न्यायाधिश र समय वढे पनि न्याय सम्पादनमा ढिलासुस्ती यथावत

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............

    धनुषा जिल्ला अदालतमा चालु आर्थिक वर्षको बैशाख महिनासम्म कुल ३ हजार १ सय ४७ थान देवानी मुद्दामा कुल १ हजार ५ सय ९ थान मुद्दाको फर्छयौट भएको छ भने १६ सय ३८ थान मुद्दाको फर्छयौट हुन बाँकी छ । त्यसैगरी कुल १ हजार २ सय फौजदारी मुद्दामा कुल ४ सय ५९ थान मुद्दाको फर्छयौट भएको छ भने कुल ७ सय ४१ थान मुद्दाको फर्छयौट हुन बाँकी छ । यसरी कुल ४ हजार ३ सय ४७ थान मुद्दा मध्ये १ हजार ९ सय ६८ थान मुद्दाको फर्छयौट भएको छ भने २ हजार ३ सय ७९ थान मुद्दाको फर्छयौट हुन बाँकी नै छ । यसरी समग्रमा हेर्दा अदालतद्वारा न्याय सम्पादन प्रक्रियामा निकै नै ढिला सुस्ती रहेको पाइन्छ ।
    व्रिटिश प्रधानमन्त्रि विलियम इवार्ट ग्ल्याडस्टोनको भनाई प्रसिद्ध छ “ न्याय दिन ढिलो  गर्नु भनेको न्याय नदिनु हो ।” गत आर्थिक वर्षसम्म धनुषा जिल्ला अदालतमा ४ जना न्यायाधिशहरु मात्र थिए । यस आर्थिक वर्षको साउन महिना देखि २ वटा न्यायाधिशहरु थपिएका छन् । अहिले अदालतमा इजलासको संख्या ६ पुगेको छ । यति मात्र होइ नगत माघ महिना देखि अदालतका कर्मचारीहरुलाई नेपाल सरकारले तलबमा ५० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता (इन्सेन्टीभ) दिएर एक घण्टा अगाडी नै विहान ९ बजे देखि ५ बजेसम्म काम गर्न निर्णय गरिसकेको छ । अदालतमा उक्त निर्णय लागु पनि भइसकेको छ । तर, परिणाम भने सोही अनुरुप देखिएको छैन ।
    चालु आर्थिक वर्षको बैशाख महिनासम्म एक नम्बर इजलासका न्यायाधिश कृष्ण बहादुर थापाले २ सय ६९ थान, दुई नम्बर इजलासका न्यायाधिश कैलाश केसीले २ सय ५२ थान, तीन नम्बर इजलासका न्यायाधिश लोकजंग शाहले १ सय ७९ थान, चार नम्बर इजलासका न्यायाधिश कृष्ण प्रसाद पौडेलले २ सय १६ थान, पाँच नम्बर इजलासका न्यायाधिश भरत लम्सालले १ सय ८४ थान र छ नम्बर इजलासका न्यायाधिश मुकेश उपाध्यायले २ सय १३ थान मुद्दाको फर्छयौट गरेका छन् ।
लक्ष्यभन्दा कम न्याय सम्पादन
एक नम्बर इजलासका न्यायाधिश कृष्ण बहादुर थापाले बैशाख महिनासम्म ७ सय ८ थान मुद्दाहरु मध्ये ३ सय ५८ थान मुद्दाको फर्छयौट गरेका छन् भने ३ सय ५० थान मुद्दा बाँकी नै छ । दुई नम्बर इजलासका न्यायाधिश कैलाश केसीले बैशाख महिनासम्म ७ सय ३५ थान मुद्दाहरु मध्ये ३ सय ७७ थान मुद्दाको फर्छयौट गरेका छन् भने ३ सय ५८ थान मुद्दा बाँकी नै छ । त्यसैगरी तीन नम्बर इजलासका न्यायाधिश लोकजंग शाहले बैशाख महिनासम्म ७ सय ५५ थान मुद्दाहरु मध्ये २ सय ४० थान मुद्दाको फर्छयौट गरेका छन् भने ५ सय १५ थान मुद्दा बाँकी नै छ । त्यसैगरी चार नम्बर इजलासका न्यायाधिश कृष्ण प्रसाद पौडेलले बैशाख महिनासम्म ७ सय ४ थान मुद्दाहरु मध्ये ३ सय २१ थान मुद्दाको फर्छयौट गरेका छन् भने ३ सय ८३ थान मुद्दा बाँकी नै छ ।
त्यसैगरी पाँच नम्बर इजलासका न्यायाधिश भरत लम्सालले बैशाख महिनासम्म ७ सय ६ थान मुद्दाहरु मध्ये ३ सय ११ थान मुद्दाको फर्छयौट गरेका छन् भने ३ सय ९५ थान मुद्दा बाँकी नै छ । त्यसैगरी छ नम्बर इजलासका न्यायाधिश मुकेश उपाध्यायले बैशाख महिनासम्म ७ सय १० थान मुद्दाहरु मध्ये ३ सय २९ थान मुद्दाको फर्छयौट गरेका छन् भने ३ सय ८१ थान मुद्दा बाँकी नै छ ।
४ महिना धमाधम न्याय सम्पादनको प्रवृति
एक जना न्यायाधिशले एक आर्थिक वर्षमा कम्तिमा ६० प्रतिशत मुद्दाको फर्छयौट गर्नुपर्ने हुन्छ । धनुषामा के देखिएको छ भने वर्षको ८ महिनासम्म न्यायाधिशहरु त्यति चासो राख्दैनन र फर्छयौट पनि न्युन अनुपातमा नै हुन्छ । तर, चैत्र, बैशाख, जेष्ठ र अषाढ महिना गरी कुल ४ महिनामा जसरी पनि लक्ष्य प्राप्ति गर्न हतार हतार गरेको देखिन्छ । एक नम्बर इजलासका न्यायाधिश कृष्ण बहादुर थापाले साउन महिनामा एउटा पनि फर्छयौट गरेनन् । भदौमा ३१ मध्ये १७, असोजमा १८ मध्ये ३५, कार्तिकमा ३२ मध्ये ७, मंसिरमा ३२ मध्ये १, पुषमा ३२ मध्ये ३३, माघमा ३३ मध्ये ३२, फागुनमा ३८ मध्ये ३१, चैत्रमा ३९ मध्ये ४१ र बैशाखमा ३९ मध्ये ३६ वटा एक वर्ष भित्रका मुद्दाहरुको फर्छयौट गरेका छन् । यसरी नै बाँकी सबै न्यायाधिशहरुको पनि मुद्दा फर्छयौट अवस्था रहेको देखिन्छ । श्रेस्तेदार नरनारायण पौडेल भन्छन,“ यस वर्ष असोज महिना देखि मंसिर महिनासम्म न्यायाधिशहरु र कर्मचारीहरु संविधानसभाको चुनावमा खट्नु परेको हुनाले फर्छयौटको प्रतिशत अहिले कम देखिएपनि अषाढ मसान्त सम्म लक्ष्य अनुसार प्रगति हुनेमा आशा गर्न सकिन्छ ।” यसरी आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिका लागि न्यायाधिशहरुले हतार हतारम ागर्ने इन्साफ तलमाथि पनि पर्न सक्ने वा इन्साफ नै नभई नाइन्साफी पनि हुनसक्ने अवस्था रहन्छ ।
 

मुद्दा फर्छयौटमा अधिकांश देवानी
न्यायाधिशहरुद्वारा गरिएको उक्त मुद्दा फर्छयौटमा देवानी मुद्दाहरु नै वढी रहेको बताइन्छ । फैजदारी मुद्दा तर्फ प्रायः जसो आदेश नहुने गरेको कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् । व्यक्ति व्यक्ति बीचको लेनदेन र जग्गा जमिनबारे विवाद, गाली वेइज्जती, कुटपिट आदि देवानी अन्तरगतका मुद्दाहरु प्रायः जसो फर्छयौट हुने गरेको देखिन्छ । मर्का पर्ने व्यक्तिले तोकिएको हद म्याद भित्र आफ्नो व्यहोरा सहित अदालतमा दिएको नालिस प्रचलित ऐन कानुनमा आधारित भए नभएको आदि कुरा हेरेर अदालतले मुद्दा दर्ता गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्छ । प्रतिवादी झिकाउने, साक्षी प्रमाण बुझ्ने जस्ता प्रक्रिया पुरा गरेर अदालतले आदेश गर्छ ।
    फौजदारी मुद्दा अन्तरगत प्रहरीले आफुकहाँ प्राप्त जाहेरी दरखास्त लिएर वा अन्य प्राप्त सुचनाको आधारमा अपराधको अनुसन्धान गर्छ । प्रमाणहरु संकलन गर्छ । अपराधि को हुन सक्छ विश्लेषण गरेर उसलाई पक्राउ गर्छ । अदालतको अनुमति लिएर अभियुक्तलाई अनुसन्धानको सिलसिलामा हिरासतमा राख्छ । आफुले भेला गरेका सबुद बारे सरकारी वकिलको राय लिन्छ । सरकारी वकिलले अनुसन्धानबाट प्राप्त सवुदको विश्लेषण गरेर अभियुक्तलाई कुन ऐन कानुन अन्तरगत कस्तो मुद्दा दर्ता गर्ने, कति दण्ड सजाय माग गर्ने भन्ने कुराको निर्णय गर्छ । सरकारी वकिलको निर्णयको आधारमा अभियुक्तलाई अदालतमा पेश गर्छ । अदालतले साक्षी, प्रमाण बुझ्ने काम गरेर कानुन र प्रमाणको विश्लेषण गरेर फैसला सुनाउँछ । तर, धनुषा जिल्ला अदालतमा फौजदारी मुद्दाहरुमा आदेशमा धेरै ढिलाई हुने गरेको पाइएको छ । प्रतिवादीहरु फरार हुनु, म्यादतामेलीमै समय लाग्नु, साक्षीहरु समयमा हाजिर नहुनु, प्रतिवादीहरुको अंश रोक्का गर्न आदि जति प्रक्रियाहरु पुरा गर्न समय लाग्ने भएकाले फौजदारी मुद्दाहरुमा आदेश हुन ढिलाई भएको धनुषा जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार नरनारायण पौडेल भन्छन,“ कतिपय मुद्दाहरुमा अंग पुग्नमा पनि समय लाग्छ, कर्मचारीहरुको समेत पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध नहुनु, कहिले काहीं वकिलहरुले समेत मुद्दा सारी दिनु जस्ता कारणले फौजदारी न्यायमा ढिलाई भएको हो ।”
कर्मचारीहरुद्वारा पनि ढिलासुस्ती
न्याय सम्पादन मामलाको व्यवस्थापन गर्न अदालतका कर्मचारीको भुमिका महत्वपुर्ण हुन्छ । फैसला लेखनमा समेत न्यायाधिशका मुख्य सहयोगी हुन्छन कर्मचारीहरु । त्यसबाहेक मुद्दा दर्ता,  पेसी तथा साधारण तारेख तोकने म्याद तामेली गर्ने जस्ता महत्वपुर्ण कामहरु कर्मचारीहरुकै हाथमा हुन्छन् । धनुषा जिल्ला अदालतको फाँट नम्बर १ मा फाँटबाला मुकेश बहादुर खडकाले २०७१ साल बैशाख महिनासम्म कुल ७ सय ८ मुद्दा मध्ये ३ सय ९३ मुद्दाको अंग पुगेको र ३ सय १५ मुद्दाको अंग पुरयाउन बाँकी नै रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी फाँट नम्बर २ का नासु शिवशरण ठाकुरले कुल ७ सय ३५ मुद्दामा ३ सय ८९ मुद्दा अंग पुगेको र ३ सय ४६ मुद्दामा अंग पुरयाउन बाँकी रहेको छ । फाँट नम्बर ३ मा दिनेश सुवेदीले कुल ७ सय ५५ मुद्दामा ३ सय ९८ मुद्दामा अंग पुरयाएको तथा ३ सय ५७ मा बाँकी नै रहेको देखिन्छ । फाँट नम्बर ४ मा राम प्रसाद भन्डारीको कुल ७ सय ४ मुद्दा मध्ये ३ सय ९५ अंग पुगेको र ३ सय ९ अंग नपुगेको, फाँट नम्बर ५ मा कुबेर ढुङगेलको कुल ७ सय ६ मुद्दामा ४ सय ६ अंग पुगेको तथा ३ सय अंग नपुगेको र फाँट नम्बर ६ मा मनोहर पौडेलको कुल ७ सय १० मुद्दामा ४ सय ६ थान अंग पुगेको र ३ सय ४ थान अंग नपुगेको देखिन्छ । यसरी फाँटवाला कर्मचारीहरुको समेत ढिला सुस्तीका कारण मुद्दाहरुको अंग नपुगेपछि न्याय सम्पादनमा ढिलाई हुने गरेकाले सर्बसाधारणहरु मर्कामा परिरहेका हुन्छन् ।
थुनामा राखि मुद्दाको कारवाहीको प्रवृति वढ्दो
प्रायः जसो मुद्दाको पुर्पक्षका लागि जिल्ला अदालतले आजकल थुनामै राखेर मुद्दाको अनुसन्धान गर्न आदेश दिइरहेको अवस्था देखिन्छ । धनुषा जिल्ला अदालतले २०७१ साल बैशाख महिनासम्ममा १ सय ६९ थान मुद्दामा कुल २ सय ७ जनालाई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नको लागि थुनामा पठाएका छन् । जसमध्ये १ सय ९८ जना पुरुष र ९ जना महिला रहेका छन् ।
    थुनामा पठाइएकाहरु मध्ये १२ जना विदेशी नागरिक, १ अपाङ् महिला रहेका छन् । सबैभन्दा वढी ज्यान मुद्दामा थुनामा गएको देखिन्छ । ६८ थान ज्यान मुद्दामा ९२ पुरुष र ६ महिला गरी कुल ९८ जना थुनामा रहेका छन् । त्यसैगरी २७ थान लागु औषधको थुनावा मुद्दामा ३३ पुरुष र २ महिला गरी कुल ३५ जना १५ थान जवरजस्ती करणी मुद्दामा २ जना नावालक र १८ जना पुरुष गरी कुल २० जना, मानव बेच विखन तथा ओसारपोसारको दुई थान मुद्दामा एक पुरुष, पाँच थान ठगी मुद्दामा ७ जना पुरुष, चोरी डाँकाको १८ थान मुद्दा मध्ये १९ जना पुरुष, १० थान अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा १२ जना पुरुष र १ महिला गरी जम्मा १३ जना थुनामा रहेका छन् । त्यसैगरी अन्य २४ थान मुद्दामा १४ जना पुरुषहरु थुनामा रहेका छन् ।
फैसला कार्यान्वयनमा पनि ढिलासुस्ती
कानुन अनुसार, फैसला बमोजिम गरिपाऊँ भनी जित्ने पक्षले सम्बन्धित अदालतमा ऐनका म्याद भित्र निवेदन दिएपछि मात्र फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । फैसला कार्यान्वयनको क्रममा पनि मुद्दाका क्रममा जस्तै दुवै पक्ष तारेखमा बस्नु पर्छ । त्यसैले अदालतले फैसला सुनाउँदैमा कसैले न्याय पाउँछ भन्ने छैन । त्यस्ता फैसलाको कार्यान्वयन हुनुपर्छ अनिमात्र न्याय पाएको ठहर्छ । धनुषा जिल्ला अदालतमा २०७१ बैशाखसम्म फर्छयौट भएको ४ सय ५२ थान मुद्दा मध्ये ६ हजार ३ सय ७ वर्ष २ महिना २० दिन कैद लगत गरिएको छ । जसमध्ये यस आर्थिक वर्षको बैशाख महिनासम्म ७१ वर्ष ८ महिना २४ दिन लगत फर्छयौट भएपनि ६ हजार २ सय १५ वर्ष ५ महिना २६ दिन दण्ड असुल उपर गर्न बाँकी नै छ । त्यसैगरी ४ करोड ६० लाख ६२ हजार ५० रुपैयाँ जरिवानाको लगतमा ११ लाख ३३ हजार ५ सय ४९ रुपैयाँ लगत असुल गरिएपनि ४ करोड ४९ लाख २८ हजार रुपैयाँ जरिवाना अदालतले असुल गर्न बाँकी नै छ । अदालतका तहसिलदार रामाज्ञा ठाकुर भन्छन,“ अदालतको फैसला कार्यान्वयन नै नभएको होइन तर, जुन द्रुत गतिमा हुने हो त्यो नहुनुमा थुप्रै चुनौतिहरु छन् ।”

२०७१ जेष्ठ १८ गते आईतबार