु र राजनीतिक आस्थाका अनुसार नेतृत्व प्रदान गर्नुले पनि यो समस्या आएको हो ।
त्यसैगरी अर्थशास्त्रका अर्को प्राध्यापक डा. सुरेन्द्र लाभ भन्छन,“जनकपुरका व्यापारीहरुको हक हितमा काम गर्नु उसको दायित्व भएपनि स साना र असंगठित व्यापारीहरुको हक हितका लागि काम गर्न सकेको छैन । उद्योगको विकास तथा सम्पुर्ण क्षेत्रको विकासका लागि जनकपुर भाषा, धर्म, संस्कृति र भारतसँगको भौगोलिक निकटता तथा व्यापारको सम्बन्ध महत्वपुर्ण प्रभावशाली तत्वहरु भएपनि जनकपुरमा त्यसको लागि बाणिज्य संघले ठोस पहल गर्न सकेको छैन ।”
नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाका पुर्व अध्यक्ष अशोक कुमार रौनियार भन्छन,“ जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघको स्थापना काल देखि २०४४ सालसम्म अध्यक्ष र महासचिवहरु केन्द्रिय महासंघसम्म पहुँच राख्ने गर्थे । समाजमा समेत ठुलो योगदान गरे वापत नेतृत्व छनौट गर्दा सर्वसम्मत निर्विरोध छनौट हुन्थे । त्यतिबेला जाति भन्दा पनि व्यत्तित्व महत्वपुर्ण मानिन्थ्यो । तर, प्रजातन्त्र आए पश्चात जातिबादी नारा वढी हावी भयो । अब आउने नेतृत्वले मनोनयन गर्नुपर्ने पदमा निर्वाचनबाट छुटेका जातिहरुलाई समेत समावेश गरेर समावेशी नेतृत्व बनाउनु पर्दछ ।”
२०७१ भदौ २९ गते आईतबार
जनकपुरमा उद्योगको हालत कति सम्म दयनिय छ भने कुनै बेला जनकपुरको अर्थतन्त्रमा ठुलो टेवा पु¥याउँदै आएको सरकारी स्वामित्वमा संचालित रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना पुर्णतः बन्द भइसकेको छ । उक्त कारखानामा चुरोटको विकल्पमा अन्य वस्तु उत्पादन गर्न सकिने झिनो आशा रहेको भए पनि नेपाल सरकारका एक जना मन्त्रि विमलेन्द्र निधिले आगामी दिनमा जनकपुर संघीय प्रान्तको राजधानी हुने भएकाले त्यहाँ अब प्रान्तिय सरकारको मन्त्रालय र विभागहरु निर्माण गरिने जनाऊ दिइसकेका छन् । तर, त्यसको लागि अन्य ठाउँमा पनि पुर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्थ्यो । राज्यले त्यसका लागि लगानी गर्ने नै थियो होला र, उक्त कारखानामा कुनै कारखाना नै संचालन हुनुपर्छ भन्ने जोडदार आबाज जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघले मुखरित गर्न सकेको छैन ।
सन् १९९८ देखि धनुषामा लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालित छ । दातृ निकायको अनुदानबाट संचालित उक्त कार्यक्रम धनुषाका एक गैरसरकारी संस्था मित्र धनुषाले जिल्लाको ३८ वटा गाविसहरुमा संचालित छन् । अहिले कुल १८ सय लघु उद्यमीहरु जिल्लामा कार्यरत रहेको मित्र धनुषाको तथ्याङ्क छ । लहठी बनाउने, माटोको गमला, माटोको मुर्ति, माटोको फिल्टर, अगरवत्ती, मैनवत्ती, मुढा, नाङ्लो, टोकरी लगायतका बस्तुहरु उत्पादन गर्नुका साथै तरकारी खेती गर्ने उद्यमीहरु सक्रिय छन् । १८ सय लघु उद्यमीहरु मध्ये १६ सय लघु उद्यमीहरु अहिले पनि सक्रिय रहेको मित्र धनुषाका संस्थापक सदस्य रामकुमार कर्णले बताएका छन् । उक्त लघु उद्यमीहरुमध्ये १ सय ५ जना उद्यमीहरु मात्र जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघका सदस्य बन्न पाएका छन् । विगत १५ वर्ष देखि लघु उद्यम कार्यक्रमका जानकार रामकुमार कर्ण भन्छन,“ अहिले लघु उद्यमीहरुलाई सबै भन्दा समस्या भनेको कच्चा पदार्थको सहज आपुर्ति नहुनु, उत्पादित बस्तुलाई विक्री गर्न उपयुक्त बजार नहुनु नै हो । पुँजीको अभाव त छदैछ, गाउँमा यातायातको साधन नभएपछि उत्पादित वस्तुहरु बजारसम्म पु¥याउनै सकिएको छैन ।” तरकारी खेती गर्ने उद्यमीहरुले सिधा बजारमा बस्तु विक्री गर्न अक्षम भएपछि विचौलियाहरुलाई सस्तो दरमा बस्तु विक्री गर्न बाध्य छन् । अर्को तर्फ ती विचौलियाहरुले महँगो दरमा बस्तु उपभोक्ताहरुलाई विक्री गरी मुनाफा कमाई रहेका छन् । यसरी हेर्ने हो भने लघु उद्यमीहरुले एका तर्फ मुल्य पाईराखेका छैनन भने अर्को तर्फ उपभोक्ताहरु महगाईको मारमा परेका छन् । विचौलियाहरुको विगविगीले उपभोक्ता र उद्यमी दिनानुदिन समस्यामा पर्दै गईरहेका छन् । कर्णका अनुसार सुरु सुरुमा उद्योग बाणिज्य संघले धनुषाका लघु उद्यमीहरुको मार्केट नेटवर्किङ् गर्ने, उद्यमीहरुलाई तालिम दिने जस्ता कार्यहरुमा सहयोग गर्नुका साथै विभिन्न मेला तथा उत्सवमा ती लघु उद्यमीहरुका लागि निःशुल्क स्टल उपलब्ध गराई दिने लगायतका महत्वपुर्ण सहयोगहरु प्रदान गरेको थियो । तर, पछिल्लो ५ वर्ष देखि लघु उद्यमीहरुले जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघबाट कुनै पनि सहयोग नपाउँदा लघु उद्यमीहरु पलायन हुँदैछन् ।
एक त यहाँ कुनै ठुलो कल कारखाना छैन । कारखाना नै नभएपछि रोजगारीको अवसरहरु सिर्जना हुन सकेको छैन । तसर्थ जिल्लाका यूवाहरु कामको खोजीमा खाडी मुलुक जान बाध्य भएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा दिनहुँ सयकडौं यूवाहरु राहदानी बनाउन लाईन लागिरहेका हुन्छन् । नेपालमा सबैभन्दा वढी मानिस वैदेशिक रोजगारीमा जाने जिल्लाहरु मध्ये धनुषा पनि एक पर्दछ । यसरी श्रमिकहरु विदेश पलायन हुन थालेपछि जिल्लामा रहेका स साना तथा मझौला उद्योगहरुले श्रम अभावको सामना गर्नु परिरहेको छ । एकातर्फ जनकपुरमा बैंकहरु थपिदै गएका छन् भने उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुन सकेको छैन । रेमिटेन्सबाट निक्षेप संकलन गर्ने होडबाजी छ, बैंकहरुमा । निजी तथा सरकारी स्वामित्वमा संचालित बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु रेमिटेन्सका कारण मुनाफामा गईरहेका छन् । तर, यहाँ स्पोन्सरसिपको अभावमा प्रतिभाबान खेलाडीहरु पलायन हुँदै गएका छन् । सामाजिक क्षेत्रमा विकास कार्यमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले यहाँ लगानी गरेको पाइँदैन । निक्षेप संकलन गरी देशका अन्य ठाउँहरुमा लगानी गरिएको छ । यी सबै कुरा देख्दा देख्दै पनि जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघ हालसम्म मौन छ । एक त कच्चा पदार्थमा पनि भारतकै भर पर्नुपरेको छ भने सिप मुलक श्रमिकको लागि पनि भारतकै भर पर्नु परेको छ ।
उद्योग धन्दा चल्नको लागि विद्युत सबैभन्दा महत्वपुर्ण हुन्छ । तर, बढ्दो लोडसेडिङ्का कारण उद्योग धन्दा बन्द हुने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । त्यसको लागि कहिले काँही सामान्य आन्दोलन पनि भएको छ । तर, त्यसले कुनै पनि परिणाम दिन सकेको छैन । पुर्वाधार विकास ठप्प भएपछि औद्योगिक माहौल बनेको छैन ।
त्रिभुवन विश्व विद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक डा.भोगेन्द्र झाका अनुसार जनकपुरमा उद्योग नगन्य छन् तर, व्यवसायीहरु वढी छन् । उत्पादित वस्तुको खरिद विक्री गर्ने व्यापारीहरु वढी छन् । सरकारले नै औद्योगिक वातावरणका लागि पुर्वाधार निर्माण नगर्नु, राजनीतिक अस्थिरता रहनु जस्ता कारणहरुले पनि यहाँ उद्योग व्यापार फस्टाउन नसकेको अवस्था छ । प्राध्यापक झाका अनुसार जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघ जसरी एउटा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने थियो त्यो नभएर जातिको प्रतिनिधित्व गर्नु र राजनीतिक आस्थाका अनुसार नेतृत्व प्रदान गर्नुले पनि यो समस्या आएको हो ।
त्यसैगरी अर्थशास्त्रका अर्को प्राध्यापक डा. सुरेन्द्र लाभ भन्छन,“जनकपुरका व्यापारीहरुको हक हितमा काम गर्नु उसको दायित्व भएपनि स साना र असंगठित व्यापारीहरुको हक हितका लागि काम गर्न सकेको छैन । उद्योगको विकास तथा सम्पुर्ण क्षेत्रको विकासका लागि जनकपुर भाषा, धर्म, संस्कृति र भारतसँगको भौगोलिक निकटता तथा व्यापारको सम्बन्ध महत्वपुर्ण प्रभावशाली तत्वहरु भएपनि जनकपुरमा त्यसको लागि बाणिज्य संघले ठोस पहल गर्न सकेको छैन ।”
नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाका पुर्व अध्यक्ष अशोक कुमार रौनियार भन्छन,“ जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघको स्थापना काल देखि २०४४ सालसम्म अध्यक्ष र महासचिवहरु केन्द्रिय महासंघसम्म पहुँच राख्ने गर्थे । समाजमा समेत ठुलो योगदान गरे वापत नेतृत्व छनौट गर्दा सर्वसम्मत निर्विरोध छनौट हुन्थे । त्यतिबेला जाति भन्दा पनि व्यत्तित्व महत्वपुर्ण मानिन्थ्यो । तर, प्रजातन्त्र आए पश्चात जातिबादी नारा वढी हावी भयो । अब आउने नेतृत्वले मनोनयन गर्नुपर्ने पदमा निर्वाचनबाट छुटेका जातिहरुलाई समेत समावेश गरेर समावेशी नेतृत्व बनाउनु पर्दछ ।”
२०७१ भदौ २९ गते आईतबार
No comments:
Post a Comment