न्यायको पर्खाईमा पीडित परिवार दोषीलाई समातेर कारवाही अगाडी वढाउनुपर्छ ः मानव अधिकारकर्मी दोषी जो कोही भएपनि कारवाही हुन्छ ः धनुषा प्रहरी

शोकाकुल पीडित परिवारजन ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
   
    क्रिमिनल जस्टीस सिस्टमको दुईवटा रुप हुन्छ । कहिँ कुनै व्यक्तिको हत्या कसैले ग¥यो भने उक्त घटना सम्बन्धि जाहेरी दरखास्त पर्छ र त्यसबाट कारवाहीको प्रक्रिया अगाडी वढेको  हुन्छ । यदि कसैले जाहेरी दिएन भनेपनि नेपाल प्रहरीले कुनै पनि तरिकाले उक्त घटनाको विषयमा जानकारी प्राप्त गर्दछ भने कारवाहीको प्रक्रिया अगाडी वढाउँछ । माओवादी द्वन्द्वका समयमा २०६० असोज २१ गते जनकपुर नगरपालिका क्षेत्रभित्रै बाट ११ जना युवकलाई तत्कालीन संयुक्त सुरक्षा टोलीले नियन्त्रणमा लियो र त्यसको भोलिपल्ट तीमध्ये ६ जनालाई रिहा गरियो भने बाँकी ५ जना सञ्जीवकुमार कर्ण, दुर्गेश लाभ, प्रमोदनारायण मण्डल, शैलेन्द्र यादव र जितेन्द्र झा चाहिँ घर फर्केनन । यस घटनामा जाहेरी दरखास्त पनि प¥यो । तर, सुरुमा प्रहरीले जाहेरी दरखास्त लिन इन्कार ग¥यो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा परमादेशको लागि रिट दायर भयो । सर्वोच्चले उजुरी दर्ता गरी कारवाहीको प्रक्रिया अगाडी वढाउनु भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको नाउँमा परमादेश पनि जारी ग¥यो ।
  

शोकाकुल पीडित परिवारजन ।

सुरक्षा निकायका व्यक्ति जसले कानुनलाई कार्यान्वयन गराउने वा प्रयोग गर्ने अधिकार पाएका छन्, शान्ति सुव्यवस्था कायम गराउनका लागि परेको खण्डमा गोली समेत चलाउने अधिकार पाएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधानको धारामा के उल्लेख छ भने नेपाल सरकारले कसैलाई पनि मृत्यु दण्ड दिने कानुन बनाउन सक्ने छैन । जुन सरकारलाई मृत्युदण्ड दिने कानुन समेत बनाउन सक्ने अधिकार छैन भने त्यो सरकारले आफ्नो मातहतको कर्मचारीलाई गोली हानेर कसैको हत्या गर्न सक्ने अधिकार दिनै सक्दैन । यसैलाई लिएर नागरिक अधिकार ऐन २०१२ को दफा १९ मा के भनिएको छ भने     ुक्भचखबलतुक ष्बिदष्ष्तिथ ष्क ःबकतभचुक ष्बिदष्ष्तिथु अर्थात कर्मचारी जसलाई राखिएको छ उसले केही गल्ती ग¥यो भने मालिकको जिम्मेवारी हुन जान्छ । त्यो पनि जुन अधिकार दिइएको छ त्यसमा मात्र लागु हुन्छ । तर, जुन अधिकार नै दिइएको छैन, जुन मालिकले कानुन नै बनाउन सक्दैन, उसको नोकरले त्यो प्रयोग गरेको छ भने त्यो त्यसको      व्यक्तिगत जिम्मेवारी हुन जान्छ । कानुनी भाषामा त्यसलाई  ‘टर्टस अधिकार’ भनिन्छ ।

शोकाकुल पीडित परिवारजन ।

त्यो बेलामा आयोगले पनि नरकंकाल संकलन गरी अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडी वढायो । यो त्यही व्यक्ति हो जसलाई तत्कालिन सुरक्षा निकायले मारेको थियो कि थिएन भन्ने पुष्टि आधारको लागि डिएनए टेस्टको लागि विशेषज्ञबाट जाँच गराइयो । आधुनिक कालको बैज्ञानिक जाँचबाट पनि निर्विवाद रुपमा प्रमाणित भईसक्यो कि सुरक्षा निकायको गोली प्रहारबाट ती ५ जना युवाहरुको हत्या गरिएको हो ।
जुन व्यक्ति उपर व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर गैर न्यायायिक हत्याको उजुरी परेको छ र त्यो व्यक्तिलाई कसरी पदोन्नती गर्न मिल्छ, पदोन्नती गर्नु हुँदैन भनेर कुबेरसिंह राना एआईजी पदबाट आईजी पदमा बढुवा हुने बेलामा सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । उक्त रिटमा सर्बोच्च अदालतले के आदेश ग¥यो भने यस घटनामा कुबेर सिंह रानाले प्रहरीको अनुसन्धान कार्यमा कुनै किसिमको हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन । छानविनको प्रक्रियाको जे रिपोर्ट हुन्छ एक एक महिनामा सर्बोच्च अदालतमा र राष्टिूय मानव अधिकार आयोगमा पठाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको नाउँमा सर्बोच्चले आदेश गरेको थियो । तर, डिएनए टेस्टको रिपोर्ट नआएका हुनाले स्थानीय प्रहरीले त्यो प्रक्रिया नै अगाडी वढाएन । सर्बोच्च अदालतका पुर्व न्यायाधिश समेत रहेका राष्टिूय मानव अधिकार आयोगका निवर्तमान सदस्य राम नगिना सिंह भन्छन,“अब डिएनए रिपोर्ट पनि आइसकेको हुनाले प्रहरीले प्रक्रिया अगाडी वढाउनै पर्दछ । सरकारी वकिलको राय बमोजिम जिल्ला प्रहरीले प्रतिवेदन तयार गर्नु अघि जुन जुन व्यक्तिको नाउँमा किटानी जाहेरी दरखास्त परेको छ ती व्यक्तिहरुलाई झिकाई बयान गर्नुपर्दछ । र, सोही बयानको आधारमा गोली हान्ने सेना समेतलाई मुद्दा दायर गर्नुपर्दछ ।”
    शव उत्खनन गर्दा बुलेट र त्यसको खोका पनि बरामद भएको थियो । अब पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा के हो भने घटना भएको बेला त्यो राइफल सेना वा प्रहरी कसले बोकेको थियो ? जुन राइफल प्रहरीसँग छैन त्यो निश्चित रुपमा प्रयोग गर्दैन । अब यो दायित्व प्रहरी प्रशासनको हो । उसले सम्पुर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर किटानी उजुरी परेका चारै जना सुरक्षा अधिकारीको बयान लिनु पर्छ । तत्कालिन सेनाको मेजरको बयानबाट खुल्छ कि कुन व्यक्तिले सुटआउट गरेको थियो । त्यस अनुसार देशको फौजदारी कानुन अनुरुप सरकारी वकिलको राय बमोजिम  जिल्ला अदालतमा ज्यान मार्ने मुद्दा चलाउनु पर्छ ।
केही गम्भीर प्रश्न
स्पष्ट छ, सुरक्षाकर्मीले पाँच जना युवाको मावअधिकार समुदाय र अन्तर्राष्टिूय प्रचलनमा रहेको शब्दाबलीअनुसार गैरन्यायिक हत्या गरेका थिए । नेपालकै प्रचलित कानुनअनुसार पनि यो फौज्दारी कसुर हो । यस हत्यामा संलग्नहरूविरुद्ध फौज्दारी न्यायको प्रणालीअनुसार अविलम्ब अभियोजन कार्य अगाडि बढाउनु सरकारको दायित्व हो । संवैधानिक निकायको संयोजन, प्रहरीकै संलग्नतामा भएको छानविन र वैज्ञानिक परिक्षणबाट समेत हत्या भएको प्रमाणित भइसकेकोले यस विषयमा सरकारले विद्यमान फौज्दारी कानुनको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्छ । राष्टिूय मानव अधिकार आयोगका पुर्व सदस्य सुशिल प्याकुरेल भन्छन,“पाँच जना युवाको गिरफ्तारीको समयमा सुरक्षा संयन्त्रको नेतृत्व लिने जिम्मेवार अधिकारीको नामावलीसहित किटान गरी राष्टिूय मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई कानुनी कारबाहीको लागि लेखी पठाइसकेको सन्दर्भमा अभियोजनमा ढिलाइ गर्दा सरकारले नै अपराधीलाई संरक्षण दिएको प्रमाणित हुनेछ ।”
संक्रमणकालीन न्यायको निकै चर्चा भइरहेको सन्दर्भमा र सामान्य प्रचलित परम्परा र कानुनअनुसार पनि आफ्ना प्रियजनको कस्ले, कहिले, किन र कस्तो अवस्थामा हत्या गर्याे भन्ने पूर्ण जानकारी पाउनु पीडित परिवारको अधिकार विषय हो । नागरिकको सुरक्षा गर्नुपर्नेमा हत्या गरिएको सन्दर्भमा अक्षुण उत्तराधिकारी निकायको रूपमा वर्तमान सरकारले हत्या भएको तथ्य स्वीकार गर्दै त्यसप्रति जनता समक्ष सार्वजनिक माफी माग्ने प्रचलन विश्वका सबै सभ्य र कानुनी शासनलाई मर्यादा गर्ने मुलुकमा प्रचलित छ । संक्रमणकालीन न्यायको स्थापित मान्यताअनुसार उनीहरूको मनोसामाजिक उपचार, अन्तरिम सहायता एवं परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो । प्याकुरेल भन्छन,“७ साउनमा भएको शव हस्तान्तरण र दाह संस्कार कार्यमा सरकार उपस्थिति हुनुपर्ने थियो । तर, उपस्थिति पनि नहुनु र घटना प्रति दुःख समेत व्यक्त नगर्नुले हामी नागरिक स्तव्ध भएका छौं । सरकारको उक्त गैर जिम्मेवार क्रियाकलापलाई हामी भत्र्सना गर्दछौं ।” अब पनि सरकारले यो मुद्दा अदालतमा दायर गर्दैन र फौजदारी न्याय प्रणाली अनुसार किटान गरिएका व्यक्तिहरुलाई हिरासतमा लिई कारवाही अगाडी वढाउँदैन भने हामी अधिकारकर्मीहरु चुप लागेर बस्दैनौं भन्दै पत्रकार तथा अधिकारकर्मी कनकमनि दिक्षित भन्छन,“नेपाल सरकार कुनै पनि बहानामा यस घटनामा मौनता साधेर बस्छ भने हामी चुप लागेर बस्ने छैनौं, हामी आवाज उठाईरहनेछौं ।”
    राष्टूको इज्जतको नाउँमा जनता माथि गरिएको ज्यादती हामी सहने छैनौं भन्दै अधिकारकर्मी सुशिल प्याकुरेल भन्छन,“अब पनि सरकार जिम्मेवार भएन भन्ने नेपाल मानव अधिकार हनन गर्ने राष्टूको रुपमा उभिने छ । मानव अधिकार आयोगलाई पनि हामी जवाफदेही बनाउन उसित कानुन र संविधानले दिएको शक्तिको अधिकत्तम उपयोग गर्दै यस घटनाका दोषीहरुको कालोसुचि तयार गरी अन्तराष्टिूय स्तरमा नाङ्गो पार्नु पर्दछ ।”
दोषीलाई कारवाही गर्ने प्रहरीको प्रतिवद्धता
मानव अधिकारकर्मीहरुले दोषीलाई कारवाही गर्न माग गरिरहेकै बेला धनुषाका प्रहरी प्रमुख उत्तम राज सुवेदीले अब अनुसन्धानको प्रक्रियालाई तिब्र पारी दोषी जोकोही भएपनि प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाहीका लागि सम्मानित अदालत समक्ष पु¥याइने द एक्सक्लुसिभलाई बताएका छन् । उक्त घटना सम्बन्धि सर्बोच्च अदालतबाट पनि परमादेश भई अनुसन्धानको प्रक्रिया पहिले देखि नै जारी रहेका कारण धनुषा प्रहरीको अनुसन्धानकै शिलसिलामा विगतमा राष्टिूय मानव अधिकार आयोगले शव उत्खनन् गरी डिएनए परीक्षण गराएको प्रहरी उपरीक्षक सुवेदीले द एक्सक्लुसिभलाई बताएका छन् । पीडितहरुलाई जसरी पनि न्याय दिलाई छाड्ने तथा उक्त घटनामा प्रहरी संगठनका पुर्व प्रमुख नै किन न होस दोषी देखिए भने उनलाई पनि कानुनको कठघरा भित्र ल्याईने सुवेदीले बताएका छन् ।


२०७१ साउन ११ गते आईतबार