शासन शैली सञ्चालन व्यवस्थापनमा ‘स’ अक्षरको विचित्र संयोग -उमेशलाल कर्ण

उमेशलाल कर्ण
आधुनिक युगमा अध्ययन खोजको परिणामले मानव जगतमा ज्ञान सीपको खोजीमा अत्यन्तै व्यापकता ल्याउने खालका वातावरण निर्माणका लागि विभिन्न क्षेत्रका ज्ञानमा अनपेक्षित वृद्धि गर्ने खालका नतिजाहरु प्राप्त भई रहेका छन् । अहिले भर्खर सिकेका धारणा भोली नहुँदै पुरानो बासी भईसक्छ । राजनीतिकर्मीहरु पनि बदलिँदो परिवेशमा के कस्ता सिद्धान्तहरुलाई अनुपयुक्त ठहर गरी कुनलाई प्राथिमकता दिनु पर्ने हो त्यसमा प्रष्ट दूरदृष्टि तयार गरी एउटा नेतृत्वकर्ताको भूमिकामा रहेर शासन सञ्चालन गर्नमा सफल ठहरिन्छन् । नेतृत्वकर्ता निस्वार्थ,लगनशील, परिश्रमी तथा दयालु पनि हुनु पर्ने हो, जसको व्यवहारलाई सबैले प्रशंसा गर्दछन् । शासन सञ्चालन गर्दा एक दुईवटा मूल अवधारणाहरु अहिले बिर्सनै भएन जस अन्तर्गत सुशासन मुख्य रुपमा आउँछ । सुशासन भनेको सबैका हकहितलाई मानवीय विवेकलाई प्रयोग गरी विश्लेषण गरेको आधारमा कसलाई के कस्ता अधिकार सुबिधाहरु प्रदान गर्नु पर्दछ ।  यस्ता सबालमा राज्य मौन बस्नु  भएन । शासन शैलीमा हुनु पर्ने बिभिन्न पक्षहरुको सही समुचित व्यवस्थापनमा कसरी सबै धारहरु सकारात्मक नकारात्मक पक्षहरुलाई दर्शाइ रहेका हुन्छन् ।
संसारका अधिकांश देशहरुमा प्रजातन्त्र स्थापना भएर सँधैका लागि निरङ्कुशता, औपनिवेशिकता जस्ता लोकतन्त्रका दुशमन शब्दहरु जनताको अन्तर्मनबाट बाइ बाइ भई सकेको अवस्थामा पनि कुनै दल समूहहरुले अनावश्यक प्रयास गरिरहेका छन् । सत्ता जसको पक्षमा हुन्छ त्यसले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न कुनै न कुनै किशिमले अप्रत्यक्ष रुपले भए पनि प्रयास छाड्दैनन् ।
यस्ता शासन सञ्चालन गर्दा यसमा हुने प्रक्रियागत संयोजन गर्दा स अवधारणाका केही विचित्र संयोगलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ ।
सर्वप्रथम शासनमा समावेशिताको अवस्था कस्तो छ ? यसलाई विश्लेषण गरौः लोकतन्त्रको वास्तविक पहिचान यसमा कति जना सर्वसाधारणहरु सहभागी भएका छन् । सहभागितामा टाठाबाठाहरु मात्र छन् कि सबैको समान सहभागिता भएको छ । अहिलेको अभ्यासमा समानुपातिक सहभागिताका लागि राज्य संचालनका नीतिमा सकारात्मक विभेदका नीतिलाई प्रयोगमा ल्याइएको छ । कसलाई प्राथमिकताको क्रममा राख्ने भनी एउटा निश्चित आधार कायम गरी उनीहरुको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने विविध कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा छन् । समान प्रतिनिधित्वको सवालमा आरक्षणको व्यवस्था लागु भएकोमा यसलाई पनि समस्यारहित वनाउन सकिएको छैन । नेपालमा भएका राजनीतिक परिवर्तन भएको सन्दर्भमा के कस्ता वर्ग, जात, समूह तथा समुदायहरु राज्यद्वारा प्रदत्त सेवा सुविधाबाट बञ्चितीमा परेका छन् । ती वञ्चितीमा परेकाहरुलाई समेट्न संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जनजाति, दलित, मेधशी, अपाङ्ग, पिछडिएका र महिलालाई तोकिएको प्रतिशतमा आरक्षणको व्यवस्था भएको छ । समावेशिता वृद्धि भएर पनि विभिन्न शंका उब्जाउने किशिमका प्रश्नहरु नजन्मिएका होईनन् । ती समस्याहरुमा क्षमता तथा सहभागिताका पक्षहरुलाई चर्चा गरिएको अवस्था छ ।
 सहभागिताको अवस्था कस्ता छन् ? यसलाई विश्लेषण गर्दा यसको उत्तर दुई विकल्पमा हुन सक्छ । त्यस मध्ये सक्रिय वा निष्क्रिय सहभागिता हुन सक्छ । शासन सत्तामा संलग्न पक्षहरुमा स्वामित्वको अवस्थामा सुधार नभएसम्म उ आफैमा उत्प्रेरित हुनै सक्दैन । हाम्रो हो, हामी जिम्मेबार बन्नु पर्दछ, यसबाट भएका क्षतीले हामीलाई नै बिगार्दछ । यस्ता जोखिमपूर्ण अवस्थामा डटि रहनका लागि सहभागिताको मात्राले नै निर्धारण गर्दछ । समान सहभागिता भएको छ भने सबैले शासन व्यवस्थामा सहभागी भएको महशुश गर्दछ । सहभागिताका लागि अहिले सकारात्मक सिद्धान्तलाई नै प्रयोग अभ्यास भई रहेकोलाई  सकारात्मक नै मान्नु पर्दछ ।
यस्तै अर्का स भनेको समन्वयलाई लिन सकिन्छ । समन्वय नभईकन सबैका क्षमता उर्जालाई प्रयोग गर्न सकिन्न । उच्च क्षमता भएका पक्षले अन्य औसत क्षमता भएकाहरुलाई उनीहरुको हैशियतलाई सम्झी कार्य गर्ने वातावरण तयार गरेमा मात्र शासनमा सुशासनका सुगन्ध पाउन सम्भव हुन्छ । त्यस्तै समन्वयसँगै सहकार्य पनि आवश्यक हुन्छ । सहकार्य भनेको सँगसँगै काम गर्ने सँस्कृति नै सहकार्य हो । कोही पनि कुनै पक्षमा पूर्णता हुँदै हुँदैन । अहिले कुनै कुनै अवस्थामा यलभ mभल बचmथ ९सबै कार्य एकै जनाले गर्ने अरुलाई सोध्दा पनि नसोध्न)  अवस्थालाई विश्लेषण गरिन्छ तर यसलाई अभ्यासमा सफलतालाई न्यून दरमा देखिएको छ । सहयोग, सहिष्णुता, सदभाव, सच्चरित्रता, समभाव तथा सहानुभुतीलाई बढी महत्व नै दिनु पर्ने आवश्यक भएकालाई एउटा स अक्षररुपी संयोगलाई विचित्रको रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।
 

२०७१ असोज ०५ गते आईतबार